कलात्मक घर बनाउने भूकम्प पीडितलार्इ थप ५० हजार अनुदान दिने प्राधिकरणको घोषणा
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित विभिन्न पुरातात्विक तथा पर्यटकीय महत्वका प्राचीन बस्तीहरुको संरक्षण गर्न त्यहाँ बन्ने निजी आवासलाई थप ५० हजार रुपैया दिने लगायतका प्रोत्साहनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन र बाहिरका तीन गरी ६ वटा वस्तीमा प्राचीन स्वरुप झल्कनेगरी पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । प्राधिकरणले काठमाडौंको साँखु, ललितपुरका खोकना तथा बुंगमती तथा गोरखाबजारको गोरखा दरबार तथा संग्रहालय क्षेत्र, नुवाकोटको दरबार क्षेत्र एवम् दोलखाको भीमेश्वर मन्दिर वरिपरिको बजार क्षेत्रमा रहेका करिब तीन हजार निजी घरलाई प्राचीन स्वरुप झल्किने गरि कलात्मक बनाएर पुनर्निर्माण गर्ने गरि थप सहयोगको प्रस्ताव अघि सारेको हो । यससम्बन्धी प्रस्ताव यही २८ गते बुधबार बस्ने निर्देशक समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ र समितिबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । खासगरी घरको अगाडि पट्टिको भाग प्राचीन स्वरुपमा निर्माण गराउन प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणले परम्परागत इंटा खरिदमा ५० हजार रुपैंया सहुलियत दिने योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले त्यसरी घर निर्माण गर्दा काठमा सहुलियत दिन तथा नक्सा पास निःशुल्क गर्न स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले शताब्दीऔं पुरानो परम्परागत स्वरुपलाई कायम राख्दै त्यहाँको कला तथा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले प्राचीन स्वरुपमा घर बनाउन प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । त्यहाँको पर्यटकीय संभावना र पर्यटनमार्फत् जीविकोपार्जनमा पनि टेवा पुग्ने भएकोले प्राचीन स्वरुपमा घर निर्माण गर्न प्रोत्साहन होस् भनेर यसप्रकारको निर्णय गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए । यी सबै ६ वटा प्राचीन बस्तीमा नेवार समुदायको बाहुल्यता छ । यी सबै नेपालका पर्यटकीय क्षेत्र पनि हुन् । साँखु काठमाडौंबाट १७ किलोमिटर उत्तर पूर्वी कुनामा रहेको प्राचीन नेवार वस्ती हो । शंख आकारको यो बस्ती अहिले शंकरापुर नगरपालिकामा पर्छ । त्यस्तै, बुंगमती र खोकना बस्ती ललितपुरको रिंगरोड क्षेत्रबाट दक्षिण पश्चिम आठ किलोमिटरको दूरीमा छ । खोकना विश्व सम्पदा सूचीका लागि सिफारिसमा परेको क्षेत्र हो । महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण गर्न स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्न सके त्यसले अन्ततः राष्ट्रको पहिचान र आम्दानीमा नै टेवा पुग्न प्राधिकरणको विश्वास छ । प्राधिकरणको ६२ औं कार्यकारी समितिको बैठकले प्राचीन बस्तीहरुको सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि लिन सकिने उपायबारे अध्ययन गर्न कार्यकारी समिति सदस्य धु्रवप्रसाद शर्मा एवं डा. हरिराम पराजुली रहेको कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले गरेको सिफारिसमा टेक्दै प्राधिकरण कार्यकारी समितिले नयाँ प्रस्ताव तयार गरेको हो । सम्पदा संरक्षण तथा पर्यटकीय महत्वलाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले प्राचीन सम्पदायुक्त दरबार तथा अन्य संरचनाको यथासंभव प्रबलीकरण गर्न जोड दिँदै आएको छ ।
भूकम्पले ध्वस्त ६३ बस्तीका १७४५ घर धुरीलाई अन्तै सानुपर्ने(सूचिसहित)
काठमाडौं । भूकम्पले ध्वस्त पारेका ६३ बस्तीका १७४५ घरधुरीलाई अन्तै सार्नुपर्ने प्रमाणित भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको जग्गा व्यवस्थापन शाखाले गरेको अध्ययनले भूकम्प प्रभावित १२ जिल्लाका ६३ बस्तीलाई पुर्णरुपले नयाँ ठाउँमा सार्नुपर्ने देखाएको हो । ‘भूकम्पका कारण भौगोलिक अवस्थितीमा परिवर्तन आएर १२ जिल्लाका ६३ वस्तीलाई नयाँ ठाउँमा सार्नुपर्ने देखिएको छ, ती बस्तीहरुबाट १७४५ परिवारलाई सानुपर्ने देखिएको हो’, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको जग्गा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कमल घिमिरले भने । प्राधिकरणले ६६२ वस्तीहरुको अध्ययनबाट ६३ वटा बस्ती पुर्णरुपले नयाँ ठाउँमा सार्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हो । ती बस्तीमध्ये १० घर वटा भन्दा धेरै घर भएका बस्तीहरुको संख्या ४१ वटा रहेको छ । (सार्नुपर्ने बस्तीको सूचि हेर्न यहाँ क्लिक गर्र्नु होस ) १० भन्दा बढि घर धुरी भएका बस्तीहरुलाई सरकारले एकिकृत बसोबासका लागि जमिन उपलब्ध गराउन सक्नेछ । नागरिकले चाहेको खण्डमा घडेरी खरिदका लागि नगद २ लाख रुपैंयासम्म उपलब्ध गराउन पनि सक्नेछ । निजी आवास निर्माणका लागि दिईने ३ लाख बाहेक नै घडेर किन्न अधिकतम २ लाख दिने व्यवस्था गरिएको हो । ‘घडेरी उपलब्ध गराउने वा घडेरी खरिदका लागि नगद २ लाख दिने दुबै विकल्पबारे अघि सारिएको छ’, घिमिरले भने । १० वटा भन्दा बढि घरधुरीका लागि सरकारले जमिन उपलब्ध गराउँदा भने पानी, सडक, शौचालय लगायतको पुर्वाधार विकासमा सरकारले सघाउने छ । धादिङ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, काभ्रे, ओखलढुंगा, रामेछाप, सोलुखुम्बु लगायत जिल्लाका जोखिमपुर्ण बस्तीहरु सानुपर्ने देखिएको हो । यी बस्तीहरुमा भूकम्पले जमिन चिराचिरा पारेपछि पहिरोको जोखिम बढेको अध्ययनले देखाएका घिमिरेले बताए ।
वीर अस्पतालमा टोमो थेरापी उपकरण जडान हुँदै, सेवा लिन रु दुई लाखसम्म खर्चिनु पर्ने
काठमाडौं । वीर अस्पतालले टोमो थेरापी उपकरणको माध्यमबाट क्यान्सरका बिरामीको उपचार गर्ने तयारीमा जुटेको छ । “जुन सेलमा क्यान्सर देखिएको छ, त्यो सेललाई सेकी (रेडिएसनमार्फत) मार्न (किल) का लागि पछिल्लोपटक सो प्रविधि विकसित भएको हो । यो प्रविधिलाई वीर अस्पतालले पनि भित्र्याउँदै छ” -अस्पतालका निर्देशक प्रा डा भूपेन्द्र बस्नेतले भने । हाल सो सेवा निजीस्तरका केही अस्पतालमा मात्र उपलब्ध छ । यो सेवा लिन रु दुई लाखसम्म बिरामीले खर्चिनुपर्छ । “टोमो थेरापी सेवा हामी रु पाँच हजारदेखि दश हजार रुपैयाँसम्ममा दिने तयारीमा छौँ, यसमा अति विपन्न, असहाय, गरिब बिरामीलाई भने निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दैछौँ”- निर्देशक प्रा डा बस्नेतले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यही आर्थिक वर्षमा उपकरण खरिद गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन अस्पताललाई ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अस्पताल र अमेरिकाको एक्युरे कम्पनीबीच सो उपकरण खरिदका लागि सम्झौतासमेत भइसकेको छ । अस्पतालले उपकरण खरिद गर्न एलसी खोल्ने तयारीमा जुटेको छ । क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग हुँदै आएका कोवाल्ट र लिन ज्याक उपकरणभन्दा टोमो थेरापी सेवा अत्याधुनिक र नयाँ प्रविधि मानिन्छ । विगतमा वीर अस्पतालले ती दुवै प्रविधिद्वारा सेवा दिँदै आएकामा विगत केही वर्षदेखि दुवै उपकरण बिग्रिएर थन्किएका छन् । हाल नयाँ र अन्यन्त्रबाट सिफारिस भइ आएका गरी दैनिक ५०/६० जना क्यान्सरका बिरामी अस्पतालमा आउने गर्छन् । उपकरणका अभावमा त्यस्ता बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालले अन्य अस्पतालमा सिफारिस गर्ने गर्छन् । नयाँ उपकरण जडान भइसकेपछि अस्पतालले दुई सिफ्टमा सेवा दिने तयारी गरेको छ । निर्देशक प्रा डा बस्नेतले भने – “क्यान्सर उपचारका लागि अस्पतालमा आएजति सबै बिरामीलाई सेवा दिन तयार छौँ ।” गरिब, विपन्न, असहाय क्यान्सर रोगीका बिरामीलाई सस्तो, सुलभ तथा अति विपन्नलाई निःशुल्कसमेत सेवा दिन र वीर अस्पतालले क्यान्सर उपचारमा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा दिन सक्षम छ भन्ने सन्देश सेवाको सुरुवात्सँगै जाने अस्पतालले विश्वास गरेको छ । सबै विभागका लागि आवश्यक उपकरण आउँदै अस्पतालअन्तर्गत विभागलाई आवश्यक पर्ने सबै उपकरण पूरा गर्ने भएको छ । हाल अस्पतालमा १४ विभाग रहेका छन् । “विभागका मागअनुसार आवश्यक उपकरणको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, कुनै उपकरण जडान भए, कुनै आउँदै छन्” निर्देशक प्रा डा बस्नेतले भन्नुभयो । नयाँ ग्यास्टो इन्डोस्कोपी उपकरण खरिदको प्रक्रियासमेत शुरु गरेको छ । यसैबीच मुना मेमोरियल ट्रष्ट पाल्पाले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई आवश्यक पर्ने ३७० वटा गाउन प्रदान गरेको छ । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले अस्पतालका निर्देशक प्रा डा बस्नेतलाई रु दुई लाख बराबरका ती गाउन आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गरे। रासस
९० दिनको माग धान्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्दै
काठमाडौं । सरकारले कम्तीमा ९० दिनसम्मको माग धान्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । व्यवस्थापिका-संसद्मा विनियोजन विधेयक, २०७४ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट जवाफ दिँदै उपप्रधान एवम् शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सरकारले रणनीतिक तवरले नै पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । सरकारले यसअघि नै मुलुकका विभिन्न सात स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणस्थल निर्माण गर्ने गरी काम सुरु गरिसकेको बताउँदै उनले भारतमा रोकिएका नेपाली ग्यास बुलेटलाई मुलुकमा भित्र्याउन कूटनीतिक प्रयास थालिएको जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत कर्णाली अञ्चलमा उत्पादन भएका सिमी, बोडीजस्ता खाद्यान्नको काठमाडौंं लगायतका विभिन्न शहरमा बिक्री वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी गराए । ऊर्जा मन्त्रालयको सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यलाई निरन्तररुपमा अगाडि बढाउने र महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने योजनामा सरकार रहेको जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको, पश्चिम सेती आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दैे प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई आगामी असोजसम्म सम्पन्न गराउने गरी कार्य शुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले लार्के र याङ्ग्रीको समेत पानी थप गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको उल्लेख गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणलाई व्यवस्थित, संपरीक्षणको मापदण्ड लागू भएको, महिला, दलित, जनजाति एवम् अल्पसंख्यक समुदायले प्रकाशनमा ल्याएका पत्रपत्रिकालाई विशेष ध्यान दिइएको, श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गराउन विशेष पहल गरेको, कार्यान्वयनका लागि अनुगमन समिति गठन गरिएको र सो समितिले नियमित अनुगमन गरेको तथा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए । नेपाल सरकारले आफैँ भू-उपग्रह स्थापना गर्नका लागि आह्वान गरेको प्रस्तावमा २० वटा प्रस्ताव परेको र त्यसको मूल्याँकनको कार्य अगाडि बढेको बताउँदै उनले निकट भविष्यमा नै त्यसको सम्पूर्ण कार्य अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित बनाउने, उनीहरुलाई सेवाग्राहीको हितअनुसार सेवा दिने व्यवस्था गरिएको, स्थानीय तहका वडासम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले आपूर्ति, उद्योग, ऊर्जा, कृषि, खानेपानी तथा सरसफाइ, जनसंख्या तथा वातावरण, पशुपन्छी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा भू-संरक्षण, वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामान्य प्रशासन, सिँचाइ, सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । जवाफ दिने क्रममा स्पष्ट नभएका कुनै विषय वा बुँदा भए सरकारले मन्त्रालयगतरुपमा सांसदहरूलाई थप जानकारी दिने उनले बताए । रासस
‘विश्वकै सर्वोत्कृष्ट एयरलाइन’ उपाधी कतार एयरवेजलाई, ४० प्रतिशत सम्मको फेयर डिस्काउण्ट योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । कतार एयरवेजले स्काइट्र्याक्स मार्फत प्रदान गरिएको ‘वल्र्ड बेष्ट एयरलाइन’ उपाधी हात पारेको छ । ‘विश्वकै सर्वोत्कृष्ट एयरलाइन’को रुपमा घोषित भएको खुशीयाली मनाउन कम्पनीले ४० प्रतिशत सम्मको फेयर डिस्काउण्ट योजना सार्वजनिक गरेको छ । अथक मेहेनत र आफ्ना यात्रुलाई निरन्तर उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरे बापत प्राप्त उक्त सफलताको खुशीयाली आफ्ना उपभोक्तासंग साट्न कम्पनीले आफ्नो वैश्विक सञ्जालमा छरिएर रहेका उत्कृष्ट होलिडे डेष्टिनेशन (छुट्टी गन्तब्य)को यात्रा गर्दा ४० प्रतिशत सम्मको छुट उपलब्ध गराएको छ । यसै हप्ता सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीको वैशिवक विक्रि अभियान ‘फ्लाइ विथ दि वल्र्डस् बेष्ट एयरलाइन’ कै भागका रुपमा पनि छुट योजना लागु गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
नुवाकोटका द्वन्द्वपीडितका लागि रु १७ करोड
नुवाकोट । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले नुवाकोटका द्वन्द्वपीडितलाई राहत (आर्थिक सहायता) स्वरुप करिब रु १७ करोड बजेट निकासा गरेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी र राज्यबीच भएको सशस्त्र युद्धको समयमा द्वन्द्वको चपेटामा परी पीडित भएकालाई राहत तथा क्षतिपूर्तिस्वरुप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन मन्त्रालयबाट रु १६ करोड ९६ लाख ५९ हजार बजेट आएको स्थानीय शान्ति समिति नुवाकोटका संयोजक बिन्दा अर्यालले जानकारी दिइन । द्वन्द्वको समयमा पीडित भएका विभिन्न सात वर्ग शीषर्कमा प्रभावितलाई थप सहायता तथा नयाँ पहिचान भएका पीडितलाई उपलब्ध गराउन प्राप्त भएको आर्थिक सहायतालाई चालु आव भित्र वितरण गर्न अख्तियारी दिइएको छ । प्राप्त रकम चालु आवभित्रै वितरण गर्नुपर्ने निर्देशन आएपछि पाँच दिनभित्र पीडितको हातमा पु¥याउन कठिन बनेको छ । प्राप्त बजेटमा द्वन्द्वको समयमा आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकाका लागि रु १८ लाख, ५१ प्रतिशतदेखि माथिका अङ्गभङ्ग भई अपाङ्गता भएकाका लागि जीवन निर्वाह भत्तास्वरुप रु पाँच लाख ९५ हजार, अपहरणमा परेकालाई आर्थिक सहायता रु ७० लाख २५ हजार, मृत्युवरण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारलाई थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई एकमुष्ट रु पाँच लाख उपलब्ध गराउन रु ४० लाख १९ हजारको अख्तियारी आएको छ । यस्तै विस्थापित भएका व्यक्ति एवम् परिवारलाई अधिकतम रु २५ हजारका दरले वितरण गर्न रु चार करोड, ४९ लाख ५० हजार र यसअघि रु पाँच लाख अथवा त्योभन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेका मृतक र बेपत्ता भएका व्यक्तिका हकदारका लागि थप रकम दिएर रु १० लाख पु¥याउन रु ११ करोड १२ लाख ५० हजार आएको स्थानीय शान्ति समिति, नुवाकोटका संयोजक अर्यालले जानकारी दिए । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नुवाकोटमा २२७ ले ज्यान गुमाएका, २२ जना बेपत्ता, ६९ जना अङ्गभङ्ग भएको तथ्याङ्क छ । द्वन्द्वको समयमा विस्थापित, अपहरणमा परेका, र सम्पत्ति क्षति व्यहोरेकाको सङ्ख्या भने यकिन हुन बाँकी छ । रासस
भारतीय बाँधका कारण तराईमा डुबान
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले भारतले सिमा क्षेत्रमा बनाएको बाँधका कारण नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार बसेको समिति बैठकले भारतले नेपालसँगको सिमा नजिकै बाँध, सडक लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरेकाले तराई क्षेत्रमा डुबानको समस्या बढेको बताएको हो । ‘छिमेकी मुलुक भारतले नेपालतर्फको आफ्नो सीमानामा निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरुका कारण तराईका अधिकांश स्थानहरु डुबानमा परेको देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवं कानून बमोजिम सो सम्बन्धमा कुटनैतिक पहल गरी आपसी सहमतिमा आ—आफ्ना क्षेत्रको आफ्ना तर्पm बाट गर्न सक्ने कार्य आफै गर्ने व्यवस्था तत्काल गरी दीर्घकालीन रुपमासमस्याको समाधान खोज्न समितिले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’, समितिले निर्देशनमा भनेको छ । समिति बैठकले तराई क्षेत्रमा व्याप्त डुबानको समस्या समाधान गर्न, पहाडमा पहिरोको जोखिममा रहेका नागरिकलाई तत्काल दिर्घकालिन पुनर्बासको व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजनाका आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालयका सचिवहरु, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण बिभागका महानिर्देशक लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो । बाढी पहिरो ग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको काम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले बताए ।
कृषि क्षेत्रको लगानी २ खर्ब पुर्याउनु पर्ने वाध्यता, लगानी बढेपछि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा
काठमाडौं । अब वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर करिब दुई खर्बको पुर्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । लगानी बढेपछि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीले उत्पादकत्व बढ्नुका साथै रोजगारी सिर्जना हुने कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूले आफ्नो कूल ऋण लगानीको १० प्रतिशत अनिवार्य कृषि क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकरणको लागि बाणिज्य बैंकहरूले सो लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले वाणिज्य बैंकहरूको ऋण लगानीकरिब १६ खर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गएको वर्षको अन्त्य सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७४ अर्ब २ करोड लगानी गरेका थिए । विस्तारै बढ्दै गएको सो कर्जा अनिवार्य व्यवस्था गरिएपछि आगामी आवमा अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । समग्रमा अब वाणिज्य बैंकहरू देशको अर्थतन्त्र निर्माणको पहिलो प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा सो लगानी गर्नु परेको हो । हाल कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी ८७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अहिले नै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको लगानीलाई मात्र हर्ने हो भने आगामी वर्षमा एक खर्ब ६९ करोड अनिवार्य लगानी गर्नु पर्दछ । हाल कै लगानीलाई आधार मान्ने हो भने पनि ५ प्रतिशतले करिब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी हुनैपर्छ । त्यसरी ऊर्जा क्षृेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने भएको छ । त्यो रकमभन्दा बैंकहरूको अहिलेकै लगानीको गति हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुर्याउन कठिन देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म बैंकहरूले जलविद्युत्मा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्न सकेका छन् । यो कूल ऋण लगानीको करिब ३ प्रतिशत हो । गत आवको तुलनामा भने चालु आवको लगानीको अवस्थामा सुधार देखिएको छ । गत आवमा यो क्षेत्रमा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी भएको थियो । तर, चालु आव सकिन एक महिना बाँकी हुँदा लगानी ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
