सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता २९५ रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । मंगलबार सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछिको कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २९५ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँ रहने छ ।
विद्युत प्राधिकरणले राजधानीमा ५ वटा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने, १५ वटा सहायकको कम्पनी त्यसैभित्र रहने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नाफा बढाउने तथा जग्गा अतिक्रमणबाट जोगाउने लक्ष्यसहित उपत्यकाभित्र खाली जग्गामा व्यापारिक कम्पेक्स बनाउने योजना अघि सारेको छ । उपत्यकाभित्र प्राधिकरणको नाममा रहेको खाली जग्गामा ‘प्राधिकरण पूर्वाधार विकास आयोजना’ अन्तर्गत व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्न लागिएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । व्यापारिक कम्प्लेक्स बनेपछि हाल भाडामा बसिरहेका प्राधिकरण अन्तर्गतका कम्पनीहरू राखिने छन् । कार्यालय प्रयोजनबाट वाँकी हुन आएको भवन भाडामा लगाउने प्राधिकरणको सोच छ । अहिले प्राधिकरणले गठन गरेका १५ वटा कम्पनीको आफ्नो कार्यालय भवन नभएको पनि उनले जानकारी दिए । त्यतिकै उपयोग विहिन बनेका जग्गाको सहि सदुपयोग गर्दा आम्दानी बढ्नुका साथै आफूले भाडा पनि तिर्न नपर्ने उनको भनाइ छ । हाल प्राधिकरणको रत्नपार्कमा ४ रोपनी, लैनचौरमा ५ रोपनी, महाराजगंजमा ३ रोपनी, स्वयम्भुमा ८ रोपनी र लगनखेलमा १० रोपनी जमिन रहेको छ । प्राधिकरणको नाममा रहेका खाली जग्गामा अतिक्रमण बढेकाले प्राधिकरण प्रयोजनाका लागि आवश्यक जमिन छुट्यार बाँकी स्थानमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार स्वयंभु, महाराजगंज, लगनखेलमा र रत्नपार्कको खाली जमिनका पहिलो चरणमा कम्प्लेक्स बनाइनेछ भने लैनचौरस्थित ट्रान्सफर्मर मर्मत केन्द्र खरिपाटीमा सारेर पूर्वाधार खडा गरिने प्राधिकरणले बताएको छ । उपत्यका पछि अन्य जिल्लाको खाली जग्गा पनि उपयोगमा ल्याउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
निगम धान्ने ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सुधार गर्न १० करोडका र्याम बस भित्रियो, भुटान एयरलाइन्सको टुंगो आज नलागे रद्द
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वाजबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई अहिलेम्म घाटामा जानबाट जोगाउने र उडान घाटाको अवस्थामा पनि सहज बनाउँन सहयोग पुर्याउँने ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ सेवा सुधार हुँदै गएको छ । निगमले वार्षिक २ देखि साढे दुई अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरिरहेको विमानस्थलको यो सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन, हरेक यात्रुले वायुसेवा निगमलाई मात्रै गाली गर्ने पाटोलाई नै हटाउन र यात्रु सेवालाई उत्कृष्ट बनाउँन प्रयास गरिरहेको बताएको छ । निगमले निगमले भर्खरै यो सेवामा क्रमागत सुधार भएकोले निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आइसागो अवार्ड पाएको छ । निगमले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आइसागो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो । निगमले उत्कृष्ट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ (भूमि सेवा) बापत अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो । आइएटिएज सेफ्टी अडिट फर ग्राउन्ड अप्रेसन विश्वका ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ गर्ने उत्कृष्ट एयरलाइन्सलाई सर्टिफाइ गर्छ । निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘ग्राउन्ड सर्भिस प्रोभाइड’ गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र पाएको हो । विमानस्थलमा हाल निगमका ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, इन्जिनियरिङ, क्यास र क्वालिटी फ्लाइट सेफ्टी विभागमा नौ सय भन्दा बढी कर्मचारीले निरन्तर गरेको प्रयास नै यो सफलता भएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ सेवा प्रभावकारी बनाउनै दशकपछि २ वटा र्यामबस पनि भित्र्याएको छ । निगमले दुई दिन अगाडि मात्रै भित्र्याएको यी दुई बसमा करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए । उनका अनुसार निगमले जर्मनीबाट भित्र्याइएको यी दुई वस विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलबाट यात्रुलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाजसम्म पुर्याउने काम गर्छ । जहाज विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि यात्रुलाई बाहिर ल्याउने र जहाजसम्म पुर्याउँन यो वसको प्रयोग हुन्छ । हाल यात्रु बोक्नका लागि पाँचवटा मात्रै यस्ता बस छन् । निगम एक्लैले विमानस्थलबाट उडान गर्ने सबै यात्रुलाई सेवा दिनुपर्ने भएकोले पनि बस कम भएकोले थप गरेर सेवा सुधार गर्न लागिएको हो । दुवटा वस आइसक्यो अब अगामी आवमा थप २ वटा ल्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि निगमले जानकारी दिएको छ । भुटान एयरलाइन्स भाडामा लिने प्रक्रिया आज तय नभए रद्द भुटान एयरलाइन्स भाडामा लिने प्रक्रिया आज तय नभएर यसका सबै काम रद्द हुने भएको छ । निगमसँग भएको वोइङ जहाज विग्रिएको, एयरवस २ वटाले मात्रै सवै गन्तव्यमा उडान धान्न नसक्ने भएकोले निगमले २ महिनाका लागि भुटान एयरलाइन्सको जहाज भाडामा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । १५ वर्ष भन्दा पुराना जहाज खरिद गर्न नपाइने सर्तमा जोडेर हवाई क्षेत्रकै नियमक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन । यो जहाज ल्याउने प्रस्तावको अन्तिम स्वीकृतिलाई फाइल पर्यटन मन्त्रालय पठाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले आज सोमबार अनुमति नदिए जहाज ल्याउन ढिलो हुने र निगमका उडान कटौती गर्नै पर्ने भएकोले पनि जहाज भाडाको प्रक्रिया रद्द हुने पनि कंसाकारले जानकारी दिए ।
दुई विकास बैंकको कारोबार बन्द
काठमाडौं । २८ र २९ गते राष्ट्रिय स्तरका दुई विकास बैंकको बैकिङ कारोबार बन्द हुने भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा विलय हुन लागेको एस डेभलपमेन्ट बैंकले २८ गते कारोबार बन्द हुने जनाएको छ । यो बैंक २९ गतेदेखि इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा गाभिएर एकिकृत कारोबार हुँदैछ । त्यस्तै, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले २९ गते कारोबार बन्द गर्ने जनाएको छ । यो बैंक जनता बैंकसँग गाभिदैछ । यस बैंकका ग्राहक तथा सेयरधनी ३० गतेदेखि जनता बैंकका ग्राहक तथा सेयरधनी हुनेछन् । दुबै बैंकले डाटा एकिकृत गर्ने प्रयोजनको लागि एकिकृत कारोबार हुनुभन्दा एक दिनअघि बैकिङ कारोबार बन्द गरेको जनाएका छन् ।
३ प्रतिशतको बढीथ्रेसहोल्ड कट्नैपर्ने, ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था सुनिश्चित
काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरी प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा १ सिट ल्याउने दलले मात्रै समानुपातिक कोटामा सिट पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशसभामा भने कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत ल्याउने दलले समानुपातिक सिट पाउने छन् । यसअघि नै संसद्बाट पारित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था भए पनि तीन र डेढ प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेरनपाउने प्रस्ट थिएन । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याई प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको दलले प्रतिनिधिसभा र कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले प्रदेशसभाको समानुपातिक सिटमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने प्रस्ट व्यवस्थासहितको दुई विधेयक अनुमोदन गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । संसद्मा दर्ता गराउन लागिएको निर्वाचनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै विधेयकमा सरकारले संघीय संसद्मा भन्दा प्रदेशसभामा खुकुलो थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा पहिलो पटक मतदातालाई सबै उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) सुनिश्चित गरिएको छ । प्रस्तावित ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक २०७४’ को दफा ६० को उपदफा ११ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी संघीय कानुनअनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको सिट प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । यसअघि नै बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरी प्रत्यक्षतर्फ एक सिटमा विजयी पार्टीले मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार देशभरिबाट तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने वा त्यसभन्दा बढी मत प्राप्त गरे पनि प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम एक क्षेत्रमा जित हासिल गर्न नसक्ने दलले समानुपातिक सिट पाउने छैनन् । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न आवश्यक मत ९तीन प्रतिशत० हासिल गर्न नसक्ने साना दलले पनि प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न भने सक्छन् । देशभरिबाट तीन प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने साना दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरेमा प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका र नगरेका दुई थरी दलको अस्तित्व सिर्जना हुन सक्छ । साना दलहरू भने संविधान निर्माणकै बेलादेखि थ्रेसहोल्डको विपक्षमा छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच समझदारी भए पनि दुवै गठबन्धनमा रहेका साना दलहरूले तीव्र विरोध गरेका थिए । प्रदेशसभामा भने डेढ प्रतिशतमात्रै प्रस्तावित थ्रेसहोल्डले उनीहरूलाई केही राहत दिन सक्छ । संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ जना हुनेछन् । बाँकी एक सय १० सदस्यको चयन दलीय समानुपातिक प्रणालीबाट हुन्छ । समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्ने दलले समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तका आधार ९तोकिएका क्लस्टरमा तोकिएको अनुपात० मा प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ । संघीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रत्यक्षतर्फबाट अपुग भएको महिला सिटको पूर्ति पनि सम्बन्धित दलले समानुपातिक कोटाबाटै गर्नुपर्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अक्षय कोषबाट भाग्यो माओवादी, निर्णयको दुई वर्षसम्म पनि केन्द्रीय स्तरमा अक्षय कोष अलपत्र
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले निर्णय भएको दुई वर्षसम्म पनि केन्द्रीय स्तरमा अक्षय कोष स्थापना गर्न सकेको छैन। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । १० वर्षे ‘जनयुद्ध’, जनआन्दोलनलगायत आन्दोलनका सहिद, बेपत्ता परिवारका छोराछोरीको पठनपाठन तथा व्यवस्थापन, घाइते अनि अंगभंग भएकाहरूको उपचारका लागि कोष बनाउने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको थियो। कोष खडा गर्नका लागि ठोस योजना बनाउन नसक्दा दुई वर्षसम्म निर्णय अलपत्र परेको हो । कोष स्थापनाका लागि अध्यक्ष दाहालले १ लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए। यद्यपि, उनले पनि कोष स्थापना गरेर रकम भने जम्मा गराइसकेका छैनन्। अन्य नेताले भने कोषका लागि सहयोग राशिको’टोकन’ नै घोषणा गरेका छैनन् । अध्यक्षदेखि साधारण सदस्यसम्म स्वेच्छिक रूपमा सहयोग संकलन गरी कोष सञ्चालनमा ल्याउने जनाइएको थियो । कोषको शीर्षकमा अहिलेसम्म कुनै रकम जम्मा नभएको केन्द्रीय कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।’नयाँ सदस्य बन्न चाहने र सदस्यता नवीकरण गर्नेहरूबाट स्वेच्छिक रूपमा पैसा जम्मा गरेर कोष निर्माण गर्ने योजना थियो’, केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत एक नेताले भने,’तर, अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा त्यसरी पैसा जम्मा भएको छैन । नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक चासो देखाएको पनि देखिँदैन ।’ कोष परिचालनको टीओआर बन्न नसक्दा केन्द्रीय कार्यालयमा रकम जम्मा हुन नआएको स्रोतले जनाएको छ । ती नेताका अनुसार कतिपय जिल्ला तथा मोर्चाको तहमा सदस्यता नवीकरण गर्दा कोषका लागि रकम जम्मा गरिएको छ । तर, त्यसरी जम्मा गरिएको रकम सम्बन्धित कमिटीले केन्द्रमा पठाएका छैनन् । सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्दा लिइने रसिदको अधकट्टीमै माओवादीले कोषका लागि छुट्टै रकम स्वेच्छिक रूपमा माग गरेको छ । यसले गर्दा रकम जम्मा भएको हुन सक्ने अनुमान केन्द्रीय कार्यालयले गरेको छ । अहिले सदस्यता नवीकरण अभियान चलिरहेको माओवादीले जनाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
बाढीपीडितको विचल्ली, धमिलो पानी र चिउराको भरमा
सप्तरी । आँगनमा अझै पनि डेढ फिटजति पानी छ ।भान्छा पनि हिलाम्य, बाढीको पानीले ट्युबवेल पनि डुबानमै । सप्तरीको मभेडियाका फागु खंगको घरको अवस्था हो यो ।बाढी आएको १० दिन भयो घरमा चुलो बलेको छैन । राहतमा पाएको भुजा चिउराको भरमा चार बालबालिकासहित १० जनाको परिवारले दिन काटिरहेको छ । बस्तीको तल्लो भेगमा घर रहेको कतिपय बाढीपडित परिवारको अवस्था फागुको जस्तै छ । भान्छा हिलाम्य छ, चुलोमा पनि तालिएको छ । कसरी खाना बनाउनु, समस्या सुनाउँदै फगुले भने । राहतको चिउरा, मुरही र डुबानमा रहेको कलबाट निस्किने धमिलो पािनीले जसोतसो दिन काटिरहेको अवस्था छ । आफूहरुका लागि खानाभन्दा पनि पिउने पानीको प्रवन्ध ठूलो चुनौति भएको बाढीपीडितको भनाइ छ । नागारिक दैनिकबाट।
साउन १ गतेदेखि नै ‘क्लिन फिड’ लागू हुने, के च्यानल बन्द गर्लान त केवुल व्यवसायीले ?
काठमाडौं । टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापन रहित (क्लीन फिड) नीति लागू गरे प्रसारण नै बन्द गर्ने व्यवसायीको चेतावनीपछि पनि सरकार पहिलेको निर्णयबाट पछि नहट्ने भएको छ। सरकारको नीतिगत निर्णय भएका कारण पूर्व निर्धारित समय अनुसारनै क्लीन फिड लागू गर्ने तयारी रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए। क्लीन फिड लागू गर्ने सरकारको नीतिगत निर्णय हो, उनले भने, नीतिगत व्यवस्था फेरिरहने भन्ने कुरा हुँदैन। उनका अनुसार साउन १ गतेबाट नै यो नीति कार्यान्वयनमा आउनेछ । स्वदेशी टेलिभिजन तथा विज्ञापन एजेन्सीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले गत वर्ष क्लीन फिडको प्रस्तावसहित आमसञ्चार नीति पारित गरेको थियो । विदेशी संस्कृतिको नकारात्मक प्रभाव रोक्न तथा स्वदेशी विज्ञापन बजारको विस्तारका लागि पनि नीति आवश्यक रहेको सरकारको ठहर थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ मार्फत नै साउन एक गतेदेखि क्लीन फिड लागू हुने घोषणा पनि गरिसकेको छ । क्लीन फिड नीति लागू गर्ने समय नजिकिदैँ गर्दा नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घ, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घ र डिस होम नेपालले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै डीटीएच कम्पनी केवल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएका सबै किसिमका च्यानल बन्द गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएको थियो । नेपालमा ९५ प्रतिशत विदेशी च्यानल विज्ञापन सहितका रहेको अवस्थामा यहाँका लागि छुट्टै फिड उपलब्ध नरहेकोले विज्ञापनरहित च्यानल प्रसारण गर्न सम्भव नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै क्लीन फिड लागू भएमा उपभोक्ताले प्रसारित च्यानलको शुल्क भुक्तान पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहने संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । अहिले दुईरतीन सयमा टेलिभिजन हेरिरहेका दर्शकले क्लीन फिड लागूभएपछि मासिक दुई हजार तिरेर टेलिभिजन त हेर्दैनन् नि, नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने। विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानल भारतले पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने र नेपाली उपभोक्ताले पनि यसको भार व्यहोर्न नसक्ने भएकोले यो नीति नेपालमा लागू गर्न सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । यसअघि भारतीय प्रसारण फोरम (आईबीएफ)ले पनि नेपालमा तत्काल क्लीन फिड लागू गर्न सम्भव नभएकोले यसको मिति सार्नुपर्ने धारणासहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। आईबीएफको एक टोलीले नेपाल सरकारका प्रतिनिधिलाई भेटेर नीति लागू नगर्न लबिङ गरेको थियो। सरकारले भने पूर्वनिर्धारित समयमै यसलाई लागू गर्ने अडान कायम राखेको छ । क्लीन फिड नीति तत्काल लागू गर्न समस्या रहे पनि विस्तारै कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकोले नेपालका लागि यो नितान्त आवश्यक रहेको नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठको भनाइ छ । बीबीसी, सीएनएनजस्ता विज्ञापनरहित टेलिभिजन नेपालमा प्रसारण हुन सक्ने अरु किन नसक्ने ? उनको प्रश्न छ। क्लीन फिड लागू भएसँगै हालको पाँच अर्ब बराबरको नेपाली विज्ञापन बजार एक वर्षमै दोब्बर हुने र यसले राजस्व पनि बढाउने उनले जानकारी दिए। नेपालमा पैसामात्र तिरेर हेर्नुपर्ने च्यानलमात्र नभएर निःशुल्क हेर्न सकिने ‘फ्रि टू वायर’ च्यानल पनि रहेकोले सबै च्यानल बन्द हुने भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरे। के हो क्लीन फिड ? विज्ञापन रहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लीन फिड हो । यो अवधारणा अन्तर्गत दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका ‘कन्टेन्ट’ बाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको र दर्शकले पनि विदेशी विज्ञापन हेर्नुपरेको बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न नेपालमा पनि यस्तो अवधारणा लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
