नेपालमा पर्यटनको नयाँ प्रडक्ट होमस्टे ट्रेल थपिँदै, २ सय वटा गाउँको पर्यटकीय प्रोफाइल बनाउँदै भिटोफ
काठमाडौं । नेपालमा पर्यटनको विल्कुलै नयाँ प्रोडक्टको रूपमा होमस्टे ट्रेल सार्वजनिक हुने भएको छ । हाल पर्यटन मन्त्रालयमा दर्ता भएका करिब ३ सय वटा होमस्टेमध्ये अधिकांशलाई होमस्टे पदयात्राको रूपमा विकास गर्न सकिने भन्दै पर्यटनको नयाँ प्रडक्टको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । यो अवधारणामाथि अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेकोले उपयुक्त प्याकेज बनाएर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ) रहेको छ । भिटिफले विभिन्न पर्यटकीय संस्थाका साथै नेपाल पर्यटन बोर्डमा आवश्यक सहकार्य पनि गरिरहेको जानकारी दिएको छ । पर्यटन बोर्ड स्रोतका अनुसार भिटोफसँगको सहकार्यमा काम भइरहको छ । भिटोफले पनि आफ्नो गृहकार्यलाई अगाडि बढाएको छ । जतिसक्दो चाँडो नयाँ पर्यटकीय प्रडक्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बोर्डका एक प्रवन्धकले भने । भिटोफले हरेक पर्यटकीय गाउँको प्रोफाइल पनि तयार पारिरहेको छ । उसले एक वर्षभित्रै २ सया वटा गाउँको प्रोफाइल तयार पार्ने गरी तयारी गरिहेको छ । भिटोफले आगामी गाउँ पर्यटन दिवसको दिन यस्तो प्योकज सार्वजनिक गर्ने भएकोले अहिले नै कुन पर्यटकीय गाउँबाट नयाँ प्रोडक्ट आउँछ भनेर भन्न निमल्ने बोर्डको भनाइ छ । भिटोफले पनि आफ्नो तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ । भिटोफका बासु पाण्डेको अग्रसरतामा नयाँ पर्यटकीय प्याकेजको तयारी भइरहेको हो । यो संस्थाले हरेक पर्यटकीय गाउँलाई दृष्टिगत गरेर होमस्टे टेकिङ ट्रेल बनाउने भऐ छ । यसको आवश्यक तयारीस्वरुप रिसर्च पनि भइरहेको पाण्डलेको भनाइ छ । एउटा होमस्टेबाट अर्कोमा जान पनि यस्तो ट्रेल बनाउन लागिएको उल्लेख छ । एउटै गाउँभित्रको पनि ट्रेल पनि हुन सक्छ बढीमा एक वर्षमा एउटा टेकिङ ट्रेल आइसक्ने पनि भिटाफको भनाइ छ । यस्तोे ट्रेल बनाउँन नेपाल पर्यटन बोर्ड, ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान) तथा अन्य पर्यटकीय संस्थासँगको सहकार्यमा पनि काम भइरहेको छ । भिटोफको ब्राण्डिङ गर्न र नयाँ कामको सुरुवात गर्न पनि यो ट्रेल बनाउँने भएको उल्लेख छ । भिटोफले यही असार १५ को धान दिवसलाई पर्यकीय प्रडक्टको रुपमा ब्राण्डिङ गर्न विगत सात वर्षदेखि वर्षेनी रोपाई महोत्सवको रुपमा पनि मनाइरहेको छ । यो वर्षको महोत्सव शिवपुरी गाउँपालिकामा हुँदै छ । हरेक ग्रामिण पर्यटनको प्रोफाइल बनाउँदै पर्यटनको प्रोफाइल तयार पार्दै पर्यटकीय गतिविधि र जानकारी दिने काम पनि यो संस्थाले गरिरहेको छ । सरकारले होमस्टे प्रवद्र्धन नीति ल्याएपछि ग्रामिण पर्यटन प्रतिको सचेतना बढेको छ । भिटोफले हरके वर्ष नयाँ गाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा घोषणा पनि गरिरहेको छ । भिटोफले जति पनि पर्यटक गाउँ जान चाहन्छन ति सबैले आवश्यक जानकारी र डाटा एवं त्यहाको पर्यटकीय गतिविधिको बारेमा हामीले तयार पार्ने पर्यटकीय प्रोफाइलमा बनाउन लागेको जानकारी दिएको छ । नेपालमा भएका जति पनि पर्यटकीय गाँउ छन् ती सबैलाई प्रमोशन गर्ने र सबैको पर्यटकीय विवरण राखेर प्रोफाइल तयार पार्ने पनि उल्लेख छ । भिटोफले तत्कालै ५० देखि ६० वटा गाउँको यस्तो प्रोफाइलको लागि तयारी गरिरहेको छ । एक वर्षभित्रै २०० वटा गाउँको पर्यटकीय प्रोफाइल तयार पार्ने उद्देश्य यो संस्थाको छ । यो संस्थाले तयार पारेको यो विवरण भने आगामी भिटोफ डे अर्थात जुलाई २१ मा हुने विशेष कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
कामै नगरी सान्जाेसेले माग्यो ३ अर्ब क्षतिपूर्ति, ६ अर्बकाे ठेक्कामध्ये ३ वर्षमा १६% मात्रै काम
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको काममा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै ठेक्का तोडिएको स्पेनी कम्पनी कन्स्ट्राक्टोरा सान्जोसेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग २ अर्ब ९१ करोड ८२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको छ । विमानस्थल सुधारको कामले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि गत मंसिरमा प्राधिकरणले सान्जोसेसँगको ठेक्का सम्झौता भंग गरेको थियो । नेपाल मध्यस्थता परिषद्ले समेत सान्जोसेकै पक्षमा फैसला गरेपछि उसले क्षतिपूर्तिको माग गरेको हो । पूर्वसहमति विपरित सान्जोसेलाई ठेक्काबाट निकालिएको पाइएको भन्दै मध्यस्तता परिषद्ले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेको छ । सान्जोसेले सोही फैसलालाई आधार मान्दै प्राधिकरणमा १५ करोड १८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ ब्याजसहित कुल २ अर्ब ९१ करोड ८२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको हो । प्राधिकरणले ठेक्का तोडेपछि सान्जोसेले अन्यायमा परेको भन्दै परिषद्मा उजुरी दिएको थियो । प्राधिकरण, एसियाली बिकास बैंकको परामर्शदाता कम्पनी ज्याक तथा सान्जोसेबीच सन् २०१६ मार्च १० मा ४ सय ५७ दिनसम्म म्याद थप्ने सहमति भएको तर समय पूरा नहुँदै ठेक्का तोडेको आरोप लागाउँदै सान्जोसेले उजुरी दिएको थियो । सो सहमतिअनुसार समय नसकिएको तर बीचमै प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको आरोप सान्जोसेले लगाएको छ । ठेक्का तोडिएपछि प्राधिकरणले दिएको अग्रिम भुक्तानी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सान्जोसेले रोक्का गरेको थियो । प्राधिकरणले उच्च अदालत पाटनमा उक्त रकम फुकुवा हुनुपर्ने मुद्दा दायर गरेको थियो । उच्च अदालतले उक्त रकम प्राधिकरणलाई फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर अन्तिम फैसला भने अझै आएको छैन । सान्जोसेले कति क्षतिपूर्ति माग दावी गरेको भन्ने आफूलाई एकीन जानकारी आइनसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले बताए । “मध्यस्थता परिषद्को फैसलाको विषयमा प्राधिकरणले पुनः अपिल गरेर अगाडि बढ्नेछ,” श्रेष्ठले भने । सान्जोसेले समयमा काम नगरेपछि प्राधिकरणले बाध्य भएर ठेक्का तोडेकाले क्षतिपूर्तिको विषयमा ऐन, नियमले नै बोल्ने श्रेष्ठले बताए । सान्जोसेले तीन वर्षको अवधिमा १६ प्रतिशत काम गरेवापत करिब ९६ करोड रुपैयाँ भने भुक्तानी लगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ६ करोड १० लाख अमेरिकी डलर (त्यसबेलाको सटही दरअनुुसार करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको काम गर्ने गरी ठेक्का पाएको सान्जोसेले योजना सक्न दिएको तीन वर्षको समयमा निकै थोरै मात्र उपलब्धि हासिल गरेको प्राधिकरणको आरोप छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ८ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगमा विमानस्थलको क्षमता विमानस्थलको काम सुरु भएको थियो । एडीबीले विमानस्थलको विस्तारका लागि ७ करोड डलर ऋण र एक करोड डलर अनुदान दिएको थियो । सन् २०१३ को मंसिर १७ देखि काम सुरु गरेको स्पेनिस कम्पनीले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौताअनुसार सन् २०१६ को मार्चभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि तीन वर्षमा जम्मा १६ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको भन्दै प्राधिकरणले मंसिरमा ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो । नयाँ ठेक्कामा ९ कम्पनीकाे रुची हाल अर्को टेन्डर गर्दै कम्पनी छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । जसमा ९ कम्पनीलाई प्रारम्भिक छनोट गरेको छ । सान्जोसेलाई तीन सय मिटर धावनमार्ग विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको पार्किङ एप्रोन निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुको सामान ल्याउने बेल्ट (कन्भेयर बेल्ट) निर्माणको जिम्मा पाएको भएपनि निर्धारित कामको गति निकै सुस्त रहेको गरेको थियो । सन् २०२८ सम्मको गुरुयोजनाअनुसार त्रिभुवन विमानस्थलमा आन्तरिक यात्रुका लागि २९ लाख र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ६३ लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता विस्तार गर्ने योजना छ । योजनामा अत्याधुनिक टर्मिनल भवन, ट्याक्सी वे, ट्याक्सी पार्किङ लगायत रहेका छन । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १० करोड अमेरिकी डलर ९१० अर्ब रुपैयाँ०को विमानस्थल सुधार गुरुयोजनाअनुसार धावनमार्ग तथा पार्किङ विस्तारको काम थालिएको थियो । गुरुयोजना अनुसार ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । विवाद पशुपतिको माटोमा सान्जोसेले पशुपति क्षेत्रकै माटो चाहिनुपर्ने सर्त राखेसँगै प्राधिरकरण र ठेकदारबीच विवाद चुलिएको थियो । सान्जोसेले नेपाली कम्पनी तुन्दी कन्स्ट्रक्सनलाई सहायक कम्पनी नियुक्त गरेर विमानस्थल विस्तारको काम गरेको थियो । विमानस्थल विस्तारका लागि पशुपति विकास कोषको जग्गाबाट माटो ल्याउने सुरु गरेपछि अख्तियारको छानविनले विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारको छानविनपछि कम्पनीले बच्चुराम एन्ड कम्पनीलाई माटो आपूर्ति गर्ने ठेक्का दिएको थियो । कारोबार दैनिकबाट ।
१५ हजार प्रतिनिधि छानिन ६२ हजार उमेदवारबीच भिडन्त, ३ वटा प्रदेशमा आज चुनाव
काठमाडौं । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमाा आज प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका तीन सय ३४ स्थानीय तहमा आज मतदान हुँदैछ । यो मतदानबाट १५ हजार ३८ जना निर्वाचिात हुने भएका छन् । मतदानका लागि ४ हजार ५ सय ८१ मतदान स्थलमा आठ हजार तीन सय ६४ मतदान केन्द्र तोकिएमा छन् । मतदाताले बिहान ७ कजेदेखि अपराहन्न ५ बजेसम्म तोकिएको मतदान केन्द्र पुगेर एक पद, एक मतको आधारमा बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहको प्रमुख, उप प्रमुख, वडाध्यक्ष र वडाका चार सदस्यलाई गोप्य रुपमा मतदान गर्नेछन् ।
भूकम्प पीडितको जस्तापाताको भाडा र रेखदेखमै सकियो ५ करोड
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले भूकम्पपीडितका लागि किनेको जस्तापाता वितरणमा सरकारी निकायले चासो नदिँदा गोदाममै थन्किएको छ। समयमा नै जस्तापाता वितरण हुन नसक्दा हालसम्म थप ५ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको कर्पोरेशनको भनाइ छ। भूकम्प गएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले जस्तापाताको व्यवस्थापन गर्न नसकेको कर्पोरेशनले बताएको छ । कर्पोरेशनले तत्कालीन समयमा रू ३० करोडमा जस्तापाता खरीद गरेको थियो । भूकम्पको समयमा स्वास्थ्यचौकी, सरकारी भवन निर्माण साथै भूकम्पपीडितलाई अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउन भन्दै सरकारले कर्पोरेशनलाई जस्तापाता खरीद गर्न निर्देशन दिएको थियो। कर्पोरेशनले ५० हजार बण्डल जस्तापाता खरीद गरेको कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए । तर, जस्तापाताको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा दैनिक घाटा भइरहेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘ती जस्तापाता समयमै बेच्न नपाउँदा ब्याजबापत व्ययभार शुल्क रू ४ करोड ६७ लाख र भण्डारण शुल्कबापत रू ६ लाखभन्दा बढी हुन पुगेको हो’ कर्पोरेशनले १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर जस्तापाता खरीद गरेको थियो। भूकम्पपछि सरकारी संरचनामा प्रयोग गर्न सरकारको निर्देशनमा खरीद गरिएको जस्तापाता हालसम्म वीरगञ्जस्थित साल्ट ट्रेडिङकै गोदाममा थन्किएको स्रोतले बताएको छ । जस्तापाता प्रयोगमा नआएपछि खिया लागेर बिग्रिन थालेको भन्दै संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले विक्रीका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई बिहीवार निर्देशन दिएको छ । तर, सबै प्रक्रिया कहिलेसम्म पूरा हुन्छ र विक्रीका लागि बाटो खुल्ने भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले साल्ट टे«डिङमार्फत जस्तापाता खरीद गरी पर्याप्त आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार कर्पोरेशनले जस्तापाता खरीद गरे पनि हालसम्म प्रयोगमा आएको देखिँदैन। सरकारले निर्देशन दिएपछि ग्लोबल टेण्डरमार्फत भारतको जिन्दल कम्पनीबाट आईएसओ प्रमाणित जस्तापाता खरीद गरिएको थियो । सरकारले त्यसको आयातको क्रममा कर छूटसमेत दिएको थियो । तर, सरकारी निकायकै ढिलासुस्तीका कारण यसको विक्री प्रक्रिया अलमलमा परेको राजभण्डारीको भनाइ छ। कर्पोरेशनका अनुसार वीरगञ्जमा मासिक २० हजार भाडा र १२ हजार रुपैयाँ तिरेर त्यसको रेखदेखका लागि कामदार राखिएको छ। विभिन्न प्रयोजनका लागि उक्त जस्तापाता प्रयोग गर्न भनिए पनि सम्बन्धित निकायले भने बेवास्ता गरेको देखिन्छ। आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।
काठमाडौंमा खतरनाक रुघाखोकी, स्वाइनफ्लुको आतंक
काठमाडौं । बालबालिका, वृद्धवृद्धा, मिर्गौला, निमोनियालगायत दीर्घ रोगबाट ग्रसित बिरामीका लागि खतरनाक मानिएको रुघाखोकी (एचवानएनवान फ्लु भाइरस) काठमाडौंमा फैलिन थालेको छ। कुलेश्वरकी एक महिलालाई उक्त समस्या पुष्टि भएपछि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना गरी चिकित्सकले उपचार सुरु गरेका छन्। उनीहरूले अरूलाई पनि सचेत हुनसमेत आग्रह गरेका छन्। ती महिलाको खकार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा उक्त भाइरस देखिएको उपचारमा संलग्न अस्पतालका कन्सल्टेन्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन डा। अनुप बास्तोलाले जानकारी दिए। ‘रुघाखोकी लागेको, घाँटी दुखेको र हल्का ज्वरो आइरहेका बेला उहाँ अस्पताल आउनुभएको थियो। लक्षणहरू शंकास्पद भएकाले खकार परीक्षण गर्दा एचवानएनवान फ्लुको संक्रमण देखिएको हो,’ डा। बास्तोलाले भने, ‘उहाँलाई निगरानीमा राखेर उपचार सुरु गरेका छौं र अन्य मानिस पनि यसबाट सचेत हुनुपर्छ तर आत्तिनुपर्दैन भनेका छौं।’ डा. बास्तोलाले यो रुघाखोकी अन्य रुघाखोकी जस्तै सामान्य भए पनि बालबालिका, गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीका लागि भने जोखिमपूर्ण भएकाले सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताए। विशेषगरी प्रभावित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँदा हावाको माध्यमबाट सर्ने यो रुघाखोकीले फोक्सोको ‘टिस्यु’ मा असर गरी अपर्झट श्वासप्रश्वासमा बाधा पुर्याउन सक्छ। यसलाई चिकित्सकहरू ‘एक्युट रेस्सपिराटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम’ भन्ने गर्छन्। स्वाइनफ्लुको नाममा आतंक यो रुघाखोकी सन् २००९ मा मेक्सिकोको वेराक्रुज इलाकाको सुँगुर फार्ममा सबैभन्दा पहिले फैलिएको थियो। त्यसैले उक्त रुघाखोकीलाई ‘स्वाइन फ्लु’ को नाम दिइएको थियो। विश्वका अधिकांश मुलुकमा फैलिएपछि यसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘पेन्डेमिक एन वन नाइन’ भनेको छ। पछि सुँगुरको सम्पर्कमा नआएका मानिसमा पनि उक्त रुघाखोकीको भाइरस देखियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो रुघाखोकीलाई सामान्य रूपमा लिइएकाले ‘स्वाइनफ्लु’ को भ्रम नछर्न आग्रह गरेको छ। नेपालमा पनि यो समस्यालाई ‘स्वाइनफ्लु’को नाममा बेलाबेलामा सर्वसाधारणलाई आतंकित बनाउने काम भएको छ। दुई वर्षअघि जाजरकोटमा यस्तो समस्या देखिँदा ‘स्वाइनफ्लु’ भन्दै प्रचार गरिएपछि सर्वसाधारण त्रसित बनेका थिए। यो रोग फैलाउन मुख्यतः चार प्रकारका भाइरसमध्ये ‘एचवानएनवान’ सबैभन्दा खतरनाक मानिने चिकित्सक बताउँछन्। मौसम परिवर्तन हुनासाथ हरेक वर्ष नेपालमा यो समस्या देखिने गरेको छ। समयमै परीक्षण भएमा यसको उपचार सम्भव भएको डा. बास्तोलाले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरण गर्न बन्द, लाइसेन्स नेपालीकरणमा आर्थिक चलखेल
काठमाडौं . यातायात व्यवस्था विभागले विदेशमा बनाइएको सवारी चालक अनुमति पत्र -लाइसेन्स_ नेपालीकरण गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय लाइसेन्स नेपालीकरण गर्ने क्रममा आर्थिक चलखेल भेटिएपछि विभागले यस्तो निर्देशन दिएको हो। विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने कम्प्युटर सफ्टवेयर ह्याङ भएकाले विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरण बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताए। ‘आइटीका विज्ञहरूको सुझावका आधारमा हामीले यस्तो निर्देशन दिएका हौ,’ उनले भने,‘सफ्टवेयर ह्याङ नभएर असार भित्र सेवा सुरू गरिने बताए। विदेशी लाइसेन्स नेपालीरण गर्ने सेवा अब मुलुकभर दिने उद्धेश्यले पनि हाललाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको उनको दाबी छ। यातायात कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवले नयाँ खोलिएको कार्यालयहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय लाइसेन्स नेपालीकरण cसुविधा भएको भन्नेबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी दिन बन्द गरिएको बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
डेढ अर्ब खर्चेर साढे दुई सय कर्मचारीलाई अवकाश
काठमाडौं । घाटा बेहोरिरहेको सरकारी स्वामित्वको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले साढे दुई सय भन्दा बढी कर्मचारीलाई अवकाश दिएको छ । कम्पनी स्वामित्वमा काठमाडौं, टेकुमा रहेको करिब ५० रोपनी जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएको हो । अवकाश लिएका कर्मचारीलाई असार १५ बाट रकम दिइने बताइएको छ । कर्मचारीलाई एकमुष्ठ एक करोड ६६ करोड रुपैयाँ बाँड्ने कम्पनीले जनाएको छ । कर्मचारीले तह अनुसार न्यूनतम १५ लाखदेखि अधिकतम ७० लाख रुपैयाँसम्म बुझ्छन् । कम्पनीका महाप्रवन्धक लबराज जोशीले बने, यसबाहेक पेन्सन लगायत अरु कुनै सुविधा पाउँदैनन् । नागरिक दैनिकबाट ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक दीर्घकालिन रुपमा असुरक्षित बन्ने खतरा
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको स्तरोन्नतिको काम ढिलाइसँगै दीर्घकालीन रुपमा असुरक्षित बन्ने खतरा रहेको व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा औँल्याइएको छ । पछिल्लो समय पहिरो खसेर मानवीय क्षति समेत भएपछि विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोलीले आज सडकको स्थलगत अनुगमनपछि यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले यस्तो खतरा औँल्याएका हुन् । सडक विस्तारका क्रममा भित्तो काटिएका ठाउँमा गत एक साता यता पटकपटक पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध बनेपछि विकास समितिले अनुगमन गरेको हो । पहिरोमा परी धनजनको समेत क्षति भएपछि यो सडक खण्ड निकै जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै चर्चामा छ । कार्यक्रममा समितिका सभापति अधिकारीले अहिलेको भित्तो कटाई वैज्ञानिक नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन रुपमा समेत सुरक्षित हुने गरी तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न सरकारी तवरबाट सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । मानवीय संवेदनालाई बुझेर निर्धारित समयमा सुरक्षित र भरपर्दाे सडक निर्माणमा लाग्न सरोकारवाला निकायलाई उनले निर्देशन पनि दिए । रातको समयमा काम गर्न र दिनको समयमा सवारी सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने गृहकार्य गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टलाई निर्देशन दिए । सडक छेउका वस्ती सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले दीर्घकालीन रुपमा सुरक्षित सडक बनाउनका लागि के–कस्तो काम गर्नुपर्छ, त्यसको बारेमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिन नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजना र परामर्शदाता कम्पनीलाई निर्देशन दिए । कार्यक्रममा समितिका सदस्य प्रकाश पौडेल र गुरु बुर्लाकोटीले कमजोर पहाड भएको र त्यसमा पनि कोप्रो काटिएकाले सडक असुरक्षित बनेको भन्दै काम सम्पन्न भएपछि पनि ढुक्कसँग आवागमन गर्ने सक्ने अवस्था नरहेको बताए । सडकको भित्तो भिरालो बनाएर नकाटेसम्म सडक सुरक्षित नहुने भन्दै उनीले सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार नबनेको बताए । चितवनका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल र काशीनाथ अधिकारीले जुन ढङ्गबाट काम हुनुपथ्र्याे, त्यसो नभएको र निर्धारित समयमा काम सम्पन्न पनि नहुने र सुरक्षित सडक पनि नबन्ने ठोकुवा गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले भित्तो काट्ने काम सुरुमा जति थियो, सडक रोकेर गरिएको भए पनि उपलब्धिपूर्ण हुन नसकेको, काम थपिएको समयमा पनि सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको र सुरक्षित हुने गरी भित्तो नकाटिएको बताए । आयोजनाका परामर्शदाता पुष्कर रेग्मीले ठेकेदार कम्पनीसँग उपकरण पर्याप्त नभएको र भएका जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण काममा ढिलाई भएको बताए । सो अवसरमा सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले हालसम्म भएको कामको विवरण प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा विभागका उपमहानिर्देशक तथा परियोजना संयोजक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले दुई वर्षमा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण नौ महिना काम गर्न नपाएको र यसै अवधिमा दुई वटा वर्षात् झेल्नु परेकाले सोचे जति काम हुन नसकेको बताए । जनशक्ति र उपकरण दुवै मिलाएर काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले समयमा काम नसकेमा जरिवाना गरिने चेतावनी दिए । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले भूकम्प, नाकाबन्दी, विद्युत् पोल र खानेपानीको पाईप सार्न भएको ढिलाई, रुख काट्न भएको ढिलाई, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सहज नभएको, लामो समय वर्षा भएको, पहिरो पन्छाउन समय खर्चिएको, रिभेरियसन समयमा नभएको गुनासो गरेका थिए । विश्व बैंकको रु दुई अर्ब ९० करोड आर्थिक सहयोगमा सो सडक निर्माण थालिएको हो । एसियन हाइवेअन्तर्गतको एएच ४ टू खण्डअन्तर्गत नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड पर्दछ । चीन हुँदै नेपालको कोदारी–काठमाडौँ, नागढुङ्गा–नौबिसे, मुग्लिन–नारायणगढ, हेटौँडा–वीरगन्ज हुँदै भारतको मुजफ्फरपुर हुँदै जाने यो सडक एसियन हाइवेको एक खण्ड हो । आँपटारीदेखि दासढुङ्गासम्म भारतीय बिएलए तथा नेपाली श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी, त्यसपछिको सिमलतालसम्म भारतीय उड हिल तथा नेपाली लामा निर्माण कम्पनी र सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्म भारतको सुप्रिम र नेपाली रौताहा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ । राजधानी काठमाडौँबाट तराईका जिल्ला बाहिरिने र भित्रिने मुख्य मार्ग भएकाले यो सडक व्यस्त रहने गर्दछ । सडकको १६ किलोदेखि मुग्लिनसम्म नौ मिटर फराकिलो र १६ किलोदेखि आँपटारीसम्म ११ मिटर फराकिलो सडक निर्माण गरिँदैछ । सम्झौताको हुँदाको मिति अनुसार सन् २०१७ को अप्रिलसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा हालसम्म ५० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । सो सडकलाई तीन भागमा विभाजन गरेर तीन ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण भन्दै दुई पटक गरेर आउँदो डिसेम्बर सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति थप गरिएको छ । सो सडकको पहिलो खण्ड ५० प्रतिशत, दोस्रो खण्ड ५६ दशमलब ५ प्रतिशत र तेस्रो खण्ड ४७ दशमलब ३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । रासस
