२० बोरा शिवम् सिमेन्ट किन्दा १ बोरा सित्तैमा
काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि गुणस्तरयुक्त असली ओ.पि.सि. सिमेन्ट उत्पादन गर्दै निर्माण क्षेत्रमा एक अग्रणी स्थान हासिल गर्न सफल शिवम् सिमेन्टले विशेष योजना ल्याएको छ । यस सम्मान योजना अन्तर्गत अबदेखि शिवम् सिमेन्टका प्रत्येक २० बोराको खरिदमा अर्को १ बोरा शिवम् सिमेन्ट सित्तैमा दिने भएको छ । कम्पनीले समय-समयमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई विभिन्न योजनाहरु मार्फत सम्मान गर्दै आएको छ । कम्पनीले प्रस्तुत गरेका विभिन्न सम्मानले ग्राहकहरुलाई थप उत्साह प्रदान गर्दै सहुलियत दिँदै आइरहेको विश्वास कम्पनीले लिएको छ । आफ्नै चुन ढुङ्गा खानीबाट ल्याइएको उच्च कोटीको चुन ढुङ्गा प्रयोग गरी उत्पादन गरिने गुणस्तरीय शिवम् ओपिसि सिमेन्टले छोटो अवधिमै ग्राहक सामु राम्रो लोकप्रियता हासिल गर्न सफल भएको छ । नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्राप्त शिवम् सिमेन्ट संधै गुणस्तरप्रेमि उपभोगताको मन जित्न प्रयासरत रहने प्रतिबद्घता समेत प्रेस विज्ञप्तिमा व्यक्त भएको छ । मकवानपुरको गढी क्षेत्रमाा आफ्नै चुनढुङ्गा खानी भएको शिवम् सिमेन्टले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बिभिन्न समयमा सडक निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापन, विद्यालय संचालनमा सहयोग, स्वास्थ्य संचालनमा सहयोग, वातावरण व्यस्थापन लगायत वृक्षारोपण जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना घटुवा गरिँदै, फेरी महानिर्देशक मातहतमा तान्ने तयारी
काठमाडौं । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्देशनालय एक तह घटुवा हुने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको निजगढ विमानस्थल आयोजना निर्देशनालयलाई एक तह घटुवा गर्न लागिएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल आयोजना निर्देशनालयलाई एक तह घटुवा कायाृन्व्यन इकाईका रुपमा महानिर्देशककै मातहतमा राख्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको नयाँ कार्य नीतिमा मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई महानिर्देशकै मातहतमा ल्याएर एकद्धार प्रणाली अनुसार अघि बढाउने उल्लेख छ । तर निजगढ विमानस्थल आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख हरि अधिकारीले भने अधिकार सम्पन्न आयोजनालाई घटुवा गरिनुलाई गलत भएको बताएका छन् । ‘दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनालाई अधिकार सम्पन्न बनाई छुट्टै संरचनामा सञ्चालन गर्नु पर्नेमा आयोजनालाई घटुवा गरी भैरहेको अधिकार पनि अर्को निकायमा लैजाने र त्यो निकायबाट तीन/तीन वटा मेगा प्रोजेक्ट संचालन गर्ने गरी जून नीति बनेको छ, त्यसले आयोजनाका दैनिक कार्यहरू र आयोजना कार्यानवयनमा सहजता भन्दा जटिलता थप्ने निश्चित छ ।’, आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले भने । उनले निजगढ विमानस्थललाई महानिर्देशकको मातहतमा राखेर विमानस्थल निर्माणले गति नलिने दावी पनि गरे । अधिकार सम्पन्न निर्देशनालयलाई नै काम गर्न असहज भैरहेको समयमा कामको अधिक चाप खेप्ने महानिर्देशकको मातहतमा राखेर आयोजनाले गति लिन नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । आयोजनाले एक हप्ताभित्रै २० परिवारलाई ४ करोडको मुआब्जा तिवरण गर्दैछ । १० विगाह जमिनका लागि सो मात्रामा मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो । पहिलो चरणमा मुआब्जा लिन नआउनेहरुलाई पुनः मुआब्जाका लागि बोलाउने पनि उनले जानकारी दिए । कोरियाली कम्पनी ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड(एलएमडब्ल्यु)सँगका सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट लिने काममा पनि खासै प्रगति नभएको उनले बताए । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एलएमडब्ल्युलाई ३५ करोड क्षतिपुर्ति दिएर विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनको डकुमेन्ट लिने तयारी गरेको थियो ।
पाकिस्तानमा एक दशकदेखि निरन्तर उर्जा सङ्कट, दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ
ईस्लामावाद । लगभग एक दशकदेखि पाकिस्तानलाई आवश्यक उर्जा अपुग छ र देशभरका उत्पादक तथा उपभोक्ताहरु दैनिकजसो १२ घण्टासम्मको बिधुत कटौती सहिरहेका छन् । समस्याको जड भनेको सुशासनको कमी हो तर अधिकारीहरु तथा सहयोगदाताहरु यसलाई नदेखे जस्तो गर्छन् अनि अझ खर्चालु तथा अन्ततोगत्वा अनुपयोगी र हस्तक्षेपकारी योजना अघि बढाउँछन् । पाकिस्तानको अनुभव भनेको कसरी गरीब मुलुकहरुले गरिबीबाट उम्कने जस्ता सुधारका कार्यक्रमहरु तर्जुमा तथा लागुगर्न जुध्नुपर्छ भन्ने कुराको अध्ययन हो । वास्तवमा पाकिस्तानमा चलिरहेको उर्जा सङ्कटले देशको आर्थिक बिकासलाई नै कमजोर बनाउँदै छ । अर्थ मन्त्रालयको अनुमान अनुसार उर्जा सङ्कटका कारण मात्रै विगतको नौ बर्ष यता देशको वार्षिक आर्थिक बृद्धिदर दुई प्रतिशतले घटेको छ । स्थिति अझ खराब छ किनभने त्यही समयावधिमा सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत भन्दा बढी उर्जा क्षेत्रको आर्थिक नोक्सानी पुर्ती गर्न खर्च गरेको छ । यसको अर्थ के हुन जान्छ भने पाकिस्तानको उर्जा क्षेत्रको राम्ररी सुधार गरिएको हुन्थ्यो भने देशको अर्थ ब्यवस्था उल्लेखनीय गतिमा अर्थात लगभग वार्षिक ४ प्रतिशतले बढ्ने थियो र त्यही समयमा देशको बढ्दो जनसंख्यालाई यथेस्ट रोजगारीका मौका पनि सिर्जना गर्ने सम्भावना प्रबल हुनेथियो । पछिल्ला नौ बर्षमा पाकिस्तानले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका दुई कार्यक्रम तथा विश्व बैंकका अनेकन पहलहरुका साथसाथै एसियाली बिकास बैंक र कैयन अरु दातृ निकायहरु मार्फत सहयोग हात पारेको छ । पुँजी उपलब्ध गराए बापत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करमा भारी बृद्धी गर्न लगाउनुका साथै उर्जाको मुल्यमा पनि बृद्धी गर्न लगायो । विश्व बैँकले पनि उर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारलाई ऋण सुनिश्चितता प्रयोग गर्न बाध्य पा¥यो । अब अहिले आएर भने तिनै सुुनिश्चितताहरु सरकारलाई नोक्सानदायी साबित भएका छन् । हालसालैको एउटा प्रचार अभियानमा निजी उर्जा उत्पादकहरुले फेरि सरकारी ग्यारन्टीलाई उपयोग गरेर भुक्तान हुन बाँकी बराबरको रकम उठाउने धम्की दिएका छन् । केही ढिलासुस्ती र उत्पादनमा गिरावट पश्चात सदाझैँ सरकारले सो नोक्सानी ब्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । यतिठूलो मूल्य चुकाए पश्चात पनि अझै भविष्यमा हुनसक्ने आर्थिक नोक्सानीबाट बचाउने योजना तर्जुमा गर्नु त परको कुरा यो अवधिमा बनेका तीनवटा सरकारले न श्वेतपत्र तयार गरे र नत यो बिषयमा प्रकाश पार्ने गरी नीतिगत समिक्षा नै गरे । यो समस्याको अनुसंधान गर्ने कुनै स्वतन्त्र आयोग अथवा कार्यदलको पनि गठन गरिएन । हामीलाई के भनिएको छ भने समस्याको कारणको खोजी भन्दा यसलाई गतिदिनु बढी जरुरी छ । दाताहरु तथा सरकार भन्छ यसको समाधान सन्निकट छ । अरबौं डलर अब यसका लागि जोगाड भइसकेको छ । अधिक उर्जा आपुर्ति गर्न अधिक खर्च त पहिले पनि गरिंदै आएको हो र देशले अत्यधिक मुल्य चुकाएको छ त्यसका लागि । साथसाथै, उर्जा क्षेत्रको नोक्सानी उपभोक्तालाई पनि बोकाइएको छ । मुल्य बृद्धी गरेर होस् या अधिक शुल्क वा अरु कर लगाइयोस यो समस्याको दिर्घकालीन समाधान होइन । अब पाकिस्तानले आफ्नो उर्जा सङ्कटको गहन विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । जब म उर्जा क्षेत्रमा बरिष्ठ नीति निर्माताको रुपमा आबद्ध थिएँ, आपुर्तिको संरचना, नियमनको गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण गर्ने कारक तत्वहरु तथा आवश्यकता अनुरुपको संरक्षित नीतिहरुको असर आदि बुझ्न मैले ‘सिस्टम्स अप्रोच’ प्रभावकारी पाएँ । पाकिस्तानको उर्जा आपुर्ति तथा बितरण ब्यवस्था केन्द्रिकृत सरकारीतन्त्रद्वारा गर्ने गरिएको छ । निजी बिधुत उत्पादकहरु तथा निजी क्षेत्रको बितरण कम्पनीले सरकारी ठेकेदारका रुपमा निश्चित मुनाफा लिई काम गर्छन् । बाँकी उत्पादन तथा बितरण कम्पनीहरु सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका हुन्छन् जसको ब्यवस्थापन, श्रोत तथा बित्तीय ब्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आ-आफै हेर्छन् । यो परिप्रेक्षमा यस्तो प्रणालीले ठूला आर्थिक क्षतिहरु ब्यहोरिराख्नु त्यती अचम्मको कुरा पनि होइन । उर्जा बजारको जति चर्चा भए पनि यो प्रणाली सरकारद्वारा निर्धारित मूल्यमा चल्छ । देशभरि उपभोक्ताहरु एउटै मूल्य तिर्छन् भने नियामक निकायले उत्पादन तथा बितरण कम्पनीहरुका लागि बेग्लै मूल्य निर्धारण गर्छन् । तर ती मुल्यहरु माग र पुर्ती बीचको सन्तुलनको होशियारिपूर्वक अध्ययन गरी निर्धारण गरिएको हुन्छ भन्ने कुराको भने टुंगो हुँदैन । वास्तवमा नियमनकारी निकायलाई कसैले आफ्नो अधिनमा लिएको हुन्छ भन्ने आशंकाका लागि यथेष्ट कारण छन । लागतमा जोडिएर मूल्य र शुल्कको निर्धारण हुन्छ तर लागतको नै राम्ररी अनुगमन गरिएको छ छैन स्पष्ट हुन्न । अनि बिभिन्न शुल्कहरु बिधमान नोक्सानीहरु तथा उर्जा क्षेत्रका असक्षमताको ख्याल नै नगरि निर्धारण गरिन्छ । त्यसमाथि मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई एकातिर थन्क्याउँदै सरकार यस क्षेत्रको घाटा कमगर्न उपभोक्ताहरुमा मूल्य बृद्धिको भार थोपरिरहन्छ । मागतर्फ कुनै गम्भीर संरक्षण नीति अवलम्बन गरिएको छैन । यस्तो लाग्छ, नियम तथा प्रणालीहरु खर्च बढाउन बनेका हुन् । शहरी जग्गा तथा भवन संहिता ज्यादा उर्जा खपत गराउने खालको छ किनभने त्यसमा ‘फ्ल्याट’ भन्दा एकल परिवारका घरहरुलाई महत्व दिइएको छ । चौडा सडक, फ्लाइओभर एवं द्रुतमार्गहरुले कारहरुको प्रवर्धन गरेका छन् भने पदयात्री तथा साइकलयात्रीहरुलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । कंक्रिटले बनेका झ्यालमा पातला शिशा भएका घर तथा भवनहरुको तात्ने र चिसिने कुरा निम्न गुणस्तरको मानिन्छ । त्यसमाथि ती घरहरुमा यस्ता उपकरणहरु हुन्छन् जुन मापदण्ड अनुसारका हुँदैनन् र धेरै उर्जा खपत गर्छन् विशेष गरी ग्यासको खपत । अझै उर्जा बचाउने र खपत कमगर्ने उपकरणहरु किन महङ्गा छन् भने पुराना प्रविधी प्रयोग गर्ने उत्पादकहरुले शुल्क संरक्षणको सुबिधा उपभोग गरिरहेका छन् । पाकिस्तानको उर्जा प्रणालीको हरेक पक्षमा सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुरो स्पष्ट छ । यो देशले एउटा उचित मूल्य निर्धारण संयन्त्रको बिकास, तथ्यमा आधारित तथा स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापना, सक्षम तथा बिकेन्द्रित आपुर्ति ब्यवस्थाको सिर्जना तथा संरक्षणका उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो पहललाई सघाउन विश्व बैँक तथा एसियाली बिकास बैँकले आजसम्म अनुत्तरित अनुरोधका प्रतिउत्तरमा पाकिस्तानलाई आधुनिक मूल्य निर्धारण संयन्त्र बिकास गर्न र नियामक परीक्षण सञ्चालन गर्न उचित प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ । नौ बर्षका हतारका र अस्थाई समाधानपछि पाकिस्तान तथा यसका दाताहरुले के पहिचान गर्न सक्नुपर्छ भने यो उर्जा सङ्कटलाई संस्थागत सुधारले मात्र हलगर्न सकिन्छ । अन्यथा नोक्सानी मात्र बढ्ने छ, त्यो पनि उर्जाको क्षेत्रमा मात्र होइन । यसलाई नियन्त्रण नगरी यसै छाडिदिने हो भने नोक्सानीको सञ्चितिले भयानक परिणाम ल्याई राज्य नै अस्थिर बन्न सक्छ । (नदिम उल हक पाकिस्तानको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा इजिप्ट एवम् श्रीलङ्काका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पूर्व वरिष्ठ आवासीय प्रतिनिधि हुन्) । प्रोजेक्ट सिन्डिकेट रासस । अनुवादः एकराज पाठक
जगदम्बा स्टिल्सलाई स्लिट रोलिङ मार्फत टीएमटी छडको उत्पादनमा सफलता
काठमाडौं । नेपालकै ठूलो स्टिल कम्पनीका रुपमा परिचितशंकर ग्रुप अन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सले टीएमटी छड उत्पादनमा अतुलनिय सफलता हात पारेको छ । जगदम्बा स्टिल्सले नेपालमै पहिलो पटक स्लिट रोलिङ प्रविधिमार्फत टीएमटी छड उत्पादन गर्ने कार्यमा उल्लेखनिय सफलता हात पारेको हो । स्टेट अफ आर्ट प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्लिट रोलिङ प्रविधिले एउटै बिलेटबाट दूई वादूई भन्दा बढी छड उत्पादन गर्न सकिन्छ । गौरवपूर्ण यस घडीमा बोल्दै शंकर गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवालले जगदम्बा स्टिल्स आफ्ना नेपाली उपभोक्तालाई उत्कृष्ट गुणस्तरका स्टिल उत्पादनहरु उपलब्ध गराउन निरन्तर प्रयासरत रहेको बताए । स्लिट रोलिङ प्रविधिमार्फत उच्च गुणस्तरिय टीएमटी छड उत्पादनकालागि प्राइमरी ग्रेड बिलेटकै मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अग्रवाले जानकारी दिए । जगदम्बा स्टिल्सले प्राइमरी ग्रेड बिलेट आयातगर्ने गर्छ । जगदम्बा स्टिल्सनेपालकै प्रमुखतथा सर्वाधिक ठूलो कम्पनी होे । सेल, जेएसपीएल र ईलेक्ट्रोस्टिल लगायत एकिकृत स्टिल निर्मातामार्फत प्राइमरी ग्रेड बिलेट आयात गर्ने गर्छ ।
सेयर बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि, ४९ करोडको सेयर कारोबार
काठमाडौं । बुधबारको सेयर बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । एभरेष्ट बैंकको कन्भर्टिबल प्रिफेरेन्स सेयर(इबीएलसीपी) र वल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले उकालो लागेको हो । सो दिन यी दुई कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता क्रमशः ९९० र १५४ रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा ४९ करोड ६८ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४० कम्पनीको ७९ लाख ९३ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लागेर १५६३ दशमलब ८१ अंकमा अडेको छ । मंगलबारको तुलनामा नेप्से र कारोबार रकम दुबैमा गिरावट आएको छ । बुधबार सबैभन्दा बढी हिमालयन जेनरल इन्स्यारेन्सको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन कम्पनीको करिब ५ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको हो । बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६७५ रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा होटल र बीमा समूहको परिसूचक क्रमशः २८ र १० अंकले उकालो लागेको छ ।
मापसे कारबाहीबाट १७ लाख राजस्व
पोखरा। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने सवारी चालकलाई कारबाही गरी रु १७ लाख २५ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले २०७३ साउन १ गतेदेखि २०७४ जेठ मसान्तसम्ममा मापसे गरी सवारी साधन चलाउने एक हजार ७२५ जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको प्रहरी नायब निरीक्षक शिवबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो अवधिमा पाँचवटा ट्रक तथा ट्याङ्कर, १९ बस, १५७ कार जिप, १६ ट्याक्टर र एक हजार ५२८ वटा मोटरसाइकल चालकलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको थियो । मापसे गरेको सवारी चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्रमा प्वाल पारिनुका साथै मापसे कक्षासहित रु एक हजार जरिवाना गरिन्छ । लगातार पाँच पटकसम्म मापसे गरी सवारी साधन चलाएको फेला परे चालक अनुमतिपत्र खारेजीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । रासस
विश्वमा पाँच करोड २६ लाख व्यक्ति घरेलु श्रमिक, काठमाडौंमा मात्रै चालिस हजार
काठमाडौं। काठमाडौंमा ४० हजार घरेलु श्रमिक रहेका छन् । स्वतन्त्रता अभियान नेपालले दिएको जानकारीअनुसार डिस्को, बार, होटल, रेस्टुराँलगायतमा सो परिमाणमा घरेलु श्रमिक रहेका छन् । बेरोजगार अशिक्षालगायत समस्याका कारण काठमाडौँमा श्रमिकको सङ्ख्या बढेको हो । काठमाडौंमा घरेलु श्रमिकको सङ्ख्या माग सङ्ख्याको ७३ प्रतिशत हो । स्वतन्त्रता अभियान नेपालका कार्यालय प्रमुख ऋतु भट्टराईका अनुसार विश्वमा पाँच करोड २६ लाख व्यक्ति घरेलु श्रमिक रहेको बताउछन् । उनी भन्छन्,“नेपालमा मात्र दुई लाख घरेलु श्रमिक श्रममा संलग्न छन् ।” अन्यन्तै न्यून ज्याला, काममा लिखित सम्झौता नहुनु, कानुनी पहिचानको अभाव, यौन हिंसा र दुव्र्यवहारजस्ता घटना घरेलु श्रमिकले भोग्दै आएको भट्टराई बताउँछन् । महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपालका कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङ नेपालमा एक लाख बालबालिका निकृष्ट श्रम र छ लाख २१ हजार बालबालिकाले जोखिमपूर्ण श्रम गरिरहेको बताउँछन् । नेपालमा बर्सेनि १० हजारदेखि १२ हजार महिला तथा बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालका अनुसार बालबालिकाका लागि खुला स्थान, मनोरञ्जन, सिकाइस्थल नहुनु, हेला, उपेक्षा, दुव्र्यवहार, हिंसा, शोषणलगायत समस्याका कारण बालबालिका सडकमा आउने गरेका छन् । काठमाडौंमा कुल जनसङ्ख्याको ३५ प्रतिशत बालबालिका छन् । स्वतन्त्रता अभियान नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको स्थानीय तहमा बाल संरक्षण तथा श्रमिक अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगको कार्यशाला गोष्ठीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले श्रमिक क्षेत्रमा लागेका महिला तथा बालबालिकाको समस्या समाधानमा महानगरपालिका गम्भीर भएर लाग्ने बताए । “महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, दलित, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिमका लागि महानगरको कुल बजेटको ३५ प्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था छ, उक्त रकमलाई यस्ता काममा खर्च गर्न सकिन्छ,” उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि महानगरपालिका जुटेको उनको भनाइ थियो । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको राय र सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरीने उनले बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी महिला तथा बालबालिका बेचबिखन समस्या काठमाडौंमा बढ्दै गएकाले यसलाई रोक्न महानगरपालिका लाग्ने बताउँछन् । काठमाडौंको नयाँ बसपार्क, ठमेल, गौशाला, कलङ्की, कोटेश्वरलगायत ठाउँका होटल, रेस्टुराँ, डान्सबार, दोहोरीमा महिला तथा बालबालिकाको बढी प्रयोग भएको पाइएको छ । कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर बोहरा, टोखा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोललगायतले घरेलु श्रमिक तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस
प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि गएको जिप दुर्घटना, नौ घाइते दुईको अवस्था गम्भीर
धनगढी, १४ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुरक्षाका लागि खटिएको प्रहरी टोली सवार जिप धनगढी–डडेलधुरा (भीमदत्त) राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने कैलालीको फल्टुडेमा आज दुर्घटनामा परेको छ । से १ ज १५०३ नं को सो जिप सडकमै पल्टिँदा नौ प्रहरी घाइते भएकामा दुई जनाको अवस्था केही गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता वीरबहादुर बुुढा मगरले बताए । प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो गृह जिल्ला डडेलधुरामा मतदान गरी धनगढीतर्फ आउन लागेको बताइएको छ । रासस
