दशैं अघि काठमाडौंमा ६० यात्रु क्षमताका बस मात्रै गुड्ने छुट्टै रुट, विस्थापित हुँदै २६ माइक्रो र ३६ टेम्पो
काठमाडौं । दशैं अघि काठमाडौंमा ६० जना यात्रु क्षमताका ठुला बस मात्रै गुड्ने छुट्टै नयाँ रुट सञ्चालनमा आउने भएको छ । सिनामंगल–पुरानो बानेश्वर–मैतीदेवि–डिल्लीबजार–रत्नपार्क–लैनचौर–सामाखुसी–गंगम्बु हुँदै नयाँ बषर्पाकसम्म त्यस्तो रुट सञ्चालन हुनेछ । यो रुट १० दशमलब २ किलोमिटरको हुनेछ । पुनः सोही बस नयाँ बसपार्कबाट गंगम्बु–गल्कोपाखा–लैनचौर–जमल–तिनधारा–कमलपोखरी–ज्ञानेश्वर–मैतीदेवि–पुरानो बानेश्वर हुँदै सिनामंगल पुग्नेछ । यसको लम्बाई भने ८ दशमलब ९ किलोमिटरको हुनेछ । यो रुटमा ८ देखि १० मिटर लम्बाईका ५० देखि ६० यात्रु क्षमताका १७ वटा ठुला बस मात्रै गुड्नेछन् । काठमाडौं दिगो शहरी यातायात योजनाले एशियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यमा ठुला बस मात्रै सञ्चालन गर्ने नयाँ रुट छनौट गरेको हो । यो रुटको रत्नपार्क–लैनचौर–बसपार्क खण्डमा हाल २६ वटा माइक्रो सञ्चालनमा रहेका छन भने सिनामंगल–पुरानो बानेश्वर–रत्नपार्क खण्डमा ३६ वटा टेम्पो सञ्चालनमा छन् । यी टेम्पो र माइक्रो विस्थापित गरेर तीनै कामदार र लगानी कर्ताको सहभागीतामा १७ वटा ठुला नयाँ बस सञ्चालन गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि टेम्पो र माइक्रोको ५०÷५० प्रतिशत सेयर हिस्सा हुनेगरि दिगो यातायात प्राली नामक कम्पनी समेत दर्ता भैसकेको छ । ‘एडिबीको सहयोगमा काठमाडौं दिगो शहरी यातायात योजनाले एस ५ नामको रुटलाई ठुला बस मात्रै गुड्ने नयाँ रुटका रुपमा पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न लागेको हो, दशैं अगाडी यो रुटमा बस गुडिसक्छन’, योजना प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठले भने । उनले माइक्रो र टेम्पो चालक तथा मालिकहरुकै सहभागीतामा नयाँ कम्पनी खोलिएको र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएर मझौला बस सञ्चालन गर्न लागेको पनि जानकारी दिए । त्यसका लागि नगर विकास कोष मार्फत एसियाली विकास बैंकले ऋण लगानी गर्नेछ । ‘नगर विकास मार्फत एडिबीले ऋण दिन्छ, त्यसका लागि कोष र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबिच सम्झौता पनि भैसकेको छ’, सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर श्रेष्ठले भने । टाटा कम्पनीबाट खारिद गरिने ती बसहरुको अनुमानित लागत प्रति बस ४० देखि ५० लाख हुनेछ । गाडी सञ्चालन गरेको अधिकतम ७ बर्षभित्रै पुर्ण रुपमा लगानी उठिसक्ने प्रक्षेपण पनि योजनाले गरेको छ ।‘हामीले एडिबीसँग मिलेर यात्रुको आवागमन, रुटको भौतिक पुर्वाधार र लगानी र लगानी उठ्न लाग्न अनुमानित समय सबै अध्ययन गरेपछि पाइलट प्रोजेक्ट अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं’, श्रेष्ठले सुनाए । ६४ रुटको पहिचान एडिबीसँगको सहकार्यमा योजनाले उपत्यकामा ए, बी र सी ग्रेड गरि ६४ वटा रुट पहिचान गरेको छ । १० मिटर भन्दा चौडा सडक भएको र दैनिक एक लाख यात्रु आवत जावत गर्ने सडकलाई ए ग्रेडमा राखिएको छ । त्यस्तै, ६ मिटरदेखि १० मिटरसम्म चौडाई भएको र ५० हजार देखि एक लाखसम्म यात्रु आवात जावत गर्ने सकडालाई बी ग्रेडमा राखिएको छ । ६ मिटर भन्दा कम चौडाई भएका साना गल्लीहरुलाई भने सी ग्रेडको सडकमा वर्गिकरण गरिएको छ । दशैं अघि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सञ्चालन गर्न लागिएको सडक भने बी ग्रेडको हो । ए ग्रेडमा ठुला बस, बी ग्रेडमा मझौला बस र सी ग्रेडका सडकमा साना सवारी साधन सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ योजनाले ६४ वटा सडकको तथ्यांक निकालेको हो । त्यसमा ६ वटा ए ग्रेडका रुट, १६ वटा बी ग्रेड र ४२ वटा सी ग्रेडका सडक छनौट गरिएका छन् । योजनाले दोश्रो पाइलट रुटका रुपमा किर्तिपुर–बल्खु–कालीमाटी–त्रिपुरेश्वर–रत्नपार्क हुँदै चप्पल कारखाना पुग्ने अर्को रुट सञ्चालनबारे छलफल गरेको भएपनि यातायात व्यवसायीले सहमति दिएका छैनन् ।
क्रेजि सेल मेला असार १७ गतेसम्म हुने, बिशेष छुट र सहुलियत मुल्यमा बिक्रि
काठमाडौं । शिखर शुजको आयोजनामा भृकुटी मण्डपको प्रदर्शनी स्थलमा भईरहेको क्रेजि सेल मेला यहि असार १७ गतेसम्म हुने भएको छ । यस मेलामा उपभोक्ताले सस्तो मुल्यमा आर्कषक जुत्ता चप्पल पाउने हुँदा ग्राहकको मागलाई ध्यानमा मेलाको समय अवधि ६ दिन थप गरिएको हो । यस मेलालाई हजारौ उपभोक्ताहरुले अभिरुचीपुर्वक अवलोकन गरिसकेका छन् । क्रेजि सेल मेलामा गर्मी याम लक्षित गरि नयाँ डिजाइनका जुत्ता तथा चप्पलहरु बिक्रि वितरणमा ल्याइएको छ । नयाँ डिजाईन एवं मोडलका जुत्ताहरु भृकुटीमण्डपको क्रेजि सेल मेलामा तथा शिखर सुजका शो रुमहरुमा मात्र उपलब्ध गराइएको छ । यी जुत्ताहरुमा खुद्रा बिक्रि मुल्यमा ८५ प्रतिशत सम्म छुट उपलब्ध गराइएको छ भने मेलामा ३८, ३९ र ४० नम्बरका जुत्ता चप्पलमा छुट पछि पनि छुटको व्यवस्था गरिएको छ । मेलामा रु. १०० देखि रु. ५ हजार सम्मका जुत्ता तथा चप्पल बिक्रि वितरणका लागि राखिएको छ । यस मेलामा उपभोक्ताले सर्वसुलभ मुल्यमा नेपाली जुत्ता तथा चप्पल प्रयोग गर्ने बानीको बिकासको लागी एक अनुपम थलो हुने विश्वास आयोजकको रहेको छ । शिखर शुजद्वारा उत्पादीत गुणस्तरिय जुत्ता चप्पलहरु बार्षिक रुपमा निश्चित समयको लागी बिशेष छुट र सहुलियत सहित आश्चर्यजनक मुल्यमा बिक्रि बितरण गरि नेपाली जुत्ता चप्पलहरुको प्रत्यक्ष प्रयोगकर्ता बढाउनु यस मेलाको प्रमुख उद्धेश्य रहेको शिखर शुजका प्रवन्ध निर्देशक रामकृष्ण प्रसाईले बताए । । शिखर सुज ब्राण्डका आकर्षक एवं गुणस्तरिय अफिसियल जुत्ता, क्याजुअल जुत्ता, स्पोर्टस जुत्ता, बुटहरु, स्कुल तथा कलेजका युनिफर्म जुत्ताका साथै जेन्टस तथा लेडिज स्याण्डलहरु क्रेजि सेल मेलामा उपलब्ध छन् ।
अन्तराष्ट्रिय योग दिवस सम्पन्न, टाटा मोटर्स तथा भारतीय राजदुतावासको संयुक्त सहयोग
काठमाडौं । नेपाल-टाटा मोटर्स एवं नेपालका लागि अधिकृत विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्गप्रा.लि.ले अन्तराष्ट्रिय योग दिवसका दिन इन्डिया हाउस, लाजिम्पाटमा एक समारोहको आयोजना गरेको थियो । हजारौ वर्ष अघि भारत वर्षमा शुत्रपात भएको योग विधा एक प्रकारको भौतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक अभ्यास वा विधि हो । यसको अभ्यासकर्ता लाई योग द्वारा पुग्न जाने योगदानलाई कदर गर्दै सयुंक्त राष्ट्र सघं द्वारा ३ वर्ष अघि जुन १० का दिन अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने घोषणा गरे अनुसार नेपाल पनि यस दिवश मनाउन सहभागि भएको छ । उक्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै टाटा मोटर्सका अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार, कमर्सियल भेहिकल विभागका प्रमुख रुद्ररुप मैत्रले सिप्रदी ट्र्डिङ्ग प्रा.लि. एवं भारतीय राजदुतावासका साथ संयुक्त रुपमा यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवश समारोह मनाउन पाउदाँ गौरव लागेको व्यहोरा बताए । उक्त अवसरमा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदुत मनजीत सिहं पुरीले “योग सुस्वास्थ एवं सम्वृद्धिका लागि अति महत्वपूर्ण भएको” विषयमा जोड दिएका छन् । यो विषय केवल एक व्यायाम मात्र नभई, आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान साथै त्यसलाई आत्मसात गर्न एक महत्वपूर्ण विधि भएको व्यहोरा बताए । सोही अवसरमा बोल्दै, सिप्रदी ट्रेडीङ्ग कम्पनीका सि.इ.ओ. राजन वावु श्रेष्ठले “पहिलो पटक यस वर्ष टाटा मोटर्स तथा सिप्रदीले भारतीय राजदुतावासद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवशमा भाग लिएको” बताए । श्रेष्ठले पूर्ण सचेतना सहीत, आफु तथा प्रकृति प्रति पूर्ण उत्तर दायित्वका साथ पूर्ण रुपमा जीवन व्यतित गर्न सवैलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा योग लाई अपनाउन तथा यसको अभ्यास गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पुजा बगरीयाको पीबीजे अब काठमाडौंमा
काठमाडौं । बैङ्गलोर इण्डियामा रहेको एक प्रख्यात डिजाइन स्टुडियो पुजा बगरीयाको पीबीजे अब काठमाडौंको नागपाखरीमा पनि आएको छ । सोमबार लन्च गरिएको यो ब्राण्डको डिजाइनर पुजा बगरीया र कम्पनीका निर्देशक प्रियम र बगरीले रिबन काटेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन् । पीबीजेले इण्डियाका मसुहर कलाकारहरु जस्तै विध्या बालन, अमृता राव, साना खान, डेजी शाह, डेविना बोनजी, मुग्धा घोड्से र अन्य महाराष्ट्रियन नायिकाहरु जस्तै अमृता खानभिलकर, अनिसा अम्ब्रोज र थुप्रै कलाकारहरुलाई आफ्नो पहिरनमा सजाइसकेको छ । पुजा बेगरीको पीबीजे इण्डियाभरी स्टाइलिस र ट्रेन्डी पहिरन स्वरुप चिनिन्छ । सन् २०१२मा पुजा बगरिया नाममा लन्च गरिएको डिजाइन स्टिुडियो केही वर्ष यता बाट पुजा बगरी झुन झनुबालाको नामले चिनिन्छ, जुन अहिले बेगलोरमै रहेको बेगरीयाले जनाएको छ ।
मर्जर अघि ८ नयाँ शाखा विस्तार गर्दै टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक, चिप कार्ड र स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ पनि
काठमाडौं । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले मर्जर अघि शाखा विस्तार र चिप कार्ड तथा स्मार्ट मोबाइल बैंकिङको योजना सार्वजनिक गरेको छ । मेगा बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको बैंकले ८ वटा नयाँ शाखा र ५ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर थप्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले इएमभी चिपमा आधारित भिसा डेविट कार्ड, युएस डलर बार्ड र अन्तराष्ट्रिय ट्राभल कार्ड पनि जारी गरेको छ । त्यस बाहेक जिपिआरएस मार्फत स्मार्ट मोबाइल बैंकिङको सेवा पनि आरम्भ गरिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकालले बताए । बैंकले पोइन्ट अफ सर्भिस(पिओएस) मेसिनबाट पनि सेवा आरम्भ गरेको छ । आगामी ६ महिना भित्रै मेगा बैंकसँग मर्जरमा जान लागेको बैंकको चुक्ता पुँजी हाल १ अर्ब ९० करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले २ हजार भन्दा बढि ट्राभल एजेन्सीहरुमा कर्जा प्रवाह गरेको पनि जनाएको छ । बैंकले चालु आवमा ११ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर १० अर्ब ५० करोड कर्जा लगानी गरेको पनि जनाएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भन्छन्ः अब केयुकेएलको शल्यक्रिया गर्नु पर्छ
भिम उपाध्याय, सचिव-खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भिम उपाध्यायले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयुकेएल)को शल्यक्रिया गर्नुपर्ने दिन आएको बताएका छन् । सचिव उपाध्यायले आफ्नो फेसबुक वालमा केयुकेएलका काम कारवाही प्रति तिब्र असन्तुष्ठि जनाउँदै लेखेका छन–‘ तालुक मन्त्रालयको निर्देशन विपरित अनुमति नलिई अधिकारीहरू र जीएम विदेश भ्रमणमा डफ्फा लिएर जाने र काममा गम्भिर नहुने, अर्बौंको बक्यौता असुल्न वास्ता नगर्ने, चुवाहट नघटाउने, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने, रिपोर्टिङ नगर्ने, अध्यक्षको निर्वाचन नगरी संचालक समितिको बैठक गर्दै भकाभक अवैध निर्णय गर्ने गरेको पाईएको छ । यसमा मन्त्रालयको गंभीर ध्यान गएको छ । अब सरकारको ९० प्रतिशत सेयर रहेको महत्वपूर्ण यो कम्पनीमा शल्यक्रिया गर्नैपर्ने टड्कारो खाचो छ ।’ उनले केयुकेएलको व्यवस्थापन र संचालक समितिको कार्यशैली अराजक र कानुनी विपरिद अघि बढेको अ आरोप समेत लगाएका छन् । उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनलाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाएर सरल र सुभल बनाउन चाहेको भएपनि हाल केयुकेएल सरकारकै लागि घाँडो बन्दै गएको पनि सचिव उपाध्यायले दावी गरेका छन् । ‘कम्पनी बनाएर सरकारले सेवा सहज र प्रभावकारी होला भनेको घाँडो सावित हुदै गएको र यस्तो अव्यवस्थापनले उपत्यकाका पानी ग्राहकले दुःख पाउनु स्वाभाविक हुने नै भयो ।’ सचिव उपाध्यायले कटाक्ष गरेका छन् । उनले केयुकेएल नेतृत्वले मन्त्रालयको निर्देशन नमानेको, आफूखुशी काम गरेको, नियम कानुन र विधिसम्मत निर्णय नगरेको र महाप्रवन्धकले ग्राहकको गुनासो सुनेर मातहतका कर्मचारीलाई परिचालन गर्न नसकेको आरोप पनि लगाएका छन् । केयुकेएलका चाबी चालक, ब्रञ्च म्यानेजरहरु भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेको आरोप पनि लगाएका छन् । केयुकेएल नेतृत्वले गलत काम गर्नेलाई कारवाही नगरी उल्टै संरक्षण गरेको र कर्मचारी पदपूर्ति गर्न पनि अनिच्छा देखाएको बताएका छन् ।
एक वर्ष एउटा पनि सडक हस्तान्तर गर्न सकेन उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले, असारमा मात्रै ४७ प्रतिशत खर्च
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र कुल बजेटको ४७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट सक्न गरिने यस्ता कार्यले सरकारी नियमलाई मात्र मिचेको छैन, गरिएका विकास पनि भरपर्दो गुणस्तरहिन भएको बताइएको छ । यस आयोजनाबाट निर्माण कार्य सम्पन्न भई गत वर्ष लेखापरीक्षणमा उल्लेख भएका ७ सडकहरू सम्बन्धित डिभिजन सडक कार्यालयहरूलार्इं हस्तान्तरण गरेको भएपनि आयोजनाले गएको वर्ष २०७२/७३ मा एउटा पनि सडक हस्तान्तरण गर्न नसकेको महालेखाको ५३ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संझौता अनुसार ठेक्काको काम निधांरित समयमा सम्पन्न गर्नु पर्नेमा गत वर्षठेक्का व्यवस्था भई यस वर्ष निर्माण कार्य भएका ७ ठेक्काको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि समाप्तभइसकेको भए तापनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । आयोजनाबाट आव २०७१/७२ माठेक्का बन्दोबस्त भएका चार ठेक्का प्याकेज २०७५ आसारसम्म सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको भए तापनि यस आर्थिक वर्ष कुनै कार्य भएको पाइएन । काम रोक्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई संझौतानुसार कारबाही गर्नु पर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाले खरिद योजना तयार नगरेको, मर्मत सम्भार तथा लिलामको कारवाही अगाडि नबढाएको, एकै किसिमकामालसामानमध्ये अघिल्लोवर्ष उपयोग भएको परिमाण र गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएको परिमाणको तुलनात्मक विवरण लगायतका व्यहोराहरू खुलाइ निरीक्षण प्रतिवेदन तयार नगरेको, जिन्सी सामानको मूल्य नखुलाइएको सडक अभिलेख तयार नगरेको, आठ करोड ८० लाखको अख्तियारी आषाढमा पठाएको, कुल खर्च एक अर्ब २० करोड मध्ये तेश्रो चौमासिकमा ७४ प्रतिशत र आसारमा ४७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रतिवेदनमा छ । वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार कार्यालयबाट १९ कार्यक्रम मध्ये १८ योजनामा ७५ प्रतिशत भन्दा वढी प्रगति भएको देखाएपनि समग्रप्रतिशत ७५ प्रतिशत भन्दा वढी भए तापनि आयोजना भित्र गर्नुपर्ने क्रियाकलापमा लक्ष्य अनुसार प्रगतिभएको छैन । यसरी न्यून प्रगति हुनुका कारण तथा समस्या पहिचान गरी निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्ने तर्पm ध्यान पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । कार्यालयले यो वर्ष मष्टरोल ज्यालामा ७३ लाख ६४ हजार, इन्धन सूचना प्रकाशन,भ्रमण भत्ता, मर्मत कार्यालय सामानमा ९० लाख १४ हजार र सवारी साधन खरिद गर्न सडक विभागमापठाएको एक करोड ४५ लाख २ हजार समेत तीन करोड ८ लाख ८० हजार कन्टिजेन्सी खर्च लेखेको छ । यस्तै प्रकृतिको खर्च चालु बजेटबाट पनि हुने गरेको छ । कन्टिजेन्सीबाट खर्च गर्ने नीति तय नभएको,खर्चको ठेक्कागत अभिलेख नभएको, सोझै खरिद गरेको, कार्यालय संचालन सम्बन्धी खर्च कन्टिजेन्सीबाट लेखेको र एकै प्रकृतिका खर्चहरू पुँजीगत तर्फको कन्टिजेन्सी र चालु खर्च शीर्षक दुवैबाट गरेको छ । आर्थिक कार्यवधि नियमावली, २०६४ को नियम २०(३) मा ठेक्का स्वीकृत गर्ने कार्य प्रथम चौमासिक अवधिमा समाप्त गरी सक्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार यस वर्ष प्रथम चौमासिकमा६, दोस्रो चौमासिकमा २ र तेस्रो चौमासिकमा १३ ठेक्का सम्झौता भएको देखिन्छ । अतः नियमावलीकोव्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्षको अन्ततिर अधिक खर्चको दवाब पर्ने स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । विभिन्न निर्माणकार्यको लागि हुनुपर्ने न्यूतम गुणस्तर तोकी सडकविभागबाट स्टाण्डर्ड स्पेसिफिकेसन फर रोड एण्ड ब्रिज वर्क २०५८ जारी भएको साथै निर्माणव्यवसायीहरूसँग भएको सम्झौतामा कार्यतालिका पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।आयोजनलो योजना अन्तर्गत सञ्चालित सडक निर्माण, सुधार सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता गर्दा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार गुणस्तर आश्वस्तता योजनार कार्यतालिका पेश गर्न लगाउने गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना प्रभावित ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा वितरण यसै महिनादेखि, वनको सट्टा वनै
सुर्खेत । माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले आगामी जुलाईदेखि जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबीएल) सुर्खेत शाखाले आयोजनास्थल दैलेखको डाबमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकका शाखा प्रबन्धक कृष्णराज जोशीले जीएमआरले चुनाव लगत्तै मुआब्जा वितरणको तयारी गरेकाले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको एक्सटेन्सन काउन्टर स्थापना गरिएको बताए । जीएमआरले नोभेम्बर तेस्रो साता प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीसँग अप्रिल महिनासम्म अधिग्रहण गरिसक्ने सम्झौता गरेको थियो । आयोजनाले ४८ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्दै छ । प्रतिरोपनी रु आठ लाख ९५ हजारका दरले मुआब्जा वितरण गर्दैछ । पुनःस्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने छ । ‘वनको सट्टा वनै उपलब्ध गराउ’ वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न सर्त अघि सारेको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सुरुङ, बाँध र पावरहाउस निर्माणका लागि प्रयोग हुने अछाम र दैलेखको २५२ दशमलव ७२ हेक्टर क्षेत्र बराबरको जग्गा नै उपलब्ध गराउन भनेको हो । मन्त्रालयको वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम स्थायी भौतिक संरचनाले ओगट्ने वन क्षेत्र बराबर जग्गा खरिद गरी हस्तान्तरण गर्न सर्त राखेको हो । नौ सय मेगावाटको उक्त आयोजनालाई दैलेखको १२१ दशमलव छ र अछामको १३१ दशमलव ६६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्छ । सोबापत जीएमआरले जग्गा नै उपलब्ध गराउन नसके तोकिएको रकम सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्रभावित वन क्षेत्रमा २६ हजार ६३३ वटा रूखबिरुवा हटाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि आयोजनाले आफ्नै खर्चमा रूख कटान गरी उत्पादित काठ दाउरा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा घाटगद्दी गरेर सम्बन्धित सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वन मन्त्रालयको सर्त छ । हटाइने रूखबिरुवाको सट्टा एक अनुपात २५ बराबर प्रवद्र्धकले दुवै जिल्ला वन कार्यालयले संयुक्त रूपमा तोकेको स्थानमा वृक्षरोपण गरी पाँच वर्षपछि हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ । जग्गा प्राप्त गरेको दुई वर्षसम्म आयोजना निर्माण सुरु नगरे वन क्षेत्र प्राप्त गर्न दिएको अनुमति स्वतः खारेज हुने मन्त्रालयले जीएमआरलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले विभिन्न ११ सर्त पालना भए नभएको अनुगमन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका वन निर्देशकको संयोजकत्वमा जिल्ला वन, जिविस, मालपोत, कोलेनिका, प्रवद्र्धक र लगानी बोर्ड कार्यालयका अधिकृतस्तरका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । जीएमआरले वन मन्त्रालयको पत्रबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ । “जग्गा खरिद गर्न सकिन्न । सो बराबरको रकम बरु सरकारलाई दिन सकिन्छ,” जीएमआरका एक अधिकारीले भने, “आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको मूल्याङ्कन नेपाल सरकारले गरोस् हामी त्यस बराबर रकम दिन्छौँ ।” यद्यपि वन सर्तबारे अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको जीएमआरको भनाइ छ । यसअघि वन क्षेत्रको टुङ्गो नलाग्दा जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम प्रभावित हुन पुगेको थियो । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी जीएमआरबीच २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) भएको थियो । दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीबिन्द्रासैनी, नेपा, नाउलेकटुवाल र खडावाडा सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । दैलेखको डाबमा १५० फिट अग्लो ड्याम बनाई अढाइ किमी लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । रु एक सय १६ अर्ब लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । रासस
