सेयर बजार हरियो, ४९ करोडको सेयर कारोबार
काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजार हरियो भएको छ । हरियाली छाएको बजारमा नेप्से परिसूचक ४ दशमलब ६३ अंकले बढेको छ । सो दिन ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । मंगलबार १४३ कम्पनीको ९ लाख १८ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकको ४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १७२० रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा ८ समूहको कारोबार भएका छन् । ती मध्ये उत्पादनमूलक समूहक ७ अंकले ओरालो लागेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक सामान्य अंकले उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी होटल समूहको परिसूचक १७ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, बीमा र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक क्रमशः १४ र १३ अंकले उकालो लागेका छन् । मंगलबार सबैभन्दा बढी वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका लगानीकर्ताले ९.४० प्रतिशत कमाएका छन् । सो दिन यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६३ रुपैयाँ रहेको छ ।
सम्माननीय गोपाल पराजुलीज्यू, हजुरको जन्म भएको कहिले हो ?
काठमाडौं । सुशीला कार्कीले अवकाश पाएसँगै सर्वाेच्च अदालतको कायम मुकायम प्रधानन्यायधिशको जिम्मेवारी बरिष्ठ न्यायधिस गोपाल पराजुलीले सम्हालिरहेका छन् । त्यसो त कार्की माथी महाअभियोग दर्ता भएकै मध्यरातमा पनि पराजुलीले कायम मुकायम प्रधानन्यायधिशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । पराजुलीको फरक फरक उमेर लेखिएका २ वटा नागरिकताका अब करिब ११ महिनासम्म पराजुलीले सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व निर्विकल्प रुपले सम्हाल्ने छन् । तर न्यायलयको नेतृत्वमा बसेर जनतालाई न्याय दिने उनै कायम मुकायम प्रधानन्यायधिश पराजुलीले आफैंलाई भने अन्याय गरिरहेका छन् । अर्थात पराजुलीले आफ्नै जन्म मितिबारे फरक फरक कागजात बुझाएका छन् । उनले बिभिन्न समयमा बनाएको नागरिकता र सेवा प्रवेशका प्रमाणपत्रहरुमा उनको जन्म मिति फरक फरक फेला परेको छ । पराजुरीको जन्म सम्बन्धी तीन वटा मिति भेटिन्छन् । यसरी जनतालाई न्याय दिने पराजुलीले आफ्नै जन्म माथी पनि अन्याय गरेको देखिन्छ । उनले २०३० साउन २१ गते जारी गरिएको नागरिकतामा उनको उमेर २१ बर्ष लेखिएको छ । जन्म मिति नखुलाएर उमेर मात्रै लेखिएको सो नागरिकताका आधारमा पराजुलीको जन्म २००९ सालमा भएको देखिन्छ । तर पराजुलीले २०६७ साल मंसिर ९ गते नागरिकताको अर्काे प्रतिलिपी बनाएका छन् । सो प्रतिलिपीमा उनको जन्म २०१० बैशाख १६ गते भएको उल्लेख छ । त्यसो त पराजुलीले सर्वाेच्च अदालतमा बुझाएको कागजातमा पनि उनको जन्म २००९ साल साउन २१ गते लेखिएको थियो । सम्माननिय कायम मुकायम प्रधान न्यायधिशज्यु, तपाईको जन्म २०१० साल बैशाख १६ गते हो कि २००९ साल साउन २१ गते हो ? आफ्नै उमेरमाथी न्याय गर्न नसक्ने तपाइँले आम नागरिकलाई कसरी न्याय दिन सक्नु हुन्छ ?
जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्रुको २०० रुपैयाँ जरिवाना हट्यो
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्रुको रु २०० जरिवाना हटेको छ । मंगलबार गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले जनताले अनुभव गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्रालयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई संयुक्त रुपमा निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री शर्माले भने – “विद्युत् कटौतीको अन्त्य जस्तै नेपाली जनताले अनुभव गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक समस्या समाधान गर्नोस् ।” गृहमन्त्री शर्माले रु २०० जरिवाना उठाउनेभन्दा पनि ट्राफिक शिक्षा दिने काममा जोड दिन आग्रह गरेका छन् । गृहमन्त्री शर्माले भने -“रु २०० जरिवाना गरेको भरमा जहाँसुकैबाट बाटो काट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्दैन । जरिवाना लिने कार्य तत्काल हटाएर जनचेतना जगाउनेतर्फ लाग्नुस् । बरु आधा घन्टा जथाभावी बाटो काट्नेलाई राखेर शिक्षा दिनुस् । जरिवानाले कसैको पनि हित गर्दैन । उपलब्ध साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर सहज सवारी आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गृहमन्त्री शर्माले अन्य मन्त्रालय र विभागसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने कामको पूर्ण फेहरिस्त बनाउन पनि निर्देशन दिए । उनले काठमाडौं उपत्यकामा साझाजस्ता ठूला सवारी साधन चलाउनुपर्ने र जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गृहमन्त्री शर्माले सडक किनारामा थुपारिएका निर्माण सामग्री तत्काल हटाउन र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भत्काएका सडक तत्काल पुनःनिर्माण गरी धुलोरहित बनाउन कुन निकायले के गर्नुपर्ने हो तत्काल देखिने गरी कार्यसम्पादन गर्नसमेत निर्देशन दिए । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालकाअनुसार काठमाडौँका २५० वटा मुख्य चोक ट्राफिक जामको चपेटामा पर्ने गरेको छ । केशरमहल, हात्तीसार, कलङ्की, कालीमाटी, कोटेश्वर, सातदोबाटो, महाराजगन्जजस्ता स्थानमा हुने चर्को जामका कारण यात्रुले सास्ती भोग्न परेको छ । अधिकारको अभावमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन भएन धुवाँ, धुलो, पानी र घाम व्यहोर्नुपर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएका कारण पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको छ । व्यस्त रहने अधिकांश ठाउँमा जेब्रा क्रस छैनन्, सडकमा ट्राफिक बत्ती पनि छैन । पैदल यात्रुमा पनि जनचेतनाको अभाव छ । यसमाथि सवारी चालकको लापर्बाही पनि उस्तै रहेको महानिरीक्षक अर्याल बताउछन्। यस्तै कानुनतः अन्त्य भएको भनिएको एकाधिकार व्यावहारिक रुपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीले संस्थागत गरेको एकाधिकारको मारमा यात्रु पर्ने गरेका छन् । महानिरीक्षक अर्याल भन्छन् – “राज्यले नै अनुदान दिएर हुन्छ वा कुनै अन्य उपाय अवलम्बन गरेर हुन्छ सहरी क्षेत्रमा तत्काल ठूला सवारी साधन चलाएर निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने बानीमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।” ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मिङ्मार लामाले पनि साना सवारी साधनमा भएको वृद्धिका कारण समस्या बढेको भए पनि सुधारका अनेकन प्रयास गरिएको बताए । तीन अर्ब लगानी आवश्यक काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ट्राफिक बत्ती राख्न रु तीन अर्ब बराबरको लगानी जरुरी रहेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले विगतमा राखिएका ट्राफिक बत्ती जीर्ण भएको र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण सरकारले रु तीन अर्ब लगानी गरेर सुधार गर्नुपर्ने बताउछन् । लामो समयदेखि काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ख्याति कमाउएका सीताराम हाछेँथुका अनुसार काठमाडौँमा प्रतिमिनेट ५२ वटा चारपाङ्गे्र र ८१ वटा मोटरसाइकल चल्ने गरेको तथ्य पेस गर्दै सुधारको पहिलो सर्त नै ठूला सवारी साधन भएको बताए । सो अवसरमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले ठूला सवारी साधनको व्यवस्था तथा तत्काल सुधार गर्न सकिने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालय ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति बनाउने योजनामा रहेको पनि उनले बताए । रासस
नेपाल-हङकङ एकदिवसीय व्यापार मेला हुँदै, नेपालमा उत्पादित हस्तकलाका वस्तुको बिक्री गरिने
काठमाडौं । हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास, हङकङ नेपाल व्यापार सङ्घ र नेपाल हस्तकला महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा नेपाल-हङकङ एकदिवसीय व्यापार मेला हुने भएको छ । हङकङस्थित सांस्कृतिक केन्द्रमा आगामी असार १० र ११ गते उक्त मेला आयोजना हुन लागेको हो । मेलामा नेपालमा उत्पादित प्रमुख हस्तकलाका वस्तुको प्रदर्शन तथा बिक्री गरिने महासङ्घका महानिर्देशक डा गोविन्द्रप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । मेलामा नेपालको कला र संस्कृति झल्कने गरी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । मेलामा नेपाली हस्तकला उद्यमी व्यवसायी १५ वटा फर्म कम्पनीले सहभागिता जनाउने रेग्मीले बताए । मेलाबाट नेपाल र हङकङको कला तथा सांस्कृतिक एवम् व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार हुने महासङ्घले विश्वास लिएको छ । मेलामा नेपालका तर्फबाट ५० जनाभन्दा बढीले भाग लिने महासङ्घले जनाएको छ । रासस
नबिल बैंक र फिनलिट नेपालबीच सम्झौता, आर्थिक साक्षरता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । नबिल बैंक र फिनलिट नेपाल प्रालिले लमजुङको बेशिसहरमा आर्थिक साक्षरता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सम्झौता गरेका छन् । नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक रमेश प्रसाद लोहनी र फिनलिट नेपाल प्रा.लि.का सञ्चालक प्रकाश कोइरालाले जेठ २८ गते बैंकमा आयोजित एक कार्यक्रममा त्यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस अन्तर्गत नबिल बैंकले फिनलिट नेपालसँग सहकार्य गरी बेशिसहरका दश स्कुलहरुबाट आर्थिक साक्षरता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यस साझेदारीले कक्षा ७ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर आर्थिक साक्षरता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । फिनलिट नेपाल “स्कुल बैंक” नामक संरचनागत अवधारणा लिई अगाडी आएको छ, जसले आर्थिक साक्षरता सम्बन्धी साथै लक्षित विद्यार्थी तथा युवाहरुको आर्थिक क्षेत्रमा पहुँचको लागि आवश्यक जानकारी प्रदान गर्दछ । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा उनीहरुका वावु-आमालाई नगद-रुपैयाँको ब्यवस्थापन, वचत तथा खर्च, आर्थिक योजना र लगानी सम्बन्धी सिद्धान्तहरुको वारेमा सिकाएर आर्थिक मामिलामा राम्रोसँग बुझाउनको लागि स्कुल बैंक नामक आर्थिक शिक्षा सम्वन्धी ढाँचाको तर्जुमा गरिएको छ । स्कुल बैंकको पाठ्यक्रमको अवधी सात महिनाको रहेको छ । नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक रमेशप्रसाद लोहनीले यस कार्यक्रम विद्यार्थीहरुको लागि अत्यन्त लाभदायी हुने र आगामी दिनहरुमा बैंकले आर्थिक साक्षरता सचेतनाको विस्तारमा अझ वढी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने बताए । फिनलिट नेपाल प्रालिका सञ्चालक प्रकाश कोइरालाले यस कार्यक्रमको लागि नबिल बैंकसँग साझेदारी गर्न पाउँदा असाध्यै खुशी लागेको छ भन्दै यो सात महिनाको अवधीमा स्कुल बैंक कार्यक्रमले विद्यार्थीहरुको माझमा पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने छ र यो कार्यक्रमको समाप्ति पश्चात वित्तीय साक्षरताका सन्दर्भमा विद्यार्थीहरुमा सजिलै देख्न सकिने गरी प्रभाव पार्नेछ बताएका छन् । नबिल बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको एक अंशको रुपमा शैक्षिक कृयाकलाप, विज्ञान तथा प्रविधी, स्वास्थ्य, साहित्य तथा कला आदि क्षेत्रमा सहयोग प्रदान गरी विभिन्न सामाजिक कल्याणका काममा निरन्तररुपमा प्रतिवद्धताका साथ लागि परको छ ।
ज्योति विकास बैंकको हकप्रद सेयर भर्नुभयो? म्याद अब २ दिन मात्रै बाँकी
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको हकप्रद सेयर भर्ने म्याद अब २ दिन(बुधबारसम्म) मात्र बाँकी रहेको छ । कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई १ बराबर १(१०० प्रतिशत) को अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गरेकोे छ । कम्पनीका अनुसार उक्त सेयर भोली बैंकिङ् समय सम्ममात्र भर्न पाइने छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गरिरहेको छ । बैंकले २०७४/०१/१३ गतेसम्म कायम साविक सेयरधनीहरुका लागि १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको जनाएको छ ।
एभरेष्ट बैंकको असार ७ गते बुक क्लोज, ३३.३३ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्दै
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको आगामी असार ७ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रयोजनको लागि सो दिन कम्पनीकोे बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय जेठ ३० गते बसेको बैंकको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैंकले ३३ दशमलब ३३ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको हो ।
विभाज्य कोषमा जम्मा हुने राजश्वको ७८ प्रतिशत केन्द्रमा रहने र २२ प्रतिशत स्थानीय तहमा जाने
काठमाडौं । सरकारले संघीय व्यवस्थाअनुसार करको बाँडफाँड गर्न विभाज्य कोष स्थापना गर्ने भएको छ । करको उचित बाँडफाँडका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय गर्न कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । वस्तु तथा सेवा विक्री गरेवापत लाग्ने कर मूल्य अभिबृद्धि (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादबाट उठेको कर अन्तःशुल्कबाट संकलित रकमलाई न्यायोचित तरिकाले बाँडफाँड गर्न उक्त कोष स्थापना गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७८ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले उपयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने १५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहले पाउने भएको छ । ‘प्रस्तावित अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७४’ अनुसार प्रदेश सरकारले भने विभाज्य कोषबाट सात प्रतिशतमात्र रकम पाउने देखिएको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड गरिने रकममध्ये केन्द्र सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय सञ्चिती कोषमा दाखिला हुनेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहको रकम आ–आफ्नै विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था विधेयकले गर्न लागेको छ । विभाज्य कोषमा संकलित रकम संविधान र यसै ऐनको अधिनमा रहेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचा र आधारमा खर्च गरिने छ । सरकारले खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । नेपाल सरकारको कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयका लागि सशर्त अनुदानको व्यवस्था मिलाउने लागको हो । त्यसरी नै सरकारले दुबै तहमा पूर्वाधार विकास सम्बन्धि कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । तर, समपूरक अनुदान प्राप्त गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले योजनाको सम्भाव्यता, आवश्यकता र प्राथमिकता, लागत, योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति र योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभलगायतका विभिन्न शर्तहरूको परिपालन गर्नुपर्ने छ । यसका साथै सरकारले देशको सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक तथा सामाजिक रुपले विभेदमा परेका वर्ग तथा समुदायको लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकिय वस्तु्को परिपूर्तिका लागि सरकारले व्यवस्था मिलाउने छ । वैदेशिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था वैदेशिक सहायतालिने अधिकार भने नेपाल सरकारलाईमात्र हुनेछ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट ऋण भुक्तानी गर्ने शर्तमा वैदेशिक ऋण लिइ दिन सक्ने छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सोझै वैदेशिक ऋण लिन भने पाउने छैन । वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत र जिर्णेद्वार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानव विकास, रोजगारी सिर्जना तथा क्षमता विकास र हस्तान्तरण एवम् सर्वपरि हितमा सो रकम खर्च गर्न सक्ने छ । आन्तरिक ऋण सम्बन्धी व्यवस्था केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आयोगको सिफारिस गरेको क्षेत्राधिकार तथा कानुनको अधिनभित्र रहेर आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिँदा नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्ने छ । दुबै निकायले ऋण सहमतिको माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजेको योजना र यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तथा उपलब्धी र ऋण भुक्तानी योजना र ऋण दिने संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने छ । यस्ता आयोजनाको लागि नेपाल सरकारले समेत ऋण दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गर्न लागेको छ । ऋण दिन उचित देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने छ ।
