सेन्चुरी बैंक र इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सेन्चुरी कर्मशियल बैंकको ३६ लाख ८९ हजार कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, इन्नोभेटिभ डेभपलमेन्ट बैंकको ६ लाख ३१ हजार ८३७ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । दुबै सेयर मंगलबार सूचिकृत भएका हुन् ।
उद्योगी व्यापारीहरू अाफू टाट पल्टिएको भन्छन् तर हरेक वर्ष नयाँ कम्पनी खोल्छन्-अनिल शाह
अनिल शाह, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड बैंकहरुले निरन्तर व्याज बढाईरहेको छन्, किन ? आज पनि सरकारको ढुकुटीमा २३३ अर्ब थुप्रिएर बसेको छ । यति ठुलो पैसा सरकारी ढुकुटीमा रहेपछि बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन्छ नै । सन्तानले पैसा कमाएर बुवालाई बुझाउने तर बुवाले ढुकुटीमा राखेपछि घर खर्च चल्न सक्दैन् । ठिक त्यसरी नै राज्य कोषमा पैसा थुप्रिएकाले तरलता अभाव भएको छ । लगानी योग्य पुँजीको अभावले व्याज बढाउन वाध्य बनाएको छ । अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण गएको छैन् । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी भैरहेकै छ । स्थानीय निर्वाचन पनि भैसकेको छ । अब जनताले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत विकास निर्माणका काममा अग्रसरता देखाउँछन् । यसले पुँजीगत खर्च बढाउन सघाउँछ । जनताले स्थानीय प्रतिनिधिसँग बाटो, ढल, स्कूल बनाउन दबाव दिनेछन् । जति विकास हुन्छ वित्तिय क्षेत्रमा त्यति नै सजहता आउने हो । ब्याजदर स्थिर हुने, कर्जाको अभाव नहुने अवस्था सृजना गर्न विकास बजेट खर्च हुनु अनिवार्य छ । गत चैतको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै भिन्नता आईसकेको छ । अझ पुस तिरको भन्दा त अवस्था अत्यन्तै सहज भैसकेको छ । त्यतिबेला ब्याजदर बढेको बढ्यैं थियो । कर्जाको प्रवाह ठ्याक्कै रोकिएको थियो । निक्षेप घटेको थियो । तर मौद्रिक नीतिको मध्यवधि समिक्षापछि केहि राहत मिल्यो । अहिले निक्षेप पनि बढेको छ र कर्जा प्रवाह पनि बढेकै छ । ब्याजदर घटेको छैन तर बढ्ने क्रम बन्द भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले नै १२ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज दर नलगाउने भनेको थियो, तर कार्यान्वयन त भएन नि ? नेपाल बैंकर्स संघले १२ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज दिँदा नराम्रो होला हैं भनेर एकापसमा सुझाव आदान प्रदान गरेको थियो । तर त्यसको भोलि पल्टैबाट उल्लघंन भैसकेको थियो । अहिले १३ प्रतिशतको ब्याज दिने विज्ञापन देखिन्छन् । तर संस्थापक निक्षेप कर्तालाई त हामीले १४ देखि साढे १४ प्रतिशत ब्याज दिएको धेरै समय भैसक्यो । यसैलाई अवस्था सुध्रिएको छैन भनेर मान्न सकिन्न र ? एकाध संस्थाले गरे भनेर सारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न । हामीसँग २८ वटा सदस्य छन् । ठूलादेखि मध्यम र नयाँ बैंक छन् । कसैको नयाँ सिसिडी रेसिया ६५ प्रतिशत छ भने कसैको ८० प्रतिशत छ । पुरै वित्तीय क्षेत्रलाई यसकै आधारमा विश्लेषण गर्न मिल्दैन । तर यति चाँही भन्न सकिन्छ कि अब पाँच, छ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गर्ने दिन आउँदैन र १४/१५ प्रतिशतमा ब्याज दिने दिन पनि अब धेरै समय रहँदैन् । अब मध्यमस्तरमा गएर ब्याजदर रहन्छ । वित्तीय क्षेत्र जोखिममा छ भनिन्छ, बास्तविक अवस्था के हो ? मंसिरदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ तर सुरक्षित अवतरण भैसकेको भने छैन् । जबसम्म सरकारले आफुले घोषणा गरेको बजेट खर्च हुन्न तबसम्म हामी सुरक्षित क्षेत्रमा पुग्दैनौं । स्थानीय चुनाव त भयो तर बजेट खर्च भएको छैन् । अर्थतन्त्र भाषणले चल्ने होइन, कामले चल्छ । काम भनेको स्कूल बन्नु पर्यो, बाटो बन्नु पर्छ । पुननिर्माण हुनुपर्छ । एक जनाले पाँच लाखको चेक पाउने वित्तिकै पुननिर्माण भयो भन्ने कुरा पनि गलत हो । गाउँपालिकालाई न्युनतम १० करोड बजेट दिने भनिएको छ । यसले अब स्थानीय तहमा विकासका क्रियाकलापलाई वृद्धि गराउँछ । आगामी आर्थिक बर्षको एक महिना सकिए लगत्तै बजारमा देखिएको अहिलेको अवस्थामा सहज आउँछ । तथ्यांकमा लगानी योग्य पुँजीको अवस्था कस्तो छ ? चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा स्वर्ग र नर्ककै फरक छ । तर पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि जुन मात्रामा पुँजी आवश्यक पर्ने हो त्यो भने अझै आईसकेको छैन् । रेमिटेन्स बढिरहेको छ तर वृद्धिदर घटेको छ । अब रेमिटेन्सले होइन, सरकारले काम गरेर देश बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यसपाली जनताले काम गरेकाले राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको देश बनाउने मुल साँचो हो । एक देखि १०० को सूचांकमा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था ठ्याक्कै कहाँनिर पर्छ ? हामी अहिले ६५ नम्बरको सुचांक आसपासमा छौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्र कुनै पनि समयमा साह्रै नकारात्मक अवस्थाबाट गुज्रिएको छैन् । हामीले सधै नाफा कमाईरहेका छौं । लगानी कर्तालाई लाभांश दिईरहेका छौं । भूकम्प होस वा नाका बन्दी नै किन नहोस तर हामीले नाफा कमाउने क्रम रोकिएको छैन् । केहि थपघट हुनु अर्कै कुरा हो । सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको सेयर नै धेरै बिक्री हुन्छ । त्यहाँ अनिल शाहलाई हेरेर सेयर किनेको होइन नाफा दिन्छ भनेर हो । वित्तिय क्षेत्रले धेरै नाफा कमायो भनेर सबैले भन्ने गरेका छन् । हामी धरापमा गएको र नाफा नकमाएको कुनै समय नै छैन । समाज औषत गतिमा अघि बढ्छ तर वित्तीय क्षेत्र त समाजको गति भन्दा धेरै अघि बढेको देखियो, यस्तो पनि हुन्छ र ? हामी समाजको औषत गति भन्दा अघिछौं । हामी अघि लागेका मात्रै छैनौं । नाफा कमाएका मात्रै छैनौं । हामीले देशको आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ मानक पनि कायम गरेका छौं । हामी पारदर्शी छौं, सुशासनमा बसेका छौं । हाम्रा कारोबारमाथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छैन् । त्यसकारण हामीले नाफासँगै सुशासन र पारदर्शीताको नमूना पनि समाजमा छाड्न सफल भएका छौं । हामीले मात्रै नाफा कमाएको होइन । उद्योग, व्यापार लगायतका सबै क्षेत्रले नाफा कमाएकै छन् । के पछिल्लो १० बर्षमा त्यस्तो कुनै उद्योग छ जो घाटामा गएर टाट पल्टिएको होस ? त्यस्तो त कोहि पनि छैनन् । के समाज सेवा गर्न नोक्सानी हुँदा पनि नयाँ कम्पनी खोलेका हुन् त ? के पछिल्लो १० बर्षमा त्यस्तो कुनै उद्योग छ जो घाटामा गएर टाट पल्टिएको होस ? त्यस्तो त कोहि पनि छैनन् । के समाज सेवा गर्न नोक्सानी हुँदा पनि नयाँ कम्पनी खोलेका हुन् त ? राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्न भनेको छ र हामीले त्यसलाई पालना गरेका छौं । बजारमा कोकाकोला किन्ने हो भने किराना पसल देखि क्याफे हुँदै फाइभस्टार होटलमा पुग्दा मुल्य कति हुन्छ ? किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा कति प्रतिशत मूल्य बढ्छ ? के यिनले पनि हामीले जस्तै पाँच प्रतिशतमा काम गरेका छन् र ? अब प्रश्न उठ्छ अरु क्षेत्रलाई पनि वित्तीय क्षेत्र जस्तै पारदर्शी बनाउने की वित्तीय क्षेत्रलाई पनि अरु क्षेत्र जस्तै बनाउने हो । यो सरकारको काम हो । हामी पनि नेपाली नैं हौं, राष्ट्र बैंकको नियमनले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो । वित्तीय क्षेत्र किन राम्रो छ त भन्दा यसमा व्यवसायिक मानिस छन् । दक्ष जनशक्ति छ । वित्तीय क्षेत्रले हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई प्राथमिकता दिएको छ र नियमनकारी निकायले पनि राम्रोसँग हेरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पिएनदेखि सिइओसम्मले चियापानका लागि भनेर सेवाग्राहीसँग घुस लिनुपर्ने अवस्था छैन् । अब अर्को कुरा गरौं हामी बैंकर होइनौं, बैंक खोल्नेहरु बैंकर हुन हामी त व्यवस्थापक हौं । हामीले बैंक खोलेका होइनौं । जसले बैंक खोलेको छ उनीहरुले नै उद्योग व्यापार पनि चलाएका छन् । उनीहरु बैंकको बोर्ड बैठकमा आउँदा नाफा धेरै चाहियो भन्छन अनि बाहिर गएर फेरी ब्याजदर धेरै भयो भन्छन् । एउटै मान्छेले दुई खाले कुरा गरिरहेका छन् । म पनि भन्छु कि अहिलेको यो १४ प्रतिशतको ब्याजदर ठिक छैन । यसलाई न बैंकले धान्न सक्छ न त अर्थतन्त्रले नै धान्न सक्छ । फेरी त्यो साढे पाँच प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था पनि ठिक थिएन । साढे ५ प्रतिशतको ब्याजदर पनि बैंक र अर्थतन्त्र दुबैका लागि धान्न नसक्ने अवस्था थियो । १५ र साढे ५ प्रतिशतको बीचमा ब्याजदर कायम हुनुपर्छ र त्यो नै प्राकृतिक हुनेछ । मेरो विचारमा एक बर्षको मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर भनेको मुद्रा स्फिति भन्दा केही बढि हुनुपर्छ । एकै वर्षमा तीन गुणा व्याज बढाउने तपाईहरु कस्तो व्यवस्थापक ? व्यवस्थापकिय कमजोरी होइन, यो अवस्था भनेको अर्थतन्त्रको गहिराईको कमी हो । चम्चामा पानी छ, चार थोपामा भरिन्छ, ठेस लाग्दा पोखिन्छ । अर्थतन्त्रको गहिराईलाई बढाएर बाल्टिनको पानी बनाउनु पर्यो । जहाँ अलि धेरै पानी पनि अटाउँछ र ठेस लाग्दा पनि थोरै मात्रै पोखिन्छ । बजारमा केहि पैसा आयो भने अधिक तरलता हुने अनि केहि पैसा कम हुने वित्तीकै चरम अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको गहिराई बढाउन अनौपचारिक क्षेत्रमा कारोबार भैरहेको पैसालाई वित्तीय क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ । बजेटको कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्नुपर्छ । हामीले अब जुन स्तरमा निक्षेपको वृद्धि हुन्छ सोही मात्रामा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने सोँच बनाईसकेका छौं । हामी कर्जा प्रवाह घटाउँदैनौं । निक्षेपको मात्रासँग मिलान मात्रै गर्छाै । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भनेर कर्जा प्रवाह बढाएका थियौं । तर त्यस्तो भएन र अहिले लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । तर अब त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउने छैनौं । स्थानीय तहको निर्वाचनले तरलता अभावमा ठूलो राहत दिने अनुमान थियो, अपेक्षा पुरा भयो ? पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ४० अर्ब पैसा बजारमा आएको देखिन्छ । तर पनि २३३ अर्ब रुपैंयाँ तर सरकारको ढुकुटीमै छ । दोश्रो चरणको निर्वाचनमा करिब ८० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसले चाँही तरलता अभावको समस्या न्युन हुन्छ । तपाईहरुलाई आरोप छ, उहिलेका सामन्त र अहिलेका बैंक उस्तै हुन, एक रातमै व्याजदर बढाउँछन् भन्ने किन ? २८ वटा बाणिज्य बैंक छन् । सबैले आ आफ्नै प्रकारका सुबिधा दिईरहेका छन् । उपभोक्ताले बैंकको छनौट गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सबैलाई उच्च दरको निक्षेपको ब्याज र न्युनदरको कर्जाको ब्याज दर चाहिएको हुन्न । त्यस्तो हुन्थ्यो भने निक्षेपमा धेरै ब्याज दिने बैंकमा सबै निक्षेप जान्थ्यो । अनि सबै भन्दा न्युन ब्याजदरमा कर्जा दिने बैंकसँग मात्रै सबैले कर्जा लिन्थे । तर त्यस्तो त देखिएको छैन् । ग्राहकका फरक फरक च्वाईसहरु हुन्छन् । तिनलाई फरक फरक ढंगले सम्बोधन गरिन्छ र भैरहेको पनि छ । उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ऋण लिने वा निक्षेप राख्ने हुन् । फेरी हामीलाई केन्द्रिय बैंकले ५ प्रतिशतको स्प्रेडमा कडा नियमन गरिरहेको छ । त्यसकारण उहिलेका सामन्तको तमसुक र अहिले बैंकको कर्जाको तुलानै गर्न मिल्दैन् । अहिले तमसुकवाला दिन गैसक्यो । सरकारी ढुकुटीमा यथेष्ठ पैसा हुने अनि बजारमा लगानी योग्य पुँजी अभाव हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि के गर्नु पथ्र्यो ? बजेट भन्दा अघि अर्थमन्त्रालयले हामीसँग सल्लाह मागेको थियो । हामीले सरकार ढुकुटीमा फ्रिज हुने रकमलाई बैंकमा डिपोजिट गरिदिनुस् भन्यौं । सरकारलाई चाहिएको बेलामा हामी ब्याजसहित दिन्छौं भनेर सुझाव दिएका थियौं । त्यस बाहेक पछिल्लो १० बर्षमा किन विकास बजेट खर्च भएन भनेर एक पटक अध्ययन गरौं भनेका थियौं । अब स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार पुग्ने भो भन्ने कुरा पनि आयो । हामीले गाउँमा भ्रष्टाचारै भएछ भने पनि त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्यौं । अर्काे कुरा भनेको स्थानिय तहमा भ्रष्टाचार गर्न त्यति सजिलो छैन् । वडास्तरमै जनप्रतिनिधी छन् । हामीले सिधै कठालो समाउन पाउने सुबिधा छ । हरेक दिन नागरिकसँग साक्षात्कार हुनुपर्छ, त्यसकारण जनताको खबरदारीले भ्रष्टाचार हुन दिँदैन् । सरकारी ढुकुटीको पैसा बैंकमा डिपोजिट गर्ने मोडालिटी के हो ? २८ वटै बैंकमा सरकारले ढुकुटीमा भएको पैसा डिपोजिट गरिनु पर्यो । त्यसको हामी ब्याज दिन्छौं । अर्काे उपाय भनेको बिभिन्न बण्डहरु बनाएर बैंकलाई बेच्दा पनि हुन्छ । तर यो तत्कालिन समाधानको उपाय मात्रै हो । दिर्घकालिन समाधान भनेको विकास खर्च बढाउने नै हो । अहिले त स्थानीय निर्वाचनले बजेट खर्च हुने कुराको निश्चित गरेको छ ।
एक बर्षमा ८ वटा काम गर्दै धितोपत्र बोर्ड, यी हुन बोर्डले गर्ने नयाँ काम
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो रजत जयन्तीका अवसमार वर्षभरी ८ वटा नयाँ काम गर्ने भएको छ । बोर्डले पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका साथै हुलाक टिकट प्रकाशित गर्ने, सेक्युरीटीज मार्केट एक्स्पो आयोजना गर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी कानुन संग्रह प्रकाशित गर्ने लगायतका योजना अघि सारेको हो । बोर्डले अन्तराष्ट्रिय धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर नेपालमा धितोपत्र बजार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सेमिनारको समेत आयोजना यसै बर्षभित्र गर्ने बताएको छ । यस्ता छन बोर्डले एक बर्षभित्र गर्ने कार्यक्रम १) सर्वसाधारणलाई धितोपत्र सम्बन्धी अध्यावधिक ऐन, नियममावली तथा निर्देशिकाको जानकारी प्रदानगर्न ऐन, नियमावली र निर्देशिकालाई अध्यावधिक गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुन संग्रह प्रकाशित गर्ने २) सर्वसाधारणलाई धितोपत्र सम्बन्धी सचेतता अभिबृद्धि गर्न धितोपत्र बजार साक्षरता पुस्तिका प्रकाशित गर्ने ३) रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा धितोपत्र बजार सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न केहि समय देखि प्रकाशन हुन नसकेको सेबोन जर्नल प्रकाशन गरी यसलाई निरन्तरता दिने । ४) नेपाल सरकार हुलाक सेवा विभागबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड रजत जयन्ती अंकित हुलाक टिकट रजत वर्ष भित्र प्रकाशन गर्ने । ५) धितोपत्र बजार सम्बन्धी विविध विषयमा ज्ञान प्रदान गर्न वजार सहभागीहरुको संयुक्त आयोजनामा २ दिने धितोपत्र बजार प्रदशनी आयोजना गर्ने । ६) नेपाल धितोपत्र बोर्ड धितोपत्र बजारको नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन अफ सेक्युरिटिज कमिसन(आईओस्को)को एशोसिएट सदस्य भईसकेको सन्दर्भमा नेपालको धितोपत्र बजारका गतिविधि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जानकारी गराउने तथा धितोपत्र बजार नियम तथा सुधारसम्बन्धी अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले आईओस्कोसँग मिलेर धितोपत्र बजार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार कार्यक्रम आयोजना गर्ने । ७) देशमा वित्तीय साक्षरता कम रहेको अवस्थामा बोर्डले लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा तालिम कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेकोमा यस कार्यलाई अझ व्यापक बनाउन रजत जयन्ती वर्षको अवसरमा कम्तिमा २५ वटा लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने । ८) धितोपत्र बजार सुधार तथा विकासका लागि आवश्यक नीति नियममा राय सल्लाह लिन यससँग आवद्ध तथा जानकार अर्थशास्त्री र विज्ञ संलग्न गराई धितोपत्र बजारको सुधार तथा विकास विस्तार सम्बन्धमा कम्तीमा २ वटा अन्तर्कृया कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
एउटै सिजनमा ४४९ ले सगरमाथा चुम्दा तीन वटा कीर्तिमान, सर्वोच्च शिखरमा विदेशी भन्दा नेपाली बढी
काठमाडौ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा चुम्ने सपना हरेक साहसिक पर्यटकको हुन गर्छ । वर्षेनी साढे चार सय जना स्वदेशी तथा विदेशीले सगरमाथाको शिखर चुम्ने गरेका भएपनि कीर्तिमान कायम गर्नेको संख्या भने निकै कम छ । पछिल्लो समय सगरमाथामा गएर कीर्तिमान बनाएको भन्न नपाइने भएकोले पनि पहिल्यै अनुमति लिनुपर्छ । पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार कुनै पनि आरोहीले सगरमाथाको आरोहणमा जाँदा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । यदि उक्त नागरिकले कीर्तिमान बनाउने हो वा कुनै नयाँ गतिविधि गर्ने हो भने त्यसको पूर्व अनुमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्छ । सगरमाथा आरोहणका अनुमति लिएर सफल आरोहण गरेको साढे चार सय नागरिकमध्ये तीन वटा मध्ये नयाँ कीर्तिमान बनेको छ । एउटै सिजनमा तीन वटा कीर्तिमान बन्नु निकै उत्साहप्रद भएको पनि उनको बुझाई छ । सन् २०१७ को बसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गर्नेमध्ये दुई भारतीय र एक नेपाली टोलीका सदस्यले कीर्तिमान कायम गरेको प्रमाणसहितको दाबी पेश गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भारतीय महिला अंशु जाम्शेम्बाले एउटै सिजनमा २ पटक सगरमाथाको आरोहण त्यो पनि सबैभन्दा कम समयमा गरेकी छन् । उनले ५ दिनमा २ पटक सगरमाथा आरोहण गरेकी छन् । उनले गत मे १६ तारेखको विहान सवा ९ बजे र २१ तारेखको विहान ८ बजे सगरमाथा आरोहण गरेकी छन् । आरोहण सकेर यी भारतीय महिला २८ तारेखका काठमाडौं नै आइपुगेको ढकालले बताए । जिम हिमालयन एड्भेञ्चरमार्फत आरोहणमा गएकी यी महिलाले सगरमाथा आरोहणको लागि २ पटककै लागि अनुमति लिएकी थिइन् । उनले प्रति आरोहण रोयल्टी ११ हजार डलर भने २ पटकको लागि २२ हजार डलर आरोहण रोयल्टी तिरेर गएकी थिइन । भरिया, कामदार, हाइ अल्टिच्युट वकर्स र एजेन्सी भने समान रहेको पनि उल्ले छ । यस अघि ७ दिनमा २ पटक आरोहण भएको रेकर्ड भारतीय महिलाले तोडेको र उनी गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा लेखाउन लागिपरेको पनि विभागले नै जानकारी दिएको छ । यस्तै नेपाली नागरिक निर्मल पूर्जाले पनि नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् । उनले एकै सिजनमा २ पटक सगरमाथा र ल्योत्से र मकालु गरी तीन हिमाल चार पटक चढेको रेकर्ड बनाएका छन् । उनको सबै हिमाल आरोहण पहिलोपटक भएको पनि पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । पहिलोपटक आरोहणमा जाने व्यक्तिले नै २ पटक सगरमाथा र अन्य दुई हिमाल एकै सिजनमा आरोहण गरेकाले पनि नयाँ कीर्तिमान भएको दाबी विभागमा पेश गरेको छन् । उनी सेभेन समिट नामक एजेनसीबाट आरोहणमा गएका थिए । यो वर्षको आरोहण सिजनमा विना अक्सिजन आरोहणमा जाने समूहका रुपमा पनि कीर्तिमान बनाएको दाबी विभागमा पेश गरेको उल्लेख छ । भातरीय नागरिक ४ जनासमूहले नै विना अक्सिजन सगरमाथा आरोहण गरेको उल्लेख छ । यस अघि विना अक्सिजन आरोहण गर्ने व्यक्तिको दर्ज भएको भएपनि यसरी समूह नै भने सगरमाथा शिखरमा नपुगको दाबी प्रस्तुन गरिएको छ । यो समूह हिमालयन एक्सपीडिसनबाट आरोहणमा गएको पनि उल्लेख छ । ४४९ जना सगरमाथामा सन् २०१७ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणमा जाने आरोही दलमध्ये ४४९ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । १८० जना आरोहण असफल भएका छन् । यसमध्ये आरोहणका क्रममा ज्यानै गुमाउने र असफल भएर फर्कने व्यक्ति गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी सगरमाथा पुग्नेमा नेपाली नागरिक धेरै छन् । सन् २०१७ मा पनि १९० विदेशी र २५९ नेपाली सगरमाथा पुगेका छन् । यस अघि सन् २०१६ मा पनि १९७ विदेशी र २५४ जना नेपाली गरी ४५१ जना सगरमाथा शिखरमा पुगेका थिए ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको ४८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको संस्थापक र साधारणतर्फको गरी ४८ हजार ७८८ कित्ता सेयरको लिलामीबाट विक्री गरिने भएको छ । यो सेयरमध्ये गत चैत्र ३० देखि जेठ २ गतेसम्म निष्कासशन गरेको हकप्रद सेयर विक्री नभएपनि लिलामी गर्न लागिएको यो बीमा कम्पनीले जनाएको छ । सर्वसाधारण तर्फको ४२ हजार ७८८ र संस्थापक समूहका ५ हजार ३३४ कित्ता सेयरको लिलामी हुने भएको छ । यसलको सेयर खरिद गर्न यही जेठ ३१ देखि असार ७ गतेसम्ममा गोप्य शिलवन्दीमार्फत आवेदन दिइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यसको विक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड हो ।
नेपालमा पहिलोपटक हुन लागेकाे एसियन प्रिमियर लिग सुरु नहुँदै विवादमा
काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको एसियन प्रिमियर लिग (एपिएल) टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु नहुँदै विवादमा तानिएको छ। भारतको चण्डीगढस्थित अल्टिमेट स्पोर्टस् म्यानेजमेन्टको आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगिताको पारदर्शितामा क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल (सिप्यान) ले प्रश्न उठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)को मान्यता नभई कुनै पनि क्रिकेट लिग नहुने बताउँदै सिप्यानले एपिएलको नियतमै शंका गरेको छ। सिप्यानका महासचिव तथा राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्काले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत एपिएलको पारदर्शितामा प्रश्न उठाएका छन्। प्रतियोगिताबाट नेपाली खेलाडीलाई कुनै फाइदा नहुने उनको दाबी छ। ‘आयोजक, टोलीका मालिक तथा आर्थिक कुराको पूर्ण जानकारी नभएकाले प्रतियोगिता पारदर्शी तबरले हुन लागेको छैन, पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। एपिएल नेपालमा आयोजना हुनु राम्रो भए पनि नेपाली खेलाडी तथा अफिसियलको कुनै संलग्नता नहुनु निराशाजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आइसिसीको अनुमति लिनुपर्दैनः परिषद् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले प्रतियोगिता क्लबस्तरीय भएकाले आइसिसीको अनुमति लिन नपर्ने बताए। ‘उनीहरूले प्रतियोगिताका नाममा क्लबस्तरीय राख्न छुटाएका छन्। मैले क्लब राख्न भनिसकेको छु,’ विष्टले भने, ‘क्लब नराखे खेल सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी आयोजकलाई दिएको छु।’ प्रतियोगिताबाट नेपाललाई फाइदा हुने दाबी पनि विष्टको छ। ‘हामी खेल पर्यटनबाट फाइदा लिने कुरा गर्छौ,’ उनले भने, ‘एपिएलमा आउने खेलाडी, प्रशिक्षक तथा आयोजकको खर्चबाट देशलाई फाइदा पुग्छ।’ विष्टका अनुसार आयोजकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदान प्रयोग गरेबापत हरेक दिनको २५ हजार रुपैयाँ दिने, ग्राउन्ड स्टाफलाई भत्ता दिने तथा प्रयोग भएका क्रिकेट सामम्री नेपालमै छाड्ने छन्। नेपालको तयारीमा असर एपिएलका कारण नेपाली यू–१९ राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण प्रभावित हुने भएको छ। यू–१९ विश्वकप छनोटका लागि नेपालले सोमबारबाट त्रिवि मैदानमा बन्द प्रशिक्षण थालेको थियो। एपिएल पनि त्रिवि मैदानमै हुने भएकाले नेपाली टोलीको तयारी १५ दिन प्रभावित हुनेछ। राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्काले एपिएलका कारण यू–१९ टोलीको तयारीमा असर गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चार खेलाडी बिके ४–२० असारसम्म हुने तय भएको एपिएलमा ६ टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ। प्रतियोगितामा श्रीलंकाका पूर्वकप्तान तिलकरत्ने दिलसानसहित चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटरले भाग लिँदै छन्। नेपाल स्ट्रोम, इन्डियन स्टार्स, बंगलादेश टाइगर्स, अफगानिस्तान बुल्स, श्रीलंका लायन्स र दुबई वारियर्सले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सोमबार भएको अक्सनमार्फत नेपाल स्ट्रोममा चार नेपाली खेलाडी आबद्ध भएका छन्। युएइका स्वप्निल पटेल कप्तान रहेको नेपाल स्ट्रोममा भूपेन्द्र थापा १ लाख, सिद्धान्तराज शाही ७० हजार तथा अमरसिंह रटेउला र राजवीर सिंह समान ६० हजारमा नेपाल स्ट्रोममा बिक्री भएका छन्। परेश लोहनी आइकोनिक खेलाडीका रूपमा नेपाल स्ट्रोममा आबद्ध भएका छन्। आइसिसीको छैन मान्यता एपिएलका अध्यक्ष आरएस डन्डिवालले एपिएललाई आइसिसीको मान्यता नभएको स्वीकार गरेका छन्। ‘आइसिसीको मान्यता लिन हामीले प्रयास गरेका थियौँ, तर लामो प्रक्रिया लाग्ने भएकाले आइसिसीको मान्यताविना एपिएल हुन लागेको छ,’ डन्डिवालले भने, ‘तर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट भने आयोजना गर्न अनुमित लिएका छौँ।’ कप्तान पारसले भने आइसिसीले मान्यता नदिएका कारण प्रतियोगितामा क्रिकेट नियमको पालनामा हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। ‘एपिएल आयोजना गर्न आइसिसी तथा एसियन क्रिकेट काउन्सिल (एसिसी)ले अनुमति दिएका छैनन्,’ पारसले भनेका छन्, ‘संसारको जुनसुकै स्थानमा आयोजना हुने सबै व्यावसायिक लिगले आइसिसीको एन्टिकरप्सन कानुनको पालना गर्नुपर्छ।’
स्थानीय तहमा अधिकार पुगेपछि सबै जिशिका खारेज हुँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्थानीय निकायमा एक साताभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। कक्षा १० सम्मका सम्पूर्ण शिक्षकको तलबदेखि विद्यालय व्यवस्थापनलगायतका काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती निकायमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइतबार निर्देशन दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सोमबारबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सुरू गरेको छ। ७४४ वटै स्थानीय निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनले कर्मचारीहरूको तथ्याङ्क सञ्चालन गरी काम थालेको हो। ‘महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेका छौ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने। उनले सोमबारबाट उपसचिव र अधिकृतहरुको विवरण संकलन गरी काम थालिएको जानकारी दिए। शिक्षा मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका प्रमुख चक्रबहादुर बुढाले शिक्षा सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पवरिचालन गरिने जानकारी दिए। उनले भने,‘ असार १५ पछि सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसक्ने छौ।’ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा परिचालन गरेपछि क्रमशः सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ।
भारतलाई उछिन्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विश्वमै तेस्रो, २३ वर्षपछिकै उत्कृष्ट वृद्धिदर
काठमाडौ । सन् २०१७ (आर्थिक वर्ष ०७३/७४)मा नेपालले विश्वमै तेस्रो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भएको छ। यस वर्ष नेपालले ७ दशमलव ५ प्रतिशत (बजार मूल्यमा)को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ, जुन विश्वमै तेस्रो वृद्धिदर हो। नेपालको आर्थिक वृद्धि विश्वको औसत २ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा ४ दशमलव ८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो। लोडसेडिङ अन्त्य, अनुकूल मौसम, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा भारतको नाकाबन्दी हटेपछि सहज भएको व्यापारका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च भएको विश्व बैंकको ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस प्रतिवेदनको विश्लेषण छ। गत आर्थिक वर्ष सन् २०१६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो। नेपालले सन् २०१५ मा ३ दशमलव ३ र २०१४ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो। विश्व बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१७ मा विश्वमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि इथियोपियाको हुनेछ। त्यहाँको आर्थिक वृद्धि ८ दशमलव ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ। सरकारले पूर्वाधारमा ठूलो मात्रा लगानी गरेका कारण इथियोपियाको आर्थिक वृद्धि उच्च हुन पुगेको विश्व बैंकको भनाइ छ। अघिल्ला तीन वर्षमा इथियोपियाको अर्थतन्त्र क्रमशः १० दशमलव ३, ९ दशमलव ६ र ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो। चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने मुलुकमध्ये दोस्रोमा उज्वेकिस्तान छ। उसको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुँदै छ, जुन नेपालको भन्दा शून्य दशमलव १ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै बढी हो। विश्व बैंकले आगामी दुई वर्ष भने आर्थिक वृद्धि यही स्तरमा नहुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०१८ मा साढे पाँच प्रतिशत र २०१९ मा साढे ४ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। यो वर्षको उच्च दरको तुलनामा आगामी वर्षहरूमा त्यही स्तरको वृद्धि हुन गाह्रो हुने विश्व बैंकको ठहर छ। भारतलाई उछिन्यो नेपालले नेपालको लगत्तै पछि भारत छ। सन् २०१७ मा भारतको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। निर्यात वृद्धि तथा सरकारी खर्च उच्च रूपमा बढेकाले भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको विश्व बैंकको ठहर छ। यसअघिका दुई वर्ष सन् २०१५ र २०१६ मा भारतले क्रमशः ७ दशमलव ९ र ६ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो। तान्जानियाले पनि सन् २०१७ मा भारतकै बराबर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ। त्यसभन्दा पछि रहेका जिबौटी र लाओस दुवैले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। त्यस्तै, कम्बोडिया, फिलिपिन्स र म्यानमारको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत हुनेछ। साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरसहित चीन १६औँ स्थानमा छ। लोडसेडिङ अन्त्य, पुनर्निर्माण, सहज व्यापार र अनुकूल मौसम मुख्य कारण यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च हुनुमा विद्युत्को उपलब्धता, कृषि उच्च उत्पादन तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी प्रमुख कारण रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ। लोडसेडिङ घट्नु तथा विद्युत् उत्पादन बढेकाले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको उसको भनाइ छ। ‘अघिल्लो वर्षको ४३ लाख टनको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन ५५ लाख टन पुगेको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ, ‘जसले आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदानलाई बढाउने देखिन्छ।’ त्यस्तै भूकम्पपीडितले घर निर्माण अनुदान पाएकाले आवास निर्माण बढ्दा वृद्धिमा सहयोग पुगेको विश्व बैंकको भनाइ छ। नाकाबन्दी घटेपछि यो वर्ष आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
