रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले मुद्दतीमा १३ प्रतिशत र बचत खातामा ६ प्रतिशत ब्याज दिने
काठमाडौं । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले ६० दिने मुद्दतीमा १३ प्रतिशतवार्षिक ब्याजदर प्रदान गर्ने नयाँ योजना ल्याएको छ । ६० दिन पुरा भए पश्चात साँवा र ब्याज स्वत बचत खातामा जम्मा हुने र सो बचत खातामा ६ प्रतिशतसम्म वार्षिक ब्याजदर प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । साथै, ६० दिनको अवधि समाप्त भएर बचत खातामा रकम आए पश्चात एससीटि नेटवर्क अन्तर्गतका देशभरि रहेका ११०० भन्दा बढी एटिएमहरुबाट निशुल्क रकम झिक्न सकिने बैंकले जनाएको छ । यो सेवा बैंकको सबै १७ शाखाहरुबाट उपलब्ध हुने छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको लागि भन्दा प्रदेश सरकारलाई आधा बजेट, स्थानीय तहमा कसलाई कति बजेट ?
काठमाडौं । प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएको पनि छैन । प्रदेशको नामाङ्कन पनि भएको छैन । प्रदेश राजधानी कुन ठाउँमा रहने तय भएको छैन । तर केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारको लागि ७ अर्ब १४ करोड अनुदान दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट विनियोजित बजेटमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रत्येक प्रदेशलाई १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छन् । तर प्रदेश सरकारका लागि प्रस्तावित बजेट काठमाडौं महानगर पालिकाको लागि भन्दा करिव ४६ प्रतिशतले कम हो । बजेटमा महानगरपालिकाको लागि १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेट पारदर्शि रुपमा सार्वजनिक गरिदिएको छ । यसअघि गाउँपालिका र नगरपालिकामा कति बजेट गयो भनेर स्थानीय तहका मानिसले जान्न पाउने थिएनन् । स्थानीय तहमा कहाँ कति बजेट जाँदैछ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
पर्यटन व्यवसायी बीके श्रेष्ठको निधन
काठमाडौं । पर्यटन व्यवासायी तथा पाँचतारे होटल र्याडिसनका प्रवन्ध निर्देशक बीके श्रेष्ठको मंगलबार विहान निधन भएको छ । क्यान्सर रोगबाट पीडित श्रेष्ठको निधन भएको पर्यटन व्यवसायी याेगेन्द शाक्ले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्यान्सर राेगकाे उपचारमै रहेका श्रेष्ठलाइ साेमबार विहान मात्रै उपचार गरेर निवास ल्याइएकाे थियाे । श्रेष्ठले हिमालयन ट्राभलबाट आफ्नो पर्यटनको व्यवसाय सुरु गरेका थिए । उनको पोखरामा र चितवनमा पनि होटल रहेका छन् । हाेटल सघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठको परिवारमा श्रीमती र तीन छोरी छन् । श्रेष्ठको आजै साढे १२ बजे पसुपतिमा दाहसंस्कार गरिने उनका परिवार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको १ करोड ५७ लाख कित्ता हकप्रद निष्कासन, जेठ २५ देखि आवेदन खुला
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले १ करोड ५७ लाख ५२ हजार ५७८ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । यो बैंकले प्रति साधारण सेयर एक सय रुपैयाँ अंकित उक्त हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको हो । बैैंकले हालको ५ अर्ब २५ करोड ८ लाख ५८ हजार ३७५ रुपैयाँको चुक्ता पुँजी बढाउन १० सेयर बराबर ३ अर्थात १०: ३ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यसले यही जेठ १५ गतेसम्म कारोबार गरेका सेयरधनीले मात्रै हकप्रद खरिद गर्न पाउने गरी सूचना जारी गरेको छ । यसको हकप्रद सेयकारे आवेदन यही जेठ २५ गतेदेखि असार २८ गतेभित्र दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । यसको हकप्रदको आवे्दन दिन सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, लक्ष्मी क्यापिटल लिमिटेड, सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडबाट आवेदन दिन सकिने छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड हो ।
सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली ल्याएर एलपी ग्यास विस्थापनकाे घोषणा
काठमाडौँ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले ‘सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट’ उत्पादन गर्ने उद्घोष गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसद्मा पेस गरेको बजेटमा सात वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्र्वाकांक्षी घोषणा भएको हो । ०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला दाहाल सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणासहित सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले चासो देखाएका थिएनन्। बजेटमार्फत सरकारले ८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त र बाँकी अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ) तथा नदी प्रवाही आयोजना गरी १७ हजार मेगावाटको हिसाब अघि सारेको हो । यसअनुसार चर्चामा रहेका बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंहगाड, सुनकोसी-२, सुनकोसी-३, भेरी-१, दूधकोसी, उत्तरगंगा, तमोरलगायत जलाशययुक्त छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको उत्पादन (जेनेरेसन) अनुमतिपत्र, विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसित गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)र निर्माणको सूचीमा रहेका आयोजनासमेत गरी १७ हजार मेगावाटको सूची तय गरिएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । ‘उज्यालो नेपाल अभियान’अन्तर्गत ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रममार्फत उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने बजेटले घोषणा गरेको हो । बजेटमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी, विदेशमा श्रम गरिरहेका युवा एवं जनआन्दोलनका योद्धा तथा घाइतेका साथै आमनेपालीको लगानी, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुँजी तथा वैदेशिक लगानीका माध्यमबाट विद्युत् क्षेत्रमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइने’ उल्लेख छ । बजेटले पहिलोपटक खाना पकाउने एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ । आवासीय प्रयोजन तथा उद्योग क्षेत्रको माग पूरा गर्न खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्न एवं विद्युतीय यातायातको विकास गर्न आवश्यक विद्युत् शक्ति उत्पादन र वितरण गरी पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई न्यून गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लगानीमा पाँच सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा प्रस्ताव छ । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अघिल्लो साता कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पाँच सय मेगावाटको बेथान कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० प्रदान गरेको थियो । प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी गठन गरिसकेको छ भने सरकारले पनि छुट्टै उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ । हालसम्म पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये बूढीगण्डकीको मात्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । अन्य आयोजनाको अध्ययन प्राधिकरण आफैं र उसले नियुक्त गरेका विदेशी परामर्शदाताले गरिरहेका छन् । अध्ययन पूर्ण भई निर्माणका क्रममा जानयोग्य जलाशययुक्त बूढीगण्डकी (एक हजार दुई सय मेगावाट) चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई दिने निर्णय गत साता मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
माओवादी केन्द्रका मेयर र साझाको धरौटी जफत
काठमाडौं । महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका मेयर र उपमेयर उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । मेयरका उम्मेदवार सर्वोत्तम डंगोल र उपमेयरकी उम्मेदवार सुशीला पौडेल दुबैको जमानत जफत भएको छ । डंगोलले ७ हजार ९ सय ६ मत ल्याएका थिए भने पौडेलले १० हजार ४ सय ४८ मत ल्याएकी थिइन्। खसेको कुल मत मध्ये डंगोलले ४.१३ प्रतिशत मत ल्याए भने पौडेलले ५.४६ मत ल्याइन्। माओवादी केन्द्रका काठमाडौं इन्चार्ज लेखनाथ न्यौपानेले काठमाडौं महानगरमा संगठन कमजोर भएका कारण हार्नु परेको बताएका छन्। – स्थानीय तह निर्वाचनको नियमावली अनुसार निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशत मत नल्याउने उम्मेद्वारको जमानत जफत हुने प्रावधान छ। – प्रावधान अनुसार काठमाडौंमा माओवादी केन्द्रका मेयरसहित २५ जनाको नजमानत जफत भएको छ। – छोटो समयमा चर्चा कमाएका साझा पार्टीका उम्मेद्वार किशोर थापाले पनि जमानत जोगाउन सकेनन्। थापाले १८ हजार ४ सय ९६ अर्थात ९.६८ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकामा एक लाख ९७ हजार २ सय २७ मत खसेको थियो। जसम्ध्ये १ लाख ९१ हजार ४१ मत सदर भएको थियो। यसरी धरौटी जोगाउन कम्तिमा १९ हजार मत ल्याउनुपर्ने थियो। काठमाडौंबाट एमाले, कांग्रेस र विवेकशील नेपाली दलले मात्र जमानत जोगाएको थियो। नागरिक दैनिकबाट ।
बजेटमा स्थानीय तहलाई प्राथमिकता, गाउँ पस्यो ‘सिंहदरबार’
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले संविधानमा उल्लेख भएका स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारी सम्पादन गर्न ठूलो मात्रामा स्रोत साधन विनियोजन गरेको छ। भर्खरै स्थानीय तहको पुनः संरचना भई स्थानीय तहका ७४४ एकाइ बनेको र तीमध्ये २८३ एकाइमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले कार्यभार लिइसकेको तथा बाँकी ४६१ एकाइ पनि आगामी दुई सातामा जनप्रतिनिधि आइसक्ने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा बजेटले स्थानीय तहलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाएको छ । यस हिसाबमा सोमबार प्रस्तुत भएको बजेट सङ्घीयता कार्यान्वयनको कोशेढुङ्गा बनेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय तहका लागि कुल दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपियाँ स्थानीय तहबाट खर्च हुने व्यवस्था गरेको छ । यसमा एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार समानीकरण अनुदान र ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपियाँ सःशर्त रहेको छ । स्थानीय जाने यो रकम कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत हो । बजेटले आ।व। २०७४—७५ का लागि कुल १२ अर्ब ७८ खर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँ खर्च अनुमान गरेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह साथै सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका अधिकार अनुसूची ८ मा २२ वटा सूची र अनसूची ९ मा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा १५ वटा सूची व्यवस्था गरेको छ । यी साझा सूचीको विस्तृतीकरण समेत भएको छ। अर्थमन्त्री महराले स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय शासन र विकास निर्माणमा प्रत्येक नागरिक आफैँ संलग्न हुने वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय चुनाव भएर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरिसकेकाले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित भएको बताएको छ। कन्जुस्याइँ गरेर गाउँलाइ बजेट सघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपबाट सम्पन्न बनाउने गरी बजेट पठाउन सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ । अर्थमन्त्रीले सोमबार सार्वजनिक गरेको १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेटमा स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमात्र दिइएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई साधन, स्रोतबाट सम्पन्न बनाई विकासको गतिलाई तिव्र बनाउन कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत ९सवा ४ अर्ब० बजेट दिनुपर्नेमा १७।६ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
तलब नबढेपछि कर्मचारी निराश, तलबभत्ता पुनरावलोकन आयोग गठनमा असन्तुष्टि
काठमाडौँ । नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता केही वृद्धि हुने आशा बोकेर बसेका कर्मचारी बजेट भाषणपछि हिस्स परेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय निकै चुनौतीपूर्ण भइरहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा जान प्रोत्साहित गर्नकै लागि भए पनि सरकारले बजेटमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने आशा कर्मचारीले गरेका थिए । तर, सरकारले घुमाउरो पारामा तलबभत्ता पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर उसको सिफारिसका आधारमा तलब वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएकोप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेटमा सरकारले राष्ट्रसेवकको तलबभत्ता र सुविधामा पुनरावलोकन गरी उपयुक्त सुझाव सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा सुझाव आयोग गठन गर्ने भनेको छ । “यो हामीलाई झुक्याउने पारा मात्र हो”, आधिकारिक ट्रेड युुनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भन्नुभयो, “यसअघि पनि यस्ता समिति बनेका थिए तर कुनै समितिको सिफारिस पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेन । अब बन्ने समितिको सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने ? उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो कर्मचारी समायोजन भएको बताउँदै यस्तो अवस्थामा कर्मचारीमा उत्प्रेरणा जगाउने गरी तलबभत्तामा विचार नगरेर सरकारले विवेक नपुर्याएको आरोप लगाउनुभयो । “यसले सङ्घीयताको सकारात्मक समृद्धिमा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ”, उहाँले थप्नुभयो । निजामती सेवामा रहेका अन्य कर्मचारी सङ्गठनहरूले पनि कर्मचारीप्रति बजेट उदासीन देखिएको गुनासो गरेका छन् । “बजेटले कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सकेन”, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (सङ्घ)का केन्द्रीय सदस्य विश्वबन्धु रेग्मीले भन्नुभयो । धेरै तलब बढाउन नसके पनि साङ्केतिक वृद्धि गरेर कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम गरिनुपथ्र्यो । सङ्घीयतामा कर्मचारी समायोजनका साथै असार ९ मा हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव, त्यसपछिको प्रदेश र सङ्घको चुनावमा कर्मचारीको सकारात्मक सहयोग र सद्भावका लागि पनि तलबभत्तामा साङ्केतिक वृद्धि गरिनुपर्ने सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउनुभयो । वरिष्ठ प्रशासनविद् डा.भीमदेव भट्टले कर्मचारीको तलब सुविधामा धेरै वृद्धि गर्न नसके पनि साङ्केतिक वृद्धि गरेर उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने बजेट ल्याएको भए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
