सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण गृह, ९० दिनलाई तेल र ४५ दिनलाई ग्यास
काठमाडौं । सरकारले सात वटै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने बताएको छ । आगामी आवको बजेट मार्फत सात वटै प्रदेशमा पर्याप्त इन्धन भण्डार क्षमताको विस्तार गर्ने बताएको हो । बजेटका अनुसार ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन र ४५ दिनलाई पुग्ने एलपी ग्यासको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको हो । त्यस्तै रक्सौल अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाईनको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पनि बताएको छ ।
प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता
काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुले प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्की विरुद्धको संसदमा दर्ता महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् । नेकपा एमालेको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिए संसदमा बजेट पेस गर्न नदिने अडान लिएपछि सत्ता रुढ दलहरुले पुरानो प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् । महाअभियोगका प्रस्तावक कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा र समर्थक माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेतले महाअभियोग फिर्ताका लागि सभामुखसमक्ष निवेदन दिएका छन् ।
रेलमार्ग बनाउन ४ अर्ब २ करोड
काठमाडौं । सरकारले नेपालभित्र रेल मार्गको निर्माणका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा रेल मार्ग निर्माणका लागि ४ अर्ब २ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको हो । सो रकमले हाल निर्माण भैरहेको बर्दिबास-लालबन्दी रेल मार्गको कामलाई अघि बढाईनेछ । त्यस बाहेक काठमाडौं बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेर डिपिआर निर्माण गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस बाहेक बुटवलदेखि गड्डा चौकीसम्मको डिपिआर निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि बताइएको छ । बजेटमा केरूङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी बृहत रेलमार्गको सम्भाव्य अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट छुट्टयाइएको पनि उल्लेख छ ।
पुननिर्माणमा एक खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड बजेट
काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि एक खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले खर्च गर्न पाउने गरि सो बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले वाचन गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले एक खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको थियो । तोकिएको समयमै पुननिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने, निर्माण प्रगतिका आधारमा दोश्रो र तेश्रो किस्ता वितरण गर्ने, छुटेका लाभग्राहीको समस्या समाधान गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । परम्परा झल्किनेगरि पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माण गर्ने पनि बताएको छ । आगामी २ बर्षभित्रै भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालयहरु पुननिर्माण गरिसक्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
बुढीगण्ढकी जलविद्युत आयोजनालाई १० अर्ब, तीन विमानस्थल निर्माणको लागि १४ अर्ब
काठमाडौं । बुढीगण्ढकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण तथा इन्जिनियरिङको काम गर्न १० अर्ब १७ विनियोजत गरिएको छ । त्यस्तै सिमरा, लुम्बिली र पोखारा विमानस्थत निर्माणको लागि १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । निजगढ काठमाडौं फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्न १० अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषिको समग्र र एकीकृत बिकासका लागि ३० अर्व ४० करोड बिनियोजन गरिएको छ । सिंचाइसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि २७ अर्व ४१ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
फास्ट ट्रयाकलाई १० अर्ब १४ करोड, हुलाकीलाई ४ अर्ब २७ करोड
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाकलाई १० अर्ब १४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार मात्रै शिलान्यास गरेको फास्ट ट्रयाकलाई चालु आवमा १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । हुलाकी राजमार्गको दोश्रो चरणका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने पनि प्रतिवद्धता बजेट वक्तव्यमै व्यक्त गरेको छ ।
स्थानिय तहलाई १० करोडदेखि एक अर्ब २३ करोडसम्म
काठमाडौं । सरकारले स्थानिय तहलाई न्युनतम १० करोडदेखि एक अर्ब २३ करोड रुपैंयाँसम्म उपलब्ध गराएको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेटमा गाउँपालिकाले न्युनतम १० देखि ३९ करोडसम्म बजेट पाउनेछन् । त्यस्तै, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड पाउनेछन भने उपमहानगरपालिकाले न्युनतम ४० देखि अधिकतम ६३ करोड रुपैंयाँसम्म पाउनेछन् । महानगरपालिकाले भने ५६ करोडदेखि १ अर्व २३ करोडसम्म अनुदान पाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
स्थानिय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण, नयाँ कार्यक्रम छैन
काठमाडौं । नयाँ बजेटले स्थानिय तहका लागि वित्तिय हस्तान्तरण उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरेको बताए । संबिधान अनुसार सम्पन्न हुनुपर्ने २ निर्वाचन र भूकम्पपछिको पुननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरेको बताएका हुन् ।
