गाडी सस्तोमा बेच्ने र स्पेयर पार्टस् महँगोमा बेच्ने सबै मोटर कम्पनीको पोलिसी हो-विवेक विजुक्छे
अटोमोवाइल व्यापारमा नेपालका ठूला व्यवसायिक घरानाहरुबीचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । सबै ठूला व्यवसायिक घरानाहरु विश्वमा नाम चलेका अटो ब्राण्ड नेपाल भित्र्याउने होडबाजीमा छन् । त्यसमध्येको एक हो विशाल ग्रुप । करिव ७ वर्षअघि अटोमोवाइल व्यापारमा हात हालेको विशाल ग्रुपसँग अहिले नै ५ वटा ब्राण्ड छन् । भक्सवागन, कोबेल्को, सुजुकी, भेडोल, रेनोल्ड जस्ता ब्राण्डका कार, मोटरसाईकाल, हेभिइक्युपमेन्ट सेगमेन्टको व्यापार गर्दै आएको छ । अटोमोवाइल मार्केट्समा के छ त्यस्तो आकर्षण ? बजार कस्तो छ ? उपभोक्ताले के लाभ पाएका छन् ? बजारमा देखिएका विकृतिबाट उपभोक्ताले कसरी छुट पाउने ? प्रस्तुत छ विशाल ग्रुप अन्तरगत रहेका पूजा इन्टरनेशनल, पूजा इन्टरनेशनल नेपाल र पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक विजुक्छेसँगको विकास वहस । विवेक विजुक्छे,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -पुजा इन्टरनेशनल नेपाल प्रा.लि. राष्ट्र बैंकले सवारीको मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको चार महिना पुरा भयो । यसले अटोमोवाइल क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ? बस, ट्रक, ट्राभल्स एण्ड टुर कम्पनीले प्रयोग गर्ने गाडीहरु लगायत कमर्सियल गाडी र मोटर साईकलमा धेरै असर परेको छैन । तर निजी कार, जीप, भ्यानको व्यापारमा धेरै नै नकारात्मक असर परेको छ । कमर्सियल गाडी तथा हेभिइक्युपमेन्टमा त ५० प्रतिशतको सीमा लागू हुँदैन, आयात किन कम भयो ? एक वर्षअघि बैंकले ६/७ प्रतिशतमा कर्जा दिन्थे । केही सेगमेन्टमा बैंकहरुले ५ प्रतिशत ब्याजमा पनि कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तर अहिले बैंकहरुले अटो फाइनान्स गर्दा १५ देखि १६ प्रतिशत ब्याज लिन्छन् । यति उच्चदरको व्याज तिरेर मान्छेले सवारी किन्नै सक्दैनन् । त्यसैले निजी सवारी बिक्री यतिबेला नाजुक अवस्थामा छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष एक तिहाई व्यापार गर्न पनि मुस्किल छ । गत वर्ष त तपाईहरुले सोचेभन्दा धेरै गाडी बिक्री भयो होइन ? हो, गत वर्षको बजार विस्तार अस्वाभाविक नै थियो । त्यसको पनि केही कारण छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीको असरले अघिल्लो एक वर्ष सवारी बिक्री नगन्य भयो । गत वर्ष बैंकले दिने कर्जाको व्याजदर पनि कम भयो । बजारमा नयाँ नयाँ गाडी पनि धेरै आए । त्यसैले गत वर्ष अटोमोवाईल्स क्षेत्रको व्यापार धेरै राम्रो भयो । उपभोक्ताको लागि अटोमोवाईल्स क्षेत्रमा छनौटको अवसर कत्तिको छन् ? ब्राण्ड छनौटको अवसर प्रशस्त छन् तर मूल्यमा छनौटको अवसर छैन । कार, जीप सेगमेन्टमा मात्र करिव २५ वटा व्राण्डहरु नेपालमा उपलब्ध छन् । तर मूल्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने भारतमा तीन लाख पर्ने गाडी नेपालमा १५ लाख पर्छ । नेपालमा राम्रो मोटर साईकल किन्न तीन लाख पर्छ । भारत लगायत अन्य देशमा २ लाख हाल्यो भने एसीसहितको राम्रो सुविधा भएका कार किन्न पाइन्छ । जबसम्म सरकारले निजी सवारी साधनलाई विलासीताका बस्तु नभई आवश्यकतको बस्तु ठानेर करको दर घटाउँदैन, तबसम्म मूल्यमा छनौटको अवसर पनि मिल्दैन् । भारतमा ३ लाख पर्ने गाडीको मूल्य नेपालमा कसरी १५ लाख रुपैयाँ पर्छ ? ३ लाख भारुको नेपाली रुपैयाँ अनुसार ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ परिहाल्यो । त्यसमा २५० प्रतिशत कर लाग्छ । करपछिको मूूल्य १२ हुन्छ । भारतबाट नेपालसम्म गाडी ल्याउँदा प्रतिगाडी २५/३० हजार भारु भाडा खर्च हुन्छ । बाटोमा विभिन्न किसिमको झमेला हुन्छ । त्यसको लागि केही खर्च छुट्याउनु नै पर्छ । शोरुम खर्च, अफिस खर्च, स्टाफ खर्च छुट्याउँनै पर्यो । त्यसपछि नाफा चाहियो । सबै हिसाव गर्दा १५ लाख परिहाल्छ । मूल्य अति धेरै भएकैले नेपालीहरुले गाडी किन्न सकिरहेका छैनन । १००० जनामा ६ जनासँग निजी सवारी छ । करिव ३ करोड जनसंख्या छ । करिव २ लाखसँग मात्र निजी सवारी छ । १०० जनामध्ये एक जनासँग पनि कार हुँदैन । तपाईहरुले भक्सवागन गाडी बिक्री गर्न थाल्नुभएको पनि ७ वर्ष पुरा भएको छ । अपेक्षा गरेअनुसार÷विजनेश प्लान अनुसार गाडी बिक्री भएका छन् कि छैनन् ? अपेक्षा गरेअनुसार व्यापार बढेको छैन । १५ वर्षअघि वर्षमा १५ हजार मोटरसाईकल बिक्थे, गाडी ४ हजार बिक्थे । १५ वर्षपछि मोटरसाईकल वार्षिक १ लाख ५० हजार बिक्री हुन थाल्यो । त्यही अनुसार गाडी बिक्री बढेको भए वर्षमा ४० हजार बिक्री हुनुपर्ने थियो । गत वर्ष करिब २८ हजार गाडी बिक्री भयो, यो वर्ष ७ हजारभन्दा बढी बिक्री हुने छाँटकाँट छैन । ४० हजार बिक्री हुनुपर्ने गाडी ६÷७ हजार बिक्री गरेर बस्नु परेको छ । कुन विन्दुमा नेपालीहरु मोटरसाईकल वा सार्वजनिक सवारी छोडेर निजी कार किन्न तयार हुन्छन् ? सामान्यतः नर्मल लाइफबाट प्रेष्टिजियस लाइफ बिताउने विन्दुमा पुगेपछि मान्छेले निजी सवारी किन्ने निर्णय गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा धुलो, धुवाबाट धिक्क भएर, अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायातबाट आफ्नो प्रोफेशन चल्न नसक्ने अवस्थामा निजी सवारी खोज्छन् । सार्वजनिक यातायात भरपर्दो हुने हो, बस चढेर ठिक टाइममा गन्तव्यमा पुग्न सकिने, सफा र सुरक्षित हुने हो भने मानिस किन बाइक चढ्छ ? अफिसमा निश्चित समय काम गर्नेको लागि किन कार चाहिन्थ्यो र ? कार चढ्ने नेपालीले कारको लागि मात्र मासिक कति खर्च गर्नुपर्छ ? अधिकांश मानिसले कार किन्ने बैंक लोनबाट नै हो । १५ लाखको गाडी किन्ने हो भने शुरुमा ८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नैपर्छ । बैंकलाई मासिक किस्ता करिव २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । १० हजारको तेल खर्च हुन्छ । बीमा, रोड ट्याक्स लगायत वार्षिक खर्च ६० हजार आउँछ । यसबाट मासिक ५ हजार खर्च थपिन्छ । मासिक सर्भिसमा २ हजार खर्च हुन्छ । यसरी हेर्दा आफै ड्राइभ गर्ने हो भने मासिक ४२ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ, डाईभर पनि राख्ने हो भने मासिक ६० हजार घटीले पुग्दैन । मासिक ६० हजार गाडीमा मात्र खर्च गर्ने नेपाली कति छन् ? जागिर खानेकै कुरा गर्ने हो भने कि अफिसले गाडी दिनुपर्छ कि बैक, इन्स्योरेन्स कम्पनीको माथिल्लो तहमा पुग्नुपर्छ । नत्र गाह्रो छ । तपाईहरु सरकारले बढी कर लियो भनेर गाली मात्र गर्नुहुन्छ । सवारी व्यापार गर्ने सबै कम्पनीहरुले उच्च नाफा लिइरहेको बताईन्छ । गाडीका उपभोक्ताको मासिक अपरेशन खर्च कम गर्नेतर्फ किन काम गर्नुहुन्न ? कर बढी भयो भनेर हामीले सरकारलाई गाली गरिरहेका छैनौं । सार्वजनिक यातायात सेवा राम्रो होस् न । १०/१० मिनेटमा बस पाइयोस्, ठिक टाइमा बस गन्तव्यमा पुगोस, बसमा वाईफाइ सुविधा होस्, सिटमा बस्दा मेरो ड्रेस मैलो नहोस्, मै बस चढ्छु, मलाई कार चाँहिदैन । सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवा पनि स्तरीय नबनाउने, निजी सवारीलाई पनि विलाशीताको बस्तुको रुपमा लिने र उच्च दरको कर लगाउने काम गर्नुभएन । काठमाडौंमा जति मोटरसाईकल चल्छ, यूरोपको कुनै पनि शहरमा यति धेरै मोटरसाईकल गुड्दैनन् । मोटरसाईकल चढ्नु त वाध्यता हो । अमेरिकाले सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन, किनकी त्यहाँका नागरिकले संसारको सबैभन्दा सस्तोमा कार किन्न पाउँछन । कर नगन्य छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको अन्तर सम्बन्धलाई नेपालका साना कम्पनीले ब्रेक गर्न पनि सक्दैनन् । अटोमोवाइल्स व्यापारमा धेरै नाफा छ भन्ने कुरा गर्नु भयो । नाफा भएकैले ठूला व्यववसायिक समूहहरुले यो क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । तर सबैले यस क्षेत्रबाट अपेक्षित रुपमा नाफा गर्न सकेका छैनन् । ५ वटा कम्पनीले नाफा गरेका छन् भने ३०÷४० वटा कम्पनीले ब्रेकइभनमा चलाईरहेका हुन्छन् । घाटा खाएर बन्द भएको उदाहरण पनि धेरै छन् । टप टेन ब्राण्डका गाडी बेच्नेले त नाफा कमाएकै होलान, अरुको लागि यो घाटाको व्यापार हो । बजारमा राम्रो सुधार आएन भने आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा सबै कम्पनी घाटामा जानेछन् । अहिले सबैको करिव ५ हजार गाडी भन्सारमा फसिरहेको छ । गाडी बिकेको छैन । बैंकको व्याज नै अहिलेको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । नयाँ गाडी बेच्दा कम मूल्यमा बेच्ने, कम नाफा लिने तर बिक्रीपछिको सेवामा ज्यादा पैसा लिने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ । जुन ब्राण्डको गाडी किन्यो सोही ब्राण्डको वर्कशपमा सर्भिस गराउनै पर्ने र त्यहाँ अधिक शुल्क लिने गरेको पाईन्छ । उपभोक्ता त अन्यायमा परे नि ? तपाईको प्रश्न राम्रो हो र संसारको नियम पनि यहि हो । गाडी बिके त पार्टस् पनि बिक्छ । गाडी बिकेन भने पार्टस् बिक्दैन । प्यारेन्ट कम्पनीहरुको पोलिसी नै पहिला कम मार्जिनमा काम गर्ने, पछि पार्टस् बेचेर नाफा गर्ने हुन्छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा परेकै हुन्छ । तर अहिले नयाँ ट्रेन्ड पनि शुरु भएको छ । कुन पार्टस्को मूल्य कति पर्छ र कहाँ पाइन्छ भनेर इन्टरनेटमा हेर्न सकिन्छ । सचेत ग्राहकले यसको फाइदा लिन सक्छन् । अर्को समस्या के हो भने नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । हामीकहाँ विजनेश स्कूलको मान्छे पाइँदैन, सिटीईभिटीबाट तालिम लिएर आएका मान्छे छन् । उनीहरुले नयाँ प्रविधि प्रयोग भएका, नयाँ जेनेरेशनका गाडी सहि तरिकाबाट मर्मत गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । पुराना प्राविधिक कर्मचारीलाई नयाँ प्रविधिको बारेमा सिकाउन गाह्रो भईराखेको छ । नयाँ प्रविधिको गाडी मर्मत गर्न बढी समय लागि रहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने–नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । नेपालमा अटोबोवाईल क्षेत्रमा काम जानेको मान्छेले जापानमा पनि काम गर्न सक्छ, फ्रान्स, अमेरिका, चीन, भारत जहाँ पनि काम गर्न सक्छ । अटोबोवाईल्सको भाषा संसारभर एउटै हुन्छ । यहाँ ट्रेन्ड मेकानिक्सहरु २ वर्ष, ३ वर्षपछि राजीनामा दिन्छन् र विदेशमा जान्छन् । उनीहरुले नेपालमा भन्दा विदेशमा १०÷१५ गुणा बढी पैसा पाईरहेका छन् । नर्मल वर्कशपमा भन्दा कम्पनीको आधिकारीक वर्कशपमा सर्भिस गर्दा पनि उपभोक्ता धेरै मूल्य तिर्न वाध्य छन् किन ? कुनै पनि ब्राण्डले आफ्नो वर्कशप खोल्यो भने कम्तिमा ३ करोड लगानी गर्नुपर्छ, जबकी सामान्य वर्कशपहरु ३ लाखमा तयार हुन्छन । लागत अन्तरले सेवा शुल्कमा ठूलो असर पर्छ । त्यस्तै, कम्पनीको वकर्शपमा ट्रेन्ड म्यानपावर हुन्छ । त्यसको पनि बढी मूल्य पर्छ । तपाईहरु पार्टस्मा मात्र होइन, लुब्रिकेन्ट्समा पनि यहि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ र बजारमा भन्दा बढी मूल्य लिनुहुन्छ । ग्राहकलाई किन सस्तो लुबिकेन्ट्स प्रयोग गर्न मौका नदिने ? कस्टुमर च्वाईसमा केही समस्या छन् । गाडीको प्रिन्सिपल कम्पनीले नै भन्छ कि यो गाडीमा यहि लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुको सिफारिसलाई हामीले पनि इन्कार गर्न सक्दैनौ । हामीलाई पनि थाहा छ कि त्यही ग्रेडको तेल बजारमा २०÷३० प्रतिशत सस्तो पाउँछ । तर कम्पनीले भन्छ कि भीडब्ली भएकै तेल हाल्नुपर्छ । अरु कम्पनीहरुको हदमा पनि त्यही लागू हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको अन्तर सम्बन्धलाई नेपालका साना कम्पनीले ब्रेक गर्न पनि सक्दैनन् । तर हामीले हाम्रा वर्कशपलाई प्रष्ट भनेका छौ कि २५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएर कुनै पनि सामान बिक्री गर्न पाइदैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने विश्वमा सबैभन्दा सस्तो गाडी पनि भक्सवागन नै हो भने पार्टस् पनि सस्तो छ । भक्सवागनको सेम पार्टस लाग्ने गाडीमात्र ३५ लाख छन् विश्व बजारमा । त्यसैले ती पार्टस् उत्पादन लागत पनि कम परेको छ । सार्वजनिक यातायात सुधार पक्षमा कुरा गर्नुभयो । तर सार्वजनिक यातायात सुधार भयो भने तपाईले कार बेच्नै नसक्नु होला नि ? मैले अघि नै भने कि मान्छेले प्रेष्ट्रिजको लागि गाडी किन्ने हो, मोविलिटीको लागि मात्र होइन । नेपालमा मध्यम वर्गको आय यसरी बढेको छ कि आगामी धेरै वर्ष अरु देशको तुलनामा नेपालमा कारको बिक्रीदर उच्च हुनेछ । वर्षका कति गाडी बिक्री गर्नुहुन्छ ? वर्षमा ५०० वटा । विश्वमा एसयूभीको माग धेरै छ । हामी पनि भक्सवागनको एसयूभी गाडी ल्याउँदैछौं । त्यसपछि वार्षिक एक हजार भन्दा बढी गाडी बिक्री गर्न सफल हुनेछौं ।
११२ अर्बको फास्ट ट्र्याक शिलान्यास, चार बर्षभित्रै गाडी गुड्ने
निजगढ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौँबाट तराई प्रदेश जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको रणनीतिक महत्व बोकेको दु्रत मार्ग (फास्ट ट्र्याक)को शिलान्यास गरेका छन् । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण हुने उक्त सडक ७६.२ किमी दूरीको हुनेछ । मुलुककै नमुना आयोजनाका रुपमा रहने उक्त दु्रत मार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष रथी पूर्णचन्द्र थापाको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । यो आयोजना निर्माणसँगै तराई, मधेस, हिमाल र पहाडको भावनालाई जोड्ने यस मार्गले नेपालको आर्थिकलगायत बृहत्तर विकासमा योगदान पुर्याउनेछ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण हुने यो सडक निर्माणलाई नेपाली सेनाले गौरव र चुनौतीका रुपमा लिएर समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई काठमाडौं, मकवानपुर हुँदै बारा जोडिने सडक निर्माणबाट काठमाडौं उपत्यकामा पुग्ने सडक सञ्जालको दूरी घटाउने, ढुवानीलाई छिटोछरितो बनाउनेछ । सो अवसरमा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलगायतको सहभागिता थियो । रु एक खर्ब १२ अर्बको लगानीमा निर्माण हुने उक्त सडक निर्माणपछि निजगढदेखि काठमाडौँसम्मको दूरी एक घन्टामा पूरा हुनेछ । रासस
सोमबार साढे १२ खर्बको बजेट आउँदै, स्थानीय तह विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक खर्ब
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ का लागि सोमबार करिब साढे १२ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने भएको छ । काम चलाउ सरकारले ल्याएको बजेट बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नपार्ने भनिए पनि बजेटको आकार भने बढ्दो छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो । तर, सरकारले स्थानीय तह पुनसंरचना र चुनावी खर्चका लागि ठूलो रकम आवश्यकता पर्ने भन्दै बजेटको आकार बढाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । प्रदेश र संसद्को चुनाव लागिमात्र ३० देखि ३५ अर्र्ब खर्च लाग्ने देखिएपछि सरकारले पुनः बजेटको सीमा बढाएको हो । आगामी आवमा ल्याउन लागिएको बजेट चालू आवको भन्दा करिब दुई खर्बले बढी हो । सरकारले चालु आवको बजेट खर्च गर्ने दिन साढे एक महिना बाँकी रहँदासम्म जम्मा साढे ५१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । राजस्व दरहरूमा परिवर्तन नगरी ल्याउन लागिएको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्ने भनिएपनि राष्ट्रिय महत्व अर्थात संविधान कार्यान्वयका लागि आवश्यक कार्यक्रम भने समावेश गरिने अर्थ मन्त्रालयको बताएको छ । स्थानीय तहमा अब आफैले विकास निर्माणका योजना परिचालन गर्न करिब एक खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने अर्थले बताएको छ । रक्सी, चुरोटलगायतका मदिराजन्य वस्तुमा भने राजस्व दर परिवर्तन गर्नेले भित्रि तयारी गरिरहेको छ । सामान्य वस्तुको राजस्व दरमा कुनै परिवर्तन नभएपनि यस्ता वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न राजस्व दरमा परिवर्तन गर्न अर्थले यस्तो तयारी थालेको हो । बजेटले आगामी आवको राजस्व असुली २२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सहित बजेट स्रोत निर्धारण गरेको छ । बजेट स्रोतका मुख्य अंश राजस्वबाट ७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान पुग्ने अर्थको हिसाव निकालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष पाँच खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य निर्धारण गरिएपनि हाल असुली भएको राजस्वको हेर्दा ६ खर्ब रुपैयाँ रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । अन्य स्रोत वैदेशकि सहयोग राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसपछि वैदेशिक ऋण र नपुग हुन आएको न्यून बजेटमात्र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने अर्थको योजना छ । वैदेशिक ऋण र सहयोग गरी साढे चार खर्ब नाघ्ने अनुमान अर्थको छ ।
काठमाडौं महानगरपलिकाकाको मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्य भारी मत अन्तरले विजयी
काठमाडौंं । काठमाडौंमहानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्य विजयी भएका छन् । उपमेयरमा भने नेपाली कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्गी विजयी भएकी छिन् । शाक्यले आफ्ना प्रतिष्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार राजुराज जोशीभन्दा २० हजार ७ सय ६३ बढी मत प्राप्त गरेका छन् । मत गणनाको अन्तिम परिणाम अनुसार शाक्यले ६८ हजार ९ सय ६१ मत प्राप्त गरेका छन् भने निकतम् प्रतिष्पर्धी नेपाली काँग्रेसका राजुराज जोशीले ४८ हजार एक सय ९८ मत प्राप्त गरेका छन् । आइतबार विहान मत गणना सकिएको छ तर निर्माचन आयोगले औपचारिक रुपमा घोषणा गर्न बाँकी छ । विं.सं २०२० जेठ ९ गते काठमाडौँको लगनटोलमा जन्मिएका शाक्यले शंकरदेव क्याम्पसबाट व्यवस्थापनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका छन् । विद्यालय तहदेखि नै राजनीतिमा संलग्न शाक्य सरल, सभ्य र सालिन व्यक्तिको रुपमा धेरैले मन पराउँछन् । ५४ वर्षिय शाक्य २०३६ सालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय थिए । उनी २०४९ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा काठमाडौँ वडा नम्बर २१ को अध्यक्षका भएका थिए । शाक्य करिब दुई दशकदेखि नेकपा (एमाले)को जिल्ला कमिटीमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
चार बर्षभित्रै काठमाडौं-निजगढ फाष्ट ट्र्याक बनाउने नेपाली सेनाको अठोट
काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा हेरिएका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहेको काठमाडौं निजगढ फाष्ट ट्र्याक आगामी चार बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने अठोट नेपाली सेनाले लिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई तराईसँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो ७६ किमी दुरीको उक्त द्रुतमार्ग नेपाली सेनाले आगामी ४ वर्षमा पूरा गर्ने अठोटका साथ निर्माणकार्य सुरु गर्न लागेको हो । द्रुतमार्ग निर्माण गर्न कसलाई दिने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच निकै ठूलो विवाद र बहसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । सो सडक निर्माण गर्न ठेक्का दिने विषयलाई राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियताको मुद्दासँग पनि जोडेर हेर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार बाराको निजगढको सुरु विन्दुमा विधिवत् शिलान्यास गरेपछि औपचारिक निर्माण सुरु हुने उक्त राजमार्गको निर्माणलागत एक खर्ब १२ अर्ब अनुमान गरिएको छ । ललितपुरको खोकनाबाट सरु भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिने उक्त द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई २०६६ मा दिएको थियो । सेनाले उक्त मार्गको ट्र्याक खोल्ने काममा स्थानीय जनतालाई उच्च प्राथमिकताका साथ संलग्न गराइ उनीहरुलाई फाइदा पुग्ने खाले आयमूलक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको थियो । सेनाले उक्त मार्गको ट्र्याक खोल्ने काम २०७० सालको प्रारम्भमै पूरा गरेको थियो । यसअघि उक्त सडक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण गर्न खोजिएको थियो । निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यो सडकको महत्वलाई अझ उजागर गर्ने छ । उक्त राजमार्गमा साना ठूला गरी १०० को हाराहारीमा पुल निर्माण गरिने छ । द्रुतमार्गमा निर्माण हुने पुलको लम्बाइ मात्र जोड्दा पनि नौ किलो मिटर भन्दा बढी हुने सहायकरथी एवम् विकास निर्माण निर्देशक उद्धव विष्टले जानकारी दिए । त्यस्तै मकवानपुरको ठिङगनमा १।४ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुने छ । उनले भने–“आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका परामर्शदाता र ठेकेदारको पनि सहयोग लिएर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ” । यो राजमार्गको निर्माणपछि तराई–मधेसबाट राजधानी आउन दिनभर खर्चनुपर्ने समय घटेर डेढ घन्टामा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । द्रुतमार्ग निर्माणपछि राजधानीलगायतका क्षेत्रमा ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा मात्र खर्च हुँदै आएको रकममा वार्षिक रुपमा १० अर्ब बचत हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरेका सडक व्यवस्थित, राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने तथा दीगो र कम खर्चमा छिटो निर्माण हुने निष्कर्षसहित सरकारले द्रुतमार्ग जस्तो महत्वकाक्षी आयोजना सेनालाई जिम्मा दिएको हो । दायाँबायाँ ५० मिटर दिएर जग्गा अधिग्रहण गरिएको २२ मिटर चौडाइ हुने उक्त राजमार्ग चार लेनको हुने उक्त राजमार्गको निर्माणले नेपालको वृहत्तर विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्की विरुद्धको महाअभियोग फिर्ता, स्थानिय तहको संख्या पनि नबढ्ने, एमालेले संसद चल्न दिने
काठमाडौं । प्रमुख तीन दलबिच सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअिभयोग प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार सम्पन्न काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको शिर्ष नेतृत्वको बैठकमा महाअभियोग फिर्ता लिने, स्थानिय तहको संख्या थप्ने निर्णय फिर्ता गर्ने र एमालेले संसदको अवरोध हटाउने सहमति भएको एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले बताएका छन् । त्यस्तै, संविधान संशोधनका विषयहरूलाई स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचनपछि छलफलको विषय बनाउने, पहिलो चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा भएका हत्या तथा अनियमितताको छानवीन गर्न संसदीय समिति बनाउने सहमति पनि भएको छ ।
३ अर्ब अनुदानको बाजी मार्ने अन्तिम कसरतमा स्मार्ट र वल्ड लिंक, ६ र ७ प्रदेशमा अप्टिकल फाइबरको टुङ्गाे अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्चेर तयार पार्न थालेको इन्टरनेटको पूर्वाधारका निम्ति पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर ६ र ७ को टेण्डर जिम्मा दिने तयारीमा रहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरणले माग गरेको प्रस्तावमा गत वैशाख ३१ गते शुक्रबारसम्मको समय दिइएको थियो । उक्त प्रस्तावमा स्मार्ट टेलिकम र वल्ड लिंकले मात्रै प्रस्ताव पेश गरेका छन् । प्राधिकरणले यी दुई कम्पनीको प्रस्ताव आवश्यक मूल्यांकन गरेर दुई सातामा नै टुंगो लगाउने जानकारी दिएको थियो । प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्चुतानन्द मिश्रका अनुसार प्रस्तावको जिम्मा दिने काम अन्तिम चरणमै रहेको छ । दुई साताभित्रै टुंगो लगाउने भएपनि अझै केही दिन लाग्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दुबै प्रस्तावको सुक्ष्म रुपमले मूल्यांकन भइरहेको छ । सबै दृष्टिबाट उपयुक्त प्रस्तावलाई प्राधिकरणको बोर्ड बैंठकले स्वीकृति दिने पनि उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले पहिलोपटक माग गरेको प्रस्तावमा स्मार्टको मात्रै आवेदन परेको र यसको पनि मापदनण्ड नपुगेको भन्दै दोहोर्याएर प्रस्ताव मागेको थियो । प्राधिकरणले दोस्रोपटक आह्वान गरेको प्रस्तावमा पहिलोपटक आवेदन दिने स्मार्ट टेलिकमले पुनः आवेदन दियो भने नयाँ कम्पनीको रुपमा वल्ड लिंकको पनि प्रवेश भएको छ । प्राधिकारणले अनुदानमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँसम्म दिने र सो रकबाट प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा सूचनाको महामार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै स्मार्टले ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ र वल्ड लिंकले ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा उक्त क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् । दुबै कम्पनी सरकारी अनुदानबाट पाउने यो रकम हात पार्न अन्तिम कसरतमा रहेको उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार बोलकबोलमा जुन कम्पनी प्राविधिक रुपमा सक्षम, अप्टिकल फाइबर विछ्याने काममा इन्छुक, न्यूनतम रकम प्रस्ताव गर्ने र प्राधिकरणको सर्त स्वीकार गर्न तयार हुन्छ उसैले यसको जिम्मेवारी पाउँछन । यस अघि पहिलो पटकको बोलपत्र माग गर्दा स्मार्टको मात्रै निवेदन परेको थियो । लागत अनुमानको हाराहारीमा प्रस्ताव पेश गरेको र ‘बिड सेक्युरिटी’को अवधि कम भएको भन्दै स्मार्ट पहिलो पटक छनोट हुन नसकेको हो । प्राधिकरणले झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने र सोही पूर्वाधारलाई आधार बनाएर ७५ वटै जिल्लामा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने भएको छ । यो कार्यक्रको लागि पूर्वी खण्डका १ देखि ३ प्रदेशसम्मको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई र मध्य खण्डको ४ र ५ नम्बर प्रदेशको जिम्मा यूटीएललाई दिइसकेको छ । हाल प्रस्ताव माग भएको पश्चिम खण्ड ६ र ७ नम्बर प्रदेशको योजनाअन्तर्गत रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनुपर्ने छ । त्यसका आधारमा दुवै प्रदेशका १९ जिल्लामा कुल २ हजार ५ सय १२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर कनेक्टिभिटी पुग्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार तीन खण्डमा भएको यो अप्टिकल फाइबरको कामसँगै सबै जिल्लामा इन्टरनेटको पूर्वाधार बनाउने गरी प्याकेज अनुसार सार्वजनिक प्रस्ताव माग पनि हुँदै छ । यस अघि भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला र कर्णालीको प्याकेज सार्वजनिक भइसकको छ । अब बाँकी जिल्लाको पनि एकपछि अर्को गर्दै प्याकेज सार्वजनिक गर्ने र उपयुक्त कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने कामको लागि प्राधिकरणले तीब्रताका साथ आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख छ ।
हार्ने भएर पनि २० हजार मत पाउँदा विजेताको भन्दा बढी चर्चा बटुल्दै रन्जु
काठमाडौं । आन्दोलनहरूले नायक जन्माउँछन् भने चुनावले विजेता । तर, विवेकशील नेपाली दलले काठमाडौं महानगरमा मेयर उम्मेदवार बनाएकी रञ्जु दर्शनाको हकमा यो नियम लागू भएन । उम्मेदवार बनेका दिनदेखि नै उनले विजेताले जस्तो चर्चा पाइन् । निर्वाचनको १२ दिनपछि करिब १ लाख ७५ हजार मतगणना हुँदा उनले २० हजारभन्दा बढी मत पाएकी छन् । तैपनि उनको चर्चा विजेताको जस्तो छ । रञ्जुको उम्मेदवारीले नै सामाजिक सञ्जालदेखि मुख्य धारका मिडियासम्ममा उत्तिकै चर्चा पायो । २१ वर्षकी एक युवतीले मुलुककै ‘राजधानी–प्रमुख’ का लागि गरेको दाबी कतिका लागि ठूलै झटका थियो भने कतिले यसलाई महत्त्वाकांक्षाको सामान्य घटना माने । पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुमान प्रायस् मिल्ने गरेका छैनन् । पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा धेरै ठाउँमा दलका भनिएका ‘किल्ला’ तोडिए, नयाँ किल्लाको निर्माण भयो । सधैं परिवर्तनशील मानिने काठमाडौं पनि यसबाट अछूतो रहने कुरै थिएन । विवेकशील र साझा पार्टीका उम्मेदवारले काठमाडौं, ललितपुरमा धेरैको अपेक्षाभन्दा बढी मत पाए । माओवादीजस्तो सत्ताधारी स्थापित पार्टीका उम्मेदवारले भन्दा बढी मत विवेकशील र साझा पार्टीले पाउनुको कारण के हो रु यसले देशको राजनीतिबारे के संकेत गर्छ त रु के काठमाडौंका मतदातामा जागृत पुराना दलप्रतिको वितृष्णाको यो उपज हो रु यदि हो भने फेरि तिनै दल किन पहिलो र दोस्रो भए रु के यो नयाँ सोच र युवा जोसप्रतिको आकर्षण हो रु यदि त्यसो हो भने सचिवबाट सेवानिवृत्त किशोर थापाले पनि १६ हजारभन्दा बढी मत कसरी पाए रु नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्मा विवेकशील र साझा पार्टीले पाएको मतलाई ७० प्रतिशत पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र ३० प्रतिशत नयाँप्रतिको आकर्षण मान्दछन् । ‘तर, आकर्षण, प्रेम र भरोसामा फरक छ । आकर्षण प्रेम र भरोसामा रूपान्तरण भएपछि बल्ल घरजम हुन्छ । कुनै पार्टीको जीवनमा पनि यस्तै हो । अहिले रञ्जुले पाएको मत आकर्षणको हो, यसलाई भरोसासम्म पुर्याउन सक्यो भने बल्ल राजनीतिक दलका रूपमा भविष्य हुन्छ,’ शर्मा भन्छन् । विश्लेषक झलक सुवेदी यो मतका पछाडि मुख्य चार कारण देख्छन् । ‘पहिलो कारण, पछिल्लो संविधानसभा चुनावदेखि नै विवेकशील काठमाडौंको राजनीतिमा छ । दोस्रो, गोविन्द केसीको आन्दोलन र भूकम्पपछिको उद्धारमा यो दलले आफ्नो सक्रियता देखाएर मानवीय पक्षमा मतदाताको मन जितेको थियो । तेस्रो, काठमाडौंमा बढदै गएको स्वतन्त्र मध्यम वर्गमा पुराना दलप्रति बढेको वितृष्णा र विरक्तिले यिनलाई वैकल्पिक शक्तिको स्थान दियो । चुनावको मुखमा भएका महाअभियोग र आईजीपी काण्डका कारण जन्मिएको नकारात्मक मतको पनि फाइदा भयो । र, चौथो २१ वर्षकी युवतीको हक्की र जनतासँग साधारण भाषामा संवाद गर्ने शैलीले पनि आकर्षित गर्यो ।’ रञ्जु पनि आफूले पाएको मतमा ठूला दलप्रतिको निराशाले काम गरेको मान्छिन् । ‘ठूला दलप्रतिको वितृष्णा र सकारात्मक परिवर्तनको चाहना दुवै हो,’ उनले भनिन् । उनी आफूले जित्ने अपेक्षासहित चुनावमा भाग लिएको भन्दै चुनाव तयारीमा समय कम भएकाले सबै मतदातासमक्ष पुग्न नसकेको बताउँछिन् । परिवारले अपनाउँदै आएका पेसा व्यवसायबाट अलग भएर स्वतन्त्र जीवनतर्फ लम्किने युवाको संख्या पछिल्लो समय सहर–बजारमा बढिरहेको छ । आफ्नै स–सानो व्यापार वा जागिर गर्नेहरू परम्परागत सम्बन्धको डोरीबाट विस्तारै खुकुलो हुँदै जाने मानिन्छ । ‘कुनै दल विशेषप्रति प्रतिबद्ध छैन भने जहिले पनि यस्ता मतदाताले नयाँलाई मत दिने सम्भावना रहन्छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘युवा पनि भएकाले स्वतस् यिनको रोजाइमा रञ्जु परिन् ।’ तर, कांग्रेस नेता शर्मा भने युवा भएकाले मत आएको मान्दैनन् । ‘युवा भएकाले फ्रान्समा मत पाए तर भारतमा राहुल गान्धीको सट्टा मोदीले नै जिते नि,’ उनी भन्छन्, ‘समाजमा प्रयोगवादी भोक रहन्छ, त्यसकै प्रतिविम्ब चुनावमा झल्किएको हो ।’ मानवशास्त्री सुरेश ढकाल काठमाडौंमा ठूला दलका मतदाताले पनि विवेकशीलको इस्टकोट र साझा पार्टीको क्यामरामा मत दिएको मान्छन् । ‘भोटको प्याटर्न हेर्दा कांग्रेसको धेरै भोट यी पार्टीमा गएको देखिन्छ,’ उनले भने । काठमाडौंमा ठूला पार्टीका नेताहरूले पहिले पनि पराजय भोगेको दृष्टान्त दिँदै ढकाल भन्छन्, ‘तर, यो कृष्णप्रसाद भट्टराईविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट अन्तरघात भएजस्तो होइन, भट्टराईविरुद्ध अन्तरघात भएको थियो, यसपालिको चाहिँ नेतृत्वलाई सबक हो, होसियार गरेको हो ।’ २० वर्षपछि भएको स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो पटक मतदान गर्नेमा १८ देखि ३७ वर्षसम्मका युवा मतदाताको संख्या उल्लेख्य थियो । राजनीतिले आकर्षित गर्न नसकेको ठानिने यो पुस्ताका मतदाताले सामाजिक मुद्दा उठाउने युवा उम्मेदवारसँग निकटता महसुस गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ । ‘जागिर खाएर फुर्सदमा पार्टी खोल्नेभन्दा राजनीतिमा सुधार गर्छु भनेर आफ्नो जीवन नै दाउमा लगाउनेप्रति आकर्षण हुनु स्वाभाविक हो,’ ढकाल भन्छन् । तर, एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल भने यसलाई मतदाताले बेला–बेला विकल्प खोज्ने सहायक प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘रञ्जु वा किशोरले मत पाउनु भएको सहायक प्रवृत्ति हो, जित्ने मत त ठूला दलले नै पाइरहेका छन्,’ भुसाल भन्छन् । ‘समाजमा जहिले पनि एउटा आलोचक तप्का हुन्छ । त्यो असन्तुष्ट हुन्छ । त्यो तप्का आफूले भनेजस्तो नभएपछि आफ्ना इच्छा, कुन्ठा र सपनालाई कहिले विकासका नारासँग जोड्छ, कहिले समृद्धिको सपनासँग,’ भुसाल भन्छन्, ‘यसैले रञ्जुले यति मत पाउनु राजनीतिको मुख्य प्रवृत्ति होइन, सहायक प्रवृत्ति हो । विश्लेषकहरूले भनेजस्तो ठूला पार्टीको भोट काटेको भने रञ्जु मान्दिनन् । ‘मत कसैको पेवा होइन, जो अरूले काटोस् । पुराना दलहरूले यो वडा हाम्रो, त्यो वडा तिम्रो भनेजस्तो होइन भन्ने पनि यो चुनावमा देखियो,’ उनी भन्छिन्, ‘अन्तिम निर्णायक भनेको जनता हुन् । यदि भोट काटेकै हो भने पनि पुराना दलले आफूले पाएको भोटलाई सम्मान गर्न नसकेका रहेछन् नि । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
