मध्यपहाडी लोकमार्गपछि अब हुलाकी राजमार्गमा पनि १० नयाँ सहर
काठमाडौं । सरकारले हुलाकी राजमार्गमा १० नयाँ सहर बनाउने भएको छ । मध्यपहाडि लोकमार्गमा निर्माण भइरहेका सहर जस्तै हुलाकी मार्गमा पनि आधुनिक सहर निर्माण गर्न लागिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार हुलाकी राजमार्गको ३ किमी दायाँ बाँयाँ सहर बनाइने छ । जमिनको उपलव्धता, जनसंख्या, जनघनत्व, नोडल जक्सन, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैरकृषि कार्यमा संलग्न जनसंख्या, खानेपानीको स्रोत, बसाईसराई, सरकारी सेवाको अवस्था, सारक्षरता र सडकको पहुँचजस्ता ११ सूचकलाई आधार बनाएर सहर निर्माण गरिने भएको छ । १ हजार सात सय ९२ किमिको यो सडकपूर्व झापाबाट सुरु भएर पश्चिमको कन्चनपुरसम्म पुग्छ । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार २ वर्षभित्र डीपीआर तयार पार्ने र पाँच वर्ष भित्रमै न्युनतम पूर्वाधार तय गर्ने पनि उल्लेख छ ।
१२ खर्ब भन्दा माथि जाने भयो बजेट, बजेट सीमा नाघेकाेमा याेजना आयोगको असन्तुष्टि
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १२ खर्बभन्दा माथि पुग्ने भएको छ । सीमाभन्दा बढी हुने गरी आएका माग सम्बोधन गर्नुका साथै ठूलो रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भएपछि बजेटको सीमा संशोधन गर्ने तयारी भएको छ । यसअघि योजना आयोगले यस वर्षको बजेटका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमा दिएको थियो । ‘सीमा ५० अर्ब थप्न योजना आयोगसँग मौखिक सहमति भएको छ’, अर्थको बजेट महाशाखासम्बद्ध स्रोतले भन्यो । ५० अर्ब सीमा थपिए बजेटको आकार १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । सरकार जेठ १५ गते पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा लागिरहेको छ । बजेटअघि जेठ ११ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । सरकारले नीतिमा मात्र केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रत्येक मन्त्रालयका वर्षभरिका कार्यक्रम संकलन गरी ती सबैजसोलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आए पनि यसपालि स्थानीय तहको चुनावको आचारसंहिताका कारण नयाँ कार्यक्रम पेस गर्न नमिल्ने भएकाले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ नीतिमा मात्र केन्द्रित भएको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आइतबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नयाँ बजेट ल्याउनुअगाडि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सुरुमा दोस्रो चरण चुनावलाई लिएर अन्योल भए पनि सरकार अन्ततः पूर्ण बजेट ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र निर्वाचन आयोगसँग भएको सहमतिअनुसार बजेट क्रममा नयाँ कार्यक्रम भने घोषणा हुने छैनन् । तर बजेटको विविध शीर्षकमा टन्न बजेट विनियोजन गरी चुनाव सकिएपछि विनियोजित रकमबाट नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी सरकारको छ । सीमाभन्दा बढी हुने गरी आएका माग सम्बोधन गर्नुका साथै ठूलो रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भएपछि बजेटको सीमा संशोधन गर्ने तयारी । दोस्रो चरण चुनावमा प्रभाव पर्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा नयाँ कार्यक्रम नराख्ने भनिएको हो । ‘तर पैसा मात्र विनियोजन गरी कार्यक्रम घोषणा नगर्दा चुनावमा प्रभावको सम्भावना हुन्न’, स्रोतले भन्यो । नयाँ कार्यक्रम नल्याउने गरी प्रतिपक्षी र निर्वाचन आयोगसँग सहमति गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि कांग्रेस पक्षका अर्थशास्त्रीले बरु बजेट नै ल्याउन नहुने सल्लाह पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा लगायतलाई दिएका थिए । सरकारमा जाने तर बजेट चाहिँ पुरानैले काम चलाउने हुन्न भन्ने तिनको तर्क थियो । बरु संविधानको धारा निलम्बन गरेर जेठ १५ मा बजेट पेस नगरी आफ्ना कार्यक्रम सहितको बजेट सरकारको नेतृत्वमा गएपछि ल्याउनुपर्ने सुझाव देउवालाई दिइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले ११ गते नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका संसद् सचिवालयले बनाएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल र बजेट प्रस्तुतिबारे कार्यतालिका बनाउनुभएको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालका अनुसार नौ वा दस गते प्रिबजेट छलफल गर्ने जानकारी पनि सभामुखले दिनुभएको थियो । विगतमा बजेटभन्दा दुई साताअघि नै प्रिबजेट छलफल गर्ने प्रावधान रहे पनि यसपटक स्थानीय निर्वाचनका कारण समयाभावले एक दिन मात्र यस्तो छलफल हुन लागेको जानकारी प्रमुख सचेतक ढकालले दिनुभयो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा तीव्रता, तीनवटै तहको निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयन, दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्थालगायतमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय महत्वका सबै ठूला परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो । मुलुकमा कतिपय राष्ट्रिय महत्वका परियोजना धमाधम निर्माण भइरहेका छन् भने कतिपय परियोजना निर्माणको तयारीमा छन् । सरकारले आगामी बजेटमा सबै परियोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको हो । योजना आयोगको आपत्ति आफूसँग सल्लाह नगरी बजेट लेखन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै योजना आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालयसँग आपत्ति जनाएको छ । बजेटमा स्थानीय तहलाई दिने बजेट, सीमा बढाउने आदि काममा आयोगसँग परामर्श नगरेकोमा आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आपत्ति जनाउनुभएको हो । ‘स्थानीय तहलाई दिइने बजेटको बाँडफाँट उसले बनाएको फर्मुलाअनुसार गर्नुपर्ने दाबी उपाध्यक्षले गरेका थिए’, अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । आयोगले जनसंख्या, क्षेत्रफल विकास निर्माणको लागतसँग समायोजन हुने गरी फर्मुला तयार पारेको छ । फर्मुलामा सबै ७४४ स्थानीय तहको तथ्यांक संकलन गरी त्यहाँ भएको पूर्वाधार र मानवीय विकासलाई पनि आधार बनाइएको छ । तर फर्मुलाअनुसार बाँडफाँट गर्ने रकम कति भन्ने यकिन गरिएको छैन । आइतबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग छलफल गर्दै निर्वाचनको आचारसंहिता र कामचलाउ सरकार भएकाले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाइने बताएका थिए । छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू रामशरण महत, भरतमोहन अधिकारी, शंकर कोइराला, पशुपतिशमशेर राणालगायत सहभागी थिए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
इक्रा रेटिङमा ‘सिटिजन्स बैंक बण्ड २०७७’ ले पायो ‘इक्रा एलबीबीबीप्लस’
काठमाडौं । इक्रा नेपालले सिटिजन्स बैंक इण्टरनेशनल लिमिटेडको ८.५ प्रतिशत “सिटिजन्स बैंक बण्ड २०७७’’ लाई ‘इक्राएनपी एलबीबीबीप्लस’ रेटिङ गरेको छ । रेटिङमा बैंकले पहिला भन्दा राम्रो स्थान पाएको बताइएको छ । इक्रा नेपालले बण्ड निष्काशन कर्ताको समेत इक्राएनपी–आईआर बीबीबीप्लस रेटिंङ्ग गरेको बैंकको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमङ्ग शर्माले जनाकारी दिइन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ६८० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना बनाउन अनुमति
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका कर्मचारीको लगानीमा कुल ६८० मेगावाट क्षमताको कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई आज सो आयोजना अगाडि बढाउने अनुमति प्रदान गरेको हो । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यलाई ‘बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड’ को विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरे । सुर्खेत जिल्लाको विद्यापुर, बेतान, छाप्रे, गुटु र विजौरा गाविस तथा सेती अञ्चल अछाम जिल्लाको ढुङ्गा चाल्ना, नारायणपुर, तुर्माखाड, गाविस एवम् कैलाली जिल्लाको सुगरखालमा अवस्थित रहनेगरी कर्णाली नदीमा अर्ध जलाशय प्रकृतिको आयोजना अगाडि बढाउने गरी अनुमति दिइएको हो । पहिलो दुई वर्ष सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गर्ने र पाँच वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल सरकारको लगानीमा हालसम्म अगाडि बढिरहेका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनापछि कोषले अगाडि बढाउन लागेको यो आयोजना नै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । प्रविधिसमेत नेपालकै प्रयोग गरी नेपाली लगानीमा नै अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनामा निजामती नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका करिब छ लाख सञ्चयकर्तालाई नै लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ । कोषले वार्षिक मुनाफाबाट सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने मुनाफा नदिइ जलविद्युत् आयोजनामा नै लगानी गर्ने योजनाअनुसार बेतन कणाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा कोषले कमाएको रु एक अर्ब ६० करोडमध्ये पहिलो चरणमा रु एक अर्ब २९ करोड रकम सो आयोजनामा लगानी गरिनेछ । आयोजनाको औसत लागत रु ८० अर्ब हुनेछ । कोषले सञ्चयकर्तालाई मुनाफा प्रदान नगरी जलविद्युत् आयोजना लगानी गर्ने सोचअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रशासक आचार्यको भनाइ छ । आयोजनामा कोषमा सञ्चयकर्तालाई कुल लगानीको ४० प्रतिशत सेयर दिइनेछ भने कोष आफैँले १५ प्रतिशत सेयर राख्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १५ प्रतिशत, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई १० प्रतिशत, स्थानीयवासीलाई १० र आम नागरिकलाई १५ प्रतिशत सेयर दिने गरी कम्पनीको सेयर संरचना तयार गरिएको छ । पहिलो चरणमा रु २० अर्ब अधिकृत पुँजी राखेर कोषले आयोजना अगाडि बढाउनेछ । कुल १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग पुग्नेगरी आयोजना अगाडि बढाउने ऊर्जाको तयारी छ । प्रारम्भिक रुपमा अध्ययन भइसकेको आयोजनाको प्राविधिक तथा अन्य काम सँगसँगै अगाडि बढाइने भएको छ । कोषसँग हाल रु दुई खर्ब ५० अर्ब रकम रहेको छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले नेपाली स्रोत र साधनमा नै अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनाको काम तत्काल सुरु गर्न आग्रह गर्दै थप सहजीकरण गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभयो । ऊर्जा सचिव उपाध्यायले माथिल्लो तामाकोसीपछि नेपाली स्रोत र साधनमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजना नै यो पहिलो भएको भन्दै सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराइने बताए । कोषका प्रशासक आचार्यले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा नौलो आयाम थप्ने लक्ष्यका साथ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा आफूहरुले हाल हाल्न लागेको बताए । विसं १९९१ बाट सुरु भएको सञ्चय कोष व्यवस्था विसं २०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोषका रूपमा अलग्गै ऐनद्वारा स्थापित हुँदा तत्कालीन सैनिक द्रव्य कोषबाट रु ३७ लाख कोष प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा कोष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबीच समझदारी भई ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि कोषले रु १० अर्ब कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय भयो । यसअनुरूप आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखि कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । यस जलविद्युत् आयोजनामा कोषले आफ्ना सञ्चयकर्ताका लागि १७ दशमलव २८ प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गरी करिब रु एक अर्ब ८३ करोड रकम सञ्चयकर्ताबाट उठाई परियोजनामा लगानी गरेको छ । रासस
सनराइज बैंकको नयाँ शाखा सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले सुर्खेत जिल्लाको विरेन्द्रनगर नगरपालिकामा नयाँ शाखा स्थापना गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन् जेठ गते आइतबारका दिन एक कार्यक्रमका बिच नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपालगञ्ज कार्यालयका निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेल र सुर्खेत उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । बैंकले साबिकको नारायणी नेशनल फाइनान्स लि.लाई प्राप्ती गर्दा धनगढीमा दोहरिएको शाखाको कारोबार एउटा शाखामा एकीकृत गरी अर्को शाखालाई विरेन्द्रनगरमा स्थानान्तरण गरिएको हो । यस शाखाको स्थानान्तरणबाट बैंकले आफ्ना समस्त ग्राहकहरुलाई थप विस्तारित एवं सर्वसुलभ बैंकिङ्ग सेवाहरु पुर्याउन सक्षम हुुुुनेमा विश्वास लिएको छ । उक्त शाखाबाट ग्राहकहरुलाई लकर सेवा समेत उपलब्ध गराइएको छ ।
यामाहाको सडक सुरक्षा सचेतनामा मिस नेपाल प्रतियोगी, ‘फेस अफ फेसिनो’ को भोटिङ खुला
काठमाडौं । मिस नेपाल २०१७ का प्रतियोगीहरुले शनिबार यामाहाद्वारा आयोजित सडक सुरक्षा सचेतना कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन् । उनीहरुलाई नेपाल प्रहरी, सडक सुरक्षा समाज नेपाल र एमएडब्लुका तालिमप्राप्त प्रशिक्षकले सडक दुर्घटनाको कारण, यसको न्यूनीकरण र रोकथामबारे जानकारी गराएका थिए । प्रतियोगीहरुलाई नेपाल प्रहरी अन्तर्गत सडक सुरक्षा युनिटका प्रहरी नायब उपरीक्षक सविन प्रधान,सडक सुरक्षा समाज नेपालका निरज धौभडेल र यामाहाका सर्टिफाइड प्रशिक्षक जीना गुरुङले सवारी हाँक्दा र यात्रा गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र दुर्घटनाबाट बच्ने उपायहरुबारे जानकारी दिएका थिए । कार्यशालापछि उनीहरुलाई यामाहा सेफ राइडिङ साइन्स (वाइएसआरएस) कार्यक्रममा प्रयोगात्मक अभ्याससमेत गराइएको थियो । मिस नेपालका प्रतियोगीहरु शनिबार नै यामाहाको सामाजिक अभियानमा सहभागिता जनाए । उनीहरुले काठमाडौंका चार व्यस्त चोकमा पुगेर सवारीचालक र पैदलयात्रीलाई सडक सुरक्षा र ट्राफिक नियमबारे सन्देश दिएका थिए । साथै, उनीहरुले पैदलयात्रीलाई वायु प्रदुषणको प्रभावबाट बच्न मास्क वितरण गरेका थिए । महिला सशक्तिकरणबारे कार्यशाला त्यसअघि मिस नेपाल प्रतियोगीहरुलाईबैंकर मेघा बैंकका चिफ अपरेटिङ अफिसर डा. रविना देशराज श्रेष्ठले महिला सशक्तिकरणबारे ओरियन्टेसन दिएकी थिइन् । उनले मिस नेपालको अन्तिम प्रतियोगितामा छानिनु आफैंमा ठूलो उपलब्धी भएको र यो उपलब्धीलाई समाज परिवर्तनमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् । ‘मानिसहरुले चिनिने बन्नु भनेको आफ्नो लागि होइन । तपाईंहरु देशमा चिनिनु भनेको तपाईंहरुको विश्वसनीयता बढ्नु हो,’ उनले भनिन्, ‘सामान्य मानिसले भनेको भन्दा पनि परिचित अनुहारले भनेको कुरालाई समाजले विश्वास गर्छ । त्यसैले तपाईंहरुको परिचय समाजको हित हुने काममा प्रयोग गर्नुहोस् किनभने समाजले तपाईं भनेको कुरालाई बढी विश्वास गर्छ ।’यसै सेसनमा मिस नेपाल प्रतियोगीहरुले स्कुटरले महिला सशक्तिकरणमा निभाएको भूमिकाबारे आफ्नो मत राखेका थिए । ‘फेस अफ फेसिनो’ कन्टेस्टको सुरुवात शनिबार नै‘फेस अफ फेसिनो’ कन्टेस्टको औपचारिक सुरुवात गरिएको छ । यामाहाले मिस नेपाल २०१७ मा अघिल्लो वर्षमा झै टुह्विलर पार्टनरको भूमिका निभाएको छ । मिस नेपालका १९ प्रतियोगीमध्ये एक जनालाई ‘फेस अफ फेसिनो’ टाइटल प्रदान गरिनेछ । यो टाइटलको विजेताको छनोट डा. रविना देशराज श्रेष्ठ, निलम चन्द र ओसिमा बानुको निर्णायक टोली र फेसबुक तथा देशभरका यामाहा सोरुमबाट हुने पब्लिक भोटिङमार्फत् हुनेछ । पब्लिक भोटिङ ५ जेठबाट १९ जेठ अपरान्ह ३ बजेसम्म खुल्ला रहनेछ । साथै, ‘फेस अफ फेसिनो’को लागि भोटिङ गर्नेमध्ये एक जना भाग्यशाली भोटरले सामसुङको लेटेस्ट मोडेल एस८ मोबाइल जित्न सक्नेछन् । यामाहाले मिस नेपाल २०१७ का विजेता र ‘फेस अफ फेसिनो’ का विजेतालाई एउटा एउटा फेसिनो स्कुटर उपहारमा दिनेछ ।
१३६ गाउँका २५ सय परिवार भूकम्प पीडितलाई अन्तै सार्नु पर्ने
काठमाडौं । २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पका कारण बस्ती नै जोखिममा परेका १३६ गाउँका २५ सय परिवारलाई अन्तै सार्नुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी अध्ययनले १७ जिल्लाका १३६ बस्तीबाट २५ सय परिवारलाई नयाँ स्थानमा सार्नुपर्ने देखाएको हो । ‘खानी बिभाग र हाम्रो पटक पटकको अध्ययनले २५ सय परिवारलाई नयाँ स्थानमा सार्नै पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ, यो रिपोर्ट प्राधिकरणको कार्यकारी समितिमा पुगिसकेको छ, त्यहाँबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा जान्छौं’, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख नापी अधिकृत कमल घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । घिमिरेका अनुसार प्राधिकरणले नयाँ स्थानमा बसोबासका लागि प्रति परिवार न्युनतम २ आना पाँच पैसा देखि अधिकतम १० आनासम्म जमिन उपलब्ध गराउने भनेको छ । नागरिकले आफैं घडेरी खरिद गर्ने भनेको अवस्थामा निजी आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने ३ लाखसँगै थप २ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराउनेछ । गोरखाको लाप्राकका ५७२ परिवार, गोरखाकै करौजाको ३०० परिवार, रसुवाको गोगनेका २०० परिवारलाई सार्ने पर्ने देखिएको उनले बताए । घिमिरेका अनुसार २० परिवार भन्दा बढिलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ५० वटा गाउँ छन भने १० देखि २० परिवारलाई सार्नै पर्ने देखिएका २० वटा बस्ती रहेका छन् । त्यस्तै, १० भन्दा कम परिवारलाई सार्नै पर्ने देखिएका बस्तीहरुको संख्या ६६ वटा रहेको छ । गोरखाको लाप्राकबाट विस्थापित बनेका भूकम्प पीडितलाई भने गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले गुप्सी पाखामा एकिकृत नमुना बस्तीको निर्माण गरिरहेको छ ।
प्रज्ञान सेक्युरिटिजको कारोवार रोक्का
काठमाडौं । प्रज्ञान सेक्युरिटिज प्रा. लि. को कारोबार रोक्का भएको छ । विराटनगर स्थित कार्यालयबाट सिभिल बैंक लि. ले जारी गर्न लागेको हकप्रद शेयरको सम्वन्धमा सार्वजनिक नभएको सूचना केही व्यक्तिहरुलाई दिएको जानकारी प्राप्त भएकोले उक्त सेक्युरिटिजको कारोबार रोक्का भएको हो । यस विषयमा बोर्डले आवश्यक छानविन कार्य अगाडि बढाएको छ । साथै, उक्त छानबिन कार्य सम्पन्न नभइन्जेलसम्मको लागि प्रज्ञान सेक्युरिटिजलाई जेठ ८ गतेदेखि निलम्बन गरी धितोपत्र कारोवार गर्न रोक लगाइएको बोर्डले जनाएको छ ।
