साउन १ बाट विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल बनाउन सरकारको तयारी, नेपालको विज्ञापनको बजार फराकिलो हुने
काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी च्यानलहरू विज्ञापन रहित हुनुपर्ने नीति सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । नीति कार्यान्वयनको तिथि नजिकिदै जाँदा क्लीन फिल्ड नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधार भने सरकारले हालसम्म तयार पार्न सकेको छैन । नीति कार्यान्वयनका लागि अन्य धेरै प्राविधिक र कानुनी प्रावधानहरू मिलाउनु पर्ने भएपनि सरकारले हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली समेत संशोधन गर्न नसकेको अवस्था छ । शुल्क तथा निःशुल्क दुवै किसिमका विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित बनाउने गरी सार्वजनिक गरिएको सो नीति लागू हुने अवधि नजिकिँदै जाँदा कार्यान्वयन भने चुनौती देखिएको छ । पैसा तिरेर हेरिने विदेशी च्यानलहरू विज्ञापनरहित हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । विदेशी च्यानलबाट प्रसारण हुने विज्ञापनले नेपालले कुनै फाइदा लिन नसक्ने भन्दै सरकारले विदेशी टेलिभिजन प्रसारणमा विज्ञापनरहित व्यवस्था अनिवार्य गर्न लागेकोे हो । विदेशी च्यानलबाट प्रसारण हुने कतिपय विज्ञापनले उल्टो नेपालको धर्म, संस्कृति र कानुनी व्यवस्थामा समेत खलल् पु¥याएको सरकारको ठहर छ । केही सशुल्क च्यानल विज्ञापनरहित भए पनि बाँकी अधिकांश विदेशी च्यानल भने विज्ञापनसहित प्रसारण हुँदै आएका छन् । हाल नेपालमा करीब १ सय ५० भनदा बढी विदेशी च्यानल प्रसारण हुँदै आएका छन् । यी मध्ये धेरै जसो च्यानलहरू विज्ञापनसहित प्रसारण गरिँदै आएको छ । स्वदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनमा राजस्व लाग्ने भए पनि विदेशी च्यानलहरूका लागि भने राजस्व लाग्ने कुनै व्यवस्था छैन । त्यसले गर्दा राज्यले स्वदेशी विज्ञापन बजारसँग ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ । नीति कार्यान्वयन आए बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको विज्ञापनलाई स्वदेशी च्यानलहरूबाटै प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ र जसले स्वदेशी विज्ञापन एजेन्सी र टेलिभिजन च्यानलहरूको विज्ञापन बजार फराकिलो बनाउने छ र राज्यले पनि स्वदेशी च्यानलबाट गरिने विज्ञापनबाट राजस्व प्राप्त गर्ने छ । उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले गत फागुन २ मा सुझाव समिति गठन गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालको नेतृत्वमा गठन गरिएको उक्त समितिले नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा कानूनी सल्लाह तथा व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रक्रियाको अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिएको छ । तर, तीनसातामा सुझाव पेश गर्ने गरी समिति गठन भएपनि तीन महिना वित्दा समेत समितिले यस सम्बन्धमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । समितिका अनुसार उक्त प्रतिवेदन बुझाउन अझै एक साता लाग्ने देखिएको छ । हाल प्रतिवेदनमाथि सरोकारवालाहरूबीच छलफल भइरहेको छ । विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल प्रसारण हुँदा त्यस्ता च्यानलको प्रसारण समय नेपालको स्थानीय समयअनुकूल नहुन सक्ने समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कतिपय विदेशी प्रसारकहरूले वितरण गर्ने च्यानलमा विज्ञापनरहित नेपाल फिड तयार पार्न सकिरहेका छैनन् । सो कारणले त्यस्ता च्यानलको प्रसारण रोकिन सक्ने र यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।
एनबी इन्सुरेन्स र सगरमाथा फाइनान्स बिच बैंकाएसुरेन्स सेवा सम्झौता
काठमाडौं । एनबी ईन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड र सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेड बिच बैंकाएसुरेन्स सेवा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा एनबी इन्सुरेन्स कम्पनी लिटिमेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेडका प्रमुख कर्याकारी अधिकृत मन बहादुर राईले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात फाइनान्सका ग्राहकहरुले फाइनान्स कम्पनीका सम्पुर्ण शाखाहरु मार्फत एनबी इन्सुरेन्सले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका बीमा सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सोही अवसरमा एनबी इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले फाइनान्ससंगको सम्झौताबाट कम्पनीले फाइनान्सका ग्राहकहरुलाई सरल, सहज र चुस्त सेवा प्रदान गर्ने बताएका छन् । साथै, श्रेष्ठले कम्पनीले चालु आ.ब.को तेश्रोे त्रैमाससम्ममा करिब ५० करोड रुपैयाँ बीमा प्रिमियम संकलन गरी रु. ६ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सक्षम भएको बताएका छन् । कम्पनीको हाल चुक्ता पूँजी २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमा शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गरेपश्चात ५४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुग्ने श्रेष्ठल बताए । उक्त अवसरमा फाइनान्सका प्रमुख कर्याकारी अधिकृत मन बहादुर राईले कम्पनीसंगको सहकार्यमा दुवै कम्पनीका ग्राहकहरुलाई सहज सेवा प्रदान हुने बताएका छन् ।
सीडीएमलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार, ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तारित विद्युतीय सेवा पुर्याउन सफल
काठमाडौं । ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तारित विद्युतीय सेवाले स्थानीय जनजीवनमा सहजता ल्याएको भन्दै विश्व बैंकले बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मान गरेको छ । केन्द्रले प्रवद्र्घन गरेको लघु जलविद्युत् स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) आयोजना ‘नवीन परिणाममा आधारित लगानी’तर्फ अन्तर्र्रािष्ट्रय पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत भएको हो । सीडीएम आयोजना अक्टोबर १८, २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिमा दर्ता भएको आयोजना हो । विश्व बैंकअन्तर्गतको सन् २०१६ को इन अबटेन अवार्डद्वारा सीडीएम पुरस्कृत भएको बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णचन्द पौडेलले जानकारी दिए । नेपालस्थित विश्व बंैकका निर्देशक टाकुया कामाताले विश्व बैंकका तर्फबाट सो अवार्ड वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताललाई शुक्रबार प्रदान गरिएको हो । नेपाल सरकारको नवीकरणीय अनुदान नीतिअन्तर्गत नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत कुल करिब १५ मेगावाट क्षमताका चार सय ५० लघुजलविद्युत् परियोजनालाई समावेश गरिएको छ । आयोजनाबाट हालसम्म चार सय ३३ लघुजलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भई एक लाख ३३ हजार एक सय ५४ ग्रामीण घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ ।
मोबाइलमा कुरा गर्दा गर्दै लाइन कटिएर हैरान हुनु भयो ? साउनबाट क्षतिपुर्ति पाइन्छ
काठमाडौं । आगामी साउनदेखि मोबाइलमा कुरा गर्दा गर्दै लाइन काटिएमा क्षतिपुर्ति पाइने भएको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेलेखि मोबाइल सेवा उपलब्ध गराउने अपरेटरका कारण फोन गर्दा गर्दै सम्पर्क टुटेमा(कल ड्रप) क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । ‘चैत २ गते अपरेटरका कारण कल ड्रप(कुरा गर्दा गर्दै काटिएमा’ क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने निर्णय भएको थियो, आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ’, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालका अनुसार साउन १ गतेदेखि अपरेटरका कारण फोन लाइन काटिएमा क्षतिपुर्ति दिने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सबै सेवा प्रदायकहरुलाई पत्राचार भैसकेको छ ।‘साउन १ गतेदेखि कल ड्रपका लागि उपभोक्तालाई क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सबै अपरेटरलाई पत्र पठाईसकेका छौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले भने । उनका अनुसार मोबाइलमा कुरा गर्दा गर्दै सम्पर्क टुटेमा अपरेटरले काटेको पैसा पुनः फिर्ता गर्नेछ ।‘फोन गर्दा पल्स अवधी सुरुभएसँगै पैसा काटिन्छ तर बिचमै सम्पर्र्क टुट्यो भने अपरेटरले एसएमएस मार्फत क्षमा माग्छ र काटिएको पैसा फेरी उपभोक्ताकै एकाउण्टमा फिर्ता गरिदिन्छ’, अर्यालले भने । अपरेटरले क्षतिपुर्ति दिए/नदिएको अनुगमन गर्न प्राधिकरणले छुट्टै प्रबिधीको विकास गर्दैछ । उपभोक्ताले त्यस्तो सुबिधा नपाएमा तुरुन्तै अपरेटर समक्ष गुनासो गर्न सक्नेछन् । यदि अपरेटरले क्षतिपुर्ति नदिएमा प्राधिकरण आफैंले क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन पहल गर्नेछ ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक सिलवालको मुद्दाको सुनुवाइ फेरी सर्यो
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आजको कार्यसूचिमा रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको मुद्दाको सुनुवाइ नहुने भएको छ । सात सदस्यीय न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्र शमसेर जबरा, जगदीश शर्मा पौडेल, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको बृहत् पूर्ण इजलासमा सिलवालको मुद्दाको सुनुवाइ हुने कार्यसूचिमा उल्लेख भएपनि न्यायाधीश श्रेष्ठ प्रहरी नायब महानिरीक्षक सिलवाल बीच नाता सम्बन्ध भएका कारण मुद्दा हेर्न नमिलेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयलाई लिएर सिलवालले मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यसअघि वैशाख १९ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने भनिएकोमा त्यसको दुई दिनअघि नै प्रधान्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यो मुद्दा प्रभावित भई सनुुवाइ हुन सकेको थिएन । रासस
बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीको नाम फेरियो
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीको नाम फेरिएको छ । बैंकको २२ औं बार्षिक सधारण सभाले बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी नाम बदलेर बैंक अफ काठमाडा(डु मात्रै राख्ने निर्णय गरेको हो । बैंकको नाम फेर्ने साधारण सभाको निर्णयलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि स्विकृति दिईसकेको बैंकले जनाएको छ । अब बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीको कारोबार बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडका नामबाट हुनेछ ।
बीमा कम्पनीमा २ हजार कर्मचारी आवश्यक, नयाँलाई जागिरको अवसर, पुरानाले प्रमोशन पाउने
काठमाडौं । नयाँ जागिरको खोजी गर्नेहरुका लागि बीमा बजारमा राम्रो अवसर सिर्जना भएको छ । अर्थमन्त्रालयले १० वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन बीमा समितिलाई सहमति दिएपछि ती कम्पनीहरु खुल्ने निश्चित भएको छ । १० वटा कम्पनीमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ । यी कम्पनीले एक वर्षभित्रमा कम्तिमा १ हजार कर्मचारी नियुक्ती गर्ने अनुभवीहरु बताउँछन् । बीमा कम्पनीको मुख्य कार्यालयमा करिव २५ जना कर्मचारीले रोजगारी पाउँछन् । १० वटा कम्पनीले कर्पोरेट कार्यालय सञ्चालन गर्दा २५० जना कर्मचारी चाहिन्छ । ठूलो लगानीमा खुलेका कम्पनीहरु आक्रामक रुपमा बजार विस्तारको रणनीतिमा आउने देखिन्छ । २ अर्बको पुँजी भएको कम्पनीले पुँजीलाई पोसाउने गरि व्यापार गर्न शुरुमा नै शाखा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने छ । एक वर्षमा एक कम्पनीले कम्तिमा १० वटा शाखा विस्तार गर्ने अनुमान एक अनुभवी बीमकले बताए । एक शाखामा कम्तिमा ५ जना कर्मचारी हुनेछन् । यस आधारमा एक वर्षमा १० वटा कम्पनीले १०० वटा शाखा विस्तार गर्ने र त्यसमा ५०० कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । जीवन बीमा व्यवसाय एजेन्टमा आधारित हुने भएकोले कम्पनीहरुले कर्मचारी भन्दा बढी एजेन्ट नियुक्त गर्नेछन् । एजेन्टहरु कर्मचारीको रुपमा गणना त हुँदैन तर प्रभावकारी एजेन्टको कमिसन तथा अन्य सुविधा कम्पनीको स्थायी कर्मचारीको भन्दा बढी हुन्छ । चलिरहेका जीवन बीमा कम्पनीहरुमा २५० देखि ३०० जनासम्म कर्मचारी रहेका छन् । १० वटा नयाँ कम्पनी आउँदा करिब २ हजारले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा २० हजार मानिसले रोजगारी पाउन सक्ने बताउँछन् नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा । एकै पटक धेरै कम्पनी खुल्ने भएकाले उनीहरुले आक्रामक रुपमा शाखा विस्तार गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसको प्रभाव पुराना कम्पनीलाई पनि पर्नेछ । पुराना कम्पनीहरुले पनि शाखा विस्तार गर्दा थप रोजगारी सिर्जना हुने झाको विश्लेषण छ । कहाँबाट आउँलान कर्मचारी ? नयाँ कम्पनीले तल्लो तहका कर्मचारी नयाँ नै नियुक्त गर्नेछन् । माथिल्लो तहका कर्मचारी भने सञ्चालनमा रहेको बीमा कम्पनी वा बैंकिङ क्षेत्रबाट आउने देखिन्छ । हाल ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । त्यस मध्ये सरकारी संस्थान भएकाले बीमा संस्थानबाट कर्मचारी तान्न गाह्रो पर्छ । ठूला, ब्राण्डेड र राम्रो सुविधा भएकोले नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स, एलआईसी नेपाल र मेटालाईफ कम्पनीबाट कर्मचारी तान्न नयाँ कम्पनीले ठूलै मूल्य तिर्नुपर्छ । स्थापित यी कम्पनी छोडेर नयाँ कम्पनीमा जानुपूर्व कर्मचारीले धेरै कुरा सोच्ने भएकोले नयाँ कम्पनीलाई ती कम्पनीबाट कर्मचारी तान्न गाह्रो पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । बाँकी ५ वटा जीवन कम्पनीहरुलाई भने आफ्नो कर्मचारी जोगाउन कठिन हुने देखिएको छ । प्रक्रियामा रहेका नयाँ कम्पनीहरुको आँखा यिनै पाँच कम्पनीका कर्मचारीमा केन्द्रीत भएको पाईएको छ । मर्ज वा एक्विजिशनपछि विलय भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था छोडर घरमा बसेको पूर्व कर्मचारीतिर बीमा कम्पनीहरुको ध्यान गएको छ । ‘वेल म्यानेज कम्पनीले बजारमा जहिले पनि नयाँ कम्पनी आउन सक्छ भनेर देखेको हुन्छ र आफूलाई त्यसरी नै म्यानेज गरेको हुन्छ’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने–‘वेल म्यानेज कम्पनीबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारी वाहिरीने छैनन् ।’ नयाँ कम्पनीहरुको प्रवेशसँगै जागिरको खोजि गर्नेहरुको लागि अवसर सिर्जना भएको छ । पुराना कम्पनीहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि पनि अवसरको मूल्य उच्च भएको छ । तर कम्पनी म्यानेज गर्नेहरुका लागि भने आगामी दुई वर्ष जनशक्ति व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल काम हुनेछ । कुन कुन कम्पनी खुल्दैछन-१० वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति, एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने
नेपाली बैंकमा साइबर आक्रमण, सचेत हुन आग्रह
काठमाडौं । कम्प्युटरका फाइलाई लक (इन्क्रिप्ट) गरेर फिरौती माग्ने समूहले नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायक र कमर्सियल बैंकमासमेत आक्रमण गरेका छन् । एक प्रकारको कम्प्युटर भाइरस (र्यान्सम वेयर) मार्फत साइबर अपराधीको अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले गत शुक्रबारदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकमा यस्तो आक्रमण गरिरहेको छ । युरोपबाट सुरु भएको भाइरस आक्रमणले छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा समेत ठूलो क्षति पुर्याइसकेको छ । हामीले नेपलाका इन्टरनेट सेवाप्रदायक र बैंकमा आक्रमण भएको पाएका छौं, साइवर सुरक्षा प्रदान गर्ने नेपाली कम्पनी रिगो टेक्नोलोजीका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत विजय लिम्बुले भने । उनीहरुले प्रयोग गरेका धेरै कम्प्युटर आक्रमण भएको हुनसक्छ । नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायक र बैंकहरुले सर्भरको कोर सिस्टमका लागि लिनक्स चलाउने गरेकोले आक्रमण हुने सम्भावना कम देखिएको छ । प्रसाशनिक र अन्य कामका लागि भने विन्डोज चलाइरहेकोले यस्ता कम्प्युटरमा आक्रमण खतरा धेरै छ । लिम्बुले आफूहरुले आइपी एडे्सका आधारमा नेपालका केही संस्थामा आक्रमण भएको पत्ता लगाई इमेल खेलेर सचेत गराइदिएको जानकारी दिए । नागरिक दैनिकबाट ।
