सगरमाथा क्षेत्रबाट एक सिजनमै २ अर्ब भन्दा बढीको कारोबार, २ हजार जना पुग्दैछन सर्वोच्च शिखरमा
काठमाडौं । सगरमाथा क्षेत्रबाट हरेक वर्षको बसन्त ऋतुमा मात्रै २ अर्ब भन्दा बढीको आर्थिक कारोबार हुने गरेको छ । वर्षेनी पर्यटकीय पर्यटनमा जाने र आरोहण गर्ने तथा आर्थिक गतिविधि बढ्ने क्रम बढिरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार वार्षिक ३०/३५ करोड रुपैयाँ त सगरमाथा चुम्ने उद्देश्यले गएका आरोहीले तिरेको रोयल्टीबाटै संकलन हुने गरेको छ । शेर्पा भरिया, गाइड, सरकारी सम्पर्क अधिकृत, आरोहण दलले खानपान, आवश्यक सामान, टोलीसँगको सञ्चार, उद्दारसहितका विषयमा हुने खर्चको कारण हरेक सिजनमै २ अर्ब भन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको पर्यटन मन्त्रालयबाट सम्पर्क अधिकृतको रुपमा खटिएका ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कतिपर्य विदेशी पर्यटकले त आरोहण पछि गर्ने आरामको नाममा गर्ने खर्च, आरोहणप्रतिको सन्तोषका कारण गर्ने हेलिकोप्टर चार्टर गर्ने, स्तरीय होटलमा बस्ने, सहयोगी र गाइडलाई दिने खर्चको सीमा १ लाख डलरसम्म हुने गरेको छ । सामान्यतया एउटा विदेशीले कम्तिमा ३५ हजार देखि १ लाख डलरसम्म खर्च गरेर सरमाथाको आरोहणमा जाने गरेका छन् । एकजना विदेशी आउँदा ९ जनाले रोजगारी पाउँछन भन्ने सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि पर्यटक र त्यससँग जोडिएका अन्य निकायले गर्ने खर्चको आधारमा यो तथ्य निकालिएको हो । यसर्थ, समग्र अर्थतन्त्रकै कारोबारमा यो रकम भने हरेक वर्ष २ अर्ब भन्दा बढी हुने दाबी श्रेष्ठको छ । नेपालमा हुने हिमाल आरोहण तथा पर्वतीय गतिविधि साहसिक पर्यटनको लागि रुचाइएको छ । नेपालमा भएको यो साहसिक गतिविधि विश्वमै कहलिएकोले पनि यहाँ हुने खर्च भन्दापनि विदेशीको ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हुनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हुने पनि श्रेष्ठको बुझाई छ । पर्वतारोहणका क्षेत्रमामा क्रियाशील विभिन्न एजेन्सी तथा सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपालले हिमाल आरोहण तथा यससँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापबाट हुने आम्दानी पनि उल्लेख्य हुन्छ । सगरमाथा र आसपासका क्षेत्रका होटलले गर्ने आम्दानी तथा विभिन्न वायुसेवा कम्पनीले गर्ने कारोबारको एकीन तथ्यांक निकाल्न सकिएको अबस्थामा यो क्षेत्रले वास्तविक र अझै ठूलो रकमको कारोबार देखिने पनि पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । व्यवसायीका अनुसार यो वर्षको बसन्त ऋतुमा मात्रै हुने यो दुई अर्ब भन्दा बढीको कारोबार हरेक वर्ष अप्रीलदेखि मे महिनाभरमा हुने पर्यटकीय गतिविधिकै निरन्तरता हो । नेपालमा सगरमाथा आरोहणको निम्ति अप्रिल र मे हिमाल आरोहणका लागि मुख्य सिजन हो । यो बेला पर्यटक आगमन पनि अन्यसमयको तुलनामा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्मले बृद्धि हुने गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । पछिल्लो समय हिमालको आरोहणमा भारतीय तथा चिनियाँ पर्यटकको पनि निकै उत्साह बढ्न थालेको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म अमेरिका, युरोप तथा मध्यएसियाका पर्यटक बढी आउने गरेका थिए । अहिले यी सँगै छिमेकी मुलुक र अन्य पर्यटक पनि आउन थालेका छन् । एजेन्सी छनोटदेखि गार्भेज डिपोजिट फिर्ता नभएसम्म खर्चेखर्च हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकले एजेन्सी छनोट गर्नेदेखि आरोहणपश्चात लिइने गार्भेज डिपोट फिर्तासम्म खर्चेखर्च हुने गरेको छ । तथा पर्यटन विभागबाट हिमाल आरोहणमा जाँदा लिनुपर्ने आरोहण अनुमतिमा प्रतिव्यक्ति ११ हजार डलर खर्चर्नुपर्छ । यो रकम अघिल्लो वर्षसम्म प्रतिटोली २५ हजार डलर थियो । त्यसपछि एजेन्जीले लिने एकमुष्ट रकम अर्को सबैभन्दा ठूलो खर्च हो । आरोहणमा जाँदा आवश्यक सामग्र, शेर्पा, गाइड, भरीया, सहयोगी, सरकारी अधिकारीसम्मलाई खर्च गर्दै आरोहणमा जानुपर्छ । आरोहणमा पाँच सय, लाभाविन्त २ हजार सगरमाथा आरोहणमा यो वर्ष करिब ५ सय जना हुने पर्यटन मन्त्रालयको अनुमान छ । आरोहणका लागि पर्यटन विभागबाट अनुमति लिएर गएका टोलीबाहेक थप १५ सय जना पनि सगरमाथा आधारशिविरमा पुगिसकेका छन् । यहाँबाट माथि जाने क्रममा भने भरीया, सरर्दार, शेर्पा, गाइई, सम्पर्क अधिकृत, उद्दार टोलीसहितको टीम हुने भएकोले पनि ५ सयजनाले गर्ने आरोहणमा २ हजार जनासम्म पुग्ने गरेका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार अग्ला हिमाल आरोहण गर्दा टेन्ट, डोरी, अक्सिजन सिलिन्डर, खानेकुरा, औषधी तथा बन्दोबस्तीका अन्य सामान पुर्याउने क्रममा नै ठूलो जनशक्ति लाग्नुपर्छ । विभागले यो जनशक्ति सगरमाथाको उचाइमा पुगेको अवस्थामा उचाई कामदारका रुपमा प्रमाणपत्र पनि दिने गरेको छ । सरकारले हिमाललाई व्यवसायीकरण गरी आर्थिक लाभ उठाउने उद्देश्यले हाल चार सय वटा हिमाल आरोहणका लागि खुला गरेको छ । नेपलमा आरोहणयोग्य नै करिब १३ सय हिमाल रहेको भएपनि बाँकी हिमाल भने खुला भएको छैन ।
सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्काशन गर्न सम्झौता
काठमाडौँ । सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको सेयर बिक्री गर्नका लागि नागरिक लगानी कोष र सह-निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । यसका लागि नागरिक लगानी कोष र सह-निष्काशन कम्पनी एनसीएम मर्चेन्ट बैकिङ लिमिटेड, सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, प्रभू क्यापिटल लिमिटेड, एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड तथा ग्लोबल आइएमइ क्यापिटलबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सान्जेनले पहिलो चरणको सेयर निस्कासनका लािग छुट्टयाइएको समूह ‘ग’ बमोजिमको ऋण दाता संस्थाका कर्मचारी, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, समूह ‘घ’ अन्तर्गतका कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरेका सञ्चयकर्ता कर्मचारीका लागि ८७ लाख ६० हजार कित्ता सेयरको लागि सह-निष्काशन कम्पनीबीच सम्झौता भएको कोषका सूचना अधिकृत उद्धव सिलवालले जानकारी दिए । रासस
अदालतको निर्णयसँगै विजय शाहले दिए राजीनामा, एक दर्जन बीमा कम्पनीका सीईओले पुन: नियुक्ती नपाउने
सुनिल बल्लभ पन्त काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहले राजीनामा दिएका छन् । उच्च अदालतमा विचाराधिन उनको मुद्दा विहीबार खारेज भएपछि उनले तत्काल पदबाट राजीनमा दिएका हुन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिले विहीबार नै उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सुनिल बल्लभ पन्तलाई दिएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उनलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिईएको कम्पनीका सञ्चलक भरत बस्नेतले विकासन्युजलाई बताए । यसअघि उपमहाप्रबन्धक पन्त पदमा कार्यरत पन्त सोही कम्पनीमा विगत २६ वर्षदेखि कार्यरत छन् । यसअघि कम्पनीले २०७३ असोज १ देखि लागु हुने गरी ४ वर्षका लागि कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा विजयवहदुर शाहलाई नियुक्त गरेको थियो । कम्पनीको सो निर्णय संस्थागत सुशासन निर्देशिका विपरित भएको भन्दै बीमा समितिले कार्यान्वयन नर्गन निर्देशन दिएको थियो । तर संस्थागत सुशासन निर्देशिका आएपछि आफूले एक कार्यकाल मात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालेको भन्दै शाहले समितिको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । तत्काल अदालतले अन्तरिम आदेश दिदै बीमा समितिको निर्णय कार्यान्वन नगर्न आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि शाहले कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्दै आएका थिए । तर अदालतले विहीबार शाहको रिट खारेज गरिदिएपछि उनी राजीनामा गर्न वाध्य भएका हुन् । अदालतको नयाँ निर्णयसँगै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको दुई कार्यकालको गणना संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी भएको भन्दा अघिदेखि नै हुने भएको छ । संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी हुनुपूर्व काम गरिरहेका सिईओहरु अब सोही कम्पनीमा पुनःनियुक्ती नपाउने भएको छन् । अदालतको यो निर्णयसँगै पुराना इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु परिवर्तनको लहर देखिने छ । कम्तिमा एक दर्जन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले अव सोही कम्पनीमा पुनः नियुक्ती नपाउने भएका छन् । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०६९ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको थियो । सो निर्देशिकामा बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्र रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
चुनावी प्रचार सामाग्री हटाउन उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन
काठमाडौं । राजनीतिक दल र उम्मेदवार चुनाव अगाडीको प्रतिबद्धताबाट बिमुख भएका छन् । स्थानिय तह चुनावको पहिलो चरणको चुनाव सकिएको पाँच दिन पुराभएपनि उपत्यकामा जताततै पर्चा, पोष्टर,भित्ते लेखन, तुल ब्यानर तथा डिजिटल डिस्प्ले हटाइएको छैन । चुनाव अगाडी शहरलाई स्वच्छ र हराभरा राख्ने प्रतिबद्धता देखाएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचारका सामग्री समेत हटाएका छैनन् । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई पर्चा, पोष्टर,भित्ते लेखन, तुल ब्यानर तथा डिजिटल डिस्प्ले हटाउन अनुरोध गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भइसकेपछिपनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचारका सामाग्री नहटाएपछि आयोगले आग्रह गर्दै विज्ञप्ती जारी गरेको हो । घोषणापत्रमा तथा चुनावी प्रचारका बखत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले गाउँ शहरको वातावरणलाई स्वच्छ र हराभरा बनाउने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता चुनावपछि व्यवहारमा पुरागरेको देखिएको छैन ।विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘चुनाव अगाडी गर्नुभएको प्रतिबद्धता आफैंले राखेका प्रचारका सामग्री हटाएर पूरा गरी राम्रो अभ्यासको सुरुवात गर्न समेत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग आयोग अनुरोध गर्दछ ।’ चुनाव सकिएको चार दिन बितिसक्दापनि प्रचार सामग्री नहटाएपछि आयोगले हटाएर प्रतिबद्धता लागु गर्न आग्रह गरेको छ । ‘प्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले विभिन्न स्थानमा टाँग्नुभएका पर्चा, पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर तथा डिजिटल डिस्प्लेलाई तुरुन्त हटाउन सम्बन्धित राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग निर्वाचन आयोग अनुरोध गर्दछ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
छ्याङ्दी हाइड्रो पावरको ५ लाख ४० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन, ५० देखि २७ सय कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । छ्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेडले ५ लाख ४० हजार कित्ता साधारण सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो जलविद्युत् कम्पनीको प्रति साधारण सेयर १ सय रुपैयाँ अंकित उक्त सेयरको १० हजार ८ सय कित्ता कर्मचारीलाई र २७ सय कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरेको छ । १३ हजार पाँच सय कित्ता बाहेक ५ लाख २६ हजार ५ सय कित्ताभने सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको छ । यसको सेयर आवेदन दिन कम्तिमा ५० कित्तादेखि अधिकतम २७ सय कित्ता सम्म पाइने उल्लेख छ । यो कम्पनीको सेयर आवेदन आगामी जेठ १४ गतेबाट विक्री खुला हुने भएको छ । सेयरको आवेदन बन्द छिटोमा जेठ १८ गते र ढिलोमा २८ गतेसम्म पुग्ने पनि छ्याङ्दीले जानकारी दिएको छ । यो कम्पनीको सेयर आवेदन गर्न ग्लोवल आइएमई बैंक, छ्याङ्दी हाइड्रो पावर लिमिटेड, काठमाडौं क्यापिटल, जनरल फाइनान्स, रिलायवल क्यापिटल, एनसएमसी मर्चेन्ट बैंक, क्यापिटल लिमिटेडहरु एनआई, सानिमा, भिबोर, सिभिल र आस्वा सेवा दिने बैक तथा वित्तिय संस्थाबाट दिन सकिने छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक ग्लोवल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड हो ।
दुई चुनावकोबीचमै पूर्ण बजेट, पपुलिष्ट कार्यक्रम नराखि साढे ११ खर्बकाे बजेट ल्याउँदै
काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते पूर्ण आकारकै बजेट ल्याउने भएको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव बैशाख ३१ मा भइसकेको र दोस्रो चरणको जेठ ३१ मा तोकिएको अवस्थामा यही चुनावलाई देखारु बजे ल्याउने नल्याउने विषयमा अन्योल थियो । तर, पनि सरकारले जेठ १५ मै आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने भएको छ । नयाँ संविधानमा एउटा पूर्ण आकारे बार्षिक बजेट र अर्को पूरक गरी दुई किसिमबाट मात्र बजेट ल्याउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन गृहकार्य भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै रहेर बजेट आउने भएको छ । यो बजेट दुई चुनावको बीचमा भएकोले धेरे पपुपिलष्ट कार्यक्रम समावेश नगरी ल्याउन लागिएको उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
निजीलाई फेरि इन्धन आयात गर्न दिने तयारी, गृहकार्य तीब्र
काठमाडौं । अपूर्ति मन्त्रालयले फेरि निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात गर्न दिने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलार्य पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी विक्री वितरणको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निजी क्षेत्रलाई नेपाल आयल निगमको हैसियत सहर इन्धन कारोबार गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने दबाब परेपछि आपूर्तिले अनुमति प्रदान गर्ने तयारी गरेको हो । यसअघी पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात र विक्री गर्न अधिकार दिएको थियो । स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रलाई यसअघि दिएको व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको भएपनि फेरि निजी क्षेत्रसँग मिलेमतो गरी प्रधानमन्त्री दाहालको दबाबामा आपूर्ति मन्त्रालय निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने गृहकार्यमा जुटेको हो । अन्नपूर्ण पाेस्टबाट ।
वाइडबडी खरिदको ऋण सम्झौता ढिलाई, पहिलो किस्ताको ८ अर्ब एक सातापछि पठाउने
काठमाडौ । नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा ठूला आकारको (वाइडबडी) जहाज खरिद गर्न आवश्यक रकमको पहिलो किस्ता थप आठ दिनपछि पठाउने भएको छ । निगमलाई जहाज वेच्ने लागेको अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेशनले पहिलो किस्तावपतको ८ करोड अमेरिकी डलर (८ अर्ब रुपैयाँ) एक सातापछि पठाउने सुविधा दिएको पनि वायुसेवा निगमले जानकारी दिएको छ । कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग ऋण सम्झौता हुन केही दिन लाग्ने भएपछि पहिलो किस्ता पठाउने समय थप आठ दिन थप गरिएको निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार केही सहजता प्रदान गर्ने गरी एक सातापछिको सयम तय गरिएको हो । निगमले २१ अर्ब ५८ करोडमा २ वटा नयाँ वाइडवडी खरिद गर्दै छ । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ बैना पठाइसकेको छ । बाँकी रकम पहिलो किस्ताको पैसा बुझाउँ ऋण नपाएकोले ढिलो भएको उल्लेख छ ।
