लघु जलविद्युत् सिडिएम आयोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार
काठमाडौं। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले प्रवद्र्घन गरेको लघु जलविद्युत् स्वच्छ विकास संयन्त्र (सिडिएम) आयोजना ‘नवीन परिणाममा आधारित लगानी’तर्फ अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ढाँचा महासन्धिअन्तर्गत दर्ता भएको सो आयोजना ग्लोबल पार्टनरपिप अन आउटपुट बेस्ड एड (जिपिओबिए) बाट सन् २०१६ को इन अबटेन अवार्डद्वारा पुरस्कृत भएको हो । विश्व बैंकअन्तर्गत रहेको जिपिओबिए सन् २००३ मा विभिन्न दातृ निकायबाट स्थापना भएको कोष हो । सो पुरस्कार वार्षिक रुपमा प्रदान गरिन्छ । यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा नेपालस्थित विश्व बंैकका निर्देशक टाकुया कामाताले विश्व बैंकका तर्फबाट सो अवार्ड वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताललाई प्रदान गरेका छन् । लघु जलविद्युत् आयोजनाको स्थापनामार्फत नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तारित विद्युतीय सेवाले स्थानीय जनजीवनमा सहजता ल्याएको र यो परिणाममा आधारित लगानीको नवीन कार्य भएकाले केन्द्रलाई पुरस्कृत गरिएको हो । पुरस्कृत यो सिडिएममा नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत नेपाल सरकारको नवीकरणीय अनुदान नीतिअन्तर्गत निर्मित कुल करिब १५ मेगावाट क्षमताका ४५० लघुजलविद्युत्लाई संयोजन गरिएको छ । यो सिडिएम आयोजना अक्टोबर १८, २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ढाँचा महासन्धिमा दर्ता भएको हो । आयोजनाबाट हालसम्म ४३३ लघुजलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भई एक लाख ३३ हजार १५४ ग्रामीण घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । बिश्व बैंकको सहयोगमा दर्ता भएको सो आयोजनाबाट स्थानीय क्षेत्रमा उद्यमशीलता र आथिक क्रियाकलापमार्फत रोजगारीका तथा आयआर्जनका अवसर सिर्जना भई गरिबी निवारण र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनाका साथै प्रत्यक्ष रुपमा शिक्षा, लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान पुगेको छ । सो आयोजनाबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण बिक्रीका लागि विश्व बैंकसँग सम्झौता भएकामा हालसम्म ९३ हजार ४३७ टन प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरण जारी भई सोको बिक्रीबाट करिब छ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर आम्दानी प्राप्त भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटो अभिसन्धिको प्रावधानअनुरुप सो केन्द्रले हालसम्म बायोग्यासका पाँच, सुधारिएको पानी घट्टको एक, लघुजलविद्युत्को एक र सुधारिएको चुलोको एक गरी आठ वटा स्वच्छ विकास संयन्त्र आयोजना दर्ता गराइसकेको छ । हालसम्म झन्डै दुई लाख १६ हजार बायोग्यास प्लान्ट, कुल १५ मेगावाट क्षमता बराबरका ४५० लघुजलविद्युत् आयोजना, लगभग तीन हजार ४०० सुधारिएको पानी घट्ट तथा २२ हजार सुधारिएको चुलो दर्ता भइसकेका छन् । कार्यक्रममा जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीले परम्परागत ऊर्जाको खपतलाई कम गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारमा सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव विश्वदेव ओलीले यस प्रकारका समन्वयात्मक कार्यका लागि देशको केन्द्रीयस्तरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको अझै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । ती आयोजनाबाट हालसम्म करिब १६ लाख ५० हजार टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण प्रमाणित भई जारी भइसकेको र कार्बन व्यापारबाटलगभग ७७ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलर बराबर आम्दानी प्राप्त भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक धितालले अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई पनि कार्बन आयोजनाका रुपमा विकास गर्न अध्ययन भइरहेको तथा भविष्यमा आयोजनाबाट हुने सबै उत्सर्जन न्यूनीकरण बिक्रीका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । रासस
जलविद्युत विकास कम्पनीको ‘व्याज खाने साउजी’को रुपमा स्थापित हुँदै, सेयरपुँजीको ३ प्रतिशत लगानी
काठमाडौं । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न पुँजी जुटाउने उदेश्यसहित स्थापना भएको जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनी लिमिटेड ‘व्याज खाने साउजी’ कम्पनीको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यस कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा ५१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । त्यसमा व्याज आम्दानी मात्रै ५० करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सरकारसँग ८ अर्ब र सर्वसाधारणसँग २ अर्ब गरी १० अर्ब सेयरपुँजी संकलन गरेको यस कम्पनीले पैसा बैंकमा निक्षेप राखेर व्याज आम्दानी मात्र गरि बसेको छ । १० अर्ब सेयर पुँजी भएको यस कम्पनीले अहिलेसम्म जम्मा ३३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कुल पुँजीको ३.३ प्रतिशत लगानी गर्नु र बाँकी पुँजी बैंकमा निक्षेप मात्र राख्नुले यो कम्पनीको कार्यसम्पादन क्षमता ज्यादै कमजोर देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा जलविद्युत विकास कम्पनीको कमाई प्रति सेयर ४ रुपैयाँ ५१ पैसा मात्र हुने भएको छ । १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको यस कम्पनीले चैत मसान्तसम्ममा ३३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ ।
जनता बैंकको नाफा ३८ करोड
काठमाडौं । जनता बैंकले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामा ३८ करोड १८ लाख नाफा कमाएको छ । यो बैंकले गत आवको सोही अवधीमा जम्मा २२ करोड ६६ लाख नाफा कमाएको थियो । जनता बैंकले नौ महिनामा ३५ अर्ब ४६ करोड निक्षेप संकलन गरेर ३३ अर्ब २४ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको ब्याज आम्दानी एक अर्ब ७३ करोड छ भने ब्याज खर्च ९८ करोड रहेको छ । ४ अर्ब ६४ करोड चुक्ता पुँजी रहेको जनता बैंकको जगेडा कोषमा ८४ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । जनता बैंकको खराब कर्जा १ दशमलब २३ प्रतिशतबाट बढेर एक दशमलब ९८ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले राइटब्याकबाट १४ करोड रुपैंयाँ प्राप्त गरेको छ । जनता बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १० रुपैंयाँ ९६ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ ११८ रुपैंयाँ ९ पैसा रहेको छ ।
ओबिओआरमा हस्ताक्षर, रेल र सडक सञ्जाल विस्तारमा चिनले सघाउने
काठमाडौं । नेपालले वान बेल्ट वान रोड(ओबिओआर)मा हस्ताक्षर गरेको छ । परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत यु होङले ओबिओआर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजीत हस्ताक्षर समारोहमा उप प्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्ण बहादुर महरा, परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको सहभागीता रहेको थियो । ओबिओआरमा नेपालले हस्ताक्षर गरेसँगै दुई देशका बिचमा व्यापार, सडक यातायात, रेल सञ्जाल, विद्युतिय ट्रान्स मिसन लाइनको विस्तार तथा हवाई सेवा सञ्जालको विस्तार तथा सूचना प्रबिधीका ग्रीड निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । ओबिओआर सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेसँगै निर्माण हुने पुर्वाधारले नेपाललाई युरोप तथा रसियासम्म पुग्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । ओबिओर नेटवर्टकले विश्वको एक तिहाई भुभागलाई समेटेको छ । नेपाल र चीन सरकारका बिचमा सन २०१४ मा सम्पन्न प्रारम्भिक सम्झौताको विस्तृत संस्करणका रुपमा ओबिओआरमा नयाँ सम्झौता भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ७.५ प्रतिशत : विश्व बैंक
काठमाडौं । विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले बजारमूल्यका आधारमा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दावी गरेको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसअघि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६.९४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि २३ वर्ष (सन् १९९४) पछिकै पुनरागमन भएको बिहीबार जारि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विश्व बैंकले लोडसेडिङ अन्त्य भएर विद्युत् उपलब्धता सर्वसुलभ बन्दै गएको, पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको र उपयुक्त मनसुनका कारण आर्थिक वृद्धि उच्च हुन पुगेको दावी गरेको छ । उसले आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक देखिए पनि अझै जोखिमहरू कायम रहेको उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकले गत वर्ष १४ वर्षयताकै सबैभन्दा कम ०.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै सन् २०१५ मा ३.३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । विभागले भने गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.०१ प्रतिशतमा सीमित भएको जनाएको छ । गत वर्ष ०.७७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा ०.०१ प्रतिशतको संशोधित अनुमान प्रक्षेपण भएको हो । सरकारले चालू वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । “सरकारी राजस्व संकलन र खर्चको अवस्थामा राम्रो सुधार भइरहेको छ,” नेपालका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक टाकुया टामटाले भने, “६ महिनामा राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी उठेको छ, पुँजीगत खर्च पनि गत वर्षहरूको तुलनामा बढी भइरहेको छ ।” विश्व बैंकले २०७२ वैशाखको विनासकारी भूकम्प र गत वर्षको अधिकांश समयमा भारतीय सीमा नाकामा देखिएको अवरोध नै आर्थिक वृद्धि खुम्चनुको प्रमुख कारण भएको उल्लेख गरेको छ । उसले यो वर्ष धान उत्पादन ५ करोड २० लाख टन पुग्ने दावी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष भने धान उत्पादन ४ करोड २० लाख टन भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । बैंकले भूकम्पका कारण अवरुद्ध १ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् आयोजनाहरू समेत सञ्चालनमा आउन लागेको दावी गरेको छ । सीमा अवरोधपछि यातायात तथा ओसारपसार नाकाबन्दीपूर्वको अवस्थामा फर्कंदा त्यसले मुद्रास्फीति पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य (७.५ प्रतिशत) भित्रै रहने विश्व बैंकको भनाइ छ । बैंकले लोडसेडिङ हट्दा औद्योगिक उत्पादन तथा पर्यटन क्षेत्रमा सुधार ल्याउँदा त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको जनाएको छ । निर्यातको अवस्थामा सुधार आउन नसक्नु र ब्यापार घाटा निरन्तर बढ्नु चिन्ताको विषय भएको औंल्याइएको छ । विश्व बैंकका अर्थशास्त्री सुद्युम्न दाहालले खर्चमा भएको बढोत्तरी, मुलुक संघीय ढाँचामा प्रवेश गरेको अवस्था र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले सन् २०१८ मा नेपाल वित्तीय घाटामा जाने बताए । विगत केही वर्षको चालू घाटा बचतमा रहेको र सरकारी कोषमा ठूलो रकम बचतका रूपमा रहँदै आएको थियो । (काराेबारबाट)
२० वर्षपछिको निर्वाचन खर्च २० अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं . दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सुरक्षासहित ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भने अहिलेसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अझै थप दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सरकारको छ। ‘अहिलेसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव ईश्वरी अर्यालले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘अझै दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।’ अर्यालका अनुसार १८ अर्ब रुपैयाँमध्ये १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ चुनाव घोषणा भएलगत्तै निर्वाचन आयोगलाई निकासा दिइएको हो। बाँकी करिब आठ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षा निकायका लागि दिइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने भएका कारण करिब दुई अर्ब रुपैयाँ थप खर्च हुने देखिन्छ। दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा म्यादी प्रहरीलाई करिब तीन महिनाको सेवासुविधा दिनुपर्ने हुँदा खर्च बढी लाग्ने भएको हो। ‘एकै चरणमा चुनाव भएको भए डेढदेखि दुई महिनाका लागि मात्र म्यादी प्रहरीलाई भर्ना लिइन्थ्यो,’ अर्यालले भने, ‘दुई चरणमा हुने भएपछि कम्तीमा पनि एक महिना समय थपिँदा खर्च पनि त्यसैअनुसार बढ्ने देखिएको छ।’ अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निर्वाचनका लागि ५५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो चरणको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले अहिले छापेका मतपत्र काम नलाग्ने भए अझै केही रकम मतपत्र छाप्ने लाग्ने छ। वैशाख ३१ मा प्रदेश ३, ४ र ६ मा तथा जेठ ३१ मा प्रदेश १, २, ५ र ७ मा निर्वाचन हुँदैछ। चुनावका नाममा हुने जथाभाबी खर्चका कारण राज्यले धान्नै नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ। पछिल्लो दुई दशकयता मुलुकमा भएका निर्वाचनको खर्च करिब सात सय प्रतिशत बढेको देखिन्छ। २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा सुरक्षासहित २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। त्यसको १७ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राज्यले २० अर्ब रुपैयाँ खर्च बेहोर्नुपरेको छ। यी दुई निर्वाचनको १७ वर्षे अवधिमा चुनाव खर्च करिब ७ सय प्रतिशतले बढेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा प्रत्येकपटक निर्वाचन हुँदा खर्च दोब्बरतेब्बरले बढ्ने गरेको छ। २०५६ को निर्वाचनपछि २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जुन ०५६ को संसदीय निर्वाचनभन्दा करिब तेब्बरले बढी थियोे। यस्तै २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो खर्च ०६४ को चुनावको तुलनामा ४८ प्रतिशतले धेरै थियो। यसपालिको चुनावमा पनि ०७० को भन्दा करिव दोब्बर बढी खर्च हुने देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार कुल निर्वाचन खर्चमध्ये निर्वाचन आयोगको भन्दा बढी सुरक्षाका लागि भइरहेको छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा खर्च भएको सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँमध्ये करिब पाँच अर्ब सुरक्षामा खर्चिएको थियो। यस्तै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसमध्ये चार अर्ब २६ करोड रुपैयाँ निर्वाचन आयोगले खर्च गरेको थियो। बाँकी रकम सुरक्षा निकायका लागि खर्च भएको थियो। अहिले स्थानीय चुनावका लागि अर्थले निर्वाचन आयोगलाई सुरुमै १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ दिएको छ भने सुरक्षा निकायले अहिलेसम्म आठ अर्ब रुपैयाँ लगेका छन्। सुरक्षा निकायका लागि भन्दै गृहले ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको थियो। सरकारी अधिकारी चुनाव महँगो हुँदै जानुको सबैभन्दा ठूलो कारण बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्नालाई मान्छन्। खासगरी २०५६ को चुनावपछि बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रचलन बढेको हो। ०५६ अघिका चुनावमा म्यादी प्रहरी भर्ना ज्यादै कम संख्यामा भएकोमा अहिले ५०–६० हजार भर्ना गर्न थालिएको छ। म्यादी प्रहरीलाई दिने भत्ता, पोसाक, जुत्तालगायत सामानमा पनि ठूलो खर्च हुन्छ। निर्वाचनलाई सुरक्षा दिन गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग र नेपाली सेना सम्मिलित केन्द्रीयस्तरको एक सुरक्षा संयन्त्र बनाएको छ। यही संयन्त्रमार्फत निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीसमेत गरी दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटिने व्यवस्था मिलाइएको छ। गाडी खरिद रोकियो गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको बहाना बनाएर ठूलो संख्यामा सवारीसाधन खरिद गर्न चाहे पनि अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नयाँ सवारीसाधन किन्न आवश्यक नभएको भन्दै अर्थले गृहले मागेको चार अर्ब रुपैयाँ नदिएपछि खरिद रोकिएको हो। अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव ईश्वरी अर्यालले निर्वाचनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न बजेट निकासा नगरेको जानकारी दिए। चुनाव सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै गृहले करिब एक हजार पाँच सय नयाँ सवारीसाधन किन्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थमा पठाएको थियो। गृहले नेपाल प्रहरीका लागि एक हजार, सशस्त्र प्रहरीका लागि दुई सय ५०, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि एक सय २५ गाडी र ५० मोटरसाइकल आवश्यक रहेको जनाउँदै रकम मागेको थियो। गृहले आफ्नै प्रयोजनका गाडीका लागि चार करोड रुपैयाँ मागेको थियो। गृहले निर्वाचनका नाममा नौ वर्षयता दुई हजारभन्दा बढी सवारीसाधन पाएको छ। (नागरिक दैनिकबाट)
उम्मेदवार खर्च १७ अर्ब, कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्र ९ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने
काठमाडौं । बीस वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणमा उम्मेदवारले मापदण्डअनुसार खर्च गरे करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ। प्रदेश ३, ४ र ६ अन्तर्गत ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहका १३ हजार ५ सय ५६ पदका लागि वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदैछ। पहिलो चरणको चुनावमा कुल ४९ हजार ३ सय ३७ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको अधिकतम खर्चसीमाको हिसाब गर्दा १६ अर्ब ८७ करोड १३ लाख हुने देखिन्छ। आयोगले विभिन्न पदअनुसार उम्मेदवारको खर्च सिलिङ तोकेको छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारको खर्च सीमा आयोगले फरकफरक तोकेको छ। आयोगका अनुसार महानगरपालिका मेयर र उपमेयरका प्रत्याशीले जनही अधिकतम सात लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्। महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारले जनही तीन लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। उपमहानगरपालिका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले जनही पाँच लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्। नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले जनही चार लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख खर्च गर्न पाउँछन्। यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यले एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म चुनावमा खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको छ। नगर/गाउँपालिका प्रमुख पदमा एक हजार ८ सय ८२ र उपप्रमुख पदमा एक हजार ३ सय ३८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै वडाध्यक्ष पदमा १० हजार ७ सय २७, वडा सदस्यमा ६७ हजार ९ सय १५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। तीनवटै प्रदेशमा गरी चार महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिकाका तथा १ सय ८६ गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि ७७, उपमेयरका लागि ४८, वडाध्यक्षका लागि ७ सय ६१ र सदस्यका लागि दुई हजार दुई सय ५ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। प्रमुख तीन पार्टी नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्र ९ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिन्छ। उम्मेदवारी अनुसार नेपाली कांग्रेसले ३ अर्ब १ करोड ४२ लाख, एमाले ३ अर्ब २७ लाख र माओवादी केन्द्रले ३ अर्ब ५ करोड ९९ हजार खर्च गर्न वैधानिकता पाएको देखिन्छ। (नागरिक दैनिकबाट)
मर्जपछि एनसीसी बैंक झन् तनावमा, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको हिसाब छुट्टै राख्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
ललितपुर । पाटन उच्च अदालतले एनसीसी बैंकसँग मर्ज भएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको हिसाव किताव छुट्टै राखी अलग अलग कारोबार गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायधिश राजेन्द्र सुवेदीको एकल इजालासले बैशाख २८ गते अन्तरिम आदेश दिर्दै कारोबार अलग गर्न र अलग हिसाव राख्न भनेको हो । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक, पीवाईसी एण्ड एशोसिएट्स चार्टर्ड एकाउण्टेण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाउँदै एनबी ग्रुप, एनवी इ्रन्भेष्टमेन्ट, एनबी मार्केटिङ, सांग्रिला इन्भेष्टमेन्ट र जेनिथ इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटीजले बैशाख २४ गते हालेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै न्यायधिश सुबेदीले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । मर्जरको क्रममा डीडीए गर्ने कम्पनी पीवाईसी एण्ड एशोसिएट्स चार्टर्ड एकाउण्टेण्डले मिलोमत्तोमा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको विग्रेको कर्जा पनि असल कर्जामा गणना गरेको र मर्जका पार्टर संस्थाहरुलाई सयौं करोड रुपैयाँ क्षति गराएको आरोप एनबी समूहले लगाएको छ । अदालतले विपक्षीहरुलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।
