उपत्यकाका २०० प्राइभेट स्कुलमा ताला बन्दी, यी हुन धेरै शुल्क असुल्ने स्कुल
काठमाडौं । बढि शुल्क असुल्ने २०० भन्दा बढि प्राइभेट स्कुलमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले ताला बन्दी गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतको आदेश तथा शुल्क वृद्धि सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्दै मनोमानी ढंगले शुल्क असुल्ने २०० भन्दा बढि प्राइभेट स्कुलमा ताला बन्दी गरिएको हो । अनेरास्ववियुका प्रवक्ता सुदिप शर्माका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका त्यस्ता स्कुलहरुमा तालाबन्दी भैरहेको छ ।शुल्क वृद्धि रोक्न माग गर्दै शिक्षा मन्त्रीलाई नै ज्ञापन पत्र बुझाउँदा समेत आफ्ना माग पुरा नभएपछि अविभावकहरुको ढाड सेक्ने विद्यालयमा ताला लगाएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । देशैभरका त्यस्ता विद्यालयहरुमा ताला लगाउने काम धमाधम भैरहेको पनि उनले जानकारी दिए । यी हुन उपत्यकामा ताला बन्दी गरिएका स्कुल १) रातो बङ्गला स्कुल २) नाइटिङ्गेल स्कुल ३) रेडियन्ट स्कुल ४) ह्वाइटफिल्ड स्कुल ५) स्वर्णिम ६_ डिएभी सुशिल केडिया विश्व भारती स्कुल ७) माउन्ट ग्लोरी ८) भिएस निकेतन ९) गिताञ्जली स्कुल १०) रेड्न स्कुल ११) न्याम्स स्कुल १२) फ्लोरिसेन्ट स्कुल १३) अपि स्कुल १४) ज्ञान निकेतन १५) काठमाण्डौं विद्याकुञ्ज १६) काव्य स्कुल १७) पुस्प सदन १८) विभुती १९) कञ्चनजंघा स्कुल २०) प्यारागन स्कुल २१) संस्कृती २२) जनप्रेमी स्कुल २३) मातृभूमि २४) भक्तपुर बोर्डिङ स्कुल २५) ट्रिनीटी स्कुल
संघिय संरचनाका कारण कर्मचारीको पेन्सन रोकियो
काठमाडौं । सङ्घीय संरचनाअनुसार रुपान्तरण भएका कार्यालयबाट अवकास पाएका निजामती कर्मचारीको निवृत्तीभरण रोकिएको छ । जिल्ला विकास समितिबाट जिल्ला समन्वय समिति र पुनरावेदन अदालतबाट उच्च अदालतमा रुपान्तरण भएका कार्यालयबाट अवकास पाउने कर्मचारीको निवृत्तीभरण रोकिएको छ । निजामती किताबखानाले यी दुई कार्यालयबाट रुपान्तरणपछि अवकास पाएका कर्मचारीको निवृत्तीभरण रोकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविक नाम भएका दुई कार्यालयको नाम रुपान्तरण भएको जानकारी किताबखानालाई नदिँदा निवृत्तीभरण रोकिएको हो । सङ्घीय संरचनाअनुसार रुपान्तरण भएका कार्यालयको नाम दर्ता र कर्मचारीको नामसहित पद दर्ता किताबखानामा जानकारी नपठाउँदा धेरै कर्मचारीको निवृत्तीभरण रोकिएको छ । वैशाख ५ गते तनहुँ जिल्ला समन्वय समितिबाट अवकास लिएर आएका नायब सुब्बा तीर्थराज वाग्लेले किताबखाना पटकपटक धाउँदा निवृत्तीभरण अझै पाउन सकेका छैनन् । ‘‘निवृत्तीभरणका लागि किताबखानामा जाँदा खारेज भइसकेको कार्यालयबाट निवृत्तीभरण हुँदैनन् भनेर फिर्ता पठाइदिनुभयो’’ उनले भने–‘‘नयाँ रुपान्तरण भएको कार्यालयको नाममा नपठाइदिन निवृत्तीभरण रोकिएको छ ।’’ । किताबखानाका महानिर्देशक केशवप्रसाद आचार्यले ती दुई कार्यालयका अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई कुन कार्यालयको नामबाट निवृत्तीभरण दिने भन्ने अन्यौल रहेकाले रोकिएको जानकारी दिए । ‘‘पहिलेको कार्यालयको नामबाट दिने कि नयाँ नामबाट दिने भन्नेमा अन्यौल रहेको छ’’ उनले भने–‘‘त्यसैले ती दुई नयाँ कार्यालयका अवकास प्राप्त कर्मचारीको निवृत्तीभरण बनाउन सकिएको छैन ।’’ रासस
धरहरामा लगानी गरेर नाफा कमाउन सकिन्छः राजभण्डारी
धरहरामा नेपाल टेलिकमले लगानी गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । सरकारले नै हामीलाई बनाउन भनिसकेपछि हामी चैँ पछि हट्ने कुरै भएन् । धरहरा बनाउन दुई तीन अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपणहरु भएका थिए । त्यससँगै हामीले धरहरामा लगानी गरेपछि त्यस्तो लगानी कसरी उठाउने भन्नेबारे अध्ययन गर्नु आवश्यक ठान्यौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि धरहरा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणका लागि हामीसँग रोलआउट प्लान माग्यो । सोही अनुसार हामीले लगानी वापत कसरी आम्दानी गर्ने भन्ने पुर्ण अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका थियौं । सो समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । कति लगानी गर्ने र कसरी नाफा कमाउने भन्नेबारे ठोस अध्ययन सम्पन्न भएको हो । हामीले अध्ययनका लागि विज्ञ टोली नै गठन गरेका थियौं । त्यसले रिपोर्ट दिईसकेको छ । लगानी गरेपछि नाफा कमाउनु पर्छ । टेलिकम भनेको पब्लिक कम्पनी पनि हो त्यसकै मान्यता अनुसार हामीले लगानी गर्दै जाने हो । हाम्रो अध्ययनले धरहरामा लगानी गरेर नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने देखाई सकेको छ । कुन आधारमा लगानी गर्ने, कति समयमा लगानी फिर्ता हुन्छ ? भन्ने एकिन भैसकेको मोडालिटीबारे टेलिकम सञ्चालक समितिमा छलफल भैरहेको छ । हामीले धरहरा मात्रै बनाईरहेका छैनौं । अहिले टक्सार विभाग र हुलाकको जमिन पनि थपिएको छ । धरहराको डिजाइन बनाईरहेको केस कन्सल्टेण्टका अनुसार ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको स्थानमा निर्माण गरिने धरहरा दुई सय ४५ फिट अग्लो हुनेछ । र २ अर्ब ८० करोड जति लागत अनुमान गरिएको छ । हामीले भने लगानी गरेर कसरी उठाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेका हौं । कति लगानी गर्ने भन्ने कुरा डिजाइनमा भर पर्छ जसको अहिले नै टुंगो लागिसकेको छैन् । धरहरा भनेको नेशनल आइकोन पनि हो । त्यसको निर्माण गर्न पाउनु हाम्रो लागि ठुलो अवसर हो । आजको भोली नै नाफा कमाउने गरि हामीले बनाउन लागेका होइनौं । तर केहि नाफा पनि चाहिन्छ नै । यसको निर्माण बुट मोडल अन्तर्गत बनाउने हो । अर्बौ लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पब्लिक कम्पनीले केहि नाफा त कमाउनै पर्छ । मै बनाउँछु धरहराका लागि १८ करोड जति पैसा उठेको भन्ने कुरा आएको छ । त्यो रकम हामीले उपयोग गर्ने की नगर्ने भन्नेबारे एकिन भैसकेको छैन् । भूकम्प गएको २ बर्ष पुरा भएको छ । हामीलाई धरहरा बनाउन मन्त्रि परिषदले अनुमति दिएको पनि लामो समय भैसक्यो । नेपाल टेलिकमले आफ्नो तर्फबाट लगानी गर्ने सबै तयारी पुरा गरिसकेको छ । अब बल सरकारको कोर्टमा छ । पुरातत्व विभाग, पुननिर्माण प्राधिकरण र सरकारले आफ्नो तयारी गर्न बाँकी छ । तर हामी जुनसुकै दिन निर्माण सम्झौताका लागि तयार छौं । धरहरा बनाउन हामीलाई दिने सम्झौता गरेको कति समयमा के के काम गर्ने ? कहिलेसम्म बनाउने भन्ने ठोस योजना नै हामीले तयार पारिसकेका छौं । हामी सम्झौताका लागि सम्पुर्ण रुपले तयार छौं । तीन चार महिना भित्रै धरहरा निर्माणको सम्झौता हुने सम्भावना बढि रहेको छ । (नेपाल टेलिकमकी महाप्रबन्धक कामिनी राजभण्डारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
सिभिल बैंकको साधारणसभा जेठ ४ गते, बुक क्लोज बैशाख २१ गतेदेखि
काठमाडौं । सिभिल बैंकले जेठ ४ गते छैठौं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट २ दशमलव ८८ प्रतिशत वोनस सेयर वितरण गर्ने र ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव साधारसभामा पेश गर्दैछ । साथै बैंकले साधारणसभाबाट युनिक फाइनान्स लिमिटेड तथा हामा मर्चेण्ट एण्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गर्देछ । बोनस र दुई कम्पनी प्राप्तिपछि कायम चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने बैंकलको प्रस्ताव छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको रिपोर्ट अनुसार सिभिलको चुक्ता पुँजी चार अर्ब ५८ करोड ३८ लाख रहेको छ । बोनसपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी चार अर्ब ७० करोड पुग्नेछ । बैंकले २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको युनिक फाइनान्स, २२ करोड १० लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका हामा मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स पनि खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । बैंकले युनिक फाइनान्सलाई सय बराबर ९० कित्ता र हामालाई ८९ कित्ता सेयर प्रदान गरी खरिद गर्न लागेको हो । सिभिल बैंक लिमिटेडको साधारणसभा प्रयोजनको लागि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका वैशाख २१ गते देखि जेठ ४ गतेसम्म बन्द रहने बैंकले जनाएको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रकाे अाकार २६ खर्ब रूपैयाँ, प्रतिव्यक्ति नेपालीको आए ११ हजारले वृद्धि
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल अर्थतन्त्र २५ खर्ब ९९ अर्ब पुग्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ । गएको वर्ष यस्तो नेपालको अर्थतन्त्र २२ खर्ब ४७ अर्ब रहेको छ । त्यसरी नै एक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय (जीएनआई)९१ हजार चार सय ८८ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान विभागको छ । गत वर्षको तुलनामा यो झण्डै ११ हजारले बढी हो । गएको वर्ष यस्तो आय ८० हजार पाँच सय २५ रुपैयाँ रहेको थियो । प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा भने आठ सय ६२ डलर पुगेको छ भने गएको वर्ष अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति आय सात सय ६७ थियो । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । यस अघि २०५०÷५१ मा यस्तो बृद्धिदर ८ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो । चालू आवमा हासिल हुन लागेको आर्थिक बृद्धिदर त्यस यताकै उच्च हो । त्यसपछि वि.स २०५६÷५७ मा ६ दशमलव २ पुगेको थियो । अनुकुल मौसमले गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा भएको बढोत्तरी, पुनर्निर्माणका कार्यले लिएको गति र ऊर्जा संकट समाधानका कारण देशको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक बर्षमा सकारात्मक दिशातर्फ बढेकोले आर्थिक बृद्धिदर माथि उक्लिएको विभागका उपमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवालले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिटन्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुँदै जानु, कृषिमा व्यवसायीकरण हुनु, राजनीतिक स्थिरता तर्फ देश उन्मुख हुनु चुनावी वातावरण बन्दै जानु, बन्द हड्ताल जस्ता कार्यमा आएको कमी तथा सरकारले लिएका उत्पादनमुलक नीति कार्यान्वयन पक्ष सुधारले आर्थिक बृद्धिदर बढाउन सघाएको हो,’ सुवालले भने । गएको वर्ष भुकम्पको प्रभाव, प्रतिकूल मौसमका कारण कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट, ६ महिना लामो सीमानाकामा भएको अवरोध तथा बन्द हड्तालका कारण देशको अर्थतन्त्रमा चिन्ताजनक रुपमै गिरावट आएको थियो । गएको आर्थिक वर्षमा बृद्धिदर शुन्य दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर भएको संशोधित अनु्मान पनि तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । विभागले गत वर्षको आर्थिक बृद्धिदर शुन्य दशमलव ७७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को छ देखि नौ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरूको आधारमा तयार गरिएको तथ्यांक अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को स्थिर मूल्य बृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलव ९४ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान विभागले गरेको हो । समग्र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र सेवा क्षेत्र गरी प्रमुख तीन समूहमा विभाजन गरेर तथ्यांक विश्लेषण गर्दा विगत तीन बर्षमा प्राथमिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थमा योगदान केही घट्न गएको देखिन्छ । भने सेवा क्षेत्रको योगदान केही बढ्न गएको देखिन्छ । तर, द्वितीय क्षेत्रको योगदानमा खासै घटबढ भएको देखिदैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदन ३० प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रको १४ प्रतिशत र ५५ दशमलव ९९ प्रतिशत योगदान रहने विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रले २९ दशमलव ३७ प्रतिशत तथा गैर कृषि क्षेत्रले ७० दशमलव ६३ प्रतिशत योगदान दिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
कोटेश्वर काठमाडौमा खुल्यो ‘हिमालयन फ्रेस अरबिका कफिशप’
काठमाडौं । राजधानीको कोटेश्वरमा ‘हिमालयन फ्रेस अरबिका कफिशप’ सञ्चालनमा आएको छ । विभिन्न पेशामा आबद्ध पाँच जनाको समूहले कोटेश्वरमा आधुनिक कफिशप सञ्चालनमा ल्याएका हुन । कफि शपमा अर्गानिक कफिका साथमा विभिन्न प्रकारका ताजा बेकरी राखिएको छ । बढ्दो कफिकल्चरलाई मध्यनजर गर्दै बैंक, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक कृयाकलाप तथा पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय पाँच जनाको लगानीमा ‘हिमालयन फ्रेस अरबिका कफिशप’सञ्चालनमा आएको हो । राजधानीकै उत्कृष्ट कफिशपका रुपमा विकास गर्दै अन्य क्षेत्रमा समेत शाखाविस्तार गर्ने लक्ष्य कफि शपले लिएको छ । बैंकिंग पेशामा डेढ दशक लामो अनुभव बटुलेका उद्धवराज थपलिया, पर्यटन पेशामा सक्रिय ध्रुवराज न्यौपाने, निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय सागर पाण्डे, सामिाजिक अभियन्ता मनोज अर्यालको समूहले कफि सप सुरु गरेको हुन । हिमालयन फ्रेस अरेबिका कफिशप कफिका पारखीहरुका लागि उत्कृट गन्तव्य बन्ने विश्वास लगानीकर्ताले लिएका छन् ।
नेकपा एमालीले सदन अवरुद्ध गर्यो, अपराह्न ३ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित
काठमाडौं । सरकारका तर्फबाट आफूले उठान गरेका विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि नेकपा (एमाले) ले व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक पुनः अवरुद्ध गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदनको मङ्गलबारको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तराई/मधेसका केही जिल्लाका स्थानीय तहका सङ्ख्या र सीमा पुनरावलोकन गर्न लागेको हो रु भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारसित माग गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले सदनको आजको बैठकमा सो प्रश्नमा दिएको जवाफमा एमालेले चित्त नबुझाएपछि बैठक सञ्चालन हुन सकेन । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु आ–आफ्ना आसनबाट उठेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले आजै अपराह्न ३ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरे । निर्वाचनमा सबैले भाग लिन सुनिश्चितताका लागि पुनरावलोकनः उपप्रधानमन्त्री थापा यसअघि बैठकमा उपप्रधानमन्त्री थापाले संविधानको कार्यान्वयन, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दलले भाग लिनसक्ने सुनिश्चितता र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा÷गठबन्धनका मागलाई सम्बोधन गर्न तराईका केही जिल्लाका स्थानीय तहका सङ्ख्या र सीमा पुनरावलोकन गर्न लागिएको सदनसमक्ष जानकारी गराए । उनले कुन कुन जिल्लाको पुनरावलोकन गर्न लगिएको भन्ने सदनमा जानकारी गराउनुभएन तर पुनरावलोकन गर्न लागिएका सम्बन्धित जिल्लाका प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई आउने सङ्ख्या र सीमाको अन्तिम टुङ्गो सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सहमतिमा गरिने स्पष्ट पारे । यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले आ–आफ्नो आसनबाट उठी सदन चल्न दिएका थिएनन् ।
हजार किलोमिटर एक्सप्रेस वे र ५ सय किलोमिटर रेलवे लाइन
विकासको अपरिहार्य शर्त हो — पूर्वाधार विस्तार । एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी र सरसफाइ जस्ता सामाजिक पूर्वाधारको विकास मर्यादित मानवीय जीवनका लागि अनिवार्य हुन्छ भने अर्कोतिर सामाजिक पूर्वाधार विकासका लागि बाटो, बिजुली, दुरसंचार, उद्योग, कलकारखाना, खेतीपाती र पर्यटन जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा प्रगति पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । व्यापार, निर्माण र अन्य व्यवसायको लागत बढ्नुमा स्थानीय पूर्वाधारको कमी प्रमुख कारक रहने गरेकोमा स्थानीय आर्थिक गतिविधिको केन्द्रलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारको मूलधारमा जोड्ने अभियानलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रणनीतिक महत्वका रुपमा हेर्नेछ । नयाँ संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीले स्थानीय सरकारका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त अवसरहरु खोलिदिएको छ । स्थानीय सरकारद्वारा यी अवसरहरुको उपयोग जनताका आवश्यकता, साधन–स्रोतको विवेकसम्मत प्रयोग र प्राविधिक पक्षलाई विचार गरी गर्दा मात्र दिगो विकासको आधार निर्माण हुनेछ । हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास-पूर्वाधारको दृष्टिले हिमाली क्षेत्र सबैभन्दा पछाडि परेको अवस्थामा छ । सडक यातायात र हवाइ सेवाको भरपर्दो सुविधा नपुगेसम्म हिमाली क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर भइरहनेछ । यस राष्ट्रिय सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय सरकारले हिमाली क्षेत्रलाई पहाड र तराई–मधेशसँग जोड्ने गरी पूर्वाधार विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी लगानी गर्नेछ । हिमाली क्षेत्रमा अस्वाभाविक रुपले उच्च रहेको निर्माण लागतलाई ध्यानमा राखेर संघ र प्रदेशले न्यायोचित अनुदान वितरण गर्नेछन् र सडक यातायात सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेका दुर्गम क्षेत्रहरुमा सडक सुविधा पु¥याउनेछ । हिमाली क्षेत्रमा सडक यातायातसँगै ग्रेट हिमालयन टे«ल जस्ता पर्यटन पूर्वाधारको विकास, जडिवुटी प्रशोधन उद्योग, जलविद्युत् ऊर्जा विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत प्राथमिकता तयार गरिनेछ । पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास- पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्णता सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । यसका साथै उत्तरतर्फ हिमालसँग र दक्षिणतर्फ तराई–मधेशसँग जोड्ने उत्तर दक्षिण सडकको निर्माण पूर्वाधार विकासको अनिवार्य पक्ष हो । पहाडी क्षेत्रमा गाउँ र नगरका सेवा केन्द्रसँग वडाका जनताको सहज पहुँच पु¥याउनु स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालको मुख्य चुनौती हुनेछ । स्थानीय सरकारले केन्द्रीय प्राथमिकताका सडक निर्माणलाई सहयोग पु¥याई जलविद्युत उत्पादन, पर्यटन विकास, जडिवुटीको प्रशोधन, सिंचाइ सुविधाको विस्तार जस्ता अन्य पूर्वाधार सेवालाई बल पु¥याउनेछन् । तराइ–मधेश क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास- तराइ–मधेशमा पूर्वाधार विकासका लागि हुलाकी सडकको निर्माण कार्यलाई अविलम्व पूरा गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको छ । योसँगै तराई–मधेशको दक्षिणी क्षेत्रलाई सहायक मार्ग निर्माण गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्नु पूर्वाधार विकासका निमित्त अनिवार्य छ । तराइ–मधेशको हिमाल र पहाडसँग सडक सम्पर्क नजोडी विद्युत प्रसारण सुविधा, सिंचाइ, औद्योगिक विकास जस्ता पूर्वाधार फष्टाउन सक्दैनन् । तराइ–मधेशका थुप्रै नगर क्षेत्र र ठूला वस्तीहरु सीमावर्ती भारतसँग व्यापार गर्ने महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बन्ने सम्भावनामा छन् । त्यसैगरी तराईका विभिन्न सहर–बजारहरुमा सीमावर्ती विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । यसैगरी तराइका सबै भागहरु रेल यातायातबाट जोडिने सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा तराइ–मधेश क्षेत्रका स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकासको रणनीति तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । तराइ–मधेशका किसानको जमीनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिंचाइ सुविधाको व्यापक सन्जाल निर्माण गर्नु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । रानीजमरा सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई सिंचाइ आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, मोरङ–सुनसरी सिंचाइ आयोजनाको क्षेत्र विस्तार लगायत अन्य साना र मझौला सिंचाइ आयोजनाले तराइ–मधेशमा सिंचाइ पूर्वाधारको सञ्जाल निर्माण गरिराखेको छ । सुनसरीको वराह क्षेत्र, विराटनगरको भेडीयारी क्षेत्र, जनकपुर क्षेत्र, तनहुँको देवघाट क्षेत्र एवं लुम्बिनी क्षेत्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको सूचीमा विख्यात छन् । तराई–मधेशका अरु थुप्रै स्थानहरु सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनका केन्द्र बन्न सक्ने परिचय बनाउँदैछन् । कंचनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, वर्दिया राष्ट्रिय निकुंज र चितवन राष्ट्रिय निकुंज अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र थप पूर्वाधार विस्तार गरिने महत्वपूर्ण पर्यटनस्थल बन्दै गएका छन् । यी स्थानहरुमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछन् । आवधिक सडक विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गरी सडक यातायातको विकासमा जोड दिइनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगको विकासका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बालमैत्री, वातावरणमैत्री, अपाङ्गमैत्री र लैगिक उत्तरदायी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । भवन निर्माण आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन र नियमनको सुनिश्चितता गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आगामी पाँच वर्षभित्र निम्न अनुसारका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछन् स्थानीय सडक गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरु पक्की सडक मार्फत राष्ट्रिय सडक संजालसंग जोडिनेछन् । सबै वडाहरु गाउँपालिका÷नगरपालिका केन्द्रसँग सुरक्षित यातायात सुविधाले जोडिनेछन् । स्थानीय सडकहरुको निर्माण, उपयोग गर्दा वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिइनेछ । खासगरी पानीको मुहान, खोला खोल्सी, वनको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । डोजर जस्ता ठूला मेसिनहरुको जथाभावी प्रयोगलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिनेछ । स्थानीय सडकहरुलाई पर्यटकीय, ऐतिहासिक र हरित लगायत सडकहरुमा वर्गीकरण गरिनेछ । व्यवस्थित बस्ती तथा आधुनिक सहर नेपालको जनसंख्याको झण्डै ६० प्रतिशत वसोवास गर्ने नगर क्षेत्रहरुलाई आधुनिक आर्थिक, सामाजिक केन्द्रका रुपमा व्यवस्थित गरिनेछ । कलाको दृष्टिले सुन्दर, सेवा प्रवाहको दृष्टिले कार्यमूलक र सुदृढ संरचनाले दिगो सहरहरुको निर्माणमा जोड दिइनेछ । दर्जनौ टनल र फ्लाइओभरहरुसंगै सडक सन्जालको विस्तार हुँदै जाँदा नयाँ बस्ती तथा बजार केन्द्रलाई योजनावद्ध एकीकृत बस्ती तथा सहरी विकासलाई जोड दिइनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा सफा र व्यवस्थित बस्ती विकासको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । एकीकृत वस्ती विकास गरी बस्न चाहने समुदायलाई दोहोरो जग्गा रजिष्ट्रेशन कर छुट एवं ती वस्तीहरुमा पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले लगानी गर्नेछ । मध्य–पहाडी र तराई–मधेशका लोकमार्गको सेरोफेरोमा पर्ने नगरपालिका÷ गाउँपालिकाहरुमा आधुनिक सहरहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नका लागि वडा विकास कोषको संरचनालाई प्रोत्साहित गरिनेछ । विशेष पहिचान सहितका स्मार्ट सहर, सांस्कृतिक सहर, ऐतिहासिक सहरहरु विकसित गरिनेछ । ठूला सहरहरुमा मास ¥यापीड ट्रान्जिटको अवधारणा अन्तर्गत सुविधासम्पन्न बसहरुका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था लगायत अपाङ्गमैत्री सार्वजनिक यातायात, पैदल मार्ग र हरित साइकल लेनहरुको व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन प्रतिस्पर्धाबाट आकर्षक पूर्वाधारहरुको निर्माण, फराकिला सहरी चोक, डवली र चौबाटाहरु वरपर कलात्मक संरचना, व्यबस्थित पसलहरु, प्रोमेनाड, क्याफेहरुको संयोजनबाट गाउँ, नगरलाई जीवन्त र क्रियाशील बनाइनेछ । नेपालीपन झल्किने तथा उच्च कलात्मक ज्ञान र शैलीमा निर्मित निजी आवास एवं सार्वजनिक भवनहरुलाई पुरस्कृत गरिनेछ । सबै नगरपालिका र गाउँपालिका केन्द्रको आवधिक र भौतिक योजना तयार गरी लागु गरिनेछ । यी योजनाहरु लागु गर्दा निम्न उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । – गाउँ र नगरलाई जमिन, पानी, हावा, ध्वनि आदि सबै प्रकारको प्रदुषणबाट मुक्त गर्ने । – सार्वजनिक जमिनको अभिलेख राखी तिनको सुरक्षा गर्ने । – प्रत्येक वडा केन्द्रमा स्थानीय तहको खेलकुद मैदान तथा नगरपालिकामा उपयुक्त खेलकुद रंगशाला र संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी पाएक पर्ने स्थानमा स्पोर्टस् कम्प्लेक्स बनाइनेछ । – महिलाहरुलाई खेलकुदका गतिविधिमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले वार्ड र नगरस्तरीय महिला खेलकुद क्लवहरुको गठन र तिनको संजाल निर्माण गरिनेछ । – गाउँ र नगर वनको अवधारणा सहित हरियाली, सार्वजनिक खुला ठाउँको व्यवस्था, पार्क र मनोरञ्जन स्थलको निर्माण गरिनेछ । – गाउँ क्षेत्रमा वन तथा नगर वनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न एक घर—एक रुख, एक गाउँ—एक वन तथा एक नगर–अनेक उद्यान कार्यक्रमलाई लागू गरिनेछ । – गाउँ र नगरलाई सुरक्षित, सफा र सुन्दर बनाउन सडकहरु, पैदलमार्ग र सार्वजनिक स्थललाई उज्यालो बनाइ राखिनेछ । सबै स्थानीय तहमा सहरी योजनाका वास्तविद र सिभिल इन्जिनियरहरुको सेवा लिने व्यवस्था गरिनेछ । सहरी योजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा विशेष योगदान पु¥याउन सक्ने विभिन्न विधाका अनुभवी र विज्ञ मध्येबाट प्रत्येक वर्ष एक जनालाई मानार्थ मेयर घोषणा गरिनेछ । . काठमाडौं–मधेश एक्सप्रेसवे लगायत ४ देखि ६ लेनका १००० कि.मी भन्दा बढी द्रुत–मार्ग, ५०० कि.मी. भन्दा बढी रेल्वे लाईन, ५०,००० भन्दा बढी कि.मी. कालोपत्रे सडक र टनलको संजाल निर्माण गरिनेछ ।(स्थानिय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रबाट)
