काँग्रेसको स्थानीय तहमा स्वेच्छिक कर दाखिला गर्न पाइने, दोहोरो कर पनि नलाग्ने
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहमा करदाताले स्वेच्छिक रुपमा कर दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । काँग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्र मार्फत स्थानीय तहमा करदाताले स्वेच्छिक रुपमा कर दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताएको हो । ‘करदाताले स्वेच्छिक रुपमा कर दाखिला गर्न सक्नेछन् । तर कर छली र चुहावट रोक्न शून्य सहनशीलताको कडा अभ्यास गरिनेछ ।’, काँग्रेसले घोषणा पत्रमा लेखेको छ । काँग्रेसले आफ्नै सरकार—खुला सरकारको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन संकलित राजस्वको विस्तृत सूचना हरेक ६ महिनामा सार्वजनिक गर्ने पनि बताएको छ । निर्वाचनपछिका प्रारम्भिक वर्षहरुमा अधिकांश गाउँ र नगरपलिकाहरुको आम्दानीको स्रोत स्थानीय कर भन्दा पनि केन्द्रीय अनुदान नै हुने बताउँदै उसले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारहरुको प्रमुख उद्देश्य केन्द्र र प्रदेश माथिको निर्भरता घटाउंदै स्थानीय राजस्वको आधार फराकिलो बनाउनु हुने पनि स्पष्ट पारेको छ । काँग्रेसले उद्यमीहरुलाई दोहोरो करको मार नपार्ने बताउँदै करको भार पनि न्यूनतम हुने गरी नीतिहरु ल्याउने भनेको छ । स्थानिय तहले उठाउने सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, घर बहाल कर, मनोरञ्जन कर, शुल्क र जरिवानाहरु एवं मालपोत जस्ता स्थानीय आम्दानीका व्यापक स्रोतहरुको सूक्ष्म अभिलेख राख्ने काम पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग गर्ने काँग्रेसका घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
मुटु अस्पतालमा निःशुल्क मुटुको उपचार सेवा सुरु
बुटवल। आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्तिका मुटुको उपचारको लागि सरकारले दिने निःशुल्क सेवा गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालमा पनि उपलब्ध हुने भएको छ । गरिब तथा विपन्न व्यक्तिका मुटुको उपचारमा रु एक लाखसम्मको उपचार निःशुल्क गर्ने सरकारको निर्णयअनुरुप मुटु यस्तो सेवा उपलब्ध गराइएको सो अस्पतालले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क मुटुको उपचारका लागि सो अस्पताललाई सूचीकृत गरेपछि बुटवलबाटै पनि गरिब तथा विपन्न व्यक्तिले सरकारको उक्त सुविधा लिन पाउने भएका हुन् । निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा र सो अस्पतालबीच सम्झौतासमेत भएको अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले जानकारी दिए । विभिन्न जिल्लाका जिल्लास्तरीय विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचार सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा अस्पतालले रु एक लाखसम्म निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने छ । काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालबाट उक्त सेवा प्राप्त भए पनि पश्चिम क्षेत्रमा भने निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल पहिलो अस्पताल बनेको हो । अस्पतालमा सोमबारदेखि क्याथल्याब सेवासमेत सञ्चालन भएको छ । अस्पतालले विगत चार महिनादेखि मिर्गौलाका बिरामीलाई निःशुल्क डायलाइसिस सेवा पनि प्रदान गर्दै आएको छ । सत्रवटा मेसिनबाट दैनिक ३५ देखि ४० बिरामीलाई निःशुल्क डाइलाइसिस सेवा उपलब्ध गराइरहेको यो युनिट काठमाडौँ बाहिरको सबैभन्दा ठूलो डाइलाइसिस युनिट रहेको अस्पतालको दाबी छ । अस्पतालमा अहिले १२७ बिरामीले सरकारले उपलब्ध गराएको निःशुल्क डाइलाइसिस सेवा लिइरहेका छन् । साथै अस्पतालले सिटी स्क्यानका लागि वटवलस्थित रोटरी क्लब अफ सेन्ट्रल र रोट्¥याक्ट क्लब अफ सेन्ट्रलसँग सहकार्यका लागि सम्झौतासमेत गरिसकेको जनाएको छ । ती क्लबको सहयोगमा १२८ स्लाइसको सिटी स्क्यान सञ्चालनका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अस्पतालले जनाइएको छ । उक्त उपकरण जडानपश्चात् मुटु र मिर्गाैलाको समेत सिटी स्क्यान बुटवलमै गर्न सकिने छ । रासस
वितरकसँगको सम्झौता खारेज नगरेको एनसेलको भनाई, कार्यालयमा हुलहुज्जत र गाली बेइजती गरेकोमा आपत्ति
काठमाडौं । एनसेल प्रालिका केहि डिलरले एनसेल कार्यालय अगाडि हुलहुज्जत गर्ने, व्यक्तिगत गाली गलौज, लाञ्छना तथा चरित्र हत्या गर्ने जस्ता अवाञ्छित गतिविधि गरेकोमा सो कम्पनीले खेद व्यक्त गरेको छ । साथै कम्पनीले सम्बद्ध डिलरलाई भ्रामक गतिविधि तथा जनमानसको दुरसंचार जस्तो अत्यावश्यक सेवामा असर पार्ने खालको कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन अनुरोध गरेको छ । विगत केहि दिनदेखि एनसेलसँग काम गरिरहेका बितरक अन्तर्गतका केहि डिलरले कम्पनीका बारेमा झुटा तथा आधारहिन आरोप लगाउँदै भ्रम फैलाउने काम गरेको र कम्पनीका कर्मचारी उपर व्यक्तिगत गालि गलौज, लाञ्छना तथा चरित्र हत्या गर्ने खालका नारा बाजी गर्दै एनसेल कार्यालयको मुलद्वारमा प्रदर्शन गरी कम्पनीको कार्य संचालनमा व्यवधान पु¥याउने जस्ता गैरकानुनी कार्यहरु भई आएकाले कम्पनीले जनाएको छ । केही डिलरले दाबी गरे झैं एनसेलले वितरकको सम्झौता खारेज नगरेको जनाएको छ । एनसेलले आफ्ना सिम तथा रिचार्ज कार्ड देशभर पु¥याउन तथा बिक्री बितरणका लागि ५ वटा वितरक मार्फत कार्य गर्दै आएको, यी वितरकसँग एनसेलको सम्झौता रहेको र उनीहरुले सोहि सम्झौता अन्तर्गत रहि कामगर्दै आएको एनसेलले जनाएको छ । ‘डिलरको नियुक्ती बितरकले आफ्नो व्यावसायिक योजना तथा आवश्यकता बमोजिम गर्ने गरेका हुन्छन् । डिलरसँग एनसेलको प्रत्यक्ष सम्झौता रहने व्यवस्था छैन’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ‘एनसेलले डिलर हटाएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन र वितरकको तर्फबाट पनि कुनै डिलरलाई हटाएको जानकारी आएको छैन । त्यसैले एनसेलले डिलरसँग सम्झौता खारेज गर्ने भन्ने कुरै आउदैन । डिलरको नियुक्ती वा खारेजीमा एनसेलको कुनै भनाई वा भूमिका रहँदैन । यो नितान्त बितरकको कार्याधिकारमा पर्ने कुरा हो ।’ एनसेलले उच्च मानविय मूल्यसहितको कार्यसंपादन संस्कृति अबलम्बन गरेको जनाउँदै भनेको ‘कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक तथा कानूनी अधिकार भित्र रही ग्राहक सेवालाई थप सुदृढ गर्न आफ्ना कार्यसञ्चालनमा थप नविनता तथा सुधार गर्नु एउटा सामान्य प्रक्रिया हो । यस प्रयास अन्तर्गत एनसेलले विभिन्न क्षेत्रमा रिचार्ज कार्ड तथा ई–टपअपको अझ चुस्त व्यवस्थापनका लागि जोनल एजेन्ट नियुक्त गर्ने प्रकृया शुरु गरेको छ । यसको उद्देश्य ग्राहक सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउने रहेको छ । साथै डिलरलाई पनि जोनल एजेन्ट भई एनसेलसँग सिधै आबद्ध भई काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै उनीहरुलाई आफ्नो अनुकुलता तथा लाभबमोजिम बितरक तथा जोनल एजेन्ट दुबैसँग कार्य गर्न सक्ने अवसर सृजना गर्ने रहेको छ । यसले सबै पक्षलाई लाभ प्रदानगर्नेछ ।’
काठमाडौं टावरका निर्माता मनोज भेटवाल तेश्रो पटक कालो सूचिमा, प्रभु बैंकले गर्दैछ घर जग्गा लिलामी
काठमाडौं । काठमाडौंको पुरानो बस पार्कमा २९ तल्ले काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने कम्पनीका प्रमुख लगानी कर्ता मनोज कुमार भेटवाल तेश्रो पटक कालो सूचिमा परेका छन् । एनआइसी एसिया बैंक र एनसीसी बैंकको कालोसूचिमा परिसकेका भेटवाललाई प्रभु बैंकले पनि कालोसूचिमा राखेको हो । प्रभु बैंकले भेटवालको नाममा रहेको झापा सुरुङगाको कित्ता नम्बर ७३९ र २८८८ को एक रोपनी ५ दाम र २ रोपनी ७ आना ५ दाम जमिनमा रहेको घर समेत लिलामीका लागि १५ दिने सूचना निकालेको छ । त्यस्तै, बैंकले सोही स्थानको कित्ता नम्बर १५३२ मा रहेको १९ आना १२ दाम जमिन र त्यसमा रहेको घर समेत लिलामी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको हो । यस अघि भेटवालले एनसीसी बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि एनआइसी एसिया बैंकले इन्नोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालीको चल अचल सम्पति लिलामी गरिसकेको छ । त्यस्तै, एनसीसी बैंकले पनि भेटवालकै नाममा झापको दमक नगरपालिका वडा नम्बर १७ को कित्ता नम्बरर ४८५ को ०६७७२.६३ वर्ग मिटर जमिन लिलामी गरिसकेको छ । भेटवालले इन्नोभेटिम कन्सेप्ट प्रालीका नाममा खोलेको कम्पनीले नै काठमाडौं उपत्यकामा आकाश पुल निर्माण तथा सञ्चालन गरेको थियो । यतिबेला भेटवालकै अगुवाईमा तयार भएको जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा एक अर्ब ८७ करोड लगानी गरेर काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ गरेको छ । काठमाडौं टावर निर्माण आरम्भ गर्ने भन्दै २०७३ साल बैशाख २२ गते पुरानो बसपार्कलाई खुल्ला मञ्चमा सारेको थियो । हाल बस पार्कमा स्काभेटरले खन्ने काम गरिरहेको छ भने केहि टिप बालुवा पनि झारिएको देख्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७१ फागुन ८ गते जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तले बहुउदेश्यिय काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए ।
उम्मेद्वारले भोट माग्दा मतदाताले सोध्नु पर्ने प्रश्नहरु
रमेश घिमिरे आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुका केन्द्रीय घोषणापत्र सार्वजनिक हुने क्रम सुरु भएको छ । केही दिनमा स्थानीय तह एकाईहरुको लागि फरक फरक घोषणापत्र सार्वजनिक हुने क्रममा रहेका छन् । सबै दलका घोषणा हेर्दा सहरी विकास र ग्रामीण विकासका महत्वांकाक्षी योजना देखिन्छन् । ठूला पूर्वाधार र गरिब पिछडिएको समुदायका लागि वितरणमुखी योजना घोषणामा सुनिन्छन् । दलका नेताहरुको घोषणा अनुसार कार्य गर्न पैसा कति चाहिन्छ ? त्यो कुनै दलको घोषणामा स्पष्ट उल्लेख छैन । विश्वमा भएका विकास निर्माणका नाम उल्लेख गर्न जसले पनि सक्दछ । त्यसैले कसैले मेट्रो रेल, मोनो रेल, एक घर एक रोजगार, धुलोरहित सहर, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण जस्ता घोषणा गर्यो भन्दैमा त्यसको भिजन राम्रो रहेछ भन्ने सोच्नु हुन्न । अर्बौ रुपैयाँ हुने हो भने महँगा प्रोजेक्ट जसले पनि बनाउन सक्दछ । मतदाताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट माग्दै आउनेका कुरालाई परीक्षण गर्नुपर्दछ । उम्मेद्वारले विकासको सन्दर्भमा यो यो गर्छु भनेको कुरालाई महत्व दिनु हुँदैन । विकास निर्माणका लागि समस्या महत्वांकाक्षी योजनाको अभाव होइन । पैसा, कार्यक्षमता र सुशासनको हो । त्यसैले उम्मेद्वारको राजस्व बढाउने, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराएर काम गराउने र सुशासन कायम गर्ने योजना रणनीतिमा मात्र मतदाताले महत्व दिनुपर्दछ । उम्मेद्वारले यो यो गर्छु भने भने त्यसका लागि कति पैसा आवश्यक पर्दछ भनेर सोध्नुहोस् । तपाईंका टोलमा आएर तपाईंलाई उपयोगी हुने कामको मात्र विवरण सुनाएर त्यसको लागि यति पैसा आवश्यक पर्दछ भन्न सक्छन् । पूरै गाउँपालिका वा नगरपालिका भरी गर्ने काम सोध्नुुस् र त्यसका लागि आवश्यक पैसा सोध्नुहोस् । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको बजेट रकमले थेग्ने काम उम्मेद्वारले बताएका छन् भने मात्र विश्वास गर्नुहोस् । तर, पैसा र कामको तालमेल मिलेन भने उम्मेद्वार हचुवाको भरमा बोल्दैछन् भन्ने बुझ्नुहोस् । उम्मेद्वारले दिएका आश्वासन पूरा गर्दैनन् भन्ने बुझ्नुहोस् । बजेट नभई कुनै काम हुँदैन । उम्मेद्वारले बजेट रकम ठूलो आकारको बनाउने र सबै काम गर्न सक्ने भनेर बताए भने पैसाको स्रोत सोध्नुहोस् । अहिलेसम्म उठ्दै आएको राजस्व अंक सोध्नुहोस् । त्योभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ भने अहिले राजस्व नलिइएका वा नियम भएर पनि नबुझाएका के कस्ता क्षेत्रमा अब के कति राजस्व उठाउनुहुन्छ ? सोध्नुहोस् । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको स्रोत धेरै देखाउन नसक्ने उम्मेद्वारले केन्द्रबाट अनुदान ल्याइनेछ भन्यो भने फेरि प्रश्न उठाउनुहोस् । केन्द्र सरकारसँग असीमित बजेट हुँदैन । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई दिने पुँजीगत अनुदानको महत्वपूर्ण एउटा आधार आन्तरिक राजस्व हो । कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफूले धेरै राजस्व उठाउन सके केन्द्रबाट पनि बढी अनुदान पाउँछ र कम राजस्व उठाए कम अनुदान प्राप्त गर्दछ । जनसंख्या न्यून भएका दुर्गम गाउँपालिकामा मात्र यसको अपवाद हुन सक्छ । स्रोत अर्थात पैसा भए भौतिक विकास गर्न, गरिब, पिछडिएको समुदायको उत्थान गर्न सकिन्छ, नत्र सकिंदैन । धेरै पैसा भए पनि सुशासन भएन भने काम थोरै हुन्छ । सुशासन भयो भने थोरै पैसाबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले मतदाताले परीक्षण गर्ने अर्को कुरा सुशासन हो । उम्मेद्वारलाई तपाईको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कूल कर्मचारी दरबन्दि कति हुनेछन्, करारमा कति नियुक्ति गरिनेछ र राजनीतिक नियुक्ति कति गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस् । पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि तलब, भत्ता, सुविधाबापत कति खर्च लाग्छ भनेर सोध्नुहोस् । कार्यालयमा गाडी, फर्निचर, सजावट, कागज, मसी जस्ता सञ्चालन खर्च कति लाग्छ सोध्नुहोस् । प्रशासनिक खर्च गरेर बाँकी रहेको पैसाले मात्र विकास गर्ने हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनेछ भन्ने उम्मेद्वारको वाक्यलाई महत्व नदिनुहोस् । उम्मेद्वारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दछु भन्छ भने अहिले भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने उसलाई थाहा हुनुपर्दछ । तसर्थ अहिले कहाँ कसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने उम्मेद्वारसँग सोध्नुहोस् । त्यो भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर छुट्टाछुट्टै उत्तर खोज्नुहोस् । नयाँ काम र बढी काम गर्दा कहाँ कहाँ कसरी भ्रष्टाचारको सम्भावना हुन्छ र त्यहाँ कसरी नियन्त्रण गरिनेछ भन्ने रणनीति र कार्ययोजना सोध्नुहोस् । घुस नखुवाई छिटो छरितो सेवा दिन्छु भनेर उम्मेद्वारले भन्छन् भने अहिले कहाँ कहाँ कसरी घुस माग्ने गरिएको छ भन्ने उम्मेद्वारले उल्लेख गर्नुपर्दछ । यो घुसलाई यसरी र यो घुसलाई यसरी नियन्त्रण गर्नेछु भन्ने छुट्टाछुट्टै जवाफ उम्मेद्वारले दिनुपर्दछ । त्यसैगरी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई खाली गर्ने योजना उम्मेद्वारले सुनाउँछन् भने त्यसमा पनि एकमुष्ठ जवाफ स्वीकार नगर्नुहोस् । यस्ता व्यक्तिबाट अतिक्रमण भएका यस्ता क्षेत्रलाई यसरी खाली गरिनेछ भन्ने छुट्टाछुट्टै जवाफ माग्नुहोस् । तपाईं सरकारी कार्यालय र कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचार र घुसबारे भुक्तभोगी हुनुहुन्छ । त्यस्तै बल र पहुँच भएका व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकोबारे पनि भुक्तभोगी हुनुहुन्छ । माथि भनिए जसरी तपाईले यसबारेमा उम्मेद्वारसँग जवाफ माग्नुभयो भने उम्मेद्वारले विकृत्तिलाई ढाकछोप गर्न खोज्छन् कि खोज्दैनन् भन्ने थाहा हुन्छ । असल नियत भएका उम्मेद्वारले ढाकछोप गर्दैनन् । निर्वाचनको बेला राजनीतिककर्मीले सबैभन्दा बढी जनताको आवाज सुन्छन् । तर, त्यसलाई मनन नगरी एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउन पनि सक्छन् । आफ्ना कुरा मनन गर्ने बनाउन मतदाता पनि जागरुक हुनुपर्दछ । उम्मेद्वारलाई बढीभन्दा बढी क्रस कोइसन अर्थात छड्के प्रश्न गर्नुपर्दछ । मतदाताको प्रश्न र चासोले उम्मेद्वारहरुलाई नयाँ जानकारी, सूचना, प्रेरणा, दबाब, अनुभूति भई उनीहरुको सोच बदलिन सक्दछ । भोट तपाईंले एउटा पदमा एउटा उम्मेद्वारलाई मात्र दिन सक्नुहुन्छ । तर, सबै उम्मेद्वारलाई प्रश्न, जिज्ञाशा राखेर सबै उम्मेद्वारलाई असल बनाउन योगदान गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले भोट दिएको उम्मेद्वारले जित्छ भन्ने पक्का हुँदैन । जुन उम्मेद्वारले जिते पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाका पदाधिकारी असल बनुन् भन्ने चाहना मतदाताले राख्नुपर्दछ । पदाधिकारी असल बने भने स्रोत साधनको सदुपयोग, स्थानीय विकास र सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकको ९ महिनाको नाफा ८२ करोड, गत वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ८२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा बैंकले ७० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ । संचित कोषमा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १६.७ रुपैयाँ छ । हाल यस बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ४७० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले ३८ अर्ब ५३ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ भने कर्जा सापटी ३७ अर्ब र लगानी ४ अर्बरुपैयाँ गरेको छ । सीसीडी रेरियो ७२ प्रतिशत छ । क्यापिटल एडेक्वसी १३.१४ प्रतिशत छ । खराव कर्जा १.०१ प्रतिशतमा झरेको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकको नाफा दुई अर्ब पुग्दै, ९ महिनामा १ अर्ब ५८ करोड कमायाे
काठमाडौं । ग्लोवल आईएमई बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ अर्ब ५८ करोड खुद नाफा गरेको छ । यस आधारमा बैंकको नाफा चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब नाघ्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा बैंकले १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । संचित कोषमा ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १९ रुपैयाँ छ । हाल यस बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ४१० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले ८५ अर्ब ७४ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ भने कर्जा सापटी ७३ अर्ब १३ करोड र लगानी १७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ गरेको छ । सीसीडी रेरियो ७८.८५ प्रतिशत छ । क्यापिटल एडेक्वसी १२.२८ प्रतिशत छ । खराव कर्जा १.५३ प्रतिशतमा झरेको छ ।
सरकारी वेबसाइट टेलिकमको मोबाइलबाट निःशुल्क, फेसबुक र युट्युबमा प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमका जीएसएम मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरुले करिब साढे पाँच सय सरकारी वेबपेजहरु निःशुल्क हेर्न पाउने भएका छन् ।टेलिकमले जीएसएम फोन प्रयोगकर्ताहरुले सरकारी डोमेन जीओभी डट एनपीका करिब ५ सय ५० वटा वेबसाइट निःशुल्क हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी निकायका सूचनामा धेरैको पहुँच होस् भनेर जीएसएम मोबाइल डाटाबाट सरकारी वेबसाइटहरु हेर्दा वैशाख १ गतेदेखि निःशुल्क गरिएको बताइन् । त्यस्तै, कर्मचारीले काम गर्न छाडेपछि नेपाल टेलिकमले कार्यालयमा फेसबुक र युट्युबमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कर्मचारीले कार्यालयको काम गर्नै छाडेर फेसबुक र युट्युबमा भुल्न थालेपछि टेलिकमले बैशाख १ गतेदेखि आंशिक रुपमा फेसबुक र युट्युबमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो । यी दुबै सञ्जालमाथी प्रतिबन्ध लगाएपछि कर्मचारीको कार्य क्षमतामा १० प्रतिशत वृद्धि भएपछि पुर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरिएको टेलिकमकी महाप्रबन्धक कामिनी राजभण्डारीले बताईन् ।‘बैशाख १ गतेदेखि आंशिक रुपमा प्रतिबन्ध लगाएका थियौं, त्यसले कर्मचारीको कार्य क्षमतामा १० प्रतिशतले वृद्धि भएपछि ११ गतेबाट पुर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएका छौं’, महाप्रबन्धक राजभण्डारीले भनिन् । उनका अनुसार फेसबुक र युट्युबमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ठुलो मात्रामा ब्याण्डविथको समेत बचत भएको छ ।‘कर्मचारीले कार्यालय समयमा ठुलो ब्याण्डविथ प्रयोग गरिरहेका रहेछन्, फेसबुक र युट्युबमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको बचत भएको छ’, राजभण्डारीले भनिन् । कस्टुमर सर्भिस र अपरेशनमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने फेसबुक चलाउने सुबिधा दिइएको छ । उनीहरुले पनि युट्युब भने चलाउन पाउँदैनन् । टेलिकमले देशैभरका कार्यालयहरुमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको हो । टेलिकममा ४ हजार १ सय २७ जना स्थायी कर्मचारी रहेका छन् । सरकारले पनि सिंहदरबा भित्र फेसबुक र ट्वीटर प्रयोगमा रोक लगाउँदै आएको छ ।
