कोसी यातायातमा साढे ५६ करोड अनियमितता, भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई अख्तियारको जिम्मा
काठमाडौं । कोसी यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले तीन वर्षमा साढे ५६ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले अनियमिततामा संलग्न कार्यालयका प्रमुख उपसचिव नयराज नेपालसहित पाँचजना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ । निलम्बनमा पर्नेमा लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारी, लेखापालद्वय सुरेश अधिकारी र रुद्रप्रसाद दाहाल तथा नायब सुब्बा टीकाराम बास्तोला छन् । भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई अख्तियारको जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले ५६ करोड ४८ लाख अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि दोषी कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मा लगाइएको बताए । ‘राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको छ, यसले सिंगो निजामती कर्मचारीको साख गिराउने काम गरेको छ,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राजस्व हिनामिना गर्नेहरूमाथि विभाग कठोर रूपमा अघि बढ्छ ।’ यातायात व्यवस्था विभागले बुधबार नै अख्तियारलाई पत्र लेख्दै इटहरी यातायात कार्यालय सवारीका प्रमुखसहितका पाँच कर्मचारीबाट ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले छानबिनसम्बन्धी फाइल अख्तियार पठाएको छ । अख्तियारले बुधबार नै इटहरीस्थित यातायात कार्यालयका सबै खाता सिल गरेर नियन्त्रणमा लिएको छ । तीन वर्षमा साढे ५६ करोड हिनामिना महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखसहित पाँच कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष ०७१/७२, ०७२/७३ र ०७३/७४ को फागुन मसान्तसम्म ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएको हो । सेवाग्राहीबाट उठ्ने सवारी कर, यातायात दस्तुर, सडक सुधार कर तथा आयकर नक्कली सिस्टम बनाएर उठाउने गरेको विभागले जनाएको छ । बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व आफैँले मनोमानी रूपमा अपचलन गर्ने गरेको पाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । उनका अनुसार अनियमितता भएको सूचनाका आधारमा विभागबाट खटिएको टोलीले त्यहाँ पुगेर अनलाइन सिस्टमबाट विभिन्न विवादास्पद डाटाबारे अध्ययन गर्दा बैंकमा दाखिला हुनुपर्ने करोडौँ रकम नभएको पाइएको हो । आर्थिक अनियमितता भएको सूचनापछि छानबिन टोली गठन यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीमा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको सूचनापछि विभागका लेखा प्रमुख मोहन थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरिएको थियो । टोलीमा निर्देशक चन्द्र फुयाँल र शाखा अधिकृत धनेश्वर पौडेल सदस्य थिए । सो टोलीले अनलाइन सिस्टमबाट विभिन्न विवादास्पद डाटा पत्ता लगाएर अध्ययन गरेको थियो । अनियमिततामा संलग्नलाई तत्काल निलम्बन गर्न मन्त्री लेखकको निर्देशन विभागका महानिर्देशक भट्टराईले करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएपछि बुधबार त्यसको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र सचिव धनबहादुर तामाङलाई गराएका थिए । मन्त्री लेखकले तत्काल ती कर्मचारीलाई निलम्बन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार पठाउन सचिव र महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘५६ करोड राजस्व हिनामिना गरेको बारेमा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनासाथ उहाँले तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएकाले अख्तियार पठाएका हौँ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने । यातायात व्यवस्था विभागले अख्तियारलाई लेखेको पत्रमा यातायात कार्यालय इटहरीको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारीहरू र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । ‘बचाउन ठूलो राजनीतिक दबाब आयो’ दोषी कर्मचारीलाई बचाइदिन आफूलाई विभिन्न उच्च तहबाट निरन्तर दबाब आएको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । उनका अनुसार करोडौँ घोटालाका मुख्य डिजाइनरका रूपमा नायब सुब्बा सुरेश अधिकारी देखिएका छन् । अधिकारीले अनियमितता ढाकछोप गर्न राजनीतिक तहबाट महानिर्देशकलगायतका उच्च अधिकारीलाई फोन गर्न लगाएका थिए । ‘नायब सुब्बा अधिकारीलगायतका कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया थालेपछि यति धेरै दबाब आयो कि त्यसको लेखाजोखा नै छैन,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने । केही दिनअघि मात्रै यातायात कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख पवन सुवेदी आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका थिए । कसरी खुल्यो यति ठूलो अनियमितताको पोल ? निजामती क्षेत्रमा सुधारमुखी छविका भनेर चिनिने सहसचिव रूपनारायण भट्टराई एक महिनाअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बनेका थिए । यातायात व्यवस्था विभाग कर्मचारी वृत्तमा अत्यधिक आकर्षक निकायको रूपमा परिचित छ । शान्ति कोष सचिवालयमा रहेका भट्टराईलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागमा व्याप्त विकृति सुधार गर्नैका लागि भनेर लगेको थियो । उनकै पहलमा यति ठूलो अनियमितताको तथ्य खुलेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
रबर, काठदेखि हिरासम्मको प्रयोग भएका संसारकै अनौठा कारहरु
नवभारतटाइम्स । अमेरिकी कार निर्माता कम्पनी ‘फोर्ड’ले कारको भित्री भाग (इन्टियर्स)बाँसले बनाउँने काम गरीरहेको छ । सुन्दा आश्चर्य लाग्नसक्छ – पहिला देश-दुनियाँमा सुनचाँदी तथा विभिन्न आनौठा वस्तुहरुबाट बनाइने गरिन्थ्यो । लेन्बोर्गिनी दुनियाँकै सबैभन्दा महंगो कारमा विशुद्ध सुनको प्रयोग गरीएको छ । यसमा पाँच सय किलो शुद्ध सुनको प्रयोग भएको छ । सन् २०१३मा दुबईको एक मलमा प्रदर्शनीकालागि राखियो । यसको मूल्य सात मिलियन अमेरिकी डलर थियो । यो कारको मूल्यलाई ल्याम्बोर्गिनी र यसका डिजाइनर रबर्ट गुल्पनले तोकेका थिए । सोलिड सिल्भर अडी एएट सन् २०११मा चाँदीको यो कार पनि चर्चाको विषय थियो । यसलाई पूर्णरुपमा चाँदीले श्रृंगारिएको थियो । जसकारण यसको तौल तीन गुणाले बढेको थियो । चाँदीको प्रयोगपछि यसको टायर पनि बदलिएको थियो। हिराजडित मर्सेडिज हिराको कारले पनि दुनियाँमा तहल्का मच्चाइसकेको छ । साउदीका राजकुमार वलीद बिन तलालले आफ्नो ओपन मर्सडिजमा ३१ करोड भारु खर्च गरेर हिराको प्रयोग गरेका थिए । टाढाबाट हेर्दा कारलाई चमकिलो वस्तुले रंगाएको भान हुन्थ्यो। तर वास्तवमा त्यो कारमा हिराको प्रयोग गरीएको थियो । बाँस को कार ‘फोर्ड’ ले कार इंटीरिअर में बाँस प्रयोग गर्ने काम सुरु गरीसकेको छ । तर यस अगाडी पनि बाँसले कार नबनेको भने होइन । ‘कोबनप्यू र बर्कनर’ ले १२.७ फुटको २ सीटर कार महज १० दिनमा निर्माण गरेका थिए, जसमा बाँसको प्रयोग गरिएको थियो। तर, यसमा मोटर आदि फिट गर्न भने सकिएन, यद्यपी यो कॉन्सेप्टमा पूर्णरुपमा कार बनिसकेको थियो। हिस्पानी सीजा टूलिपवुड टोर्पीडो १९२४ सन् १९२४ मा दुई सय हर्स पावर आठ लिटर, टुलिपवुड (काठ)बाट कार बनाइएको थियो । यो तत्कालिन अवस्थामा इटालीमा हुन गइरहेको गाडी दौड प्रतियोगिताका लागि बनाइएको थियो । लेग्जस कार्डबोर्ड कार जापानी कार मेकर लेग्जसले १७०० कार्डबोर्ड सीटका साथ कार बनाएको थियो। यो कार लण्डनका पाँच कुशल डिजाइनरहरुले डिजाइन गरेका थिए। यूके ग्र्याण्ड डिजाइन नामक प्रत्यक्ष प्रसारणबाट यसको प्रदर्शनी गरिएको थियो । रबर कार अमेरीकाको प्रख्यात सहर न्यू योर्कमा यो स्मार्ट कारको निर्माण रबरबाट गरीएको थियो । यद्यपी यो कन्सेप्ट अत्याधिक तापक्रम जस्ता चुनौतीहरुका कारण चल्न सकेन ।
अमेरिकामा विदेशी नागरिकलाई सकस, “अमेरिकन नै किनौ, अमेरिकन नै राखौ” आदेश जारी,
वासिङटन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले “अमेरिकन नै किनौ, अमेरिकन नै राखाैं” भन्ने कार्यकारी आदेशमा मङ्गलबार हस्ताक्षर गरेका छन् । विस्कन्सिनस्थित एउटा उद्योगको भ्रमणको क्रममा ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेकाे अधिकारीले जनाएका छन् । “यो कार्यबाट हामी विश्वलाई निकै ठुलो सन्देश र संकेत प्रवाह गरेका छौंँ, हामीले हाम्रा कामदारलाई संरक्षण गर्ने छाँैं, हाम्रा जागिरको प्रतिरक्षा गर्ने छाैं र अन्त्यमा अमेरिकीलाई नै प्रथम प्राथमिकतामा राख्ने छौँ,” सयाैं मजदुरहरुको अगाडि कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि ट्रम्पले भनेकाे छन् । अहिलेको कार्यकारी आदेशले प्रवेशाज्ञा प्रणालीमा केही प्रभाव पार्ने देखिएको छ । त्यसैगरी बसाइँ सराई प्रणालीका कतिपय त्रुटी सच्याउने अवसरका रुपमा पनि यस आदेशलाई लिइएको छ । “अमेरिकन नै किनौ, अमेरिकन नै राखाँै”लाई अमेरिकी उत्पादन खरिद गर्न र अमेरिकी नागरिकलाई काममा लगाउन प्रोत्साहित गर्ने गरी आदेश ल्याइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार सचिव साराह सन्मेर्सले यो आदेशले अमेरिकालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । अमेरिका बनाउने अमेरिकी कामदारहरुको पक्षमा यो आदेश भएको उनको भनाइ छ । आदेशमा विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशीलाई दिइने प्रवेशाज्ञासम्बन्धी कार्यक्रममा समीक्षा गर्ने उल्लेख छ । रासस
मन्त्री गगन थापाले मागे एक खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ, ७ वर्षभित्र देशभर अस्पताल बनाउने योजना
काठमाडौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सात वर्षमा देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल) निर्माणका लागि रु एक खर्ब सात अर्ब माग गरेको छ । मन्त्रालयले सातवर्षे ‘एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार परियोजना’अन्तर्गत सेवाका आधारमा अस्पतालको वर्गीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था बसाल्न उपकरण, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास गर्न उक्त रकम आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा हिजो मङ्गलबार प्रस्ताव पेस गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच पटक–पटक भएको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको निर्माणका लागि उक्त रकम माग गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापा र अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरासहितको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलले भने “परियोजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले आफ्ना भवन आफँै निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ देशभर आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण सात वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएको छ ।” मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावप्रति अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि भनेर प्रत्येक वर्ष रु छ अर्ब बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त रकम मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा दिई भवन निर्माण गराउने गरेको छ । प्रतिवर्ष छ अर्बका दरले रकम उपलब्ध गराउँदा स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण हुन ५० वर्ष लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ । उक्त परियोजनाअनुसार काम गर्नसकेमा सात वर्षभित्र सबै स्वास्थ्य संस्था उपकरण र जनशक्तिसँगै भौतिक पूर्वाधारयुक्त हुने र त्यसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । अहिले हरेक स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण श्ययाका आधारमा हुने गरेको छ । रासस
लाउडा विमान भाडा प्रकरण ब्यूँतियो, पूर्वमन्त्रीसहित ८ जना कर्मचारीले ३९ करोड घुस खाएको आरोप
काठमाडौं । सर्वोच्च अदातलमा रहेको बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा पुनः पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले आज पुनःसुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए । लाउडा विमान भाडा प्रकरण फैसलाको अन्तिम चरणमा रहेका समय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खतिवडा र घिमिरेबीच राय बाझिएपछि पुनः पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । न्यायाधीश खतिवडाले विशेष अदालतले सो काण्डमा आरोपितलाई दिइएको सफाई उल्टाउनुपर्ने राय दिएका छन् भने न्यायाधीश घिमिरेले विशेषको फैसला सदर गर्नुपर्ने राय दिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६४ सालमा नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्य तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीलाई विपक्षी बनाएको थियो भने अख्तियारले उनीहरुसँग रु ३८ करोड ९७ लाख बिगो माग दाबी गरेको थियो । यसअघि, विशेष अदालतले माग दाबी नपुग्ने भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । विशेषको पूर्ण पाठ आएपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । अख्तियारले विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आरोपित सबैमाथि भ्रष्टचारको अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्ने माग दाबी गरेको छ । रासस
कति पाए बुढिगण्डकी पीडितले मुआब्जा, इन्धनबाटै उठिसक्यो ७ अर्ब
काठमाडौं । १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना पीडितलाई मुआब्जा वितरणको काम धमाधम अघि बढेको छ । बुढिकगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिको वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा तथा पुनस्थापना समितिका संयोजक कृष्ण बहादुर कार्कीका अनुसार एक अर्ब ४ करोड रुपैंया मुआब्जा जनताको हातमा पुगिसकेको छ । चालु आवमा सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो रकमको २ अर्ब ५० करोड गोरखा र २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ धादिङमा मुआब्जा वितरणका लागि खर्च गर्ने गरि काम अघि बढिरहेको छ । हालसम्म गोरखा तर्फ ३४ करोड रुपैंयाँ जनताको बैंक खातामा गैसकेको छ । २०० परिवारको ४२८ रोपनीका जमिनका लागि सो रकम मुआब्जा वितरण गरिएको हो । १४७ परिवारको १३५ कित्तामा पर्ने ४०३ रोपनी जमिनका लागि २३ करोड दिने निर्णय भैसकेको छ । उता धादिङ तर्फ पनि ३ करोड ७ लाख रुपैंयाँ पीडितको बैंक खातामा गैसकेको कार्कीले जानकारी दिए । १८० परिवारको ७ सय ८९ रोपनी जमिनका लागि सो रकम दिइएको हो । थप ४४ करोड मालपोत दाखिला खारेजीको चरणमा पुगिसकेको पनि उनले बताए । । नेपाल आयल निगमले जुटायो ७ अर्ब नेपाल आयल निगमका डेपुटी जनरल मेनेजर नागेन्द्र शाहका अनुसार मार्च ३ तारिखसम्ममा निगमले पुर्वाधार शुल्कका नाममा ७ अर्ब रुपैंयाँ संकलन गरिसकेको छ ।‘निगमले ७ अर्ब रुपैंयाँ सरकारको खातमा पठाई सकेको छ, चालु आव भित्र १० अर्ब संकलन हुने देखिन्छ’, शाहले विकासन्युजसँग भने । सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि श्रोत जुटाउन भन्दै डिजेल, पेट्रोल र आन्तरिक तथा बाह्य उडानको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर ५ रुपैंयाँका दरले पुर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
कर्जाको व्याजदर घटाउन परिसंघको माग, अल्पकालीन र मध्यकालीन सुझावहरु पेश
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले कर्जाको व्याजदर घटाउन पहल गरिदिन नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेको छ । परिसंघले वित्तीय प्रणालीमा कर्जाको अभावसँगै ब्याजदर समेत बढ्दै गएपछि परिसंघले बुधबार का.मु. गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग भेटवार्ता गरी व्याजदर घटाउन पहल गर्न माग गरेको हो । परिसंघका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले कर्जाको बढ्दो ब्याजदरले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेर औद्योगिक उत्पादनमा संकुचन आउने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने र रोजगारीका अवसरहरुमा गिरावट आउने हुँदा यथाशीघ्र त्यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । सो अवसरमा परिसंघले वित्तीय प्रणालीको कर्जा अभाव सम्बोधन गर्न अबलम्बन गर्नु पर्ने अल्पकालीन र मध्यकालीन सुझावहरु राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको छ । समग्र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न, २०७३ असोजदेखि देखापरेको कर्जा अभाव र ब्याज दरको असन्तुलन हल गर्न, एवं निक्षेपकर्तालाई यथोचित प्रतिफल उपलब्ध गराई दीगो आर्थिक विकासका लागि सुलभ दरमा कर्जा प्रवाहको वातावरण सृजना गर्न परिसंघको सुझाव केन्द्रीत रहेको बताईएको छ ।
सामसङको सर्वाधिक महंगो मोबाइल नेपाली बजारमा, बैशाख २२ देखि खरिद गर्न पाइने
काठमाडौं । विश्व प्रसिद्ध सामसङ कम्पनीको सर्वाधिक महंगो र बहुप्रतिक्षित ग्यालेक्सी एस८ र ग्यालेक्सी एस८ प्लस मोबाइल नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । सामसङले बुधबार एक कार्यक्रमका बिच आफ्नो ब्राण्डको हालसम्मकै सर्वाधिक महंगो र अत्याधुनिक फिचरसहितको ग्यालेक्सी एस८ र ग्यालेक्सी एस८ प्लस नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको हो । ग्यालेक्सी एस८ को बजार मुल्य ८८ हजार ९ सय रुपैंयाँ पर्छ भने ग्यालेक्सी एस८ प्लसको मुल्य ९८ हजार ९ सय रुपैंयाँ पर्छ । यी दुई मोबाइल सेटहरु सामसङको हालसम्मकै सर्वाधिक महंगो र अत्याधुनिक फिचर समेटिएका मोबाइल हुन् । यी दुबै मोबाइल फोन आगामी वैशाख २२ देखि नेपाली उपभोक्ताको पहुँचमा आइपुग्नेछन् । ग्यालेक्सी एस८मा ५ दशमलब ८ इन्चको स्व्रिmन छ भने ग्यालेक्सी एस८ प्लसमा ६ दशमलब २ इन्चको स्क्रिन रहेको छ । एस८ प्लसमा होम कीको साटो प्रेसर सेन्सर भएको सफट् की राखिएको छ । ठूलो स्क्रिन भए पनि यी मोबाइलहरुमा गोलाकार किनार र सिमेट्रिक साइडले एउटै हातले मोबाइल चलाउन सकिने सुबिधा रहेको छ । सामसङ नेपालका आइएमएस प्रमुख प्रणयरत्न स्थापितले नेपाली मोबाइल पारखीका लागि ग्यालेक्सी एस८ र ग्यालेक्सी एस८ प्लस मार्फत सामसङले अर्थपूर्ण नवीनताको सिमा फैलाउने दावी गरे । यी मोबाइलमा डिफेन्स ग्रेड सेक्युरिटी प्ल्याटफर्म, फिंगर प्रिन्ट, फेस रिकगिनसन(अनुहार चिन्न सक्ने क्षमता) लगायतका बायोमेट्रिक प्रबिधी जडान गरिएको आइरिस स्क्यानर पहिलो पटक राखिएको छ । एफ १.७ लेन्स जडान गरिएको ८ मेगापिक्सलका फ्रन्ट क्यामेरा, न्युन प्रकाश र उच्च प्रकाशमा पनि उज्यालो दिन सक्ने रिजोलुसन, अटोफोकस, फेसियल रिकगिनसन टेक्नोलोजी, फन स्टिकर र स्ट्याम्प पनि यसमा रहेका छन् । १० एनएम प्रोसेसरले २० प्रतिशत व्याट्री खपत कम गराउने कम्पनीले बताएको छ । यी मोबाइलमा आइपी६८ वाटर एण्ड डस्ट रेसिसटेन्स, हाइब्रिड ड्युअल सिम स्लट, २५६ जिबीसम्म् बडाउन मिल्ने ६४ जिबीको इन्टर्नल मेमोरी, चाँडै चार्ज हुने व्याट्री, सधैं अन हुने डिस्प्लेको बिशेषता यी मोबाइलमा पाइन्छ । ग्यालेक्सी एस८ मोबाइल मिडनाइट ब्ल्याक र म्यापल गोल्डमा उपलब्ध हुनेछन भने एस८ प्लस कोरल ब्ल्यु भ्यारियन्टमा उपलब्ध हुनेछ । यी मोबाइलको खरिदमा टेलिकम पार्टनर एनसेलले ८ महिनाका लागि ८ जिबी डाटा उपलब्ध गराउनेछ । शिखर इन्स्योरेन्सले ६ महिनाको ब्रोकरेज इन्स्योरेन्स र् । बिभिन्न बैैंकहरुले ६ महिनाको इएमआई गरिदिनेछन् ।
