कानुन मिचेर संसदका कमर्चारीलार्इ १२ करोड भत्ता, कानुन बनाउने निकायले नै मानेन नियम
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्का कर्मचारीले विद्यमान ऐनकानुनलाई अटेर गर्दै एउटै कामका लागि दुई शीर्षकमा झन्डै १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बुझेको भेटिएको छ। सरकारले तोकेको कार्यालय समयभन्दा बढी काम गराउनुपर्ने अवस्थामा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। तर, ऐननियम र विद्यमान प्रचलनलाई लत्याउँदै संसद्का कर्मचारीले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा अतिरिक्त समय काम गरेको भन्दै प्रतिदिन प्रोत्साहन भत्ता र खाजा तथा खाना भत्ता बुझेको भेटिएको हो। सरकारी खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यमान ऐन(कानुनविपरीत संसद्का कर्मचारीले झन्डै १२ करोड रुपैयाँ भत्ता बुझेको भन्दै असुलउपर गर्न निर्देशन गरेको छ। सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने र वार्षिक बजेटमा समेटिएका सबै रकम खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छु, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता रामुप्रसाद डोटेलले भने, कुनै पनि नियन्त्रणकारी निकाय अर्थ मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नगरी खर्च गरेको देखिएको छ, त्यो गम्भीर आर्थिक अपारदर्शिता हो। संसद् सचिवालयले नियमित कार्यालयको दिन अतिरिक्त समय काम गरेको भन्दै दैनिक ६ सय र बिदाको दिन काम गरेको भन्दै ६ सय ५० रुपैयाँ दैनिक भत्ता वितरण गरेको भेटिएको छ। सोही प्रयोजनका लागि प्रोत्साहन भत्ता भनेर बिदाको दिन ७ सय ५० र नियमित सरकारी कामको दिन ६ सय रुपैयाँ भत्ता दिइएको छ। अतिरिक्त समयको खर्च र प्रोत्साहन भत्ता एउटै प्रयोजनका लागि बाँडिएको छ। तर, त्यही प्रयोजनका लागि दुवै भत्ता संसद् सचिवालयका कर्मचारीले कानुनी बाटो अवलम्बन नगरी बुझेको भन्दै महालेखाको प्रश्न गरेको हो। अर्थ मन्त्रालको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ७ मा नियमितबाहेक विशेष कामका लागि दैनिक दुई घन्टाभन्दा बढी अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारीलाई खाजा वा खाना खर्चबापत २ सय ५० प्रतिदिन र बिदाको दिन ५ सय उपलब्ध गराउन र प्रोत्साहन भत्ता लागू भएका कार्यालयमा त्यो सुविधा दिन नपाउने स्पष्ट प्रावधान छ। तर, सरकारी ऐन(कानुन बनाउने र सरकारको कामलाई नियमन गर्ने निकाय व्यवस्थापिका संसद्ले नै कानुन अटेर गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति नलिई मोटो रकम आर्थिक लाभ लिएको देखिएको हो। ुएउटै कामका लागि दुई शीर्षक बनाएर करोडौं लाभ लिनु भ्रष्टाचार होु, एक सचिवले भने, यस विषयमा तत्काल अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। संसद्का कर्मचारीले अतिरिक्त समयको खर्चमा अघिल्लो वर्ष ५ करोड २८ लाख २४ हजार ६ सय र प्रोत्साहन भत्ता ५ करोड २८ लाख २५ हजार गरी कुल ११ करोड ९२ लाख २५ हजार विविध खर्च शीर्षकबाट भुक्तानी लिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना यस्तो भत्ता लिनै पाइँदैन, त्यसमा पनि एउटै कामका लागि दुई शीर्षक बनाउनु झन् गम्भीर लापरबाही हो अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने। आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम १२३ मा थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ। संसद्ले एउटै कामका लागि लिँदै आएको दुई शीर्षकको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएको छैन। विशेष परिस्थितिमा यस्तो भत्ता लिनुपर्ने भए मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो पनि नगरी मनोमानी ढंगबाट भुक्तानी बुझेको भन्दै महालेखाको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न गरेको हो। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
काठमाडौंमा स्वाइनफ्लु, लगातार खाेकी लागेर ग्रसित भए परीक्षण गराइहल्नुपर्ने
काठमाडौं । लगातार खाेकी लागेर ग्रसित भए कतै स्वाइनफ्लु त भएकाे छैन। लगातार खाेकी लाग्ने घाँटी खसखसाउने १० दिनसम्म कडा ज्वरो आउने भए स्वाइनफ्लु भएको हुनसक्छ । बालबालिकामा ज्वरोसँगै बान्ता हुने, पखाला लाग्ने भए तत्कालै जाँच गराहइहाल्न चिकित्सकले आग्रह गरेका छन् । यस्तै प्रकारको समसया लिएर उपत्यकाकाका अस्पतालहरुमा विरामी पुगेका छन् । उनीहरुले रगत परीक्षणले उपत्यकामा स्वाइनफ्लु देखिएको छ । स्वाइनफ्लुको प्रकोप नेपालमा पनि देखिदै आएको र दुई बर्षपछि सामान्य समस्याजस्तै भएर जाने विश्व स्वास्थ्य संगठनले भन्दै आएको भए पनि काठमाडौंमा फेरी एक जना ज्वरो आएर भर्ना भएका बिरामीमा स्वाइनफ्लु देखा परेको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा झण्डै खुई साता अघि ज्वरो आएर भर्ना भएका एक बिरामीमा स्वाइनफ्लु देखिएको हो । भारतमा सन् २०१६ को अन्त्यतिर नयाँ खालको स्वाइन फ्लु भित्रिएकोले नेपालमा पनि भित्रिन सक्छ भन्ने बिषयमा नीति निर्माताले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । अहिले आएको नयाँ खालको स्वाइनफ्लु मिचिगन प्रजातिको कति खतरा छ र क्लालिफोर्निया स्टेन्थका लागि भित्राएको भ्याक्सिनले काम गर्छ वा गर्दैन, विश्व स्वास्थ्य संगठनले के कस्तो निर्देशन दिएको छ भन्नेबारेमा नेपालका चिकित्सकलाई पूर्ण जानकारी छैन । राजधानी दैनिकबाट ।
प्रत्येक नेपालीलाई एक लाखको सेयर दिने सरकारको तयारी, ७ वर्षमा २० हजार मेगावाट विजुली उत्पादनको लक्ष्य
काठमाडौ। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी पाँच वर्षभित्र हरेक नेपालीलाई रु एक लाख बराबरको सेयर प्रदान गर्ने गरी कार्ययोजना बनिरहेको बताएका छन् । उनले भने “पैसा लगानी गर्न सक्नेलाई लगानीको आग्रह गर्ने, नसक्नेलाई श्रममार्फत सेयर दिने व्यवस्था गरिन्छ । त्यसको कार्ययोजना बनिरहेको छ । पहिलो चरणमा कर्णालीका जनतालाई रु एक लाखको सेयर प्रदान गरिने छ र क्रमशः सबैलाई सेयर प्रदान गर्ने गरी कार्ययोजना बनिरहेको छ ।” ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ योजनानुसार नै मुलुकभित्रैको साधन र स्रोत जुटाएर आगामी सात वर्षभित्र २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउँदै मन्त्री शर्माले सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट भएका प्रयास र प्रयत्नले उक्त सफलता हासिल गरिने जानकारी दिए । मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नियमित विद्युत् आपूर्तिले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव’ विषयको अन्तक्र्रियामा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नियमित रुपमा जनतालाई विद्युत् सेवा दिने विषयमा सरकारले प्रस्ट योजनाका साथ काम अगाडि बढाएको तथा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाएकालेसफलता हासिल भएको बताए । उनले भने“२५ वर्षपछि ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनु सामान्य विषय होइन, हामीले चाह्यौँ भने धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पैदा भएको छ ।” मुलुकमा विद्युत्भार कसरी अन्त्य भयो, के छ यसमा जादु, लामो समयदेखि धेरैको मनका यही प्रश्न छ तर उत्तर सर्वसाधारणले सहज रुपमा पाएका छैनन् । यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यको कारण एउटा कला र व्यवस्थापन भएको बताए । लामो समयसम्म विद्युत्भार कटौतीको मारमा परेका उपभोक्तालाई सात महिनादेखि विद्युत् गएको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । सामान्य प्राविधिक समस्या हुँदा मात्रै एकाध समय विद्युत् जानु सामान्य हो, तर मुलुकभर नै विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकभित्रका ठूला जलविद्युत् आयोजना साँझमा मात्रै चलाइएको तथा भारतबाट गत वर्षभन्दा ४५ मेगावाट मात्रै विद्युत् आयात गरेर आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दा नै ठूलो उपलब्धि हासिल भएको बताउए । प्राधिकरणले गत साउनदेखि हालसम्म चार प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटाएको, पूर्ण क्षमतामा आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएका कारण पनि काम गर्न सहज भएको उनले स्पष्ट पारे ।
नौ महिनामा पुँजीगत खर्च ३६ प्रतिशत मात्र, असार मसान्त सम्ममा ८० प्रतिशत पुर्याउने
काठमाडौं । सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायको बजेट कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी भएको अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा ३६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकमा दोस्रो चौमासिक समीक्षा गर्दै यस्तो जानकारी दिइएको हो । बाँकी तीन महिनामा बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिई असार मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सो अवसरमा सुनाइयो । समितिका अध्यक्ष रहेका उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तीन महिनामा युद्धस्तरमा काम गरी पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए। “बजेट कार्यान्वयनका लागि ठूला कुरा गर्यौँ, व्यावहारिक रुपमा काम गर्न सकेनौँ, यस वर्ष ५० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नभएका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निरन्तरता नदिऔँ”- उनले भने । अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीले मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च दोस्रो चौमासिकसम्म ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा ३६ प्रतिशत मात्र पुग्दा अरु मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा गर्न नसकिने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन् । “बजेट कार्यान्वयनको अवस्था टापटिपे भएकाले माथिबाट गएको कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन, भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको ऋण रु ५२ अर्ब जानुपर्नेमा रु ५२ करोड मात्र जानु दुःखको विषय हो, भूकम्पपीडित मन्त्रालयका उपसचिवले समेत ऋण पाउन सक्नुभएको छैन”– उनले भने । मन्त्रालयले राजस्व भने लक्ष्यभन्दा १०४ प्रतिशत बढी उठाएको प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले जानकारी दिए। राजस्वबाट उठेको पैसा राज्यकोषमा थन्किँदा उपलब्धि हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले उत्कृष्ट नमुनाका रुपमा काम गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयका अधिकारी र निकायका प्रमुखले जोड दिएका छन् । रासस
लक्ष्मी इक्विटी फण्डलाई एक अर्बको इकाई निष्कासन गर्न बोर्डले दियो अनुमति
काठमाडौं । लक्ष्मी इक्विटी फण्डलाई एक अर्ब रुपैयाँको इकाई निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको छ । बोर्डले आइतबार कम्पनीलाई १० करोड इकाई निष्कासन गर्न अनुमति पाएको हो । कम्पनीको फण्ड म्यानेजर लक्ष्मी क्यापिटल रहेको छ ।
रथारोहणको साथ स्वागत गर्यो यूनाइटेड सिमेन्ट्सले नयाँ बर्ष २०७४
काठमाडौं । यूनाइटेड सिमेन्ट्सले रथारोहणको साथ नयाँ वर्ष २०७४ साललाई स्वागत गरेको छ । कम्पनीले नयाँवर्षको शुभकामना सन्देश लेखि विशेष रुपमा फुलमालाले सजाइएको रथमा यूनाइटेड सिमेन्ट्सलाई आरोहण गराएर बाजागाजा, र हर्ष उल्लासका साथ नगर परिक्रमा गराएको थियो । बसन्तपुरबाट शुरु भएर नगर परिक्रमा गरी जाउलाखेल पुगी समापन भएको उक्त कार्यक्रममा उपस्थित सबै सहभागीहरुमा नयाँवर्षको शुभकामना कार्ड सहित शुभकामना अदान-प्रदान गरिएको थियो । यस्तो किसिमको शुभकामना सन्देशमुलक रथारोहण कार्यक्रम प्रथम पटक के.एल. दुगड ग्रुप अन्तर्गत यूनाइटेड सिमेन्ट्स प्रा.लि. ले आयोजना गरेको र यो कार्यक्रमले युनाइटेड सिमेन्ट्स प्रति उपभोक्ताको मनमा सकारात्मक छाप छोड्ने दाबि कम्पनीले गरेको छ । बेजोड गुणस्तरको ओ.पि.सी. सिमेन्ट उपभोक्ता माझ वितरण गर्दे आएको यूनाइटेड सिमेन्ट्सले छोटो समयमानै आङ्खनो गा्रहकको मन जित्न सफल भएको छ । ललितपुरको लेलेमा आङ्खनै चुनढुङगा खानी र धादिङको नौबिसेमा ङ्खयाक्टी रहेको यस यूनाइटेड सिमेन्टसले निरन्तर रुपमा आङ्खनो ग्राहक बर्गमाझ गुणस्तरिय सिमेन्ट वितरण गरिरहने प्रतिबद्धता जाएर गरेको छ ।
एलजी टिभीको व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि
काठमाडौं । एलजी ब्राण्डले नयाँ वर्ष २०७४ को शुभ अवसरमा ‘सेलिब्रेट न्यिु एयर लाइक नेभर बिफोर’ भन्ने नयाँ योजना बजारमा ल्याएको थियो । यस योजना संगै एलजी टिभी ४९ इन्च, ५५ इन्च र सो भन्दा भन्दा माथीको व्यापार व्यापक रुपमा वृद्धि भएको छ । यो योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले विभिन्न किसिमका आकर्षक उपहार तथा छुट पनि प्राप्त गर्न सक्ने कुरा कम्पनि ले जनाएको छ ।
निर्वाचनका लागि चीनबाट १४ करोडको सामग्री प्राप्त
काठमाडौं । चीन सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ११ प्रकारका निर्वाचन सामग्री निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको समुपस्थितिमा निर्वाचन आयोगमा सोमबार आयोजित समारोहमा निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली र नेपालका लागि चीनका राजदूत यू होङबाट निर्वाचन सामग्री उपलब्ध गराइएको विषयको एक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । नेपाल सरकारको अनुरोधमा चीन सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब १४ करोड ४० रुपैयाँ बराबरको निर्वाचनको सामग्री उपलब्ध गराएको हो । चीनबाट जेलपेन, स्ट्याम्प प्याड, स्ट्याम्प प्याड मसी, क्यालकुलेटर, स्केल, पञ्चिङ मेसिन, टेबल घडी, कैँची, ग्लुस्टिक र रबरम्याट प्याड सहयोग प्राप्त भएका हुन् । उक्त समारोहमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी आइपरेको बेला चीन सरकारबाट सहयोगस्वरुप निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्राप्त भएकामा आभार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल र चीनबीच रहिआएको मित्रवत् र न्यानो सम्बन्ध विस्तारमा थप योगदान मिलेको छ । सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्ययोजनाअनुरुप आयोग निरन्तर काम गर्नेछ ।” आयोगका सचिव मैनालीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन चीन सरकारबाट हँुदै आएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिनुभयो । नेपालका लागि चीनका राजदूत यू होङले चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध मित्रवत् रहेको चर्चा गर्दै चीनले नेपालको पर्यटन, व्यापार, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा सहयोग र लगानी गर्दै आएको बताए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहयोग गर्न पाएकामा उनले खुसी पनि व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचनका लागि सहयोग सामग्रीका अतिरिक्त निर्वाचन आयोगले चीनबाट करिब १० करोड रुपैयाँ मूल्य तिरेर ३० हजार थान मतपेटिका खरिद गरेको छ । आयोगले खरिद गरेको सबै मतपेटिका केही दिनभित्रै प्राप्त हुनेछन् । रासस
