बाहिरी चक्रपथको परिस्कृत फाइल मन्त्रालय पुग्यो, संसोधित लागत ६ अर्ब ३० करोड
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्टको डिपिआर, परिस्कृत लागतसहितको फाइल शहरी विकास मन्त्रालय पुगेको छ । मन्त्रालयले मागेको थप विवरणसहितको फाइल मन्त्रालय पठाइएको छ । ‘आयोजनाबारे मन्त्रालयको थप चासो समेटेर अनुमानित लागत, प्रभावितको संख्यासहिततको विवरण बुझाएका छौं’, बाहिरी चक्रप आयोजनाका अधिकृत ध्रुव प्रसाद सापकोटाले भने । पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको चोभार–सतुंगल खण्डको ६ दशमलब ६१८ किलोमिटरको संसोधित लागत ६ अर्ब ३० करोड रहेको छ । २०६५ सालमा तयार पारिएको डिपिआरमा त्यस्तो लागत जम्मा २ अर्ब ९ करोड हुने उल्लेख थियो । सो खण्डमा ८ हजार ९ सय ५६ रोपनी जमिन अधिकग्रहण हुनेछ । त्यहाँ १३ हजार ७ सय ६४ कित्ता जमिन कित्ता जमिन परेको छ । एक परिवारले न्युनतम २० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म जमिन योगादन दिनुपर्ने मोडालिटी आयोजनाले अघि सारेको छ । बाँकी जमिन भने एकिकरण पछि सम्बन्धीत परिवारलाई नै फिर्ता दिइनेछ । नेपालमा जमिन एकिकरण गरेर सडक निर्माण गर्न लागिएको यो नै पहिलो आयोजना हो । बाहिरी चक्रपथ आयोजना सम्पन्न हुँदा उपत्यकाको १० प्रतिशत जमिनमा आधुनिक शहरीकरण हुनेछ । कुल अधिग्रहण गरिनुपर्ने जमिनमध्ये ९६ जनाले मात्रै असहमति जनाएका छन् । उनीहरुले अधिकतम २० प्रतशित मात्रै जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । तर कानुनतः ५१ प्रतिशत जनताले सहमति दिएमा आयोजना अघि बढाउन पाइन्छ । बाहिरी चक्रपथमा ५० मिटरको आधुनिक सडक हुनेछ । सो खण्डमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमीटर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०÷२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । सो २५० मिटर दायाँ बायाँको जमिनमा बनेका भौतिक पुर्वाधार भत्काइनेछ भने त्यसको क्षतिपुर्ति सम्बन्धित नागरिकले पाउनेछन् । जमिन अधिग्रहण र एकिकरणको काम आयोजनाले गर्नेछ भने सडक निर्माणको काम सडक विभागले नै गर्नेछ । बाहिरी चक्रपथ सडक निर्माणमा चीन सरकार र जाइकाले इच्छा देखाएका छन् ।
महासंघको निर्वाचनमा चर्चित अनुहार, जसले सानदार विजय हासिल गरे (फोटो फिचर)
काठमाडौं । चैत २८ र २९ गते सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५१ औं साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । संशोधित विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था अनुरुप भवानी राणा अध्यक्ष भएकी छिन् । महासंघले पहिलो पटक महिला अध्यक्ष पाएको छ । नेपालमा पहिलो पटक र एकै समयमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायधिश महिला भएको समयमा महासंघमा पनि महिला अध्यक्ष बनेकोले उनी चर्चित पात्र भएकी छिन् । विधान संशोधन भएपछि बरिष्ठ उपाध्यक्ष महासंघका सबै सदस्यले चुन्ने नयाँ व्यवस्था शुरु भएको छ, जो तीन वर्षपछि स्वात अध्यक्ष बन्छ । यो पदमा शेखर गोल्छा निर्वाचित भएको छन् । उनले ६३.३० प्रतिशत मत ल्याएर विजयी भए । ठूलो र पुरानो व्यवसायिक घराना गोल्छा अर्गनाईजेशनका प्रतिनिधि शेखर यो निर्वाचनको केन्द्रमा थिए । एशोसिएटतर्फबाट सर्वसहमत उपाध्यक्ष भएका चन्द्रप्रसाद ढकाल यस निर्वाचनको सबैभन्दा चर्चित पात्र बनेँ । उपाध्यक्षका आकांक्षी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सौरभ ज्योतिलाई सहमतिमा लिदै सर्बसहमत भएपछि उनको पपुलारिटी निकै चुलिएको छ । आफूले शुरु गरेको मनि ट्रान्सफर व्यवसायबाट सफलता चुम्दै गएको ढकाल आईएमई ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष हुन, जसले बैंक, बीमा, पर्यटन, जलविद्युत, व्यापारका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर सफलता चुम्दै गएको छ । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघबाट आएको जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा विजयी हासिल गरेर प्रमोद श्रेष्ठले काठमाण्डौंलाई पेचिलो झड्का दिएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार किशोर प्रधान र उनको समूहमा रहेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने धेरैले पराजय भोग्दा प्रमोदले सानदार मतले विजयी हासिल गरेका छन् । बस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उमेशलाल श्रेष्ठ, शंकर पाण्डे, अनुपबहादुर मल्लबीचको प्रतिस्पर्धामा अन्य दुई प्रतिस्पर्धीको जोड बराबर मत ल्याएर श्रेष्ठ विजय भए । श्रेष्ठले ४९ मत ल्याए भने पाण्डेले ३८ र मल्लले ११ मत पाएका थिए । चर्चित राजनीतिक पात्रहरु पुष्पलाल श्रेष्ठ र साहाना प्रधानका छोरा उमेशलाल प्रधानले औषधी उत्पादन व्यवसायको साथै चेम्बर संगठनमा पनि अगुवाई गर्न सफल भएका छन् । बस्तुगततर्फको उम्मेदवारी दावी गर्दै चुनावमा होमिएका तर अन्तिममा उमेशलाल प्रधानको टिमबाट सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका अञ्जन श्रेष्ठले सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उपाध्यक्ष पद त्याग गरेर समझदारी गरेको र सदस्य पदमा पपुलर मत पाएको कारण उनी चर्चामा रहेका छन् । ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सौरभ ज्योति पनि यो निर्वाचनमा निकै पपुलर पात्र रहे । दुबै जना एशोसिएटतर्फका उपाध्यक्ष पदका दावेदार थिए । प्रधानले कोषाध्यक्ष पदमा सहमति गरेर उपाध्यक्ष पद छोडेका हुन् भने सौरभसँग कुनै लेनदेनको सहमति भएको देखिदैन । एशोएिएटतर्फ सबैभन्दा बढी मत पाएर ओमराज राजभण्डारी चर्चामा आएका छन् । उनले ५९६ मत पाए । ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले ५८९ मत पाए । एशोसिएटतर्फ केही नयाँ र चर्चित अनुहार विजयी भए । गएको निर्वाचनमा विजयी भएपछि ३२ वर्ष पुरानो मुद्दा व्यूत्याएर महासंघ छोड्न वाध्य बनाइएको पूर्वअध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेका छोरा प्रबलंग पाण्डे पपुलर भोट ल्याएर विजयी भए । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रका उदयमान यूवा व्यवसायी भरतराज आचार्य र कृष्णप्रसाद दुलालले पपुलर भोट ल्याएर निर्वाचन जितेका छन् । व्यवसायिक वातावरण निर्माण र सामाजिक काममा सक्रिय व्यवसायी रामशरण थपलिया छोटो अवधिमा नै ठमेल टूरिजम बोर्ड, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श हुँदै उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमिति सदस्य चुनिन सफल भएका छन् । यो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो सफलता महासंघको पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाललाई मिलेको छ । उनले अगाडि बढाएका अधिकांश उम्मेदवारले विजयी हासिल गरेका छन् । यो निर्वाचनमा ढकाललाई ‘लिडर इन्टरप्रिनर’ भनेर धेरैले भन्ने गरेका छन् । आफ्नो निजी व्यवसायमा संकट सामना गरिरहेका ढकालले महासंघका हरेक निर्वाचमा काँधभरी माला र बधाई थाप्दै आएका छन् ।
लोडसेडिङ घट्याे इन्धन आयात घटेन, ९ महिनामै पाैने १६ लाख टन इन्धन अायाे
काठमााडौं । मुलुकमा लोडसेडिङ घटेपनि इन्धन आयात भने बढेको छ । आयल निगमको तथ्याङक अनुसार चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ९ महिनामा १५ लाख ७७ हजार किलोलिटर / टन इन्धन आयात भएको छ। ‘लोडसेडिङ नहुदा आयात घट्नु पर्ने हो,’ निगमका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख तथा प्रबक्ता सिताराम पोखरेलले भने, ‘तर, इन्धनको आयात परिमाण एकदमै उच्च छ।’ इन्धनका लागि अप्रिलमा मात्रै १५ अर्ब रुपैया बाहिरिएको छ। ‘हाल सम्मकै यो बढी मुल्य हो,’ उनले भने। निगमले भारतीय आयल निगम (आइओसी) लाई जनवरीमा ११ अर्ब, फेब्रुअरीमा १० अर्ब र मार्चमा ९ अर्ब रुपैया बुझाएको थियो। जानकारहरुका अनुसार लोडसेडिङ अन्त हुदा मुख्यतः खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात घट्नुपर्ने हो। तर, घटेको छैन। प्रबक्ता पोखरेलका अनुसार साउनमा २२ हजार ५ सय ८० टन आयात भएको ग्यास चैतमा २७ हजार टन पुग्यो। तथ्याङक अनुसार भदौमा २२ हजार ७ सय १३, असोजमा २० हजार ५ सय ३४, कात्तिकमा २५ हजार १ सय ५५, मसिरमा २६ हजार ७ सय ८२, पुषमा २८ हजार टन आयात भएको थियो। माघमा २७ हजार, फागुनमा २६ हजार र चैतमा २७ हजार टन आयात भएको पोखरेलले बताए। ग्यासको मागमा देखिएको वृद्धिमा व्यवसायीहरु पनि अचम्भित छन। उनीहरुका अनुसार जाडो मौसममा ग्यासको माग सामन्यतया १५ प्रतिशतले बढ्छ। तर, त्यसबेला नबढेको ग्यास हाल आयात ह्वातै बढेको एलपी ग्यास उद्योग संघले जनाएको छ। ‘जाडोको सिजनमा ग्यासको माग थिएन। अहिले थप घट्न पर्ने हो,’ संघका महासचिव दिवान चन्दले भने, ‘तर सिद्धान्त विपरित अहिले आयात ह्वातै बढेको छ।’ ग्यास बाहेक पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धनको आयात पनि ह्वातै बढेको छ। निगमको तथ्याङक अनुसार ९ महिनाको अवधीमा करिब ३ लाख किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ। ९ लाख २३ हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ। हवाई इन्धन १ लाख २० र १३ हजार किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको निगमको तथ्याङकमा छ। प्रबक्ता पोखरेलका अनुसार चैतमा आयात भएको डिजेल अहिलेसम्मकै बढी हो। चैतमा सबैभन्दा बढी करिब १ लाख ४१ हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ। फागुनमा १ लाख १६ हजार, माघमा १ लाख ८ हजार, पुषमा १ लाख १४ हजार, मसिरमा १ लाख १७ हजार किलोलिटर आयात भएको छ। कात्तिकमा ९१ हजार, असोजमा ७७ हजार, भदौमा ८१ हजार र साउनमा ७४ हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रमकै दबाव, सम्झौता विपरित सम्वन्धन प्रयास
काठमााडौ। डा.गोविन्द केसीसँग पटकपटक गरेका सम्झौता र प्रतिवद्धताविपरीत झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का पदाधिकारीलाई चर्को दबाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई तत्काल सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाल्न र सिनेट बोलाउन दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले जसरी पनि बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेको केयूका एक वरिष्ठ प्राध्यापकले बताए । नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने भन्दै केयू पदाधिकारीले पन्छाइरहेका छन् । उपकुलपति डा। रामकण्ठ माकजूले सम्बन्धन सजिलोसँग दिने र लिने विषय नभएको बताए । ‘दिने भनेर हुन्छ र रु’ उनले भने, ‘बी एन्ड सी कलेजलाई राम्रो बनाउनुपर्छ तर त्यत्रिकै हुन्न ।’ माकाजूले बिहीबार केयूको रजत महोत्सव परेकोले त्यसमा आफूले अवधारणा राख्ने बताए । कलेज सञ्चालकले सम्बन्धन पाउनका लागि लेखेको निवेदनममा तोकआदेश लगाएर प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन पहिलो साता शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएका थिए । शिक्षामन्त्री पौडेलले सो पत्र कार्यार्थका लागि भनेर केयू पठाइसकेको सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार सुरुमा केयू पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धन खोल्ने निर्णय उल्ट्याएर पत्र ल्याए सम्बन्धन दिने जबाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको समेत प्रयास गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले प्रस्तावसमेत तयार गरेका थिए तर पछि सामान्य प्रशासनमन्त्री केशबकुमार बुढाथोकीले आपत्ति जनाएपछि प्रस्ताव हटाइयो । मन्त्रिपरिषद्बाट समेत सम्बन्ध खोल्न असफल भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सिनेटमा ठाडो प्रस्ताव लाने तयारी गरिरहेका छन् । केयू ऐनअनुसार सिनेट बोलाउन कम्तीमा १५ दिनअघि नै अजेन्डा पठाउनुपर्ने हुन्छ । ‘अन्य विषयवस्तुमा छलफल गर्नेगरी भए पनि सिनेट बोलाउनुस् भन्दै दबाब आइरहेको छ,’ केयू स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार नयाँ ऐन बनाएपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय वा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमै संशोधन गरेर सम्बन्धन दिने विकल्पमा जान उच्च अधिकारी र पदाधिकारीले सुझाए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल जसरी भए पनि छिट्टै सम्बन्धन दिने पक्षमा छन् । नागरिक दैनिकबाट ।
सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनविरोधी गतिविधि गरे १ लाख जरिवाना
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनलाई असर पर्ने कुनै गतिविधिमा त संलग्न हुनुहुन्न ? भएको भए एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ है। निर्वाचन आयोगले यसपटकको स्थानीय चुनावमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, एसएमएस प्रयोगकर्तालाई समेत निगरानीमा राख्ने र उल्लङ्घन भएको पाइएमा दण्ड सजायसमेत गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले यस पटकदेखि स्थानीय निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा समेत निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लङ्घन भए नभएको अनुगमन र कारबाही गर्ने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन ९ गते बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता गत फागुन १८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता सरकार, राजनीतिक दल, सङ्घ, संस्था, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, गैरसरकारी संस्था र पत्रकारलाई मात्रै नभई यसपटक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर र भाइबर चलाउनेलाई पनि लागू हुने भएको छ । ‘निर्वाचनलाई असर गर्ने गतिविधि जसले जुनसुकै माध्यमबाट गर्छ, त्यो सजायको भागिदार हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई पहिलो चरणमा सम्झाइबुझाइ गर्छौं । त्यतिले पनि नमानेमा सर्वसाधारणको हकमा एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना र उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवारी र निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० ऐन, २०७३ अन्तर्गत निर्वाचित पदसमेत रद्द हुन्छ’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने। आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ को दफा १४ को बुँदा ९ञ० मा ‘उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण नगर्ने’ उल्लेख छ । ‘विद्युतीय माध्यमहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी भ्रामक कुराहरू प्रचारप्रसार गर्नेलाई निर्वाचन ऐन, निर्देशिका र विद्यमान कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ । विद्युतीय तथा साइबरमार्फत हुने आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमनका लागि हामी यस विषयसँग सम्बन्धित सरकारका अङ्गको सहयोग लिन्छौँ’, प्रवक्ता अधिकारीले भने। उनले नेपाल प्रहरी अपराध महाशाखाअन्तर्गत रहेको साइबर अपराध शाखा, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासङ्घको समन्वयमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामार्फत हुने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको निगरानी गर्ने जानकारी दिए। यसैबीच निर्वाचन आयोगमा ९चैत २९ गते० हालसम्म एक हजार ९६ आवेदन दर्ता भएका छन् । आयोगले १०३४ लाई निकास दिइसेकको जनाएको छ । त्यस्तै आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भनी परेका उजुरी ५१ वटा छन् । आयोगका अनुसार १३ वटा थाती रहेका बेनामे उजुरी परेका र थप अनुसन्धान भइरहेको छ । आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ३८ वटा उजुरीलाई त्यसबारेमा के भएको जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै आयोगले हालसम्म आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भनी कसैलाई कारबाही नगरेको जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
राजनीति सकियाे तर चर्चा उस्तै, दिउँसो सलाम गरे बेलुका उसैबाट सलाम खाए
काठमाडौं । भ्रष्टाचार, फौजदारी मुद्दालगायत कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिले अबदेखि दलको साधारण सदस्यसमेत बन्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा दर्ता भएको थियो । १) खुमबहादुर खड्का कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले ३० साउन ०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो । जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका खड्का अहिले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य छन् । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार खड्का अब कांग्रेसको पार्टी साधारण सदस्यसमेत बन्न पाउँदैनन् । उनी अहिले पनि कांग्रेसको उपसभापतिको दाबेदार हुन् । २) जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता कांग्रेसका पूर्व नेता तथा तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता पनि अब कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यसम्म बन्न पनि अयोग्य भएका छन् । ९ फागुन ०६८ मा सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमन्त्री नै रहेका वेला गुप्तालाई अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । अकुत सम्पत्ति कमाएको ठहरसहित सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । ३) चिरञ्जीवी वाग्ले कांग्रेस नेता चिरन्जीवी वाग्लेलाई पनि ६ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । फैसलाअनुसार उनले पनि सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । ४) बालकृष्ण ढुंगेल, माओवादी नेता द्वन्द्वकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठमाथि गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई अदातले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । सरकारले उनको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली तथा ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ढुंगेललाई माफी दिन नमिल्ने भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो । दलसम्बन्धी कानुन र अदालतको फैसलाले उनी अब दलको सदस्य हुन पाउनेछैनन् । दिउँसो जसलाई सलाम गरे बेलुका उनकै सलाम खाए काठमाडौँ । सोमबार दिउँसोसम्म डिआइजी प्रकाश अर्यालका लागि एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल संगठन प्रमुख थिए । अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुखका रूपमा सलाम गर्दै अर्यालले डा.पोखरेललाई आफ्नो विभागको ब्रिफिङ गर्दथे । तर, बेलुका अर्याल प्रहरी मुख्यालय पुग्दा उनै डा. पोखरेलले अर्याललाई सलाम गरे । साँझ सरकारले अर्याललाई आइजिपी नियुक्त गरेको थियो । जसका कारण अर्याल पोखरेलका हाकिम बनिसकेका थिए । प्रहरी इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक यस्तो दृश्य देखिएको छ । आइजिपी बढुवाको विवादले यस्तो अवस्था आएको थियो । सरकारको निर्णयलाई अदालतले रद्द गरिदिएपछि प्रहरी अस्पतालका एआइजी पोखरेललाई सरकारले गत २ फागुनदेखि निमित्तको जिम्मेवारी दिँदै आएको थियो । सोमबार सरकारले अर्याललाई आइजिपी बनाएपछि उनी प्रहरी अस्पताल फर्किएका छन् । सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेकोमा गत ८ चैतमा सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय रद्द गरेको थियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि सरकारले अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर धेरै भएको भन्दै उनलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेको हो । चन्द र भण्डारीले साथ दिए सिलवाल अदालत गए अर्याललाई आइजिपी बनाएपछि डिआइजी नवराज सिलवाल फेरि अदालत गएका छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर सबैभन्दा धेरै आफ्नो भएको दाबी गर्दै उनले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । अन्य दुई डिआइजीले भने अर्याललाई साथ दिएका छन् । यसअघि सरकारले आइजिपी बनाउने निर्णय गरेका जयबहादुर चन्दले अर्यालको बढुवाप्रति सहमति जनाउँदै मिलेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अर्यालको निर्देशन कार्यक्रममा सहभागी भई उनी प्रहरीको पोलिसी को–अर्डिनेसन कमिटीको बैठकमा सहभागी भए । ‘चुनावको मुखमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण संगठनलाई बन्धक बनाउनुहुँदैन,’ चन्दले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रकाश पनि हाम्रै साथी हुन्, हामी मिलेर संगठनलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’ त्यस्तै, आइजिपी बढुवाका अर्का प्रतिस्पर्धी बमबहादुर भण्डारीले पनि अर्याललाई बधाई दिएका छन् । डिआइजी सिलवाल भने अर्यालले बोलाएको बैठकमा गएनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
तोडिने भयो हायातसँगको सम्झौता, स्थापनाको २ दशकसम्म उद्देश्य बाहिरै होटेल
काठमाडौं सरकारले हायात होटेल सञ्चालन गर्न दिएको जग्गा भाडाको सम्झौता तोड्ने भएको छ । नेपाल सरकारले तारागाँउ रिजेन्सी होटेल्स लिमिटेडअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको पाँचतारे होटेल हायातसँगको जग्गा भाडा तोड्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । होटेल स्थापनको १९ वर्षसम्म १७ करोड रुपैयाँको लगानीले कुनै प्रतिफल नदिएको, सरकारी लगानी बालुवामा पानी सरह भएको र हायात व्यवस्थापनले सरकारी सम्पत्तिलाई नै हडप्न खोजेकाले सम्झौता तोड्न लागिएको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । तारागाँउ विकास समिति र सरकारबीच २०४९ असोज २२ गते एक सय ४८ रोपनी जग्गा भाडाको सम्झौता भएको थियो । तारागाउँ विकास समितिले पनि होटेलमा भएको लगानीको प्रतिफल नआउनु, होटेलको व्यवस्थापन समूहले अधिक खर्च देखाएर बर्सेनि होटेल घाटामा देखाउनु, सरकारी प्रतिनिधिको संख्या तीनजनाबाट एकमा झर्नु तथा ३९ प्रतिशतको सेयर स्मावित्व नौ प्रतिशतमा आउनुले पनि होटेलसँगको जग्गा भाडासम्झौता तोड्ने निर्णय गरिसकको मन्त्रलयको भनाइ छ । सरकारले विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको तीन सय चार रोपनी जग्गामध्ये एक सय ५० रोपनी जग्गा होटेललाई बिक्री गरेको थियो । होेटेल सञ्चालन गर्न एक सय ४८ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको छ । ९९ वर्षका लागि भाडामा दिइएको यो जग्गाबाट प्रतिरोपनी पाँच हजारका दरले रकम लिने सम्झौता भएको थियो । यो रकम १० वर्षसम्म बढाउन नपाउने सहमति गरेर भाडामा दिइएको थियो । समितिको बाँकी ६ रोपनी जग्गा भने खानेपानी लिमिटेडले भाडामै प्रयोग गरिहेको छ । सरकारले यो जग्गा भाडा दिँदा स्तरीय डिलक्स होटेल, पर्यटकीय संस्कृति प्रवद्र्धन केन्द्र र विभिन्न जातजातिको सांस्कृतिक पहिचानको केन्द्र बनाउनेसहित सहमति भएको थियो । होटेल स्थापना गर्दाकै समयमा राखेका उद्देश्य पूरा नभएको, सरकारले तत्कालीन समयमा एक सय ५० रोपनीको प्रतिरोपनी १० लाखका दरले १५ करोड रुपैयाँ होटेलमा सेयर हालको थियो । समितिले त्यस अघि नै होटेल सञ्चालन गर्न आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययनसहितमा खर्च गरेको दुई करोड रुपैयाँ पनि जोडेर कुल १७ करोड रुपैयाँको सेयर पाएको थियो । दुई दशकसम्म पनि सरकारी लगानीको १७ करोड रुपैयाँबाट शून्य प्रतिफल पाएको उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले तारागाउँको हायातामा लगानीको प्रतिफल शून्य भएको विषय विभिन्न माध्यमबाट थाहा भएको बताउनुभयो । तारागाउँको प्रस्ताव जग्गा भाडा तोड्ने विषयमा तल्काल केही भन्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । मूल उद्देश्य बाहिरै होटेल तारागाउँ विकास समितिसँग भएको सम्झौतामा होटेलमा विभिन्न जातजातिको संस्कृति झल्कने स्वरूप, पर्यटन प्रवद्र्धन केन्द्रसहितको संरचना हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, होटेलले आफ्नो प्रबन्धपत्रमै भएको सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र स्थापना गर्ने काम अझै गरेको छैन । होटेलले हाल सुविधासम्पन्न ब्याङक्वेट हल निर्माण गर्ने भन्दै तारागाउँ विकास समितिसमक्ष जग्गाको सक्कलै लालपूर्जा माग गरेको छ । होटेलले यही चैत्र दोस्रो साता ताकेतासहितको पत्र तारागाउँलाई दिएको छ । तारागाउँले भने होटेलले थप संरचना निर्माण गर्ने नाममा होटेल घाटामा देखाउने र वर्षौसम्म त्यसको अनुचित लाभ लिइरहने उद्देश्य राखेको भन्दै लालपूर्जा दिएको छैन । तारागाउँले थालेको होटलको आर्थिक पारदर्शीता छानबिनमा सहयोग नगरेपछि समितिले पनि होटेललाई लाजपूर्जा नदिएको उल्लेख छ । आधार बिनै जग्गा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर तारागाउँलाई जग्गा दिने आधार नै कमजोर रहेको पाइएको छ । होटेल स्थापना गर्न २०५४ सालमा एक सय ५० रोपनी जग्गा यो होटल बिक्री गरेको थियो भने एक सय ४८ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको थियो । तर, तारागाउँ विकास समितिले गरेको छानबिनमा भने कुनै आधार नै नभई जग्गा दिएको उल्लेख छ । तारागाउँले पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पर्यटन मन्त्रालयबाट फाइल नउठिकनै निर्णय भएको आशंका गरिएको छ । तर, यो निर्णयको पनि आधिकारिक दस्तावेज फेला परेको छैन । मजदुरसँग सहमित जुटेन होटेलले मजदुरको हकहितका लागि सुरु गरेको कोषको रकम दिने विषयमा अझै सहमति जुटेको छैन । मजदुरले वार्ताबाट सहमति जुटाउन भन्दै होटेलको कर्पोरेट कार्यालय खुला गर्न दिएको भए पनि अझै सहमति नजुटेको होटेलका मजदुरको भनाइ छ । मजदुरको आवास कोष तथा कल्याणकारी कोषमा करिब २० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने कागज भएपनि व्यवहारिक रूपमा भने पैसा निकासा नगरेको भन्दै मजदुरले होटेलको कर्पोरेट कार्यालय नै बन्द गरिदिएका थिए । होटलको आधिकारिक ट्रेड युनियन अखिल नेपाल होटेल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघका अध्यक्ष मुक्ति दाहालका अनुसार व्यवस्थापनले कर्पोरेट कार्यालय खुला गरेर वार्ता गर्न भनेपछि कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको हो । तर, होटेलले मजदुरको पैसा फिर्ता गर्ने विषयलाई आलटाल गर्न खोजेको छ । होटेललले मजदुरलाई आफ्नो हक अधिकार खोज्ने कानुनी उपचारको बाटो भएको भन्दै सोहीअनुसार आउन पनि चुनौती दिन थालेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
४५ सय मात्रै भारू साट्न भारतको आग्रह, साटिने सम्भावना भने न्यून
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले भारतीय पक्षको आग्रहअनुसार प्रतिबन्धित भारु नोट सटही व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिबन्धित पाँच सय र हजार दरका भारु नोट प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय मात्र सटही गर्न भारतीय पक्षको आग्रह छ । भारत सरकारले पुराना पाँच सय र हजार दरका नोट प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालीसँग भएको ती नोट सटही हुन सकेको छैन । नेपाल र भारतबीच प्रतिव्यक्ति सटही सुविधा दिने अधिकतम सीमाबारे कुरा नमिल्दा नेपालीस“ग भएको तोकिएका दरका सबै भारु सटही हुने वा नहुने अन्योल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भारतले दिएको सीमाअनुसार नै नेपालीसँग रहेको पुराना भारु नोट सटहीको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई मंगलबार पत्राचार गरेको छ । पहिलो चरणमा भारतको प्रस्तावअनुसार नै सटही सुविधा दिने र पछि थप भारु नोट सटहीका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकबाट पहल गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारुसम्म ठूला नोट बोकेर आउजाउ गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले सोही परिमाणमा नोट सटही सुविधा दिन माग गरेको थियो । तर, भारतले प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सय भारुसम्म सटही सुविधा दिन तयार रहेको र १८ चैत ९३१ मार्च० सम्मको समय दिएको थियो । सटही रकमको अधिकतम् सीमामा कुरा नमिलेपछि नेपाली पक्षले कुनै जवाफ दिएको छैन । साटिने सम्भावना न्यून सरकारले सटही सुविधा स्वीकार गर्न निर्देशन दिए पनि अब नेपालीस“ग भएको नोट साटिने सम्भावना भने ज्यादै न्यून रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘भारतीयको नियत नै नेपालीसँग भएको पैसा सटही गर्नुहुन्न भन्नेमा देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अघिकारीले भने, ‘अब उनीहरूले नोट साटिदिन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।’ लिखित प्रतिबद्धता दिन पहिले नै अस्वीकार भारतीय पक्षले ४५ सय भारुसम्म सटही सुविधा दिनेबारेमा पनि लिखित प्रतिबद्धता दिन अस्वीकार गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘दुई साताअघि नेपाल आएको भारतीय टोलीले मौखिक आग्रहमा ४५ सयसम्म भारु साटही सुविधा दिन तयार भएको बताएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर, लिखित प्रतिबद्धता वा सम्झौता गर्न उनीहरूले त्यसवेला पनि अस्वीकार गरेका थिए ।’ २५ हजार भारुसम्म सटही गर्नुपर्ने कानुनी जटिलताको अघि ४५ सय रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको भारतीय पक्षले लिखित सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको ती अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘हामी लेखेर दिन सक्दैनौँ, तपाईं ४५ सयसम्म साट्न राजी हो भने खबर गर्नुस् भनेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
