गृहले माग्यो चार अर्ब, स्थानीय निर्वाचनलाई आवश्यक सवारी खरिद गर्ने भनाइ
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनको मौका छोपेर सवारीसाधन खरिद गर्न भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । बैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा दृष्टिकोणले चुनौतिपूर्ण रहेको भन्दै गृहले दुई साता अघि अर्थ मन्त्रालयसँग ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको थियो । ‘आगामी चुनावका लागि करिब एक हजार पाँच सय संख्यामा सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृहबाट आएको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ‘यसका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ ।’ नागरिक दैनिकबाट ।
बीमा समूहको परिसूचक ५६७ अंकले बढ्यो, पुँजी वृद्धिबारे गलत हल्ला
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजार ४२ अंकले बढ्यो । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ५६७ अंकले बढ्यो । प्रिमियर इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, यूनाईटेड इन्स्योरेन्सको सेयर सोमबार १० प्रतिशतले वृद्धि भई कारोबार बन्द भयो भने सगरमाथा इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर क्रमशः ९.९८ र ९.९७ अंकले बढ्यो । सोमबार निर्जीवन सबै बीमा कम्पनीको सेयर ८ देखि १० प्रतिशतले वृद्धि भयो । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १८४ रुपैयाँले बढ्यो भने अन्य जीवन बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य पनि उच्चदरमा बृद्धि भयो । सोमबार जस्तै, आईतबार पनि सबै बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य वृद्धि भएको थियो । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्दैछ भन्ने सन्देश बजारमा भइरल झै फैलिएको छ । तर सरकारी अधिकारीहरुले पुँजी वृद्धि सम्बन्धमा चलेको हल्लामा सत्यता नभएको बताएका छन् । पुँजी वृद्धि गर्ने विषयमा पछिल्लो समयमा छलफल समेत नभएको अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘पुँजी वृद्धि सम्बन्धि निर्णय बीमा समितिले गर्छ । तर समितिले निर्णय गर्नुपूर्व अर्थमन्त्रालयसँग पनि छलफल हुन्छ’ सचिव सुवेदीले विकासन्युजसँग भने–‘पछिल्लो समयमा पुँजी वृद्धिबारे औपचारिक, अनौपचारिक कुनै पनि तहमा छलफल भएको छैन ।’ ‘पछिल्लो समयमा पुँजी वृद्धिबारे औपचारिक, अनौपचारिक कुनै पनि तहमा छलफल भएको छैन ।’ अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले बजारमा चलेको हल्लाको बारेमा आफूले टिप्पणी नगर्ने बताए । ‘पुँजी वृद्धिबारे तपाईसँग मैले जे भनेको थिएँ, विकासन्युजमा प्रकाशित मेरो अन्तर्वार्तामा छापिएको छ, त्यसमा सबै कुरा स्पष्ट बोलेको छु, अहिले मैले भन्नु पर्ने नयाँ कुरा केही पनि छैन’ अध्यक्ष चापागाईले भने । यस लिङ्कमा अध्यक्ष चापागार्इसँगकाे अन्तर्वार्ता पढ्न सकिने छ । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुको बारेमा सकारात्मक समाचार प्रकाशित भएकोले सेयर बजारमा सकारात्मक असर परेको हुन सक्ने समितिका सल्हाकार भोजराज शर्माले बताए । ‘कम्पनीको नाफा बढेको, बोनस सेयर आउने, हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने, एफपीओ आउने खालका समाचार आएका छन्, त्यसको असार सेयर बजारमा परेको हुनसक्छ’ शर्माले भने । बीमा ऐन कानुन मन्त्रालयमा अर्थ सचिव सुवेदीका अनुसार प्रस्तावित बीमा ऐनको मस्यौदा भने अर्थमन्त्रालय तयार गरी रायको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको बताए । कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि विधेयक संसदमा पेश हुनेछ । ‘बीमा ऐन अन्तराष्ट्रिय स्तरको बन्दैछ । यसले बीमा क्षेत्रलाई धेरै व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनेछ’ अर्थसचिव सुवेदीले भने ‘बीमा समितिलाई स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा अधिकार दिईएको छ । पुँजी वृद्धि, नियमन, अनुगमन लगायत धेरै कार्य गर्न समितिलाई स्वायत्तता दिईएको छ ।’
एस डेभलपमेन्ट बैंकको विलय प्रक्रियासँगै सञ्चालक राजेन्द्र दाहालको राजीनामा किन ?
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एस डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा विशेष साधारणसभा बोलाएकै दिन एस डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक राजेन्द्र प्रसाद दाहालले पदबाट राजीनामा गरेको सूचना वाहिर आएको छ । एक्वाएर गर्ने क्रममा स्वाप रेसियोको विषयलाई लिएर एस डेभलपमेन्ट बैंकका सेयरधनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको समयमा यस बैंकका प्रवद्र्धक सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक दाहालको राजीनामा आउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । बैंकका अनुसार दाहालले तीन महिना अघि राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा चैत ४ गते बसेको सञ्चालक समितिले स्वीकृति गरेको छ । दाहालले राजीनामा पत्रमा व्यक्तिगत कारण जनाएका छन् । ‘म एक फाइक्रोफाइनान्समा संलग्न हुँदैछु । त्यसको लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर एस डेभलपमेन्ट बैंकबाट बाहिरीएको छु’ दाहालले विकासन्युजसँग भने–‘इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा गाभिने विषयमा मेरो तर्फबाट विमति छैन । फागुन ३० गतेसम्म बैंक सञ्चालक समितिले गरेको सबै निर्णयमा मेरो सहमति छ, हस्ताक्षेर गरेको छु र त्यसमा जिम्मेवारी छु ।’ दाहाल साे बैंकमा करिब ५ वर्ष सञ्चालक भए ।
वैशाख १५ भित्र शाखा विस्तार गर्न नेप्सेको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर शाखा विस्तार गरी संचालन गर्न ब्रोकरलाई निर्देशन दिएको छ । नेप्सेले सेयर दलाललाई विस्तारित शाखा संचालनमा ल्याउनल निर्देशन दिएको छ । नेप्सेका अनुसार अनुमति पाएका कम्पनीले उक्त मितिभित्र स्थापना गर्न नसक्ने भएमा अन्य ईच्छुक सदस्य दलाल कम्पनीहरुलाई शाखा विस्तार स्थापनाका लागि अवसर दिईने छ । नेप्सेले पुँजीबजार विस्तारका लागि मुलुकको विभिन्न भागहरुबाट लगानीकर्ताहरुलाई उनीहरुको बचत परिचालन गर्न सक्षम बनाउनुका साथै दोश्रो बजार पहुँचलाई सहज बनाउने उद्देश्यले विस्तारित शाखा संचालन गर्न निर्देशन दिएको हो । हालसम्म ४१ वटा सदस्य दलालहरुबाट विस्तार तथा संचालन गर्न स्वेच्छिक रुपमा आवेदन प्राप्त भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
घर निर्माण घट्दा सुस्तायो विद्युतीय बत्ती व्यवसाय
काठमाडौं । राजधानीमा नयाँ भवनको निर्माण घटेपछि विद्युतीय बत्तीको व्यवसाय पनि सुस्ताएको छ । लोडसेडिङ हटेपछि देशका विभिन्न भाग झीलमील भइरहेको बेला ट्युबलाइट, चीम लगायत बत्तीको खपत भने घटेको छ । अर्डर नआएर तीन महिनादेखि बत्तीको व्यापार सुस्ताएको व्यवसायी बताउछन् । नयाँ भवन निर्माणका कामहरुले गति लिन नसकेकाले बत्तीको माग ३० प्रतिशतले घटेको नेपाल विद्युतिय व्यवसायी संघका महासचिव सुदर्शन प्रसाद पौडेलले बताए । ‘हाम्रो व्यवसायको ठुलो हिस्सा भवन निर्माणसँग जोडिएको छ । जती नयाँ भवन बन्छन्, त्यसैअनुसार अर्डर आउछ,’ उनले भने, ‘अहिले निर्माण तथा पुननिर्माणका कामहरु सुस्ताएका छन् । अहिले बैंकले पैसा दिन नसकेकाले निर्माणका कामहरु हुनसकेका छैनन् । त्यसैले लाइटिङ अप्लाइन्सको कारोबार पनि झरेको छ ।’ संघको तथ्याङ्क अनुसार नेपालभर वार्षिकरुपमा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युतिय उपकरणको कारोबार हुनेगरेको छ, जसमध्ये २५ प्रतिशत बत्तीको मात्र रहेको छ । ओपल एलइडी सोरुमका इन्चार्ज बानी सिंहका अनुसार एउटा सोरुमबाट मासिक करिब तीन लाख बत्तीको बिक्री हुनेगरेको छ । परम्परागत चीमको विस्थापन पछिल्लो समय परम्परागतरुपमा प्रयोग भइरहेको चीमलाई सिएफएल, एलइडि लाइट जस्ता नयाँ उपकरणले विस्थापित गरेको छ । लोडसेडिङ हटेपछि उपभोक्ताले विद्युतिय खपत बचाउने तर्फ ध्यान पुर्याउन खोजेको व्यवसायी बताउछन् । परम्परागत चीमलाई विस्थापित गर्दै बजारमा सिएफएल (कम्प्याक्ट फ्लोरोसेनट लाइट बल्ब) आयो । तर सिएफएल बल्बले ट्युबलाइटले जस्तो चम्किलो उज्यालो नभएकाले सिएफएलले पूर्णरुपमा उपभोक्तालाई सन्तुष्ट पार्न नसकेको फिलिप्सका मार्केटिङ म्यानेजर राजेन्द्र शाक्यले बताए। उनले पछिल्लो समयमा सिएफएल, चीम र ट्युबलाइटलाई पनि एलइडी (लाइट इमिटिङ डायोड) लाइटले विस्तारै विस्थापन गर्ने देखिएको बताए । उनले भने, ‘अब एलइडीले बजारमा अरु बत्तीलाई विस्थापित गरेको छ । यो सिएफएलको तुलनामा कम विद्युत खपत गर्छ । यसको आयु चार वर्षको हुन्छ ।’ तर एलइडी लाइटको मूल्य भने सामान्य बत्तीको तुलनामा दुई गुणा महंगो हुनेउनले जानकारी दिए । लोडसेडिङ हटेपछिको प्रभाव कात्तिकमा लोडसेडिङ हटेपछि विद्युतिय उपकरणको माग बढेसँगै बत्तीहरुको माग पनि बिस्तारै बढेको उनले बताए । उनले भने, ‘ वैकल्पिक उर्जासम्बन्धी उपकरणले हाम्रो कारोबार ओगटेको थियो । लोडसेडिङ हटेपछि हाम्रो कारोबारमा उल्लेखनियरुपमा सुधार आएको थियो । तर पछि नव निर्माणका कामहरु सुस्ताएपछि हाम्रो व्यापार घट्न थाल्यो ।’
साना उद्योग सुदृढ नभएसम्म मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन सक्दैनः अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरू सुदृढ नभएसम्म मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन नसक्ने बताएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै उनले साना तथा घरेलु उद्योगहरू अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड भएको भन्दै आगामी बजेटले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याईने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे। नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, परम्परागत कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक समृद्घि सम्भव नभएको उनको भनाई थियो । महासंघका उपाध्यक्ष विष्णुबहादुर लुईटेलले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट घरघरमा रोजगार र आत्मसम्मान सहितको समृद्घ अर्थतन्त्र निर्माणको आधार भन्ने नाराका साथ महासंघ अगाडि बढिरहेको बताए । स्वदेशी श्रम, पुँजी र कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले स्वरोजगारी, रोजगारीका साथै मुलुकको आर्थिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै उनले पूँजी, प्रविधि र बजार समस्याका कारण यो क्षेत्रले अपेक्षाअनुसार गति लिन नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । यसैगरि महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकाली, विज्ञानमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेट गरी आगामी दिनमा नेपालका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादन विविधीकरण गर्न चाल्नुपर्ने कदम र कार्यक्रम बारेमा छलफल गरेको थियो । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धन तथा आगामी २०७४ बैशाख ७ देखि ११ गतेसम्म आयोजना हुने नेपाल १३ औं अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा नवीनतम प्रविधि प्रदर्शनीका बारेमा समेत छलफल गरेको थियो । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका सल्लाहकार वासुदेव गिरी, उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल, महासचिव डम्बर रेग्मी, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापतिलगायतको सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा उद्योगी/व्यवसायीहरूले पूँजी र प्रविधिको अभावमा नेपाली उत्पादनले मूल्य र गुणस्तरमा विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बजार विस्तार हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले नेपाली उत्पादनलाई गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धी बनाउन सहज वित्तीय पहुँच, प्रविधिको विस्तार र तालिममा विशेष दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा फैसला मङ्गलबार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धमा परेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सोमबार सकिए पनि फैसला भने मङ्गलबार हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार भट्टराई र हरिकृष्ण कार्कीको पूर्ण इजलासमा भएको अन्तिम सुनुवाइपछि निर्णय मङ्गलबार सुनाइने भएको अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए । उक्त विषयमा सरकारका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र सहन्यायाधिवक्ता टीकेन्द्र दाहालले बहस गरेका थिए । उनीहरुले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई भएको हुँदा कानुनसम्मत सरकारले नियुक्त गरेको तर्क राखेका थिए । रिट निवेदनका तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र डा भीमार्जुन आचार्यले कानुनी आधारबिना प्रहरी नायब निरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको तर्क राखेका थिए । चन्दका पक्षबाट भने कुनै पनि अधिवक्ताले बहस गरेनन् । आइतबार नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, भट्ट र शम्भु थापा तथा अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल, बाबुराम कुँवर, हरि फुयाँल, विजयकान्त मैनाली, विकास भट्टराई, शिवकुमार यादव लगायतले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा उनीहरुले प्रहरी ऐनअनुसार वरियताका क्रममा सिलवाल १ नम्बरमा रहेको हुनाले उनलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगराउन यसअघि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने आफू वरियताको १ नम्बरमा रहेको भन्दै सिलवालले पनि रिट निवेदन दिएका थिए । त्यसमा पनि अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । यसैबीच नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक प्रकाशकुमार अर्यालले पनि आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले संविधानविपरीत चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको जनाउँदै प्रहरी नियमावलीअनुसार आफू कार्यसम्पादनमा अब्बल भएको हुँदा आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ । वरियता क्रमले अर्याल २ नम्बरमा हुनुहुन्छ । रासस
टेलिकम सेवामा ३२ प्रतिशत कर, करकाे भारले सूचना नै महँगाे
काठमाडौं । नेपालको टेलिकम सेवाबाट सरकारले ३२ प्रतिशत कर उठाउने गरेको छ । सरकारले दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट विभिन्न शिर्षकमा ३२ प्रतिशतसम्म कर उठाएको हो । सरकारले दुर सञ्चार सेवा शुल्क ११ प्रतिशत, स्वामित्व कर २ प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत र ग्रामिण दुर सञ्चार विकास कोषमा २ प्रतिशत गरि ३२ प्रतिशत कर असुल्दै आएको छ । दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले दुर सञ्चार कम्पनीले उपभोक्तालाई एक सय रुपैंयाँको सेवा बिक्रि गर्दा दुर सञ्चार सेवा शुल्क वापत ८ रुपैंयाँ ६० पैसा, स्वामित्व करका लागि एक रुपैंयाँ ७३ पैसा, भ्याट वापत ११ रुपैंयाँ ५१ पैसा तिर्नुपर्छ । त्यसपछि बचेको रकमबाट पनि ४ प्रतिशत रोयल्टी शुल्क र २ प्रतिशत ग्रामिण दुर सञ्चार विकास कोषमा बुझाउनु पर्छ । नेपाल टेलिकमका चिफ फाइनान्सियल अफिसर सुर्यभक्त पोखरलले कम्पनीले सरकारको राजश्वमा ठुलो योगदान गरेको बताए ।‘हामीले एक सय रुपैंयाँको सेवा बिक्रि गर्दा ३२ रुपैंयाँ त सरकारलाई कर नै तिरिरहेका छौं’, पोखरेलले भने । टेलिकमले उपभोक्तालाई सेवा बिक्रि गरेवापत २६ प्रतिशत कर बुझाउँछ भने बाँकी ६ प्रतिशत कर आफ्नो नाफाबाट तिर्ने गरेको छ । नेपाल टेलिकमले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा कुल २३ अर्ब ११ करोड कर तिरेको थियो । कुल राजश्वमा टेलिकमले मात्रै ५ दशमलब शुन्य २ प्रतिशत योगदान गरेको छ । चाँडो नाफा कमाउन सकिने व्यवसायका रुपमा स्थापित टेलिकम बिजनेशबाट मुलुककै राजश्व प्रणालीमा पनि ठुलै योगदान प्राप्त भैरहेको छ । नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक बर्षमा १३ अर्ब २७ करोड नाफा गरेको थियो ।
