निर्माणाधीन साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न रसुवाका बासिन्दाको माग
रसुवा । निर्माणाधीन साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न रसुवाका बासिन्दाले माग गरेका छन् । निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन समुदायस्तरको समिति समेत गठन भएको छ । सो आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा रामबहादुर तामाङका अनुसार निर्माण कार्यमा आइपर्ने बाधा अड्चन हटाई छिटो आयोजना सम्पन्न गराउन सहयोग गर्न तथा स्थानीय बासिन्दाले पाउने सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिन सङ्घर्ष तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको हो । उत्तरी रसुवाको चिलिमे र सिम्बुमा निर्माण भइरहेको १४ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो साञ्जेनमा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ । अन्य संरचना निर्माण कार्य जारी छ । रासस
महुली सामुदायिक लघुवित्तलाई एक करोड रुपैयाँको आइपीओ निष्कासन गर्न अनुमति
काठमाडौं । महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्थाले एक करोड २० हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर अर्थात आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चैत ४ गते कम्पनीलाई १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका १ लाख २० हजार कित्ता सेयर जारी गर्ने अनुमति दिएको हो । कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि एनसीएम मर्चेन्ट बैंकिङलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
अनलाईन ट्रेडिङ गराउन कसियो बोर्ड, चाँडो तयारी सक्न निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयरको अनलाईन ट्रेडिङ सुरु गराउने अभियानलाई तिब्रता दिएको छ । यस अघि नै अनलाईन ट्रेडिङको गृहकार्य आरम्भ गर्न निर्देशन दिएको बोर्डले ब्रोकर व्याक अफिस सफ्टवेयरमा इन्टरनेट मार्फत खरिद/विक्री आदेश दिन सक्ने व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफललाई तिब्रता दिएको हो । बोर्डले ब्रोकर, लगानी कर्ता र नेप्सेसँग छलफल गरेको छ । ब्रोकरहरुले हाल प्रयोग गर्दै आइरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट स्वीकृत ब्रोकर व्याक अफिस सफ्टवेयर मार्फत लगानीकर्ताहरुले सरल र सहज रुपमा इन्टरनेट मार्फत खरिद विक्री आदेश दिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ वा सकिन्न भनेर सोधेको थियो । हाल नेप्सेले अटोमेटिड ट्रेडिङ प्रणालीमा कारोबार गराउँदै आएको छ । बोर्डले चाँडै अनलाईन ट्रेडिङ प्रणाली कार्यान्वयन गराउन जडान गरिने नयाँ प्रणालीको प्रयोगलाई थप सहजिकरण गर्न तथा पूर्व अभ्यास गराउने उद्देश्यले विद्यमान व्याक अफिस सिस्टम मार्फत खरिद विक्री आदेश दिने र तथ्यांकको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न गर्न सफ्टवेयर निर्माताहरुले पुर्व अभ्यास गरेका थिए । छलफलमा लगानीकर्ताहरुले आफूले दिएको खरिद बिक्री आदेश ब्रोकरहरुले तुरुन्तै हेर्न मिल्ने, आदेश अनुसार कार्यान्वयन गर्नपर्ने तथा आदेश रद्द गर्न मिल्नेरनमिल्ने जस्ता सुविधा माग गरेका गरे । त्यसै गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले सो प्रणालीमा सुधाररथप गर्दा केही कम्प्युटर र जनशक्तिको आवश्यक्ता पर्ने जस्ता समस्याहरु उठाएका थिए । उक्त छलफल कार्यक्रममा सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीहरुले लगानीकर्ता तथा दलाल व्यवसायीहरुबाट उठेका समस्याहरुलाई निराकरण गर्न प्रणालीमा सामान्य सुधार गरी इन्टरनेट मार्फत खरिद विक्री आदेश दिन सक्ने सम्बन्धमा थप प्रष्ट पारेका थिए । छलफलमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले चाँडै अनलाईन ट्रेडिङ आरम्भ हुने भएकाले त्यसको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका थिए ।
नेप्सेमा थपिए २ करोड ३४ लाख कित्ता सेयर, कसको कति?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा थप २ करोड ३४ लाख २९ हजार ९ सय १३ कित्ता सेयर सूचिकृत भएका छन् । यस साता मात्रै ४ वटा कम्पनीको सो मात्राको सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएका हुन् । सूचिकृत भएका मध्ये ३ कम्पनीको बोनस सेयर र एक कम्पनीको हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको ३१ लाख ३४ हजार ४७६ कित्ता, हाम्रो विकास बैंकको ३ लाख ५ हजार ८३३ कित्ता र कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंकको ३ लाख १६ सय कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएका छन् । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकको एक करोड ९६ लाख ८८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । बजारमा सूचिकृत भएपछि अब लगानीकर्ताले सेयर कारोबार गर्न पाउँछन् ।
अमेरिकामा नेपाली चाउचाउको माग बढ्दो, प्रतिमहिना पाँच लाख प्याकेट चाउचाउ निर्यात
मोरङ । एसियन थाई फुड्सले उत्पादन गरेको रमपम चाउचाउ अमेरिका निर्यात गर्न थालेको छ । नेपालमा उत्पादित चाउचाउको अमेरिकामा माग हुन थालेको सो उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक महेश जाजूले बताए । “सुरुमा नेपालीको रोजाइ भए पनि अहिले अमेरिकी उपभोक्ताले समेत रुचाउन थालेका छन्,” उनले भने । अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकमा नेपाली ब्रान्डको चाउचाउको माग हुनु गौरवको विषय भएको जाजूको भनाइ छ । अस्ट्रेलिया, दुबई र कतारमा समेत रमपम चाउचाउ निर्यात गर्न थालेको उनले बताए । सुनसरीको सोनापुरमा उद्योगले रमपम चाउचाउ उत्पादन गरिरहेको छ । अहिले हरेक महिना पाँच लाख प्याकेट चाउचाउ अमेरिका निर्यात भइरहेको र आगामी छ महिनाभित्रमा १० लाख प्याकेट पुर्याउने तयारी भइरहेको सो उद्योगले जनाएको छ । रासस
ड्रोन क्यामेराबाट लिइएको तस्बिरले वाग्मतीलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने
काठमाडौं । ड्रोन क्यामेराबाट लिइएको तस्बिर प्राप्त भएपछि नदी किनारलाई व्यवस्थित बनाउन सहज हुने अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ । दक्षिण कोरियाको सियोल विश्व विद्यालयबाट आएको ड्रोन क्यामेरा सहितको समूहले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको उत्तरगयादेखि ललितपुर उप महानगरपालिकाको सुन्दरी घाटसम्म तस्बिर खिची फोहर फाल्ने, ढल मिसाउने र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेको अभिलेख उतारेको वाग्मती सफाइ अभियन्ता उमेश बोहराले बताए । “गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको उत्तरबाहिनीदेखि गोकर्णेश्वर मन्दिरसम्म, काठमाडौं महानगरपालिकाको सिनामङ्गलदेखि मीनभवनसम्म र काठमाडौं महानगरपालिकाकै टेकुपुलदेखि ललितपुर उपमहानगरपालिकाको सुन्दरीघाटसम्म गरी तीन समूहमा विभाजन गरी नदीमा फोहर फाल्ने, ढल मिसाउने र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेको अभिलेख तस्बिर मार्फत उतारिएको छ”–उनले भने । सफाइ महाअभियानका तर्फबाट अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई दिइएको प्रतिवेदनलाई जग्गा नापजाँच सम्बन्धी विज्ञले कार्यालयमै बसी कहाँ कति नदीको जग्गा मिचिएको छ भनी हेर्न सकिने आयोजना उपप्रमुख योगेन्द्र चित्रकारले जानकारी दिए । “तस्बिर खिचिएका तीन स्थानमा जमिनमुनिबाट ल्याइएको ढल कहाँ खसालिएको छ भनी हेर्न सकिन्छ, अब वाग्मतीको पूरै क्षेत्र र उपत्यकाका अन्य सहायक नदीको पनि ड्रोन क्यामेराबाट तस्बिर उतारिनुपर्छ”–उनले भने । ड्रोन क्यामेराले खिचेको तस्बिरसहितको प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र सम्बन्धित महानगरपालिका एव्म नगरपालिकामा बुझाइएको छ । वागमती सफाइ महाअभियान सुरु हुँदा समेत सोचे अनुरुप नदी सफाइ हुन नसकेपछि माघ २९ गते ड्रोन क्यामेराले नदी किनारमा फोहर फाल्ने, ढल मिसाउने र नदीको जग्गा मिच्नेको तस्बिर खिच्न थालिएको थियो । ड्रोन क्यामेराबाट तस्बिरसहितको प्रतिवेदन लिन दक्षिण कोरियाबाटै पाइलट पिटर पार्क र जिजुन फङ नेतृत्वको समूह काठमाडौं आएको थियो । विसं २०७० जेठ ५ गते शनिबारदेखि वाग्मती सफाइ महाअभियान सुरु भएको थियो । वाग्मती सफाइ महाअभियान शुरु भएपछि अन्य सहायक नदी र उपत्यका बाहिरका नदी सफाइ गर्नसमेत स्थानीयवासी जुटे पनि अपेक्षाकृत सफा हुन नसकेको हो । रासस
जलस्रोत नीति ल्याउने सरकारको तयारी, एकीकृत विकास र व्यवस्थापन गरिने
काठमाडौं । जलस्रोतको एकीकृत विकास र व्यवस्थापनका लागि सरकारले संघीय संरचना आधारहरू तय गर्दै जलस्रोत नीति ल्याउने भएको छ । केन्द्रमा जलस्रोत मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूका साथै प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत अधिकार सम्पन्न हुने गरी जलस्रोत नीति ल्याउन लागिएको हो । जलस्रोतका विभिन्न उपयोगका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था नीतिले गर्न लागेको छ । पानीको समानुपातिक वितरणका लागि जलाशय तथा सुरुङको प्रयोगमा जोड गरिने छ । पानीसँग सम्बन्धित भई विभिन्न निकायले गर्ने अध्ययन, तथ्या.क संकलन, प्रकाशनजस्ता कार्य एउटै संरचनात्मक ढाँचामा गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । एउटै कार्यमा विभिन्न निकाय, संस्था तथा व्यक्तिका संलग्नतामा हुने दोहोरोपन हटाइने व्यवस्था हुन लागेको छ । जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षणमा आवश्यक कार्यका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने छ । खानेपानी ओसार्नेदेखि जलउपयोगका कार्यमा महिलाको सहभागिता बढी हुने कारणले पानी उपयोगको योजना तर्जुमा, व्यवस्थापन साथै निर्णय प्रक्रियामा महिलाको बढीभन्दा बढी सहभागिता रहने छ । साथै, जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापनमा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा सहकार्य गरिने छ । अन्तरराष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय बृहत् आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा हुनसक्ने विस्थापित जनसंख्याको पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाका लागि नीति एवम् कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साथै, विस्थापित परिवारहरूको जीविकोपार्जनका उपाय सुनिश्चितताको लागि पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जल सम्बन्धी सम्पूर्ण पक्षको एकीकृत व्यवस्था गर्नका लागि ल्याउन लागिएको जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार हुने क्रममा रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले बताएको छ । नीति निर्माणका लागि काठमाडौंका साथै देशका अन्य विभिन्न क्षेत्रमा छलफल भइसकेको छ । देशका सबै नदीका बेसिन योजना र ती योजनाका अधिनमा रही गार्हस्थ्य प्रयोग, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन तथा जल यातायात, धार्मिक सांस्कृतिक एवम् वातावरणीय प्रयोजन गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो । जलस्रोतको स्वामित्व, पानीमाथिको उपयोगकर्ताको अधिकार तथा कर्तव्यलगायतका विषयमा स्पष्टता हुने गरी कानूनी व्यवस्था नीतिले गर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । छलफलबाट आएका प्रतिक्रिया र सरोकारवाला निकायको सुझाव लिई त्यसलाई समेट्ने काम सकिएपछि मस्यौदा तयार हुनेछ । पानी सम्बद्ध ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय साथै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सुझाव मागिने आयोगको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । विद्युत् क्षेत्र र जलस्रोत क्षेत्रमा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न तथा सम्बन्धित उपभोक्ता तथा लगानीकर्ता दुवैका हक, अधिकार संरक्षण गर्न दुई अर्धन्यायिक नियमन आयोगको गठन गरिने भएको छ । ‘समुन्नत नेपालको निमित्त सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय मूल्य अधिकतम हुने गरी जलस्रोतको उपयोग गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ’ नीति तयार गर्न लागिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । यो नीति प्राथमिकतामा नपरेका कारण विगतमा पटकपटक लेख्ने योजना बनेपनि नलेखिएको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले बताए । राज्य पुनःसंरचनाको समय भएकाले नीतिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म काम, कर्तव्य र अधिकार वितरणको पक्षलाई समेत समेटेको छ ।’ मस्यौदामा ‘उपलब्ध जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल राज्यमा निहित हुने तथा संवैधानिक व्यवस्था र सोअनुरूपका अन्य कानूनी व्यवस्थाबमोजिम त्यसलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले उपयोग गर्ने सैद्धान्तिक आधारमा पानीको सुरक्षा र बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ । नीतिले जलका स्रोत साथै जलाधारको संरक्षणदेखि उपलब्ध पानीको बहुउपयोगमा जोड दिएको छ । स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय पक्षको सहभागिता, जिम्मेवारी साथै लाभग्राह्यता आदि कुराहरूलाई पनि नीतिले समेटेको छ । जलस्रोत विकासका लागि निर्माण गरिने संरचनालाई अन्य संरचना निर्माणले अतिक्रमण नगर्ने नीति लिइने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण आइपर्ने समस्याका लागि जलाशयको व्यवस्था, भूमिगत जलभण्डारको उपयोग गरिने छ । मस्यौदाअनुसार जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरणका लागि उपकरण तथा जनशक्तिको व्यवस्थाका साथै प्रकोपपछिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री भण्डारण पनि गरिनेछ । नीतिलाई लागू गर्न ऐनको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । सचिवालयले नीतिसँगै ऐनको मस्यौदा लेखनलाई समेत अघि बढाइरहेको छ । नीति आएको करीब १ महीनाभित्र ऐन पनि ल्याउने योजना सचिवालयको छ ।
बिस्केट जात्राका लागि बजेट कम, थप ५५ लाख रुपैयाँ माग
काठमाडौं । भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्राका लागि बजेट कम भएको भन्दै थप रकम माग गरिएको छ । गुठी संस्थान भक्तपुर शाखा कार्यालयले ५५ लाख रुपैयाँ खर्च माग गरेको हो । विगतको खर्चले रकमी, पुजारी, नाइके असन्तुष्ट रहेको र जात्रा नजिक आउँदा पनि कामै नगरिदिने समस्या भएकोले यो पल्ट थप रकम माग गरिएको हो । गुठी संस्थान भक्तपुर शाखाका जात्रापर्व हेर्ने कर्मचारी छत्रप्रसाद पौडेलका अनुसार जात्रामा कुदाइने भैरवनाथ र भद्रकालीको रथका सिकर्मीलाइ रथको मर्मत गर्न खटाइ सकिएको छ भने गुठियार रकमीलाई पनि जात्राबारे अवगत गराइएको छ । बिस्केट जात्राका जग्गा छुट गुठी अन्तर्गत मोहीले नै कमाइ खाने भई गुठीलाई आयस्ता नआउने हुँदा खर्च अपुग भएको शाखाले संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई अवगत गराएको छ ।
