बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी एक सय रुपैंयाँ जरिवाना !
काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाललाई एक सय रुपैंयाँ जरिवाना हुने भएको छ । तोकिएको समयमा आय व्यय विवरण पेश नगरेपछि निर्वाचन आयोगले नयाँ शक्ति पार्टी नेपाललाई एक सय रुपैंयाँ जरिवाना गर्न लागेको हो ।‘आर्थिक बर्ष सकिएको ६ महिना भित्र आर्थिक विवरण पेश नगरे एक सय रुपैंयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ, त्यसकै आधारमा आयोगले सार्वजनिक सूचना निकालेको छ’, निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकृत सूर्य प्रसाद अर्यालले भने । नयाँ शाक्ति पार्टीले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ सालको आय व्यय विवरण तोकिएको समयभित्रै बुझाएको थिएन् । आयोगले नयाँ शक्ति पार्टीसहित अन्य १२ राजनीतिक दललाई आय व्यय विवरण ढिलो बुझाउनुको कारण सोधेर सार्वजनिक स्पष्टीकरण मागेको छ । अन्य १८ वटा राजनीतिक दलहरुले भने अझै पनि गत आवको आयव्यय विवरण बुझाएका छैनन् ।आर्थिक पारदर्शिताको नारासहित नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीको आयव्यय विवरण पेश नगरेर कारवाहीको सूचिमा परेका हुन् ।
कसले खान्छ २ अर्ब २० करोड मूल्यको एक करोड २७ लाख लिटर विदेशी रक्सी ?
काठमाडौं । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर नेपालीले बर्षेनी २ अर्ब भन्दा बढि मुल्यका विदेशी रक्सी पिउँछन् । नेपालीले बर्षमै २ अर्ब २० करोड मूल्य बराबरको एक करोड २७ लाख ७५ हजार ३ सय ६७ लिटर विदेशी रक्सी खाएका हुन् । सरकारले रक्सीका कारण जनताको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर गरेको र ठुलो मात्रामा स्वास्थ्य सेवाको लागत बढेको भन्दै रक्सी सेवन कटौती अभियान थालेको छ । सरकारी योजना अनुसार २१ बर्ष कम उमेरका, गर्भवति महिलाले मदिरा खरिद गर्न नपाउने, साँझ ५ देखि साँझ ७ बजेसम्म फुटकर मदिरा बिक्रि गर्न नपाइने व्यवस्था अघि सारेको छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनले रक्सीको बजार कति नियन्त्रण गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ तर पनि विदेशी रक्सीको आयात भने निरन्तर वृद्धि नै भैरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा २ अर्ब २० करोड ३८ लाख मूल्य बराबरका विदेशी रक्सी नेपाल भित्रिएका छन् । आव २०६८/६९ मा एक अर्ब २० करोड ८५ लाख मूल्य बराबरका रक्सी मात्रै भित्रिएका थिए । तर पाँच बर्षको दौरान विदेशी रक्सी आयातको मात्रा २ अर्ब २० करोड पुगेको छ । नेपालमा अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, सिंगापुर, स्पेन, थाइल्याण्ड, दुबई, चीन, भारत, इरान, जर्मनी, टर्की, दक्षिण अफ्रिका, मेक्सिको लगायतका मुलुकबाट रक्सी आयात भएको देखिन्छ । ६७ करोड ३८ लाख मुल्य बराबरको ४ लाख २७ हजार लिटर ह्विस्की आयात भएको छ ।
भारतले स्वीकृत गर्यो ९१ अर्ब ५७ करोड लगानी, ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो बन्ने
काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालमा बन्ने ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा ९१ अर्ब ५७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ (७ अर्ब २४ करोड भारु) लगानी गर्न भारतीय कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वीकृति दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक मामिला समितिको बैठकले आयोजनाको उत्पादनतर्फको लगानी स्वीकृत गरेको प्रेस सूचना ब्युरोले जनाएको छ । प्रसारणलाइनतर्फको करिब १९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भने अझै स्वीकृत गर्न बाँकी छ । भारतीय सरकारको निर्णयपछि प्रवद्र्धक कम्पनीलाई आयोजनामा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्न बाटो खुलेको छ । साथै, भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आयोजनामा ऋण लगानी गर्नसमेत बाटो खुलेको सतलज जलविद्युत् निगमका आवासीय प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले बताए । ‘यो निर्णयपछि आयोजनामा ऋण दिन तयार भएका भारतीय एक्जिम बैंक, एसबिआई बैँक, ग्रामीण विद्युतीकरण कर्पोरेसन र परियोजना फाइनाइन्स कर्पोरेसनलाई लगानी गर्न ढोका खुलेको छ,’ उनले भने, ‘अब आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तोकिएको समयमै हुनेछ ।’ लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच अरुण तेस्रो निर्माणका २ वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सर्तसहित ९ मंसिर ०७१ मा आयोजना विकास सम्झौता भएको थियो । तर, कम्पनीले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १४ असोज ०७४ ९३० सेप्टेम्बर २०१७० नयाँ मिति तोकिएको छ । कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन भएको ६० महिनाभित्र आयोजनाको निर्माण सक्नुपर्ने पिडिएमा व्यवस्था छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी सतलजमा भारतीय केन्द्रीय र हिमाञ्चल सरकारको क्रमशः ६४.४६ र २५.५१ प्रतिशत स्वामित्व छ । आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा सतलजको शतप्रतिशत लगानी रहेको एसजिभिएन अरुण–३ पावर डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रालि कम्पनी खोलिएको छ । भारत सरकारले सतलजलाई कम्पनी खोल्न पनि स्वीकृति दिएको छ । कम्पनी खोल्दादेखि नै लागू हुनेगरी यस्तो स्वीकृति दिएको भारतीय प्रेस सूचना ब्युरोले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
अमेरिकामा आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न १० हजार फोर्स, नेपाली पनि प्रभावित
न्यूयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कागजविहीन आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने नयाँ नीति सार्वजनिक भएको छ। नीतिमा राजनीतिक शरण खोज्ने आप्रवासी प्रवाहलाई समेत निरुत्साहित गर्ने उल्लेख छ । पहिल्लो केही दशकयताकै यो सबैभन्दा कडा आप्रवासी नीति हो । अमेरिकामा झन्डै एक करोड २० लाख भन्दा बढी आप्रवासी अवैधानिक रुपमा बसोबास गर्दै आइरहेका बताइन्छ। नीतिअनुसार संघीय सरकारले कागजविहीन आप्रवासीलाई पक्राउ गर्ने र देशनिकाला गर्ने अभियान द्रुत रुपमा बढाउनेछ। र त्यसका लागि १० हजार ‘फोर्स’ थपिने छ। अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई प्राथमिकता सूचीमा राखिए पनि ट्रम्प प्रसाशनको आक्रामक नीतिले अवैधानिक रुपमा रहेको जो कोहीलाई खतरा रहेको आप्रवासी कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । यो नीतिले अमेरिकामा बिना भिसा रहँदै आएका नेपालीहरु पनि प्रभावित हुनेछन् । हवाई, जल र स्थलमार्ग हुँदै अवैध रुपमा अमेरिका छिरेकाहरु यसबाट सबभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अब सुख्खा याममा पनि लोडसेडिङ हुँदैन, विद्युत आपूर्ति निरन्तरः कुलमान
काठमाडौं । सबैभन्दा कम बिजुली उत्पादन हुने फागुन महिनामा उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरमा लोडसेडिङ हुने धेरैको अनुमानलाई असफल तुल्याउँदै प्राधिकरणले वर्षभरि नै आपूर्ति सुनिश्चित हुने छ । ‘सबैभन्दा कम उत्पादन हुने यही महिना (फागुन) हो’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘अबका दिनमा विद्युत् आपूर्तिमा अप्ठ्यारो छैन, वैशाखपछि त उद्योगहरूको लोडसेडिङ पनि कटौती हुनेछ ।’ प्राधिकरणले आफ्ना नदी प्रवाही विद्युत्गृहबाट तीन सय मेगावाट मात्र उत्पादन गरेको र जलाशययुक्त कुलेखानी (९२ मेगावाट) साँझ मात्र चलाएको उल्लेख गर्दै घिसिङले निजी क्षेत्र र भारतबाट आयात बिजुलीसमेत गरेर अत्यधिक बिजुली खपत हुने (पिक) मा नौ सय मेगावाट बिजुलीको व्यवस्थापन गरिएको बताए । उनले कालीगण्डकी ‘ए’ लाई पिक समयमा १४४ मेगावाट नै उत्पादन गरेको र प्राधिकरणका अधिकांश विद्युत्गृहलाई साँझपख जडित क्षमतामा उत्पादन गरिएकाले सबैभन्दा सकसपूर्ण समय (साँझं) लोडसेडिङ गर्नु नपरेको जानकारी दिए ।प्राधिकरणका विद्युत्गृह मर्मत–सम्भार गर्ने ढर्रामा आमूल परिवर्तन गरी मर्मतका समयमा पनि उत्पादन गरिरहेको घिसिङले उल्लेख गरे । उनले आफूले गरेको विद्युत् व्यवस्थापनलाई ‘आर्ट अफ अपरेसन’ को संज्ञा दिए । प्राधिकरणले हिउँदमा मर्मत गर्ने बेला पूरै विद्युत्गृह बन्द गर्दै आएको थियो । ‘एउटा युनिट मर्मत गरेर अर्को युनिट चलाइरहेका छौं,’ उनले भने । ‘अर्को वर्षको सुख्खायाम धेरै सुविधाजनक छ, किनभने धेरै लचकता भइसकेको छ । हामीले माग व्यवस्थापनअन्तर्गत पिक लोडलाई स्थिर मात्र राख्न सक्यौं भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ । पिक लोडलाई स्थिर राख्न हामी बृहत् रूपमा माग व्यवस्थापन गर्नेछौं, अर्को वर्षका लागि,’ उनले भने ।आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रले दुई सय मेगावाट उत्पादन गर्ने र प्राधिकरणको चमेलिया (३० मेगावाट)र कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) पनि निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले अझ बढी सुविधाजनक अवस्था रहेको घिसिङले बताए । ‘चमेलिया आएपछि सुदूरपश्चिमको लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
राजदूतका आकर्षक भत्ता र सुविधा, मासिक तलव मात्रै ३५ सय डलर
काठमाडौं । राजदूतको प्रतिष्ठासँगै सेवा सुविधा पनि त्यही अनुसारके हुने भएपछि राजदूत बन्न चाहनेहरुको राजनीतिक लविङ उत्तिकै रहने गर्दछ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार युरोपेली मुलुकमा खटिएका राजदूतहरुको मासिक तलब ३ हजार ५ सय डलरको हाराहारीमा हुन्छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । यसका अतिरिक्त आवास र सवारी सुविधा पाउने राजदूतहरुलाई थप ४० प्रतिशतसम्म पारिवारीक भत्ताको समेत व्यवस्था हुने गरेको छ । युरोप, अमेरिका, जापानलगायतका मुलुकका राजदूतहरुका पत्नी र पतिलाई १५ प्रतिशत भत्ता, दुई जना छोरा छोरीलाई २० प्रतिशत र राजदूतका बाबु आमामध्ये एक जनालाई ५ प्रतिशतका हाराहारीमा भत्ता उपलब्ध गराइने गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
नयाँ ग्यास उद्योग खोल्न नपाइने, ग्यास उद्योग पनि मर्ज गराउने प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यास उद्योग खोल्न स्वीकृति दिन थालेपछि संसदीय समितिले रोक लगाएको छ । थप उद्योग आवश्यक भए नभएको अध्ययन नगरि स्वीकृति दिन थालेपछि बुधबार बसेको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्त हित सम्बन्ध समितिले स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको हो । ‘एलपी ग्यास उद्योगीलाई व्यवस्थित गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी उद्योगहरु मर्ज हुन चाहेमा मर्ज हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्दै क्षेत्रगत माग र आवश्यकताको पहिचान नहुँदासम्म थप ग्यास उद्योग स्थापनाको स्वीकृति नदिने निर्देशन दिन्छु’ समिति सभापति भीषमराज आङदाम्बेले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अटाेलाेनमा कडार्इ गरेकाेमा नाडाकाे विराेध, निजी सवारी साधनको प्रयोग गर्ने नागिरक अधिकार नखाेस्न अाग्रह
काठमाडौं । निजी सवारी साधन खरिद गर्दा मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउने व्यवस्थाको अालाेचना गर्दै अटोमोबाइल्स डिलर्स एशाेसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलार्इ अटाेलाेन नीतिमा पुर्नविचार गर्न माग गरेकाे छ । नाडाका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले विज्ञप्ती जारी गर्दै राज्यलाई बढी कर तिर्ने सवारी साधन अनुत्पादक नभएको भन्दै बैंकको ऋणको डिफल्ट नै नरहेको क्षेत्रमा सिमा तोक्नु गलत भनेका छन् । नाडाले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको सवारीको योगदानलाई बिर्सन नहुँने भन्दै नीति पुनरबिचार गर्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा अटो लोनमा कडाई गरेको थियो । ९० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फाइनान्सिङ गर्दै आएकोमा त्यसलाई घटाएर ५० प्रतिशतमात्र फाइनान्सिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । ‘राजश्वको हिसाबले पनि करिब करिब १ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त सरकारले अटोमोबाइल्स क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने गरेको छ,’ नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘अहिले पनि कोचिएर यात्रा गर्ने वर्ग कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशत रहेको छ भने करिब ५ प्रतिशतले मात्र आफ्नो साधन प्रयोग गरिरहेको छन् ।’ नाडाले निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने संख्या कम भएको भन्दै सवारी साधनको प्रयोग गर्ने नैसर्गिक अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई रहेको बताएको छ । सर्वसाधारणको आवागमनलाई चलायमान बनाउँदै उत्पादकत्व बढाउन सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्दै आएको सवारी साधनको खरिद विक्रिमा अंकुश लगाउन खोज्नु भन्दा यस क्षेत्रबाट प्राप्त भईरहेको खरबौँको राजश्व कम हुने भन्दै सडक निर्माण, विस्तार र मर्मत सम्भार तिर प्रयोग गरी ट्राफिक जाम कम गर्ने तर्फ सरकारको नीति अवलम्बन हुन पर्नेमा जोड दिएको छ । नाडाले अहिलेको तरलताको समस्या आउनुको पछाडी सवारी आयात बढ्नाले हो भन्ने नेपाल राष्ट्र बैँकको सोचसँग सहमत हुन नसकिएको भन्दै एक अंश विदेशी मुद्रा त्यो पनि भारु खर्च हुँदा तीन अंश राजस्व प्राप्त भईरहेको परिप्रेक्षमा राजस्व परिचालन हुन नसक्नु नै अहिलेको तरलता अभावको कारक तत्व हो भन्ने प्रमाणित भएको बताएको छ ।
