स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारी खर्च १६ अर्ब खर्च हुन सक्ने, कुल खर्च ८० अर्ब नाघ्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्वाचनकाे लागि १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७७५ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकाे छ । तर त्यति रकम निर्वाचनका लागि अपुग हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा १६ अर्ब खर्च भएकोले स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा पनि साेही अनुपातमा खर्च हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद पुडासैनीले बताए । ‘सुरक्षा निकायबाट माग भएर आएको छैन,’ उनले भने ‘सुरक्षा निकायबाट माग भएर आएपछि थप रकम निकासा हुने छ । निर्वाचनमा सरकारले गर्ने खर्चकाे तुलनामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चार गुणा बढी खर्च गर्ने अनुमान गरिन्छ । सरकारी खर्च १६ अर्ब हुँदा कुल खर्च ८० अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएकाे छ । विगत १९ वर्षसम्म अवरुद्ध भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन घाेषणासँगै स्थानीय तहमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएकाे छ । यस निर्वाचनमा देशभरिबाट ३४ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब १ करोड ३८ लाख मतदाता हुनेछन् । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडामा ४/४ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । स्थानीय तह प्रमुख/उप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार हुनैपर्छ । वडा समितिमा दुई महिला सदस्यमध्ये एक दलित महिलाको सिट आरक्षित छ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसअनुसार जम्मा ७१९ स्थानिय तह रहेका छन् । जसअनुसार ४३२ गाँउपालिका, २४१ नगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र ४ महानर छन् । गाँउपालिकामा ५देखि २१ वडा र नगरपालिकामा ९ देखि ३५ गरि जम्मा ६५५३ वडा हुनेछन् । प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षसहित निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको संख्या ५/५ हन्छ । गाँउपालिका र नगरपालिकामा एक/एक प्रमुख, उपप्रमुख हुन्छन् । यस हिसाबले स्थानीय तहमा ३४ हजार २ सय ३ प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् ।
नेपाल लाइफको सेयर बाँडफाँड फागुन १३ गते नहुने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको एफपिओ फागुन १३ गतेभित्र बाँडफाँड नहुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले तरलता अभावको तत्कालिन समाधानका लागि भन्दै नेपाल लाइफ र फरवार्ड कम्युनीटी माइक्रोफाइनान्सलाई फागुन १३ गतेभित्रै बाडफाँट गर्न निर्देशन दिएको थियो । यी दुई कम्पनीले गरेको सार्वजनिक निष्काशनको बाँडफाँड भएमा ३ लाख ७० हजार लगानी कर्ताको ५५ अर्ब रुपैंयाँ बजारमा आउने थियो । तर बोर्डले तोकेको समयसिमा भित्र दुबै कम्पनीले सेयर बाँडफाँड गर्न नसक्ने देखिएको हो । ‘दुबै कम्पनीले तोकिएको समयमै काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, हामीले सघाईरहेका छौं तर १३ गतेभित्रै बाँडफाँड हुने सम्भावना देखिएन’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले विकासन्युजसँग भने । उनले तोकिएको मितिबाट केहि दिन ढिलो हुनेगरि सेयर बाँडफाँडको तयारी भैरहेको जानकारी पनि दिए । उता, नेपाल लाइफको बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमल्सिनाले पनि फागुन १३ मै बाँडफाँडको सम्भावना नभएको बताए । ‘हामी काम गरिरहेका छौं, तर फागुन १३ कै मितिमा बाडफाँट गर्न सक्ने अवस्था छैन् । एकाध दिन ढिलो हुन सक्छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिमल्सिनाले विकासन्युजसँग भने । आफूहरुले पुरानै व्यवस्था अनुसार बाँडफाँडको योजना बनाएको तर बोर्डले बीचमा निर्देशन दिएकाले पनि समस्या आएको उनले बताए । ‘हामीले पुरानो व्यवस्था अनुसार बाँडफाँडको योजना बनाएका थियौं तर बोर्डले बिचमा निर्देशन दियो । जुन आफैंमा अप्ठेरो थियो तर पनि चाडै बाडफाँट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिमल्सिनाले भने । बोर्डले भने माघ २७ गते नै निर्देशन दिएर फागुन १३ गतेभित्रै बाडफाँट गर्न भनेको थियो । नेपाल लाइफको एफपिओ र फरवार्ड कम्युनीटीको आइपिओले तरलता व्यवस्थापनमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने भन्दै बोर्डले चाँडै बाँडफाँड गर्न भनेको हो ।
एक बर्षसम्म कार्यान्वयन भएन धितोपत्र बोर्डको निर्देशन, थपिएनन् क्लियरिङ बैंक
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्लियरिङ बैंक थप्न निर्देशन दिएको एक बर्ष बित्दा समेत नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले टेरेका छैनन् । बोर्डले २०७२ साल माघ १३ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्र लेखेर ढिलोमा बैशाख १ गते भित्र क्लियरिङ बैंकको सख्या कम्तिमा ३ वटा पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । बोर्डले निर्देशन दिएका एक बर्ष बितिसकेको छ तर पनि नयाँ क्लियरिङ बैंक थपिएको छैन् । ‘पटक पटक पत्रचार गरेका छौं, तर सिडिएसले हामीलाई टेरेन, विनियमावली संसोधन गरेर दिएको पनि लामो समय भैसक्यो फेरी पनि काम भएको छैन, हामी आश्चर्यमा परेका छौं ।’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले विकासन्युजसँग भने । उता, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले भने नयाँ क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अनौपचारिक जानकारी पाएको बताए । ‘विनियमावली संसोधन भैसकेको छ, अब त्यहि अनुसार प्राबिधिक काम सम्पन्न भैसकेको छ, केहि दिनमै सूचना निकाल्छौं भन्ने अनौपचारिक जानकारी पाएका छौं ।’, प्रवक्ता पराजुलीले भने । सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले भने क्लियरिङ बैंक थप्ने तयारी सकिएको र केहि दिन भित्रै सार्वजनिक सूचना निकाल्ने बताए । कहिले थपिन्छन क्लियरिङ बैंक भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा उनले भने, ‘सबै तयारी सकिएको छ, अब सूचना निकाल्छौं तर कति दिनमा भनेर चाँही नसोध्नु होला।’
नेपालमा पाइलटको चरम अभाव, पाइलट नभएर जहाज उडानै बन्द, नयाँले अवसर नपाउदा समस्या
काठमाडौं । नेपालमा पाइलटको चरम अभाव भएको छ । पाइलट अभावमा आन्तरिक वायुसेवाको उडान नै ठप्पसम्म हुने पुगेको छ । हाल नेपालमा सिंगल इन्जिनका पाइलट उत्पादन नभएका, भएका पाइलट पनि मल्टि इन्जिन तथा विदेशी वायुसेवामा जान थालेका कारण पाइलटको चरम अभाव भएको हो । त्यसो त विदेशबाट २ सय घण्टाको कमर्सियल पाइलट लाइसेन्स (सीपीएल)को तालिम लिएर आउने पाइलटले अवसर नपाउँदा क्याप्टेन उत्पादन नै बन्द भएको छ । नेपालमा सीपीएल पाइलट बेरोजगार हुने र क्याप्टेन भने अभाव रहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सीपीएल लाइसेन्स लिनेको संख्या पाँच सय जना भएपनि हाल मान्यता प्राप्त लाइनसेन्स हुनेको संख्या भने जम्मा १३५ जना मात्रै रहेका छन् । प्राधिरकणका अनुासार पाइलट उत्पादन नभएको, बाहिरबाट अध्ययन गरेर आउँदा यहाँ अवसर नपाउने र अवसर पाउनेले पनि निकै चर्को खर्च गनुृपर्ने अवस्था छ । पहिले आन्तरिक वायुुसेवाले सीपीएल पाइलटलाई आफैं तालिम दिएर जागिर दिने गर्थे भने हाल करिब एक करोड रुपैयाँसम्म तिरेर उल्टै वायुसेवामा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सम्वन्धित वायुसेवाले पनि बजारमा सीपीएल पाइलट धेरै भएका कारण पैसा लिएर मात्रै तालिम दिने र रोजगारी दिने गरिरहेका छन् । हाल नेपालमा एरोप्लेन (एटीपीएल) पाइलट ३१७ जाामा १७४ मात्रै मान्यता प्राप्त, ३२ जना हेलिकोप्टरका एटीपीएल पाइलटमा १३ जना मात्रै मान्यता प्राप्त, हेलिकोप्टर कर्मर्सियलमा ७९ जनामध्ये ३४ मात्रै मान्यता प्राप्त रहेका छन् । यस्तै प्राधिकरणबाट २२६ जनाले भ्यालिडिएसन सर्टिफिकेट लिएकामा ३८ जनाले मात्रै नविकरण गराएको उल्लेख छ । पाइलट अवाभवले सिंगल इन्जिनको उडान बन्द जहाज उडाउने पाइलट नै नपाएकोका कारण आन्तरिक वायुसेवा गोमा एयरको २ वटा सिंगल इन्जिनका जहाजको उडान ३ महिनादेखि बन्द रहेको छ । गोमा एयरका अपरेशन निर्देशक प्रमोदराज शर्माका अनुसार पाइलट नपाएकै कारण जहाज थन्काउनुपरेको छ । ‘पाइलटको खोजि भइरहेको छ । पाइलट पाउँनासाथ दुईवटै सिंगल इन्जिनको उडान गर्छौ’, उनले भने । गोमाले हाल २ वटा मल्टि इन्जिनको १९ सिट क्षमताको लेट भने उडाइरहेको छ । उनका अनुसार अर्को २ वटा लेट जहाज पनि आगामी आइतबारसम्म काठमाडौ आइपुग्ने भएको छ । मल्टि इन्जिनको जहाजका लागि भने पाइलट अभाव अभएको उनको भनाइ छ । बाहिरबाट र नेपाल भित्रैबाट पनि पाइलट ल्याउन सकिने भएकोले जहाज आएको एक सातापछि नै नियमित उडान हुने उनको भनाइ छ । आन्तरिक उडानमै पाइलट तानातान क्याप्टेन पाइलटको अभाव भएका कारण अन्तरिक उडानमै एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीले पाइलट तानातान गर्ने गरेका छन् । आन्तरिक वायुसेवाले एउटाले अर्कोको पाइलट तान्ने गरेको कारण एक महिना अगाडि मात्रै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १ वर्ष अगाडि नै पाइलटले सम्बन्धित वायुसेवा छोड्ने जानकारी दिनुपर्ने नियम बनाएको हो । अहिले पनि एउटा पाइलटले सेवा प्रवेश गर्दा ३ वर्ष नछोड्ने सर्त स्वीकार गरेर मात्रै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै वायुसेवा प्रवेश गर्नुपर्ने नियम छ । आन्तरिक वायुसेवाका साथै वायुसेवा निगमलाई पनि पाइलटको चरम अभाव रहेको छ । निगमका पाइलटले सेव सुविधा बढी खोजेर निजीमा जाने गरेका कारण निगमलाइ पाइलटको झने अभाव हुने गरेको उल्लेख छ ।
कतारले दियो १ करोड पर्ने ९ वटा मर्सिडिज, मन्त्रीबाहेक अरुले चढ्न नपाउँने, पहिलो प्रयोग गृहमन्त्रीबाट
काठमाडौं – नेपाललाई कतारले दिएका नौवटा बुलेट प्रुफ मर्सिडिज बेन्ज गाडीमध्ये एउटा गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्ने भएका छन् । उपहारस्वरूप दिएको ती गाडीमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्ने गरी पठाइदिएपछि अबदेखि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रयोग गर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सुरुमा गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्ने गाडी मन्त्रालय आफैंले खरिद गर्ने गर्दथ्यो, तर तीन वर्षअघि भएकै गाडीलाई प्रयोग गर्ने नीति लिएपछि कतार सरकारले उपहारस्वरूप दिएको नौवटामध्ये एक परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहलाई पठाएपछि सोही गाडी मन्त्रीले प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरिँदै छ । मन्त्रालय परिसरमै धुलो लागेको अवस्थामा पार्किङ गरिराखेको सो गाडीलाई जो मन्त्री आए पनि दीर्घकालीन प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तयारी गर्न लागेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बुलेट प्रुफ सो गाडी १ करोडभन्दा बढी नै मूल्य पर्ने छ । सो गाडी चलाउन पनि सामान्य गाडी चालकले नजान्ने भएकाले चालकलाई पनि थप तालिम दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन ‘क’ ले त्यो गाडीलाई यतिबेला थप सुविधायुक्त बनाउन थालेको छ । मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागबाट बा२झ १९३७ नम्बर समेत लिइसकेको छ । गत वैशाखमा नेपालका लागि कतारका राजदूत अहमद जसेम मोहम्मद अली अल हमरले ती गाडीको साँचो तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । कतारले उपहारस्वरूप प्रदान गरेको मसिर्डिज बेन्ज गत चैतको पहिलो साता काठमाडौं आइपुगेका थिए । गत वर्ष काठमाडौंमा आयोजना गरिएको सार्कको १८औं शिखर सम्मेलनअघि कतारसँग मर्सिडिज बेन्ज किन्ने कुरा अघि बढेको थियो । तर, त्यतिबेला भारतबाट केही दिनका लागि त्यस्ता गाडी ल्याएर काम चलाइएका कारण ती गाडी ढिला आएका हुन् । सरकारले किन्न प्रस्ताव गरे पनि पछि कतारले नौवटा गाडी सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो । कतार सरकारले मित्रताको चिनोस्वरूप नौवटा मर्सिडिज बेन्ज नेपाललाई उपलब्ध गराएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले ती गाडीलाई विशिष्ट व्यक्तिहरूले मात्रै चढ्ने गरी प्रयोगमा ल्याउन लागेको छ । गृहलाई पठाएको सो गाडी मन्त्रीबाहेक अन्य कसैलाई पनि प्रयोग गर्न नदिने सर्तमा पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट ।
१ सय १३ अर्ब बजेट खर्च नहुने, खर्च नहुने भएपछि बजेटको आकार परिवर्तन
काठमाडौं । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको महत्वाकांक्षी १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये झण्डै सवा खर्ब खर्च नहुने पक्का भएको छ। सरकारी संयन्त्रको संस्थागत कमजोरी तथा कर्मचारीतन्त्रको अक्षमताका कारण बजेट खर्च बढ्न नसकेपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै सोमबार १ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च नहुने अनुमान गरेका हुन्। महराले चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दै पहिलो ६ महिनामा २ खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको जानकारी दिए। ६ महिनामा बजेटको कुल २६.१९ प्रतिशत खर्चमात्र भएको भन्दै उनले कुल खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च ११.३० प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब २५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र हुन सकेको उल्लेख गरे। चालू खर्च ३५.४२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १८ अर्ब ६० करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ। नागरिक दैनिकबाट ।
सर्वोच्चको आदेश, ऋणीको सम्पत्तिमा जबर्जस्ती आँखा नलगाउनु
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऋण असुली गर्ने नाममा जमानी बस्ने व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि जथाभावी कब्जा जमाउन नहुने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले ऋणीबाट ऋण उठाउनका लागि जमानत बस्ने व्यक्ति (जमानी) लाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउन नहुने ठहर्याएको हो । लुम्बिनी बैंक लिमिटेडको हेटौंडा शाखाले प्रवाह गरेको ऋण उठाउन गरेको प्रपञ्च र त्यसमाथि परेको मुद्दा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गर्ने ऋण र त्यसका सीमाहरूको दायर स्पष्ट पार्ने आधार बनेको हो । बैंकले दिएको ऋण, ऋणीले रकम बुझाउन नसकेपछि जमानीमाथि बैंकले निकालेको सूचना र स्वीकार गरेको लिलामी नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अपनाएको कार्यशैलीप्रति मिल्दोजुल्दो छ। घटना यस्तो छ– लुम्बिनी बैंकबाट हारती वायर इन्डस्ट्रिजले ऋण लियो । त्यसका लागि संगीता त्रिपाठीले काठमाडौंको ८ आना जग्गा बन्धकी लिखत पारित गरिदिइन् । पछि उक्त वायर इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक भीष्ममान श्रेष्ठले बैंकको ऋण तिर्न सकेनन् । त्यसपछि बैंकले ऋणीको मात्रै होइन, जमानी बस्ने त्रिपाठीकै जग्गामाथि आँखा लगायो । बैंकले जग्गा लिलाम गर्न सार्वजनिक सूचना निकाल्न थालेको थाहा पाएपछि जमानी दिएको हदसम्म ऋण तिर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै संगीताले जग्गा लिलाम नगरिदिन बैंकका प्रबन्धकलाई निवेदन दिइन् । निवेदनलाई बैंकले वास्ता त गरेन नै आफूले मूल्यांकन गरेको तत्कालीन अवस्थामा ४८ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गालाई ३५ लाख २० हजार रुपैयाँमा लिलामी सकार गरी आफ्नै नाममा लियो । २४ लाख रुपैयाँको लागि मात्रै जमानी बसेकी संगीताले ८ आना जग्गा ३५ लाख २० हजार रुपैयाँमा बैंकले सकारेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिइन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले बैंकको निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर्याउँदै संगीताले जमानीबापतको २४ लाख रुपैयाँ बुझाए उनको जग्गा फिर्ता गर्न आदेश दियो । त्यसविरुद्ध लुम्बिनी बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले पुनरावलोकनको निवेदन दिए । पुनरावलोकनका क्रममा यसअघिका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको आदेश सदर गर्यो । साथै ऋणीको सम्पत्तिमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई १४ बुँदे आदेश पनि जारी गर्यो । ऋण लिनु र जमानत दिनु फरक काम रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले हालै तयार भएको २० पेजको पूर्णपाठमा उनीहरूको सीमा स्पष्ट पारिदिएको हो । ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्ने दायित्व सम्बन्धित ऋणीमा रहने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले उसबाट हुन नसकेमा मात्रै उल्लेख भएको रकमको हकमा जमानत गरिदिने व्यक्तिमा दायित्व सर्ने ठहर्याएको हो । आदेशमा भनिएको हो, ‘जमानतकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हो ।’ बैंकले जमानतकर्ताले स्विकारेको सीमाभन्दा बढी ऋण दिन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जमानी गरिएकोभन्दा बढी रकम ऋण दिएमा त्यसको जवाफदेहिता जमानीकर्तामा नहुने ठहर्याएको हो । सर्वोच्चले ऋणीको असीमित दायित्व जमानीकर्तालाई बोकाउन नहुने उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘आफूले प्रवाह गरेको ऋण उठेन भन्दैमा जमानीकर्तालाई उसले स्विकारेको अंकभन्दा बढीको दायित्व बोकाई मूल ऋणीसरह व्यवहार गर्न न्यायोचित हुँदैन ।’ बैंकहरूले ऋण नउठेमा धितो नै आफूले हातपार्ने योजना बनाउने प्रवृत्ति छ । बढदो मूल्यका कारण धितो राखिने जग्गाको लिलामीका क्रममा सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने, लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने र बोलकबोल नभएमात्रै आफूले लिलाम सकार्नुपर्ने मान्यता बैंकहरूले पालना गर्दैनन् । लुम्बिनी बैंकको घटनामा पनि सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक सूचना निकालेर पछि बैंकले नै लिलाम सकारेको व्यवस्थालाई कानुनसम्मत नभएको ठहर्याएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘रकम दाखिला गरी धितो फिर्ता लिने मौकासमेत प्रदान नगर्दा व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारमा अतिक्रमण हुन जान्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
दैनिक छ लाखकाे माेवाइलचोरि, भेट्याउनै गाह्रो, पुन: अनलाइन वा मोवाइल पसलमार्फत पुन: विक्री
काठमाडाै । भवन अभागमा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले अस्थायी टेन्टमार्फत सेवा दिइरहेको छ। परिसरभित्रको एउटा टेन्टको नाम हो–मोबाइल शाखा। सेवाग्राहीलाई घुम्दै सेवा दिने भएका कारण यसको नाम मोबाइल शाखा राखिएको भने होइन। यो त हराएका र चोरी भएका मोबाइल खोज्नका लागि परिसरले जुराएको शाखाको नाम हो, जहाँ उपत्यका १४ वटै वृत्तमा पर्ने मोबाइल हराएका निवेदनहरु आउँछन्। कति निवदेन यो शाखामा नै आउँछन्। आउँछन्। माछापोखरीका छिरिङ तामाङ २१ हजार पाँच सय पर्ने मोबाइल हराएपछि बिलखबन्दमा परेका छन्। आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसरको काठमाडौंको मोबाइल शाखामा पुगेका तामाङलाई आफ्नो मोबाइलको जति माया छ, त्यो भन्दा धेरै चासो भने त्यसमा रहेको तस्बिर, सूचना र अन्य जानकारीहरुको छ। शाखाको तत्थ्याङ्ले देखाउँछ काठमाडौंमा हराउने र चोरी हुने मोबाइलको संख्या ठूलो छ। शाखाका अनुसार प्रत्येक दिन औसतमा काठमाडौंबाट २४ वटा मोबाइल हराउने र चोरी हुने गर्छन्। शाखा सम्हालिरहेका सबइन्स्पेक्टर राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार चोरिएकाभन्दा हराएका मोबाइल खोजीका निम्ति धेरै उजुरी पर्ने गरेका छन्। यस्ता मोबाइल किन भेटिदैनन् तरु भण्डारीका अनुसार केही अघिसम्म चोरिएका वा हराएका मोबाइल व्यक्तिले नै प्रयोग गर्थे र प्रहरीले कल लोकेसन कल डिटेलका आधारमा मोबाइल पत्ता लगाउँथ्यो। भण्डारीले भने, ‘हिजोआज चोरिएको वा भेटिएका मोबाइल फिर्ता गर्नुपर्ने डरले मोबाइल पसलहरुमा वा अनलाइनमार्फत बिक्रि गर्ने चलन बढेको छ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
