रोयल ट्रेजरको मह यात्रा फागुन १३ देखि १५ गतेसम्म प्रमुख सहरमा हुने
ललितपुर/जावलाखेल ग्रुप अफ इण्डष्ट्रिज अन्र्तगतको हिमालयन डिष्टीलरी प्रालिले लामो अन्तरालपछि मह जोडी सहितको समूहका माध्यमबाट नेपाली दर्शकहरुलाई मनोरञ्जन दिलाउने भएको छ । देशभरका जम्मा १० शहरमा आयोजना हुने उक्त मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको नाम ‘रोयल ट्रेजर–मह यात्रा २०७३’ रहेको छ । कार्यक्रम आगामी फागुन १३ देखि २५ गतेसम्म देशका विभिन्न प्रमुख शहरहरुमा आयोजना हुनेछ । मह जोडी कलाकारहरुको समूहमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरि वंश आचार्य, नरेन्द्र कंशाकार, किरण केसी, शिव हरि पौडेल, मोहित श्रेष्ठ, योमन श्रेष्ठ, राजाराम पौडेल, माण्डवी त्रिपाठी र रुद्र अधिकारी रहेका छन् । कार्यक्रम पोखरामा फागुन १३ गते, भैरहवामा १४ गते, धनगढी – १६ गते, महेन्द्रनगर – १७ गते, नेपालगञ्ज – १८ गते, बुटवल – १९ गते, सौराहा, चितवन – २० गते, विराटनगर – २२ गते, विर्तामोड – २३ गते र धरान – २४ गतेका दिन आयोजना हुने आयोजकले जनाएको छ । रोयल ट्रेजरको प्रस्तुती रहेको यस मह यात्रा– २०७३ मा होटल संघ नेपालको समेत सहभागिता रहेको छ । नगद संकलन गर्ने उद्देश्य राखिएको यस कार्यक्रमार्फत उठ्ने रकमबाट होटल संघ नेपालको क्षेत्रीय खण्ड अन्र्तगतका अतिथि सत्कार उद्योगहरुको सुधार एवम् उत्थान गरिने छ । जसका लागि यस्ता उद्योगहरुमा कार्यरत् कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालिम एवम् छात्रवृत्ति समेत उपलब्ध गराइने योजना रहेको छ ।
चौध देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस, कुन देशकाे लागि काे सिफारिस ?
काठमाडौँ, ९ फागुन । सरकारले १४ देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय आज गरेको छ । सिंहदरबारमा आज दोस्रो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले युनाइटेड अरब इमिरेट्सका लागि आशा लामा, जापानका लागि प्रतिभा राणा, डेनमार्कका लागि युवनाथ लम्साल, बहराइनका लागि पदम सुन्दास र अस्ट्रेलियाका लागि लक्की शेर्पालाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । त्यस्तै कतारका लागि रमेशप्रसाद कोइराला, साउदी अरेबियाका लागि महेन्द्र सिंह, म्यानमाका लागि भीम उदास, श्रीलङ्काका लागि विश्वम्भर प्याकुर्याल, ओमनका लागि शर्मिला पराजुली, दक्षिण कोरियाका लागि अर्जुनजङ्गबहादुर सिंह, बङ्गलादेशका लागि चोपलाल भुसाल र इजरायलका लागि निरञ्जन थापालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै सरकारले स्पेनमा राजदूतावास खोली त्यहाँ भरत रायमाझीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताए । रासस
यूनाइटेड मोदीको १७ लाख २५ हजार कित्ता आइपीओ आउँदै, फागुन १९ गतेदेखि बिक्री खुला
काठमाडौं । यूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि १७ लाख २५ हजार कित्ता थप साधारण सेयर(आइपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आगामी फागुन १९ गतेदेखि एक सय अंकित मूल्य बराबरको १७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयरको बिक्री खुला गर्ने छ । कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबीएल क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले लाजिम्पाटमा रहेको सेयर बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल क्यापिटल, सि.बी.आई.एल क्यापिटल डिल्लीबजार, काठमाडौं क्यापिटल कमलादी, भिबोर क्यापिटल ललितपुर, गोर्खाज फाईनाइन्सका शाखा कार्यालयहरु बाट आवेदन गर्न सक्नेछन् । साथै, डिल्लीबजार, बौद्ध, न्यूरोड, सातदोबाटो, सुर्यबिनायक, दमक, धरान, ईटहरी, नारायणगढ र बिर्तामोडबाट पनि इच्छुक लगानीकर्ताले सो मात्राको आईपीओमा आवेदन गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार इच्छुक लगानीकर्ताले छिटोमा फागुन २३ गतेसम्म र ढिलोमा चैत ३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठद्धारा हिमालयन बैंकको इटहरी शाखा कार्यालयको उद्घाटन
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले सोमबार एक समारोहबीच इटहरी शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ । बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठले उक्त नव निर्मित इटहरी शाखा कार्यालय भवनको उद्घाटन गरेका छन् । उक्त समारोहमा इटहरी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष लीलम बस्नेत, इटहरी इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख नरेश सुवेदी लगायत बैंकका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुको पनि उपस्थिति थियो । उक्त अवसरमा मन्तव्य राख्दै बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले इटहरीमा बैंकको आफ्नै शाखा कार्यालय भवनको समुद्घाटन गर्न पाउँदा आफूलाई खुशी लागेको बताउँदै बैंकको गतिविधिको जानकारी दिएका छन् । साथै उनले समग्र राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा आफ्नो सहभागिता बढाउ“दै लैजान र स्थानीय स्तरमा आर्थिक उत्थानमा सहयोग पुर्याउँदै जान बैंकले विभिन्न सेवा सुविधाको बिस्तारका साथै शाखा विस्तारको कार्यक्रमलाई गति दिंदै जाने बताएका छन् । अतिथीका तर्फवाट इटहरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लिलम बस्नेतले मन्तब्य दिंदै बैंकको प्रगतिमा बधाई दिदै बैंकका इटहरी शाखा प्रमुख तुल्सी कार्कीले शाखाले पुर्याईरहेको सेवाको जानकारी दिएका छन् । बैंकले यस शाखा भवनवाट ग्राहकहरुलाई लकर सेवा समेत आफ्ना सम्पूर्ण बैंकि¨ सेवा तथा सुविधाहरु उपलब्ध गराउने छ ।
प्याब्सन महाधिवेशन सुरु : नेतृत्वका लागि राजनीतिक ध्रुवीकरण तिब्र
काठमाडाैं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)को आजदेखि सुरु भएको १३औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हुने नयाँ नेतृत्व चयनमा राजनीतिक दलबाट पनि उत्तिकै चासो देखाइएको छ । पेसागत र व्यावसायिक हरेक क्षेत्रमा दलीय प्रभाव सिद्धान्ततः गलत ठान्नेहरु यसका अगुवाहरु आफै दलगत आधारमा विभाजित भएपछि विद्यालय सञ्चालक र महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्ममा त्यसको प्रभाव पुगेको हो । छ हजार दुई सय शिक्षण संस्था सदस्यसहित ७२ जिल्लामा शाखा भएको निजी शिक्षा क्षेत्रको अगुवा संस्थाको महाधिवेशनमा करिब दुई हजार प्रतिनिधि छन् । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गरेको महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्वबारे बहस भइरहँदा कुन उम्मेदवारलाई कुन दलको समर्थन वा आधिकारिक टिकट मिल्यो भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । सरकारी नीति नियमलाई पूर्ण कार्यान्वयन नगर्ने तथा शिक्षामा व्यापारीकरण गरेको आरोप खेप्ने निजी (संस्थागत) विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनको भावी अध्यक्षका लागि टीकाराम पुरी र विजय सम्बाहाम्फे भिड्दै छन् । पुरीलाई नेकपा (एमाले)को समर्थन देखिएको छ भने सम्बाहाम्फे नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट मानिन्छन् । दुवै समूहले अन्य दलका प्रतिनिधिलाई अन्य पदमा समेटेर प्रचार गरिरहेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा क्रमशः डिके ढुङ्गाना र सुमनगोपाल आचार्य तथा महासचिवमा गोपाल आचार्य र राजेन्द्र बानियाँ प्रतिस्पर्धामा छन् । दुवै समूहले आफूलाई व्यावसायिक र सक्षम दाबी गरिरहेका छन् । पार्टीका कार्यालयमा समर्थन वा टिकटका लागि धाउने र नपाएमा व्यावसायिक वा स्वतन्त्र उम्मेदवारीका घोषणा गर्ने उम्मेदवार पनि भएकाले त्यस्ता उम्मेदवारका कारण दुवै समूहबीच कडा टक्कर हुने स्थिति देखापरेको छ । ‘गुणस्तरीय शिक्षामा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यता: समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा प्याब्सनको प्रतिबद्धता’ को नारासहित हुने महाधिवेशनमा दुवै समूहले संस्थालाई सवल, समृद्ध, गतिशील र प्रभावकारी बनाउने तथा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गरी राज्यबाट थप सुविधा लिने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको कानुनी मान्यता दिलाउने सन्दर्भमा यो महाधिवेशनमा हुनेछ । नेपालमा २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा ऐन आएपछि सामुदायिक विद्यालयको पूरकका रुपमा २०३६ मा निजी विद्यालय खुल्न थालेका हुन् । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि खुल्ला अर्थतन्त्रको प्रतिफलका रुपमा निजी विद्यालय बढ्न थाले । त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणबाट विसं १९०८ मा फर्केपछि दरबारमा राणा परिवारका छोराछोरीलाई पढाउन र अङ्ग्रेजी सिकाउन निजी रुपमा खोलेको विद्यालय पछि सरकारीस्तरको दरबार हाइस्कुल बनेको हो । अर्थात् नेपालको शैक्षिक इतिहास निजी विद्यालयबाट सुरु भएको हो भन्न सकिन्छ । सरकारी विद्यालयमा चुस्त व्यवस्थापन र राम्रो प्रतिफल नआउने अभिभावकको गुनासाका बीच सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालय फस्टाए । नाफाको उद्देश्यले निजी लगानीमा खुलेका यस्ता विद्यालयको विस्तारसँगै २०४७ पुस २४ गते रत्नबहादुर बज्राचार्यको नेतृत्वमा प्याब्सनको स्थापना भयो । बज्राचार्यपछि हालसम्म वसन्तबहादुर श्रेष्ठ, राजेश खड्का, उमेश श्रेष्ठ, डा बाबुराम पोखरेल, भोजबहादुर शाह, लक्ष्यबहादुर केसी (वर्तमान)ले विभिन्न कार्यकालको नेतृत्व गरिकेका छन् । यसबीचमा प्याब्सनबाट अगल भएर अर्काे संस्था राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) पनि स्थापना भएको छ । ठूला विद्यालयका संस्थापक एवम् पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेस र पोखरेल मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट हाल व्यवस्थापिका–संसद्मा सदस्य छन् । उनीहरू भावी अध्यक्षमा सम्बाहाम्फेलाई जिताउन अग्रसर देखिएका छन् । पुरी मझौला विद्यालयका सञ्चालक एवम् पूर्व अध्यक्ष शाह र केसीको मैदानमा उत्रिएका हुन् । यस दृष्टिमा प्याब्सन निर्वाचनमा ठूला विद्यालय र साना तथा मझौला विद्यालयबीचको सङ्घर्षका रुपमा हेर्नेहरु पनि छन् । रासस
बजेट कार्यन्वयनमा सरकार असफल, आर्थिक वृद्धिमा असर नपर्ने अर्थमन्त्रीको दावी
काठमाडौं । पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि चौतर्फी दवाव झेलिरहेको अर्थमन्त्रालले निराशाजनक तस्बीर सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दै सोमबार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब २५ करोड ४६ लाख रुपैंया मात्र हुन सकेको उल्लेख गरेको छ । उक्त रकम पुँजीगततर्फ विनियोजित रकमको करिब ११ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी चालु खर्चतर्फ २ खर्ब १८ अर्ब ६० करोड ९१ लाख रुपैंया रहेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिदा कुल बजेटको २६.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोछ । सरकारले राजस्व संकलनतर्फ भने अपेक्षा गरेभन्दा बढि सफलता पाएको छ । समीक्षा अवधिमा राजस्व संकलनको लक्ष्य २ अर्ब ५८ अर्ब ७४ करोड ३ लाखमध्ये २ अर्ब ७७ अर्ब ५७ करोड १५ लाख रुपैंया संकलन भएको छ । यो असुली अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १०७.९२ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको ४९.०५ प्रतिशत हो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जेठ १५मा बजेट ल्याएर पनि साउन महिनादेखि मात्र अख्तियारी दिँदा अर्लि बजेटको फाइदा यो वर्ष लिन नसकिएको बताए । एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन तुहाउन असार मसान्तमा बजेटको विपक्षमा मत हालेको एकिकृत नेकपा माओवादीले आफू सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि पुरानै बजेट जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । सत्ता प्राप्तिको लागि जालझेल गरेको बर्तमान सरकारले पूर्व सरकारको बजेटमा कार्यान्वयनमा जोड नदिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । अबको बाटो अर्थमन्त्रालयले बाँकी अवधिमा रकम खर्च गर्न विभिन्न आयोजनाहरुमा रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च बढाउने लक्ष्य लिएको छ । ‘कम प्रगति भएका र खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमरआयोजनाको रकम खर्च गर्न सक्ने प्राथमिकता प्राप्त अन्य आयोजनाहरुमा रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरणको भूमिका निभाइरहेको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको, ठूला आयोजनाहरुको अनुगमन गरेको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र पुनर्निमाणको कार्य प्राथमिकतासाथ अघि वढिरहेको लगायतका कारण देखाउँदै बजेट खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुने जनाएको छ । छ महिनाको खर्च लक्ष्यको तुलनामा न्यून रहे पनि आगामी दिनमा तिब्रता दिन प्रष्ट निर्देशन दिएको र त्यही अनुरुप ठूला आयोजनाको अनुगमनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै सकृय भएको हुँदा आगामी दिन पूँजीगत खर्च बढ्ने मन्त्री महराले बताए। त्यसैगरी वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ विभिन्न विकास आयोजना कार्यानवयनको लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । जसमध्ये ३८ अर्ब ३० रकोड २७ लाख अनुदान हो भने बाँकी ऋणको रुपमा आएकोछ । राष्ट्रिय गौरवका र महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको निर्माण कार्य द्रूत प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने नीति अबलम्बन गरी छुट्टै कानून एवं संयन्त्रको निर्माणको आवश्यकता औंल्याईएको छ । आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन असफल देखिएको सरकारले आर्थिक वृद्धि भने लक्ष्यअनुसार नै हुने दावी गरेको छ । अवस्था निराशाजनक रहे पनि वर्षायाममा पर्याप्त पानी परेको कारण चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य बमोजिम साढे छ प्रतिशतक आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । मौसमका अलावा बिउरबिजन उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको माग बढेको लगायत कारणले आर्थिक बृद्धिदर लक्ष्य बमोजिम हुने उनले दावी गरे । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशतमा झर्ने जनाएको छ । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा अबरोध गर्ने सम्भावना विज्ञहरुले औल्याएका छन् ।
९३ वर्ष पुग्दा पनि जिम्बाबेका राष्ट्रपति मुगावे अवकाश लिन अनिच्छुक
हरारे । जिम्बाबेका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबे, मङ्गलबार ९३ वर्ष पुगेका छन् । उनले आफूलाई स्वीकार्य प्रतिस्थापक फेला नपरेकाले आफूले शक्ति परित्याग गर्ने योजना नबनाएको बताएका छन् । उनले एक रोडियो प्रसारणलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पदत्याग गर्ने माग आफ्नो पार्टी, पार्टीको महासभा तथा केन्द्रीय समितिबाट आउनुपर्ने बताए । यो अन्तर्वार्ता यसै साता प्रसारण हुनेछ र त्यसको केही भाग राज्यद्वारा सञ्चालित सनडे मेल समाचारपत्रमा प्रकाशित भएको छ । उनले यस विषयमा नकारात्मक अवस्था देखिएको र पार्टीका संयन्त्रले आफू निर्वाचनमा उम्मेदवार होस् भन्ने चाहेको बताए । उनले बहुसङ्ख्यक जनताले आफ्नो प्रतिस्थापक भएको अनुभव नगरेको र उनीहरूले आफ्नो स्वीकार्य प्रतिस्थापक नदेखेको बताए । सन् १९८० मा जिम्बाबे स्वतन्त्र हुँदादेखि शासन नियन्त्रणमा लिएका मुगाबेले स्वास्थ्यको समस्याका कारण पदत्याग गर्न अस्वीकार गरेका छन् । रासस/एएफपी
संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ, ९ फागुन । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने भएको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोलि मङ्गलबारदेखि सुरु हुने संसद्मा संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । “भोलिदेखि सदनमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ, मधेसी, थारु, जनजाति लगायतका मागलाई सम्बोधन गर्न तदारुकताका साथ अघि बढ्ने काम हुन्छ” – मन्त्री कार्कीले भने । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला र विज्ञहरुसमेतको सुझाव लिएर सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न अहिलेकै समितिलाई थप कार्यभार दिने निर्णय गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनको अध्ययनका साथसाथै विभिन्न जिल्ला तथा तराई–मधेसमा प्रकट भएका भावनालाई ध्यान दिँदै सुझाव प्रस्तुत गर्न यसअघि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले निर्धारित समयमै आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार तराई–मधेसलगायत विभिन्न स्थानमा सीमाङ्कनको हेरफेर गर्न र स्थानीय निकायको सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्न समितिले दिएको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्ले उचित र मुनासिब ठहर गर्दै त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि विज्ञहरुको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन दिन समितिलाई सात दिनको अवधि दिइएको हो । रासस
