नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लाग्दा ८१ करोडको सेयर कारोबार
काठमाडौं । सोमबारको सेयर बजार सामान्य अंकले ओरालो लागेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक ४ दशमलब २४ अंकले ओरालो लागेर १३६५ दशमलब ११ अंकमा अडिएको छ । नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि सेयर कारोबारमा भने सुधार आएको छ । सोमबारको बजारमा ८१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम आइतबारको तुलनामा करिब १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बढी हो । आइतबार ६६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । सोमबार १३६ कम्पनीको १५ लाख ९ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबारको सेयर कारोबार भएको छ । सोमबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २३३५ रुपैयाँ रहको छ । त्यस्तै, बैंक अफ काठमाण्डू र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन बीमा र होटल समूहको सूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचकहरु ओरालो लागेका छन् । विकास बैंक, अन्य समूह, फाइनान्स, बैंकिङ् र हाइड्रो समूहको परिसूचक क्रमशः ९, ६, ५, ४ र ३ अंकले ओरालो लागेका हुन् । बीमा र होटल समूहको परिसूचक भने क्रमशः ३६ र ४ अंकले उकालो लागेका छन् । सोमबार आइएलएफसीओ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६०५ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था, महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था, मिसन डेभलपमेन्ट बैंक र रिलायवल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १० प्रतिशत भन्दा कम र ९ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
ख, ग र घ वर्ग बैंक तथा वित्तीय संस्था रहन्छन् कि रहदैनन् ? राष्ट्र बैंकले प्रष्ट बोल्नु पर्याे-सरोजकाजी तुलाधर
सरोजकाजी तुलाधर,अध्यक्ष-नेपाल वित्तीय संस्था संघ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जा दुबैतर्फ उच्चदरमा व्याज बढाईरहेका छन् । यसरी व्याज वृद्धि हुनु ठिक हो कि बेठिक ? निक्षेप र कर्जा दुबैतर्फ व्याज बढेको छ । पहिला निक्षेपमा व्याज बढ्यो, त्यसपछि कर्जाको व्याज बढ्यो । निक्षेप र कर्जाको व्याजदर अन्तर कति वृद्धि भयो भनेर अब हेर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको गाईडलाईन अनुसार ५ प्रतिशत स्प्रेडदर भित्र रहेर सबैले काम गर्नुपर्छ । केहि समय अघि वाणिज्य बैंकहरुले ५ देखि ८ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लगानी गरेका थिए भने विकास बैंक र फाइनान्सले ९ देखि १२ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा लगानी गरेका थिए । वाणिज्य बैंकहरुले अचानक उच्च व्याजदर बढाएपछि समस्या आयो । व्याज पनि शुन्य दशमलव ५ वा एक प्रतिशत बढेन । एक महिनामा नै ५ प्रतिशतसम्म बढेको देखियो । मुद्दती खातामा छोटो अवधिमा ५÷६ प्रतिशत व्याज बढेपछि कम व्याजदरका मुद्दती खाताको निक्षेपकर्ताले निक्षेपलाई नै धितो राखेर कर्जा लिने र त्यो रकम अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दतीमा राख्न थाले । ६ प्रतिशतमा मुद्दती खातामा पैसा राख्नेले त्यसैलाई धितो राखेर ८ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप रकमको ९० प्रतिशत कर्जा लिने र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ प्रतिशत व्याजमा पैसा राख्ने काम शुरु भयो । निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत फाइदा भयो । यति धेरै मार्जिन भएपछि सबै निक्षेपकर्ताले त्यसै गर्ने भए । जब वाणिज्य बैंकले मुद्दतीमा ११/१२ प्रतिशत व्याज दिन थाले तब फाइनान्स कम्पनीले ८ प्रतिशतमा लिएको मुद्दती पनि कर्जामा परिणत हुँदै वाणिज्य बैंकमा जान थाले । त्यसपछि फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि १२/१३ प्रतिशत व्याज दिन बाध्य भए । फाइनान्सहरुले व्याज वृद्धि गरेपछि अहिले सहकारीको बचतकर्ता फाइनान्समा आउन थालेका छन् । यसको असर के हो भने एकातिर बजारमा कुल निक्षेप वृद्धि भएन भने अर्कोतिर कर्जा लगानी वृद्धि भयो । एउटा बैंकमा भएको निक्षेप पनि अर्को बैंकमा जान थाल्यो । सीसीडी रेसियो कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई झनै कठिन भयो । यो समस्या समाधान गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दतीको व्याज वृद्धि गर्न बाध्य भए । मेरो विचारमा यसरी व्याज वृद्धिले धेरै ग्राहकलाई फाइदा नै भएको छ । बचतकर्ताको लागि सबैभन्दा सुरक्षीत बचत भनेको सरकारको ऋणपत्र हो । सरकारको ऋणपत्रको व्याज ८ प्रतिशत हुँदा वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दती खातामा ५/६ प्रतिशत व्याज दिएका थिए । किन सरकारी ऋणपत्रको व्याजभन्दा निजी बैंकले दिने व्याज कम भयो ? के सरकार भन्दा निजी क्षेत्र बलियो र विश्वसनीय भएको अवस्था हो ? सरकारी क्षेत्रमा भन्दा बैंकिङ क्षेत्र जोखिमरहित भएको अवस्था थियो त ? हामीले कलेजमा पढेको के हो भने जोखिमको हिसावले सरकारी ऋणपत्र भन्दा बैंकको मुद्दती बचतको जोखिम बढी हुन्छ । जोखिम बढी भएको ठाउँमा व्याज बढी हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक हिसावले पनि सरकारी ऋणपत्रको व्याज ८ प्रतिशत हुँदा बैंकले मुद्दतीमा दिने व्याज ९ प्रतिशतभन्दा माथि नै हुनुपर्ने हो । त्यस्तै हामीले पढेको के हो भने मुद्रास्फीतिभन्दा व्याजदर माथि हुनुपर्ने हो । तर मुद्रास्फीति ९/१० प्रतिशत हुँदा बैंकहरुले मुद्दतीमा ४/५ प्रतिशत व्याज दिए । त्यहाँ पनि मिलेको थिएन । निक्षेपकर्तालाई मर्का परेकै थियो । मेरो विचारमा यसरी व्याज वृद्धिले धेरै ग्राहकलाई फाइदा नै भएको छ । नेपालमा अहिले भईरहेको व्याजदर वृद्धि अर्थतन्त्रले पचाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यतिबेला बैंकहरुले दिएको व्याज ठिक छ । सरकारी ऋणपत्रको व्याजदरभन्दा पनि बैंकले मुद्दती खातामा दिने व्याजदर पनि बढी छ । मुद्रास्फीतिदर भन्दा पनि बैंकले दिने व्याजदर माथि छ । अब बचतकर्तालाई फाइदा हुन्छ । यो अवस्थामा निक्षेप वृद्धि हुन्छ । हामीले भुल्न नहुने अर्को कुरा के छ भने १०० जनाले बैंकमा बचत गरेको पैसाबाट करिब ८ जनाले कर्जा लिन्छन् । निक्षेपको व्याज वृद्धिले ९२ प्रतिशत उपभोक्तालाई लाभ भएको हुन्छ भने कर्जाको व्याज वृद्धि गर्दा ८ प्रतिशत उपभोक्तालाई असर परेको हुन्छ । कर्जाको व्याज वृद्धि हुँदा ऋण लिनेलाई मर्का पर्ने होइन, बस्तु तथा सेवाको लागतमा केही वृद्धि हुने हो । तर कुनै पनि बस्तु तथा सेवाको लागतमा बैंकको व्याजको हिस्सा थोरै हुन्छ । त्यो पनि उपभोक्तामा नै सर्दै जान्छ । त्यसैले व्याजदर वृद्धि धेरै जनताको हितमा छ । श्रीलंकामा हेर्ने हो भने सरकारी ऋणपत्रमा भन्दा बैंकले दिने व्याजको दर २/३ प्रतिशत बढी हुन्छ । त्यसमा ५/६ प्रतिशत बढी व्याज राखेर कर्जा लगानी गरिएको देखिन्छ । नेपालमा अहिले भईरहेको व्याजदर वृद्धि पनि अर्थतन्त्रले पचाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । फाइनान्सहरुले कति प्रतिशत व्याज दिएका छन् ? मुद्दती खातामा १२ देखि १३ प्रतिशत छ । एक दुईवटा फाइनान्सले अल्पकालको लागि १४ प्रतिशतसम्म दिएका छन् । निक्षेपको व्याज जति बढ्यो, कर्जाको व्याज त्यति धेरै बढ्छ । कर्जाको व्याजदर १७/१८ प्रतिशत नाघेपछि माग हुँदैन । त्यसैले निक्षेपको व्याजदर १२/१३ प्रतिशत भन्दा माथि जान पनि गाह्रो छ । पहिला वाणिज्य बैंक र फाइनान्सबीच निक्षेपमा दिने व्याज र कर्जामा लिने व्याजबीच अलि धेरै अन्तर हुन्छ । पछिल्लो समय यस्तो अन्तर कम भएको देखिन्छ । के फाइनान्स कम्पनीहरु व्याजदरमा वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था बनेको हो ? फाइनान्स कम्पनीहरुको क्षमता वाणिज्य बैंकको भन्दा राम्रो छ भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हौ । अहिले प्रमाणित भयो । फाइनान्स कम्पनीहरु संस्थागत निक्षेपमा आधारित भएर चलेका छैनन् । फाइनान्स कम्पनीहरुमा सर्बसाधारणको मात्र पैसा छ । निक्षेपको कम्पोजिशन राम्रो छ । ग्राहकसँगको सम्बन्ध राम्रो छ । सेना तथा प्रहरीको कल्याणकारी कोषहरुमा, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण जस्ता ठूलो निक्षेपकर्ताको पैसा फाइनान्स कम्पनीमा छैन । उनीहरु वाणिज्य बैंकमा मात्र पैसा राख्छन् । जबसम्म वाणिज्य बैंकहरु ठूला संस्थाको निक्षेपमा निर्भर हुन्छन् तबसम्म उनीहरु अहिलेको जस्तो समस्याबाट माथि उठ्न सक्दैनन् । निक्षेपको कम्पोजिशनलाई सन्तुलिन बनाउन प्रयास नहुनु, व्याज बढी पर्छ भनेर मुद्दती बचतलाई निरुत्साहित गर्नु, व्याज कम पर्ने वा नपर्ने चालु तथा कल एकाउण्टमा भएको निक्षेपमा बढी भर पर्नु जस्ता कारणले पनि अहिलेको समस्या आएको हो । बैंकहरुले १२ प्रतिशत व्याज दिएपछि फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप बैंकमा सर्ने समस्या कत्तिको छ ? छैन । अहिले पनि फाइनान्स कम्पनीहरुको निक्षेप वृद्धि भएको छ । बैंकहरुले ५ वर्षसम्मको मुद्दती बचत लिन थालेका छन्, यसले के संकेत गर्छ ? पहिला विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले मात्र लामो अवधिको मुद्दती लिन्थे । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले पनि लिन थाले । उनीहरुमा पनि चेत खुलेको देखिन्छ कि लामो अवधिको निक्षेप पनि आवश्यक छ । अहिलेको संकटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दीर्घकालिन स्थायीत्वमा सहयोग नै गर्छ । कर्जाको व्याजदर वृद्धि लगत्तै कर्जा असुली सम्बन्धी सूचनाहरु पत्रिकामा प्रकाशन हुने चाप बढी देखिनथालेका छन् । व्याजदर वृद्धिले ऋण असुलीमा कठिन बन्ने र खराव कर्जा बढ्ने जोखिम कति छ ? व्याजदर बढेकै कारण ऋण असुली सम्बन्धी सूचना बढी देखिन थाले भन्ने कुरा सहि होइन । ६ महिना, १ वर्षसम्म सावाँ व्याज किस्ता भुक्तानी नभएपछि मात्र यस्तो सूचना प्रकाशित हुन्छ । आम्दानी र कर्जाको किस्ता रकम बराबर वा थोरै फरक राखिएको ऋणीको हदमा व्याजदर वृद्धिपछि भुक्तानी कठिन बन्न सक्छ । जसको आम्दानी निश्चित छ, व्याज वृद्धि हुँदा आम्दानी बढाउने ठाउँ हुँदैन, त्यस्ता ऋणीलाई कर्जा तिर्न कठिन हुन्छ । तर व्याज वृद्धि हुँदा त्यसको भार आफ्ना ग्राहकलाई सार्ने व्यवसायीहरुलाई व्याजदरको ठूलो असर हुँदैन । औसतमा व्याजदर वृद्धिले कर्जा डिफल्ट रेसियो वृद्धि गर्छ । यसले बैंकको नाफामा नकारात्मक असर पार्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा कति प्रतिशतले घट्ने सम्भावना छ ? तपाईहरु खाली नाफाको समाचार लेख्नुहुन्छ । पत्रकारहरुले बैंकहरुको नाफाको मात्र रिपोटिङ गर्नु भएन । निक्षेपकर्ताले कम व्याज पाए भनेर पत्रकारले कहिल्यै लेखेनन् । मुद्रास्फीति १०/११ प्रतिशत हुँदा र बैंकले बचतकर्तालाई २/३ प्रतिशत मात्र व्याज दिँदा पनि पत्रकारले यो विषय उठाएनन् । अहिले व्याज बढ्यो भनेर धेरै समाचार आए । समाचार ऋणीको पक्षमा मात्र, सेयरधनीको पक्षमा मात्र आउनु भएन, निक्षेपकर्ताको पक्षमा पनि समाचार लेखिनुपर्यो । बढी नाफा गर्ने १० बैंक भनेर समाचार बन्छन्, तर ग्राहकलाई दिने सेवा स्तर उच्च भएको बैंकबारे समाचार बन्दैन । स्प्रेडदर कसको कम भनेर समाचार बन्दैनन् । बरु पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरुले यस्तो बेलामा पनि बैंकहरु नाफा बढाउन केन्द्रीत हुने होइन भनिरहेका छन् । बैंक तथा फाइनान्स भनेको एक/दुई वर्षको नाफा रहेर चल्ने होइन, १००/२०० वर्षको सोच राखेर काम गर्नुपर्छ । २०७४ असार मसान्तसम्ममा कति वटा फाइनान्सहरुले चुक्ता पुँजी ५० करोड पुर्याउन सक्छन् ? पहिला ७२ वटा फाइनान्स थिए । अहिले ३६ वटा छन् । ८ वटा मर्जमा जाने सहमति गरिसकेका छन् । ८ वटा मर्जमा गएपछि २८ वटा बाँकी रहन्छन् । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र लिँदा राष्ट्र बैंकले बनाउने नीति, निर्देशन पालना गर्ने सर्त मानिएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएपछि पालना गर्नुपर्छ । फाइनान्सहरुलाई पुँजी वृद्धि गर्न कठिन पनि छैन । गाह्रो त वाणिज्य बैंकहरुलाई बढी हुन्छ । कठिन छैन भने किन फाइनान्स कम्पनीहरु मर्जमा गएका ? लगानीकर्ताको इच्छाको विषय हो । कसैलाई विकास बैंक बन्न मन लागेको होला, कसैलाई बाणिज्य बैंक बन्न मन लागेको होला । कसैलाई वित्त कम्पनीको रुपमा रहेर काम गर्न मन लागेको छ । मेरो अनुमानमा कम्तिमा १५ वटा वित्त कम्पनीहरु बजारमा रहिरहनेछन् । यूनिभर्सल बैकिङको अवधारणा आएको छ । त्यसबारे वित्तीय संस्था संघको धारणा के हो ? कुनै समय यस्तो थियो कि वाणिज्य बैंकलाई एउटा कानुन थियो, विकास बैंकको लागि अर्को कानुन थियो, फाइनान्स कम्पनीको लागि अर्को कानुन थियो । पछि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त सबैलाई एउटै ऐन बनाइयो । अहिले यूनिभर्सल बैकिङको कुरा आएको छ । यूनिभर्सल बैंकिङ भनेको बैंकले बीमाको काम पनि गर्छ, सेयर ब्रोकरको काम पनि गर्छ । के त अब बीमा समिति पनि राष्ट्र बैंकमा मर्ज हुन्छ ? त्यो नभई यूनिभर्सल बैकिङ कसरी चल्छ ? राष्ट्र बैंक र बीमा समिति दुबैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्ने हो ? बजारमा गलत सन्देश के आएको छ भने अब वाणिज्य बैंक मात्र रहन्छ । ख, ग र घ वर्ग भन्ने हुँदै हुँदैन भनिन्छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि प्रष्ट बोल्नु पर्ने भएको छ । यदि ठूला वित्तीय संस्थाको मात्र कल्पना गरिएको हो भने त्यसले मोनोपोलिष्ट (एकाधिकार) बजार निर्माण गर्छ । वित्तीय पहुँच विस्तारै घट्छ । सर्बसाधारण मानिसले बैंकबाट कर्जा लिन सक्दैनन । तर राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म क, ख, ग र घ वर्ग हुँदैन भनेर स्पष्ट रुपमा पनि भनेको छैन । क, ख, ग, घ भनेर वर्ग निर्माण गर्न पनि जरुरी छैन । पुँजी र क्षमताको आधारमा सेवा दिने व्यवस्था हुन सक्छ ।
एनआईडिसीको वार्षिक साधारणसभा चैत ४ गते, फागुन २० देखि १५ दिन बुक क्लोज
काठमाडौं । एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंकले आगामी चैत ४ गते ४९औँ वार्षिक साधारणसभा गर्ने भएको छ । उक्त बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले साधारणसभा सम्बन्धि निर्णय गरेको हो । सभाले एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने/गाभिने प्रस्तावलाई पारित गर्ने भएको छ । उक्त साधारणसभा प्रयोजनको लागि फागुन २० गतेदेखि चैत ४ गते (अर्थात १५ दिन)सम्म सेयर दाखिल खारेज (बुक क्लोज) बन्द रहने बैंकले जनाएको छ ।
मञ्जुश्री फाइनान्सको हकप्रद सेयर भर्नुभयो ? छिटो गर्नुहोस्, म्याद ३ दिनमात्र बाँकी
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको हकप्रद सेयर भर्ने म्याद अब ३ दिन मात्र बाँकी रहेको छ । कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई एक बराबर १.७५(१ः१.७५) को अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गरेकोे छ । फाइनान्सले गत माघ ६ गतेका दिन देखि नै सो मात्राको सेयर निष्कासन गरको हो । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित ४३ लाख ८६ हजार ३७५ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको छ । बैंकका सेयरधनीले आजको तीन दिन अर्थात फागुन ११ गतेसम्म हकप्रदका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एक क्यापिटल लिमिटेडलाई तोकेको छ ।
कालिकाको ६५ प्रतिशत बोनस सेयर स्वीकृत, पूँजी ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं । कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले प्रस्ताव गरेको ६५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणका लागि सेयर नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकद्धारा स्वीकृत सो मात्राको बोनस सेयर कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीलाई वितरण गरिने छ । स्याङ्जामा केन्द्रिय कार्यालय रहेको बैंकको चुक्ता पूँजी ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ६५ प्रतिशत बोनस पश्चात बैंकको पूँजी ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १७८२ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
काठमाडौं-निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणको लागि वार्षिक २० अर्ब बजेट विनियाेजन गर्न कार्यदलकाे सुझाव
काठमाडौं । काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग(फास्ट ट्रयाक) सुझाव समितिले यो मार्ग नेपाल सरकारले आफैं निर्माण गर्न सक्नेसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । त्यसका लागि वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने र सरकार आफैँले कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गर्नु राम्रो हुने सुझाव दिएकाे सुझाव समितिका संयोजक एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले बताएका छन् श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गत पुस ७ गते द्रुत मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव समिति बनाएको थियो । समितिलाई पुरानै कम्पनीले बनाएको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपीआर) लिन सकिने वा नयाँ बनाउनुपर्ने, द्रुत मार्गको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नेपाल आफैँले बनाउन सक्ने वा नसक्ने, कुन मोडालिटीमा बनाउनेजस्ता विषयमा सरकारलाई सुझाव पेस गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले “समितिले तोकिएको अवधिभित्र कार्यादेश अनुसार सुझाव दिएको छ, केही दिन पहिले मैले द्रुत मार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेको थिएँ, द्रुत मार्ग नेपालले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस थियो, अब त्यो द्विविधा अन्त्य भएको छ, छिटोभन्दा छिटो द्रुत मार्ग निर्माणको काम सुरु हुन्छ”–भने । प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक डा श्रेष्ठले सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार प्रतिवेदन बुझाएको बताए । प्रतिवेदनमा समय र खर्चको बचतका लागि पुरानो कम्पनीले बनाएको डिपीआर लिनु उपयुक्त हुने, द्रुत मार्ग नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने उनले बताए ।
कर असुल्छ खर्च गर्दैन सरकार, प्रदुषण नियन्त्रणका लागि उठाएको राजस्व खोई ?
काठमाडौं । सरकारले प्रदुषण नियन्त्रणका लागि २०६४ देखि नै कर असुल्दै आएको छ । सरकारले यो अवधिमा वातावरण प्रदुषण शीर्षकमा तीन अर्ब ६३ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ कर वापत संकलन गरिसकेको छ । वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्ने उद्देश्य सहित उठाइएको उक्त रकम हालसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गरिएको छैन । सरकारले आर्थिक ऐन २०६४ गरेको व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा र २०६६ देखि देशैभर प्रदूषण शुल्कका नाममा पेट्रोल र डिजेल बिक्रीबाट प्रतिलिटर ५० पैसा लिँदै आएको छ । यसरी उठाइएको रकम छुट्टै कोष स्थापना गरी प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सोही व्यवस्थाका कारण उपभोक्ताले पेट्रोल र डिजल खरिद गर्दा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले सरकारलाई प्रदूषण शुल्कका नाममा कर बुझाउँदै आएका छन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकाको बाटो हिडी नसक्नु छ, धुलो र धुवाँले । यो नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । धुवाँ र धुलोका कारण विभिन्न रोगको इन्फेक्सन शुरु भइसकेको छ । वातावरण जतिसकै प्रदूषित भएपनि आम उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च हुन सकेको छैन । सरकार पैसाको सिरानी हालेर सुतेको छ । तर, आम जनता धुलो धूवाँमा बस्न तथा हिड्डुल गर्न बाध्य छन् । यस सम्बन्धि कार्य गर्ने तालुक मन्त्रालय जनसंख्या तथा वातावरण भने रकम अभावका कारण विभिन्न कार्यक्रमहरू रोकेर बसेको छ । बजेट अभावका कारण वातावरण विभागले उपत्यकासहित देशभरमा करिब ७५ स्थानमा प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्र खरिद गर्न सकेको छैन । प्रदूषणमापन गर्ने एउटा उपकरणलाई एक करोड ८० लाख रुपैयाँ पर्छ । यस्तै बजेट अभावमा विभागले रेडियो र टेलिभिजनमार्फत प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश प्रसारण र प्लास्टिकमुक्त कार्यक्रमलाई समेत सञ्चालन गर्न पनि सकेको छैन । पेट्रोल र डिजलको परिमाणबाट ५०/५० पैसाका दरले जम्मा हुने उक्त रकम नेपाल आयल निगमले प्रदूषण शुल्क शीर्षकअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा हुँदै आएको छ । प्रदूषण शुल्कका नाममा सरकारले व्यवस्था लागू भएदेखि चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा उपभोक्ताबाट करिब तीन अर्ब ६३ करोड आठ लाख २९ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ । सरकारले यो शीर्षकमा वार्षिक ५१ देखि ५३ करोडसम्म कर उठाउँदै आएको छ । २०६६ सालदेखि उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च हुन सकेको छैन । वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले निगमले बर्सौंदेखि प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा अर्बौ रकम उठाए पनि सो रकम वातावरण मन्त्रालयसम्म आइ नपुगेको बताइन् । उपत्यकामा सबैभन्दा बढी सवारीसाधनबाट निष्कासन हुने धुलो र धुवाँबाट प्रदूषण फैलिने गरेको छ । धुलो र धुवाँका कारण उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा बढ्दो क्रममा रहेको छ । वायु प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्डमा वायु प्रदूषण दुई सय ३० माइक्रोग्राम प्रतिघन मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समयमा दुई सय ६७ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पुगिसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । धुलो र धुवाँका कारण उपत्यकामा मानवीय स्वास्थ्यसम्बन्धी ठूलो समस्या देखापरेको छ । प्रदूषणका कारण छाला, श्वासप्रश्वास, आँखा लगायत अंगमा विभिन्न प्रकारका घातक रोग लागेको र लाग्न सक्ने सम्भावना बढेर जाने देखिएको छ ।
एनसेलकाे लाभ कर दाबीकाे लागि नेपाल सरकारले पत्राचार नगरेकाे टेलियासोनेराकाे दावी
काठमाडाैं । एनसेलको स्वामित्व किनबेच भएको झण्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि सरकारले टेलियासोनेरा (टेलिया कम्पनी) लाई हालसम्म उसले यो कारोबारमा नेपालमा तिर्नपर्ने पुँजीगत लाभकर उठाउन केही पहल नगरेको देखिएकाे छ । लाभकरका विषयलाई लिएर टेलियाले पछिल्लो पटक निकालेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कर सम्बन्धि केही दाबी तथा पत्र नआएको जनाएको छ । गतवर्ष चैत्रमा टेलियाले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई एनसेलको बहुमत सेयर ८० प्रतिशत बेचेको थियो । कानुनतः यो सेयर किनबेचमा टेलिया लाभकर्ता भएकाले उसले लाभकर तिर्नपर्छ । स्विडेनको सरकारी मिडियाले पनि यहि कुरा बताएको छ । तर टेलियाले नेपालमा लाभकर तिर्नेपर्ने कानुनी आधार नरहेको दावी गर्दै अाएकाे छ । ‘कारोबार सम्पन्न हुने वितिक्कै हामीलाई नेपालको कर कार्यालयबाट कारोबार विवरण माग भएको थियो । हामीले तुरुन्तै उक्त कारोबारको विवरण दिन कानूनतः आवश्यक नपर्ने जानकारी गरायौं । त्यस पछि हामीले कुनै पत्र पाएका छैनौं,’ टेलियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत योहान डेनेलिन्डले उक्त विज्ञप्तिमा बताएका छन् । टेलियाले कारोबार विवरण नबुझाएकोले यो किनबेचमा लाग्ने लाभकरको रकम कति हो हाल सम्म सरकारले निर्क्योल गर्न सकेकोे छैन । एनसेलको सेयर किनबेचमा तिर्नुपर्ने लाभकरको विभिन्न आंकडाहरुको बारेमा मिडियाहरुमा कुराहरु पनि हुने गरेका छन् । त्यस्ता लाभकरको रकमलाई ईगिंत गर्दै डेनेलिन्डले आफूहरु हल्लामा कुनै प्रतिक्रिया नदिने र जे गरेको छ त्यसमा विश्वस्त रहेको बताएका छन् । नेपालमा संसदीय समिति देखि केही कर विज्ञ समेतले एनसेल कारोबार हुँदा लाग्ने लाभकरको दायित्व एनसेलमै स्थापित गर्ने प्रयास गरिरँदा उक्त बिक्रीबाट लाभ लिएर हिडेको एनसेलको बिक्रीकर्ता टेलियालाई भने उत्तरदायी बनाउने प्रयास कतैबाट नभएको डेनेलिन्डको भनाईले देखाएको छ । गत असारमा राष्ट्रिय युवा परिषदले स्विडिस सरकारसँग टेलियालाई उत्तरदायी बनाउन आग्रह पनि गरेको थियो । यसका लागि परिषद्ले नेपाल स्थित स्विडेनको महावाणिज्यदुत गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर त्यसपछि यसका बारेमा के कस्तो उपलब्धी भयो सरकारीपक्षबाट केही जानकारी सार्वजनिक भएको पाईएको छैन । टेलियाले कानुनी आधार भएमा आफू लाभकर तिर्न तयार रहेको बताउदै आए पनि सरकारले नेपालको कानुनी प्रावधान प्रष्टाई टेलियालाई करको दायरा भित्र ल्याउन सकेको छैन । ‘हामी कर तिर्छौ यदि कानूनी आधार छ भने मात्र । कानूनी आधार नभएको कर तिर्नु कुनै विकल्प होइन र हामीमाथी करको दाबी भएको पनि छैन,’ डेनेलिन्डले भने । उनले नेपालसँग नर्वेको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता रहेकाले लाभकर तिर्नुपर्ने अवस्था नर्वेमा नै तिर्ने बताएका छन् । उनले उक्त विज्ञप्तिमा कानूनमा नभएको कर तिर भन्नु र तिर्नु पनि भ्रष्ट्राचार हो भन्दै नेपालमा भ्रष्ट्राचारको समस्या रहेको तर आफू त्यसो गर्न नसक्ने बताएका छन् । सामान्य अवस्थामा विदेशी कम्पनीको नेपाल स्थित कम्पनीमा स्वामित्व परिवर्तन भएमा कर कार्यालयले यस्तो कारोबारमा १५ प्रतिशत अग्रिम कर कम्पनी मार्फत तथा बाँकी १० प्रतिशत लाभकर बिक्रेताबाट लिने गर्छ । त्यसैले कर कार्यालयले एनसेलको कारोबार हुने बितिक्कै टेलियासँग कारोबार र करको विवरण माग गरेको थियो । तर त्यसको जवाफमा टेलियाले विवरण बुझाउन आवश्यक नभएको बताए पछि विज्ञ तथा संसदिय समितिले एनसेलबाटै कर उठाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । एनसेल मार्फत सरकारमा जानु पर्ने १५ प्रतिशत अग्रिम कर टेलियाले हस्तान्तरण नगरे पनि एनसेलले टेलियाको तर्फबाट भन्दै राजश्व खातामा जेठ २६, २०७३ मा करिब १० अर्ब जम्मा गरिसकेको छ । अब बाँकी १० प्रतिशतमा पनि एनसेललाई नै तिराए यस्तो कारोबारमा बिक्रेता जवाफदेहि हुनु नपर्ने, स्थानिय कम्पनिकै आयबाट यो तिरीने र देशभित्र विदेशी मुद्रामा आउनु पर्ने लाभकर बाहिरै रहने नजिर बस्ने खतरा देखिएको छ । लाभकरको विवाद लम्बिदै गईहेको बेलामा स्वीडेनको राष्ट्रिय सार्वजनिक टेलिभिजन एसभिटीले ११ दिन अधि एनसेलको सेयर किनबेचमा लाभकर सम्बन्धि अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम अप्पड्राग ग्रान्स्कनिङ (मिसन रिभ्यु) मा समाचार प्रशारण गरेको थियो । सो कार्यक्रमले पनि लाभकर टेलियाबाट लिनुपर्ने बताएको छ । उक्त कार्यक्रममा ठूला करदाता कार्यलयमा प्रमुख शोभाकान्त पौडेलले लाभकर टेलियाले तिर्नपर्ने बताउँदै यसको अनुसन्धान भईरहेको बताएका छन् । ‘एनसेलको कारोबारमा लाभकर लाग्छ । हामी अहिले अनुसन्धानको चरणमा छौं । टेलियाले कर तिर्नु पर्छ,’ पौडेलले भनेका छन् । ‘टेलियाले पहलकदमी नलिए मैले कर विभागलाई जानकारी गराउने छु, विभागले अर्थ मन्त्रालय हुँदै पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने छ, जसको स्विडेन सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध छ । त्यसरी हामीले उसलाई पूँजीगत लाभकर तिर भन्न सक्छौं ।’ पहिला एनसेलले नै कर तिर्नु पर्छ भन्दै आएका केहि विज्ञहरुले उक्त स्विडिस टेलिभिजनको कार्यक्रममा टेलियाले लाभकरको दायित्व लिनुपर्ने माग जोडका साथ उठाएका छन् । यद्यपि टेलियाले एनसेलको सेयर किनबेचामा लाभ प्राप्त नगरेको पनि बताएको छ । ‘हामीले १० अर्ब स्विडिस क्रोनर (करिब १२० अर्ब रुपैया) नेपालमै छाडेका छौं र करिब १० अर्ब स्विडिस क्रोनर (करिब १२० अर्ब रुपैया) प्राप्त गरेका छौं, जोड घटाउ शुन्य छ । नेपालको कारोबारबाट हामीले लाभ प्राप्त गरेका छैनौं,’ टेलियाका प्रमुख कार्यकारी डेनेलिन्ड भन्छन् ।
