अब यूरोप-अमेरिकामै बसेर पनि सगरमाथा चढ्ने अनुमति, पर्यटक ठगी गर्ने व्यवसायी निगरानीमा
काठमाडौं ६, माघ । अनलाइनबाट सेवा सुरु भएपछि त्यसको प्रभावकारिता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै देखिन्छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर अर्को देशको सेवा सुविधा उपभोग अनलाइबाटै हुन्छ । सरकारले नेपालमा पनि सेवाग्राहीलाई अनलाइनबाट सेवा दिन थालेको छ । पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले पनि अनलाइन सेवा दिने भएको छ । अनलाइन सेवा दिन विभागले विश्व बैैैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)लाई जिम्मा दिएको छ । पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार आईएफसीले करिब ३ करोड रुपैयाँको सफ्टवेर सपोर्ट गरेर विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउँने छ । विभागका सम्पूर्ण सेवा अनलाइनमार्फत दिन पनि आईएफसीले सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । आईएफसीले सम्पूर्ण पूर्वाधार बनाइदिने र विभागले प्लेटफर्म उपलव्ध गराउने भएको छ । आइएफ्सीले करीब ३ करोड खर्चेर दिने सफ्टवेयरको सेवासँगै विभागले पनि हार्डवेयरका लागि करिब ६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने भएको छ । विभागले सम्पूर्ण पूर्वाधार तय गरेर अगामी साउनदेखि अनलाइन सेवा दिने भएको छ । विभागका अनुसार अनलाईन सेवा सुरु भएपछि यूरोप—अमेरिकामै बसेर पनि सगरमाथा चढ्ने अनुमति लिन सकिने छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर पर्यटकले कुन हिमाल आरोहण गर्ने हो त्यसको सम्पूर्ण डकुमेन्ट सीधै पर्यटन विभागमा पेश गर्न सक्छ । पर्यटकले पेश गरेको डकुमेन्टका अनुसार विभागले हिमाल आरोहणको अनुमति दिने पनि प्रवक्ता ढकालले बताए । उनका अनुुसार अनलाइनबाटै पर्यटकले कुन डकुमेन्ट पुगेन, के गर्नुपर्छ, कति समय लाग्छ र कस्तो तयारी हुनुपर्छ सबै जानकारी दिन सक्ने छ । यसबाट पर्यटक लुट्ने व्यवसायी निगरानीमा पर्ने छन भने पर्यटकको सेवा पनि प्रभावकारी हुने छ । अहिले कुनै पर्यटक हिमाल आरोहणमा जानुपर्दा दुई साता अगाडि नै आउनुपर्ने, डकुमेन्ट बनाउनुपर्ने, व्यवसायीले भनेअनुसारको हिमाल जानुपर्ने र व्यवसायीलाई सहजीकरण गरेको पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता पर्यटकमा छ । अनलाइन सिस्टम भएपछि नियमन सजिलो हुने छ । वर्षोदेखि आरोहणका नाममा पर्यटक लुट्ने काम अनलाइन सेवा पछि पूर्ण रुपमा बन्द हुने दाबी पनि विभागको छ । आइएफसीले कम्पनी रजिस्टारपछि उद्योग विभाग र त्यसपछि तेस्रो प्राथमिकता पर्यटन विभागलाको सेवालाई अनलाइन बनाउनमा दिएको छ । उद्योगले पनि भर्खरै अनलाईन सेवा दिएको छ । दुई साताको काम २ दिनमै विभाग अनलाईन भएपनि ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, होटल, एअरलाइन्स, साहसिक पर्यटनका गतिविधि सबैको दर्ता, नविकरण, प्रतिवेदन पेशसहितका सबै काम अनलाइनबाटै हुने पनि विभागको भनाइ छ । विभागको अनुसार अनलाइन सेवा कुनै पनि विदेशीले विभागबाट लिने सेवामा राजस्व तिरे मात्रै पुग्नेगरी बनाइने छ । यस्तो हुँदा दुईसाताको काम २ दिनमै हुने छ । पर्यटन व्यवसायीका काम भने एकै दिनमा हुने पनि उनको भनाइ छ । सबै डकुमेन्ट पुर्याएर निवेदन दिएको एजेन्सीको काम भने एकैदिनमा हुने पनि विभागको भनाइ छ ।
दुई दिनदेखि बन्द रहेको हेटौँडाबजार बिहीबार बिहानदेखि खुला
हेटौँडा, ६ माघ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडा उपनगरपालिका-१ र १० मा रहेको हेटौँडा-नारायणघाट सडकखण्डको राप्ती रोडमा स्थानीय सर्वसाधारणका घर भत्काएको विरोधमा स्थानीय व्यापारीले दुई दिनदेखि बन्द रहेको स्थानीय हेटौँडाबजार बिहीबार बिहानदेखि सञ्चालन भएको छ । मध्यमाञ्चल सडक क्षेत्रीय कार्यालय हेटौँडाले एसियन हाइवेअन्तर्गत पर्ने भनी सडकको दुवैतर्फ २५-२५ मिटरको सडक चौडा गर्नुपर्ने भनी बुधबार सर्वसाधारणका १४ वटा घर र रेडक्रस सोसाइटीको भवनसहित १५ वटा भवन भत्काएको थियो । यसैबीच, सर्वसाधारण नागरिकको घर र जग्गाको उचित मुआब्जा दिएर मात्रै घर भत्काउनुपर्ने भनी मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेले क्षेत्रीय सडक डिभिजन कार्यालयलाई माग गरेका छन् । यसैगरी, क्षेत्रीय सडक कार्यालय, हेटौँडा उपनगरपालिकाअन्र्तगत रहेको स्थानीय रातोमाटेदेखि स्थानीय चौकीटोल र हेटौँडा-नारायणघाट सडकखण्डमा पर्ने करिब दुई हजार आठ सय घरलाई आगामी १५ दिनभित्र नभत्काउने गरी मालसामान सार्न अनुरोध गरी सूचना प्रकाशित गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ । उक्त सडकखण्डको दुवैतर्फ २५-२५ मिटर छाड्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा हजारौँ सर्वसाधारण नागरिक सुकुम्वासी बन्नुपर्ने अवस्था आएको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष न्यौपानेले पत्रकारसम्मेलन गरी बताएका छन् । रासस
भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताको रकम वितरण, पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न गरेकालाई मात्र दोश्रो किस्ता
सिन्धुली, ६ माघ । सिन्धुलीका ७३ जना भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता वितरण गरिएको छ । पहिलो किस्ता लिएर पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न गरेका भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ता दिइएको हो । दोस्रो किस्ताको कार्यविधि संशोधनमा ढिलाइ हुँदा ढिला गरी शीतलपाटी गाउँ विकास समितिका भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता पाएको गाविसका सचिव कल्याण घिसिङले जानकारी दिए । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताराबहादुर कार्कीले एक आवास निर्माणको पहिलो किस्ताको चरण पार गरेका ७३ घरलाई दोस्रो किस्ताबापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले एकमुष्ट एक करोड नौ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा झागाझोली रातमाटालाई हस्तान्तरण गरेका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमअन्तर्गत सिन्धुलीको शीतलपाटी गाविसमा पुनःनिर्माणसहितको काम अगाडि बढाइएको छ । एक सय ४९ जनालाई डकर्मी तथा सिकर्मीको तालिम दिई लाभग्राहीको सूचीमा परेकालाई वितरण गरिएको छ । लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भएका ८८० मध्ये ८५३ जना लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको र उनीहरुलाई भूकम्प प्रतिरोध घर निर्माण गर्न रेडक्रसले अगुवाइ गरेको छ । सिन्धुलीका दुई नगरपालिका र ५० गाविसमा अनुदान सम्झौता भए पनि दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्न शीतलपाटीका लाभग्राही पहिलो भएका छन् । अन्य गाविस र नगरपालिकामा पुनःनिर्माण सन्तोषजनक नभएको बताइएको छ । तर सितलपाटी गाविसमा ‘हाल निजी आवास निर्माण १६४ जनाले गाविसमा सुरु गरेको र दोस्रो किस्ताका लागि ११६ जना योग्य भइसकेको रेडक्रस सिन्धुलीका सभापति अशोक श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार ४८ जना लाभग्राहीले इन्जिनियरको प्रत्यक्ष निगरानीमा दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सकिसकेकाले तेस्रो किस्ता दिनसमेत योग्य भइसकेका छन् । समुदायमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको भौतिक संरचना निर्माणको साथमा खानेपानी तथा सरसफाइ, जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको रेडक्रस सोसाइटी सिन्धुलीले जनाएको छ । यता जिल्लाका राजनीतिक दलले भुइँतले १३ फिट अग्लो मात्र भएकाले बस्न लायक नहुने तर्क गरेका छन् । निर्माण धमाधम भइरहेका घरका भान्छा घरमात्र भएकाले त्यस्तो नभएर मानिसको सामान्य व्यवहार सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी बनाउनुपर्ने दलहरुको भनाइ छ । माटोको घर एक तलाको १३ फिट उचाइको मात्र बनाउनुपर्ने मापदण्ड भएकाले सरकारको मापदण्डअनुसार नै निर्माण गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सिन्धुलीले जनाएको छ । कमलामाई नगरपालिकामा भूकम्प प्रतिरोधी आवास बनाउन तीन हजार ७१० लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको भए पनि अहिलेसम्म ५० जनाले मात्र आवास निर्माणका लागि नगरपालिकासँग अनुमति लिएका छन् । सिन्धुलीमा २७ हजार ८०० लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भए पनि ७३ जनाले मात्र दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाएको जिविस सिन्धुलीका डिजास्टर फोकल पर्सन बवीन्द्रलाल माझीले जानकारी दिए । रासस
सेयर ब्रोकर नासा सेक्यूरिटीले पैसा तिर्न सकेन, एक साता कारोबार पुरै बन्द, मिलोमत्तोमा सूचना लुकाईदै
काठमाडौं, ६ माघ । सेयर ब्रोकर कम्पनी नासा सेक्यूरिटीज कम्पनी (ब्रोकर नम्बर ५८) गत विहीबार देखिको कारोबार रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा सेयर कारोबार बन्द भएको छ । हरेक दिन बढी कारोबार गर्ने टप टेन कम्पनीमा पर्ने यो ब्रोकर कम्पनीले गत विहीबार यति सेयर कारोबार गर्न पाएको छैन । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबप्रकाश गुप्ताका अनुसार कम्पनीले गत विहीबारदेखि सेयर कारोबार सेटलमेन्ट गर्न नसकेकोले कारोबार रोक्नु परेको छ । यो कम्पनीको देखिने मालिक उर्मिला श्रेष्ठ, खुशलराम धिताल, दन्तकेशरी दाहाल र भेषराज पन्त हुन् । कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा मुख्य सञ्चालन कर्ता भने सन्दिप जलान हुन् । जलानले केही बर्षअघिसम्म श्रीहरि सेक्युरिटीज (ब्रोकर नम्बर ५६) चलाउँथे । नेशनल हाईड्रोपावर कम्पनीको फर्जि सेयर कारोबार गरि विवादमा आएपछि उनी माथि नेपाल धितोपत्र बोर्डले छानविन थालेको थियो । तर बोर्डले थालेको सो अनुसन्धान थन्किएको छ । नेशनल हाइड्रोपावरको फर्जि सेयर कारोबार विवादमा मुछिएपछि जनालले श्रीहरि सेक्युरिटीज छाडेर नासा चलाउन थालेका हुन्। जानकारहरुको अनुसार बोर्डका अनुसन्धन र कारवाहीको असर कम्पनीमा नपरोस भनेर उनले अरुको नाममा नासा सेक्यूरिटीज चलाउँदै आएका हुन् । नासाको कारोबार रोकिए पनि उनीमाथि गरिएको कारबाही सिडिएस, नेप्से र नासाको मिलोमत्तोमा लुकाइएको पाइएको छ । ब्रोकर कम्पनीले सेयर कारोबार रकम तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेमा कारोबार बन्द गराईएको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरिदै आएकोमा नासाको कारोबार बन्द गरिएको सूचना सार्वजनिक नगरिएको फेला परेको छ ।
नेपाल एसबिआइ बैंककाे साधारणसभा माघ २७ गते, २२ गतेसम्मका सेयरधनीलार्इ २८ प्रतिशत बाेनस सेयर
काठमाडौं, ६ माघ । नेपाल एसबिआइ बैंकले माघ २७ गते साधारणसभा बाेलाएकाे छ । गत आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २८ प्रतिशत वोनस सेयर दिने भएको छ । साथै बैंकले कर प्रयोजनका लागि १ दशमलब ५३ प्रतिशत नगद लाभांस दिने प्रस्ताव गरेको हो । साधारणासभा र बाेनस सेयर वितरण प्रयाेजतकाे लागि बैंकले माघ २३ गतेदेखि २७ गतेसम्म शेयर दाखिला खारेज बन्द गरेकाे छ । २२ गतेअघि सेयर स्वामित्वमा रहेका सेयर धनीले मात्र उल्लेखित बाेनस पाउने भएका छन् । हाल बैकको ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको छ । उक्त बोनस वितरण पश्चात बैंकको पूँजी ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्नेछ । साधारणासभामा बैंकका अध्यक्षलार्इ प्रति बैठक १५ हजार र सञ्चालकलार्इ प्रतिबैठक १२ हजार भत्ता र समाचार सामाग्रीकाे लागि मासिक १५ हजार भत्ता दिने विशेष प्रस्ताव पेश गरिने भएकाे छ ।
अब फोरजी सेवा देशैभर, माघ २२ देखि प्रीपेडमा पनि फोरजी
काठमाडौं ६, माघ । संसदको विकास समितिले एक वर्षभित्रै देशैभर चौथो पुस्ताको इन्टरनेट सेवा फोरजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ। समितिले दुर सञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको एक वर्षभित्र देशैभर फोरजी सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको हो। विकास समितिको निर्देशनपछि आगामी असोज १५ भित्र टेलिकमले आफ्ना पोष्टपेड ग्राहकलाई देशैभरी फोरजी सेवा दिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। नेपाल टेलिकमको आगामी माघ २२ गतेबाट प्रीपेडमा पनि फोरजी सेव दिने भएको छ । टेलिकमको वार्षिकोत्सव पारेर यस्तो सेवा सुरुवात गर्न लागिएको टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले जानकारी दिएकी छन् । उनका अनुसार पुस १७ गतेबाट सुरु गरिएको प्रोस्टपेड मोवाइलमा मात्रै सपोर्ट गर्ने फोरजी सेवा हालसम्म ४० हजारमा विस्तार भैसकेको छ । अबको एकदुई महिनाभित्रै आइफोनमा पनि फोरजी सेवा संचालन गरिने जानकारी टेलिकमले दिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
माइक्रो विस्थापित गरेर ठूला बस दौडाउँदै सरकार, उपत्यकाको सवारी जाम कम गर्ने नयाँ उपाय खोज्दै
काठमाडौं ६, माघ । यातायात व्यवस्था विभागले साना सार्वजनिक सवारी साधनलाई विस्थापित गरेर ठूला बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधानको अत्याधिक चाप बढेसँगै साना सवारीका साटो ठूला बस ल्याउन लागिएको छ । विभागले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न ‘पाईलट प्रोजेक्ट’को रुपमा सिनामंगल – रत्नपार्क – नयाँबसपार्क रुट चल्ने माइक्रोबस तथा टेम्पोलाई विस्थापित गरेर ठूला बस सञ्चालन गर्न लागेको विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए । साना सावारीसाधनलाई विकल्पसहित विस्थापित गर्न लागेको र साना सवारी धनीले कम्पनीमार्फत ठूला बस सञ्चालन गर्न पाउने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । नागरिक दैनिकबाट ।
भीभीआईपीको उपचार अब नेपालमै, राज्यकोषबाट करोडौ रकम दूरुपयोग रोकिने
काठमाडौं ६, माघ । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायत भीभीआईपीको उपचार खर्चमा मनोमानी भईरहेको गुनासो आइरहेको बेला सरकारले उनीहरुको उपचार स्वदेशमै गराउनुपर्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सरकारले तयार गरेको ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा नेपालमा उपचार हुने रोगको उपचार विदेशमा गर्न नपाईने करी कडाई गरिएको छ । नेपालमा उपचार हुने रोगको उपचारको लागि समेत लाखौं रकम पेस्की लिएर विदेश जाने प्रवृत्तिलाई मस्यौदा ऐनले निषेध गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
