६ महिनामा ६० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य, स्वरोजगार कोष र साना किसान विकास बैंकसँग सहकार्य
काठमाडौं ६, माघ । सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र ६० हजार बेरोजगार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र साना किसान विकास बैंकको क्षेत्र विस्तार गर्दै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ। अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको समृद्ध नेपालको लागि दीगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७३’ मा ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण कार्यमा तिब्रता दिएर रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ। यस्तै स्वरोजगार कार्यक्रमहरुको विस्तार, बित्तीय पहुँचको विस्तार र अन्य सामाजिक कार्यक्रमहरुको विस्तार गरी आन्तरिक रोजगारी बढाइने जनाएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
रित्तिए बैंक, बैंकसँग लगानी योग्य पुँजीको चरम अभाव
काठमाडौं ६, माघ । लगानीयोग्य पुँजी ९तरलता० रित्तिएपछि बैंकहरू थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कर्जाको माग बढे पनि पछिल्लो एकडेढ महिनायता बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुँदै गएको छ । ‘पछिल्लो समय कर्जाको माग बढेको छ तर कर्जाको अनुपातमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन’, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘अब बैंकहरू थप ऋण दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् ।’ पुँजीगत बजेटको करिब दुई खर्ब रकम सरकारी खातामै थन्किनु, बैंकमा कर्जा वृद्धि हुनु, तुलनात्मक रूपमा निक्षेप जम्मा नहुनु, घरघरमा रकम थन्किनुजस्ता कारणले बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको हो । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्नु र भूकम्पपीडितले पाएको रकमसमेत बैंकमा नफर्कनुजस्ता कारणले यो समस्या झनै चर्काएका छन् । ‘विकासे आयोजनाहरूको कार्य तदारुकतासाथ अघि बढ्न नसक्दा अर्थात् खर्च नहुँदा सरकारको ढुकुटीमा दुई खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ’, उनी भन्छन्, ‘उक्त रकम खर्च भइदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।’ त्यसैले लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव बैंकहरूले झेलिरहनु परेको हो । उत्पादनमूलकदेखि व्यापारसम्म लगानीका सबै क्षेत्रमा अहिले कर्जाको माग अत्यधिक छ । अहिले सबै वाणिज्य बैंकलाई यसै वर्षभित्र आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने दबाब छ । यसका लागि उनीहरूले लगानी बढाए पनि त्यस अनुपातमा निक्षेप आएको छैन । तरलता रित्तिनुका ६ कारण – पुँजीगत बजेट खर्च नहुनु । – रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्नु । – भूकम्पपीडितको रकम बैंकमा नफर्कनु । – कर्जा प्रवाह बढ्नु । – निक्षेपको अनुपात घट्नु । – घरघरमा रकम थन्कनु । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलनले जगाएको आशा
काठमाडौं, ५ माघ । परम्परागत तथा जैविक ऊर्जामाथिको निर्भरताले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट पृथ्वीको अस्तित्वमाथि गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारको लागि ठोस अभियानको खोजी गर्न विश्वका ऊर्जाविद्हरु सहमत देखिएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएइ)को अबुधाबीमा गत जारी ‘वल्र्ड फ्युचर इनर्जी समिट’ २०१७ ले सबैको पहुँच, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जाको सुनिश्चितताको लागि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट बच्न र ऊर्जा सुरक्षा गर्न तथा हरित अर्थतन्त्रका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो ऊर्जाको चुनौतीको समाधानका लागि नीति निर्माता, लगानीकर्ता र व्यवसायीहरुबीच संवाद, ज्ञान आदानप्रदान र रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न आयोजना भएको यस सम्मेलनले नवीकरणीय ऊर्जाको भविष्य, स्वच्छ प्रविधि र दिगो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वहसको एजेण्डा तय गरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ प्रविधिका सवालमा गम्भीर वहस गर्न आयोजना गरिएको यस सम्मेलनले विश्वमा हाल ऊर्जाको बढ्दो मागको व्यवस्थानका लागि नवीकरणीय ऊर्जा भरपर्दो र दिगो विकल्प भएको ठहर गर्दै यसखालका परियोजनामा लगानीको अवस्था, वर्तमान र भविष्यमा ऊर्जा दक्षताको महत्व, पूर्वाधार र नवीनतम् खोजका विषयमा गहन छलफल गरी भावी रणनीति तयार गर्ने आशा गरिएको छ । यही जनवरी १६ देखि १९ तारिखसम्म जारी रहने यस सम्मेलनको नारा ‘सस्टेनिङ द क्लीन इनर्जी कन्सेन्सस्, इम्पावरिङ न्यू प्लेयर्स’ रहेको छ । अबुधावी सस्टेनेबिलिटी विक’को १०औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आयोजना भएको यस सम्मेलनमा विश्वका १५० मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख एवम् मन्त्रीहरु तथा ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय ३२ मुलुकका ६०० कम्पनीको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनको क्रममा भएका अन्तर्राष्ट्रिय पानी सम्मेलन, इको वेष्ट प्रदर्शनी, सोलार एक्स्पो र ऊर्जा दक्षता एक्स्पोबाट पनि महत्वपूर्ण अनुभव र उदाहरणहरु आदानप्रदान भएको छ। जैविक तथा परम्परागत ऊर्जाको निर्भरतालाई सोलार, वायु तथा आणविक ऊर्जाबाट प्रतिस्थापित गर्ने दिशामा स्वच्छ ऊर्जाका ठूला परियोजनाहरु सञ्चालन गरेका साउदी अरेबिया र भारतका अनुभवबारे पनि प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । विश्वमा प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्र युएईले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउँदै सन् २०५० सम्म नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा एक खर्ब ६३ अर्ब डलर लगानी गरी कूल ऊर्जा मागको आधा हिस्सा पूरा गर्ने महत्वाकांक्षी योजना लिएको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रको सूचीमा आठौँ स्थानमा रहेको युएईले सन् २०५० सम्ममा कूल ऊर्जा उपयोगको करिब ४४ प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत गर्ने प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद विन रसिद अल माक्तोउमले भनाइलाई एएफपीले आफ्नो समाचारमा जनाएको छ । यता भारत पनि बढ्दो ऊर्जाको माग नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ । सन् २०२२ सम्म ६ करोड घरपरिवारलाई ऊर्जा प्रदान गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । सन् २०३० सम्ममा भारतको कूल ऊर्जा खपतमा ४० प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जाले ओगट्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट दिगो ऊर्जा प्राप्त हुने र जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँ पनि जित्न सकिने उसको विश्वास छ । सौर्य ऊर्जा उद्योगमा चीनले मारेको फड्कोलाई पनि सम्मेलनमा विशेष महत्वका साथ हेरिएको थियो । चिनीयाँ सोलार उद्योगहरुले अहिले खासगरी मध्यपूर्व, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण एसियाली मुलुकमा ठूलो परिणाममा ऊर्जामा लगानी बृद्धि गरेको छ । चीनले आन्तरिक र अन्य देशमा सौर्य ऊर्जाको विस्तारमा निकै जोड दिएको छ । सन् २०१५ मा एक खर्ब डलरभन्दा बढी लगानी देशभित्रै गरेको थियो । विश्व ऊर्जासम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था इन्टिच्युट फर इनर्जी इकोनोक्सि एण्ड फाइनान्सियल एनालाइसिस९आइइइएफए०ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१५ को तुलनामा ६० प्रतिशतले बढी ९३२ अर्ब डलर० लगानी गरेर चीन स्वच्छ ऊर्जा बजारमा अग्रणी बनेको छ । चीनले वायु प्रदूषण कम गर्न सन् २०२० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जामा तीन खर्ब ६१ अर्ब डलर लगानी गर्ने त्यहाँका राष्ट्रिय ऊर्जा विभागका उपप्रमुख लि याङक्छेको भनाइलाई चिनीयाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले हालै आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ । विश्वमा रहेका सबैभन्दा ठूला छवटा सौर्य ऊर्जा उत्पादन केन्द्रमध्ये पाँचवटा उत्पादन केन्द्रको स्वामित्व चीनसँग रहेबाट पनि नवीकरणीय ऊर्जा चिनीयाँ ऊर्जा संरचनाको परिवर्तनमा महत्वपूर्ण आधार बन्ने उनको दाबी पुष्टि हुन्छ । नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारमा जोड दिने उद्देश्यका साथ आयोजना भएको यस सम्मेलनमा पेट्रोलियम र जैविक ऊर्जालाई क्रमशः सौर्य ऊर्जा र वायोग्याँसले विस्थापित गर्दै लैजाने विषयलाई प्रमुखता दिइएको छ । सन् २०५० सम्ममा वायोग्यास र सौर्य ऊर्जाको उत्पादन बढाएर ९० प्रतिशत पु¥याउने र अन्य ऊर्जालाई १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सकिएमा ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुको साथै जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने ऊर्जाविद्हरुको विश्वास रहेको छ । विश्वमा अहिले पनि पाँच जनामा एकजना अझै आधुनिक ऊर्जाबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ भने ६५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कार्बनमुखी ऊर्जा खपतबाट हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी९आइइए०को २०१५ को प्रतिवेदनअनुसार २०१३ मा विश्वको कूल ऊर्जा २३,३२२ टेरावाट आवरमध्ये ठूलो हिस्सा जैविक ऊर्जाको रहेको छ । कोइलाले ४१।३ प्रतिशत, प्राकृतिक ग्यास २१।७ प्रतिशत र इन्धन ४।४ प्रतिशत रहेको छ भने स्वच्छ ऊर्जाको रुपमा जलविद्युत् १६।३ प्रतिशत, आणविक ऊर्जा १०।६, र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि ५।७ प्रतिशत रहेको छ । हरित, समृद्ध र दिगो भविष्यको सम्भावनाका लागि स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकताको दिगो रुपले समाधान खोज्न सम्मेलन सफल रहने सहभागीहरुले दाबी गरेका छन् । नेपालको सहभागिता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रसस्त सम्भावना रहेर पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा परम्परागत ऊर्जामाथि निर्भर र ऊर्जा सङ्कटको चुनौतीसँग जुधिरहेका नेपालजस्ता मुलुकहरुका लागि यो सम्मेलन निकै उपयोगी बनेको छ । सम्मेलनमा विशेष वक्ताका रुपमा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जैविक एवम् परम्परागत ऊर्जाको स्रोतमा निर्भर रहेको विश्व समुदायले आगामी दिनमा दिगो, भरपर्दो, धान्न सकिने ऊर्जाको सुनिश्चितताका लागि साझा सङ्कल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उहाँले आग्रह मात्र गर्नुभएन, सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ काम गरिरहेकाले लगानीको वातावरण तयार भएको समेत अवगत गराउनुभयो । नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नका लागि पनि आर्थिक विकास र समृद्धि जरुरी रहेको र त्यसको महत्वपूर्ण आधार नै जलविद्युत् भएकाले लगानी बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । नेपालमा जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा आदिको प्रचुर स्रोतको उपयोग, परिचालन गरिए समग्र दक्षिण एसियाको माग आपूर्ति गर्न नेपाल सक्षम हुनसक्ने देखिन्छ । सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्र र २०३० सम्म मध्यमस्तरको विकसित राष्ट्र बनाउन पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ । सन् २०४० सम्म २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सहज नीति, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । उच्चस्तरमा भएको यस भ्रमणबाट युएइले स्वच्छ, सफा र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा गरेको विकास र त्यस्तो प्रविधिको उपयोग गरी आगामी दिनमा नेपालमा पनि ऊर्जाको विकास भई दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । रासस (विभिन्न समाचार संस्थाहरुको सहयोगमा)
३ अर्ब ३४ करोड बढी राजस्व सङ्कलन
पोखरा, ५ माघ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म तीन अर्ब ३४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले दुई अर्ब ६५ करोड १९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष लिएको थियो । कार्यालयले अन्तःशुल्कतर्फ एक अर्ब ६० करोड ५६ लाख रुपैयाँ , आयकरतर्फ ९९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ ४९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, घर भाडा करतर्फ आठ करोड २९ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य सेवा करतर्फ चार करोड पाँच लाख रुपैयाँ तथा शिक्षा सेवा करतर्फ दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी विजय लामिछानेले जानकारी दिएका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराअन्तर्गत गण्डकी र धवलागिरि अञ्चलका १० जिल्लामा एक लाख ११ हजार ५०० करदाता रहेका छन् । ६९ हजार ८०० करदातासँग व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर र ४१ हजार ७०० सँग व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाता रहेका छन् । रासस
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरामाथि लागेका गम्भीर ४ आरोप र उनको खण्डन
केहि दिनदेखि मेरो नाम जोडेर केहि मिडियाहरुले गम्भिर खाले आरोपहरु लगाईरहेका छन् । खासगरि सुन काण्ड, कर फर्स्यौट आयोग, एनसेल काण्ड र मलेसिया भ्रमणसँग जोडेर त्यस्ता आरोप लगाइएका छन् । पहिलो कुरा मलेसिया भ्रमण रहस्यमय भन्ने आरोप गलत छ । मलेसियाका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारले नेशनल ट्रान्सफरमेशन प्रोगाम नामको संस्था खोल्नु भएको छ । उहाँ केहि समय भित्रै नेपाल आउने योजना छ । चाडो नतिजा दिने उहाँको सिद्धान्त हो । त्यसका लागि उहाँको ल्याब नै रहेछ । त्यो ल्याब हेर्न उहाँले २ पटक निम्ता दिनुभयो । त्यो ल्याब हेर्न म मलेसिया गएको हुँ । बिहान ८ बजेदेखि दिउसो १ बजेसम्म ४ वटा प्रेजेन्टेशन हेरेँ ल्याबमा । निमन्त्रणा पत्र पनि मसँग सुरक्षित छ । दिउँसो अकस्मत, मैले सोचेको पनि थिइँन, मास र्यापीड ट्राञ्जिट भन्ने मेट्रो रेलको उद्घाटन रैछ । उनले मलाई त्यहाँ जाने र मलेसियाका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेट गर्ने व्यवस्था मिलाए । मलेसियामा २ जना अर्थमन्त्री हुने रहेछन् । हामी कहाँ अर्थ सचिव र राजश्व सचिव भए जस्तै त्यहाँ राजश्व र अर्थमन्त्री गरि २ जना अर्थमन्त्री हुने रहेछन् । राजश्व मन्त्री छुट्टै रहेछन अनि प्रधानमन्त्रीले नै अर्थमन्त्रालय हेर्ने रहेछन् । उनीहरुसँ भेट भयो । मैले विप्रेषणको बिषयमा पनि उनीहरुसँग कुरा गरेँ । अर्काे दिन मैले मलेसियामा भएको बिद्रोहको संग्रहालय अवलोकन गरेको हुँ । त्यसकारण यो मलेसिया भ्रमण रहस्यमय भन्ने कुरा सरासर गलत हो । दोश्रो कुरा सुन तस्करीका बिषयमा अर्थमन्त्रालय माथि अर्थ समितिमा पनि धेरै कुरा उठ्यो । म माथि पनि आरोप लगाउने प्रयास भयो । अर्थमन्त्रालय मातहतको भन्सार विभाग दोषी छ भन्ने सबैको कुरा रह्यो । मैले पोखराको अर्थमन्त्रालयकै एक कार्यक्रममा भनेको थिए, हाम्रो अर्थमन्त्रालयको भन्सार विभागका कर्मचारी दोषी हुन सक्छन् । दोषीमाथि कारवाही हुन्छ । दोषी को हुन छानबिनले देखाउँछ । सिआइबीले पनि छानबिन गरिरहेको छ । र मन्त्रालयले पनि छानबिन गरिरहेको छ । मैले त्यसमा भनेको कुरा हाम्रा कर्मचारीको संलग्नता हुन सक्छ, यदि त्यस्तो हो भने पनि त्यो टेक्निकल खालको हो । भूरा माछा खालको हो ठूला माछा खालको होइन भन्ने मेरो भनाई थियो । ठूलो माछा अलि अर्कै खालको हो, यिनले गरेको गल्ती भनेको भूरा खालको मात्रै हो तै पनि कारवाही हुन्छ भन्ने मेरो कुरा थियो । तर यहाँ त मेरो कुरालाई अर्कै ढंगले बङग्याएर राजनीतिक प्रतिशोध राखेर समाचार अाए । तेश्रो कुरा जहाँसम्म कर फर्स्यौट आयोगको सवाल छ, त्यसमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षले २० जनाको टोली लिएर कर फर्यौट आयोग बनाउनु पर्यो भनेर निवेदन दिनु भयो । मैले त्यो निवेदन हाम्रा दुबै जना सचिवहरुलाई राखेर सोँधे । हाम्रो छलफल भयो र निष्कर्षमा अहिले कर फर्स्यौट आयोग बनाउनु आवश्यक नपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसमा कुनै निर्णय भएको छैन् । कुनै भ्रममा नपर्दा हुन्छ । उद्योग बाणिज्य महासंघ भनेको निजी क्षेत्रको ठूलो संस्था हो । उनीहरुको मागलाई के गर्ने ? सुन्ने कि चुप लाग्ने भन्नेबारे छलफल भैरहेको छ । तत्काल निर्णय गरिहाल्नु पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन् । चौथो कुरा भनेको एनसेलको करको हो । यसमा पनि मसँग जोडिएर धेरै कुरा आएको छ । म स्पष्ट पार्न चाहान्छु, एनसेलको एक रुपैंयाँ कर पनि छोडिन्न । त्यो सबै असुलिन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले कर कार्यालयलाई पत्र लेखेर व्याख्या गरेन भनेछ । कर अधिकृतले कर कसले कति तिर्ने हो भनेर व्याख्या गर्ने हो । क्रेता र बिक्रेताले कति कर तिर्ने हो भन्ने कर अधिकृतले व्याख्या गर्छन । त्यो हिसाब किताब होला तर एक रुपैंयाँ पनि छोडिन्न भन्न चाहान्छु । (अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महराले दिएको स्पष्टिकरण)
एनसीसी बैंकलाई आस्वा सदस्यता प्रदान
काठमाडौं, ५ माघ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि. लाई आस्वा सदस्यता प्रदान गरेको छ । बोर्डका अनुसार यस प्रणालीबाट शेयर कारोबार गर्दा लगानी गरेको रकम लगानीकर्ताको खातामा नै रोक्का हुन्छ भने शेयर बाँडफाँड पश्चात् खाताबाट आवश्यक रकम कट्टा गरी बाँकी रकम खातामा फुकुवा गरिन्छ । यस सेवाबाट एनसीसी बैंकमा खाता भएका ग्राहकहरु प्राथमिक निष्कासनको समय आवेदन बुझाउन घण्टौं लाईन बस्नुपर्ने, बाँडफाँड पश्चात् चेक संकलन गर्नु पर्ने, चेक संकलन गर्नु पर्दा घण्टौं लाईन बस्नुपर्ने, चेक क्लियरिङ्ग गर्नुपर्ने जस्ता समस्याबाट झन्झट मुक्त हुने बैंकले जनाएको छ ।
उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशलाई शपथ ग्रहण
काठमाडौं, ५ माघ । उच्च अदालतमा नियुक्त भएका नवनियुक्त ८० जना न्यायाधीशले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा बुधबार आयोजित विशेष समारोहमा उनीहरुलाई सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका हुन् । समारोहमा विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, जनकपुरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर बस्नेत, पाटन उच्च अदालका मुख्य न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तान, पाटन उच्च अदातलका मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी, तुलसीपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ, सुर्खेत उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही र दिपायल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाले आ-आफ्नो क्षेत्रका न्यायाधीशलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका हुन्। समारोहमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायक र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उपस्थिति रहेको थियो । सात उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पुस २९ गते नियुक्त गरेका हुन् । परिषद्ले पुस २८ गते नियुक्तिका लागि उनीहरुलाई सिफारिस गरेको थियो । रासस
नेपाल बैंकको हकप्रद निश्काशन गर्न बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं, ५ माघ । नेपाल बैंकले २३ दशमलब ७४ प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्न लागेको छ । उक्त सेयर निष्काशनका लागि बैंकले निश्काशनकर्ता तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार सम्पन्न सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गर्ने सम्झौतामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाह तथा क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पराग बिष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकका अनुसार सिभिल क्यापिटलले बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजीको २३ दशमलव ७४ प्रतिशतले हुने एक करोड ५४ लाख ३१ हजार आठ सय ४० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नेछ । बैंकले ५६ औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भए बमोजिम प्रति एक सय कित्ता बराबर २३ दशमलब ७४ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशनको प्रकृया अघि बढाएको बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी छ अर्ब ५० करोड रहेको छ । सो मात्राको हकप्रद सेयर निष्काशन पश्चात बैंकको कूल चुक्ता पूँजी आठ अर्ब चार करोड रुपैंया पुग्नेछ ।
