आफैंले बनाएको कार्यविधि नाघेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि
काठमाडौं ७, पुस । नेपाल आयल निगमले आफैंले बनाएको कार्यविधि विपरीत इन्धनको मूल्य बढाएको छ। निगमले तयार पारेको ‘स्वचालित मूल्य प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि २०७१’ अनुसार प्रतिलिटर २ प्रतिशतभन्दा मूल्य घटबढ गर्न पाइँदैन। जसअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा १ रुपैयाँ ९४ पैसा र डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ४६ पैसाभन्दा बढाउन पाइँदैन। तर, दुवैमा निगमले कार्यविधि विपरीत प्रतिलिटर साढे ४ रुपैयाँ बढाएको छ। ‘कार्यविधिअनुसार प्रतिलिटर २ प्रतिशत मात्रै घटाउन/बढाउन पाइन्छ। हाल प्रतिलिटर साढे ४ रुपैयाँ बढाइएको छ,’ निगम सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘कार्यविधिअनुसार समायोजन मिलेन।’ उनका अनुसार निगमले पेट्रोलमा १२ प्रतिशत र डिजेलमा १ प्रतिशतसम्म नाफा राख्न मिल्छ। तर, मूल्य समायोजनमा भने २ प्रतिशतभन्दा घटबढ गर्न मिल्दैन। व्यवस्थापिका संसदले पनि प्रतिलिटर २ प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ गर्न नहुने जनाएको छ। ‘निगम आफैंले बनाएको कार्यविधिमा प्रतिलिटर २ प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। तर, प्रतिलिटर साढे ४ रुपैयाँ बढाएको छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सचिव सुदर्शन खडकाले भने, ‘यो जायज होइन। मूल्यवृद्धि कार्यविधि विपरीत भयो। यसबारे निगमसँग बिहीबार छलफल गर्नेछौं।’ निगमले गत आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी मूल्य बढाएको थियो। नयाँ मूल्य लागू भएपछि प्रतिलिटर पेट्रोल १ सय १ रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेल ७७ रुपैयाँ ५० पैसा र मटितेल ७७ रुपैया ५० पैसा पर्छ। यसअघि प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य ९७ रुपैयाँ, डिजेल ७३ रुपैयाँ र मटितेल ७३ रुपैयाँ थियो। भारतीय आयल निगम ९आईओसी० ले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार मूल्य बढेकाले सोहीअनुसार यहाँ मूल्य बढाएको दाबी गरेको थियो। तर, निगमले मूल्य घटेको बेला प्रतिलिटर साढे २ रुपैयाँबाहेक घटाउने गरेको छैन। जानकारहरूका अनुसार इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै सबै क्षेत्रमा भाउ बढ्छ। हाल निगम नाफामा रहेकाले सर्वसाधारणलाई मार पर्ने काम उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
लालपुर्जा सिरानीमा, जग्गा अर्कैको नाममा, धोका दिँदै दुई नम्बरीको धन्दाले
काठमाडौं ७, पुस । लालपुर्जा तपाइँको हातमा होाल । तर लापुर्जाको नक्कल लिई कतै दुई नम्बरी धन्दा गर्नेले तपाइँको जग्गा भित्रभित्रै बेचिरहेका त छैनन् । लालपुर्जा हातैमा छ भनेर ढुक्क नहुनुहोस्, किनभने जग्गा कतै मालपोत कार्यालयमा भित्रभित्रै कागज लिाएर तेस्रो पक्षसँग बेचिदिन पनि सक्छन् । बितेको एक सातामा चितवनमा २ वटा यस्ता घटना भएका छन् । मालपोत कार्यालयमा किर्ते काम गरी जग्गा किनबेच गर्नेको चहलपहल बढेको छ । बुधबार मात्रै मालपोत कार्यालयमा माडी कल्याण्डपुरको १ बिघा जमिन किनबेचमा एउटा गिरोह मालपोत पस्यो । तर कर्मचारीले जग्गा किनबेचमा आशंका राखी दुईवटा प्रश्न सोध्ने बित्तिकै ती व्यक्ति फरार भए । फाइल तस्बिर कर्मचारी उनीलाई खोज्न थाले तर मापोतको भीड छिचोल्दै ती व्यक्ति क्षणभरमै मालपोतबाट बाहिरिए । ‘झण्डै साढे दुई करोड पर्ने जग्गा भूमाफियाले बेच्ने तरखर गरेका रहेछन्,’ मालपोत कार्यालय भरतपुरका अधिकृत दिवाकर पौडेलले भने, ‘धन्न बेलैमा कर्मचारीले शंका गरेछन् र ठूलो घटना हुनबाट जोगियो ।’ घटना लगत्तै प्रहरीलाई खबर गरिएको र प्रहरीले ती व्यक्तिलाई खोजी गरिरहेको बताइएको छ ।जग्गा किनबेच गर्दा बेच्ने भन्दा किन्ने पक्ष बढी सचेत हुनुपर्ने देखिएको पौडेल बताउँछन् । यसै गरी चितवनको दारेचोक गाविसको एउटा जग्गा असम्बन्ति व्यक्तिmले आफ्नो नाममा पार्न लागि मालपोत आएकी थिइन् । ‘शंका लागेर गाविस सचिवलाई सोध्यौँ उनले भनेको जग्गा धनी र मालपोत आउने व्यक्ति फरक थिए,’ मापोत कार्यालयका सूचना अधिकृत हरिकृष्ण सुवेदीले बताए । सम्बन्धित जग्गाधनीलाई खबर गरेपछि उनी मालपोत आएर जग्गा आफ्नो नामम भएको किटान गरेर गएका छन् । लालपूर्जाको नक्कल, हस्ताक्षर चोरी, फोटो संकलन आदिबाट गिरोहले जग्गाधनीले थाहा नै नपाई जग्गा बेच्ने गरेका छन् । कारोबार दैनिकबाट।
नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदार नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढायो, परामर्शदातासँग सम्झौता
काठमाडौं, ६ पुस । नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार नियुक्ति कार्यान्वयन लगायत आवश्यक कार्यहरुमा परामर्श दिनका लागि परामर्शदातासँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बोलपत्रमार्फत छनोट भएको परामर्शदाता एनालाइसिस् मसोन लिमिटेड यूके सँग पुस ५ गते मंगलबार उक्त सम्झौता भएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र एनालाइसिस् मसोन लिमिटेड यूकेको तर्फबाट रोहन धमिजाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त संस्थाले नेपाल टेलिकमको ड्यू डेलिजेन्स रिपोर्ट तथा शेयर विनिवेश गर्ने लगायतका रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्न परामर्श दिने टेलिकमले जनाएको छ ।
पुस ८, ९ र १० गते सरकारी वकिलको सम्मेलन हुँदै
काठमाडौं, ६ पुस । न्यायमा सहज पहुँच बनाउने र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका विषयमा अभिमुखीकरण गर्ने उद्देश्यले यही पुस ८, ९ र १० गते सरकारी वकिलको राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी ‘प्रभावकारी अभियोजन, सुदृढ प्रतिरक्षा, व्यावसायिक सरकारी वकिल हाम्रो प्रतिवद्धता’ भन्ने नाराका साथ पहिलो पटक सो सम्मेलन हुन लागेको जानकारी दिइएको हो । सम्मेलनमा फौज्दारी न्याय प्रशासन र फौजदारी कानुनमा भएको नयाँ व्यवस्था समेतका सन्दर्भमा सरकारी आपसी छलफल गरी साझा दृष्टिकोण बनाइने भएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सरकारी वकिलको यस सम्मेलनले सरकारी वकिलको कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने र उनीहरुको हकअधिकार र सुविधा वृद्धिका विषयमा छलफल हने बताए । एक प्रसङ्गमा उनले द्वन्द्वकालीन घटनाका कुनै पनि मुद्दामा हद–म्यादको व्यवस्था नराख्ने, बेपत्ता र यातनालाई आपराधीकण गर्ने, सबै मुद्दामा आम माफी नहुने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको स्पष्ट पारेका छन् । सम्मेलनमा देशभरबाट ३५२ सरकारी वकिलले भाग लिने भएका छन् । छ । रासस
प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा धमला नियुक्त
काठमाडौं, ६ पुस । प्रेस काउन्सिल नेपालको रिक्त सदस्यमा साहित्यिक पत्रकार चेतनाथ धमला नियुक्त भएका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीस्तरको यही पुस ४ गतेको निर्णयअनुसार प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ (१) बमोजिम चार वर्षका लागि उनलाई मनोनयन गरिएको हो । ओखलढुङ्गामा जन्मिएका धमला ‘कौशिकी’ हाल साहित्यिक पत्रिकाका प्रकाशक तथा सम्पादक हुन् । विसं २०५२ देखि पत्रकारितामा आबद्ध धमला हाइकू, ताङ्का, कविता, गीत, गजल, चोका, समीक्षा र सम्पादन विधामा सक्रिय छन् । नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घका उपमहासचिव रहेका उनले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको राष्ट्रिय कविता महोत्वस, २०७१ मा द्वितीय पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका थिए । रासस
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जारी गर्ने भिसा कार्ड इएमभी चिपमा आधारित हुने
काठमाडौ, ६ पुस । अव बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जारी गर्ने सम्पुर्ण भिसा कार्ड ‘इएमभी चिप’मा आधारित हुने भएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जारी गरेको भिसा कार्डको पिन कोड चोरी हुने र अरुले पैसा निकाल्ने समाचारहरु बाहिर आएपछि चोरी रोक्नको लागि नेपाल इलेक्ट्रोनिक्स पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)ले इएमभी चिपमा आधारित भिसा कार्ड जारी गर्न लागेको हो । इएमभी चिपमा आधारित कार्डमा डाटा नक्कल एवम् चोरी गर्न नमिल्ने भएकाले यस किसिमको कार्डलाई सुरक्षित र भरपर्दो मानिन्छ । नेप्ससँग आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्ड सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी इएमभी भिसा चिप कार्ड जारी गर्न सक्नेछन् । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा म्याग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड (एमएससी) प्रयोग गरेका कारण विगतका दिनमा भोग्दै आएका चोरी एवम् छलिका घटनालाई निरुत्साहित गर्न तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार एमएसी कार्डलाई विस्थापित गरी इएमभी चिप कार्डको अनिवार्यतालाई दृष्टिगत गरी सो प्रविधि ल्याइएको नेप्सका आर्थिक एवम् प्रशासन व्यवस्थापक मानबहादुर खत्रीले बताए । “कम्पनी पिसीआई पिन सेक्युरिटी तथा पिसीआई डिएसएस भर्जन ३.१ सर्टिफाइड रहेकोले यसबाट सञ्चालन गरिएका कार्ड भरपर्दा तथा अत्यधिक सुरक्षित हुन्छन्,” उनले भने । विश्व बजारमा अत्याधुनिक पेमेन्ट प्रणालीको विकास एवम् विस्तार भइरहेका बेला नेपालका १५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयुक्त प्रयासमा सरल, सुलभ, आधुनिक तथा सुरक्षित रुपले कार्ड सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेप्सको स्थापना भएको हो । कम्पनीले आवद्ध संस्थालाई भिसासँगको सहकार्यमा विभिन्न कार्ड जारी गर्न आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ । कम्पनीले सनराइज बैंक लिमिटेड, जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड, एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड, सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, बैंक अफ काठमाडौँ लुम्बिनी लिमिटेड, प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड र काष्ठमन्डप डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई भिसा कार्ड सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । रासस
फागुन ८ र ९ गते पुर्वाधार सम्मेलन, भारतीय रेलमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं, ६ पुस । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले आगामी फागुन ९ र १० गते राजधानीमा पुर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । परिसंघले सरकार र युवा निर्माण व्यवसायी समाजसँग मिलेर पुर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । प्रधामन्त्रीले उद्घाटन गर्ने सम्मेलनमा भारतको संघिय रेलमन्त्री सुरेश प्रभुले प्रमुख वक्ताका रुपमा पुर्वाधार विकासबारे धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ । ‘नेपालको दिर्घकालिन महत्वका पुर्वाधारहरुमा निजी क्षेत्रको सहभागीता बढाउने र दिगो पुर्वाधार विकासको उदेश्यसहित पुर्वाधर सम्मेलन गर्न लागेका हौं’, परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने । परिसंघ अध्यक्ष शर्माले निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन क्षमताको सदुपयोग गर्दै पुर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सम्मेलनले योगदान दिने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे । उनले नेपालको पुर्वाधारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले नयाँ प्रबिधी भित्र्याउन पनि महत्वपुर्ण भूमिका खेल्न सक्ने धारण पनि राखे । उनले नेपालाई भारतीय तथा चिनियाँ रेल वे सञ्जालमा जोड्न नसक्दासम्म आर्थिक समृद्धि हासिल हुनै नसक्ने धारणा पनि राखे । उनले पुँजीगत खर्च न्युन हुनुमा सरकारको खर्च गर्ने कार्यबिधीमै समस्या रहेको आरोप पनि लगाएका थिए ।‘निजी क्षेत्र अनिवार्य साँझेदार भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिने सम्मेलनमा ५ सय भन्दा बढि निर्माण व्यवसायीले सहभागीता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ । परिसंघका उपाध्यक्ष बिष्णु अग्रवालले नेपालको पुर्वाधार विकासका समस्या र समाधानका उपाय खोज्न तथा दिर्घकालिन पुर्वाधार विकास रणनीति बनाउन सम्मेलन फलदायी हुने अपेक्षा समेत व्यक्त गरे । सम्मेलनको प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नेछन् ।
बुलेट रेलमा मेची-महाकाली ५ घण्टामै पुगिने, बन्दैछ प्रति घण्टा २ सय किलोमिटर दौड्ने रेल
काठमाडौं, ६ पुस । निर्माणाधिन ९४५ किलोमिटर लामो रेलमार्गले मेची- महाकाली यात्रालाई करिब ५ घण्टामै सम्भव बनाउने भएको छ । रेल विभागको नेतृत्वमा निर्माण आरम्भ गरिएको मेची महाकाली विद्युतिय रेल मार्गले प्रति घण्टा २०० किलोमिटरको दुरी पार गर्दै पाँच घण्टामा झापाका नेपालीलाई कञ्चनपुर पुग्न सम्भव बनाउन लागेको हो । ‘मेची महाकाली रेल मार्गमा प्रति घण्टा २०० किलोमिटरको दुरीमा रेल कुद्छन जसले मेचीबाट महाकाली पुग्न करिब ५ घण्टा मात्रै लाग्नेछ’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले भने । प्रति किलोमिटर ४५ करोड लागत अनुमान गरिएको मेची महाकाली रेलवेको १०८ किलोमिटर खण्डालई आगामी ५ बर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर भारतीय नाका बन्दी र भूकम्पले काममा केहि ढिलाई भएको उपाध्याले दावी गरे । उनका अनुसार हाल बर्दिबासबाट पश्चिम खण्डको २५ किलोमिटरमा रेल मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ । सो मार्ग निर्माणका लागि करिब एक अर्ब रुपैंयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विभागले बर्दिबास–बुटवल खण्डको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डिपिआर) तयार पारिसकेको छ । पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वन क्षेत्रमा भने अझै केहि समस्या रहेको छ । त्यस बाहेक बर्दिबास–इनरुवा–काकडभिट्टाको २४७ किलोमिटर खण्डको डिपिआर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उता, बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुख्खड र सुख्खड–गड्डा चौकीको रेल वे लाइनको डिपिआर पनि धमाधम बनिरहेको छ । सिंगल लेनमा निर्माण हुने मेची–महाकाली विद्युतिय रेल मार्गलाई ट्रान्स एसियन रेल वे लाइनको मिसिङ(छुटेको) खण्डका रुपमा हेरिएको छ । यसले नेपालाई एसिया हुँदै युरोप र चीनियाँ रेल वे सञ्जालसम्म जोड्नेछ ।‘यो रेल वे लाइन अन्तराष्ट्रिय स्तरको हुनेछ, जसले नेपालाई युरोप र चिनियाँ रेल वे सञ्जालसम्म पुर्याउनेछ’, विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर उपाध्याले भने । यस्तो रेल वे लाइन पुर्व पश्चिम राजमार्ग भन्दा दक्षिण अधिकतम ६ किलोमिटरको दुरीमा निर्माण हुनेछ । अब जयनगर–जनकपुर–बर्दिबाससम्म नेपालकै एक मात्र रेल वे सेवाका रुपमा केहि बर्ष अघिसम्म सञ्चालनमा रहेर हाल बन्द अवस्थामा रहेको जनकपुर–जयनगर रेल वे लाइन पनि फेरी निर्माण हुँदैछ । नयाँ बन्ने रेल वे लाइन भारतको जयनगरदेखि बर्दिबासम्मको ७० किलोमिटर लम्बाईको हुनेछ । आगामी दुई बर्षभित्रै सम्पन्न हुनेगरि भारत सरकारको शतप्रतिशत सहयोगमा यो रेल मार्गको निर्माण पनि धमाधम अघि बढेको छ ।
