आइओएम बचाउँ भन्दै डिनको राजिनामा मागेपछि मेडिकल पठनपाठन अवरुद्ध
काठमाडौं, २८ मंसिर । त्रिभूवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा डा.जगदिश अग्रवाललाई डिन नियुक्त गरिएको विरोधमा मेडिकल कलेज, आयुर्वेद क्याम्पस र नर्सिङ क्याम्पसहरुको पठन पाठन अवरुद्ध भएको छ । आइओएम बचाउ अभियानमा सहभागिहरु त्रिविले डा.गोविन्द केसीको अनसनको बलमा डा.जगदिश अग्रवाललाई नियम विपरित डिन नियुक्त गरेको भन्दै विरोधमा ओर्लिएपछि पठन पाठन अवरुद्ध भएको हो । विधिसम्मत ढंगले डीन नियुक्त भएका डा.केपी सिंहलाई राजिनामा गर्न बाध्य बनाएर अन्याय गरेको भन्दै डा.अग्रवालको राजिनामा नआएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने आईओएम बचाउ अभियानका डा. सुरेश उप्रेतिले बताए । उनले भने– ‘नब्वे प्रतिशत फ्याकल्टीको विरोधलाई लत्याएर डा.केसीको हटमा डीन वनाइएका डा.अग्रवालले राजिनामा नदिएसम्म पठन पाठनमा कोही सहभागी हुने छैनन् ।’ आईओएम बचाउ अभियानका सहभागिहरुले अग्रवाललाई डीन नियुक्त गरेकै दिन विरोध गर्दै डीनको कार्यालयमा तालावन्दी गरेका थिए । अहिलेको समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प डा.अग्रवालको राजिनामा रहेको अभियानका अर्का सदस्य डा. अभिमन्यू झाले बताए । उनले भने–‘ आईओएमप्रति थोरै पनि माया छ भने ९० प्रतिशत फ्याकल्टीको भावना अनुसार अग्रवालले तत्काल राजिनामा दिएर निकास दिनुपर्छ ।’ आईओएम मातहतका प्राध्यापक, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मि र कर्मचारी डिनको राजिनामा माग्दै विरोधमा ओर्लिएका कारण यतिखेर महाराजगन्ज मेडिसन क्याम्पस, नर्सिङ क्याम्पस, आयुर्वेद क्याम्पस, नेपालगन्ज नर्सिङ क्याम्पस, पोखरा नर्सिङ क्याम्पस, विराटनगर नर्सिङ क्याम्पसलगायतका शिक्षण संस्थामा पढाइ हुन सकको छैन ।
भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन नगद अनुदानः गैर पीडितलाई कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था नै भएन
काठमाडौं, २८ मंसिर । सरकारले भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि धमाधम पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वापत ५० हजार रुपैयाँ दिईरहेको छ । दोश्रो किस्ता वापत एकै पटक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको छ । तर नक्कली भूकम्प पीडितले लिएको नगद अनुदान फिर्ता गराउने वा त्यस्तालाई कानुनी कारवाही गर्न भने कानुन कै अभाव देखिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा गैर पीडितले सुबिधा लिए के गर्ने भन्नेबारे कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ । ‘गैर पीडितले अनुदान नपाउन् भनेर हामी निरन्तर लागि परेका छौं, दोश्रो किस्ता दिने बेलामा बिशेष ध्यान दिन्छौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने । प्राधिकरणले नै गठन गरेको एक समितिले दिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ–‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २२ मा प्राधिरणको निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्र सेवक उपर निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अनुसार कारवाही गर्न लेखि पठाउने बाहेक निजी आवास अनुदान पाउन झुठ्ठा विवरण तयार गर्ने लाभग्राहीको विषयमा सजाँय सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएकोले सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावली वा कार्यविधिहरुबाट सजाय सम्बन्धी कारबाही गर्न मिल्ने भनी अर्थ गर्न विधायकी अधिकार प्रत्यायोजनको मर्म अनुरुप मिल्ने देखिएन ।’ पहिलो किस्ता लिइसकेका गैर पीडितलाई के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने–‘ठ्याक्कै यहि कारवाही गर्छाै भन्ने त छैन तर रकम फिर्ता गराउँछौं ।’ दुई वटा घर भएका तर भूकम्पले एउटा घर भत्किएकाहरुले अनुदान पाउने की नपाउने ? थपलियाले दुई वटा घर भएर एउटा घर भूकम्पले भत्किएकाहरुलाई नगद अनुदान दिने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । ‘घर भत्किएको भएपनि परिवार भित्रकै कुनै सदस्यको नाममा अर्काे घर छ भने उनीहरुलाई नगद अनुदान दिइँदैन्’, थपलियाले भने । तर प्राधिकरणमा पछिल्लो पटक एउटा घर भएर पनि भूकम्प पीडितको अनुदान लिएको भन्दै धेरै उजुरी परेका छन् । ‘एउटा घर हुँदा हुँदै पनि अनुदान लिनेहरुको संख्या ठुलो रहेको अनुमान गरेका छौं, त्यसको छानबिन गरेर पैसा फिर्ता गराउँछौं’, थपलियाले विकासन्युजसँग भने । गैर पीडितले लिएको रकम फिर्ता गराउने भनेपनि कुन आधारमा फिर्ता गराउने भन्नेबारे पनि प्राधिकर अझै अन्यौलमै रहेको छ । ‘मौजुद कानुन अनुसार कारवाही गर्ने भन्ने छ तर कुन ऐन अनुसार के कारवाही गर्ने भन्ने एकिन भएको छैन’, थपलियाले भने । गैर पीडितले अनुदान रकम लिएमा कारवाही गर्ने आधारका रुपमा १५ बुँदे सम्झौता पत्रलाई अघि सारिँदै आएको छ । प्राधिकरणको गुनासो व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव शिवराम गेलाल, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव धर्मराज कुँइकेल र जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव जनार्दन गुुरागाँईँले २०७३ भदौ १२ गते नै एक प्रतिवेदन बुझाएर अनुदान लिने गैर पीडितलाई कारवाही गरिने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । उनीहरुले प्राधिकरणका सचिवलाई लेखेको पत्र यस्तो छ: श्रीमान सचिव ज्यू, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विषय: प्रतिवेदन पेश गरेको बारे । मिति २०७३।५।५ को साप्ताहिक प्रगति समिक्षा बैठकको निर्णयानुसार झुठ्ठो विवरण पेश गरी लाभग्राहीको सूचीमा थप समावेश भई अनुदान स्रम्झौता गर्ने, गर्न खोज्ने फर्जी लाभग्राहीलाई निरुत्साहित गर्न गर्नुपर्ने कानूनी कारबाहीको विषय टुङ्गो लगाउन जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख र गुनासो व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रहेको समिति गठन भएकोमा समितिले अध्ययन गरी देहाय अनुसार प्रतिवेदन गरेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछौं । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २२ मा प्राधिरणको निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्र सेवक उपर निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अनुसार कारवाही गर्न लेखि पठाउने बाहेक निजी आवास अनुदान पाउन झुठ्ठा विवरण तयार गर्ने लाभग्राहीको विषयमा सजाँय सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएकोले सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावली वा कार्यविधिहरुबाट सजाय सम्बन्धी कारबाही गर्न मिल्ने भनी अर्थ गर्न विधायकी अधिकार प्रत्यायोजनको मर्म अनुरुप मिल्ने देखिएन । तर, अनुदान वितरण र सो सम्बन्धी प्रकृयामा झुठ्ठा विवरण, कागज प्रमाण आदि तयार गरी वा किर्ते जालसाजी गरी कागजात तयार गरी वा सरकारी रकम लिने खाने उद्देश्यले काम गर्ने उपर प्रचलित नेपाल कानून अनुसार कानूनी कारबाही गर्नका लागि देहाय अनुसारको विकल्प रहेकोले सो व्यहोरा देहाय बमोजिम सिफारिस गरिएको छ : (१) सरकारी रकम ठगी गर्ने उद्देश्यले अर्को मानिस मै हुँ भनी तारतम्य मिलाइ काम कुरा भएको वा ठगी गर्ने नियतले काम गरी लिनु खानु गरेको भए मुलुकी ऐन ठगीको महलको २, ३, ४, ५ आकर्षित हुने र सो विषयको मुद्घा सरकारी मुद्घा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची –१ भित्र पर्ने हुँदा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था रहेकोले सो अनुसार कारवाही हुने– विकल्प एक (२) नगरे नभएको काम भए गरेको हो भनी मुखको परिपञ्च मिलाई विश्वासमा पर्ने किसिमबाट काम गरेको अवस्था रहेछ भने मुलुकी ऐन किर्ते कागजको नं ४ अनुसार किर्ते गरेको हुने भएकोले सो सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची –१ अन्तर्गत पर्ने भएकोले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जिल्ला सरकारी वकिलले मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्ने– विकल्प दुई (३) निजी आवास अनुदान रकम वितरणमा झुठ्ठा लाभग्राहीको उपस्थितिलाई सही भन्ने किसिमबाट काम गर्ने क्रममा सरकारी कर्मचारी वा कुनै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी वा सार्वजनिक पदमा आसीन रहेको कुनै पदाधिकारीको संलग्नता रहेछ भने त्यस्ता पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारवाही हुने र निजामती सेवाको पदाधिकारी रहेछ भने त्यस्तो पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारवाही हुने र सेवासंग सम्बन्धित कानून अनुसार विभागीय कारवाही पनि हुन सक्ने अवस्था रहेको भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २२ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार प्राधिकरणको निर्देशन कुनै राष्ट्र सेवकले पालना नगरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक उपर कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने अधिकार प्राधिकरणलाई रहेको छ । विस्तृत विवरण ऐनको दफा २२ मा उल्लेख भएको छ । विकल्प तीन (४) आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २७ मा व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएको वा प्रयोग गर्न दिएको सरकारी जिन्सी, धनमाल र सम्पत्तिमा हुन गएको सबै प्रकारको क्षति र हानि नोक्सानी रकम प्रयोग गर्न दिने र लिने दुबैबाट असुल उपर गरिने व्यवस्था रहेको र सोही व्यवस्थाका आधारमा भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा १३ मा यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने उद्देश्यले झुठ्ठा विवरण पेश गरेमा वा त्यस्तो व्यहोरा सिफारिस गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ भनी उल्लेख भएकोमा सो कार्यविधि अनुसार केन्द्रिय तहसील कार्यालयमा विगो कसी असुल उपर गर्न लेखि पठाउनु पर्ने हुन्छ । सोको लागि विगो निर्धारण समिति गठन गरी समितिले दिएको सिफारिस प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अगाडी बढाउनु पर्ने कानूनी प्रचलन रहेको व्यहोरा समेत पेश गरेका छौं । जनार्दन गुरागाँईं-सह सचिव,जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा शिवराम गेलाल-उपसचिव ,गुनासो व्यवस्थापन शाखा धर्मराज कुइकेल-उपसचिव ,कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा मिति २०७३।५।१२
महाकाली विकास बैंकले २ लाख कित्ता एफपिओको लागि माग्यो अनुमति
काठमाडौं, २८ मंसिर । महाकाली विकास बैंक लिमिटेडले २ लाख ३६ हजार ३ सय ६७ कित्ता एफपिओको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बैंकले एफपिओ जारी गर्ने अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको हो । महाकाली विकास बैंकले मंसिर २० गते बोर्डमा धितोपत्र निवेदन दिएर सिद्धार्थ क्यापिटल मार्फत सो मात्रामा एफपिओ जारी गर्न अनुमति मागेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १३ करोड १४ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले आफ्नो पुँजी वृद्धिको योजना अनुसार एफपिओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । हाल बैंक सेयर मुल्य प्रतिकित्ता ३०४ रुपैंयामा कारोबार भइरहेको छ ।
साना उद्यमीले ऋण लिदा सरकार जमानी बस्छ- उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी
काठमाडौं, २८ मंसिर । उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले लोकतन्त्रको लडाँई सकिएकाले अब आर्थिक क्रान्तिमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । चारतार युवा क्लब सिवाइसी नेपालको २५ औं वार्षिक साधारण सभाको मंगलबार बाग्लुङमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री जोशीले १० वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । ‘जबसम्म नेपाली युवाहरु स्वदेशमै बस्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म देश विकास हुन सक्दैन,’ मन्त्री जोशीले भने,‘त्यसैले युवालाई स्वेदशमै रोजगारी दिने गरी सरकारले कार्यक्रमहरु बनाईरहेको छ ।’ मन्त्री जोशीले साना उद्यमीहरुका लागि बैंकबाट ऋण लिँदा सरकार जमानी बसिदिने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताए । ‘नेपालका साना उद्यमीहरु इमान्दार छन्, ९४ प्रतिशत साना उद्यमीहरुले कर तिरेका छन्, ‘उनले भने,‘साना उद्योगमा लगानी गर्न बैंकबाट ऋण लिन समस्या भए सरकार जमानी बसिदिने गरी कार्यक्रम बनाईरहेका छौं ।’ साना उद्यमीहरुलाई चार प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिने व्यवस्था मिलाउन लागेको उनले सुनाए । लघु उद्यमको क्षेत्रमा बाग्लुङको छुट्टै पहिचान रहेको बताउँदै जोशीले यहाँको अल्लोको कपडा उत्पादनलाई सघाउने अल्लो प्रशोधन मेसिन उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाए । ‘यहाँको अल्लोलाई प्रशोधन गर्नका लागि मेसिन उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने,‘देशभर १० वटा मेसिन वितरण गर्ने कार्यक्रम छ, पर्वत र बाग्लुङलाई समेट्ने गरी एउटा मेसिन आउँछ, कहाँ राख्ने तपाईहरुसंग छलफल गरौंला ।’ देशको हैसियत नबनेसम्म देशबासीको हैसियत नबन्ने भन्दै जोशीले देशको हैसियत निर्माणमा लाग्न युवाहरुलाई आग्रह गरे ।
एप्पल वल्र्डको वार्षिकउत्सवको अवरसरमा मोबाइल किन्दा मेगा डिस्काउन्ट अफर
काठमाडौं, २८ मंसिर । सिटिभी मोबाइल ग्रुपअन्तर्गत संचालनमा आएको एप्पल वल्र्ड मोबाइल प्रालिले पहिलो बार्षिकोत्सवको दिन मोबाइल किन्दा मेगा डिस्काउन्ट दिने भएको छ । दरवारमार्गस्थित मर्कन्टायल प्लाजामा रहेको एप्पल वल्र्ड मोबाइलको बार्षिकोत्सव मंसिर २९ गते बुधबार मोबाइल खरिद गर्ने ग्राहकहरुलाई हरेक मोबाइल तथा एशोसरिजको खरिदमा मेगा डिस्काउन्ट दिने ब्यबस्था मिलाइएको प्रबन्ध निर्देशक अलाइभ ग्लाइडरले जानकारी दिए । बार्षिकोत्सवकै दिन पारेर सिटीभी मोबाइल ताम्राकार कम्प्लेक्स, द वल्र्ड भिजन मोबाइल, सिटीसी मल, सिटिभी लिंक इलेक्ट्रोनिक्स केएल टावर चाबहिल र एप्पल वल्र्डले संयुक्त रुपमा दशैं तिहार बम्पर उपहारको लक्की ड्रको घोषणा पनि गर्ने भएको छ । बार्षिकोत्सवकै अबसर पारी अंग्रेजी नयाँबर्ष सम्मका लागि नयाँ योजना सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको निर्देशक संगम राइले जानकारी दिए । एप्पल वल्र्डमा यस अघि देखि गरिदै आएको एक्सचेन्ज धमाका पनि चलिरहेको छ भने बिश्व बजारमा उपलब्ध सबै ब्राण्डका मोबाइल सेटको कारोबार एकै स्थानबाट गरिरहेको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ६० प्रतिशत काम सकियो, निमार्ण कार्य सकिन अझै दुई वर्ष लाग्ने
काठमाडौं, २८ मंसिर । सिक्टा सिँचाइ आयोजनको ६० प्रतिशत काम सकिएको छ । लगातार काम हुन सके अर्थात काममा कुनै अवरोध नआए आयोजना निर्माण कार्य अबको २ वर्षमा सम्पन्न हुने सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘आयोजनाको अब १० किलोमिटर मूल नहर र शाखा तथा उपशाखा नहरहरुमात्र निर्माण गर्न वाँकी रहेकोले यथा अवस्थामा काम हुन सकेमा अबको २ वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुन्छ,’ सिँचाइ मन्त्रालय योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सागरकुमार राईले भने । शाखा तथा उपशाखा नहर बन्न समय नलाग्ने उनको भनाइ छ । आयोजनाको १७ दशमलव ७ र १७ दशमलव ३ किमी मूल नहर निर्माण कार्य भने सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त सिँचाइ आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि वाँके जिल्लाका ३४ जिल्लाका किसानहरु लाभान्वित हुने छन् । राप्ती नदीमा ३ सय १७ मिटर बाँध निर्माण गरी दायाँतर्फका करीब ३३ हजार ७ सय ६६ र बायाँतर्फको ९ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित आयोजना निर्माण कार्य शुरू गरिएको हो । ‘बाँके जिल्लाको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले निर्माण कार्य शुरू गरिएको उक्त आयोजनाको शाखा नहर सिङ्घानिया भने गत आवमै सञ्चालनमा आइसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सिक्टाको निर्माण लागत हाल बढेर २५ अर्ब २ करोडको पुगेको छ । समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजना लागत बढेर दोब्बर भएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा यसको अनुमानित लागत रू. १२ अर्ब ८० करोड थियो । हाल उक्त आयोजनाको लागत बढेर दोब्बर भएको राईले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको स्थानीयको अवरोधका कारण आयोजनाको लागत र समय दुवै बढेको हो । उक्त आयोजनामा हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको राईले बताए । आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता तथा उत्खननमा समस्या आएका कारण बेलाबेलामा निर्माण कार्यसमेत रोकिएकोले आयोजना निर्माण कार्य ढिला भएको राईले बताए । ‘आयोजना शुरू भएको १० वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी थालिए पनि जग्गा मुआब्जामा देखिएको विवादका कारण निर्माण कार्य पछि धकेलिएको हो,’ उनले भने, ‘आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन भने अझै दुई वर्ष लाग्छ ।’ १४ वर्षअघि वि सं २०५९ मा यूरोपेली सङ्घले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा आयोजना निर्माण लागत रू. ७ अर्ब ४५ करोड र ७ वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । तर, सो अवधिमा आयोजना निर्माण लागत करीब साढे ३ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । आयोजनाको शुरुको अनुमानित लागत रू. १२८० करोड संशोधित लागत रू. २५०२ करोड हालसम्म भएको खर्च रू. १३०० करोड सिँचाइ हुने क्षेत्र ४२७६६ हेक्टर बनाउन बाँकी मूल नहर १० किमी (शाखा र उपशाखा नहर)
छोराको बिहेको खर्च जोगाएर विद्युतीय शवदाह निर्माणका लागि सहयोग
चितवन, २८ मंसिर । भरतपुरका समाजसेवी विजय सुवेदीले आफ्ना छोराको बिहेको खर्च जोगाएर सामाजिक क्षेत्रमा रु तीन लाख बढी रकम सहयोग गरेका छन् । सुवेदीका छोरा विपुल र प्रतीक्षा धितालको विवाहमा लाग्ने खर्च कटौती गरेर उनले भरतपुरस्थित मानव सेवा आश्रम र देवघाटमा विद्युतीय शवदाह निर्माणका लागि सहयोग गरेका हुन् । सडकबाट बेवारिसे र मानसिक रोगी उठाएर उपचार र पालनपोषण गर्दै आएको आश्रमका लागि एक लाख एक हजार एक सय २१ रुपैयाँ र देवघाटमा विद्युतीय शवदाह निर्माणका लागि दुई लाख रुपैयाँ उनले सहयोग गरेका हुन् । आश्रमका प्रमुख संरक्षक तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा गोविन्द टन्डनले देवघाटमा विद्युतीय शवदाह निर्माण गर्न सो सहयोग बीज रकम भएको बताए। नवविवाहित जोडीका बुबा तथा भरतपुर अस्पताल विकास समितिका निवर्तमान अध्यक्ष सुवेदीले व्यवहार परिवर्तन गरेर आफूले सामाजिक हित र समाज रुपान्तरणका लागि सहयोग गर्न पाएकामा खुसी व्यक्त गरेका छन्। आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले नेपालको सडकलाई बेवारिसे मानवमुक्त बनाउने आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्नुभएकामा नवविवाहित जोडीलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन्। रासस
नेपालको विकासका लागि सहयोग गर्न पाकिस्तानी सरकार तयार
चितवन, २८ मंसिर । नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत डा मजहर जाबेदले कुनै एक देशसँग मात्र आश्रित हुँदा विकासमा सोचे जस्तो प्रगति गर्न नसकिने बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको आफ्नो स्वागत कार्यक्रममा उनले देशको चौतर्फी विकासका लागि विभिन्न देशसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपालले एक देशसँग मात्र निर्भर हुँदा विभिन्न समयमा समस्या भोग्नुपरेको बताउँदै उनले सरकारले वातावरण बनाए विकासका लागि सहयोग गर्न पाकिस्तानी सरकार तयार छ भने । नेपालमा उत्पादन बढाएर बजारको खोजी गर्न जरुरी रहेको राजदूत जाबेदको भनाइ थियो । चितवन जिल्ला उत्पादनको हिसाबले निकै महत्वपूर्ण रहेको आफूले थाहा पाएको बताउँदै उनले यहाँको कुखुराजन्य उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न जरुरत रहेको सुझाव दिए । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष राजन गौतमले पाकिस्तानसँग नेपालले व्यावसायिक सम्बन्ध थप सुधार गरी लाभ लिनुपर्ने बताए । रासस
