विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा अन्तिम चरणमा
काठमाडौं, २२ मंसिर । वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्न औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐनका प्रावधानसँग अनुकुल हुने गरी वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक एदोग मन्त्रालयले तयार पारेकोे हो । उद्धार अर्थ व्यवस्थाको सुरुवातसँगै नेपालले २०४९ सालमा उक्त ऐन आएपछि भारतमा रहेका कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपाल भित्रिएका थिए । त्यसपछि जारी गरिएका आयकर ऐन, अन्तःशुल्क लगायतका ऐनमा समावेश परस्पर विरोधी प्रावधानहरुले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन राम्ररी कार्यान्वयन हुन नसकेको थिएन । वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका लागि एकै ठाउँबाट सम्पूर्ण सेवाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित दर्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्र्ने, अनलाइनबाटै आवेदन तथा स्वीकृत गर्न सक्ने तथा वैदेशिक लगानीसँग जोडिएर आउने बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई मस्यौदाले प्राथमिता दिएको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । नयाँ ऐनले विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको स्वरुपलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेको छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था, विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा व्यवस्था भएअनुसार उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको व्यवस्था ऐनले गर्ने भएको छ । विदेशी पोर्टफोलियो लगानीका लागि बाटो खुला हुने, संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीको फरक व्यवहार, गैर आवसीय लगानीकर्तालाई थप सहजताको व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा शाखा विस्तार गरी विदेशी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ भने पूँजी लगानी कोष खडा गरी लगानी गर्न खुला गर्न लागिएको खतिवडाले बताइन् । विदेशी पूँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी विदेशी मुद्रा उठाउन सकने व्यवस्था गरिने छ । छुट र सुविधा र सहुलियतको प्रत्याभूति गरिने भएको छ भने विदेशी लगानी कर्तालाई परिचयपत्र र सोबाट प्राप्त हुने सुविधाको व्यवस्था, आ्रैद्योगिक रुपमा महत्वपूर्ण व्यक्तिको सुविधाको व्यवस्था, जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण, नकारात्मक सूचीमा न्यून क्षेत्र समावेशलगायतका व्यवस्था नयाँ ऐनले गर्न लागेको छ । विद्यमान ऐनमा विदेशी लगानीको सिमा, विदेशी लगानीको प्रवेश तथा वर्हिगमन, जग्गा प्राति, छुट सुविधा र सहुलियत तथा लगानी सुरक्षणको प्रत्याभुति हुन नसकेकाले विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको गुनासा आएपछि सरकारले ऐन परिमार्जन शुरु गरेको हो । संशोधित कानुनको मस्यौदामा विदेशी लगानीको प्रवेश र वहिर्गमनको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी धितोपत्रमा लगानी गर्न, उद्योग खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण तथा शाखा विस्तार, पूँजी लगानी कोष खडा गरी लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ । तर त्यसका लागि बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत रकम ल्याउनुपर्ने छ । विदेशी लगानीको नियमन र अनुगमन भने औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले गर्ने छ । सो बोर्डले पूँजी हद वृद्धिका लागि स्वीकृति दिने नदिने निर्णय आफै गर्नेछ । विदेशी लगानीकर्ताको प्रवेशाज्ञालाई गैर पर्यटक, व्यवसायिक र आवासीय गरी ३ भागमा वर्गिकरण गरिएको छ । जग्गा प्राप्ती र भोगचलनको सम्बन्धी प्रावधानमा पनि मस्यौदा विद्येयक खुकुलो छ । विदेशी लगानीको नियमन, अनुसन्धान र जरिवाला लगायतको व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । अब छिट्टै मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय पठाइने मन्त्रालयले बताएको छ ।
जेसीबीको नयाँ शाखा सुर्खेतमा, ग्राहकलाई विश्वस्तरीय सेल्स सर्भिस र स्पेयर सुविधा दिने
काठमाडौं, २२ मंसिर । नेपालको लागि जेसीबी अर्थमुभिङ तथा निर्माण उपकरणको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु अर्थमुभर्स प्रालिले सुर्खेतमा नयाँ ‘थ्रि एस’ शाखा सुरु गरेको छ । मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा जेसीबी मेसिनहरुको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न जेसीबीले उक्त स्थानमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको हो । यहाँबाट ग्राहकले विश्वस्तरीय सेल्स, सर्भिस र स्पेयर सुविधा पाउने कम्पनीको विश्वास रहेको छ । समारोहबीच निर्माण व्यवसायी संघ, सुर्खेतका अध्यक्ष यमबहादुर बीसी र जेसीबी प्रोडक्ट सपोर्ट म्यानेजर बालकृषण बस्यालले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । सुर्खेतमा शाखा विस्तारसँगै एमएडब्लु अर्थमुभर्सले देशभर ११ वटा स्थानबाट ‘थ्रि एस’ सुविधा दिनेछ । हाल जेसीबीले काठमाडौं, पोखरा, बुटबल, धनगढी, इटहरी, वीरगञ्ज, चितवन, दाङ र जनकरपुरबाट सेल्स, सर्भिस र स्पेयरको सेवा दिइरहेको छ । एमएडब्लु अर्थमुभर्सले केही साताअघि जेसीबी लाइभलिंक प्रविधि नेपालमा ल्याएको थियो । यो प्रविधिमार्फत् मेसिनलाई टाढैबाट निगरानी र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जेसीबी लाइभलिंकले जेसीबी मेसिनको सर्भिस, संचालन र सुरक्षा (एसओएस)बारे महत्वपूर्ण सूचना दिन्छ । यसले मेसिन चलेको समय, इन्धन खपत, इन्धनको मात्रा र इन्जिनमाथिको भारबारे समेत जानकारी दिन्छ जसले गर्दा कम संचालन खर्चमा पनि उत्पादकत्वलाई बढाउँछ । ललितपुरमा अवस्थित जेसीबीमा हाल साढे दुईसयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् भने अर्थमुभिङ र निर्माण उपकरण क्षेत्रमा यसको बजार हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालमा जेसीबीका ब्याकहो लोडर, ह्विल्ड लोडिङ शोभेल, ट्रयाक्ड एक्साभेटर, भाइब्रेटरी कम्प्याक्टर, स्किडड स्टिर लोडर र डिलर जेनसेट लगायतका उत्पादन उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
१७ बाणिज्य बैंकले गरे लाभांशको घोषणा, सबैभन्दा बढी लाभांश दिनेमा एभरेष्ट र कम दिनेमा मेगा बैंक
काठमाडौं, २२ मंसिर । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १७ वटा बाणिज्य बैंकहरुले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई राम्रो लाभांश दिने भएका छन् । २८ वटा बाणिज्य बैंकमध्ये १७ वटा बाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् । बाणिज्य बैंकहरुले अागामी असार मसान्त सम्ममा ८ अर्व चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्ने भएकोले लगानीकर्ताहरुलाई नगद भन्दा बोनस सेयर बढी दिएका छन् । लाभांश घोषणा गरेको बाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई ७० प्रतिशत बाेनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ भने सबैभन्दा कम मेगा बैंकले १३.९५ प्रतिशत लाभांशको घोषणा गरेको छ । बाणिज्य बैंकहरुमा नविल बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी ४५ प्रतिशत लाभांश दिएकाे छ । त्यस्तै नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंकले २० प्रतिशत बाेनस सेयर र २१ प्रतिशत नगद गरी ४१ प्रतिशत लाभांस दिने भएको छ । बाणिज्य बैंकहरुमध्ये इन्भेष्टमेन्ट बैंकले नै सवैभन्दा धेरै नगद लाभांश दिएको छ । त्यसैगरी नेपाल बंगलादेश बैंकले ३२ प्रतिशत बोनस र १.६८ प्रतिशत नगद गरी ३३.६८ प्रतिशत लाभांशको घोषणा गरेको छ भने सनराइज बैंकले पनि ३३.३३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । एनआइसी एसिया बैंकले २७.३६ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले १६.६३ प्रतिशत, ग्लोवल आइएमईले १६ प्रतिशत वोनस सेयर, सानिमा बैंकले १५.०७९ प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकले ३५.०७ प्रतिशत बोनस सेयर र एनएमवी बैंकले २० प्रतिशत लाभांश दिने भएका छन् । त्यस्तैगरी, प्राइम कमर्सियल बैंकले २४.२१ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले २१.८३ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले ३१.५७ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकले ४८.७५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरको छ । अरू वाणिज्य बैंकहरूले लाभांश घाेषाणा गर्न बाँकी छ ।
‘नबिल विज्ञान प्रविधि पुरस्कार’ बाट चार जना अनुसन्धानकर्ता सम्मानित
काठमाडौं, २२ मंसिर । राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानद्वारा ‘नबिल विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कारहरु’ ४ जना अनुसन्धानकर्ताहरुलाई प्रदान गरियो । सो पुरस्कार सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा सोमबार आयोजित नास्टको ३४ औं वाषिकोत्सव तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रदान गरिएको थियो । सम्मानित ४ जना अनुसन्धानकर्ताहरु प्रा. डा. टंकनाथ धमला, डा. हरिप्रसाद अर्याल, प्रा. डा. कृष्णदास मानन्धर तथा प्रा. डा. श्रृजनलाल श्रेष्ठलाई विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान दिए बापत ‘नबिल विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कार’ बाट पुरस्कृत गरिएको छ । कार्यक्रम पश्चात पुरस्कृत विज्ञहरुसगंको भेटमा बैंकका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद पौड्यालले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गरि यस क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याएकोमा धन्यवाद गरेका छन् । साथै, उनले नबिल बैंकको नाममा स्थापित ‘नबिल विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कार’ ग्रहण गरेकोमा आभार प्रकट गरेका छन् । उक्त पुरस्कारको राशि प्रति व्यक्ति वा संस्था १ लाख २५ हजार रुपैया रहेको छ । नास्टको उक्त समारोहमा जम्मा १७ अनुसन्धानकर्ताहरुलाई विभिन्न विधाहरुमा पुरस्कृत गरिएको थियो । राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको संरक्षकत्वमा गठित प्रतिष्ठित बैज्ञानिक तथा प्राज्ञहरुको समुहद्वारा कृतीहरुको छनौट गरिने हुनाले नाष्टद्वारा स्थापित पुरस्कारहरु यस क्षेत्रकै प्रतिष्ठीत पुरस्कार मानिन्छ ।
जर्मनीमा ८१ प्रतिशत जनता मोबाइलफोनको इन्टरनेट प्रयोगकर्ता
बर्लिन, २२ मंसिर । जर्मनीमा ८१ प्रतिशत जनताले मोबाईलबाट इन्टरनेट चलाउने गरेको पाइएको छ । सङ्घीय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको सन् २०१६ को पहिलो चौमासिक विवरणमा ६९ प्रतिशतले भने ल्यापटप वा नेटबुकबाट इन्टरनेट चलाउने गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी डेस्कटप कम्युटरबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरुको संख्या ६५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । साथै १९ प्रतिशत जनताले स्मार्ट टेलिभिजनबाट र १७ प्रतिशतले इबुक रिडर लगायतका अन्य साना डिभाइसबाट इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तथ्याङ्कले यो पनि देखाएको छ की, १० बर्ष देखि ४४ बर्ष सम्मका करिब शतप्रतिशत नागरिकले इन्टरनेट प्रयोग गर्दछन् भने ४५ बर्षदेखि ६४ बर्ष सम्मको उमेर समूहका ९३ प्रतिशत नागरिकले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको छन् । तुलनात्मक रुपमा ६५ बर्षदेखि माथिको उमेर समूहमा भने निकै थोरैले मात्रै इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ । सो उमेर समूहका प्रयोगकर्ता अघिल्लो बर्षको तुलनामा भने अहिले बढेका छन् । ६५ बर्षदेखि माथिको समूहले सन् २०१५ मा ४९ प्रतिशत थिए भने, सन् २०१६ मा यो भन्दा माथिको ५५ प्रतिशत जर्मन नागरिकले इन्टरनेट प्रयोग गर्न थालेका छन् । रासस ÷सिन्ह्वा
नेप्सेलाई बोर्डको निर्देशन, क्लियरिङ बैंक थप्ने र दलालको सेवा विस्तार गर्ने कार्य छिट्टो लागु गर
काठमाडौं, २२ मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) लाई क्लियरिङ बैंक थप्न फेरी निर्देश्न दिएको छ । यसअघि पनि क्लियरिङ बैंक थप्नको लागि नेप्सेलाई बोर्डले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि पुनः बोर्डले निर्देशन दिएको हो । धितोपत्र कारोवारको राफसाफ तथा फछ्रर्यौट कार्यलाई छिटो छरितो गर्न बोर्डले नेप्सेलाई पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । बोर्डको निर्देशनलाई नेप्सेले आलटाल गर्दै आएपछि बोर्डले अर्को निर्देशन दिएको हो । बोर्डले नेप्सेलाई कम्तिमा पनि दुईवटा क्लीयरिङ बैंक थप्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि नेप्सेले भदै १५ गतेसम्ममा क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यस्तै नेप्सेले धितोपत्र दलालको सेवासमेत गत भदौ १५ गते सम्ममा बिस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर ‘हालसम्म पनि सो व्यवस्था भएको छैन । धितोपत्र दलालको सेवा विस्तार गर्ने क्लियरिङ बैंक थप्ने जस्ता सम्बन्धमा शीघ्र सिफारिश गरी बोर्डमा पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै बोर्डले नियमित कारोवारमा १० कित्ताभन्दा कमको समेत कारोवार हुन सक्ने व्यवस्था गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ । हाल १० कित्ता भन्दा माथिको मात्र कारोबार हुने गरेको छ । बोर्डले बजार सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत गत २०७२ माघदेखि पूर्ण अभौतिकिकरण गरी पूर्णस्वचालित धितोपत्र कारोवार प्रणाली लागू गरिसकेको छ ।
आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १० लाख कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं, २२ मंसिर । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १० लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । कम्पनीको उक्त मात्राको सेयर बुधबार नेपाल स्टक एक्स्चेञ्मा सूचिकृत भएको छ । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तिय संस्था, लि. बैंक तथा बित्तीय संस्था ऐन २०६३ र कम्पनी ऐन २०६३ अर्न्तगत स्थापित नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त “घ” वर्गको राष्ट्रिय स्तरको “थोक लघुकर्जा” प्रदायक वित्तीय संस्था हो । अधिकृत पूँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको वित्तीय संस्थाको जारी पुजी १० करोड रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
एनसीसी बैंकका सेयरधनीलाई ५१ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएकोले विशेष साधारणसभा माग गरेको हुँ -लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ
एनसीसी बैंकमा सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिइसक्यो । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पाँच वटा संस्था मर्जभई एउटा भएको अभिलेख गर्न मानेको छैन । त्यसको परिणाम स्वरुप मर्जर प्रक्रिया टुङ्गिएर एकिकृत कारोबार हुन सकेको छैन । एनसीसी बैंकका प्रवद्र्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले बैंकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन र मर्जर प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् भने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । के चाहान्छन् त लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ ? विकासन्युजले श्रेष्ठसँग मंगलबार साँझ प्रश्न गर्यो । लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ -प्रवद्र्धक, एनसीसी बैंक मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर तपाईले गर्न खोजेको के हो ? मर्जर प्रति हाम्रो असहमति छैन । हामी मर्जको विपक्षमा छैनौं । हामी बैंकको पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको नीतिको पक्षमा छौं । राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरुको पनि हामी पालना गछौं । मर्जरमा पनि जान्छौ । तर सम्पत्तिको मूल्याङकन सहि हुनुपर्यो । स्वाप रेसियो उचित हुनुपर्यो । एनसीसीको सम्पत्ति मूल्याङकन कम भएको छ । यस बैंकका सेयरधनी मर्कामा परेका छन् । सम्बन्धित निकायले एनसीसी बैंक भित्रको समस्या हेरोस् । यो समस्या राष्ट्र बैंकले हेरोस्, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले पनि हेरोस् । राष्ट्र बैंकले नै भ्यालुएटर तोकोस् । राष्ट्र बैंकप्रति मेरो सम्मान छ, राष्ट्र बैंकप्रति विश्वास छ । अहिले एनसीसी बैंकका सेयरधनीलाई परेको मर्का राष्ट्र बैंकले हेरिदिनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले मर्जको लागि अन्तिम स्वीकृति दिइसक्यो, अब त के हेर्नु नि ? हामी सबैले विधि, प्रक्रिया, कानुन, अदालत मान्नु पर्छ । एनसीसी बैंकका सेयरधनी अन्यायमा परेका छन् । हामीले अदालतमा न्याय मागेको छौ । अदालतको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ । राष्ट्र बैंक यो देशको/राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो । राष्ट्र बैंकले पनि हामी माथि न्याय गर्नुपर्छ । एनसीसी बैंकका को को सेयरधनी अन्यायमा परे ? कसरी अन्यायमा परे ? अहिले एनसीसी बैंकका ४० हजार सेयरधनी मर्कामा परेका छन् । ८० करोडको सम्पत्ति २९ करोड रुपैयाँ मूल्याङकन गरेर मर्जमा स्वाप रेसियो तय गरियो । एनसीसी बैंकका सेयरधनीले ५१ करोड रुपैयाँ गुमाउनु पर्यो । मर्जको प्रक्रियामा सम्पत्तिको मूल्याङकन गर्दा हरिसिद्धिको ९३ रोपनी जग्गा मूल्य २९ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन भएको छ । त्यहि सम्पत्ति बिक्री गर्न बैंकले टेण्डर गर्दा ८० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव आएको छ । त्यो जग्गाको मूल्याङकन कानुनी रुपमा नै ८० करोड भईसक्यो । ८० करोडको सम्पत्ति २९ करोड मूल्याङकन गरेर मर्ज गर्नु भनेको एनसीसी बैंकका सेयरधनीमाथि ठूलो अन्याय हो । पहिला २९ करोड मूल्याङकन गर्दा तपाईले पनि सहमति जनाउनु भएको देखिन्छ । किनकी विशेष साधारणसभाले स्वाप रेसियो पास गरेको देखिन्छ । त्यसमा तपाईले पनि हस्ताक्षर गुर्न भएको छ ? आफैले सहि गरेको निर्णय विरुद्ध आफै गएर बैंक कसरी चल्छ ? सहमति दिदाँको परिस्थिति अर्कै थियो । मूल्याङकन कर्ताले २९ करोड मूल्याङ्कन गर्यो । त्यतिबेला त्यो सम्पत्तिको मूल्य २९ करोड होइन, ८० करोड भनेर मैले भन्ने आधार थिएन । अहिले त कानुनी रुपमा नै ८० करोडको मूल्याङकन भईसक्यो । सर्बसाधारणले कति दुःखले आर्जेको सम्पत्ति एनसीसी बैंकको सेयरमा लगानी गरेका छन् । ऋण लिएर, मासिक तलव बचाएर, गाँस कटाएर सेयरमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुको सेयरको अवमूल्यन गरेर उनीहरु माथि अन्याय कसैले पनि गर्नु भएन । बजारमा सेयरको मूल्य १० रुपैयाँ घट्दा लगानीकर्तालाई रातभरी निद्रा लाग्दैन । एनसीसी बैंकका सेयरधनीलाई त ५० रुपैयाँ नोक्सान परिसक्यो । त्यतिबेला कुमारी बैंकसहित ६ वटा बैंक मर्ज हुने भन्ने निर्णय भएको थियो । दुई दिनपछि कुमारी बैंकले मर्जको विपक्षमा निर्णय लियो । दुई दिनपछि आउने निर्णय हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन । यो विषय पनि साधारणसभामा लैजानुपर्छ । एनसीसी बैंकमा धेरै लगानीकर्ता छन्, तपाईले अन्याय महसुश गर्ने, तपाईको मात्र टाउको दुख्ने कारण चाहीँ के हो ? म मात्र होइन, सबै सेयरधनीले अन्याय महसुश गरेका छन् । साना लगानीकर्तालाई बैंक भित्र के भईराखेको छ, जानकारी नै हुँदैन । आफू अन्यायमा परेको थाहा छैन । थाहा पाएर पनि बोल्न सकेका हुँदैनन् । यहाँ लक्ष्मीबहादुरको मात्र कुरा होइन, अरु ठूला लगानीकर्ताले पनि अन्याय महसुश गरेका छन् । विशेष साधारणसभा गरौ, त्यहाँ सबै सेयरधनीले आफ्नो भनाई राख्छन् । एनसीसी बैंकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा मर्जर पार्टनर बैंकहरुको पनि सम्पत्तिको मूल्याङकन गर्नु पर्ला नि, एनसीसी बैंकको सेयर मूल्य १०० हुँदा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ४७ रुपैयाँ तोकिएको छ ? उसको पनि त मूल्य बढ्ला, अरुको पनि स्वाप रेसियो बढ्ला नि ? आवश्यक छ भने अरु बैंकहरुले पनि आफ्नो सम्पत्तिको पूनः मूल्याङकन गर्न सक्नुहुन्छ । डीडीए नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कुनै सम्पत्तिको कम मूल्याङकन भएको छ भने त्यो उहाँहरुलाई जानकारी हुने विषय हो । उहाँहरुले पुनः मूल्याङकन गर्न सक्नुहुन्छ । सबै बैंकहरु पुनःमूल्याङकनमा जाने, फेरी विशेषसाधारणसभामा जाने गर्दा त लमिलठ्ठ हुने भयो नि ? धेरै समय लाग्दैन । ७ दिनभित्र विशेष साधारणसभा बोलाउन सकिन्छ । एक महिना मित्र सबै प्रक्रिया पुरा हुन्छ । मर्जर गर्न भनेर हामीले दौडदुप गर्न थालेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । अब एक महिना बढी समय लाग्दा सबैमाथि न्याय हुन्छ, सबै प्रक्रिया पुरा हुन्छ भने त्यसले पछिसम्म संस्थालाई फाइदा नै पुग्छ ।
