पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एमविविएस परीक्षा विवादमा, मन्त्रालयद्धारा छानविन समिति गठन
काठमाडौं, १८ मंसिर । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनमा एमविविएसको प्रवेश परिक्षाको नतिजामा त्रुटि भएको भन्दै विवाद सृजना भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । शुक्रबार गठन भएको समितिलाई पाँच दिन भित्र छानविन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेबारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले यही मंसिर १५ गते शैक्षिक सत्र २०७३/७४को एमबिबिएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । प्रवेश परिक्षाको नजितामा त्रुटि भएर विवाद सृजना भएपछि स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले छानविन समिति गठन गर्न लगाउनु भएको हो । समितिका संयोजक श्रेष्ठले आइतबार विहान समितिको बैठक बसी द्रतगतिमा छानविन अगाडी बढाउने बताएका छन् ।
पर्वतका ११ लघुजलविद्युत् आयोजना मध्ये ८ वटा बन्द, ३ वटा मात्र सञ्चालनमा
पर्वत, १८ मङ्सिर । विभिन्न दुर्गम भेगका अँध्यारा बस्तीमा उज्यालो पु¥याउने भन्दै लाखौँ रकम लगानी भएका यहाँका अधिकांश लघुजलविद्युत् आयोजना बन्द भएका छन् । डेढ दशक अघिदेखि युएनडिपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएका जिल्लाका ११ आयोजनामध्ये आठ आयोजना पूर्ण रुपमा बन्द भएका हुन् । हाल तीन वटा मात्र आयोजना सञ्चालनमा छन् । पछिल्ला केही वर्षयता सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत गाउँमा विद्युतीकरण लाइन पुगेपछि लघु जलविद्युत् आयोजना धमाधम बन्द भएका हुन् । सहरमा विद्युत्भार कटौती हँुदा पनि सधैँ उज्यालो रहने गाउँका ११ लघुजलविद्युत्मध्ये अहिले तीन वटाले मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । दक्षिण पर्वतको सरौखोलामा रहेको १२ किलोवाट अगुवाखोला, पाङराङको साढे सात किलोवाट क्षमताको गढीसिद्ध र ११ किलोवाटको बाच्छाखोला, हुवासमा रहेको १२ किलोवाट क्षमताको गेडीखोला, भोर्ले गाविसमा रहेको १६ किलोवाट क्षमताको धुवाकोट र क्याङ गाविसमा रहेको १६ किलोवाट क्षमताको घट्टेखोला लघुजलविद्युत पूर्ण रुपमा बन्द छन् । त्यस्तै बाच्छा गाविसको बाच्छाखोलामा रहेका १९ र २१ किलोवाटको बाच्छाखोला लघुजलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गर्न छाडेका छन् । अहिले भुकताङले गाविसमा रहेको २७ किलोवाट क्षमताको ठाडोखोला, भोक्सिङको छ किलोवाट क्षमताको छहरेखोला र नौ किलोवाट क्षमताको छर्छरेखोला लघुजलविद्युत् आयोजनामा मात्र सञ्चालनमा रहेको जिविस ऊर्जा शाखाका प्रमुख मञ्जु शिलाकारले जानकारी दिए । ती आयोजना पनि मर्मत अभावले अल्पकालीन रुपमा चल्ने र बन्द हुने गरेका छन् । शिलाकारले भने गाउँमा उत्पादन गरिएको बिजुली सस्तो भए पनि केन्द्रीय लाइन आएपछि उपभोक्ताबाटै यसप्रति बेवास्ता हुँदै गएको बताए । “बन्द रहेका आयोजना सुचारु गराउन पहल भइरहेको छ,” उनले भने, “स्थानीयवासीको सक्रियता कम हुँदा केन्द्रीय लाइनसँगै गाउँमा सञ्चालित आयोजना बन्द हँुदै गएका हुन् ।” जिल्लाका ११ लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट १५६ दशमलव पाँच किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । त्यसबाट एक हजार ४०३ घरधुरीका नौ हजार बासिन्दा लाभान्वित भएको शिलाकारले जानकारी दिए । “२५ वाट क्षमताको बल्ब महिनाभर चलाएको रु २५ तिरे पुग्थ्यो” उनले भने । विसं २०५५ देखि सञ्चालनमा रहेका ती आयोजना अहिले भग्नावशेष बनेका छन् । ती आयोजनाका लागि रु दुई करोड २५ लाख खर्चिए तापनि केन्द्रीय प्रसारण, उपभोक्ताको बेवास्ता र मर्मत अभावले पूरै उपेक्षित हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । रासस
केरुङ कनेक्सनः १० करोडमा काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै
काठमाडौं, १८ मंसिर । काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माण प्रक्रियाले गति लिने भएको छ । रेल विभागले आफ्नो बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको हो । त्यसका लागि विभागले बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत १० करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । ‘सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ, अब त्यसको काम अघि बढ्छ’, रेल विभागका बरिष्ठ इञ्जिनियर कमलदेव प्रसाद शाहले विकासन्युजसँग भने । विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले भर्खरै चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्पनीसँग सो रेलगमार्गको सम्भाव्यता, डिपिआर र निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेर फर्केका छन् । ‘म भर्खरै चीन भ्रमण सकेर नेपाल आएको हुँ, धेरै चिनियाँ कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएका छन्, मैले पनि केहि कम्पनीसँग कुरा गरेको छु’, विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने । उनले रेल विभागमै पनि केहि चिनियाँ कम्पनीले सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रस्ताव गरेको पनि जानकारी दिए । उनले तीन बर्षभित्रै निर्माण आरम्भ गर्न सकिने पनि बताए । त्यो भन्दा चाँडो काम अघि बढाउनका लागि भने सरकारले फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखे । आफ्नो योजना अनुसार काम गर्न सम्भव भएमा तीन बर्षभित्र निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिने दावी आचार्यले गरे । उनले सो रेल मार्गमा रेल वे निर्माणका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारबिच सम्झौता गरेर अघि बढाउन सकिएको खण्डमा चाँडो काम हुने धारणा पनि राखे ।‘नेपाल र चीन सरकारबिच सम्झौता गरेर काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ, सिधै चीनले बनाइदिन्छ, हामीले अनुगमन गर्छाै’, महानिर्देशक आचार्यले भने ।
एनएमबि बैंकमा करर्पाेरेट इन्टरनेट बैंकिङ्ग सिस्टम शुभारम्भ, नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्रियो
काठमाडौं, १८ मंसिर । एनएमबि बैंकले करर्पाेरेट ग्राहकहरुको सुबिधालाई मध्य नजर गर्दै “एनएमबि करर्पाेरेट इन्टरनेट बैंकिङ्ग सिस्टम” को शुभारम्भ गरेको छ । आफ्ना कर्पाेरेट ग्राहकलाई विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो बैंकिङ्ग खाताको बिवरण हेर्न तथा सुरक्षित कारोबारका प्रक्रियालाई थप सरल तथा सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले बैंकले यो सिस्टम ल्याएको बैंकले जनाएको छ । यस सिस्टमबाट ग्राहकहरुले हरेक कारोबारको टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, सिगनेचर म्याट्रिक्स प्रबिधिबाट कारोबार प्रमाणिकरण, तथा हरेक कारोबारको प्रत्यक्ष बिवरण हेर्न सकिने भरपर्दो तथा सुरक्षित सुविधा रहेकोे र यस्तो सिस्टम नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमै पहिलो भएको बैंकले जनाएको छ ।
रुकुमको रुकुमकोटमा प्रभु बैंकको शाखा विस्तार
काठमाडौं, १८ मंसिर । प्रभु बैंकले रुकुम जिल्लाको रुकुमकोट गाविस वडा नम्बवर ६ मा यूके एड सक्षमसँगको सहकार्यमा नयाँ शाखा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । पूर्व मन्त्री तथा सांसद गणेशमान पुनले शुक्रबार एक समारोहका बीच उक्त शाखा कार्यालयको समुद्घाटन गरेका छन् । रुकुममा बैंकको शाखा विस्तार भएको हुँदा उक्त क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाहरुले सरल, सहजरुपमा सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सुविधाहरु प्राप्त गरी लाभान्वित हुने भएकाले यसबाट स्थानीयहरु पनि उत्साहित भएका छन् ।
निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन सिफारिस, २ वर्ष बढी काम गर्न नियमावली संसोधन
काठमाडौं १८, मंसिर । लोक सेवा आयोगले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सम्पादन गरिएका कार्य तथा सुझावसहितको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै अध्यक्ष मैनालीले नयाँ संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई आउनुपर्ने ऐन समयमै नआउँदा डेढ महिनापछि नै संवैधानिक सङ्कट आउने खतरा औँल्याए । प्रतिवेदनमा सरकारले आयोगको स्वीकृति बेगर नै कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको, समयै बनाउनुपर्ने ऐन नबन्दा समस्या देखिन थालेको, आयोगको भूमिकालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति बढेको, सङ्गठित संस्थाले परामर्श नै नगरी कार्य गरेको र परामर्श गरे पनि दिएका निर्देशनको पालना नभएको उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान र ऐनद्वारा व्यवस्था गरिएकोमा मात्र आयोगले प्रतिनिधित्व गर्ने र यसबाहेकका आदेश, नियम, विनियमले व्यवस्था गरेकोमा आयोगका पदाधिकारीले प्रतिनिधित्व नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने आयोगको धारणा छ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । ’ आयोगले कार्यालयका लागि तोकेर आयोगमा माग गरी पठाएका पदमा सरुवा गरी पदपूर्ति गरी आयोगबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई नियुक्ति नदिएर झुलाउने प्रवृत्तिप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायमा पाइने उदासीनता र आत्मकेन्द्रित भावनाले गर्दा आयोगको कार्यसम्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको विषयमा पटक पटक वार्षिक प्रतिवेदनमा उठाए पनि विगतको स्थितिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । ’ राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको न्याय सेवातर्फ तथा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगितामा माग सङ्ख्याको तुलनामा निकै कम सङ्ख्यामा उम्मेदवार अन्तर्वार्ताका लागि छनोट हुने हुँदा मागबमोजिम पदपूर्ति हुन नसकेको पक्ष गम्भीर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विषादी प्रयोगमुक्त मुक्त अभियान संचालन, किसान, व्यापारी, उपभोक्तालगायत लाई सचेतना जगाइँदै
काठमाडौं १८, मंसिर । कृषि विभाग, बाली संरक्षण निर्देशनालयले शनिबारदेखि यही मङ्सिर २५ गतेसम्म विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताह मनाउने भएको छ । निर्देशनालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी किसान, व्यापारी, उपभोक्ता लगायत सरोकार भएकाहरुलाई सचेत गर्ने उद्देश्यले सप्ताह मनाउन लागेको बताएको छ । नेपालमा भित्रिने विषादीमध्ये ८५ प्रतिशत तरकारी प्रणालीमा आधारित सघन खेती भएका स्थानमा प्रयोग भइरहेको निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डिल्लीराम शर्माले बताए । उनले भने, “विभिन्न अध्ययनले विषादीको मात्रा तरकारी बालीमा बढी हुने गरेको देखाएको छ । ” गत वर्ष नेपालमा चार सय ५४।६ टन विषादी आयात भएको थियो । निर्देशनालयले उपभोक्ता र व्यापारी दुवैलाई सचेत गर्न दुई वर्ष पहिलेदेखि कालिमाटीमा फलफूल तथा तरकारीको अवशेष विश्लेषण सुरु गरेको थियो । शर्माले भने, “हामीले सुरु गर्दा तरकारी र फलफूलमा विषादीको मात्रा बढी पाइए पनि अहिले कम भएको छ ।” सन् १९८४ मा भारतको भोपालमा विषादीको चुहावटबाट २० हजारको मृत्यु भएको स्मरण गर्दै विश्वभर सन् १९९८ देखि विषादी प्रयोगमुक्त दिनका रुपमा डिसेम्बर ३ लाई मनाउने गरिएको हो । नेपालमा भने यसलाई मनाउन लागिएको यस पटक चौथो वर्ष हो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
कलेजो प्रत्यारोपण अब नेपालमै, डेढ वर्ष पहिलेनै चिकित्सक तथा नर्सलाई तालिम
काठमाडौँ १८, कात्तिक । मानव अङ्ग प्रत्यारोपणसम्बन्धी नियमावली पारित भएपछि अब नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण हुने भएको छ । मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली २०७३ ले कलेजो प्रत्यारोपणको बाटो खुला गरेसँगै अब स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले कलेजो प्रत्यारोपण सुरु गर्नेछ । कलेजो प्रत्यारोपणका लागि केन्द्रले डेढ वर्ष पहिले नै चिकित्सक तथा नर्सलाई तालिमका लागि विदेश पठाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको नियमावलीले कले जो प्रत्यारोपणसँग ब्रेन डेथबाट मृत्यु भएकाको आठवटा अङ्ग लिने र प्रत्यारोपण गर्ने बाटोसमेत खुला गरेको छ । नेपालका कलेजो रोगीले कलेजो मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। पुकारचन्द्र श्रेष्ठले कलेजो प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली आएसँगै कलेजो प्रत्यारोपणमा कानुनी रूपमा सहज भएको छ,” कार्यकारी निर्देशक डा। श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कलेजो प्रत्यारोपणका लागि यसअघि नै केन्द्रले चिकित्सक तथा नर्सिङ्ग टोलीलाई तालिमका लागि विदेश पठाइसकेको छ ।” डा। श्रेष्ठले केन्द्रले केही समयमै कलेजो प्रत्यारोपणसम्बन्धी विदेशबाट विज्ञ चिकित्सक टोली आएपछि नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण गर्न सकिने जानकारी पनि दिनुभयो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। श्रेष्ठले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावलीले ब्रेन डेथ भएकाको अङ्ग निकाल्न र कलेजो प्रत्यारोपण गर्न खुला गरेर थप उत्साहित बनाएको जानकारी पनि दिनुभयो । कलेजो प्रत्यारोपणमा विदेशमा एक करोड ५० लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने गरेकोमा नेपालमा १५ देखि २० लाख रुपियाँमा प्रत्यारोपण गर्ने तयारी गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
