डडेल्धुरामा २६ वटा सडक निर्माण हुँदै
डडेल्धुरा, १६ असार । डडेल्धुरा जिल्लामा यो आर्थिक वर्षमा २६ वटा ग्रामीण र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण भइरहेका छन् । जिल्लामा निर्माण भइरहेका सडकमध्ये स्थानीय यातायात क्रमागत योजनाअन्तर्गतका १२ सडक र आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने १४ वटा सडक केन्द्रीय बजेट वा सडक विभागको योजनाअन्तर्गतका सडक यो आर्थिक वर्षमा निर्माण भइरहेका जिल्ला विकास समिति डडेल्धुराले जनाएको छ । करोडौँको लगानीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सडकले जिल्लाको सम्पूर्ण गाविस सदरमुकामसम्म सुविधा पुग्ने जिल्ला विकास समिति डडेल्धुराले जनाएको छ । केही गाउँबाहेक अधिकांश गाविसका र नगरपालिकाका गाउँमा समेत सडकले छुने कार्यालयका प्राविधिक दीपक ओझाले बताए । स्थानीय स्तरमानै सडक पुगेपछि ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारण जिल्ला सदरमुकामसँग जोडिएको र विभिन्न कुरामा पहुँच बढेको भन्दै हर्षित बनेका छन् । ग्रामीण भेगको उत्पादन दाल, तरकारी, साग र अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद बिक्री गर्न पनि सहज हुने जिल्ला सदरमुकामभन्दा टाढा रहेको रुपाल गाविसका स्थानीयवासी करन ठकुराठीले बताए । आफूहरु पनि सजिलैसँग गाडीको यात्रा गरेर सहज तरिकाले जिल्ला पुग्ने बेलापुर वान्नीका समाजसेवी धनबहादुर साउदले बताए। जिल्लामा निर्माण गरिएका कतिपय सडक वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कननै नगरी निर्माण भइरहेको समेत स्थानीय बताउँछन् । राजनीतिक दलको दबाबका कारण डडेल्धुरा जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडक वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिकनै निर्माण भइरहेका छन् भने केही सडक वनजङ्गल भएर नै निर्माण गरिँदा वनविनास समेत भइरहेका छन् । यति मात्रै नभई जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा योजनाबिना ग्रामीण सडक निर्माण हुने गरेका छन् । योजनाबिना सडक निर्माण गर्दा सडक दिगो नहुने र दुर्घटना बढ्ने खतरा हुने प्राविधिकको भनाइ रहेको छ भने बिना योजनाका सडकले वन जङ्गल पनि सखाप पारिरहेको स्थानीयले बताएका छन् । एउटै सडकलाई पूर्णरुपमा निर्माण नगरिकनै अरु सडक निर्माण गरेका कारण पनि ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सडक प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । डडेल्धुराको समैजी गाविसको सबैभन्दा पुरानो बैडा, मुद्राड, कोलासमैजी हरियाली सडक अन्य नयाँ सडकका कारण बजेट नै आउन छोडेको स्थानीय गजबहादुर भण्डारीको भनाइ रहेको छ । रासस
नेपाल लाइफको एफपिओको तत्काल नआउने संकेत, एफपिओ मूल्य फरक हुन सक्ने, सेयर कारोवार भने खुल्ला
काठमाडौं, १६ असार । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोवार विहिवारदेखि खुल्ने भएको छ । सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्न लागेको फर्दर पव्लिक इस्यु (एफपिओ) को मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा बजारमा सार्वजनिक रुपमा प्रवाहित भएको सूचनाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुमा अन्यौल रहेको र यसबाट नेपाल लाइफको सेयरको दोस्रो बजारमा हुने कारोबारमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै धितोपत्र वोर्डले सेयर कारोवार रोक्का गरेको थियो । बोर्डले सो कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का गरी एफपिओ सम्बन्धमा जानकारी एवं विवरण माग गरेको थियो । कम्पनीको माग अनुसार एफपिओको मूल्य निर्धारण गर्न समय लाग्ने भन्दै बोर्डले विहिवारदेखि सेयर कारोवार फुकुवा गरेको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ । ‘धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार फर्दर पव्लिक इस्यु प्रिमियममा जारी गर्दा सो प्रयोजनका लागि विवरणपत्र तयार गरी बोर्डबाट स्वीकृत गराई सार्वजनिक निष्काशन कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा उक्त निष्काशनका सम्बन्धमा बोर्डमा स्वीकृतिका लागि विवरणपत्र पेश नगर्दै बजारको संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिई मूल्य सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गराएकोले धितोपत्र बजारको स्वच्छता तथा लगानीकर्ताको हितलाई दृष्टिगत गरी अब आइन्दा त्यस किसिमको कार्य नगर्नका लागि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. लाई बोर्डबाट सचेत गराईएको छ,’ बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कम्पनीले एफपिओ जारी गर्नको लागि तयार गरेको विवरणपत्र स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पेश गरिसकेको छ । एफपिओको मूल्य निर्धारणको लागि एकरुपता ल्याउन स्पष्ट नीगितगत आधार तयार पार्न लागेको बताइएको छ । यस्तो आधार तयार पार्न समय लाग्ने भएकोले अहिलेलाई कारोवार गर्न दिइएको बोर्डको भनाइ छ । ‘बोर्डले प्रिमियम मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा एकरुपता ल्याउन स्पष्ट नीतिगत आधार तयार गर्ने सम्बन्धी कार्यछिटैसम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाईएको भए तापनि सोका लागि केही समय लाग्न सक्ने हुँदा लगानीकर्ताहरुको हितलाई दृष्टिगत गरी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. को शेयर कारोबार १६ असारदेखि फुकुवा गरिएको छ,’ बोर्डले भनेको छ । बोर्डको यस्तो विज्ञप्तिले नेपाल लाइफले तत्काल एफपिओ जारी गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तै बोर्डले विहिवार विहान अर्काे विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले तोकेको प्रिमियम मूल्य फरक पर्न सक्ने बताएको छ । ‘बोर्डवाट प्रिमियम मूल्य निर्धाण सम्बन्धमा एकरुपता ल्याउन स्पष्ट नीतिगत आधार तयार गर्ने सम्बन्धि कार्य छिट्टै सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाइएकोले संगठित संस्थाहरुले बोर्डवाट निर्धाण भए अनुरुपको नीतिगत आधारमा रही प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुनाले नेपाल लाइफे हाल बोर्डमा पेश गरेको प्रिमियम मूल्यमा हेरफेर हुन सक्ने तथ्यप्रति सजग हुनका लागि सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई जानकारी गराइन्छ,’ विहिवार विहान बोर्डले जारी गरेको अर्काे विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बीमा कम्पनीका एजेन्टको कमिसनमा भारी कटौति
काठमाडौं, १६ असार । बीमा समितिले एजेन्ट कमिसनमा कडाइ गरेको छ । केही अगाडि मात्रै तेस्रो पक्ष बीमामा एजेन्ट कमिसन हटाएको समितिले यही साता मात्रै बैदेशिक रोजगार बीमामा एजेन्ट कमिसन हटाएको थियो । अब भने जीबन बीमा ब्यवसायमा एजेन्टले पाउँदै आएको कमिसन पनि उल्लेख मात्रामा घटाइएको छ । बीमा समितिले जीबन बीमा कम्पनीको एजेन्ट कमिसन तोकेको छ । नयाँ सीमा अनुसार बीमा कम्पनीहरुले बीमा शुल्कको ६ प्रतिशत रकम मात्रै ‘इन्सेन्टिभ’ र ब्यापार प्रवद्र्धनको लागि खर्च गर्न पाउने भएका छन् । बीमा एजेन्टको कमिसन यिनै दुई शिर्षकबाट दिइँदै आइएको थियो । यसअघि यस्तो खर्चको सीमा तोक्ने गरिएको थिएन । बीमा समितिले बुधवार सवै जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिदै ‘इन्सेन्टिभ’ र ब्यापार प्रवद्र्धन खर्च ६ प्रतिशतमा सिमित गर्न भनेको छ । ‘इन्सेन्टिभ’ र ब्यापार प्रवद्र्धनका नाममा अत्याधिक रकम खर्च हुन थालेपछि यसरी सीमा तोक्नु परेको समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बीमा शुल्कको ३० प्रतिशतसम्म रकम एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रवद्र्धनका नाममा खर्च हुने गरेको पाइयो, यो निकै धेरै हो, यसमा नियन्त्रण गर्नैपर्ने देखिएकोले सीमा तोकिएको हो,’ समितिका एक अधिकारीले भने । समितिका अनुसार ‘इन्सेन्टिभ’ र ब्यापार प्रवद्र्धनका नाममा अहिले जीबन बीमा कम्पनीहरुले कुल बीमा शुल्कको २० प्रतिशत जति रकम औसतमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । खर्च बढी भएको भन्दै समितिले औसत खर्चलाई एक तिहाइमा सिमित गर्ने प्रयास गरेको हो । एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रवद्र्धन खर्चमा कडाइ भएपछि आफूहरुको ब्यापार नै खुम्चने चिन्ता बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुले गरेका छन् । जीबन बीमा कम्पनीहरुको ब्यवसायको ९९ प्रतिशत नै स्रोत एजेन्टबाट आउने ब्यापार भएकोले यस्तो खर्च कटौतिले आफ्नो ब्यवसाय नै धरापमा पर्ने चिन्ता कम्पनीहरुको छ । ‘हाम्रो ब्यवसाय ९९ प्रतिशत नै एजेन्सी (एजेन्ट मार्फत आउने) मा आधारित छ, यस्तो खर्च यति धेरै कटौति गरेपछि ब्यवसाय नै संकटमा पर्ने अवस्था आउछ,’ एक जीबन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । समितिले एजेन्ट कमिसन भारी मात्रामा कटौति गरेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर एजेन्ट एसोसिएसन र जीबन बीमा कम्पनीका पदाधिकारीले बुधबार नै आकस्मिक छलफल गरेका छन् । कम्पनीहरुले एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रवद्र्धनका नाममा सर्वसाधारणले तिरेको बीमा शुल्क रकममा मनपरी खर्च गर्ने गरेको आरोप समितिको छ । कम्पनीका संचालक र ब्यवस्थापन तहका उच्च अधिकारीले एजेन्टका नाममा आफू नजिकका ब्यक्तिको नाममा रकम खर्च देखाएर लिने गरेको पाइएको समितिको आरोप छ । यस्तै केही कम्पनीका अधिकारीले नक्कली एजेन्ट देखाएर आफूहरुले नै यस्तो रकम लिने गरेको पनि समितिको आरोप छ । ‘नक्कली एजेन्ट देखाउने र आफ्ना मान्छेलाई एजेन्ट बनाएर मोटो रकम आफैले खाने गरेको पनि पाइयो, यस्तो प्रबृत्ति निरुत्साहित गर्न पनि सीमा तोक्नुको विकल्प रहेन,’ समितिका एक अधिकारीले भने । बीमा एजेन्ट बिना ब्यवसाय नै आउदैन भन्नु र बीमा शुल्कको ३० प्रतिशतसम्म रकम एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रबद्र्धनका नाममा खर्च गर्नुले आर्थिक अनुसारहिनता बढाएको आरोप समितिको छ । कम्पनीले भने इन्सेन्टिभ र ब्यापार प्रवर्दनका नाममा रकम खर्च गर्नु आफूहरुको बाध्यता भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘बैंकमा पैसा राख्ने भन्दै सर्वसाधारण बैंकसम्म आफै जान्छन्, तर बीमा गराउनको लागि स्वतस्फूर्त रुपमा कोही पनि आउदैन, कर गर्नै पर्छ, यस्तो अवस्थामा एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रवद्र्धन खर्च कटौतिले समस्या पार्ने प्रष्ट देखिन्छ,’ बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
माइक्रोम्याक्सको २३६५० रुपैंयाँ पर्ने क्यानभास मोबाइल ६ बजारमा
काठमाडौं, १५ असार । प्रसिद्ध भारतीय मोबाइल ब्राण्ड माइक्रोम्याक्सले इ४८५ क्यानभास ६ मोबाइल नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । बजार मुल्य २३ हजार ६ सय ५० रुपैंयाँ पर्ने ई४८५ क्यानभास ६ मा १ दशमलब ३ गिगाहर्जको अेक्टाकोर प्रोसेसर, ३२ जिबीको रोम, ५ दशमलब ५ इञ्चको एचडी डिस्प्ले र ३००० एमएएचको ब्याट्री रहेको छ । यसमा १३ एमपीको हाईरिजोलुसन क्यामेरा, वाइड एंगल लेन्स भएको ८ मेगापिक्सेलको अघिल्लो भागको क्यामेरा रहेको छ । यो स्मार्टफोन एन्ड्रोइडको ललीपप ५ दशमलब १ अपरेटिंग सिस्टममा आधारित रहेको छ । यसमा हाइब्रिड भएको डबल सिमको सुबिधा साथमा थ्रीजी र फोर नेटवर्कको सुबिधा पनि थपिएको छ ।
डिसहोमको १४ औं सेवा केन्द्र बागलुङ्गमा
काठमाडौं, १५ असार । डिसहोमले बागलुङमा १४ औं सेवा केन्द्र थप गरेको छ । डिसहोमका नायव महाप्रवन्धक कल्याण अधिकारी तथा प्रवन्धक सविन महर्जनले सेवा केन्द्रद्धारा सो सेवाको उद्धघाटन गरेका हुन् । हाल सम्म डिसहोमले काठमाडौंसहित पोखरा, चितवन विर्तामोड, विराटनगर, नेपालगन्ज, धनगढी, बुटवल, दाङ्ग, लाहान, जनकपुर, चरिकोट, महेन्द्रनगर र बागलुङ्गमा सेवा केन्द्र स्थापना गरिसकेको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीका अनुसार सेवा केन्द्रमा हार्डवयर तथा सेवा सम्बन्धी समस्याको समाधान दिने गर्छ । त्यसैगरी सेवा केन्द्रबाट घरमै पुगेर दिने प्राविधिक सहायोग तथा रिचार्ज र सिग्नल सम्वन्धी समस्या पनि समाधान गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । डिस होमले ५ बर्षदेखि नेपाल भर सेवा दिंदै आएको छ । नेपालको भौगोलिक बनावटमा उपयुक्त रहेको यो प्रविधि विना तार जुनसुकै ठाउँमा पनि सहजै जडान गर्न सकिने र सिधै स्याटेलाइटमा आवद्ध हुने हुँदा ध्वनी र दृश्य दुबै गुणस्तरीय हुने कम्पनीद्धारा जारी विज्ञेप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक संघमा नेपाली
काठमाडौं, १५ असार । नेपाल छाला जुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघको अध्यक्षमा जीवन नेपाली निर्वाचित भएका छन् । संघको ७ औं वार्षिक साधारण सभाले नेपालीको नेतृत्वमा ११ सदस्यिय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो । उनी एसके सुजका सञ्चालक समेत हुन् । बासु नेपाली बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका छन भने प्रकास रोक्कालाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिईएको छ । हरेराम बोगटीले महासचिवको जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा राजेश बिसंखे कोषाध्यक्ष बनेका छन । सचिवको जिम्मेवारी भने दिलकुमार बिसंखेले हात पारेका छन् । त्यसै गरि कार्य समिति सदस्यहरुमा सान्नबाबु बोगटी, कुमार मग्राती, रमेश रोक्का, प्रलाद बोगटी र विकास पुर्कुटी चयन भएका छन् । अन्य दुई जना संघले पछि मनोनित गरिने जनाएको छ । सम्पन्न गरेको छ । संघको सातौँ औं वार्षिक साधारण सभामा व्यापार तथा निकासि प्रवर्दन केन्द्रका कार्यकारि निर्देशक ईश्वरी प्रसाद घिमिरे, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महा संघका अध्यक्ष श्याम गिरि, नेपाल हस्तकला महासंघका उपाध्यक्ष रत्नेश्वरी श्रेष्ठ लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
अघि बढ्यो मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम, गाउँ गाउँमा इन्टरनेट
काठमाडौं, १३ असार । लामो अन्योलतालाई चिर्दै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ । प्राधिकरणले बुधबार पाँचथरदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिकमसँग हस्ताक्षर गरेको हो । गाउँ गाउँसम्म आधुनिक सूचना प्रबिधीको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारी योजना अनुसार ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको रकम प्रयोग गर्नेगरि टेलिकमसँग सम्झौता गरेको प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए । मध्यपहाडी लोकमार्गको पुवी खण्ड अन्तर्गत पर्ने सो क्षेत्रमा सडक निर्माण भएका ठाउँमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने र सडक निर्माण नभएका क्षेत्रमा माइक्रो वेभका माध्यमबाट इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने योजना बनेको अध्यक्ष झाले बताए । प्राधिकरणले सबै जिल्लाका सदरमुकाम, नगरपालिका, शहर उन्मुख नगर हुँदै सबै गाबिस र सार्वजनिक संस्थासम्म इन्टरनेटको सुबिधा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । टेलिकमसँग गरिएको सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन लाग्ने उपकरण खरिदको रकम, कामदार तथा जडान शुल्क टेलिकमलाई उपलब्ध गराउनेछ । परामर्श दाता लगायतको खर्च भने टेलिकम आफैंले व्यहोर्नु पर्नेछ । नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक बुद्धिप्रसाद आचार्यले ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको सदुपयोग मार्फत दुर सञ्चार सेवा विस्तारको योजना अनुसार काम अघि बढाउने बताएउ । यसरी विस्तार गरिएको अप्टिकल फाइबर अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग सह प्रयोगको निती अबलम्बन गर्ने उनले स्पष्ट पारे । अप्टिकल फाइबरको स्वामित्व भने टेलिकमसँग रहने उनले बताए । कति पर्छ लागत ? प्राधिरण र टेलिकमले यसरी बिछ्याइने अप्टिकल फाइबरको लागतमो निकालिसकेका छैनन् । ‘कति लागत पर्छ भनेर हिसाब गरेका छैनौं, यो प्रारम्भिक सम्झौता हो, गहिरो अध्ययन गरेपछि लागत अनुमान गर्छाै’, प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले भने । कति क्षमताको फाइबर बिछ्याउने ? मध्य पहाडी लोकमार्गमा बिछ्याइने अप्टिकल फाइबर ९६ कोर क्षमताका हुनेछन् भने जिल्ला सदरमुकाममा बिछ्याइने फाइबरको क्षमता ४८ कोर हुनेछ । नगरपालिका क्षेत्रमा बिछ्याउने अप्टिकल फाइबर भने २४ कोर क्षमताका हुने अध्यक्ष झाले स्पष्ट पारे । साउन १५ गते विस्तृत सम्झौता दुई निकायबिच साउनको १५ गते विस्तृत सम्झौता गर्ने सहमति पनि भएको छ । सो सहमतिले निर्माण लागत तथा निर्माण अवधीको टुंगो लगाउने टेलिकमका महाप्रबन्धक बुद्धिप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
वार्षिक सत्तरी हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन
काठमाडौं, १५ असार । नेपालमा वार्षिक ७० हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको छ । मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार उत्पादित माछाको परिमाण नेपालको आन्तरिक माग भन्दा करिब २५ प्रतिशत कम हो । नेपालमा सबै मानिसको पहुँचका लागि माछा उत्पादन हुन सकेको छैन । निर्देशनालयका प्रमुख वैकुण्ठ अधिकारीले विश्वका विकसित मुलुकले वार्षिक प्रतिव्यक्ति २८ किलो माछा खाने गरेपनि नेपालमा उत्पादित माछाले वार्षिक २।५ किलो माछा उपलब्ध गरिरहेको जानकारी दिए । यस्तै अल्पविकसित मुलुकमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ११ किलो माछा प्रयोग गरिरहेका छन् । “नेपाललाई पनि सन् २०३१ सम्म माछाको प्रयोगका लागि अल्पविकसित मुलुकको दाँजोमा पु¥याउन माछापालन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छौँ,” उनले भने । नेपालमा हाल प्रयोग हुँदै आएको माछामध्ये ७५ प्रतिशत स्वदेशमा र २५ प्रतिशत भारतबाट आयात हुने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ । काठमाडौँमा प्रयोग हुने माछा ६५ प्रतिशत भारतबाट तथा ३५ प्रतिशत नेपालकै विभिन्न स्थानबाट आयात गरिन्छ । नेपालको तराईमा माछा अत्यधिक मात्रामाा उत्पादन हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा वार्षिक ६५ हजार ४६० किलो अर्थात् ६५.४६ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । आव २०७१/७२ मा देशभर ६९ हजार ५०० मेट्रिक टन उत्पादन भएकामा यस आवमा ७७ हजार मेट्रिक टन पु¥याउने लक्ष्य राखिएको अधिकारीको भनाइ छ । नेपालका विभिन्न नदीनाला तथा तालतलैयामा हाल २३२ प्रजातिका माछा पाइन्छ । त्योमध्ये ११ प्रजातिका माछालाई व्यावसायिकरुपमा पालन गरिएको छ । व्यावसायिकपालन गरिएका माछामा कमनकार्प, विगहेडकार्प, सिल्भरकार्प, ग्रासकार्प, रहुकार्प, नैनीकार्प, भाकुरकार्प, टिलापिया, माङ्गुर, पङ्गास र ट्राउट रहेका छन् । उक्त माछामध्ये ट्राउट माछा चिसो पानीमा र महँगो मूल्यमा बिक्री हुने माछा हो । ट्राउट माछा नेपालको स्तरीय होटलमा प्रयोग हुँदै आएको निर्देशनालयले जनाएको छ । यसका साथै नेपालका विशिष्ट होटलमा प्रयोग गर्नका लागि तेस्रो मुलुकबाट समेत माछा भित्रिने गरेको छ । माछाको उत्पादनलाई बढाउन देशभर निर्देशनालयसहित १३ वटा फार्म सङ्लग्न रहेका छन् । यी बाहेक विभिन्न जिल्लामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा मत्स्य विकास अधिकृत र थप केही जिल्लामा प्राविधिक सहायकमार्फत काम भइरहेको छ । माछाको विकास र विस्तारका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० अन्तर्गत ९ वटा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी माछाको अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयले किसानलाई प्राविधिक सेवा दिने पोखरी निर्माण, एरियटर ९माछाको पोखरीमा अक्सिजन वृद्धि गर्ने मेसिन०, ह्याचरी ९भुरा उत्पादन गर्ने ठाँउ ० निर्माणमा अनुदान सहयोग गरिरहेको छ । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत माछा क्षेत्रको योगदान रहेको छ भने कुल रोजगारमा ३ प्रतिशत रोजगार दिएको छ । नागरिकले पोषणको महत्व बुझ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा स्वस्थ माछाको उपलब्धतामा कमी रहेको निर्देशनालले जनाएको छ । माछाको विकास र विस्तारका लागि पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी भएकाले सोचेजस्तो उत्पादन गर्न सकिएको छैन । रासस
