प्रभु टेक्नोलोजी र हुवावेद्धारा मोवाइल बैंकिङ एम रुपैयाँ सञ्चालनमा
काठमाडौं, १५ असार । प्रभु टेक्नोलोजी प्रालि र हुवावे टेक्नोलोजी नेपाल प्रालिले भूक्तानी सम्बन्धी वित्तीय सेवा एमरुपैयाँ सञ्चालनमा ल्याएका छन् । छोटो समयमा प्रयोगमा ल्याइएको यो अत्याधुनिक मोबाइल बैंकिङ सेवा हो । वित्तीय समावेशिताका लागि यो सेवा निकै प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। यो सेवाबाट पैसा लिने र दिने काम गर्न सकिन्छ । विशेषगरी भुक्तानीका लागि एमरुपैयाँ निकै प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। टेक्नोलोजीको विकासमा निकै तीब्र बिकास गरेको चीनको हुवावे र नेपालको प्रभु समूहले संयुक्त रुपमा यो सेवा सुरु गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले यो सेवा नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा निकै सहयोगि हुने बताए । नेपालको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिसत भन्दा कममा मात्रै बैंकिङ सेवा पुगेको छ। यस्ता वित्तीय सेवाको लागि पर्याप्त स्थान रहेको जानकारी पनि एमरुपैयाँ सेवा सुरु गर्न आयोजित कार्यक्रममा दिइयो। नेपालमा एमरुपैयाँ सेवा ६ हजार भन्दा बढी एजेन्टबाट लिन सकिने जानकारी दिइएको छ । बैंकिङ पहुँच कम भएपनि मोवाइल प्रयोगकर्ताको संख्या भने निकै बढी छ । करिब दुई करोड नेपालीले मोवाइल प्रयोग गर्ने अनुमान छ । नेपालको ९० प्रतिसत भन्दा बढी क्षेत्रमा मोवाइल सेवाको पहुँच छ । मोवाइल प्रयोग निकै एडभान्स हुँदै गएको र मोवाइल फाइनान्स सर्भिस प्रयोग पनि यही आधारमा विस्तार हुन सक्नेछ । मोबाइलबाट मुलुकका हरेक भागमा वित्तीय सेवा दिन सक्ने प्रावधान छ । नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएका मुलुकमा यो सेवा निकै प्रभावकारी हुने विश्वास पनि कम्पनीको छ । हुवावेले विश्वका २६ मुलुकमा यस्तो सेवा सञ्चालन गरेको छ । प्रभु टेक्नोलोजी र हुवावेले सुरु गरेको एमरुपैयाँले बैकिङ सेवा पाएका र नपाएकाबीचको विभेद कम गर्न सघाउने विश्वास कम्पनीको छ ।
पौने दुई लाख भूकम्प पीडितसँग अनुदान सम्झौता, एक हप्ताभित्रै ५० हजार पाउने
काठमाडौं, १५ असार । भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुनर्निर्माणका लागि १ लाख ८० हजार ४ सय १३ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दोलखा उपक्षेत्रीय कार्यालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर हरि शर्माले रामेछापमा ४० हजार ५ सय ५३ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको र क्याम्प राखेर अनुदान सम्झौता गर्ने कार्य रामेछापमा सम्पन्न भएको जानकारी दिए । रामेछापमा कूल लाभग्राहीको संख्या ४३ हजार ६ सय ९ रहेको थियो । त्यस मध्ये ३ हजार ५६ सँग अनुदान सम्झौता हुन बाँकी छ । ‘उनीहरुसँग पछि सम्झौता गरिनेछ ’, शर्माले भने । भूकम्प अतिप्रभावित उपत्यका बाहिरका ११ वटा जिल्ला मध्ये अनुदान सम्झौता सम्पन्न गर्ने रामेछाप पहिलो जिल्ला भएको छ । गत चैत्र २८ गते रामेछापको ओख्रनीबाट अनुदान सम्झौता सुरु गरिएको थियो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार असार १४ गतेसम्ममा गोरखामा ४० हजार ८ सय ५७, सिन्धुपाल्चोकमा २८ हजार ९ सय ६४ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यस्तै दोलखामा २० हजार ५ सय ५७, ओखलढुंगामा १७ हजार २, धादिङमा १२ हजार ६ सय ३९, काभ्रेमा ८ हजार ९ सय ९१ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । नुवाकोटमा ७ हजार ७ सय ५३, रसुवामा २ हजार ७७, सिन्धुलीमा ११ सय र मकवानपुरमा ५ सय २० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । अनुदान सम्झौता भएका मध्ये ११ हजार ८ सय ४० घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भएको छ । जसमा गोरखामा ४६ सय ५६, दोलखामा ४४ सय १६, रसुवमा ७ सय ५, ओखलढुंगामा ४ सय ४१ र सिन्धुपाल्चोकमा २ सय ३२ घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको छ । प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालय दोलखाका अनुसार रामेछापमा १३ सय ९० घरधनीको बैंक खातामा अनुदान रकम जम्मा भएको छ । पहिलो किस्तामा प्रतिघरधनी ५० हजार रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । पहिलो किस्ताबाट भूकम्प प्रतिरोधी विधि अनुसार जग र प्लिन्थसम्मको काम सक्नु पर्छ । अनुदान सम्झौताका क्रममा ११ जिल्लामा ८६ हजार ४ सय २३ वटा गुनासा दर्ता भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ । साथै, अनदान सम्झौता भएको एक हप्ता भित्र लाभग्राहीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकार-काँग्रेस सहमति, भूकम्प पीडितलाई एकै पटक एक लाख ५० हजार
काठमाडौं, १५ असार । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच चारबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै भूकम्प पीडितले एकै पटक एक लाख ५० हजार रुपैंयाा प्राप्त गर्नेछन् । चार बुँदे सहमितसँगै व्यवस्थापिका संसदमा काँग्रेसीले जारी राखेको अवरोध पनि हट्ने भएको छ । सत्तारुढ तीन दल र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलको बैठकमा चारबुँदे सहमति भएको हो । सहमति अनुसार भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्तामा १ लाख ५० हजार दिने र दोस्रो किस्तामा ५० उपलब्ध गराइनेछ ।
हराएका विदेशी पर्यटक भेटाउनेलाई पाँचलाख रुपैयाँ पुरस्कार
म्याग्दी, १५ असार । म्याग्दीको मुदी गाविसमा पर्ने धौलागिरि आधार शिविर क्षेत्रबाट डेढ महिनाअघि हराएका विदेशी पर्यटकका बारेमा सूचना दिनेलाई इनामको घोषणा गरिएको छ । जेठ २ गतेदेखि सम्र्पकविहीन नेदरल्यान्डका कृस्टियन उइन्सललाई भेटाउनेलाई पाँच लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको हो । प्रहरी, पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय बासिन्दा, हेलिकप्टर र तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन गरेर उइन्सलको खोजी गरिए पनि कुनै पत्तो लागेको छैन । उइन्सलको खोजीका लागि म्याग्दीमा आएका उनका परिवारका सदस्य र आफन्तले उनको बारेमा सूचना दिनेलाई पाँच सय डलर पुरस्कार दिने बताएका छन् । धौलागिरि आधार शिविरबाट तल इटली आधार शिविर फर्कने क्रममा उइन्सल बेपत्ता भएका थिए । स्नोयी होराइजन ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत उनी वैशाखको २० गते धौलागिरि बेसक्याम्प पुगेका थिए । रासस
गरिबी घटे पनि जोखिम कायम छ : विश्व बैंक
काठमाडौं, १५ असार । बितेका दुई दशकमा गरिबी घटाउन नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरे पनि गरिबीबाट माथि उठेको जनसङ्ख्या पुनः गरिब हुने जोखिम यथावत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंक समूहले बुधबार यहाँ ‘मुभिङ अप द ल्याडरः पभर्टी रिडक्सन एन्ड सोसियल मबिलिटी इन नेपाल’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आम्दानीको दिगोपन नहुँदा गरिबीको रेखामुनिबाट उठेका जनता फेरि गरिबीमै झर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएको छ । विप्रेषण आय, गैर कृषि र कृषि क्षेत्रको उचित ज्यालाले गरिबी घटाएको भए पनि आयको दिगोपन एवम् स्थायित्व नहुँदा जोखिम बढेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बर्सेनि २.२ प्रतिशतले गरिबी घटेको र कुल जनसङ्ख्याको २५.२ प्रतिशत अझै गरिब रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
नेपाल र तिब्बतबीच पर्यटन प्रवद्र्धनको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं,१५ असार । नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीच द्विपक्षीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहकार्यको प्रतिबद्धतासहित १६ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल–तिब्बत संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिको मंगलबार यहाँ सम्पन्न नवौँ बैठकमा नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीच त्यस्तो सहमतिसहित पारस्परिक हित प्रवद्र्धनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । चारदिने उक्त समितिको बैठकको समाप्तिसँगै हस्ताक्षर गरिएको उक्त समझदारीपत्रअनुसार पर्यटक आवगमन सहज तुल्याउन रसुवागढी–केरुङ सीमा क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाउँदै आवश्यकताअनुरुपको स्तरीय पूर्वाधार तयार भएपछि पर्यटकका निम्ति नाका खोल्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा सीमापार पर्यटन विकासका निम्ति हुम्ला र पुलान काउन्टीमा आवश्यक सहयोग आदानप्रदान गर्न पनि द्विपक्षीय सहमति भएको छ । काठमाडौं–ल्हासा सिधा बस सेवा पुनः सञ्चालन गर्न बस सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी, यात्रा प्रारम्भ र रोकिने स्थान, सुरक्षा, बसको टिकट बिक्रीलगायत कामका लागि ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले चिनियाँ पक्षसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी सीमा क्षेत्रका हिमाल आरोहणमा दुवै पक्षले समान किसिमका नीति नियम लागू गर्ने तथा आपत्कालीन अवस्थामा दुवै मुलुकका सम्बद्ध पक्षको स्वीकृतिमा हेलिकप्टरका माध्यमबाट उद्धारका कार्य सञ्चालन गर्ने सहमति पनि भएको छ । नले चिनियाँ पर्यटन प्राधिकरणमार्फत नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउने तथा पर्वतारोही र तिनका सहयोगी एवम् धार्मिक पर्यटकलाई बहुप्रवेश प्रवेशाज्ञा (भिसा काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासबाट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा चीनको केन्द्रीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्र्न सहमति जनाएको छ । ल्हासा–काठमाडौँ–ल्हासा हवाई सम्पर्क अझ बढाउन तथा मनासिब हवाई भाडा निर्धारण गर्न नेपाल र तिब्बतका अधिकारी सहमत भएका छन्भने पर्यटनसम्बन्धी निकायमार्फत पारस्परिक सहयोग विस्तार गर्न पनि आपसी सहमति भएको छ । मौसम पूर्वानुमानबारे नेपालले गरेको अनुरोधप्रति तिब्बती पक्षले सकारात्मक जवाफ दिँदै त्यसनिम्ति केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ भने यसैवर्ष ल्हासामा आयोजना हुने तेस्रो चीन तिब्बत अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन तथा सांस्कृतिक मेलामा भाग लिन पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत नेपालका पर्यटन व्यवसायीलाई आमन्त्रण गरेको छ । आगामी वर्ष समितिको १० औँ बैठक ल्हासामा आयोजना गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । उक्त समझदारीपत्रमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक सुदर्शनप्रसाद ढकाल र तिब्बत पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष गा मा जे डेङले हस्ताक्षर गरे । रासस
काठमाडौंका बार तथा रेस्टुरेन्ट दर्ता नगर्नेलाई कारबाही गरिने, आजदेखि नै अनुगमन शुरु
काठमाडौं, १५ असार । काठमाडौंमा सञ्चालित बार, रेस्टुरेन्ट दर्ता नगर्नेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कारवाही गर्ने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले पटक–पटक प्रशासन कार्यालयले संस्था दर्ता गर्न सूचना जारी गरेपनि अटेर गरी बसिरहेका रेस्टुरेन्ट, बार, दोहोरी साँझ, मसाज पार्लरलाई अब भने दर्ता नगरे कारबाही गरिने बताए । मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकमाथि कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका, २०६५ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम उक्त दर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको हो । यसअघि २०७० साल चैत १० गते दर्ता हुन कार्यालयले सूचना जारी गरे पनि अधिकांश व्यवसायी दर्ता हुन नआएकाले मंगलबार बैठक बसी पुनः ३५ दिने म्याद दिई सूचना जारी गरिएको प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए । यसका लागि आजदेखि नै अनुगमन प्रक्रिया थालनी गरिनेछ । अब पनि दर्ता हुन नआए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने उनले बताए । दर्ता हुनका लागि व्यवसायीको प्रकार, व्यवसायमा संलग्न श्रमजीवी महिला एवम् पुरुषको नाम, थर गोप्य राखिनेछ । यसैगरी दर्ताका लागि व्यवसायमा कार्यरतले काम गरेबापत पाउने पारिश्रमिक, व्यवसाय, अन्य निकायमा दर्ता भएको भए प्रमाणपत्र तथा कर दाखिला समेतका विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । रासस
बैंकिङ नियमनमा सरकारको भूमिका बढाइयो, निजी बैंक लिने र बेच्नेसम्मको अधिकार
काठमाडौं, १५ असार । अब बैंकिङ क्षेत्रको नियमनमा सरकारको प्रत्येक्ष हस्तक्षेप र भूमिका बढ्ने भएको छ । यसअघि यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको भएपनि राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन मार्फत सरकारको भूमिका र हस्तक्षेप बढाउन लागिएको हो । ब्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको अर्थसमितिमा छलफलको क्रममा रहेको राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८८ (छ) मा समस्याग्रस्त बैंक सरकारले विज्ञ समुह गठन गरेर संचालन गर्ने भनिएको छ । यसरी पाँच बर्षसम्म सरकारले नै चलाउने र त्यसपछि खारेजी प्रक्रियामा लाने वा नयाँ समुहलाई विक्री गर्ने उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रवाट संचालिन ठूला बाणिज्य बैंकको स्वामित्व सरकारले जबरजस्ती रुपमा लिने ब्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । दफा ८८ (छ) को १ मा ‘बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारकको प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा समग्र वित्तीय स्वायित्व वा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएमा विषेश प्रशासन समुहले सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी सो अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था समेत समावेश गरी भविष्यामा चाल्नु पर्ने कदम सहितको प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यो ब्यवस्था ठूला बाणिज्य बैंकको लागि हो । यस्तै सोही दफाको उपदफा २ मा ‘यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारक गर्दा समग्र वित्तीय स्थायित्व वा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन आएमा र नेपाल सरकारले त्यस्तो बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेमा वित्तीय स्थिति सुधार हुन सक्ने अवस्था देखिएमा बैंकले आफ्नो राय सहित सोही ब्यहोरा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ,’ भनिएको छ । यसअघि कुनै बैंक वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएमा र सुधार हुन सक्ने अवस्था नदेखिएमा राष्ट्र बैंकले नै फरफारकमा लैजाने निर्णय गर्ने कानुनी ब्यवस्था थियो । यस्तै उपदफा ३ मा ‘राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कुनै बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरी त्यस्तो बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरी त्यस्तो बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सुधार भएमा सुधार भएको मितिले बढीमा ५ बर्षभित्र बोलकबोलको माध्यमद्धारा नेपाल सरकारले आफ्नो लगानी भएको रकम निजी क्षेत्रलाई विक्री गरी उठाउनु पर्नेछ,’ भन्ने ब्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।
