६० सूचिकृत कम्पनी डिम्याट गरेनन्, धितोपत्र बोर्डले सिडिएसलाई सोध्यो कारण
काठमाडौं, २५ माघ । पूँजी बजारलाई छिटो/छरिटो, विश्वसनिय र प्रबिधि मैत्री बनाउन भन्दै माघ १ गतेदेखि डिम्याट सेयर मात्रै कारोबार गर्ने भनिएपछि अझै ६० वटा सूचिकृत कम्पनी डिम्याटमा गएका छैनन् । लगानी कर्ताले सबै कम्पनी डिम्याटमा नगएपछि बजारमा सेयरको आपुर्ति कम भएको गुनासो पनि बढेको छ । लगानीकर्ताले माग अनुसार सेयरको आपुर्ति नभएको थुनासो गरेपछि नेपाल धितो पत्र बोर्डले सबै सूचिकृत कम्पनीलाई डिम्याटमा ल्याउन सिडिएस एण्ड क्लियरिङलाई निर्देशन दिईसकेको छ । बोर्डले माघ १९ गते पत्र लेख्दै कति कम्पनी डिम्याटमा आए र सबै कम्पनी डिम्याटमा किन नआएको भन्ने जानकारी मागेको हो । बोर्डका निर्देशक डा. नबराज अधिकारीका अनुसार कहिलेसम्ममा सबै कम्पनीलाई डिम्याटमा ल्याउने हो सोको जानकारी समेत सिडिएस एण्ड क्लियरिङसँग मागिएको छ । ‘लगानी कर्ताको हित सुरक्षित गर्न सिडिएसलाई पत्र लेखेर अबिलम्ब डिम्याटको प्रक्रिया पर्याउन निर्देशन दिएका छौं’, डा. अधिकारीले भने । सिडिएसले दिएको जवाफपछि बोर्डले प्रत्येक कम्पनीलाई तत्काल डिम्याटमा जान निर्देशन दिन सक्ने पनि उनले बताए । हालसम्म नेप्सेमा सूचिकृत २३२ कम्पनीमध्ये १७२ वटा मात्रै डिम्याटमा गएका छन् । नेप्सेमा जम्मा १८४ कम्पनीले डिम्याटमा जाने भन्दै सूचि दर्ता गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका सह प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले पनि सबै कम्पनी डिम्याटमा नआएको स्विकार गरे । हाल डिम्याटमा नआएका कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोकिएको पनि उनले बताए । केहि बैंक तथा वित्तिय संस्था मर्जरमा गएकाले पनि सेयर कारोबार रोकिएको उनले दावी गरे । सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईले तोकिएको समयावधी भित्रै डिम्याटमा नगएर कम्पनीहरुले लगानी कर्तामाथी खेलबाड गरेको आरोप लगाए । ‘सबै कम्पनी डिम्याटमा नगएर सेयर धनी प्रति अनुत्तरदायी बनेका छन भने नियामक निकायको मौनता पनि लगानी कर्ताको हित विपरिद छ’, भट्टराईले भने । यी हुन अझै डिम्याटमा नगएका सूचिकृत कम्पनी १) अरुण फाइनान्स २) अरुण वनस्पति उद्योग ३) बिराट शुज ४) बिशाल बजार कम्पनी ५) बोटलर्स नेपाल(बालाजु) ६) बोटलर्स नेपाल(तराई) ७) क्यापिटल मर्चेण्ट बैंक एण्ड फाईनान्स ८) बुटवल पावर कम्पनी ९)बुटवल स्पिनिङ मिल्स १०) कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक ११) क्रिष्टल फाईनान्स १२) एकता विकास बैंक १३) फेवा विकास बैंक १४)फ्ल्युर हिमालयन लिमिटेड १५) गौमुखी विकास बैंक १६) जनरल फाईनान्स १७) गोरखकाली टायर उद्योग १८) गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक १९) हिमालयन डिष्टिलरी २०) हरिसिद्धी इँटा कारखाना २१) हिमालयन फाईनान्स २२) जानकी फाईनान्स २३) ज्योति साईनिङ मिल्स २४) काक्रे बिहार विकास बैंक २५) कामना विकास बैंक २६) कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक २७) कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक २८) कास्की फाईनान्स २९) काठमाडौं फाईनान्स ३०) किसान माईक्रोफाईनान्स ३१) कुबेर मर्चेण्ट बैंक ३२) महिला सहयात्रा माईक्रोफाईनान्स ३३) मञ्जुश्री फाईनान्स ३४) मातृभूमि डेपलपमेन्ट बैंक ३५) मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंक ३६) माउण्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक ३७) मल्टिपरर्पाेज फाईनान्स कम्पनी ३८) एनबी इन्स्योरेन्स ३९) नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग ४०) नेपाल फिल्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी ४१) नेपाल फाईनान्स लिमिटेड ४२) नेपाल खाद्य उद्योग ४३) नेपाल ल्युब आयल लिमिटेड ४४) नेपाल सेयर मार्केट फाइनान्स ४५) नेपाल ट्रेडिङ लिमिटेड ४६) नेपाल वनस्पति घिउ उद्योग ४७) नेपाल वेलफेयर कम्पनी ४८) प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४९) पश्चिमाञ्चल विकास बैंक ५०) पुर्णिमा विकास बैंक ५१) रघुपति जुट मिल ५२) राष्ट्रिय बिमा कम्पनी ५३) रिलायबल माईक्रो फाइनान्स ५४) साहारा विकास बैंक ५५) सम्झना फाईनान्स ५६) श्री भृकुटी पल्प एण्ड पेपर उद्योग ५७) श्री इन्भेष्टमेन्ट फाईनान्स ५८) श्रीराम सुगर मिल्स ५९) याक एण्ड यति होटल लिमिटेड ६०) वल्र्ड मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाईनान्स (श्रोतः सिडिएस एण्ड क्लियरि लिमिटेड)
एक हप्ता भित्रै उर्जा संकटकाल, यसरी हुँदैछ लोड सेडिङको अन्त्य
काठमाडौं, २४ माघ । सरकारले एक हप्ता भित्रै उर्जा संकट निवारण काल घोषणा गर्ने भएको छ । उर्जा मन्त्रालयले उर्जा संकट निवारण काल सम्बन्धी गुरुयोजना तयार गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ब्रिफिङ गरेर सो गुरु योजना मन्त्री परिषदमा पेश गरिने उप प्रधान तथा उर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले बताए । मन्त्रालयले तयार पारेको गुरु योजनामा एक बर्ष भित्र जनताले महशुस गर्ने गरि लोड सेडिङ घटाउने र दुई बर्ष भित्र आफ्नै उत्पादनले लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।१० बर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित तयार पारिएको गुरु योजनाले जल विद्युतको उत्पादन, ट्रान्समिसन लाईन र वितरण प्रणालीको ठोस योजना अघि सारेका उप प्रधान तथा उर्जा मन्त्री रायमाझीले बताए । यस्तो छ एक बर्षे योजना –भूकम्पले बन्द तथा अवरुद्ध भएका ११० मेगावाट क्षमताका बिभिन्न जल विद्युत आयोजना सुचारु गरिसक्ने । –निर्माण सम्पन्न हुनै लागेका २०० मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने –१५० मेगावाट पिकिङ ड्यामबाट उत्पादन बढाउने – भारतबाट २०० मेगावाट किनिरहने र थप २०० मेगावाट गरेर ४०० मेगावाट खरिद गर्ने । – हाल उत्पादन भैरहेका ३०० मेगावाट जारी रहने । – ३०० मेगावाट सोलार प्लान्टबाट उत्पादन गर्ने । मन्त्रालयले यसरी आगामी एक बर्ष भित्रमा १२०० मेगावाट विद्युत आपुर्ति गरेर मुलभूत रुपमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने मन्त्री रायमाझीले बताए । उनले उर्जा संकट निवारण काललाई संकटकाल नभएर फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने समय भएको पनि बताए । ‘संकटकाल भनेको घाँटी निमोठ्ने र दमन गर्ने समय होइन, त्यो त समस्याको गाँठो फुकाउने अभियान हो ।’ मन्त्री रायमाझीले भने । भारत, चीन, बंगलादेश र पाकिस्तानसम्म क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाईन विस्तारको काम योजनामा समेटिएको उनले जानकारी पनि दिए ।
तीन वर्षमा माछापुच्छ्रे बैंकको विजनेशन तीन गुणाले, नाफा २० गुणाले बढ्यो
तुलसीराम गौतम, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड गत पुस मसान्तसम्ममा माछापुच्छ्रे बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो रह्यो ? चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भईसकेको छैन । त्यसकारण मैले अहिले नै तपाईलाई भन्न सक्दिन । तर हामीले सोचेभन्दा राम्रो भएको छ । गत त्रैमासमा निक्षेप वृद्धि उल्लेख्य भएको छैन तर कर्जा लगानी तीन अर्बले वृद्धि भएको छ । पुरानाकर्जा असुलीमा राम्रो प्रगति भएको छ र नाफा पनि सोचेभन्दा राम्रोसँग भएको छ । तराई बन्द, नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेको छ । उद्योग, व्यापार तथा सेवाका क्षेत्रहरु सबैलाई नोक्सान पुगेको छ । भूकम्पको असर पनि बाँकी छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि कर्जा असुली राम्रो रह्यो र बैंकको नाफामा वृद्धि नै देखियो । हाम्रो मात्र होइन, पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने सबै बैंकको नाफा बढेको देखिन्छ । देशको आर्थिक अवस्था नाजुक छ तर बैंकको व्यापार र नाफा ‘सोचेभन्दा राम्रो भयो’ भन्नुहुन्छ, कसरी यस्तो भयो ? यसअघि एउटा बैंकको सीईओले पत्रिकामा दिनु भएको अन्तरवार्तामा पनि छापिएको छ कि तराई बन्द, नाकाबन्दीको असर बैंकमा सबैभन्दा पछि देखिने छ । पहिला यातायातमा देखियो, पछि उद्योगमा देखियो, त्यसपछि व्यापारमा देखियो, चैत मसान्त वा असार मसान्तसम्ममा त्यसको असर बैंकमा देखिन सक्छ । यस्तो असर ठूला कर्जामा देखिन सक्छ । घर कर्जा, सवारी कर्जा, अन्य साना कर्जाको भुक्तानीमा समस्या नआउला । किनभने हाम्रो समाजमा सकेसम्म बैंकबाट कर्जा नलिने, लिए पनि समयमा नै तिर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । आफूसँग पैसा नभए आफन्त, साथीसर्कलसँग सापटी लिएर पनि बैंकको कर्जा तिर्ने अभ्यास छ । त्यसैले साना कर्जा समस्या आउला जस्तो मलाई लाग्दैन । तेस्रो, सबै क्षेत्र ध्वस्त भएको छैन । भूकम्पले ४/५ वटा जिल्लामा बढी असर गरेको छ । तराई बन्दले पनि तराईका ४/५ वटा जिल्लालाई बढी प्रभावित गर्यो । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई धेरै असर नपर्न पनि सक्छ । ठूला व्यवसायीबाट पुस मसान्तमा कस्तो रेस्पोन्स आयो ? केही जिल्लामा नाकाबन्दको असर पर्यो । त्योभन्दा धेरै जिल्लामा लोडसेडिङको असर छ । तैपनि सिफ्ट गरेर उद्योग चलाएका छन् । ठूला व्यवसायीहरुले पनि पुस मसान्तमा व्याज किस्ता बुझाएका छन् । विगतमा नियमित कर्जाको किस्ता र व्याज बुझाउँदै आएका ऋणिले पुस मसान्तसम्ममा किस्ता र व्याज भुक्तानी गर्न नसके पनि उनीहरुलाई कारवाही नगर्न र उठ्न नसकेको व्याजलाई क्यापटलाईजेशन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस निर्देशनका आधारमा बैंकहरुले कागजी नाफा मात्र देखाएका त होइनन् ? राष्ट्र बैंकले मुलतः दुई वटा सुविधा दिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा आउनुपर्ने किस्ता र व्याज माघ मसान्तसम्ममा आयो भने पनि त्यसलाई पुस मसान्तसम्मको नाफामा देखिाउन पाइन्छ । दोस्रो, टर्म लोनको अवधि एक वर्षसम्म बढाउन सकिन्छ । यसबाट अन्ततः ऋणिलाई केही राहात मिलेको छ । ध्यान दिनुपर्ने विषय यो पनि छ कि राष्ट्र बैंकको सर्कुलर पुस मसान्तको कार्यालय समय सकिएपछि आयो । त्यतिबेलासम्म क्षमता भएका ग्राहकले बैंकमा पैसा बुझाई सकेका थिए । त्यसैले राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले बैंकको नाफामा धेरै असर परेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बैंकले गरेको नाफा कागजी नाफा मात्र हो कि भनेर शंका गर्नु पर्दैन । बैकिङ क्षेत्रमा कुनै समय यस्तो अभ्यास थियो कि व्याज पाक्यो कि नाफामा गणना हुन्थ्यो । तर अहिले खातामा नगद जम्मा नभएसम्म नाफा आम्दानी देखाउन पाईदैन । जति नाफा देखिएको छ, त्यो वास्तविक हो । यसमा शंका गर्नु पर्दैन । राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले पछिल्लो समयमा नियमित किस्ता र व्याज नआएका केही कर्जाहरुमा तत्काल प्रोभिजन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हुनसक्छ केही कर्जामा प्रोभिजन गर्नु नपर्दा नाफामा असर गरेन । कहिले राजनीतिक संक्रमणको नाममा, कहिले भूकम्पको नाममा, कहिले नाकाबन्दीको नाममा राष्ट्र बैंकले पटक पटक ऋणिहरुलाई कर्जा भुक्तानी गर्न समय थप्दै आएको छ । यसले बैकिङ प्रणालीमा, बैकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वसनियतामा असर गर्दैन ? व्याज भुक्तानी गर्ने समय एक महिना वृद्धि गर्दैमा, कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधि एक वर्ष वृद्धि गर्दैमा कुनै समस्या हुँदैन । तर वारम्बार समस्या देखिनु आफैमा नराम्रो हो । व्याज भुक्तानी गर्ने समय पनि छ महिना/एक वर्ष बढाउनु पर्ने अवस्था आयो भने समस्या हुन्छ । असारको व्याज साउनमा, पुसको व्याज माघमा बुझाउँदैमा कुनै समस्या भने हुँदैन । भूकम्पले ७ खर्ब नोक्सान भयो, नाकाबन्दीले ८ खर्ब नोक्सान भयो, आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने जोखिम बढ्यो भन्ने रिपोर्टहरु आईरहेका छन् । तपाईको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ कि बैकिङ क्षेत्र सुरक्षीत छ, बैंकहरुको नाफा वृद्धि भइराखेको छ । के बैकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्र भन्दा अलग्गैको टापु हो ? अर्थतन्त्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्रको ग्रोथ राम्रो देखिनुको कारण के पनि हो भने बैंकमा निक्षेप राख्ने, बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्ने अभ्यासको विकास हुँदै गएको छ । अझै पनि ग्रामिण क्षेत्रमा अझै बैंकिङ पहुँच कम छ । ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा खोल्ने क्रम बढेको छ । बैंकमा खाता खोल्ने, बैंकमा निक्षेप राख्ने क्रम बढ्दो छ । आर्थिक वृद्धि रोकिए पनि घरमा राख्ने पैसा बैंकमा आउने क्रम बढेको छ । हिजो कर्जा नलिई व्यवसाय गर्नेहरु अहिले बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न थालेका छन् । यिनै कारण हुन् कि बैंकका आर्थिक वृद्धिदर कम हुँदा पनि बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार उच्चदरमा भएको छ । आज (बुधबारसम्म) जति बैंकहरुले पुस मसान्तको रिपोर्ट सार्वजनिक गरे, उनीहरुको नाफा बढेको नै देखियो । धेरै बैंकको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । चैतमा के हुन्छ भन्न सकिदैन । पुर्ननिर्माणमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च भयो भने एक खर्ब रुपैयाँ बजारमा आउँछ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन त्यसले धेरै मद्दत गर्छ । निश्चित समय ५ लाख घर बन्दैछन् । सिमेन्ट, रड, गिठ्ठी, काठ लगायन निर्माण सामाग्रीको कारोबार बढ्छ । निर्माणकर्मी तथा श्रमिकहरुले राम्रो आम्दानी गर्नेछन् । त्यसको गुणात्मक असरले आर्थिक गतिविधि धेरै बढ्छ । त्यसैले बैकिङ क्षेत्रको विस्तारमा अझै पनि जारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यतिबेला कुन कुन क्षेत्रबाट कर्जा असुलीमा समस्या छ ? भूकम्प आएपछि सबै दैनिक पत्रिकामा घरहरु ध्वस्त भएको खवर छापिए । ढेड दर्जन टिभी च्यानलले भूकम्पले ध्वस्त भएको संरचना मात्र देखाए । तर वास्तवमा हेर्ने हो भने सबै घर ध्यवस्त भएका थिएनन् । तपाई यहि बैंकको कौशीमा गएर लाजिम्पाट काठमाडौं ठूलो भाग देख्न सक्नुहुन्छ र सबै घर सामान्य देख्न सक्नुहुन्छ । मेरो भनाई के हो भने भूकम्प र नाकाबन्दीले ठूलो क्षति भएको छ, तर क्षति नभएको क्षेत्र पनि धेरै छन् । टिभी र पत्रपत्रिका मात्र हेर्नेले सबै घर ध्वस्त भएको अनुमान गरे । त्यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा पर्छ । विदेशी पर्यटकमा आधारित होटल र पर्यटन सेवाको क्षेत्र यतिबेला मारमा परेको छ । अरु क्षेत्रमा पनि असर परेको छ, तर थेग्नै नसक्ने अवस्था छैन । माछापुच्छ्रे र जनता बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? राष्ट्र बैंकबाट एलओआई पाएका छौं । आईटी र एक्काउन्ट मर्जतर्फ धेरै काम भईरहेको छ । मर्जरका व्यवस्थापकीय काम निरन्तर चलिरहेको छ । मर्जपछिको बैंकको अवस्था कस्तो हुन्छ ? मर्जपछि नाम माछापुच्छे« बैंक नै हुन्छ । मर्जपछि बैंकको निक्षेप करिव ६६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ, कर्जा करिव ५६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । शाखा ९२ वटा हुन्छ । १०० भन्दा बढी एटीएम हुन्छ । कर्मचारी एक हजारभन्दा हुन्छ । यति ठूलो बैंक कसरी चलाउने योजना बनाउनु भएको छ ? एकदमै नयाँ र ठूलो काम होइन । विगत तीन वर्षमा माछापुच्छ्रे बैंकको विजनेशन तीन गुणाले बढ्यो । नाफा १८/२० गुणाले बढ्यो । शाखा र कर्मचारी थोरै वृद्धि भएको छ । ठूलो भएकै कारण तीन वर्षपहिले भन्दा अहिले यो बैंक चलाउन कुनै कठिन भएको छैन । मर्जपछि बैंक ठूलो भएकै कारण चलाउन कठिन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मर्जपछि शाखा संख्या घट्दैन । शाखा स्तरका कर्मचारी व्यवस्थापनमा कुनै समस्या आउँदैन । केन्द्रीय कार्यलयमा भने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न थप मिहेनत जरुरी छ । विभागीय प्रमुखहरुमा रिएडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सिनियरिटी, प्रोफाइल हेरेर रिएडजस्टमेन्ट हुन्छ । मर्ज पूर्व एउटा विभागमा ५ जना थिए भने मर्जपछि ७ जना चाहिन्छ नै । थप तीन जनालाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । बढीमा २० जना कर्मचारी रिएडजस्टमेन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ । ठूलो बैंक भईसकेपछि क्षेत्रीय कार्यालयको अवधारणमा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ । हाल गर्दै आएको बाहेक नयाँ काम गर्न नयाँ विभागको आवश्यकता पनि पर्नसक्छ । मर्जपछि माछापुच्छ्रे बैंक कतिऔ स्थानमा हुन्छ ? विजनेशको हिसावले माछापुच्छ्रे अहिले एक्लै आठौ ठूलो बैंकमा पर्छ । मर्जपछि पक्कै पनि हामी पाँचौ वा छैटौमा पर्न सक्छौं । तर स्थिति तरल छ । अहिले ११ औ र १२ औं नम्बरमा रहेका बैंक मर्ज भए भने हामीभन्दा ठूलो हुन सक्छन् ।
महिलातर्फ उत्कृष्ट करदाता जया शाह पनि कर विवादमा, एशियन डिष्ट्रिलरीद्धारा ३ करोड ७१ लाख कर छलि
काठमाडौं, २४ माघ । आन्तरिक राजश्व विभागले महिला तर्फबाट सबैभन्दा बढी आय कर तिरेको भन्दै सम्मान गरेको जयाको कम्पनी एशियन डिष्ट्रिलरीले ३ करोड ७१ लाख ४१ हजार ५०५ रुपैयाँ कर छलि गरेको भेटिएको छ । शाहले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा महिलातर्फबाट सबैभन्दा बढी कर तिरेको भन्दै विभागले २०७२ मंसिर १ गते चौथो राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा सम्मान गरेको थियो । जया एशियन डिष्ट्रलरीको प्रबन्ध निर्देशक छिन् । उनी विजय वहादुर शाहको छोरी हुन् । आन्तरिक राजश्व विभागले दिएको उत्कृष्ट करदाता सम्मान जयाका बाबु विजय बहादुर शाहले ग्रहण गरेका गरेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको हातबाट उत्कृष्ट कर सम्मान लिदै जया शाहका बुबा विजय बहादुर शाह । कर कार्यालयले गरेको अनुसन्धानबाट उक्त रकम बराबर कर छलि गरेको पाईए पनि कम्पनीले अझै कर तिरेको छैन । कर कार्यालयले उक्त रकम हालसम्मलाई बक्यौतामा राखेको छ । उनको कम्पनीले हुँदै नभएका कर्मचारीको नाममा ३ करोड ३९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च देखाएर त्यसको २५ प्रतिशत आयकर छलेको छ । त्यस्तै उनको कम्पनीले बैंकबाट ११ करोड ५५ लाख ५३ हजार कर्जा लिएर १ करोड ५२ लाख ५१ हजार खर्च देखाएको छ । तर लिएको कर्जाबाट कम्पनीका सञ्चालक जया शाहले ७ करोड र मेनेजमेन्ट प्रा लिले ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ निव्र्याजी लिएका छन् । बैंकबाट कर्जा लिने, व्याज खर्च देखाउने तर सावा सञ्चालकले अन्य प्रयोजनमा खर्च गरी कम्पनीको नाफा कम देखाएको र नियतबस कर छलि गरेको कर कार्यालयको रिर्पोटमा उल्लेख गरिएको छ । ‘कम्पनीले बोटल वासिङ खर्च ४ करोड ३५ लाख ७० हजार लेखाएको छ । जुन रकम कम्पनीको कुल बिक्री रकमको ४ प्रतिशत हो । यस्तो खर्च अन्य कम्पनीले १ प्रतिशतभन्दा कम गरेका हुन्छन् र त्यो पनि ज्याला शिर्षकमा खर्च हुन्छ । उक्त कार्य बाह्य कम्पनीबाट गराएको भए त्यसमा भ्याट, अग्रिम आय कर जोडिएर आउँछ । भ्याट वा अग्रिम कर पनि नदेखाउने, कर्मचारी खर्च पनि अधिक देखाउने, त्यसमाथि कुल बिक्रीको ४ प्रतिशत वासिङ खर्च देखाउने कार्यबाट कम्पनीको कर छलिको नियत प्रष्ट दखिन्छ’ कर कार्यालयको रिपोर्टमा प्रष्ट भनिएको छ । बोटल हासिङ शिर्षबाट मात्र ६५ लाख ३५ हजार कर छलि भएको देखिएको छ । कम्पनीले सिद्धीगणेश इन्टरप्राईजेजलाई इन्सेन्टीभ, बोनस, डिष्ट्रव्यूशन क्लेम, ढुवानी खर्च आदिको नाममा २० करोड ४० लाख ३९ हजार रुपैयाँ छुट दिएको छ । यो रकम सिद्धी गणेशलाई ढुवानी खर्च वाफत दिएको ३ करोड २९ लाख ७५ हजार वाहेक हो । यो कारोबारबाट मात्र कम्पनीले ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजश्व छलि गरेको कर कार्यालयको ठहर छ । सिद्धीगणेश इन्टरप्राईजेजले पनि ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर छलेको छ । त्यस विषयमा विकासन्युजमा प्रकाशित समाचारबारे सिद्धी गणेश इन्टरप्राईजेज, कम्पनीको सञ्चाल प्रगुण राजभण्डारी, कर कार्यालय मौन बसेका छन् ।
नेपालबाट भारत फोन गर्दा २ रुपैंयाँ ९९ पैसा तर भारतबाट नेपाल फोन गर्दा १९ रुपैंयाँ किन ?
दिगम्बर झा, अध्यक्ष– नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण टेलिकम क्षेत्रमा खुल्ला बजार नीति, निजी क्षेत्रको प्रवेश र विदेशी लगानी भित्र्याउने क्रम सुरुभएसँगै निकै सुधार भएको छ । दुर सञ्चार प्राधिकरणले प्रबिधीमा भएको विकासको फाईदा जनताले उठाउन पाउनु पर्छ भन्ने सोचेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रबिधी तर्फका कर्मचारीले प्रबिधिमा बिशेष ध्यान दिनु पर्छ । एसियाका लागि भिओआईपी ठुलो समस्या छ । ६ महिना अघि हामीले गरेको अध्ययनले नेपालमा भिओआईपी १० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरेको देखाएको थियो । बंगलादेशमा यो ७० प्रतिशत भन्दा बढि हुने गरेको छ । हामीले १० प्रतिशत भन्दा कमलाई पनि अझै घटाउन सक्छौं । हामीले विदेशबाट आउने कलको टर्मिनेशन चार्ज घटाउन सकियो भने भिओआईपीको ग्रे मार्केट आफैं बिलाउँछ । नेपालबाट भारत फोन गर्दा २ रुपैंयाँ ९९ पैसा तर भारतबाट नेपाल फोन गर्दा १९ रुपैंयाँ भन्दा बढि किन ? १२ रुपैंयाँ आईसी तिरेर भारतमा रहेका नेपालीहरुले फोन गर्नु पर्ने किन ? हामीले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्दा बल नेपालकै कोर्टमा छ भनेको छ । नेपालका कम्पनीले भारतीय सर्भर प्रयोग गरेवापतको सर्भिस चार्ज जम्मा शुन्य दशमलब ६ रुपैंयाँ लिँदा रहेछन् । तर भारतीय कम्पनीले नेपाली सर्भर प्रयोग गर्दा भने १० गुणा बढि शुल्क लिईरहेका रहेछन् । यस्तो पनि हुन्छ कहिँ ? भारतबाट नेपाल आउने ९० प्रतिशत फोन नेपालीले नै गरेका हुन्छन् । शुल्क घटाउने हो भने नेपालीलाई नै फाईदा छ । टेलिकमले यसबारे सोचे राम्रो हुन्छ । पुराना प्रबिधलाई पालेरै राख्नु पर्छ भन्ने छैन् । नयाँ प्रबिधीलाई अपनाउनुस । हामीले पुर्वाधार सह प्रयोगको निती अघि सारेका छौं । यसले एउटै टावरको धेरै कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्छन् । यसले लागत घटाउन र गुणस्तर बढाउन सहयोग गर्छ । नेपाल सरकार पुर्वाधार प्रवद्र्धन समितिले यस्तो निर्णय गरिसकेको छ ।नेपाल टेलिकमसँग धेरै पुर्वाधार छन् । त्यसको प्रयोगद्धारा कम्पनीका लागि आम्दानीको नयाँ स्रोत बन्न सक्छ । फ्रिक्वेन्सी भनेको राज्यका लागि आम्दानीको श्रोत पनि हो । नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सीको उचित सदुपयोग गर्न सकेन् । त्यसमा नेपाल टेलिकमल चुकेको छ । हामीले त तुलना गर्छाै । एनसेलले सबै ब्याण्ड मिलाएर जम्मा २९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । त्यति फ्रिक्वेन्सीमा एनसेलले राज्यलाई ५५ अर्ब राजश्व दिएको छ । नेपाल टेलिकमलाई ७२ दशमलब ६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएका छौं तर जम्मा ३४/३५ अर्ब राजश्व मात्रै तिरिरहेको छ । कम्पनीले फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम सदुपयोग गर्नु पर्यो । फाल्तु भएका फ्रिक्वेन्सी किन राखिराख्ने कि त फिर्ता गर्नु पर्यो । होइन भने त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्नु पर्यो । ६ वटा कम्पनीमध्ये नेपाल टेलिकम दोश्रो नम्बरमा छ । एक नम्बरमा किन नआउने ? टेलिकमको सम्भावना भनेको एक नम्बरको कम्पनी हुने हो । प्राधिरणले जुनसम्ममा फोरजी र ८जी खुल्ला गर्दैछौं । त्यसको प्रयोगका लागि कम्पनीहरुले तयारी गर्नु पर्छ । हामीले अप्टिकल फाईबर पनि बिछ्याउने योजना बनाएका छौं । त्यसका लागि ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको रकम छुट्याउँदैछौं । त्यो टेलिकमले नै प्रयोग गर्ने हो । त्यसको प्रयोगको मोडालिटी पनि बनाउनु पर्छ । गुणस्तरको सवाल हेर्ने हो इन्धनको सहज आपुर्ति नहुँदासम्म गुणस्तरिय सेवा चाहियो भन्ने अवस्था छैन् । तर सामान्य अवस्थामा भने गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्दैनौं ।
श्रम बैंकको सट्टा कोष स्थापना गरिदै, रेमिटान्स कम्पनीको बजार खोसिने
काठमाडौं, २२ माघ । सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा संलग्न ब्यक्ति र उसका परिवारलाई लक्षित गरेर श्रम बैंक वा कोष जस्तो कुनै नयाँ संस्था गठन गर्ने भएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका ब्यक्तिले कमाएको पैसा नेपाल ल्याएर सम्बन्धित परिवारलाई वितरण गर्नेदेखि कल्याणकारी कामसमेत गर्नको लागि यस्तो संस्थापना गर्न लागिएको हो । केही बर्ष अगाडि तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरन्जीबी नेपालको संयोजकत्वमा गठिन अध्ययन टोलीले श्रम बैंक स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो । तर टोलीको सुझाव अनुसार बैंक स्थापना गर्न कानुनी अप्ठेरो रहेपछि कोष वा अन्य केही नाम दिएर सोही प्रकृतिको काम गर्ने संस्था स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । टोलीले बैदेशिक रोजगारीमा गएका ब्यक्ति र उनीहरुको परिवारलाई समेटेर बैंक स्थापना गर्ने सुझाव टोलीले दिएको थियो । तर नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषसँग सरकारको लगानीमा नयाँ बैंक वित्तीय संस्था स्थापना नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा कुनै बर्गलाई लक्षित गरेर स्थापना गर्न नपाइने ब्यवस्था छ । ऐनमा कल्याणकारी काम गर्ने उद्देश्यको बैंक स्थापना हुन नसक्ने प्रावधान पनि छ । यी तिनै कारणले श्रम बैंक स्थापना हुन नसक्ने भएपछि बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको पहलमा कोष वा अन्य यस्तै संस्था बनाउने पहल सुरु भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले कामदारको लागि वित्तीय र कल्याणकारी दुवै सुविधा उपलब्ध गराउने एउटै संस्था स्थापना गरी देशभित्र कार्यरत श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई समेट्ने उद्देश्यले यस्तो संस्था स्थापना गर्न लागिएको बोर्डले तयार पारेको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै वित्तीय र कल्याणकारी दुवै कार्य गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार अहिले भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग नभएको, कामदारले धितो भएमात्र ऋण पाएका छन्, कामदारको बिमा, सम्भावित आम्दानी (लाई धितो मानी) आदि हेरेर ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था नभएको, वैदेशिक रोजगारसंग सम्बन्धित कार्यहरु एकद्धार प्रणालीबाट नभएको र अव स्थापना यस संस्थाबाट सूचना, तालिम, ऋण, लगानी, आम्दानी प्रवाह एकै ठाउबाट गर्न सक्ने अवस्था भएकोले नयाँ संस्था स्थापना गर्न लागिएको हो । ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुको लागि कल्याणकारी काम गर्ने संस्था छैन, खासगरि वैदेशिक रोजगारीको कमाईको प्रयोग, परिवारको सुरक्षा, शिक्षा, उत्पादन कार्यको लागि यसले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था छैन, यसकारण संस्था स्थापन आवश्यक छ,’ अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेको सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबै प्रकियामा संलग्न हुनेहुदा बायोमेट्रिक प्रणालीबाट सबै सूचनाहरु एकिकृत गर्न सक्ने अवस्था रहने बोर्डको दाबी छ । यसले नीति निर्माणमा यसको महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने ठहर बोर्डले गरेको छ । नयाँ संस्था स्थापना गरिए विप्रेषणलाई एकिकृत गर्न सकिने, परिचालनको विशेष व्यवस्था, सहुलियत व्यवस्था हुने, श्रमिकहरु आफ्नो बचतबाट उद्यमी पनि बन्न सक्ने, उनीहरुको आम्दानीलाई उत्पादनसंग जोड्न सकिने जस्ता आधार बोर्डको छ । यस्तो विशष्टिकृत संस्था अन्य मुलुकमा पनि भएको भन्दै बोर्डले नयाँ संस्था स्थापनको पहल गरेको हो । केही दिन अगाडि संसदको श्रम तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई बैंक वा अर्काे कस्तो प्रकारको संस्था स्थापना गर्ने हो त्यसको प्रष्ट खाका ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कर्मचारीले अवकाश पाउँदा नेपाल बैंकको नाफामा असर, पेन्सन र उपदानका लागि एक अर्ब छुट्याउनु पर्ने
काठमाडौं, २० माघ । चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै तीन सय कर्मचारीले अवकाश लिने भएपछि नेपाल बैंकको नाफा प्रभावित हुने भएको छ । अबकाश पाउने कर्मचारीलाई पेन्सन र उपदानमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनु पर्ने भएकोले बैंकको नाफामा प्रतिकूल असर पर्ने भएको स्रोतले बतायो । एउटा कर्मचारीले अवकाश पाउँदा करिव ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकबाट २९० जना कर्मचारीले अबकाश पाउने भएका छन् । बैंकले दिएको तथ्याङ्क अनुसार मंसिरसम्ममा १३२ जनाले अवकाश पाएका छन् भने १५८ जानाले आगामी असार मसान्तसम्ममा अवकाश पाउने छन् । उनीहरुले पाउने उपदान तथा पेन्सन रकम पुस मसान्तसम्मको नाफाबाट आधा र असार मसान्तसम्मको नाफाबाट आधा प्रोभिजन गर्नुपर्ने स्रोतले बतायो । मंसिरसम्ममा अवकाश पाउने १३२ जना मध्ये २ जनाले एक मुष्ट ६९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति ३४ लाख ६९ हजार पाँच सय) बुझेका छन् । ३० जनाले पेन्सन रोजेका छन् । १०० जनाले तेस्रो विकल्प रोजेका छन् । त्यसमा सात वर्षसम्मको पेन्सन रकम एक मुष्ट लिने र त्यसपछि नियमित पेन्सन रकम लिने सुविधा छ । अवकाश पाउने कर्मचारीले उपदान लिन चाहेमा प्रति व्यक्ति न्यूनतम २४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । मेनेजरले करिव ३८ लाख रुपैयाँ पाउँछ । बढी पाउनेले ४२ लाख रुपैयाँ सम्म पाउने बैंक स्रोतले बतायो । गत आर्थिक वर्षमा ५५ जनाले उपदान सुविधा लिएका छन् । उनीहरुलाई बैंकले १६ करोड ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । एउटा कर्मचारीले अवकाश पाउँदा करिव ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकबाट ३१४ जना कर्मचारी अबकाश भएका थिए । त्यसमध्ये ५५ जनाले उपदान लिएर गएका छन् । अवकाश पाएका २१० जना कर्मचारीले पेन्सन सुविधा रोजेका छन् । ४९ जनाले तेस्रो विकल्प रोजेका छन् । कर्मचारीले उपदान रोजेमा बैंकले तत्काल भुक्तानी दिएर विदा गर्छ । पेन्सन रोज्नेलाई जीवनभर पेन्सन दिनु पर्ने भएकोले बैंकको दाहित्व बढी हुन्छ । पेन्सन रोज्ने कर्मचारीको लागि बैंकले नाफाबाट पेन्सन कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । पेन्सन सुविधा लिने कर्मचारीले जीवनभर पेन्सन सुविधा पाउँछ । साथै, जीवन प्रयन्त श्रीमती तथा नाबालक भएका छोरा छोरीले नावालक अवधिभर पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था छ । २०५० सालपछि नियुक्त भएका कर्मचारीले भने पेन्सन सुविधा पाउने छैनन् । गत मंसिर २४ गतेसम्म बैंकमा १८४६ जना कर्मचारी छन् । त्यसमा २०५० सालअघि नियुक्ती पाएका छन् । उनीहरुले पेन्सन सुविधा रोज्न सक्नेछन् । २०५० सालपछि नियुक्त भएका कर्मचारीको संख्या हाल ९०६ जना छन् । उनीहरुले भने पेन्सन सुविधा पाउने छैनन् ।
कामदारको तलब मासिक १७ सय बढ्यो
काठमाडौं, २० माघ । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम तलब तथा भत्ता र दैनिक ज्याला बढेको छ । गत सोमवारदेखि लागू हुने गरी सरकारले कामदारको न्यूनतम तलब १ हजार ७ सय बृद्धि गरेको हो । यस्तै चिया बगाउनमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम तलबभत्ता र दैनिक ज्याला पनि बढेको छ । बढेको ज्याला राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकिएकोले सोमवारदेखि लागू भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिब आभा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । ‘औद्योगिक प्रतिष्ठान र चिया बगानमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम तलब बृद्धि भएको छ, प्रत्येक २ बर्षमा न्यूनतम तलब तथा ज्याला समीक्षा गर्ने श्रम ऐनको ब्यवस्था अनुसार रोजगारदाता र श्रमिकको सहमतिमा लागू गरिएको हो,’ श्रेष्ठले भनिन् । नयाँ ब्यवस्था अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम मासिक तलब ६ हजार २ सय ५ रुपैयाँ र महंगी भत्ता मासिक ३ हजार ४ सय ९५ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । कामदारले मासिक रुपमा तलब र भत्ता गरी ९ हजार ७ सय रुपैयाँ पाउने भएका हुन् । यसअघि मासिक न्यूनतम तलब र महंगी भत्ता गरी ८ हजार रुपैयाँ पाउने ब्यवस्था थियो । यस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारले अब प्रतिदिन ३ सय ९५ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । चिया बगानमा काम गर्ने कामदारको तलब तथा भत्ता पनि बृद्धि भएको छ । बगानका कामदारले अब मासिक न्यूनतम तलब ६ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारले दैनिक कम्तिमा २ सय २८ रुपैयाँ पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्था गत सोमवारदेखि लागू भएर अगामी असार मसान्तसम्म कायम रहने छ । आगामी असार मसान्तपछिको लागि भने नयाँ तलब भत्ताको ब्यवस्था गरिएको छ । चिया बगानमा काम गर्ने कामदारले आगामी असार मसान्तदेखि २०७४ असार मसान्तसम्म मासिक ७ हजार ७५ रुपैयाँ तलब पाउने छन् । यस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारले दैनिक कम्तिमा २ सय ५३ रुपैयाँ पाउने छन् । चिया प्रशोधन कारखनामा काम गर्ने कामदारले दैनिक ३० रुपैयाँ भत्ता पनि पाउने ब्यवस्था गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
