मार्ग खुलेको १६ सडक वर्षपछि स्तरोन्नति, ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी
काठमाडौं । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका-३ बरङ्जामा मार्ग खुलेको १६ वर्षपछि स्तरोन्नति भएको छ । मङ्गला गाउँपालिका-३ र ४ नम्बर वडालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजारसँग जोड्ने पखेर-बरङ्जा सडकको पखेर-आलडाँडा खण्ड स्तरोन्नति भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीमार्फत ३ किलोमिटर ५०० मिटर दूरीमा सडक ग्राभेल र ढलान गर्न आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि पखेर-बरङ्जा-३ र ४ हुँदै महेश-धापुङ-ताराखोला सडक योजना निर्माण सुरु गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले वि.सं २०८१ असारमा ५ करोड ८६ लाख ३ हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको योजना निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न भएको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा. महेन्द्र बानियाँले बताए । ‘१८ महिनाको ठेक्का अवधि भएको यो योजनाको लक्ष्य अनुसारको भौतिक प्रगति भएको छ । बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा वित्तीय प्रगति भने कम छ,’ उनले भने । वि.सं २०६६ मा मार्ग खुलेको यो सडकलाई ७ मिटरका दरले फराकिलो बनाएर नाली र टेवा पर्खाल निर्माण भएको छ । घुम्ती र उकालोमा ५५० मिटर सडक ढलान भएको छ । ग्रेड र घुम्ती सुधार भएको छ । बरङ्जा खर्कटोलका मिलन रोकाका अनुसार यसअघि तीनदेखि ३.५ मिटर फराकिलो कच्ची सडकको घुम्ती, ग्रेड नमिलेको, साँघुरो सडक जोखिमयुक्त थियो । ‘यसअघि जिप, ट्याक्सी र ट्रयाक्टर मुस्किलले चल्ने यो सडकमा अहिले दश चक्के ट्रक गाउँमै आउन थालेका छन् । बरङ्जादेखि बेनी पुग्न एक घण्टा लाग्ने गरेकामा सडक स्तरोन्नति भएपछि यात्राअवधि ३० मिनेटमा छोटिएको छ,’ उनले भने । भिरालो पाखाको घुम्तीमा गाडी पार गराउन पछाडि लैजानुपर्ने समस्या हटेको छ । बरङ्जामा उत्पादन भएको दूध, सुन्तला, तरकारीलगायत कृषि उपज बजारमा बिक्रीका लागि लैजान सहज भएको छ । बरङ्जादेखि थामडाँडा-सुर्केमेला हुँदै बेनी जोड्ने घुमाउँरो कच्ची सडकमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था हटेको रोकाले बताए । सडक स्तरोन्नति भएकामा बरङ्जावासी उत्साही भएका सडक निर्माण समितिका तत्कालीन अध्यक्ष मोहनलाल सापकोटाले बताए । ‘अप्ठ्यारो ठाउँको खण्डमा अहिले सडक सहज भएकामा खुसी छौँ । पखेरदेखि झाँक्रीपानीसम्मको सबै ११ किलोमिटर सडकलाई स्तरोन्नति गर्न सकेमा अझै सहज हुने थियो,’ उनले भने । बरङ्जा म्याग्दीको धेरै जनघनत्व भएको साविकको गाविस हो । मङ्गला गाउँपालिकाको ३, ४, ५ नम्बर वडा र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने रणनीतिक महत्वको यस सडकलाई स्तरोन्नतिका लागि प्राथमिकता दिएको म्याग्दी १ (ख) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको यस योजनाका निर्माण व्यवसायी जीवन रोकायाले ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताए । निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता र मजदुरहरूलाई ज्याला दिन समस्या भएको उनले गुनासो गरे । रासस
५ किमी सडक स्तरोन्नति गर्न ८ वर्षपछि बजेट
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पाल्पाको हार्थोक-बतासे सडकको अन्ततः स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढेको छ । विगत ८ वर्षदेखि बजेट अभाव र सरकारी उदासिनताले अलपत्र परेको रामपुर-कपुरकोट सडकखण्ड अन्तर्गतको यो सडकको अहिले स्तरोन्नतिको काम धमाधम अगाडि बढेको हो । प्रदेश सरकारले पाँच किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरी काम सुरु गरेको छ । यहाँ मार्ग खुलेको लामो समय हुँदासम्म सडक लथालिङ्ग थियो । पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुँदा यात्रीलाई सास्ती हुन्थ्यो । बिरामी र गर्भवतीलाई निकै जोखिम थियो । पश्चिम पाल्पाका नागरिकको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको सडकखण्डलाई पक्की बनाउने हरेकपटक चुनावी नारा बन्थ्यो । तर, चुनाव सकिएपछि कहिल्यै टालो नफेरेको उक्त सडकखण्ड ८ वर्षपछि स्तरोन्नतिको काम सुरु भएपछि यहाँका नागरिकमा खुसीयाली छाएको छ । स्थानीयले पटकपटक स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि काम हुनसकेको थिएन । अहिले काम अगाडि बढेपछि रैनादेवी छहराका पदम सोमै निकै खुसी छिन् । हिँड्नै मुस्किल हुने सडकको स्तरोन्नति हुन थालेपछि अब दुःखका दिन सकिने उनको आशा छ । ‘यहाँका नागरिक बिग्रँदो अवस्थाका सडकका कारण वर्षात्अगावै घरायसी सामानको जोहो मिलाउँथे । सडक पक्की बनेपछि त्यो अवस्था सकिनेछ,’ उनले भनिन् । सडक स्तरोन्नतिपछि उत्पादित वस्तु बेचेर ग्रामीण क्षेत्रका किसानको आयआर्जनमा वृद्धि हुने रैनादेवी छहरा गाउँपालिका पूर्वजनप्रतिनिधि विष्णु पोखरेल बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘सडक स्तरोन्नतिपछि ढुवानीका साधन पनि बारीबारीमै पुग्नेछन् । कुहिएर जाने तरकारी बजारमा पुग्नेछ । किसानले आफ्ना वस्तु सजिलै बजार पुर्याउने अवस्था आउनेछ । किसानको उत्पादन गाउँमै राम्रो मूल्यमा बिक्री हुनेछ ।’ सडक सञ्जालले आममानिसलाई करेसाबारीमा फलेका तरकारी होस् या खेतबारीमा फलेको अन्न, बजार पुर्याउन सहज बनाउने पोखरेलको भनाइ छ । लामो समयको पर्खाइपछि आएको बजेटलाई कार्यप्रगतिमा रुपान्तरण गर्न स्थानीयवासी सक्रिय भएर लागेका छन् । सडक निर्माणका क्रममा आइपरेका समस्या पनि स्थानीयस्तरबाटै समाधानले काममा सहयोग भएको छ । सडक स्तरोन्नतिको काम गर्दा स्थानीयवासी, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर काम भइरहेको रिब्दीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर कार्कीले बताए । यस सडकखण्डमा अहिले सडक चौडा गर्ने, ठाउँठाउँमा रिटेनिङ पर्खाल लगाउने, जग निर्माण गर्ने, बाटोको लेवल मिलाउने र नाली निर्माणका काम भइरहेका छन् । सडकको मापदण्डमा पर्ने दायाँ बायाँमा रहेको घरटहरा हटाएपछि कामले अझै गति लिने छ । सडक निर्माणका क्रममा आएका समस्यालाई आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्यबाट समाधान गर्दै निधारित मितिमै काम सक्नेगरी कार्यालय लागिपरेको लुम्बिनी प्रदेश सडक यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय बुटवलका वरिष्ठ इन्जिनियर सूचना अधिकारी अरुण गुप्ताले बताए । सडक स्तरोन्नतिका लागि यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय बुटवलले २०८४ असोज २६ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि १६ करोड ३१ लाख १९ हजार रुपैयाँमा एमएस राजेश्वरी–रमानिया–आरएन्डआर जेभीले काम गर्दै आएको छ । निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने मितिभन्दा छ महिनाअघि नै सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको निर्माण कम्पनीका साइड इन्चार्ज अरुण ज्ञवालीले बताए । प्रदेश सरकारले २०७४ सालमै कर्णाली प्रदेशको सिमानादेखि गण्डकी प्रदेशको सिमाना जोड्ने गरी पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यानको कपुरकोटसम्मको ३१० किलोमिटर दूरी निर्धारण गरी प्रदेशको गौरवको आयोजना घोषणा थियो । गौरवको सडक आयोजना घोषणा गरे पनि प्रदेशमा स्थिर सरकार नहुँदा यस सडकका लागि बजेट परेको थिएन । यो सडक पश्चिम पाल्पाको लाइफ लाइन भएकाले सडक निर्माणकार्य पूरा भएपछि जनजीवनमा परिवर्तनहरू देखिने लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले बताए । यो सडकले पाल्पाबाहेक अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र सल्यानका बासिन्दालाई लाभ पुग्नेछ । रासस
उपल्लो मुस्ताङमा भारी हिमपात, जनजीवन प्रभावित
काठमाडौं । उपल्लो मुस्ताङका विभिन्न क्षेत्रमा भारी हिमपात भएको छ । लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ स्थित लोमान्थाङ गाउँसहित आसपासका क्षेत्रमा बाक्लो हिमपात भएको हो । गत शुक्रबारदेखि परेको वर्षापछि तापक्रम घटेसँगै उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, लोमान्थाङ गाउँ तथा कोरोला नाकासम्मका क्षेत्रमा हिमपात भएको स्थानीयहरूले बताएका छन् । हिमपातका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा चिसो बढ्नुका साथै जनजीवन र आवतजावतमा समस्या उत्पन्न भएको छ । विशेषगरी लोमान्थाङ र कोरोला बोर्डर क्षेत्रमा बाक्लो हिउँ जम्दा यातायात सेवा प्रभावित भएको जनाइएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूमा काठमाडौं महानगरको निगरानी, जारी गर्यो १४ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संघ तथा संस्थाहरूमा देखिएको सैद्धान्तिक तथा वित्तीय अनियमितता (बेरुजु) नियन्त्रण गर्न १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । महानगरको सहकारी विभागले अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा विभिन्न प्रकारका त्रुटि र अनुशासनहीन गतिविधि फेला परेपछि यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । महानगरपालिकाले सहकारी ऐन, नियमावली तथा प्रचलित मापदण्डको पूर्ण पालना गराउँदै संस्थागत सुशासन कायम गर्न १४ बुँदे अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । सञ्चालक वा उनीहरूको नातेदारका नाममा धितोबिना ऋण लगानी गर्न नपाइने, गैर–नेपाली नागरिक तथा ३ महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण दिन नहुने र बिना धितो लगानी तथा ब्याजलाई मूलधनमा पुँजीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने, ऋण नवीकरण गर्दा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने, तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । महानगरले एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा नियमित विवरण पठाउन, वार्षिक लेखापरीक्षण गर्न, र त्यसबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, गैर–सदस्यसँग बचत संकलन वा ऋण लगानी गर्न रोक लगाइएको छ भने सञ्चालक समितिका सदस्यलाई ऋण दिँदा समिति निर्णय अनिवार्य गरिएको छ । ऋण नवीकरण प्रक्रियामा पनि उपसमिति र सञ्चालक समितिको स्वीकृति आवश्यक हुने बताइएको छ । सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, लेखा समिति तथा ऋण उपसमितिका सदस्यलाई दिइने भत्ता र सुविधा साधारण सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने तथा समितिमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारी ऐन, नियम तथा संस्थाको विनियममा उल्लेखित उद्देश्य र क्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ । महानगरपालिकाले उक्त व्यवस्पालना नगरेमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । यस कदमलाई सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहलको रूपमा हेरिएको छ ।
सानिगाड हाइड्रोको आईपीओमा स्थानीयले लगानी गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । सानिगाड हाइड्रो लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज चैत २२ गते अन्तिम दिन रहेको छ । चैत ८ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय दरका ८५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ५० लाख रुपैयाँको २८ लाख ५० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याएको छ । स्थानीयलाई छुट्याएको सेयरमध्ये अति प्रभावित क्षेत्र बझाङको बुंगल नगरपालिका-१, २ र ४ का स्थानीयलाई १८ लाख ५२ हजार ५ सय कित्ता र आयोजना प्रभावित क्षेत्र बुंगलनगरपालिका-३, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११ का स्थानीयलाई ९ लाख ९७ हजार ५ सय कित्ता सेयर बिक्री गरिएको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले बिक्री प्रबन्धकका साथै आयोजनाको कार्यालय बुंगल, लक्ष्मी सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको बझाङ शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
२३.९३ लाख किसान अनलाइनमा सूचीकृत, कात्तिकदेखि बन्द प्रणाली ५ महिनापछि सुचारु
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५ महिनापछि किसानलाई पुनः सूचीकरण गर्न सुरु गरेको छ । किसानलाई परिचयपत्रसहित विभिन्न सेवा सुविधा अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको अनलाइन प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आएपछि गत कात्तिक २५ गतेदेखि सञ्चालन हुन सकेको थिएन । सूचीकृत किसानलाई रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापन, सुविधा उपलब्ध गराउने योजना रहेको उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले १७ लाख ३७ हजार किसानलाई सूचीबद्ध गर्नका लागि पुनः सूचीकरण गर्न सुरु गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए । बाँकी किसानलाई छिट्टै गणनामा समावेश गरी प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । उक्त प्रणालीमा देशभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वास्तविक किसान पहिचान गरेर किसानको खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफल, उत्पादित उपजलगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेख राखिएको छ । कृषि जनगणना, २०७८ अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान रहेकामा अहिलेसम्म २३ लाख ९३ हजार किसान सूचीमा समावेश गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले किसानलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ । किसानको जमिनको विवरण, आम्दानीको अवस्था, खेती उत्पादन, निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी ४ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए ।
फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने, २० रोपनी जग्गामा बन्दैछ करोडको संरचना
काठमाडौं । सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका-१२ मा फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सरकार र भेरीगङ्गा नगरपालिकाको संयुक्त आर्थिक सहयोगमा उक्त प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो । नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले भेरीगङ्गा, लेकबेँसी तथा गुर्भाकोट नगरपालिकाको फोहोरलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रशोधन गर्न यो केन्द्र निर्माण गएिको जनाउँदै हालसम्म भेरीगङ्गासँग लेकबेँसी नगरपालिकाले मात्र सम्झौता गरेको बताए । उनका अनुसार भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा भएको छ । निर्माण भएका भवनमा पानी तथा बत्ती, पर्खाललगायत केही संरचना बनाउन बाँकी रहेको प्रमुख ढकालले बताए । उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार तथा सडकको काम भए पनि अब कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गर्ने उपकरण खरिद गर्ने रकम नहुँदा समस्या भएको छ । प्रदेश सरकारले सुरुमा सहयोग गरेको थियो । अहिले नगरपालिकाले एक्लै काम गर्नुपर्दा समस्या भएको छ ।’ भेरीगङ्गा-१२ स्थित रामजानकी सामुदायिक वनमा प्रशोधन केन्द्र छ । २० रोपनी जग्गामा उक्त संरचना निर्माण गरिएको हो । वि.सं २०७९ चैतमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु भएको नगर प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । फोहोर व्यवस्थापन र प्रशोधन गरी ग्यास उत्पादन गर्ने योजनासमेत रहेको उनको भनाइ छ । ‘फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा फोहोरको वर्गीकरण तथा प्रशोधनसमेत हुनेछन् । प्रशोधन केन्द्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी पनि बढ्नेछ,’ नगर प्रमुख ढकालले भने । फोहोरलाई मोहर बनाउन प्रशोधन केन्द्र निर्माण थालिएको उनको भनाइ छ । फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । प्रशोधन केन्द्रसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणलगायतका काम सकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । अन्य संरचना निर्माणसमेत भइसकेका छन् । केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आवमा उक्त आयोजनाको निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएर काम गरेको थियो । सडक, पानीलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि गत वैशाख २४ गते सौरव निर्माण सेवासँग ९९ लाख ९८ हजार ३५३ रुपैयाँमा बाँकी रहेको कामले निरन्तरता पाएको नगर प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । आगामी असार १५ गतेसम्ममा काम पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कालिन्चोक हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, १० हजार कित्ता आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेडले आज चैत २२ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरिसकेपछि अब दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ५५ करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ५० हजार कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ८२ हजार ५०० कित्ता विदेशमा रहेका नेपाली, ५ प्रतिशत अर्थात् ४१ हजार २५० कित्ता सामूहिक लगानी कोष, २ प्रतिशत अर्थात् १६ हजार ५ सय कित्ता कर्मचारीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा बाँकी रहेको ६ लाख ८४ हजार ७५० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा चैत २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा चैत वैशाख ६ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको आईपीअ‍ोमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत लगानीकर्ताहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
