अनुदानमा गाई पाएपछि किसान उद्यममा जोडिँदै, ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन
काठमाडौं । पौवादुङमा गाउँपालिकाले किसानलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरेको उन्नत जातका गाई वितरण कार्यक्रमले भोजपुरका ग्रामीण बस्तीमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिमा सीमित रहेका किसान अहिले क्रमशः व्यावसायिक पशुपालनतर्फ उन्मुख हुँदै नियमित आम्दानी गर्ने बाटोमा अघि बढेका छन् । गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको गाईबाट उत्पादन भएको दूध बिक्री गर्दै किसानले गाउँमै आयआर्जन गर्न थालेका छन् । यसले वैदेशिक रोजगारी र बाह्य आयस्रोतमा निर्भरता घटाउँदै स्थानीयस्तरमै रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण तयार पारेको छ । श्यामसिलाका किसान निमदोर्ची शेर्पा यस कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेमध्ये एक हुन् । उनका अनुसार अनुदानमा प्राप्त एक माउ गाईबाट अहिले मासिक ८ हजार रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी भइरहेको छ । पहिले दूध बेच्ने चलन नै थिएन, गाई पालन पनि घरायसी प्रयोजनमै सीमित थियो । अहिले व्यावसायिक रूपमा गाई पालन गर्दा राम्रो आम्दानी हुने रहेछ भन्ने बुझाइ आएको छ । अब थप गाई पालेर व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना छ । गाउँपालिकाले श्यामसिला, तिवारीभञ्ज्याङ र च्याङ्ग्रे गरी तीन वडामा ३९ उन्नत जातका गाई वितरण गरेको थियो । दूध उत्पादन बढेसँगै बजार व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस भएपछि श्यामसिलामै दुग्ध सङ्कलन तथा प्रशोधन गर्ने सानो उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । किसानले उत्पादन गरेको दूध यही उद्योगमा लगेर बिक्री गर्दै आएका छन् । यसले उनीहरूलाई सहज बजार सुनिश्चित गरेको शेर्पा बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा ‘उपाध्यक्ष आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ अन्तर्गत गाउँपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर गाई वितरण गरेको हो । किसानलाई दीर्घकालीन रूपमा उद्यमशीलतामा जोड्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले बताइन् । उनका अनुसार वितरण गरिएका गाईको नियमित अनुगमन, स्वास्थ्य परीक्षण र प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइँदै आएको छ । ‘गाई वितरण मात्रै गरेर हुँदैन । त्यसलाई दिगो बनाउन आवश्यक सहजीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले गाउँपालिकाले किसानलाई तालिम, प्राविधिक सेवा र अन्य आवश्यक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ,’ उपाध्यक्ष राईले भनिन् । उपाध्यक्ष राईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि गाउँपालिका र किसानको लागत साझेदारीमा करिब ३० लाख रुपैयाँ बराबरको गाई वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गाउँपालिकाले गाई वितरणसँगै किसानलाई उन्नत जातको घाँस, घाँस उत्पादनसम्बन्धी तालिम तथा घाँस काट्ने ‘च्याप कटर’जस्ता उपकरण पनि वितरण गर्दै आएको छ । यसले पशुपालनलाई व्यवस्थित र उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग पुगेको छ । दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै किसानको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यसहित ‘दुग्ध मिसन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकाले थालेको यो अभियानले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको छ । किसान गाउँमै बसेर आम्दानी गर्न थालेका छन् । आगामी दिनमा यसलाई अझ विस्तार गरिनेछ,’ अध्यक्ष राईले भने । यस्तै, पौवादुङमा-१ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र तामाङका अनुसार स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको दूध अहिले भोजपुर सदरमुकामसम्म पुग्न थालेको छ । श्यामसिलामा मात्र २१ किसानलाई गाई वितरण गरिएको छ । उत्पादन बढेसँगै व्यापारी गाउँमै आएर दूध किन्ने गरेका छन् । यसले किसानलाई थप हौसला मिलेको छ । बजारसँगको पहुँच विस्तार हुँदै जाँदा यहाँको दुग्ध उत्पादनले व्यावसायिक रूप लिन थालेको छ । विगतका वर्षहरूमा गाउँपालिकाले उन्नत जातको भैँसी वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो । गाई, भैँसी वितरणसँगै उत्पादन भएको प्राङ्गारिक मलको सदुपयोग गराउने लक्ष्यले ‘एक घर एक फलफूल’ बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका गाउँपालिकाले जनाएको छ । पशुपालन तथा कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन योजनाबद्ध रूपमा काम थालिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा आयआर्जनको स्रोत विस्तारसँगै आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्न कृषिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।
एमाले सुधार्न सुरेन्द्र पाण्डेका तीन प्रस्ताव, ‘इतिहासको ब्याजमा होइन, भविष्यको लगानीमा ध्यान दिनुपर्छ’
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी रूपान्तरणका लागि तीन प्रस्ताव अघि सारेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पाण्डेले एमाले पहिलेकै लयमा अझै शक्तिशाली भएर उदाउनका लागि इतिहासको ब्याजमा नभई भविष्यको लगानीमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । मेरो विश्वास छ, हामी फर्किने मात्र होइन, अझ आधुनिक र शक्तिशाली भएर उदाउन सक्छौं । तर, यसका लागि हामीले ‘इतिहासको ब्याज’ मा होइन, ‘भविष्यको लगानी’ मा ध्यान दिनुपर्छ । अबको एमाले केवल राजनीतिक शक्ति मात्र होइन, देशका जटिल समस्या समाधान गर्ने ’विज्ञता र प्रविधि’ सहितको एउटा गतिशील संस्था बन्नुपर्छ । अबको एमाले बचाउन हामीले तीनवटा मुख्य क्षेत्रमा तत्काल काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । उनका अनुसार पहिलो, विज्ञतामा आधारित राजनीति– अब पार्टीले केवल भाषण होइन, विषयविज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूसँगको सहकार्यमा देशको आर्थिक संकट समाधान गर्ने ’प्राविधिक रोडम्याप’ तयार गर्नुपर्छ । दोस्रो, डिजिटल मेरिटोक्रेसी– व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रथा अन्त्य गर्न आधुनिक प्रविधि र पारदर्शी ‘इभ्यालुएसन फ्रेमवर्क’ लागू गर्नुपर्छ, जसले हरेक कार्यकर्ताको क्षमता र योगदानको निष्पक्ष मापन गरोस् । उनले तेस्रो, संरचित पुस्तान्तरणमार्फत नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन र अनुभवीहरूको ज्ञान उपयोग गर्न ‘को–लिडरसिप र मेन्टरसिप’ को वैज्ञानिक मोडल सुरु गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
अमेरिकाद्वारा इरानी तेल बिक्रीको लागि ३० दिनको अस्थायी अनुमति जारी
काठमाडौं । अमेरिकाले हर्मुजमा जारी ढुवानी अवरोधको बीचमा आपूर्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न ३० दिनका लागि समुद्र क्षेत्रमा इरानी तेलमा अस्थायी प्रतिबन्ध हटाउने अनुमति जारी गरेको छ । अमेरिकी विदेश विभागद्वारा जारी गरिएको अनुमति शुक्रबार देखि जहाजहरूमा लोड गरिएको इरानी मूलको कच्चा तेल र पेट्रोलियम पदार्थको ओसार – पसार र बिक्रीलाई अनुमति दिएको छ । सम्बन्धित जहाजहरूको सुरक्षित स्थानान्त्रण चालक दलका सदस्यहरूको स्वास्थ्य वा सुरक्षाको संरक्षण, आपतकालीन मर्मत र वातावरणीय संरक्षणका साथै विभिन्न सेवाहरूका लागि पनि अनुमति दिइएको जनाइएको छ । अनुमतिमा लेनदेनहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा इरानी मूलको कच्चा तेल र पेट्रोलियम उत्पादनहरूको आयात समावेश रहेको छ । अस्थायी तथा छोटो अवधिको कडाइका साथ पारवहनमा सीमित तेलमा मात्र अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै नयाँ खरीद वा उत्पादनलाई अनुमति नदिने अमेरिकी स्रोतले जनाएको छ । वासिङ्टनले यस अघि नै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको सहयोगमा आपतकालीन तेल भण्डार अतिरिक्त रूसी र भेनेजुएलाको तेलमा प्रतिबन्धहरू कम गरिसकेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल र इरान बीचको युद्ध तीन हप्तासम्म चलेको छ, जसले स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै ढुवानीलाई गम्भीर अवरुद्ध गरेको छ । रासस
झापामा पहिलोपटक व्यावसायिक मखना खेती सुरु हुँदै
झापा । मुलुकको होचो स्थानका रूपमा चिनिने झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा पहिलोपटक व्यावसायिक रूपमा मखना (फक्स नट) खेती गर्ने तयारी भएको छ । कचनकवल-४ स्थित प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र कचनकवल स्तम्भ आसपासको सिमसार क्षेत्रलाई सदुपयोग गर्दै स्थानीय किसानले मखनाखेतीको तयारी गरेका हुन् । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराईका अनुसार कचनकवल र छिमेकी झापा गाउँपालिकाका किसान सङ्गठित भएर पहिलो चरणमा करिब २५ बिघा जमिनमा मखनाखेती लगाउँदैछन् । अर्को वर्षदेखि १५० बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 'यसको बजार अवस्था र उत्पादन तथा बिक्रीवितरणबारे हामीलाई पनि जानकारी छैन', उनले भने 'किसानले ठूलो योजनाका साथ खेती लगाउँदै हुनुहुन्छ, जिल्लामै यसको पहिलोपटक खेती गर्न लागिएको हो ।' 'स्थानीय विनोदकुमार गणेशसहित अगुवा किसानले बाँझो र दलदले सिमसार जमिनलाई भाडामा लिएर यसको व्यावसायिक खेती गर्ने बीउ उत्पादन गरिरहेका छन्', उपाध्यक्ष भट्टराईले भने । यसको रोपन वैशाख र जेठ महिनाभित्र गरिने उनले जानकारी दिए । परम्परागत खेतीभन्दा भिन्न हुनुका साथै विशेषगरी पानी जम्ने सिमसार क्षेत्रमा फस्टाउने मखनाका लागि कचनकवलको भूगोल निकै उपयुक्त मानिएको गाउँपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ । कृषि शाखाका प्रमुख सङ्गम सापकोटाका अनुसार प्रशस्त पानी चाहिने यस खेतीका लागि यहाँको ओसिलो जमिन प्राकृतिक रूपमा वरदान सावित भएको छ । विगतमा छिमेकी मुलुक भारतको विहार र आसपासका क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको यो खेती नेपालमा व्यावसायिक रूपमा सुरु हुनुलाई कृषि क्षेत्रको ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइएको उनको भनाइ छ । कृषि शाखाले यस खेतीको प्राविधिक पक्ष र सम्भाव्यताको अनुगमन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले ‘सुपरफुड’ मानिने र बजारमा उच्च माग रहेको मखनाको उत्पादनले स्थानीय किसानको आर्थिकस्तर उकास्ने मात्र नभई, कचनकवलको पर्यटन र पहिचानलाई नयाँ उचाइ दिने विश्वास लिइएको कृषि शाखा प्रमुख सापकोटाले बताए । अहिलेसम्म मखनाको बजार र प्रशोधन प्रविधिबारे स्थानीयस्तरमा पर्याप्त जानकारी नभए पनि किसानले ठूलो लगानी र योजनाका साथ सुरु गरेकाले यसको खेतीले झापामा कृषि विविधीकरणको नयाँ आयाम थप्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । रासस
मौसममा सुधार, हालको वर्षा गराउने प्रणाली बाहिरिँदै
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि सक्रिय भएको वर्षा गराउने प्रणाली कमजोर हुँदा मौसममा सुधार भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् विभूति पोखरेलले मौसममा राम्रो सुधार भइसकेको जानकारी दिँदै शुक्रबार र आज बिहानको जस्तो वर्षा भने नहुने बताए । पोखरेलका अनुसार प्रिमनसुनका गतिविधि भने कायम नै रहने र आइतबार पनि छिटफुट बदली भने रहने छ । अहिले नेपालको पूर्व क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रका कतैकतै हल्का वर्षा भइरहेको र यो पनि विस्तारै हट्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको वर्षा गराउने प्रणाली बाहिरिए पनि घाम लाग्ने, फेरि बदली हुने क्रम भने प्रिमनसुनमा रहिरहने तर ठूलो र अलि लामो वर्षा भने तत्काल नहुने उनले बताए । विभागको अभिलेख अनुसार अहिले कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र मधेशप्रदेशका केही ठाउँमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । विभागको पछिल्लो २४ घण्टे विवरणमा पाल्पामा सबैभन्दा बढी ७५.८ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । रुपन्देहीमा ७५.२, मोरङमा ६३.८ र धनकुटामा ६३.२, कपिलवस्तुमा ५९.६ मिलिमिटर वर्षा भएको छ ।
रेसुङ्गा नगरपालिकामा सडकबाट लडेर वृद्धको मृत्यु
गुल्मी । जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका–३ भाडगाउँमा सडकबाट लडेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । शनिबार दिउँसो करिब २ः०० बजे सदरमुकाम तम्घासदेखि गौशालातर्फ जाने क्रममा अचानक सडकबाट करिब १० मिटर तल खस्दा स्थानीय ७५ वर्षीय ज्ञानेश्वर पाण्डेको मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक गङ्गाबहादुर सारुले पाण्डेको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको जानकारी दिए । स्थानीयले घटनाबारे जानकारी गराएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षक सुदीप नेपालीको नेतृत्वमा तत्कालै घटनास्थल पुगेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५१ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याउन सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा रु एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख बराबर अनुदान छुट्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेश सरकारको हकमा रु ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय सरकारलाई रु ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि आयोगले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६०, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगले यसरी वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानका वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान रु १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख निर्धारण गरिएको छ । जुन प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हुन आउँछ । जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रदेशले पाउने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम अनुदान शीर्षकमा कोशी प्रदेशका लागि रु दुई अर्ब ८२ करोड ६४ लाख, मधेशका लागि रु एक अर्ब ९० करोड ६० लाख, बागमतीका लागि रु दुई अर्ब ७५ करोड ४२ लाख र गण्डकीका लागि रु एक अर्ब ८२ करोड २७ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड ५७ लाख, कर्णालीका लागि रु एक अर्ब ७८ करोड ७४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि रु एक अर्ब ८१ करोड ३४ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम समानीकरण अनुदान रु ३० अर्ब ८३ करोड निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । जुन स्थानीय सरकारले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ३४ दशमलव १८ प्रतिशत हुन आउँछ । सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि विभिन्न आधार तथा सूचकहरु तयार पारी त्यसको भार निर्धारण गरिएको आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ । जसमा मानव विकास सुचकाङ्कको १०, आर्थिक सामाजिक असमानताको ५, पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई १५ र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ७० प्रतिशत भार छुट्याइएको छ । न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानको छुट्टाछुट्टै गणनी गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ । यी तीनवटै शीर्षकको कुल अनुदानको रकम रु सात करोड भन्दा कम भएका स्थानीय सरकारलाई भने महानगरपालिकाहरुको सूत्रवापतको रकम कट्टा गरी थप गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । 'चालीस वटा स्थानीय सरकारले न्यूनतम अनुदान र सुत्रमा आधारित अनुदानबाट रु सात करोडभन्दा कम रकम पाउने देखिएको छ । अनुदान रकमले स्थानीय सरकारहरुको संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी न्यूनतम रुपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारहरुलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा रु सात करोड प्राप्त हुनेगरी स्थानीय सरकारहरुको आन्तरिक राजस्वको अवस्थासमेतको आधारमा महानगरपालिकाहरुको सूत्र बापतको रकममा करिब १० दशमलव ८० प्रतिशतले कट्टागरी उक्त रकम त्यस्ता ४० वटा स्थानीय सरकारको अनुदानमा थप गर्नुपर्नेछ', आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।
नगरपालिकाको बृहत् स्वास्थ्य शिविर : जनतालाई निःशुल्क उपचार
खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आयोजना गरेको बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा एक हजार ६१९ जनाले सेवा लिएका छन् । ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर र गरिमा विकास बैंकसँगको सहकार्यमा बिहीबार र शुक्रबार शिविर सञ्चालन गरिएको हो । शिविरमा जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, महिलाको पाठेघरमा हुने क्यान्सर, हाडजोर्नी, दन्त चिकित्सा, मनोरोग र छालासम्बन्धी रोग (चर्मरोग) जस्ता विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइएको थियो ।
