फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने, २० रोपनी जग्गामा बन्दैछ करोडको संरचना
काठमाडौं । सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका-१२ मा फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सरकार र भेरीगङ्गा नगरपालिकाको संयुक्त आर्थिक सहयोगमा उक्त प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो । नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले भेरीगङ्गा, लेकबेँसी तथा गुर्भाकोट नगरपालिकाको फोहोरलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रशोधन गर्न यो केन्द्र निर्माण गएिको जनाउँदै हालसम्म भेरीगङ्गासँग लेकबेँसी नगरपालिकाले मात्र सम्झौता गरेको बताए । उनका अनुसार भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा भएको छ । निर्माण भएका भवनमा पानी तथा बत्ती, पर्खाललगायत केही संरचना बनाउन बाँकी रहेको प्रमुख ढकालले बताए । उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार तथा सडकको काम भए पनि अब कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गर्ने उपकरण खरिद गर्ने रकम नहुँदा समस्या भएको छ । प्रदेश सरकारले सुरुमा सहयोग गरेको थियो । अहिले नगरपालिकाले एक्लै काम गर्नुपर्दा समस्या भएको छ ।’ भेरीगङ्गा-१२ स्थित रामजानकी सामुदायिक वनमा प्रशोधन केन्द्र छ । २० रोपनी जग्गामा उक्त संरचना निर्माण गरिएको हो । वि.सं २०७९ चैतमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु भएको नगर प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । फोहोर व्यवस्थापन र प्रशोधन गरी ग्यास उत्पादन गर्ने योजनासमेत रहेको उनको भनाइ छ । ‘फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा फोहोरको वर्गीकरण तथा प्रशोधनसमेत हुनेछन् । प्रशोधन केन्द्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी पनि बढ्नेछ,’ नगर प्रमुख ढकालले भने । फोहोरलाई मोहर बनाउन प्रशोधन केन्द्र निर्माण थालिएको उनको भनाइ छ । फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । प्रशोधन केन्द्रसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणलगायतका काम सकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । अन्य संरचना निर्माणसमेत भइसकेका छन् । केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आवमा उक्त आयोजनाको निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएर काम गरेको थियो । सडक, पानीलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि गत वैशाख २४ गते सौरव निर्माण सेवासँग ९९ लाख ९८ हजार ३५३ रुपैयाँमा बाँकी रहेको कामले निरन्तरता पाएको नगर प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । आगामी असार १५ गतेसम्ममा काम पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कालिन्चोक हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, १० हजार कित्ता आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेडले आज चैत २२ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरिसकेपछि अब दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ५५ करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ५० हजार कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ८२ हजार ५०० कित्ता विदेशमा रहेका नेपाली, ५ प्रतिशत अर्थात् ४१ हजार २५० कित्ता सामूहिक लगानी कोष, २ प्रतिशत अर्थात् १६ हजार ५ सय कित्ता कर्मचारीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा बाँकी रहेको ६ लाख ८४ हजार ७५० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा चैत २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा चैत वैशाख ६ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको आईपीअ‍ोमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत लगानीकर्ताहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सूर्यविनायक स्मार्ट सिटीमा विकास हुँदै, क्यूआर कोडसहित घर नम्बर जडान
काठमाडौं । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सबै घरमा डिजिटल घर नम्बर पुर्याउने अभियान सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षभित्र नगर क्षेत्रका सबै घरलाई नम्बरिङ गर्ने उद्देश्यले डिजिटल घर नम्बर प्रणाली औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो । सूर्यविनायक नगरपालिका-१० चित्तपोल पारीगाउँस्थित नगर प्रमुख वासुदेव थापाको घरमा नम्बर टाँसेर सुरु भएको अभियान आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत नगरका सबै घरमा पुर्याउने गरी सुरु गरिएको नगर कार्यालयले जनाएको छ । नगर प्रमुख थापाले नगरलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र स्मार्ट बनाउने उद्देश्यले डिजिटल घर नम्बर प्रणाली अभियान सुरु गरेको जानकारी दिँदै यो प्रणालीले नागरिकलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । भविष्यमा स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने आधारसहित डिजिटल घर नम्बर प्रणाली लागू गरी घर-घरमा नम्बर टाँस्ने अभियान सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । यसबारे जानकारी दिँदै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्यले डिजिटल म्यापिङ र घर नम्बरिङ प्रणालीले नगरको तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, सेवा प्रवाहलाई द्रुत बनाउने तथा आपत्कालीन सेवालाई लक्षित स्थानमा छिटो पुग्न सहयोग पुर्याउने बताए । नगरपालिकाका प्रत्येक घरमा क्यूआर कोडसहितको डिजिटल नम्बर जडान गरी घरको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने गरिनेछ । जसमा प्रत्येक घरको ठेगाना, परिवार विवरण, नक्सा समन्वयलगायतका सूचना डिजिटल रूपमा अभिलेख राखिने छ । प्रणालीले कर सङ्कलन, योजना निर्माण, विपद् व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उनले जानकारी दिए ।
सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक बस्दै, डीपी अर्याल सभामुख बन्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ । आजको बैठकमा सभामुख पदमा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई निर्वाचित गरियोस्’भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ । शुक्रबार अर्याल सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । अर्यालको उम्मेदवारीको प्रस्तावक रास्वपाका सभापति एवं सांसद रवि लामिछाने र समर्थकमा सांसद स्वर्णिम वाग्ले, सोविता गौतम र सुनिल लम्साल रहेका छन् । आजको बैठकमा ‘सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको बैठक अपरान्ह १२:१५ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । बैठकमा सभाध्यक्षले विषयगत समितिका सदस्यको नाम मनोनयन तथा हेरफेर गर्नेछन् । त्यस्तै, सभाध्यक्षले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकमा अध्यक्षतामा गर्ने सदस्यहरूको नाम मनोनयन गर्नेछन् । कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महिला आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
कोशी, गण्डकी र कर्णाली वर्षा हुँदै, आज दिउँसो यी प्रदेशमा सम्भावना
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी र हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्ने तथा बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । देशका पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ/असिना/हुरीबताससहित मध्यम वर्षा र हिमपात तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागका थोरै स्थान तथा बाँकी तराई भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ । मधेस र कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भू-भागका केही स्थानहरूमा हुरीबतासको समेत सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति देशका हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । पहाडी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ तथा तराई भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली प्रदेशका हिमाली भू-भागका थोरै स्थान तथा बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भू-भाग, कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ । मधेस र कोशी प्रदेशका तराई भू-भागका केही स्थानमा हुरीबतासको पनि सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
बदलिँदै बागमती किनार: फोहोरको डम्पिङ साइटबाट लोभलाग्दो पर्यटकीय गन्तव्यसम्म
काठमाडौं । कुनै समय दुर्गन्ध र फोहोरको पर्याय मानिने बागमती नदी किनारका कोरिडोरहरू आजभोलि निकै लोभलाग्दा देखिन थालेका छन् । नदी किनारमा ढकमक्क फुलेका फूल र बाक्लो हरियालीले काठमाडौंको शहरी सौन्दर्यलाई नयाँ उचाई दिएको छ । विशेषगरी बागमती कोरिडोरका विभिन्न खण्डहरूमा फुलेका गुलाबी, सेतो र पहेंलो रङ्गका ‘बगनबेली’ फूलहरूले पदमार्गलाई एउटा व्यवस्थित उद्यानको स्वरूप दिएका छन् । नदी किनारमा बनाइएका रातो रेलिङ र इँट्टाका पर्खालहरूमा लत्रिएका यी फूलहरूले बाटो हिँड्ने यात्रु र बटुवाहरूको मन लोभ्याउने गरेको छ । केही वर्ष अघिसम्म झाडी र फोहोरले भरिएका यी किनारहरू अहिले सुरक्षित र आकर्षक बनेका छन् । ढुङ्गाको कलात्मक पर्खाल, व्यवस्थित फुटपाथ र नदीको शान्त बहावले क्षेत्रलाई शान्त बनाएको छ । यद्यपि, नदीको पानीमा भने अझै दुर्गन्ध कायम छ । यसले गर्दा नदीको पूर्ण शुद्धीकरणका लागि थप काम गर्न बाँकी रहेको सन्देश दिन्छ । शहरको व्यस्तताका बीच शान्तिको अनुभूति गर्न र तस्बिर खिच्नका लागि बागमती किनार अहिले एक आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । कोरिडोरमा हिँडडुल गर्ने सर्वसाधारणको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ भने युवायुवतीहरूका लागि यो क्षेत्र फोटो र भिडियो खिच्ने 'हब' नै बनेको देखिन्छ । तस्बिरमा देखिने आधुनिक भवनहरू र अगाडिको सघन हरियालीले काठमाडौंले आधुनिकता र प्रकृति बीच सन्तुलन मिलाउन खोजिरहेको झल्को दिन्छ । व्यवस्थित सडक, बिजुलीका पोलहरू र कोरिडोर निर्माणले शहरी विकासको सकारात्मक पाटोलाई उजागर गरेको छ । बागमती सफाई महाअभियान र सरकारको कोरिडोर निर्माण योजनाले अहिले सार्थक रूप लिँदै गएको स्थानीयहरू बताउँछन् । यदि इच्छाशक्ति भएमा शहरका फोहोर कुनाहरूलाई पनि आकर्षक बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण वाग्मती किनारले पेस गरेको छ । नदीको स्वच्छतालाई पनि पूर्ण रूपमा कायम गर्न सके वाग्मतीले आफ्नो पुरानो साख र सभ्यता पुनः प्राप्त गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
स्वकीय सचिवदेखि सल्लाहकारसम्मको सुविधा खारेज
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र बढ्दो चालु खर्च नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालयले संगठन संरचना सुधार र खर्च कटौतीका लागि नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो । यस निर्णयले विशेषगरी राजनीतिक पदाधिकारीका सुविधाहरूमा ठूलो कटौती गरेको छ । सरकारले उच्च पदस्थ बाहेकका अन्य पदाधिकारीहरूको सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने सुविधामा रोक लगाएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य कुनै पनि तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने छैनन् । सांसद लगायतका अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । यस्तै, प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले अब नयाँ स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिएको छ । जसमा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक अन्य थप दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन । दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने स्थायी दरबन्दीको सट्टा आवश्यक परे आउटसोर्सिङ वा परामर्श सेवा लिइनेछ । तीनै तहका सरकारमा कार्य जिम्मेवारी दोहोरिएका संरचनाहरू तत्काल खारेज गरिनेछ । स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। सरकारी ढुकुटीबाट हुने फजुल खर्च रोक्न भ्रमण र सभा-सम्मेलनमा नयाँ नियम लागु गरिएको छ । अत्यावश्यक बाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन । सम्भव भएसम्म विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले नै सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने भ्रमणमा बढीमा १० जना र अन्य सरकारी भ्रमणमा बढीमा ३ जना मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । तालिम र सेमिनारहरू अब सरकारी हलमा मात्र गर्नुपर्नेछ, र सम्भव भएसम्म अनलाइन माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । बढी दरबन्दी भएका स्थानीय तहहरूलाई संक्षिप्त ओएण्डएम सर्भे गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउन निर्देशन दिइएको छ । अनावश्यक संरचना हटाएर प्रशासनलाई मितव्ययी बनाउनु यो कदमको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गरे एक सातामै तीन दर्जन काम
काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हालेको पहिलो साता आर्थिक सुधार, प्रशासनिक शुद्धीकरण र आगामी बजेटको तयारीमा तीव्र सक्रियता देखाएका छन् । पदबहालीका क्रममा गरेका नीतिगत निर्णयदेखि कर्मचारी प्रशासनमा मेरिट (योग्यता) को कार्यान्वयनसम्मका कार्यले मन्त्रालयमा नयाँ उत्साह सञ्चार गरेको देखिएको छ । गत चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेलगत्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसअन्तर्गत चैत १२ सम्मको यथार्थ ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल सार्वजनिक गर्ने र निर्वाचनका वाचा पूरा गर्न १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने प्राथमिकतामा छन् । यस्तै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस बमोजिम राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा ऐन खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने र निजी क्षेत्रको सुरक्षा एवं ठूला आयोजना सहजीकरणका लागि कानूनी मार्गचित्र बनाउने निर्णय उनले गरेका छन् । कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अर्थमन्त्रीले ३० जना उपसचिवको पदस्थापनमा नयाँ प्रयोग गरेका छन् । राजश्व समूहका ३० जना उपसचिवलाई कुनै राजनीतिक दबाब बिना उनीहरूको योग्यता र कार्यक्षमता (मेरिट) का आधारमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसलाई अर्थ मन्त्रालयभित्रै सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ । एक साताको अवधिमा मन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयका ६ वटा महाशाखा, भन्सार र आन्तरिक राजश्वसहित २ विभाग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणको विस्तृत ब्रिफिङ लिएका छन् । उनले बजेट कार्यान्वयन, राजश्व सङ्कलनको अवस्था र चुहावट नियन्त्रणका उपायबारे कर्मचारीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छन् । उच्चस्तरीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा उनले भने, ‘सेवाग्राहीलाई दुःख र हैरानी नदिई राजश्व सङ्कलन गर्नुहोस् । चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य मात्र पुरा गरेर पुग्दैन, त्योभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्ने गरी काममा जुट्नुहोस् ।’ निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू (महासंघ, परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्श) सँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले नयाँ सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसहित अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन् । यसैबीच, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि सहसचिव उत्तर खत्रीको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन भइसकेको छ। बजेटकै पूर्वसन्ध्यामा मन्त्री वाग्ले शुक्रबार देशकै ठूलो भन्सार नाका वीरगन्ज पुगेका छन् । त्यहाँ उनले भन्सार कार्यालयको अनुगमन गर्नुका साथै आगामी बजेटका लागि राजश्व परामर्शसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागिता जनाएका छन् । एक साताको अवधिमा तीन दर्जनभन्दा बढी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै डा. वाग्लेले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भिक संकेत नतिजामुखी सुधार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
