१.५ ट्रिलियन डलरको सपना : परीक्षण शून्य, रोबोट्याक्सीमा टेस्ला पछि
काठमाडौं । एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि एलन मस्कले बारम्बार राज्य नियामक निकायहरूले स्वीकृति दिएपछि टेस्ला क्यालिफोर्नियामा चालकविहीन रोबोट्याक्सी सेवा सुरु गर्न केही महिनामै तयार हुने बताउँदै आएका छन् । तर राज्यको मोटर वाहन विभाग (डीडब्ल्यूभी) का हालसम्म सार्वजनिक नभएका अभिलेख र एक राज्य प्रवक्ताका अनुसार २०२५ मा टेस्लाले उक्त स्वीकृति पाउन कुनै पहल नै गरेको छैन । अभिलेखअनुसार टेस्लाले गत वर्ष क्यालिफोर्नियामा आफ्नो स्वचालित कारको परीक्षणका लागि एक पनि माइल पनि चलाएको थिएन । यो लगातार छैटौं वर्ष हो, जब टेस्लाले त्यहाँ शून्य माइलको अटोनोमस ड्राइभिङ रिपोर्ट गरेको छ । यसको मतलब कम्पनीले सार्वजनिक सडकमा अटोनोमस मोडमा परीक्षण गतिविधि गरेको छैन । क्यालिफोर्नियाको रोबोट्याक्सी नियामक प्रणालीमा परीक्षण माइलको अभिलेख अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । चालकविहीन राइड–हेलिङ सेवा सञ्चालन गर्नुअघि कम्पनीहरूले विभिन्न चरणका अनुमति लिनुपर्छ । टेस्लाको करिब १.५ ट्रिलियन डलर बजार मूल्यको ठूलो हिस्सा लगानीकर्ताको विश्वासमा आधारित छ कि कम्पनीले छिट्टै विशाल रोबोट्याक्सी फ्लीट सञ्चालन गर्नेछ र लाखौं अटोनोमस–ड्राइभिङ सफ्टवेयर सदस्यता बेच्नेछ । अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो अटो बजार क्यालिफोर्नियामा चालकविहीन सवारी सञ्चालन गर्नु यी महत्त्वाकांक्षाको मुख्य आधार हो । युनिभर्सिटी अफ साउथ क्यालिफोर्नियाका कानुन प्राध्यापक तथा अटोनोमस-ड्राइभिङ विज्ञ तथा क्यालिफोर्निया डीडब्ल्यूभीका सल्लाहकार समेत रहिसकेका ब्रायन्ट वाकर स्मिथ भन्छन्—टेस्लाले ‘हामी तयार छौं, नियामक तयार छैनन्’ भन्ने संकेत दिइरहेको छ जबकि वास्तविकता ‘नियामक तयार छन्, तर टेस्ला तयार छैन’ भन्ने हो । टेस्लाले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ । अक्टोबरको आम्दानीसम्बन्धी सम्मेलनमा मस्कले विश्लेषकहरूलाई कम्पनी ‘सुरक्षाप्रति अत्यन्त सचेत’ रहेको र नयाँ बजारमा ‘सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण’ अपनाउने बताए । ‘हामी चाह्यौं भने यी सहरहरूमा सेवा खुला गर्न सक्थ्यौं,’ उनले भनेका थिए, ‘तर हामी जोखिम लिन चाहँदैनौं ।’ हालसम्म टेस्लाले टेक्सासको अस्टिनमा मात्र सानो पाइलट रोबोट्याक्सी सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ, जहाँ क्यालिफोर्नियाको तुलनामा नियामक अवरोध कम छन् । सान फ्रान्सिस्को बे एरियामा भने कम्पनीले गत जुलाईदेखि ‘रोबोट्याक्सी’ नाम दिएको सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ, तर त्यो वास्तविक रोबोट्याक्सी सेवा होइन । राज्य नियामक र ग्राहकलाई गरिएको खुलासाअनुसार त्यो मानव चालकसहितको चफर सेवा (सवारीसाधन प्रयोग गरेर अरूको काम गर्ने जस्तै (सामान बोक्ने तथा हिँडाइ–ढुवानी गर्ने ) हो, जहाँ चालकहरूले टेस्लाको ‘फुल सेल्फ–ड्राइभिङ’ चालक–सहायता सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन्, जुन पूर्ण रूपमा अटोनोमस होइन । क्यालिफोर्नियामा वेमो जस्तै पूर्ण स्वचालित सवारी सञ्चालन गर्न टेस्लाले पहिलो चरणमा राज्यको डीएमभी र सार्वजनिक उपयोगिता आयोगबाट परीक्षण तथा सञ्चालन अनुमति लिनुपर्छ । हालसम्म टेस्लासँग डीएमभीको प्रारम्भिक तहको अनुमति मात्र छ, जसले चालकको सिटमा मानव सुरक्षा अनुगमनकर्तासहित मात्र परीक्षण गर्न अनुमति दिन्छ । डीएमभी प्रवक्ताका अनुसार टेस्लाले थप अनुमति मागेको छैन । प्रस्तावित डीएमभी नियमअनुसार चालकविहीन परीक्षणका लागि आवेदन दिनुअघि कम्पनीले कम्तीमा ५० हजार माइल (८० हजार ४६७ किमि) सार्वजनिक सडकमा मानव सुरक्षा चालकसहित अटोनोमस ड्राइभिङ परीक्षण गर्नुपर्छ । यी नियमहरू यसै वर्ष अन्तिम रूप पाउने अपेक्षा छ । टेस्लाले २०१९ यता राज्य नियामकसमक्ष कुनै परीक्षण माइल अभिलेख गराएको छैन र २०१६ यता जम्मा ५६२ माइल मात्र अभिलेख गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा वेमोले २०१४ देखि २०२३ बीच १ करोड ३० लाखभन्दा बढी परीक्षण माइल पूरा गरेको थियो र सातवटा फरक नियामक स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो । २०२३ मा उसले चालकविहीन रोबोट्याक्सीमा यात्रुबाट भाडा लिन अनुमति पायो । हाल क्यालिफोर्नियामा व्यावसायिक रूपमा चालकविहीन सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका तीन कम्पनीमध्ये वेमो एक हो र मस्कले परिकल्पना गरेको जस्तै ठूलो रोबोट्याक्सी फ्लीट सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाएको एक मात्र कम्पनी हो । गत वर्ष लिखित टिप्पणीमा टेस्लाले क्यालिफोर्निया डीएमभीका प्रस्तावित नियम संशोधनहरूको आलोचना गरेको थियो । राज्य सडकमा परीक्षण र न्यूनतम माइल आवश्यकताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै कम्पनीले दुर्घटना तथा प्रणाली असफलतासम्बन्धी ‘अत्यधिक बोझिलो प्रतिवेदन आवश्यकताहरू’ को गुनासो पनि गरेको थियो । मस्कले प्रायः क्यालिफोर्नियाका नियमहरूलाई रोबोट्याक्सी तैनाथीमा मुख्य अवरोधका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । अक्टोबर २०२४ को आम्दानी सम्मेलनमा उनले क्यालिफोर्नियामा ‘निकै लामो नियामक स्वीकृति प्रक्रिया’ रहेको बताए । ‘अर्को वर्ष स्वीकृति नपाए म छक्क पर्नेछु,’ उनले भने, ‘तर यो पूर्ण रूपमा हाम्रो नियन्त्रणमा भने छैन ।’
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनः १८ सय बढी उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेनन्
काठमाडौं । निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालसम्म १ हजार ५२७ उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता खोलेका छन् । निर्वाचन आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले हिजोसम्म १ हजार ५२७ उम्मेदवारले खाता खोलेको विवरण प्राप्त जानकारी भएको बताए । उनका अनुसार १ हजार ८७९ उम्मेदवारले अझै पनि बैंक खाता खोलेका छैनन् । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४०६ उम्मेदवार छन् । प्रत्यक्षतर्फ ६४ दल र स्वतन्त्र गरी तीन हजार ४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ११ वटा दलले बैंक खाता खोलेका छन् । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि ३ लाख बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३ लाख बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणमा मतदान कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ निर्वाचन सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा सरकारले म्यादी प्रहरीसहित ३ लाख ४१ हजार १ सय ११ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको हो। नेपाली सेनाबाट ७९ हजार ७ सय २७, सशस्त्र प्रहरी बलबाट ३४ हजार ५ सय ७६, नेपाल प्रहरीबाट ७५ हजार ७ सय ९७, राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट १ हजार ९ सय २१ र निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) बाट १ लाख ४९ हजार ९० जना परिचालन गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले अहिले सम्म मुलुकभरको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा कुनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था नगरेको बताए । उनले आयोगले समय समयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग देशभरको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइरहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि सुरक्षा चुनौतीको रिपोटिङ नभएको पनि जानकारी दिए । तर निर्वाचनको वातावरण बनाउन तथा सबैलाई सुरक्षित भएको अनुभूति दिन आयोगले विगतमा भन्दा केही अघि नै सेना परिचालनको निर्णय गरेको पनि उनले स्पष्ट पारे । विगतका निर्वाचनमा सेना परिचालन भएपनि तेस्रो घेरामा राख्दा सुरक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने राजनीतिक दलहरूको पनि सुझाव आएकाले शान्ति सुरक्षाको लागि आवश्यक परे पहिलो घेरामा बस्नसक्ने गरी परिचालनको मोडालिटी तय गरिएको उनले बताए । निर्वाचन सुरक्षा समितिको पहिलो बैठकले नै निर्वाचनमा नेपाली सेना प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन यही फागुन २१ गते हुँदैछ ।
बेनी हाइड्रोले चैत १ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, क-कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेडले चैत १ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् २० करोड ८० लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका २० लाख ८० हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ४० लाख कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याएको छ । आयोजना प्रभावितलाई छुट्याएको सेयरमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख २० हजार कित्ता अति प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं २, ३ र ४ का स्थानीय, ३० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख १२ हजार कित्ता सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. ५, ६, ७ का स्थानीय र २० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८ हजार कित्ता सोलुखुम्बुका अन्य क्षेत्रका स्थानीयलाई बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४ हजार कित्ता सेयरमा श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले चैत १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा चैत ३० गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले छिटोमा चैत ५ गते र ढिलोमा चैत १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले बिक्री प्रबन्धकका साथै एनएमबि बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकको सल्लेरी, ग्लोबल आइएमई बैंकको सोलुखुम्बु र प्राइम बैंकको नेचा सल्यान शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
पाल्पा सिमेन्टको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज फागुन १५ गते अन्तिम दिन रहेको छ । फागुन १२ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरमा ७५ लाख कित्ता सेयर जारी गरेको हो । जसमध्ये उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई जारी पुँजीको ५ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ७५ हजार कित्ता, सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता सेयर विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली, २ लाख ८१ हजार २५० कित्ता सामूहिक लगानी कोष र २ लाख ८१ हजार २५० कित्ता सेयर कर्मचारीहरूलाई बाँडफाँट गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा कम्पनीले बाँकी रहेको ४५ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
१० जातिको मातृभाषामा डा हरि रोकाको चुनावी अपिल
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खोटाङका उम्मेदवार डा. हरि रोकाको चुनावी अपिल १० जातजातिको मातृभाषामा तयार पारिएको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपाबाट उम्मेदवारी दिएका अर्थ तथा वाम राजनीतिक विश्लेषक डा.रोकाको पक्षमा जनमत जुटाउन चाम्लिङ, दुमी, साम्पाङ, पुमा, वाम्बुले, कोयी, तामाङ, गुरुङ, नेपाल (नेवार) र बान्तावा भाषामा अपिल प्रकाशन गरिएको हो । खस नेपाली भाषासहित ११ भाषामा डा. रोकाको चुनावी अपिल प्रकाशन गरिएको प्रचारप्रसार समितिका संयोजक एवं पूर्वमन्त्री राजन राईले जानकारी दिए । उम्मेदवार डा. रोकाको पक्षमा चुनावी माहोल सृजना गर्नका लागि ‘हरि रोका जिताऔँ’ स्वतन्त्र सहयोग समितिले विभिन्न १० मातृभाषामा निर्वाचन प्रचार सामग्री तयार पारेको हो । मातृभाषामा तयार पारिएको प्रचार सामग्रीलाई अपीलको एकापट्टि मातृभाषामा र अर्कापट्टि खस नेपाली भाषामा डा. रोकालाई मत दिनुपर्ने कारण उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न जातजातिका मतदातालाई उनीहरूकै भाषामा उम्मेदवारको चुनावी एजेन्डाबारे जानकारी दिन मातृभाषामा अपिल तयार पारिएको निर्वाचन परिचालन मूल समितिका संयोजक एवं पार्टी केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष टङ्क राईले बताए । मातृभाषामा लेखिएको अपीलले विभिन्न मातृभाषाको लेख्य परम्परालाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको पूर्वसांसदसमेत रहेका संयोजक राईले जानकारी दिए । ‘हारजित एक ठाउँमा छ तर, विभिन्न मातृभाषाको संरक्षणमा यसले रेकर्डको काम गर्छ,’ संयोजक राईले भने, ‘चाहेर पनि तिलुङ भाषाको अपिल बनाउन सकिएन । मातृभाषालाई बुझ्ने कोसिस हो यो । यसले मातृभाषा मात्रै प्रयोग गर्ने मतदातालाई ठूलो सहयोग पुगेको छ ।’ मातृभाषामा तयार पारिएका घोषणापत्र नेकपा खोटाङका नेता तथा कार्यकर्ताले सम्बन्धित समुदायका मतदातासमक्ष बाँडिरहेका छन् । डा. रोकाले आफ्नो चुनावी सभालाई जनसंवाद कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारेर १० वटै स्थानीय तहका मतदातासँग प्रत्यक्ष सवाल जवाफ गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ एउटामात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको खोटाङमा नेकपाका उम्मेदवार डा रोकासहित १५ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिल्लाका सबै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट वीरकाजी राई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट देव विक्रम राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट रुद्र गिरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट राकेश राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट दीपक तामाङ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सुनिल चाम्लिङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बाट चन्द्र बुढाथोकी ‘शैलेस’, नेपाल मदजुर किसान पार्टीबाट ध्यान प्रसाद ढकाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीबाट मिरेश राई, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पार्टीबाट प्रयाग राई र मितेरी पार्टी नेपालबाट केशरमान चाम्लिङ उम्मेदवार रहेका छन् । यस्तै, डा राजकुमार राई र तिलकचन्द्र राईले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । १ लाख ४७ हजार १२० मतदाता रहेको जिल्लामा उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा जित निकाल्न प्रयास रहेका छन् । आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरू सक्रिय बन्न थालेपछि कार्यकर्ताहरू तानातानमा परेका छन् ।
दिनभरको यात्रा अवधि साढे २ घण्टामा छोटियो
काठमाडौं । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका-१ गुर्जा गाउँ जोड्ने सडक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लुलाङ-गुर्जा सडक योजनामार्फत चालु आर्थिक वर्षमा थप करिब ४ किलोमिटर ट्रयाक (मार्ग) बनाएर गुर्जालाई यातायात सञ्चालनसँग जोड्न लागिएको हो । यसअघिका तीन वर्षमा गाउँपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको लगानीमा लुलाङदेखि भैसीमानेसम्म करिब १८ किलोमिटर सडकको मार्ग खुलेको थियो । भैसीमानेदेखि पाल्टनसम्म थप करिब ३ किलोमिटर सडकको मार्ग खुलेको धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले जानकारी दिए । ‘थप करिब दुई किलोमिटर मार्ग खुलेपछि गुर्जा सडक सञ्जालमा जोडिने भएको छ । निर्माण कम्पनीको उपकरण (डोजर) बिग्रिएकाले केही ढिलाइ भएको छ । सरासर काम हुने हो भने अब हप्ता दश दिनमा गुर्जामा बाटो पुग्छ । गाडी चढेर जान सकिन्छ,’ उनले भने । चालु आवमा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको योजनामार्फत छनोट भएको ठेकेदार कम्पनी लुलु कन्ट्रक्सनले गत पुसमा ८८ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आव २०७९/८० देखि सुरु भएको लुलाङ-गुर्जा धवलागिरि गाउँपालिकाको गौरवको प्राथमिकता प्राप्त योजना भएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम प्रसाद पुनले बताए । दुई वर्षअघिसम्म गुर्जादेखि लुलाङ पुग्न पूरै दिन भिर, जङ्गल र खोल्साको उकालो, ओरालो पैदलयात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । हाल गाडी पुग्ने पाल्टनदेखि २० मिनेट पैदल यात्रा गरेर गुर्जा पुगिने धवलागिरि-१ का वडाध्यक्ष झक छन्त्यालको भनाइ छ । ‘गाउँ नजिकैसम्म बाटो र गाडी आउँदा गुर्जावासी खुसी र उत्साही भएका छौँ । गुर्जावासीले सडक ल्याउन योजना बनाउँदा पत्याएका थिएनन् । गाउँ नजिकै गाडी आउन थालेपछि गुर्जावासीमा उत्साह छाएको हो,’ उनले भने । गाडी चल्न थालेपछि गुर्जाबाट २ घण्टा ३० मिनेटमा गाउँपालिकाको केन्द्र मुना, ५ घण्टामा बेनी र ७ घण्टामा पोखरा पुग्न सकिने भएको छ । यसअघि गुर्जादेखि मुना पुग्न पूरै दिन पैदलयात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय गोर्खा छन्त्यालले बताए । गाडी चल्न थालेपछि बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन, कृषि, पशुजन्य र जडीबुटी बजारीकरणमा सहज भएको छ । गुर्जामा पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेको छ । मार्ग खुलेको सडकको ग्रेड, घुम्ती मिलाउन, साँघुरो ठाउँमा फराकिलो पार्न, पक्की नाला बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयबाट ३ करोड रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गुर्जा जोड्ने सडकमा पर्ने लमसुङस्थित दरखोलामा प्रदेश सरकारले २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माण थालेको छ । काम्जाखोलामा बेलिब्रिज निर्माणका लागि गुर्जावासीले चन्दा सङ्कलन अभियान सञ्चालन गरेका छन् । दैनिक उपभोग्य, निर्माण सामग्री ढुवानी, बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन सहज भएको छ । अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल र दलित समुदायको बसोबास रहेको गुर्जा म्याग्दीको छवटा स्थानीय तहका ४५ मध्ये सडक यातायातको सुविधा नपुगेको एकमात्र वडा हो । गुर्जाको जनसङ्ख्या १ हजार ५०५ जना रहेको छ ।
मूल्य नपाएपछि २० प्रतिशतले धान खेतीको क्षेत्रफल घट्ने, मकै खेतीतर्फ आकर्षण
काठमाडौं । झापा जिल्लामा चैते धानको रोपाइँ सुरु भएको छ । कचनकवल गाउँपालिका क्षेत्रबाट चैते धान रोपाइँ सुरु भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । चैतको दोस्रो हप्तासम्ममा जिल्लाभरि रोपाइँ सकिने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिए । उनले परम्परागत खेती प्रणालीको तुलनामा मेसिनको प्रयोगमा जिल्लामा धानखेती गर्ने प्रचलन बढ्दै गएकाले रोप्नेका लागि कतै बीउ तयार भइसकेको त कतै बीउ राख्ने काम भइरहेको बताए । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १० वटा धान रोप्ने मेसिन (ट्रान्सप्लान्टर) हरू रहेका छन् । प्रमुख विष्टका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा करिब २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानखेती गरिएको भए तापनि यस वर्ष किसानहरूको आकर्षण मकै खेतीतर्फ बढेकाले १५ देखि २० प्रतिशतले धान खेतीको क्षेत्रफल घट्ने देखिएको हो । गत वर्ष चैते धानको मूल्य प्रतिमन (४० केजी) रु ७०० मात्र रहेकाले उचित प्रतिफल नपाउँदा किसानहरू निरास भई वैकल्पिक बालीतर्फ मोडिएका उनले बताए । उनले भने, ‘गत वर्षको मूल्यकै कारण किसानको चैते धान खेतीतर्फ खासै ध्यान गएन ।’ धानको बीउ आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले बीउ समेत यस वर्ष सोचे अनुरूप बिक्री गर्न नसकेको जनाएका छन् । जिल्लामा विशेषगरी हर्दिनाथ-१ जातको धान बढी लगाउने गरिए पनि यसपटक मोरङको आरजु राइस मिलले हर्दिनाथ-६ जातको धान प्रतिमन १ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्ने पूर्व सहमति गरेपछि किसानले उक्त जातको धान पनि लगाउन सुरु गरेका छन् । बिक्रीको सुनिश्चितता र तुलनात्मक रूपमा राम्रो मूल्य तोकिएकाले ‘हर्दिनाथ-६’ तर्फ किसानको चासो बढेको भए तापनि धेरैजसोले अझै ‘हर्दिनाथ-१’ लाई नै प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा जिल्लामा ‘छरुवा धान’ प्रविधिलाई पनि प्रोत्साहन दिइएको छ । केन्द्रले हरेक वर्ष नयाँ स्थानहरू पहिचान गरी किसानलाई यो प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ भने पुराना किसानले आफैँ यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । छरुवा प्रविधिबाट धानको उत्पादन राम्रो हुने भए तापनि प्राविधिक पक्षमा ध्यान नदिँदा किसानलाई झार नियन्त्रणमा समस्या आउने गरेको प्रमुख विष्टको भनाइ छ । धान खेतीका लागि चाहिने रासायनिक मलको जिल्लामा अभाव नरहेको उनले जानकारी दिए ।
