एमालेको घोषणा : प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने, वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना
काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । एमालेले आसन्न निर्वाचलाई लक्षित गर्दै सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा समतामूलक द्रुत आर्थिक विकासमार्फत चरम गरिबीको अन्त्य गरी प्रतिव्यक्ति आय करिब ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने उल्लेख छ । आगामी आधा दशकमा अर्थतन्त्रको आकार एक खर्बले वृद्धि गर्ने र एक दशकमा दुई खर्बले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि उत्पादन, विद्युत उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै ७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने एमालले जनाएको छ । पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब रुपैयाँ र दश वर्षमा दुई सय खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने एमालेको लक्ष्य छ। कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, लगानीमैत्री तथा उत्पादनमैत्री नीतिहरू लागू गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, पूँजी बजारको विकास र सुदृढीकरण गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी आकर्षित गर्ने एमालेको योजना छ । आर्थिक वृद्धिमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समयपालना र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना कार्यान्वयनका लागि मात्र सार्वजनिक ऋण लिने र सार्वजनिक ऋण राष्ट्रिय सामथ्र्यभन्दा बढी हुन नदिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आगामी पाँच वर्षमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत पु¥याउने एमालेको लक्ष्य छ । वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना एमालेले वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । रोजगारीको अवसरलाई दोब्बर बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता घटाउने एमालेले जनाएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, व्यवसायिक खेती, खाद्य प्रशोधन उद्योग, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, हरित उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि गरिने उल्लेख छ । सीपमूलक शिक्षा, आईटी, डिजिटल र रिमोट रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, प्रत्येक पालिकामा श्रम डेस्क स्थापना गरी श्रमिकको दर्ता, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षामा आवद्धता सुनिश्चित गर्ने, मजदुरको शोषण अन्त्य गर्दै मर्यादित काम, उचित ज्याला र रोजगारीको सुरक्षा सुनिश्चित गरी पाँच वर्षमा श्रम आय दोब्बर बनाउने एमालेको योजना छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सस्तो ऋण, आवश्यक तालिम र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र फर्किएका श्रमिकलाई सीपअनुसार उद्यम सञ्चालनमा सहयोग गर्ने, विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने, चीन र भारतजस्ता छिमेकी राष्ट्रसँगको आर्थिक सम्भावनालाई उपयोग गरी नेपाललाई ‘लजिस्टिक हब’का रूपमा विकास गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । न्युन आय भएकालाई सहुलियत ऋणमार्फत घर वा अपार्टमेन्ट खरिदमा सहयोग एमालेले सुरक्षित, सम्मानजनक वासः आधुनिक र नागरिकमैत्री आवासको नारा अगाडि सारेको छ । भूमिहीन, सुकुम्वासी, कमजोर तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई आधारभुत सेवासहित सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘नागरिक आवास कोष’ स्थापना गरी सार्वजनिक–निजी सहकार्यमा आवास विकास गर्ने र कुनै पनि नागरिक आवासविहीन हुन नपर्ने व्यवस्था गर्ने एमालेको लक्ष्य छ । न्युन आय भएका परिवारलाई सहुलियत ऋणमार्फत घर वा अपार्टमेन्ट खरिदमा सहयोग गर्ने एमालेको योजना छ । एकीकृत बस्ती विकास, जोखिम क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा पूर्वाधारयुक्त आवास निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिन जनाईएको छ । गाउँलाई उत्पादन र श्रमको केन्द्र तथा शहरलाई पूँजी, प्रविधि, सेवा र बजारको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, उपमहानगर र महानगरलाई वित्तीय, औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र नवप्रवर्तन केन्द्रका रूपमा विकास गरी ‘मेगा सिटी’ बनाइने उल्लेख छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी–गण्डकी–कर्णाली करिडोर र हुलाकी राजमार्गलाई आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने, गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप विकास, डिजिटल पहुँच र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, शहरमा फोहर व्यवस्थापन, खुला तथा हरित क्षेत्र निर्माण गर्ने, खानेपानी पाइप, ढल तथा वर्षाको पानी निकास, विद्युत तार, फाइबर अप्टिक्सलगायतका सार्वजनिक उपयोगिताका पूर्वाधारहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा आधुनिक, व्यवस्थित र दिगो बनाउन सबै उप–महानगरहरूमा ‘युटिलिटी टनेल’ निर्माण गर्ने, देशका सहरहरूमा ‘अण्डरग्राउन्ड युटिलिटी करिडोर’ निर्माण गर्ने एमालेको लक्ष्य छ । गाउँ–नगर–शहरलाई क्रमशः ‘फोहर शून्य क्षेत्र’ घोषणा गर्ने, हरित क्षेत्र, पार्क, पुष्प बगैंचा, नदी किनार संरक्षण र वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक उप–महानगरमा स्याटेलाइट शहर विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आगामी २ वर्षभित्र सबै घरमा आधारभूत खानेपानी एमालेले आगामी २ वर्षभित्र सबै घरमा आधारभुत खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच पु¥याउने योजना अगाडी सारेको छ । ५ वर्षभित्र स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानीमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने एमालेको लक्ष्य छ । सबै नेपालीलाई चौबीसै घण्टा, सातै दिन सुरक्षित पिउने पानी उपलब्ध गराउन ‘पानीको स्रोतदेखि उपभोक्ताको धारासम्म’ गुणस्तर सुधार गर्ने र खानेपानी व्यवस्थापनमा जिआईएस नक्शांकन प्रणाली लागू गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दैलेखको ग्यास तथा धौवाडी फलाम खानीको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने दैलेखको ग्यास तथा धौवाडी फलाम खानीको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने विषयलाई पनि एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग, खानी, विद्युत, खानेपानी तथा निर्माण क्षेत्र विस्तार गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान दोब्बर बनाउने एमालेको योजना छ । उद्योग स्थापना, सञ्चालन, नाफा, लगानी फिर्ता, कर, भन्सार र वित्तीय सेवामा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने, ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’बाट उद्योगसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा अनलाइन उपलब्ध गराउने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ सञ्चालन गर्ने एमालेको योजना छ । सार्वजनिक निकायले सामान खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानूनी व्यवस्था लागू गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तीन वर्षभित्र निर्यात दोब्बर र पाँच वर्षभित्र तेब्बर बनाउने योजना अगाडी सारिएको छ । ‘निर्यात पहिलो’ नीति लागू गरी प्रशोधित कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि, विद्युत्, औद्योगिक उत्पादन, बहुमूल्य खनिज तथा वित्तीय सेवाको निर्यातलाई विस्तार गर्ने एमालेको योजना छ । भारत र चीनसँगको व्यापारिक पहुँच अधिकतम उपयोग गरि बन्दरगाह तथा भन्सार प्रणाली आधुनिकीकरण गरी ४८ घण्टाभित्र जाँचपास सम्पन्न गरिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । एमालेले सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाएर बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न कडा नियमन व्यवस्था लागू गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सहकारीलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरी सहकारीमार्फत साना उद्यम र कृषकलाई वित्तीय पहुँच विस्तार गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेपाललाई सुरक्षित, आकर्षक र विविध पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक, प्रविधिमैत्री र रोजगारमुखी बनाइने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याइने, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्दै सबै सार्वजनिक सेवा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, ई–गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरी सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक खपत र निर्यात बढाउने, वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने, सडक, रेलमार्ग, हवाई सेवा र द्रुतमार्ग विस्तार गर्ने, युवा उद्यम, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, सहुलियत ऋण र नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने, खेलकुद पूर्वाधार विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागिता बढाउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चालिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह पारदर्शी गर्ने, न्यायिक, प्रशासनिक र वित्तीय सुधारमार्फत सुशासन सुदृढ गर्ने लगायतका एमालेले देश समृद्ध बनाउने २५ स्तम्भ घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । एमालेले घोषणापत्रमा आफूले विगतमा गरेका कार्यहरुको समेत उल्लेख गरेको छ । एमालेले केही भएन भन्ने भ्रमबाट मुक्त भएर तथ्यमा विश्लेषण गर्न सबैलाई आह्वान समेत गरेको छ । एमालेले घोषणापत्रमा विकासको लागि ५ आधारभुत घोषणा, ११ वटा मन्त्रीपरिषद्वाट तत्काल गर्ने काम र २५ वटा समृद्धिका स्तम्भ उल्लेख गरेको छ । पाँच आधारभुत घोषणामा देश पहिला, परिपुर्ण लोकतन्त्र, संविधान, कानूनको सर्वोच्चता र सुशासन, भ्रम होइन, तथ्यमा विश्वास गरौं, समृद्धिको युगतर्फ नेपाल र मैत्रीपूर्ण विदेश सम्बन्धलाई उल्लेख गरेको छ ।
तत्काल गर्ने ११ काम, पाँच आधारभूत काम र २५ सङ्कल्पसहित एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले आयोजना गरेको चुनावी घोषणापत्रमा आधारित बहस ‘देश पहिला’ कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दै लक्ष्य निर्धारणहित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन्। एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीः राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हाम्रो गन्तव्य’ को नारासहित त्यसलाई पूरा गर्न आफ्नो पार्टीलाई विजयी गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विगतमा आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा थालिएका र पूरा गर्न नपाएका सुशासन, विकास, रोजगारी र सामाजिक न्यायका क्षेत्रलाई एमालेले मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। घोषणापत्रमा तत्काल गर्ने ११ काम, पाँच आधारभूत काम र २५ सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीले भत्काउने र जलाउने नभई बनाउने सङ्कल्पका साथ एमालेले विगतका अनुभव र अभ्यासका कारण मुलुकको मुहार फेर्ने कामको अगुवाइ गर्ने दाबी गरे । उनले स्वाधीनता र राष्ट्रियताको पक्षमा एमाले सधैं दृढ रहेको स्पष्ट गर्दै आफूहरू कुनै लोकप्रितावाद वा स्टन्टमा केन्द्रित नहुने बताए ।
काठमाडौंबाट हराएका ५३ वटा मोटरसाइकल सवारीधनीले पाए
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट चोरी भएका ५३ वटा मोटरसाइकल र स्कुटर सवारीधनीलाई बुझाएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बिहीबार (आज) सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको हो । काठमाडौं उपत्यका ट्रफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले ३१ ओटा मोटरसाइकल र २२ वटा स्कुटर सम्बन्धित धनीलाई आज हस्तान्तरण गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त निवेदन र अन्य माध्यमबाट आएका सूचनाका आधारमा खोजी गर्ने क्रममा केही वास्तविक नम्बर प्लेटमा र केही नक्कली नम्बर प्लेट राखेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यका स्थित काडाँघारी, स्वयम्भू, दरबारमार्ग, चापागाँउ, नेपालटार, नयाँबसपार्क, बालकुमारी, लोकन्थली, बसन्तपुर, कालिमाटी, बौद्ध, गोकर्ण, मुलपानी, सुकेधारा, सुन्दरीजल, थानकोट, सोह्रखुट्टे, कपन, चागल लगायतका स्थानबाट उक्त सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीले फेला पारेको थियो । आज बुझाइएका ५३ वटासहित २९६ वटा सवारी साधन गत साउन यता काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले धनीलाई जिम्मा लगाएको छ । चोरीका १६ ओटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सहित चोरीमा संलग्न २९ जना व्यक्तिहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि विभिन्न प्रहरी परिसर तथा प्रहरी वृत्तमा पठाइएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४१७ ओटा र ०८१/०८२ मा ५०३ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन खोजतलास गरी ट्राफिक प्रहरीले सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । सवारी साधन चोरी तथा हराउनबाट रोक्न आफ्नो सवारी साधन सुरक्षित स्थानमा पार्किङ गरी ह्यान्डिल लक, डिस्क लक लगायत सुरक्षा साइरनहरू जडान गर्नका साथै ९जीपीएस जडान, मानिसहरूको आवत(जावत नहुने एकान्त स्थानमा सवारी साधन पार्किङ नगर्न काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले अनुरोध गरेका छन् ।
पाल्पा सिमेन्टको नाफा २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, अन्य इक्विटी १ अर्ब ९ करोड
काठमाडौं । पाल्पा सिमेन्टको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ७२.९६ प्रतिशत घटेर २ करोड ६३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९ करोड ७५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ५४ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८९ करोड ४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ११ करोड २० लाख ९ हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीको अन्य आम्दानी १४.२१ प्रतिशत बढेर १ करोड ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ र कुल नाफा ६१.८९ प्रतिशत घटेर ३८ करोड ४१ लाख २३ हजार रुपैयाँ गरेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको प्रशासनिक खर्च ५१.९३ प्रतिशत घटेर ५ करोड ४९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र बिक्री लागत ५१.४६ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ गरेको छ । ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको अन्य इक्विटी १ अर्ब ९ करोड ८५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १.७६ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३६.६२ रुपैयाँ रहेको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणका लागि ४ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्दै
काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न दातृ निकायबाट सहयोग लिने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्रोतको चाप परेका कारण विकास साझेदारहरुसँग पुनर्निमाण गर्न स्रोत लिने तयारी गरिएको हो। विकास साझेदार तथा गैर-आवासीय नेपाली समुदायबाट पुनर्निर्माणमा योगदान जुटाउन कुटनीतिक पहल गर्ने योजना अर्थमन्त्रालयले बनाएको हो । जेनजी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचना बनाउन संघीय सरकारले मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्दैछ । आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १० अर्ब १८ करोड खर्च गर्नुपर्ने स्थिति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट चालु आवमा ८१ करोड २५ लाख, आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख खर्च गरिँदैछ । स्थानीय तहबाट चालु आवमा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख खर्च गरिनेछ भने आगामी दुई वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख खर्च गर्ने योजना छ । अहिले सरकारले पुनर्निमाणका लागि स्रोत जुटाउन अहिले साना तथा टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने, संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा साना आयोजना नगर्ने, सवारी साधन खरीदमा कडाइ गर्ने जस्ता मितव्ययी नीति अपनाइएको छ । पुनर्निर्माणमा अपुग स्रोतका लागि दातृ निकायसँग अर्थमन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको हो । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विकास साझेदार तथा गैर–आवासीय नेपाली समुदायबाट पुनर्निर्माणमा योगदान जुटाउन कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार जेनजी आन्दोलनबाट कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । जसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति पुगेको अनुमान गरेको थियो । सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने देखिएको छ, जसमा भवन पुनर्निर्माणकै लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख छुट्याइएको छ । सरकारले बनाएको जेनजी आन्दोलनको क्षति पुनर्निर्माण कार्ययोजनामा पुनर्निर्माणका प्रमुख सिद्धान्तहरूमा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा विपद् प्रतिरोधी (उत्थानशील) पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ । तत्कालीन रूपमा सामान्य क्षति भएका संरचनाको मर्मत चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट गर्ने र आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
खोटाङमा पाठेघर खस्ने समस्यासम्बन्धी शल्यक्रिया सुरु
खोटाङ । खोटाङ जिल्ला अस्पतालमै पाठेघर खस्ने समस्यासम्बन्धी निःशुल्क शल्यक्रियासहितको उपचार सेवा सुरु गरिएको छ । अबदेखि सो समस्याका लागि राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । सेवा सुरु भएलगत्तै दुई महिलाको सफल उपचार गरिएको अस्पताल प्रमुख एवं डा. अमिताब ठाकुरले जानकारी दिए । ‘म यहाँ आएपछि धेरै महिलाको दुःख देखें । पाठेघरसम्बन्धी समस्या भएका महिलाका लागि उपचार गर्न काठमाडौं वा विराटनगर जानुपर्ने बाध्यता रहेछ । अब त्यो बाध्यताको अन्त्य भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो विशेषज्ञता प्रयोग गरेर खोटाङमै निःशुल्क शल्यक्रियासहितको सेवा उपलब्ध गराएका छौं ।’ अस्पतालमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण तथा उपचार, बाँझोपनको उपचार र पहिलोपटक शल्यक्रियामार्फत सन्तान जन्माएकी महिलाको दोस्रोपटक पनि शल्यक्रिया गर्ने सेवासमेत सुरु गरिएको जनाइएको छ । अस्पतालमा पाठेघरसम्बन्धी समस्याको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध भएपछि लामो समयदेखि पीडित महिलाहरू उपचारमा आउन थालेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । जिल्ला अस्पतालको आफ्नै स्रोत साधन उपयोग गरेर गुणस्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले जानकारी दिए । ‘जिल्लामा स्त्री रोग विशेषज्ञ नहुँदा धेरै महिला रोग लुकाएर तथा बाहिर गएर उपचार गराउनुपर्ने बाध्यतामा थिए । यो समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न मन्त्रालयबाट विशेषज्ञ चिकित्सक झिकाएका छौं,’ उनले भने, ‘यो जिल्लाका लागि खुशीको कुरा हो । अब कुनै पनि महिलाले उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने छैन ।’ दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा यसअघिसम्म पाठेघरको समस्या भएका महिलाको शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध नहुँदा अन्य जिल्ला पठाउने गरिएको थियो । अस्पताल जानेरआउने, उपचार गर्ने, खाने र बस्ने खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनेगरी राजधानी लगायतका सुविधायुक्त अस्पतालमा पठाउने गरिएको थियो । हालैमात्र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले त्यस्ता समस्या भएका महिलालाई शिर मेमोरियल अस्पताल बनेपा लगेर निःशुल्क शल्यक्रियासहितको उपचार गराएको थियो । दुवै नगरपालिकाले गाडी रिजर्भ गरेर १८/१८ जना महिला तथा एक/एक जना कुरुवालाई बनेपा लगेर निःशुल्क शल्यक्रियासहितको उपचार गराएको थियो ।
चौतारीदेखि आँगनसम्म सुन्दै सुनाउँदै गुल्मीका गोकर्ण विष्टको चुनावी प्रचार
काठमाडौं । गोकर्ण विष्ट यतिबेला गुल्मी क्षेत्र नम्बर–२ का गाउँ–गाउँ, टोल–टोल र घर–घर पुगेर मतदातासँग प्रत्यक्ष संवादमा व्यस्त छन् । उनी भीडभाडयुक्त सभाभन्दा साना समूहमा बसेर स्थानीयको गुनासा, सुझाव र अपेक्षा सुन्नेमा केन्द्रित देखिन्छन् । विष्ट नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार हुन् । गुल्मी–२ का ग्रामीण बस्तीहरूमा पुग्दा विष्टलाई कहिले किसानसँग खेतको डिलमा, कहिले आँगनमा चिया पिउँदै छलफल गर्दै, त कहिले युवासँग चौतारीमा बस्दै गरेको दृश्यमा देख्न सकिन्छ । विष्टका अनुसार चुनाव जित्नका लागि मात्रै नभई दीर्घकालीन योजना बनाउन जनताको प्रत्यक्ष धारणा बुझ्नु आवश्यक छ । ‘म बोल्नभन्दा बढी सुन्न आएको छु । जनताको आवाजलाई नीति र कार्यक्रमसँग जोड्न सके मात्रै प्रतिनिधित्व सार्थक हुन्छ,’ उनले भने । स्थानीय तहमा खानेपानी, सडक स्तरोन्नति, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, युवा रोजगारी र स्वास्थ्य सेवाका विषय बढी उठ्ने गरेको उनले बताए । साना समूहमा भएको छलफलले मतदातालाई आफ्ना समस्या खुलेर राख्न सहज भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । विष्टले चुनावी भाषणलाई संक्षिप्त राख्दै प्रश्न–उत्तर शैली अपनाएका छन् । उनी आफ्ना विगतका काम, संसदीय अनुभव र आगामी योजनाबारे जानकारी दिँदै स्थानीयका जिज्ञासाको जवाफ दिने गर्छन् । गुल्मी–२ मा विकास निर्माणका अधुरा योजनालाई पूरा गर्ने, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र साना उद्योग प्रवद्र्धनमा जोड दिने उनको प्रतिबद्धता छ । साथै संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिने योजना पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय नरेश भण्डारीका अनुसार पछिल्लो समय मतदाता ठूला नाराभन्दा व्यवहारिक योजना र प्रत्यक्ष पहुँच खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विष्टको सुन्दै–सुनाउँदै अभियानले सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने भण्डारीको आँकलन छ । चुनावी अभियानमा युवाको सहभागिता बढाउन विष्टले सामाजिक सञ्जाल र प्रत्यक्ष अन्तरक्रियालाई सँगसँगै अघि बढाएका छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तालिम र उद्यमशीलतामा सहजीकरण गर्ने विषयमा आश्वस्त पार्दै आएका छन् । स्थानीय बासिन्दा समेत रहेका विकास पाण्डेका अनुसार उम्मेदवार आफै घरदैलोमा आउँदा र ध्यान दिएर कुरा सुन्दा मतदातामा विश्वास बढ्ने गरेको छ । गुल्मी क्षेत्र नम्बर–२ मा यसपटक प्रतिस्पर्धा रोचक देखिए पनि विष्टले भने आफ्नो अभियानलाई जनमत बुझ्ने अवसरका रूपमा लिएको बताएका छन् ।
एआई असमानता घटाउन माइक्रोसफ्टले ५० अर्ब डलर लगानी गर्ने
काठमाडौं । माइक्रोसफ्टले विश्वव्यापी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) असमानता घटाउने उद्देश्यले दशकको अन्त्यसम्म ५० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। बुधबार आयोजित एआई समिटमा कम्पनीले ‘ग्लोबल नर्थ’को तुलनामा ‘ग्लोबल साउथ’मा एआई अपनाउने गति करिब आधा मात्र रहेको र यो अन्तर निरन्तर बढिरहेको बताएको हो । समिटको एक सेसनमा माइक्रोसफ्टका अध्यक्ष ब्राड स्मिथ र प्रमुख जिम्मेवार एआई अधिकृत नताशा क्र्याम्पटन सहभागी थिए । उनीहरूले समयमै आवश्यक कदम नचालिए एआई खाडलले विश्व आर्थिक असमानता अझ गहिरो बनाउन सक्ने चेतावनी दिए । घोषित ५० अर्ब डलर लगानी पाँच प्रमुख क्षेत्रमा खर्च गरिने जनाइएको छ—डिजिटल पूर्वाधार, सीप विकास (स्किलिङ), बहुभाषिक एआई विकास, स्थानीय नवप्रवर्तन, र एआई अपनाउने प्रवर्द्धन । गत आर्थिक वर्षमा माइक्रोसफ्टले ‘ग्लोबल साउथ’का लागि डाटा सेन्टर पूर्वाधारमा ८ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको थियो, जसमा भारत, मेक्सिको, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण–पूर्वी एशिया र मध्य–पूर्व समेटिएका छन् । कम्पनी २५ करोड मानिससम्म इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने लक्ष्यमा काम गरिरहेको छ, जसमा १० करोड अफ्रिकाबाट हुनेछन् । हालसम्म अफ्रिकामा ११.७ करोड मानिससम्म पहुँच विस्तार भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । डिजिटल स्किलिङअन्तर्गत गत वर्ष २ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरिएको थियो । भारतमा २०२५ मा ५६ लाख व्यक्तिलाई तालिम दिएपछि अब २०३० सम्म २ करोड भारतीयलाई एआई सीपले सशक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । समिटमा ‘इलिभेट फर एडुकेटर्स’ कार्यक्रम पनि सुरु गरिएको छ, जसअन्तर्गत २ लाखभन्दा बढी संस्थाका २० लाख शिक्षक र ८० लाख विद्यार्थीलाई एआई क्षमतासँग सशक्त बनाइनेछ । अमेरिकी चिप निर्माता क्वालकमले भारतको एआई स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई टेवा पुर्याउन १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २१७६ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यो कोष सबै चरणका स्टार्टअपमा लगानी गरिनेछ, विशेषगरी अटोमोटिभ, इन्टरनेट अफ थिङ्स, रोबोटिक्स र मोबाइलसँग सम्बन्धित एआई समाधान विकास गर्ने कम्पनीहरूमा केन्द्रित रहने जनाइएको छ । कम्पनीका सीईओ क्रिस्टियानो आमोनले एआई नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको बताउँदै स्मार्टफोन, पीसी, कार तथा औद्योगिक मेसिनजस्ता उपकरणहरूमा प्रत्यक्ष बौद्धिकता समावेश हुँदै गएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार एआईले विभिन्न क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई तीव्र बनाउनेछ र यस प्रक्रियामा भारतको स्टार्टअप इकोसिस्टमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
