एनआईसी एशिया बैंकका ४४ वटा शाखा मर्ज हुने, ५ वटा एउटै शाखामा गाभिने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले देशका ६ महानगरपालिका भित्र रहेका ४४ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकले आगामी वैशाख ३ गतेदेखि लागू हुने गरी शाखा समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा २६, ललितपुरमा ६, पोखरामा ६, विराटनगरमा ३, विरगञ्जमा २ र भरतपुरमा १ शाखा मर्ज गरिने छन् । बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका नागपोखरी, पुतलीसडक, दरबारमार्ग, ज्ञानेश्वर र बागबजार शाखा मर्जरपश्चात् कमलादी शाखाबाट सेवा प्रवाह हुनेछ । यस्तै, बोहोरा टार, माछापोखरी, ढुङ्गेधारा-नर्सरी चोक शाखा मर्जरपश्चात् बालाजु शाखा, न्यूरोड खिचापोखरी, भोटाहिटी, किलागल शाखा मर्जरपश्चात् न्युरोड विशालबजारबाट सेवा सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, तिनचुली र चाबहिल शाखा बौद्ध शाखामा मर्ज हुनेछ । साथै नरेफाट शाखा कोटेश्वर शाखामा, बालुवाटार शाखा लाजिम्पाट शाखामा, अनामनगर, शंखमुल, मध्य बानेश्वर शाखा नयाँ बानेश्वर शाखामा, खसी बजार शाखा कलंकी शाखामा मर्ज हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार कपन शाखा सुकेधारा शाखामा, गाेंगबु शाखा सामाखुसी शाखामा, सोह्रखुट्टे शाखा ठमेल शाखामा, टेकु शाखा त्रिपुरेश्वर शाखामा मर्जर भएर बैंकिङ सेवा सुचारु हुनेछ । साथै सिनामंगल, मित्रपार्क र कालोपुल शाखा मर्जरपछि बत्तिसपुतली शाखाबाट सेवा सुचारु हुनेछ । बैंकका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाका लगनखेल र मंगलबजार शाखा मर्जरपश्चात् जावलाखेल शाखा, सानेपा र ग्वार्काे शाखा मर्जरपश्चात् सातदोबाटो शाखा, खोकना शाखा मर्जरपश्चात् भैँसेपाटी शाखाबाट सेवा सुरु हुनेछ । यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाका पावरहाउस चोक र बुढीबजार शाखा मर्जरपश्चात् लेखनाथ शाखा, बाझापाटन शाखा अमरसिंह चोक शाखा, महेन्द्रपुल-पोखरा र बगर शाखा मर्जरपश्चात् न्यूरोड पोखरा शाखा, बिरौटा शाखा मर्जरपश्चात् लेकसाइड शाखाबाट सेवा सुचारु हुनेछ । बैंकका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको बसेनी शाखा मर्जरपश्चात् हाकिम चोक शाखा, विराटनगर महानगरपालिकाको विराटनगर मेनरोड र हाटखोल शाखा मर्जरपश्चात् विराटनगर शाखा, रानी मिल्स शाखा मर्जरपश्चात् रोडशेष चोक शाखा, विरगन्ज महानगरपालिकाको लिङ्ग रोड र पावरहाउस चोक शाखा मर्जरपश्चात् वीरगन्ज शाखा आदर्शनगरबाट बैंकिङ सेवा सुचारु हुनेछ ।
हर्क साम्पाङलाई घर जलाउने र ज्यान मार्ने धम्की कसले दियो ?
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्क साम्पाङले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका छन्। सोमबार साम्पाङले सुनिता खड्का नाम गरेकी एक महिलाविरूद्ध उजुरी दिएका हुन्। ‘मलाई रास्वपाका समर्थक सुनिता खड्का नामकी व्यक्तिले टिकटकमा ज्यान मार्ने र मेरो घर जलाउने सम्मको धम्की आमसंचारमा दिँदै अत्यन्तै पाशविक शैलीमा गालीगलौज गरेको घटनाप्रति ब्युरोको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनलाई तुरून्तै पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही चलाउन अनुरोध गर्दछु,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा उजुरी राखेका छन्। साम्पाङले ती महिलाको टिकटक आइडी समेत समावेश गरेका छन्। ‘कारबाही गर्छ कि गर्दैन त आफ्नो समर्थकलाई सरकारले ? ’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्।
बेइजिङ, मस्को र प्योङयाङ : नयाँ शक्ति सन्तुलन र उत्तर कोरियाको बदलिँदो रणनीति
काठमाडौं । महामारीपछि लामो समय बन्द रहेको बेइजिङ–प्योङयाङ हवाई सम्पर्क पुनः सञ्चालनमा आएसँगै उत्तर कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्न थालेको संकेत देखिएको छ । एयर चाइनाले सोमबारदेखि प्रत्यक्ष उडान पुनः सुरु गरेपछि विशेष उद्देश्यका यात्रुहरूलाई मात्रै अनुमति दिँदै आएको उत्तर कोरियाले अब क्रमशः सीमित खुलापनतर्फ अघि बढिरहेको विश्लेषण गरिएको छ । हालका लागि सामान्य पर्यटकहरूलाई पूर्ण रूपमा अनुमति नदिइए पनि विद्यार्थी, कामदार र सीमापार पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई आवतजावत खुला गरिएको विश्वास गरिएको छ । महामारीअघि सन् २०१९ मा करिब तीन लाख विदेशी पर्यटक उत्तर कोरिया पुगेका थिए । तीमध्ये झण्डै ९० प्रतिशत चिनियाँ थिए । पश्चिमी मुलुकबाट वार्षिक करिब पाँच हजार पर्यटक जाने अनुमान थियो । तर सन् २०१७ मा अमेरिकी विद्यार्थी ओटो वार्मबियरको गिरफ्तारीपछि मृत्यु भएको घटनाले पश्चिमी मुलुकहरूको यात्रा नीतिमा कडाइ ल्यायो । त्यसपछि कोभिड–१९ महामारीले सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गरिदियो । पछिल्ला वर्षहरूमा भने विस्तारै ढोका खुल्न थालेका छन् । सन् २०२४ मा उत्तर कोरियाले रुसी पर्यटकलाई प्रवेश अनुमति दिएको थियो भने २०२५ मा केही समयका लागि पश्चिमी टुर अपरेटरहरू पनि सीमित भ्रमणका लागि फर्किएका थिए । तर ती भ्रमणहरू अत्यन्त नियन्त्रणयुक्त थिए, जहाँ पर्यटकहरूको गतिविधि कडाइका साथ नियन्त्रित गरिएको थियो । चीनसँगको यातायात सम्पर्क विस्तार यस प्रक्रियाको मुख्य हिस्सा बनेको छ । एयर कोर्योले सन् २०२३ मै बेइजिङ–प्योङयाङ उडान पुनः सुरु गरिसकेको थियो भने रेल सेवा पनि हालै मात्र पुनः सञ्चालनमा आएको छ । अब चिनियाँ ट्राभल एजेन्सीहरूले पुनः भ्रमण प्याकेजहरू प्रचार गर्न थालेका छन्, जसले भविष्यमा पर्यटक आगमन बढ्ने सङ्केत दिएको छ । चीन र उत्तर कोरियाबीचको सम्बन्ध यस खुलापनको मुख्य आधार हो । दशकौँदेखि चीन उत्तर कोरियाको प्रमुख व्यापारिक साझेदार तथा आर्थिक र कूटनीतिक सहारा रहँदै आएको छ । खाद्यान्न र ऊर्जादेखि लिएर व्यापारिक वस्तुसम्म चीनमाथि निर्भरता उच्च छ । महामारीपछि द्विपक्षीय व्यापार करिब तीन अर्ब डलरको हाराहारीमा पुनः पुगेको बताइएको छ । यद्यपि, यी दुईबीचको सम्बन्ध सधैँ सहज भने छैन । आणविक हतियार कार्यक्रमका कारण उत्तर कोरिया प्रायः चीनका लागि संवेदनशील विषय बन्दै आएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा बदलिँदो विश्व राजनीति—विशेषतः युक्रेन युद्ध र डोनाल्ड ट्रम्पको पुनः उदयले किम जोङ उनको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बढाएको देखिन्छ । गत वर्ष बेइजिङमा भएको सैन्य परेडमा किम, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगै देखिनु त्यसको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार मध्यपूर्वको तनावले पनि प्योङयाङ–बेइजिङ सहकार्यलाई अझ आवश्यक बनाएको छ । रुससँगको सम्बन्ध पनि समानान्तर रूपमा मजबुत बनेको छ । उत्तर कोरियाले युक्रेन युद्धमा सहयोगस्वरूप हजारौँ सैनिक र हतियार पठाएको बताइएको छ, जसको बदलामा उसले ऊर्जा, खाद्यान्न र सैन्य प्रविधि पाइरहेको छ । सन् २०२४ मा पुटिनको प्योङयाङ भ्रमणले यस सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाएको थियो । रोचक रूपमा, यातायात सम्पर्क पुनः खोल्ने क्रम रुससँग पहिले सुरु भएको थियो, जसले प्योङयाङले आफ्नै रणनीतिक प्राथमिकताअनुसार निर्णय गरिरहेको सङ्केत दिएको छ । यसले चीनमाथिको पूर्ण निर्भरता घटाउँदै स्वतन्त्र कूटनीतिक सन्तुलन खोज्ने प्रयास पनि देखाउँछ । अब आगामी महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ । ट्रम्पको सम्भावित बेइजिङ भ्रमणका बेला यदि चीनले किमलाई पनि सहभागी गराउन सकेमा, यसले उत्तर कोरियामाथि आफ्नो प्रभाव देखाउने अवसर प्राप्त गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार चीनले अब उत्तर कोरियालाई पूर्ण रूपमा निशस्त्रीकरणतर्फ धकेल्नेभन्दा पनि शासन स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति अपनाइरहेको देखिन्छ । हवाई र रेल जस्ता भौतिक सम्पर्कहरू पुनः सञ्चालन गरेर बेइजिङले आणविक हतियारसहितको उत्तर कोरियालाई स्थायी भू–राजनीतिक यथार्थका रूपमा स्वीकार गरिरहेको सन्देश दिएको छ । रासस
यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने १५ विचौलिया पक्राउ
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिँदै सेवा प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने १५ जना बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सोमबार बिहान सातदोबाटो प्रहरी वृत्तबाट खटिएका प्रहरी टोलीले प्रहरीले एकान्तकुनाको यातायात कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई दुःख दिने १५ जना विचौलियालाई पक्राउ गरेको हो । एकान्तकुना यातायात कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी,सास्ती र अवरोध सिर्जना गर्ने १५ जना बिचौलियाहरुलाई पक्राउ गरिएको ललितपुर प्रहरी परिसरले जनाएको छ ।
शासकीय सुधार कार्यसूची : स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिटिजल प्रणाली चुस्त बनाइने
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीयसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि ६ वट बुँदा समेटिएको छ । जसमा डिजिल प्रणाली चुस्त बनाउने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । बिरामीको उपचार इतिहास, रिफरल, पुनःसेवा र क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआबद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गर्ने र अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट ‘रिफर प्रोटोकल’ लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न ‘अटेन्डेस मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यू’ र ‘क्लिनिलेन्स अडिट’ एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने भनिएको छ । अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । यसैगरी नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले, देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधि जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उक्त कार्यक्रम एक सय दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको कार्यसूची रहेको छ । जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनःस्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने र जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखे व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ । जनस्वास्थ्य विद् डा. शरद वन्त सरकारले वाचा र प्रतिबद्धता गरेका कार्यसूची एक्सनमा गएर परिणाम ल्याए मात्र जनताले अनुभूत गर्न पाए यी कार्यसूचीहरूको सार्थकता हुने बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि कागजी प्रतिबद्धता गर्दे आएका छन्, तर अझै जनताले प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन् । उनी भन्छन्, 'संविधानमा उल्लेख गरिएकालाई पालना गर्न सके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार हुन सक्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पनि जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।' स्वास्थ्यका जानकारहरूले सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नसमेटिएको भनेर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रासस
शिक्षामन्त्री र कर्मचारीबीच ‘मिस अन्डरस्टाण्डिङ’
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार ब्रिज कोर्ष सञ्चालन गर्न नपाउने सूचना जारी गर्यो । सूचनामा भनिएको थियो, ‘विद्यालय तह र उच्च शिक्षा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि भर्नालाई लक्षित गरी लिइने प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवम् ब्रिज कोर्सका नामका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ । त्यस्ता कार्यक्रम आगामी बैशाखबट सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।’ यस्ता कक्षाहरूले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्न जाने भन्दै मन्त्रालयले रोक्ने निर्णय गरेको सूचनामा स्पष्ट पारिएको थियो । मन्त्रालयले सूचना निकालेको केही समयपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नै फेसबुकमार्फ अर्को सूचना सार्वजनिक गरे । उनले लेखेका थिए, ‘विद्यार्थीहरूको समग्र सिकाइ र विद्यालय शिक्षाको मर्यादालाई प्राथमिकता दिदै कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका अतिरिक्त तयारी कक्षाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।’ मन्त्री पोखरेलले फेसबुकमार्फत नै सूचना राखेपछि मन्त्रालयले वेवसाइटबाट आफ्नो सूचना हटायो । मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित सूचना सार्वजनिक भएको केही समयमै वेबसाइटबाट हटेपछि यो विषयलाई लिएर सरोकारवालामा एक किसिमको संशय सिर्जना भएको छ । ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने भन्दै मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति र शिक्षामन्त्रीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राखेको स्टाटसमै कुरा नमिलेको स्पष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयको सूचनामा विद्यालय तह र उच्च शिक्षा भनिएको छ भने मन्त्रीको सूचनामा कक्षा १२ सम्म उल्लेख गरिएको छ । यो कुरामा मन्त्री र कर्मचारीबीच मिस अन्डरस्टाण्डिङ हुँदा समस्या सिर्जना भएको बुझिएको छ । मन्त्रालयले निकालेको सूचनापछि मन्त्री आफैले सूचना जारी गर्नु र मन्त्रालयले आफ्नै वेबसाइटको सूचना हटाउनुले पनि मन्त्री र कर्मचारीबीच यो विषयमा कुरा नमिलेको बुझिएको हो । यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग बुझ्दा सूचना सुधार गर्नुपर्ने भएकाले हटाइएको बताएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरे सूचना अस्पष्ट भएको र प्रष्ट पार्न हटाइएको बताउँछन् । उनले मन्त्रालयले सुधार गरेर आज नै (सोमबार) अर्को सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताए । दोधारमा इन्स्टिच्युट मन्त्रालय र मन्त्रीको छुट्टाछुट्टै सूचनाले विद्यार्थीलाई तयारी कक्षा गराउँदै आएका इन्स्टिच्युटहरू दोधारमा परेका छन् । ‘तयारी कक्षा बन्द गर्नुपर्ने जस्तो त लाग्दैन थियो तर सरकारले निर्णय गरे मान्नै पर्यो बागबजारमा ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्दे आएका एक इन्स्टिच्युटका सञ्चालक भन्छन्, ‘तर मन्त्री र मन्त्रालयको सूचनाले हामीलाई दोधारमा पार्यो ।’ उनी यो विषमा सरकारको एकिन धारणाको पर्खाइमा छन् । पुतली सडकमा रहेको नेम इन्स्टिच्युट सञ्चालक माधव पाण्डे पनि सरकारको आधिकारिक धारणा आएमात्र यो विषयमा धारणा बनाउने बताउँछन् । उनी यो विषयमास सरकार आफै दोधारमा रहेको बताउँदै आधिकारिक सूचनाको पर्खापछि आफूहरूले धारणा बनाउने बताउँछन् ।
सेयर बजारमा १२ अर्बको कारोबार, ७ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४७ अंकले घटेर २८३१ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार २६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २३७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ५ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३४१ कम्पनीको ३ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिडि पावर कम्पनीको भएको छ । रिडिको ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, न्यादी गुप्रको ४३ करोड ८१ लाख, शिवम् सिमेन्टको ४३ करोड, एपीआई पावरको ३८ करोड र नेसनल हाइड्रोको ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोमबार ७ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । रिलाइन्स स्पिीनिङ मिल्स, भुजुङ हाइड्रो, रिडिज लाइन, होटल फोरेस्ट, सुपर खुदि र सुर्यकुन्ड हाइड्रोको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
सरकारले बजेट लेखनको प्रक्रिया सुरु गर्यो, मन्त्रालयगत योजना छनोट हुँदै
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि चारवटा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ । बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिए । आयोगले हिजो आइतबार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग बजेटसम्बन्धी छलफल गरेको थियो । योजना आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमा (सिलिङ) र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा प्रविष्ट गरिरहेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधिनमा रही आफ्नो मातहतका निकायको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गरी समयसीमाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गते सम्मको समयसीमा मन्त्रालयहरूलाई दिएको थियो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइने बताउँदै आएका छन् । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरकारको विद्यमान नीति तथा आवधिक योजनासँग मेल खाने, मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसारका आयोजना, पूर्व तयारी सकिएका तथा लागत अनुमान गरिएका, आगामी तीन वर्षको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण समावेश भएकालगायतका योजना तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गर्न भनेको छ । त्यस्तै, सत्तारुढ दलको निर्वाचन वाचापत्र, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्र, २०८२ मा राखिएका प्रावधानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी मन्त्रालयहरुसँग छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ । रासस
