४ महिनादेखि कर्मचारी र शिक्षकले पाएनन् तलब, बैंकको ब्याज तिर्न समस्या
काठमाडौं । सिरहाको लहान नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकहरूको विगत ४ महिनादेखि तलब रोकिएको छ । तलब नपाउँदा उनीहरुको दैनिकी चलाउनै समस्या भएको गुनासो गर्न थालेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिकाका सम्पूर्ण खाता रोक्का गरिदिएपछि यो समस्या भएको हो । एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद साहले भने, ‘मङ्सिरदेखि तलब भत्ता मात्र होइन, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान रोकिएको छ । तलब नपाउँदा जीविका धान्न, बैंकको ऋणको ब्याज तिर्न समस्या भइरहेको छ ।’ नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले खाता रोक्का हुनुको मुख्य कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा विवाद र राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको बताए । उनले भने, ‘यहाँका खाता रोक्का राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन तर राजनीतिक पूर्वाग्रह र दबाबले विवाद खडा गराइएको छ । मन्त्रालयले चुनावपछि खाता खोलिदिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।’ मन्त्रालयले चाँडै यो समस्या समाधान गरी विकास निर्माणलगायतका काम अगाडि बढाउन उनले आग्रह गरे । मन्त्रालयले साविकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकान्त झालाई सरुवा गरी शिक्षातर्फको उपसचिव खिम भुजेललाई पठाउन खोजेको थियो । नगरपालिकाले भने प्रशासनतर्फको अनुभवी उपसचिव माग गरेको थियो । अर्कोतर्फ, अवकाश हुन ६ महिना मात्र बाँकी रहेकाले सरुवा रोक्न माग गर्दै झाले प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । अदालतले गत फागुन ११ गते सरुवालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिए पनि मन्त्रालयले हालसम्म नगरपालिकाको खाता फुकुवा गरेको छैन । कर्मचारीहरूले इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नयाँ वर्ष २०८३ र सिरुवा पर्वअघि नै तलब भुक्तानी नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पुराना ऐन खारेज र नीतिगत सुधार गर्ने बालेनको निर्णयलाई सीएनआईको स्वागत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असान्दर्भिक तथा धेरै पुराना ऐन खारेजी तथा नीतिगत सुधारको प्रतिबद्वताप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले स्वागत गरेको छ । उत्पादनमुलक तथा सेवामुलक उद्योगको प्रतिनिधिमुलक संस्था परिसंघले निरन्तर रुपमा दिँदै आएका सुझाव कार्यान्वयनलाई नवगठित सरकारले प्राथमिकतामा राखेकामा खुसी व्यक्त गरेको हो । सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार अन्त्यको आम चाहनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मुलुकलाई यसतर्फ लैजाने विश्वास परिसंघको छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ती ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐनलगायतका कानुन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको परिसंघको टिप्पणी छ । यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयको पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने निर्णयलाई परिसंघले समर्थन गरेको छ ।
कोशी, बागमती र गण्डकीमा वर्षा हुने, राति कस्तो छ मौसम ?
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । यसको प्रभाव रहदा देशका पहाडी र हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लागेको छ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विभाग विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी र हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ भने तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी र हिमाली भू-भागका केही स्थान तथा मधेस प्रदेशसहित कोशी प्रदेशका तराई भू-भाग, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी र हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ भने बाँकी तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
अब ब्रिजकोर्सका कक्षा सञ्चालन गर्न नपाइने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आगामी १ वैशाखदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि लिँदै आएको ब्रिज कोर्सका कक्षाहरू सञ्चालनमा रोक लगाएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्न जाने देखिन्छ ।’
श्रम मन्त्रालयको १० बुँदे सुधार योजना सार्वजनिक, आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको हकहित संरक्षण र सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यका साथ १० बुँदे विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य गर्नु रहेको छ । अब आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने र पुराना ‘टोकन प्रणाली’ खारेज गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । यसका साथै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र डिजिटल माध्यममा आधारित बनाइनेछ जसले गर्दा श्रमिकहरूले घरमै बसेर श्रव्य(दृश्य सामग्रीमार्फत आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछन् । मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार र सुरक्षालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ। श्रमिकको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने, सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको जोखिम मूल्यांकन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । स्वदेशमै उत्पादन र उद्यमशीलता बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले थप ५ देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने र विद्यमान कानुनहरूमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने प्रक्रिया पनि थाल्ने भएको छ । यस्ता छन् दश बुँदे कार्ययोजना
पूर्वमन्त्री खड्कालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । आइतबार बिहान पक्राउ परेका उनलाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत उपस्थित गराइएको थियो। जेनजी आन्दोलनका बेला उनको घरमा पैसा भेटिएको आरोप लागेको छ । यस विषयमा उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। खड्कालाई जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीमा भनिएको छ, ‘तपाईंलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची ९ (दफा ९ को उपदफा ६ सँग सम्बन्धित) बमोजिम यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।’ उनी लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गा विवादमा मुछिएका छन् । २०७९ सालमा संखुवासभाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी २०८० सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले खड्कालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए । जेनजी आन्दोलनअघि उनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री समेत बनेका थिए ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्मचारी युनियन समिति खारेज
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्मचारी युनियन समिति खारेज भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, कर्मचारी युनियन खारेज भए १५ गतेबाट भङ्ग गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्मचारी युनियन समितिका अध्यक्ष राजु ओलियाले जानकारी दिए । ‘१३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरूमध्ये (ख) को (उल्लेखित प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता) बुँदा नं. १२ मा उल्लेख भएबमोजिमको निर्णयलाई स्वागत गर्दै यस कार्यालयमा गठन भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, कर्मचारी यूनियन खारेज भए १५ गतेबाट भङ्ग गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ सूचनामा बताइएको छ ।
प्रहरी हिरासतमा रहेका ओलीलाई आवश्यक उपचार गर्न आदेश
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठले ओली अस्वस्थ भई उपचारार्थ अस्पतालमा रहेको भन्ने समेत देखिँदा निजको प्रभावकारी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएका हुन् । ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । चैत १४ मा प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेर आइतबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । उनीहरू विरुद्ध भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनमा दमन गरेर किशोरहरूमाथि घातक हतियारबाट गोली प्रहार गर्ने आदेश दिएको आरोप छ । ओली र लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति ओली र लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, सोमबार पेसी
