यी हुन् भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि गर्नैपर्ने २८ काम
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका साथै पारदर्शी, जवाफदेही, प्रविधिमैत्री र नागरिक केन्द्रीत शासन प्रणालीमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सो प्रतिवेदनले सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्न र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न विभिन्न २८ वटा सुझाव दिएको छ । यस्ता छन् सुधारका उपायहरु –सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, सरल, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने । – सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण पारदर्शी, डिजिटल र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने । – सार्वजनिक निकायमा आन्तरिक लेखापरीक्षण, वित्तीय नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाउने । – जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने । उच्च जोखिम क्षेत्र (स्थानीय तह, भूमि, खरिद, राजस्व) मा लक्षित निगरानी गर्ने । –भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही सुनिश्चित गरी दण्डहीनताको अन्त्य गरी उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने । –निगरानी निकायहरूको संस्थागत स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । –सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने । गुणस्तर परीक्षण, प्राविधिक परीक्षण र स्वतन्त्र अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने । –अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र सुरक्षित बनाउने (उदाहरणः भूमि, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा अभिलेखहरू)। –कर्मचारीको स्वविवेकीय अधिकारलाई स्पष्ट नियम र प्रणालीद्वारा सीमित गर्ने । –अनावश्यक प्रक्रिया हटाई सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सरल, छिटो र झन्झटमुक्त बनाउने । –सबै खाले नियुक्ति, सरुवा र पदोन्नति प्रणालीलाई योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने । –राजस्व प्रशासनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने । –सामाजिक सुरक्षा तथा अनुदान वितरण प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने । –सार्वजनिक खर्च तथा विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने । –सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने । –भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय प्रणाली स्थापना गर्ने । –सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने । –कृत्रिम बौद्धिकता, आधुनिक सूचना प्रविधि र डिजिटल निगरानी प्रणालीको प्रयोग विस्तार गर्ने । –सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता, सत्यनिष्ठा र इमानदारिताको संस्कृति विकास गर्ने । – नागरिक सहभागिता र सामाजिक निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने । सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक बडापत्रलाई प्रभावकारी बनाउने । –धनलाई प्रतिष्ठा मान्ने सामाजिक सोच परिवर्तन गर्न विद्यालय तहदेखि नै सदाचार शिक्षा लागू गर्ने । –नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई पारदर्शी र सार्वजनिक गर्ने । – करका दरहरूमा गरिने अपारदर्शी हेरफेरलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने । –सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने र नियमित छानबिन गर्ने । –सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न कडा निगरानी र उत्तरदायित्व प्रणाली विकास गर्ने । –सहकारी र वित्तीय संस्थाहरूको अनियमितता रोक्न शक्तिशाली नियामक निकाय गठन गर्ने । –सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डिरिङ) नियन्त्रणका लागि रियल टाइम ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने । –निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र नियमन योग्य बनाउने ।
रविको मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । आइतबार (आज) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । बहसपश्चात उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । यो रिटमा दुई सातादेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर बहस हुँदै आएको थियो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता लिने गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए । भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । उनले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउन सम्बद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएकी हुन् । सभापति लामिछानेले आफूविरुद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । उनको मागबमोजिम भण्डारीले स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी हुन् ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा ‘क्यालेन्डर २०८३’ को डिजिटल संस्करण सार्वजनिक
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले 'महालक्ष्मी क्यालेन्डर २०८३' को डिजिटल संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय दरबारमार्गमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच डिजिटल क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिएको हो । परम्परागत रूपमा प्रकाशन हुँदै आएको क्यालेन्डरलाई आधुनिक प्रविधिसँग समायोजन गर्ने उद्देश्यले डिजिटल संस्करण ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । डिजिटल क्यालेन्डरमा महत्वपूर्ण चाडपर्व, तिथि, सार्वजनिक बिदा, शुभ साइत तथा विक्रम संवत, नेपाल संवत र अंग्रेजी संवतका मितिसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण समावेश गरिएको छ । बैंकका अनुसार नयाँ डिजिटल संस्करण प्रयोगकर्ताका लागि सहज र उपयोगी हुने विश्वास लिइएको छ । यसले नेपाली संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन तथा निरन्तरतामा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘महालक्ष्मी डिजिटल क्यालेन्डर २०८३’ क्यूआर कोड स्क्यान गरी हेर्न वा डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । 'सबल बैंक, सफल सहकार्य' नारालाई आत्मसात गर्दै महालक्ष्मी विकास बैंकले विगत ३१ वर्षदेखि देशभर गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकका हाल देशभर १०३ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् भने करिब आठ लाख ५० हजारभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् ।
ओली र लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, सोमबार पेसी
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सोमबार (भोलि) सुनुवाइ हुने भएको छ । आइतबार ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ । त्यस्तै, लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ । उनलाई २४ घण्टाभित्र इजलासमा उपस्थित गराएर थुनामुक्त गर्न रिटमा माग छ । दुवै जनाको रिट दर्ता भएको र सोमबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । शनिबार बिहान ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
अवैध लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १४ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागुऔषधसहित चौध जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–९ चिउरीखानबाट लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित दुई जना, रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका–५ गरगरेस्थित देउराली टोलबाट दुई जना र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–९ ब्राङ्ग्रा कटानबाट एक जनालाई पक्राउ गरिएको हो । यसैगरी, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–६ बाट तीन जना, कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–६ बाट दुई जना, झापाको भद्रपुर नगरपालिका–४ डाँगीबारीबाट दुई जना, नवलपरासीपूर्वको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दुम्कीबास बजारबाट चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने स्पास्मो ८८ ट्याब्लेट र नगद रु आठ हजार ५०० सहित दुई जनालाई पक्राउ गरिएको छ । त्यसैगरी, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–१५ चौधरिया गाउँबाट एक थान डिजिटल तराजुसहित एक जनालाई गएराति प्रहरीले पक्राउ गरिएको हो ।
बचतकर्ताको ५ लाखसम्म बचत तत्काल फिर्ता गर्न सुझाव, सहकारी विभागलाई खारेज गर्नुपर्ने
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले समस्याग्रस्त सहकारीमा ५ लाख रुपेयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्ताको प्राथमिकताका आधारमा बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव गोविन्द बहहादुर कार्कीको संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रले सहकारी क्षेत्रको तत्कालीन संकट समाधानका लागि सबैभन्दा प्राथमिक सिफारिस निक्षेप सुरक्षा र बचत फिर्ता प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका साना निक्षेपकर्ताहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत तत्काल रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । यसका लागि सुरक्षण कोषलाई सरकारको प्रारम्भिक योगदान तथा सहकारी संस्थाहरूबाट नियमित प्रिमियम योगदानमार्फत पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउनु पर्ने देखिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । आवश्यक परे सरकारद्वारा ‘सहकारी ऋणपत्र’ जारी गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने र सम्पत्ति जफतबाट असुली नभएको अवस्थामा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप फिर्ताको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै दोषी सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरी त्यसैबाट बचतकर्ताको रकम शोधभर्ना गर्ने कडा कानूनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख छ । संस्थागत सुधारतर्फ सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान सहकारी विभागलाई खारेज गरी अर्धन्यायिक तथा कार्यकारी अधिकारसहितको स्वायत्त ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने सिफारिस गरिएको छ । उक्त प्राधिकरणलाई दोषी सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्ने, बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गर्ने तथा लिलाम प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयलाई केवल नीतिगत र कानूनी कार्यमा सीमित राखी कार्यान्वयन तथा नियमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व राफसाफ गर्न ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मोडलमा स्थायी संरचना स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । सङ्घीय संरचनामा सहकारी क्षेत्रको नियमन स्पष्ट बनाउन कारोबारको आकारका आधारमा तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार पुनः वर्गीकरण गर्ने सिफारिस गरिएको छ । साना सहकारी स्थानीय तहबाट मध्यम स्तरका सहकारी प्रदेशबाट र ठूला सहकारी सङ्घीय स्तरबाट नियमन हुने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै तीनै तहका सरकारबीच सहकारीको तथ्याङ्क, कालोसूचीमा परेका ऋणी तथा सञ्चालकहरूको विवरण आदानप्रदान गर्न एकीकृत डिजिटल सर्भर स्थापना गर्ने सुझाव दिइएको छ । सङ्घीय निकायको नेतृत्वमा अन्तरसरकारी सुपरीवेक्षण संयन्त्र निर्माण गरी संयुक्त अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ । नीतिगत तथा कानूनी सुधारका सन्दर्भमा सहकारी ऐन र नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गरी सहकारी संस्था, सङ्घ तथा महासङ्घको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । वित्तीय सुशासन सुधारका लागि सहकारीहरूको लगानीलाई घरजग्गा तथा शेयर बजार जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा केन्द्रित हुन नदिई कृषि, उत्पादन तथा प्रशोधन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डको पालना अनिवार्य गरी संस्थाहरूको तरलता, पूँजी पर्याप्तता तथा जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक सहकारी संस्थाले त्रैमासिक रूपमा यथार्थ वित्तीय श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा लगातार लेखापरीक्षण नगर्ने वा साधारण सभा नगर्ने संस्थाहरूलाई दर्ता खारेजी प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मनसुनअघि नै विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन् । आइतबार गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ब्रिफिङका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले आफू विगत १० वर्षदेखि विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा सक्रिय रहेकाले यस विषयको संवेदनशीलतालाई नजिकबाट बुझेको बताए । ‘म यसअघि पनि यही क्षेत्रमा काम गरेर आएको हुनाले यसपटक गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्दा विपद् आउनुअघि नै त्यसको न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ,’ मन्त्री गुरुङले भने । छलफलका क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टले गृहमन्त्रीको सक्रियताले काम गर्न थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘विगतमा अन्य गृहमन्त्रीहरू विपद् व्यवस्थापनको विषयमा अलि ढिलो गरी जोडिनुहुन्थ्यो, तर वर्तमान गृहमन्त्रीज्यू समयमै र चासोका साथ आउनुभएको छ,’ भट्टले भने, ‘यसले गर्दा आगामी मनसुन र सम्भावित जोखिमको सामना गर्न हामीलाई निकै सजिलो हुनेछ ।’ मन्त्रालयले मनसुनजन्य विपद्बाट हुन सक्ने जनधनको क्षति कम गर्न एकीकृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने र प्राधिकरणलाई आवश्यक स्रोत(साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।
डिजाइन अड्किँदा ३ अर्ब बढीको महाकाली पुल परियोजना रोकियो
महेन्द्रनगर । दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित कामलाई तीव्रता दिइएको कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल, पहुँच मार्गलगायत संरचना ‘गाइडबन्ड’ को परिवर्तित ढाँचा (डिजाइन) स्वीकृत नहुँदा अलपत्र परेको छ । चार लेनको पक्की पुल निर्माण भइरहेका बेला गत वर्ष महाकाली नदीमा आएको बाढीले पुलको गाइडबन्ड (बाँध) भत्काएपछि उक्त संरचना बनाउन ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । सोहीअनुसार गाइडबन्डको परिवर्तित ढाँचा स्वीकृत नहुँदा पुल निर्माण अलपत्र परेको हो । 'पुलको उत्तरतर्फको गाइडबन्ड दुई वर्ष अघि महाकाली नदीले भत्काएर क्षति गरेपछि पुनः डिजाइन भएर गत जेठ र असारमा नेपाली सेनाले अस्थायी रूपमा निर्माण गरेर सम्भावित क्षति हुनबाट जोगिएको हो', महाकाली पुल आयोजना कार्यालयका प्रमुख नेत्र देवकोटाले भने, 'गाइडबन्ड स्थायी निर्माणका लागि ढाँचा परिवर्तन गरी पुनः बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छौँ, तर हालसम्म उक्त ढाँचा स्वीकृत हुन सकेको छैन ।' महाकाली नदीको बाढी जोखिम न्यूनीकरणका लागि यसअघिको सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी तीन महिनाका लागि गाइडबन्ड निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । 'अब गाइडबन्ड परिवर्तनको ढाँचा स्वीकृत भएपछि पुरानै कम्पनीले पुल निर्माणलाई निरन्रता दिने वा नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने भन्नेमा छलफल गर्नेछौँ', प्रमुख देवकोटाले भने, 'परिवर्तित ढाँचा स्वीकृतका लागि माथिल्लो तहमा पटकपटक ताकेता गर्दै आएका छौँ ।' सुरुवातमा गाइडबन्ड भएको भागमा २५० किलोभन्दा बढी तौलका ढुङ्गा राखेर निर्माण गर्नेगरी ढाँचा तयार गरिएको थियो । ठूला ढुङ्गा नभेटेर काम प्रभावित भएपछि ढाँचा परिवर्तन गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि बाँधमा पोखरीतर्फ ग्राभेल र नदीतर्फको भागमा कटान रोक्न ‘प्लमकङ्क्रिट’ राख्ने काम भएको उनले बताए । यसैबीच, महाकाली पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कुमार श्रेष्ठ सिएफइसी जेभीका इञ्जिनियर किशोर पाण्डेले कम्पनीले स्वीकृत ढाँचासँगै भेरिएसन अर्डर (पहिले तय गरिएको काम, मूल्य, परिमाण, वा शर्तमा थपघट वा परिवर्तन गर्न जारी गरिने औपचारिक आदेश)का लागि सहयोगको आह्वान गर्दा पनि हालसम्म सुनुवाई नभएपछि आफूहरू ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा गएको बताए । 'भेरिएसन अर्डर स्वीकृति भएर बजेट दिइएको भए अहिलेसम्म पुलको सबै काम सकिन्थ्यो', इञ्जिनियर पाण्डेले भने, 'त्यसका लागि पहल गर्दा पनि नभएपछि ठेक्का तोड्न गत वैशाखमा कानुनी बाटो रोजेका हौँ । तोकिएको समयमा काम सक्छौँ वातावरण बनाइदिनुस् भन्दा पनि सरोकार भएका निकायबाट सुनुवाई भएको छैन ।' पुलको दुवैतर्फ निर्माण हुने दुई हजार ६०० मिटर लम्बाइका पोखरीका लागि गाइडबन्ड (बाँध) निर्माण गर्नुपर्ने इञ्जिनियर पाण्डेले जानकारी दिए । रु तीन अर्ब ६६ करोड लागतमा बनिरहेको पुल विसं २०७४ भदौ दोस्रो साता शिलान्यास गरिएको थियो । पुलको दुवैतर्फ बाँध बाधेर पर्यटकीयस्थल हुनेगरी पोखरी निर्माण गरिएको छ भने पसलको उत्तरतर्फ एक वर्गकिलोमिटरभन्दा ठूला दुई वटा पोखरी र दक्षिणतर्फ शून्य दशमलव तीन वर्गकिलोमिटरका दुई वटा पोखरी निर्माण भएका छन् । परिवर्तित ढाँचा स्वीकृतमा ढिलाइ हुँदा गाइडबन्ड र पोखराभित्रका संरचना निर्माण अलपत्र परेका हुन् । पुलको वित्तीय प्रगति ९३ दशमलव २५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । रासस
