अटो

काठमाडौं । दुई खेमामा विभाजित नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) को नेतृत्व विवादसम्बन्धी मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा पुगेको छ, जसको पेसी यही माघ १४ गतेका लागि तोकिएको छ । हाल करण चौधरीको नेतृत्वमा रहेको पुरानै कार्यसमितिले नै संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ भने नयाँ भनिएको सुरेन्द्रकुमार उप्रेती नेतृत्व समितिको भविष्य अदालतको फैसलामा अड्किएको नाडाका एक सदस्यले जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार अदालतको फैसला जे आए पनि अन्त्यमा दुवै पक्ष मिलेर जानुको विकल्प छैन । ‘जब अन्तिममा छलफल गरेरै समस्या टुङ्ग्याउनुपर्छ भने अहिले नै वार्ता बस्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अर्को पक्षको इगो र पेलेरै जाने सोचका कारण विवाद लम्बिइरहेको छ । के हो विवादको जड ? नाडाको ४७ औं वार्षिक साधारण सभामा करण चौधरी र आकाश गोल्छा अध्यक्षका प्रत्यासी थिए । महाधिवेशनमा चौधरी र गोल्छा दुवैले अडान नछाडेपछि अध्यक्षमा चौधरी र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा गोल्छा हुने गरी निर्णय भएको थियो । त्यहाँदेखि सुरु भएको विवादले अहिले नाडामा उग्र रूप लिइरहेको छ । नाडा अध्यक्ष चौधरी र गोल्छाबीचको विवाद समाधान नहुँदा यो उत्कर्षमा पुगेको हो । विधान संशोधन प्रक्रिया नपुगेको भन्दै त्यतिबेलै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छालाई सदस्यमा घटुवा गरिएको थियो । त्यहीँ समयमा नाडाको मनोनित सदस्यका रूपमा रहेका निशान ढकाल र अभिक ज्योतिलाई आमन्त्रित सदस्यमा मात्रै सीमित गरिएको थियो । महाधिवेशनमा चौधरी र गोल्छाको अडानलाई ‘सेटल’ गर्न विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरी अर्को कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो । नाडामा नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाट सुरु भएको विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै उच्च अदालतसम्म पुगेको छ । वर्तमान अध्यक्ष चौधरीमाथि ४७ औं साधारण सभामा भएको लिखित सहमति तोडेको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाउँदै आइरहेको छ । त्यो सहमतिमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सिर्जना गरी करण चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने र अर्को कार्यकालमा स्वतः आकाश गोल्छालाई अध्यक्ष बनाउने कुरा थियो । तर, चौधरीले आफू अध्यक्ष भएपछि आकाश गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाएर सदस्यमा राखेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । गोल्छालाई हटाउने निर्णय विधानविपरीत भएको र कार्यसमितिले नभई साधारणसभाले मात्र हटाउन मिल्ने र त्यो पनि कार्यान्वयनपछि मात्र हटाउनुपर्ने तर्क असन्तुष्ट पक्षको छ । असन्तुष्ट टिममा ध्रुव थापा (पूर्वअध्यक्ष), आकाश गोल्छा, सुनिल रिजाल, प्रदीप कुमार प्रधान, सन्जय खेतान, सौरभ थापा, यमुना श्रेष्ठ, निराकार श्रेष्ठ, सोहन श्रेष्ठ गरी ९ जना कार्यसमिति सदस्य रहेका छन् । गोल्छालाई नाडाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट सदस्यमा झारिएदेखि नै असन्तुष्ट पक्ष रुष्ट बनेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा गोल्छा समूहले उजुरी गरेसँगै तत्काल विशेष महाधिवेशन नगर्न प्रशासनले निर्देशनसमेत दिएको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । असन्तुष्ट पक्षका एक सदस्यले भने, ‘हामी अन्यायमा परेका पक्ष हौं, तर वार्ताका लागि सधैं तयार छौं । उनीहरू वार्ता नै गर्न चाहँदैनन् ।’ जिल्ला प्रशासनले अघिल्लो विशेष महाधिवेशनले गरेको विधान संशोधनले मान्यता नपाएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाएर महासंघ घोषणा गर्न नपाउने भन्दै पत्र लेखेको थियो । यता असन्तुष्ट पक्षले नाडाको वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन र अघिल्लो वार्षिक साधारणसभाको निर्णय छल्न विशेष साधारणसभा बोलाएको आरोप लगाएको थियो । असन्तुष्ट पक्षले सुरुबाटै नाडाको ४९ औं साधारण सभा तथा महासंघ बनाउनदेखि बोलाएको विशेष महाधिवेशन रोक्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो । नाडालाई नाडा अटोमोबाइल्स महासंघ नेपाल (फेडेरेसन अफ नाडा अटोमोबाइल्स नेपाल) मा रूपान्तरण बनाउने भन्दै करण पक्षले गत पुस ९ गते  विशेष वार्षिक साधारणसभाको आयोजना गरी सो निर्णय पारित गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ कार्यसमितिका लागि गत पुस २५ गते निर्वाचन कार्यक्रमको मिति तोकिएको थियो । जसमा निर्वाचन हुनुअगावै सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्तमा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । त्यसपछि साधारण सभा, निर्वाचन प्रक्रिया धाँधली भएको र विधानविपरीत अध्यक्षको चुनाव गराइएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । अदालतले नाडासँग पुस ९ गते सम्पन्न साधारण सभामा अपनाइएका सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा निर्वाचनसम्बन्धी कागजात समेत झिकाउन आदेश दिएको थियो । साथै लिखित जवाफ परेपछि वा तोकिएको अवधि नाघेपछि उत्प्रेषणको रिटसमेत राखी नियमानुसार पेस गर्न निर्देशन दियो । नाडाले पुस ९ गते साधारण सभा सम्पन्न गरी पुस १० गते निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तालिकाअनुसार पुस १७ गते उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । २५ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि २५ जनाले नै उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सम्पूर्ण पदाधिकारी निर्विरोध भएका थिए । अध्यक्ष पदमा निवर्तमान महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो । अन्य पदाधिकारी र सदस्य पनि निर्विरोध भएपछि नाडाले गत पुस २५ गते निर्वाचनमार्फत नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । तर उच्च अदालत, पाटनले नाडाको नयाँ कार्यसमिति चयन प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन आदेश दियो । न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासले गत पुस २४ गते नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो । नाडाभित्रको विवादको मुख्य जड वर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी नै भएको दाबी असन्तुष्ट पक्षको छ । असन्तुष्ट पक्षका एक सदस्यले भने, ‘यो समस्या उहाँको नेतृत्व आएपछि सुरु भएको हो । उहाँलाई संस्था चलाएको अनुभव भएन । उहाँले निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पनि आफ्नो निजी कम्पनीको ‘स्टाफ’ जस्तो सम्झनुभयो, जसले गर्दा यो अवस्था आएको हो ।’ नाडाभित्रको यहीँ विवादका बीच नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एसोसिएसन (नाइमा) नामक अर्को संस्था पनि गठन भएको ती सदस्यको भनाइ छ । अदालतको प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना रहेकोले नाडाको भविष्य अझै केही समय अनिश्चित रहने देखिएको छ । तत्कालका लागि यो विवादले अटोमोबाइल बजारमा खासै असर नगर्ने बताइए पनि दीर्घकालीन अवस्थामा भने नीतिगत निर्णयहरूमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । अब नाडाको भविष्य अदालतको फैसला र दुवै पक्षको नेतृत्वले देखाउने लचकतामा निर्भर रहने जानकारहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं । चिनियाँ अटो निर्माता डोङफेङले विश्वको सबैभन्दा ठूलो डाइ–कास्टिङ मेसिन जडित अटोमोटिभ कम्पोनेन्ट प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ । १६ हजार टन क्षमताको डाइ–कास्टिङ मेसिन जडित उक्त कारखानाले पहिलो उत्पादनका रूपमा ब्याट्री केसिङ उत्पादन गरेको हो । कम्पनीका अनुसार यस अत्याधुनिक मेसिनको सहायताले केवल दुई मिनेटमै गाडीका ब्याट्री ट्रे तथा ब्याट्री केसिङलाई आवश्यकताअनुसारको आकारमा डाइ–कास्ट गर्न सकिन्छ । कारखानामा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो १६ हजार टन र १० हजार टन क्षमताका डाइ–कास्टिङ डुअल उत्पादन लाइन सञ्चालनमा रहेका छन् । चीनमै डिजाइन तथा निर्माण गरिएको उक्त डाइ–कास्टिङ मेसिनसहित डोङफेङले सञ्चालनमा ल्याएको यो प्लान्ट विश्वमै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो एकीकृत डाइ–कास्टिङ कारखानाको रूपमा स्थापित भएको छ । आगामी अप्रिलदेखि ठूलो मात्रामा उत्पादन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको यस प्लान्टबाट उत्पादित कम्पोनेन्टहरू डोङफेङ ००७, ००८ तथा भोयाह ड्रीमरजस्ता मोडेलहरूमा पहिलोपटक प्रयोग गरिने कम्पनीको अनुमान छ । कारखानाले मुख्यतया ब्याट्री केसिङसहित न्यू–इनर्जी भेइकलका लागि अल्ट्रा–लार्ज इन्टिग्रेटेड डाइ–कास्ट स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टहरूको अनुसन्धान, विकास, उत्पादन तथा बिक्रीमा ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाएको छ । परम्परागत उत्पादन विधिको तुलनामा डाइ–कास्ट ब्याट्री केसिङले ब्याट्री प्रणालीको सुरक्षा सुधार गर्नुका साथै गाडीको तौल र ऊर्जा खपत घटाउन तथा न्यू–इनर्जी भेइकलको ड्राइभिङ रेन्ज विस्तार गर्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । ४७ हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफल ओगटेको यो कारखानाको निर्माण डोङफेङले नोभेम्बर २०२४ मा सुरु गरेको थियो । यसको मुख्य कारखाना भवन अगस्ट २०२५ मा १ अर्ब युआन (१४३.६ मिलियन अमेरिकी डलर) को कुल लगानीमा सम्पन्न भएको हो । हाल यो प्लान्टले वार्षिक दुई लाख अटोमोटिभ कम्पोनेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता राखेको छ । दोस्रो चरणमा विस्तार गरी थप चार उत्पादन लाइन निर्माण गर्ने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । विस्तारपछि वार्षिक छ लाख कम्पोनेन्ट उत्पादन गर्न सकिनेछ ।

काठमाडौं । नेपाली सडकमा नयाँ गाडीहरूको उपस्थिति थप बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिना अर्थात् साउनदेखि पुससम्ममा नेपालमा ८ हजारभन्दा बढी कार, जीप र भ्यान आयात भएका छन् ।  भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तसम्म कुल ८ हजार २७२ युनिट चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन (विद्युतीय र इन्धन दुवै) नेपाल भित्रिएका हुन् । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष पुससम्म ७ हजार ५३२ युनिट कार आयात भएको थियो ।  तथ्यांकअनुसार ६ महिनाको अवधिमा कुल १५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरका कार आयात भएका छन् । सवारीसाधन आयातबाट सरकारले उल्लेख्य राजस्व संकलन गरेको छ । यस अवधिमा कार आयातबाट मात्रै राज्यले १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको विभागले जनाएको छ ।  समग्र कार आयात बढे पनि ईभीको आयातमा भने केही सुस्तता देखिएको छ । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५ हजार ४ सय ८० युनिट ईभी आयात भएकोमा यसवर्ष घटेर ५ हजार ७३ युनिटमा सीमित भएको छ । जसमा सो संख्या करिब साढे ७ प्रतिशतले कम हो ।  गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपाली अटो बजारमा उल्लेख्य सुस्तता देखिएको छ । गाडी खरिदबिक्रीको दर घट्नुमा व्यवसायी र उपभोक्ताहरूले विभिन्न अड्कलबाजी गरिरहेका बेला अटो व्यवसायीहरू भने यसका दुई मुख्य कारणहरू रहेको बताउँछन् ।  टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदीका महाप्रबन्धक शवन्तजंग सिजापतिले सरकारले लागू गरेको कर्जा नीतिमा कडाइ र जेजनी आन्दोलन नै बजार सुस्ताउनुको प्रमुख कारक रहेको बताए ।  उनका अनुसार बजारमा सबैभन्दा ठूलो असर सरकारले परिवर्तन गरेको ’लोन टु भ्यालु रेसियो’ ले पारेको हो । पहिले ग्राहकले गाडीको कुल मूल्यको २० प्रतिशत रकम (डाउन पेमेन्ट) बुझाएर ८० प्रतिशतसम्म बैंकबाट ऋण लिन सक्थे । तर, नयाँ नीतिअनुसार अब ग्राहकले ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्छ भने बैंकले ६० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउँछ । ‘पहिलेको ८०/२० को सट्टा अहिले ६०/४० को नीति लागू भएपछि गाडी किन्न चाहने ग्राहकलाई सुरुमै ठूलो रकम जुटाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो,’ उनले भने, ‘४० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको व्यवस्थाले धेरै सम्भावित ग्राहकलाई पछि हटायो, जसले गर्दा समग्र बजारमा प्रत्यक्ष असर देखियो । यो नै बजार घट्नुको पहिलो र मुख्य कारण हो । ’ नेपालमा दशैं–तिहारको समय गाडी खरिदबिक्रीको लागि सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ । तर, यस वर्षको चाडपर्वको समयमा देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र जेनजी आन्दोलनले पनि बजारलाई नकारात्मक असर गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  सिजापतिका अनुसार देशको वातावरण शान्त नहुँदा उपभोक्ताहरूले ठूलो लगानी गर्न हिचकिचाए । ‘चाडपर्वको समयमा देशमा शान्त वातावरण थिएन, ठाउँ-ठाउँमा आन्दोलन र तनावको स्थिति थियो,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा गाडी किन्ने योजना बनाएका मानिसहरूले पनि ‘अहिले वातावरण ठीक छैन, पछि किनौंला’ भनेर आफ्नो योजना स्थगित गरे, जसले गर्दा बजार थप सुस्तायो ।’ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि कर बढ्ने हल्लाले व्यवसायीहरूले धेरै गाडी स्टकमा राखेका कारण बजारमा असर परेको भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको सिजापति दावी गर्छन् । ‘गाडी आयात भएपछि कुनै न कुनै समयमा बिक्री भइहाल्छ । स्टकमा धेरै गाडी हुँदा बजार घट्ने होइन, बरु प्रतिस्पर्धा बढेर ग्राहकले बढी छुट पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो कारणले समग्र उद्योगको आकार सानो हुँदैन ।’ यद्यपि, वर्तमान अवस्थामा बजार सुस्त देखिए पनि भविष्यप्रति उनी आशावादी छन्। चुनावपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएमा बजारले पुनः गति लिने उनको विश्वास छ । ‘चुनाव सकिएलगत्तै बजार फेरि बढ्ने सम्भावना प्रचुर छ,’ उनले भने, ’यदि सरकारले पनि व्यवसायीमैत्री र सहज नीतिहरू ल्याइदियो भने अटोमोबाइल क्षेत्रले छिट्टै लय समात्नेछ । ’ यद्यपि ६ महिनामा भित्रिएका कुल ईभीको मूल्य १२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसबाट सरकारलाई ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा नेपाली बजारमा ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका ईभीको वर्चस्व देखिएको छ । जसमा ५० किलोवाटसम्मका १ हजार ५८५ युनिट ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ३ हजार १७ युनिट, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ४६३ युनिट तथा २०१ किलोवाट माथिका ६ युनिट ईभी आयात भएका छन् ।