गाडी एसेम्बलिङ्ग, ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग र २० वर्ष पुराना सवारीलाई आयकर छुट
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न तीन क्षेत्रमा आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न क्षेत्रमा आयकर छुट दिने घोषणा गरेका हुन् । विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । साथै, यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उनको भनाइ छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने र ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । साथै, २० वर्ष भन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युतीय सवारीसाधनको कर दर यथावत रहने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को कर दर यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी बजेट प्रस्तुत गर्दै यो घोषणा गरेका हुन् । यसअघि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । यस निर्णयले विद्युतीय सवारीसाधनका प्रयोगकर्तालाई थप प्रोत्साहन दिने अपेक्षा गरिएको छ । यस निर्णयसँगै विद्युतीय सवारी साधनका प्रयोगकर्ताले कर दरमा कुनै वृद्धि नहुने भएकाले, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा कुनै बाधा नपर्ने छ । यसले वातावरणीय सुधारमा पनि योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
२० वर्ष पुराना सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्न अब अन्तिम २ वर्षको कर तिरे मात्रै हुने
काठमाडौं । सरकारले २० वर्ष पुराना सवारीसाधनको लगत कट्टा गराउन अन्तिम २ वर्षको कर तिरे मात्रै हुने व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । हाल २० वर्ष पुराना सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्न सबै वर्षको कर तिर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
