अटो

काठमाडौं । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार दिनभर र रातीसम्म भएको छलफल सकारात्मक र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको छ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको वार्ता ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार गर्दै टुङ्गिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउने गरी नियमावली (निर्देशिका) बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागेको भन्दै त्यस विरुद्ध यातायात व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए । सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निर्देशिकाका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा अनुरोध गर्ने गरी सहमति भएको जानकारी दिए । छलफलमा सहभागी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वार्ता टोलीका सदस्य सरोज सिटौलाले गण्डकी प्रदेशले नियमावलीमा भएको उक्त बुँदा हटाएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्ने गरी सहमति भएको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको निर्देशिकाका सम्बन्धमा सोमबार राति अबेरसम्म भएको छलफलमा कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि आज पुनः बैठक बस्ने जनाइएको छ । यसअघि आज बिहान ८ बजे गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण राज पन्तको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीमा सरकारका तर्फबाट ८ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए । यातायात व्यवसायीले पनि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय वार्ता टोली छलफलका लागि गठन गरेको थियो । सरकार र व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तापछि मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालसँग छलफल गरेको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफल सोमबार अबेर राति ६ बुँदे सहमति गर्दै टुङ्गिएको हो । यस्ता छन् सहमतिका बुँदा १. गण्डकी प्रदेश लगायतका प्रदेश सरकारहरूद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेटका) लाई यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याइएको राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीहरु यस सम्बन्धी संघीय कानूनहरू तर्जुमाको क्रममा रहेकोले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राइड सेयरिङ्ग सम्बन्धी नियमावलीहरु स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो। २. सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाही बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो। ३. सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२, प्रस्तावित राष्ट्रिय यातायात नीति २०८२, मोटर बिमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४, ढुवानी सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिकाहरुमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरूका मुद्दा र मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै ऐन कानूनलाई यातायात व्यवसाय, लगानी, श्रमिक र उपभोक्ता (यात्रु) मैत्री बनाउन एवं श्रम ऐन, २०७४ बमोजिमको कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकको छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरु, आन्दोलनरत महासंघहरु र श्रमिक संगठनहरुका प्रतिनिधि रहेको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो । ४. माल वाहक सवारी साधनको भार वहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो निर्देशिकामा गर्नुपर्ने संशोधन, कार्यान्वयन एवं नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारी साधनलाई भन्सार नाकामै पाईराखेको ७२ घण्टे सुविधा सम्बन्धमा बुँदा नं. ३ अनुसार गठित कार्यदलले सुझाव पेश गर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो। ५. यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरू (चालक, सहचालक, परिचालक, बुकर, चेकर, लोडअनलोडर, संघ, समिति, प्रा.लि. मा काम गर्ने कर्मचारी, स्वरोजगार) लाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम अनिवार्य रुपमा सूचीकृत गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरी प्राथमिकतासाथ सो सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र सो का लागि सबै प्रदेशहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र यथा शीघ्र स्थापना गर्नको लागि सिफारिस गर्ने। यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनहरुको कागजपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा आवश्यक न्यूनतम् आधारहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई थप गर्ने र सो को कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको समन्वयमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो। ६. सार्वजनिक सवारी साधनको आयु सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ चैत १९ गते को परमादेशको यथा शीघ्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।         

काठमाडौं । यामाहा नेपालले एमटी- फिफ्टिन भर्सन टु किन्न चाहनेहरूलाई लक्षित गर्दै एक विशेष लिमिटेड टाइम अफर सार्वजनिक गरेको छ ।  एमटी- फिफ्टिन भर्सन टु खरिदमा प्रत्येक ग्राहकले उपहारस्वरूप एक प्रिमियम राइडिङ ज्याकेट पाउने यामाहा नेपालले जनाएको छ । जेठ १८ गतेदेखि सुरु भएको यो अफर नेपालभरिका सबै अधिकृत यामाहा शोरूमहरूमा उपलब्ध हुनेछ ।  नगद वा सजिलो किस्ताबन्दी योजनामा बाइक किन्ने प्रत्येक नेपाली ग्राहकले ‘कवच’ ब्रान्डसँगको सहकार्यमा तयार गरिएको गुणस्तरीय र प्रिमियम राइडिङ ज्याकेट प्राप्त गर्नेछन् ।  अत्याधुनिक डिजाइन, टिकाउपन र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर ज्याकेट निर्माण गरिएको हो । यो अफर विशेष रूपमा एमटी- फिफ्टिन भर्सन टुका निलो र सेतो रंगहरूमा मात्र लागू हुने यामाहा नेपालले जनाएको छ ।  एमएडब्ल्यू राइड्सअन्तर्गत सञ्चालित यामाहा नेपाल नेपालकै भरोसायोग्य र उन्नत प्रविधियुक्त दुईपांग्रे ब्रान्ड हो।   

काठमाडौं । निजी सवारीसाधनलाई भाडामा चलाउन दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिएका छन् ।  नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक तथा ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघको संयुक्त आयोजनामा व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले आइतबार माइतीघर मण्डलादेखि बिजुलीबजारसम्म र्‍याली निकालेका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै ल्याएको ‘राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली २०८२’ विरुद्ध व्यवसायीले प्रदर्शन गरेका हुन् । व्यवसायीहरूले सोमबारदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरका अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली संविधान र ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ विपरीत छ । उनले संघीय कानुनको अवमूल्यन गर्दै सातै प्रदेशले फरक-फरक नियमावली ल्याउने क्रम सुरु भएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘राइड सेयरिङ र प्रविधिको हामी विरोधी होइनौं, तर कानुन बाहिर गएर प्रदेश सरकारले यस्तो नियमावली ल्याउन मिल्दैन । निजी प्रयोजनका लागि दर्ता गरिएका रातो नम्बर प्लेट सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग गर्न दिनु अनुचित छ ।’ यस्तै, सार्वजनिक यातायात केद्रीय महासंघका अध्यक्ष डा. डोलनाथ खनालले पनि आफूहरू बाध्यताले सडकमा आएको बताए । उनले भने, ‘सोमबारदेखि देशभर यातायात बन्द गर्छाैं । गण्डकीमा तीन दिनदेखि ठप्प गरेका छौं भने अब देशभर बन्द हुन्छ ।  हालसम्म सरकार मौन छ । न हामीलाई वार्तामा बोलाएको छ, न कुनै जानकारी नै दिएको छ । जनतालाई कति समस्या भइरहेको छ । यो पीडा कसले बुझ्ने ? हामीले जनताका लागि नभई सरकारका लागि बाटाे बन्द गरेका हौं ।’ विशेषगरी सवारी ऐन, २०४९ अनुसार निजी सवारीले भाडाका यात्रु बोक्न दिनुमा उनीहरूको असहमति छ । संघीय ऐन विपरीत प्रदेश सरकारले अधिकार नाघेर नियमावली ल्याएको उनीहरूको दावी छ ।  नेपाल सरकारको गण्डकी प्रदेश सरकारले देशको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधारा ३ वा ५ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी राइडर सेयरिङकाे नाममा निजी प्रयोजनको लागी खरिद गरिएका पुराना १० वर्षे २ पाङ्ग्रे सवारी साधन, १५ वर्ष पुराना निजी ४ पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई भाडाका सवारीसाधन सरह प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।   यस्ता छन् व्यवसायीहरूका सात बुँदे माग गण्डकी प्रदेशको ‘राइड सेयरिङ नियमावली २०८२’ को दफा २ (ज) खारेज गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको चैत्र २० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सवारी ऐन २०४९ संशोधन नभएसम्मको लागि सरकारले यातायात महासंघ तथा मजदुर संगठनसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायातको सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुपर्ने र बिमा दर निर्देशिका २०७३ संशोधन गरी दुर्घटना राहत कोष स्थापना गरिनुपर्ने, ढुवानी ऐन लागू गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा लागू गरिएको असमान नीति, विशेषतः ७२ घण्टे सुविधा हटाइनुपर्ने आन्दोलनले जनजीवन प्रभावित विरोधका कारण पोखरालगायत गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक सवारी अवरुद्ध भएको छ । शनिबार मात्रै प्रहरीले स्कर्टिङमार्फत पोखराबाट काठमाडौं यात्रु पुर्‍याएको थियो । पर्यटन क्षेत्रमा समेत असर पर्न थालेको छ । व्यवसायीहरूले विदेशी पर्यटकबाहेक अन्यको टिकट बुकिङ नगर्न पर्यटन व्यवसायी संघ (नाट्टा) गण्डकीलाई आग्रह गरेका छन् । गण्डकी सरकार भन्छ- नियमावली फिर्ता हुँदैन गण्डकी प्रदेश सरकार भने नियमावली फिर्ता नहुने अडानमा अडिग छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘राइड सेयरिङ’ लाई वैधता दिँदा युवाहरूको वैदेशिक पलायन कम हुने तर्क गरेका छन् । उनले भने, ‘नियमावली फिर्ता हुँदैन, तर अवैध रूपमा चलेकालाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्य प्रदेश सरकारको हो ।’ गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । तर व्यवसायीहरूले नियमावली खारेज नभएसम्म वार्ता नबस्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् ।  गण्डकीमा मात्रै १५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी रहेका छन् भने ३० भन्दा बढी समिति सक्रिय छन् । सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा लामो तथा छोटो दुरीका यात्रु मर्कामा छन् । पोखरा र ठुला सहरहरूमा राइड सेयरिङहरुले सेवा दिएका छन् । यसअघि व्यवसायीहरुले बुधबार सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई मागपत्र बुझाएका थिए । सोमबारदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालका लागि आफ्ना सवारीसाधनहरू घर ग्यारेजमा थन्क्याई आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनीको छ ।  २०७४ सालमा सरकारले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै संघ समितिलाई निलम्बन गरी सम्पत्ति रोक्का गरी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा यातायात क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भई हजारौं यातायात व्यवसायी पलायन भएको व्यवसायीको भनाइ छ । आफ्ना माग पूरा नभए सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको १३ खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन् । यातायात क्षेत्रमा १५ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र ४० लाख परिवार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा आश्रित रहेको व्यवसायीको दाबी छ । व्यवसायीहरूको सात बुँदे माग पुरा नभए देशभरको सार्वजनिक यातायात ठप्प हुने चेतावनीले सर्वसाधारण जनतालाई थप सास्ती हुने देखिएको छ । वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास भइरहे पनि दुवै पक्ष अडानबाट पछि नहट्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।