विद्युतीय डबल क्याब पिकअपमा अलग कर दर, सिंगल क्याबको कर यथावत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले विद्युतीय सवारीमा करको दर यथावत राखे पनि विद्युतीय डबल क्याब पिकअप सवारीका लागि भने नयाँ कर संरचना लागू गरेको छ । अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय सिंगल र डबल क्याब पिकअपमा एउटै कर लागू हुँदै आएको थियो । यी गाडीहरूलाई अन्य शीर्षक अन्तर्गत राखी १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कका दरमा भन्सार जाँचपास हुँदै आएको थियो । तर, नयाँ आर्थिक ऐनले अब सिंगल र डबल क्याब पिकअपका लागि अलग–अलग उपशीर्षक तोकेको छ । सिंगल क्याब पिकअपः नयाँ उपशीर्षक ८७०४.६०.३१ अन्तर्गत राखी १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ । डबल क्याब पिकअपः नयाँ उपशीर्षक ८७०४.६०.३२ अन्तर्गत राखी २० प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको छ । यसअघि पेट्रोलियमबाट सञ्चालन हुने पिकअपहरूमा सिंगल र डबल क्याबका लागि छुट्टाछुट्टै उपशीर्षक र कर दर लागू हुँदै आएको थियो । अब यो नै प्रथा विद्युतीय पिकअपहरूमा पनि लागू गरिएको छ । नेपाली बजारमा पछिल्लो समय विद्युतीय पिकअपको माग वृद्धि हुँदै गएको छ । सामान ढुवानीको प्रयोजनका लागि सिंगल क्याब पिकअप बढी प्रयोग गरिन्छ भने डबल क्याब पिकअप निजी तथा लाइफस्टाइल सवारीको रूपमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
'ईभीसम्बन्धी बजेटमा जे व्यवस्था छ, म आफ्नो निर्णयप्रति गर्व गर्छु '
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा आफूले गरेको निर्णयमा गर्व लागेको बताएका छन् । बजेटका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ईभीसम्बन्धी गरिएको निर्णयमा गर्व लागेको बताए । ‘नेपालमा ईभीका सन्दर्भमा कुन समयमा कस्ता निर्णय भए, कुन बजेटले के-के गर्यो भन्ने विषयमा फ्ल्यास ब्याक गर्नु भयो भने त्यसको साँचो विषय आउँछ । त्यसकारण अहिले ईभीको सन्दर्भमा बजेटमा जे निर्णय गरिएको छ, त्यसमा मैले ठिक गरे भनेर म आफ्नो निर्णयप्रति गर्व गर्छु,’ उनले भने । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखेको अर्थमन्त्री पाैडेलले बताए । आफूले विगतदेखि नै ३ करोडको सीमामा रहेर बजेट निर्धारण गर्ने बताउँदै आएको र सोहीअनुसार अघि बढ्दा ४ हजार ६५४ योजनाहरू काटिएको उनको भनाइ छ । ५ सय डलरको सन्दर्भमा नेपालमा प्रचलनमा रहेका विदेशी मुद्राको परिवत्र्यसँग जोड्न खोजिएको उनले स्पष्ट पारे । डलर मात्रै भन्दा पनि विदेशी मुद्रा नेपालमा प्रचलनमा रहेको र ५ अर्बभन्दा बढी ल्याउँदा भन्सार विन्दुमा घोषणा गरेर ल्याउने सीमा विगतमा पनि रहेको उनको भनाइ छ । त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा होस् भन्ने हिसाबले जोड दिएको उनले बताए । अर्थमन्त्री पाैडेलले राज्यको क्षमताका आधारमा निर्यात अनुदानको व्यवस्था गरेको बताए । उनका अनुसार पूर्वतयारी र योजना अनुसार नै १ लाख घर निर्माण सम्भव रहेको उनले बताए । ‘निर्यात अनुदानको विषयमा हामी घाँटी हेरेर हाड निल्ने अवस्था छौं । त्यसकारण निर्यात अनुदानलाई विशिष्टिकृत बनाउन खोजिएको छ । स्वदेशी कच्चा माल तेस्रो मुलकमा विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा निर्यात गर्दा ३ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले सुरक्षित र प्रोत्साहित गर्नुपर्नेलाई गर्छाैं । तर, राज्यसँग त्यो स्रोत छैन त्यसैले सबै निर्यातमा सबै प्रकारको अनुदान दिन सकिँदैन ।’
ईभीमा कर स्थिर राखेकोमा नाइमा खुशी, आईसीई गाडी व्यापारीलाई तनाव
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाइमाले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा करको दर यथावत राखिएको निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसले व्यवसायीहरूलाई नीतिगत स्थायित्वको अनुभूति गराएको जनाएको छ । विगतमा करका दर हठात रूपमा बढाउँदा व्यवसायमा अस्थिरता र अनिश्चितता देखिएको स्मरण गराउँदै यसपालि कर नबढाइएकोमा सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएको छ । नाइमाले कर स्थिरताले व्यवसाय विस्तारका दीर्घकालीन योजना बनाउन र थप लगानी भित्र्याउन टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । यस्तै स्वदेशी विद्युत् खपत, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन र वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिले पनि ईभीमा कर नबढाउनु सकारात्मक निर्णय भएको जनाएको छ । चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ उद्योगमा प्रयोग हुने उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लगाउने व्यवस्था र पाँच वर्षको आयकर छुटजस्ता प्रोत्साहनहरूले स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्न टेवा पुग्ने नाइमाको भनाइ छ । त्यस्तै, देशभर सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था जाँच गर्न सवारी फिटनेस केन्द्र स्थापना गर्ने नीति सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नाइमाले यस्ता केन्द्रहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेमा त्यसले सेवा प्रभावकारिता, दक्षता र पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आईसीई गाडी, हाइब्रिड प्रवर्द्धनमा चासो नदिएको आरोप यद्यपि नाइमाले बजेटमा केही अपेक्षित विषय समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएको छ । नाइमाका अनुसार आन्तरिक दहन इञ्जिन (आईसीई) सवारीसाधनमा रहेको अत्यधिक कर व्यवस्थालाई पुनःसंरचना गरी आम सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने अपेक्षा गरिए पनि बजेट यसबारे मौन रहेको छ । ‘वर्तमानमा उत्पादित धेरै आईसीई गाडीहरू इन्धन किफायती, कम कार्बन उत्सर्जनयुक्त छन् र नेपालको भौगोलिक तथा ग्रामीण संरचनासँग उपयुक्त छन्,’ नाइमाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तथापि यस्ता गाडीको प्रवर्द्धनतर्फ बजेटमा चासो नदेखिएको नाइमाको गुनासो छ । यस्तै, दिगो यातायात प्रणालीको लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि बजेटले हाइब्रिड र प्लग-इन हाइब्रिड गाडीप्रति कुनै स्पष्ट नीति वा प्रोत्साहन नदिएको भन्दै नाइमाले आलोचना गरेको छ । ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई बजेटले समेटेन नाइमाले एसेम्बलिङ तथा उत्पादन क्षमताको विस्तारका लागि आवश्यक कर छुट र लगानीमैत्री नीति नहुँदा ‘मेक इन नेपाल’ अभियान बजेटबाट ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेको छ । एशोसिएसनले सरकारको नीतिगत स्पष्टता, दीर्घकालीन रणनीति र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अटो उद्योगमैत्री नीतिहरू बन्ने आशा व्यक्त गरेको छ ।
