विकास वहस

जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो विसं २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सिरहा-४ बाट निर्वाचित भए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक महतो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री थिए । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी उनीसँग गरिएको कुराकानीको अंश : तपाईं हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ? राजनीतिक प्राणी भएपछि भेटघाट, विचार-विमर्श, पार्टीका बैठक यस्तैमा व्यस्त हुने गरिएको छ । जनप्रतिनिधिका नाताले जिल्ला आवतजावत पनि उस्तै चलिरहेको हुन्छ । यसको अलावा सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय छु ।  प्रतिनिधिसभामा अनुभव कस्तो रह्यो ? संसदीय यात्रा, अनुभव रोचक र रमाइलो नै छ । संसद् आफैमा जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो हो । मेरा लागि सदन हरेक दिन नयाँ सिकाइ भएको छ । नीति निर्माणमा हाम्रो हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउनुपर्छ । अहिले कानुन बनाउनेभन्दा पनि विकासप्रति सांसदको सक्रियता देख्छु । सार्वभौम सांसदको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगरियोस् भन्ने मेरो सुझाव रही आएको छ ।  संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुन लागेको छ । हामीले यसबीचमा दुई वटा आमनिर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं । यो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नै देखिएको छ । तर, केही कुरामा ढिलासुस्ती भएको छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउन सकिएको छैन । अझैसम्म प्रहरी ऐन दिन सकिएको छैन । सङ्घीय निजामती ऐन जारी भएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा मात्रै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ । यो संविधानलाई परिष्कृत गरिनुपर्छ भन्ने मत राख्ने दलको प्रतिनिधि भएका नाताले अब संविधान संशोधन गर्ने बेला आएको छ । यसप्रति अहिलेको कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको सरकारले पहलकदमी पनि लिएको छ । यो सुखद पक्ष हो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा संविधान अझै परिष्कृत हुनुपर्छ । संविधान अपुरो र अधुरो भयो भन्नेका आवाजलाई पनि अब हुने संशोधनमा समेटिनुपर्छ । परिवर्तनको लागि अग्रभागमा लडेका राजनीतिक शक्तिबीच आपसी सहमति र बृहत छलफलबाट नै संशोधनको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।  संविधान संशोधनको विषयमा तपाईंको विचार के छ ?  हाम्रो पार्टीले संविधान संशोधनको माग संविधान जारी भएकै दिनदेखि उठाउँदै आएको छ । संविधान जारी हुँदा मुलुक आन्दोलित थियो । पटकपटक संविधान संशोधनको लागि पहल भएका छन् । तर, यसपटक दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले जिम्मेवारीबोध गरेर अग्रसरता लिएका छन् । हामीलाई आशा छ- यो सरकारले सबै पक्षको भावनालाई समेटेर संविधानलाई सबैको साझा दस्तावेज बनाउने सवालमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । संशोधन प्रक्रिया आफैमा जटिल विषय भएकाले सबै पक्षको सहमति लिएर अघि बढाउँदा बढी प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छु ।  सुशासनको लागि सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ? सुशासन देश विकासको लागि पहिलो शर्त हो । हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा विकासको गति सुस्ताएको छ । सुशासन शासकको चरित्रको कुरा हो । कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । अहिलेको सरकारले सुशासनलाई पहिलो शर्त बनाएर काम गरिराखेको छ । लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउनको लागि पनि सरकारले सुशासनको विषयमा कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन । सरकारले बोली र व्यवहारमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ । बेथिति, विसङ्गति र विकृतिलाई जरैदेखि उखेल्न सरकार निर्मम होस भन्ने सुझाव छ ।  संघीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्न आवश्यक छ ? संघीयता गणतन्त्रको आत्मा हो । मुलुक सङ्घीयतामा गएको आज १० वर्ष भयो । सङ्घीयताको मूल मर्मअनुसार काम हुनुपर्छ । तीनै तहबीच उचित समन्वयको अभाव खड्किएको छ । केन्द्रले तल्लो तहसम्म अधिकार पु¥याउने सवालमा कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक कानुनको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको कुरा मैले माथि पनि बताइसकेको छु । त्यसैले सङ्घीय कानुनको निर्माण यथाशक्य गरिनुपर्छ । केन्द्र सरकारको जग हल्लिनासाथ प्रदेश तहसम्म हुने हलचल र सरकार परिवर्तन हुने महारोग बनेको छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा पनि नराम्रो प्रभाव परेको देखियो । यसको सुधारको लागि गम्भीर पहल गरिनुपर्छ । यो विषय पनि संविधान संशोधनको बेलामा समेटिनुपर्छ ।  युवा पलायन रोक्नका लागि के गर्न सकिएला ? रोजगारी, उच्च शिक्षाको लागि नेपालबाट विदेश जाने युवाको सङ्ख्या ठूलो छ । देशभित्रै उचित रोजगारीको प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ । ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना खोलिनुपर्छ । यो प्रविधिको युग हो । सरकारले युवालाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअपमा राम्रो स्किम लगाएको छ । स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम, तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन उचित रकमसमेत विनियोजन गरेको छ । यसले युवा पलायन रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु ।  युवाको निम्ति सरकारले के-कस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ ?      यो देशको दक्ष जनशक्ति भनेको नै युवा हो । युवाको उज्जवल भविष्यको लागि सरकारले पनि गम्भीर पहल लिनुपर्छ । युवाका लागि उद्यमशीलता विकास गरिनुपर्छ । उचित समयमा उचित रोजगारीको प्रबन्ध गरिनुपर्छ । अहिले सरकारले शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा बिनाधितो दुई लाखदेखि २० लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा बजेटमा सुनिश्चित्ता गरेको छ ।  तपाईं वन तथा वातावरणमन्त्री हुँदा गर्नुभएको मुख्य-मुख्य काम के-के हुन् ? वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छोटो समय नेतृत्व गर्दा नीतिगत सुधारमा विशेष ध्यान दिएँ । महत्वपूर्ण मानिएका वन ऐन ल्याउन पहल गरेँ । विकास निर्माणमा वन जहिल्यै पनि बाधक भनिँदै आएको छ । त्यसमा सुधारको लागि भूमिका खेलेको छु । वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा छोटो अवधिमा मैले सुधारको लागि पनि आवश्यक पहल गरेको छु । कोप–२९ मा नेपालको आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्न पहिलो पटक आफ्नै प्रदर्शनी राखिएको थियो । त्यो नेपालको लागि अति नै प्रभावकारी मञ्चको रुपमा स्थापित भयो त्यो । जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरुप नेपालको हित संरक्षणको लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा बहस पैरवी गरेको मेरो भूमिका अहिले पनि स्मरणीय नै छ । जलवायु कोषमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न भूमिका खेलेको छु ।  पछिल्लो समय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट प्राप्त व्यवस्था हो । नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र पटक–पटक सङ्घर्ष गरेर ल्याएको उत्कृष्ट व्यवस्था भएकाले यसको सवलीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेकोभन्दा पनि देश र जनताको अवस्थामा सुधारको आवाज हो भनेर मैले बुझेको छु । यो व्यवस्था कार्यान्वयनको सवालमा पनि केही कमीकमजोरी भएका छन् । त्रुटि सच्याउँदै जानुपर्छ । शासकीय सोचमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकार र नेतृत्वमा बसेकाले एकदमै निर्मम भएर कदम चाल्नुपर्छ । एकैपटक र एकैदिन सबै कुरा हुँदैन, परिवर्तन देखिँदैछ । विकास निर्माण भैरहेका छन् । कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ ।  देशको अवस्था परिवर्तन भएको छ, जनताको अवस्था अझै सुधार गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ ?      देशमा केही नभएको होइन, भइरहेको छ । विकास निर्माणका काम पनि भइरहेकै छन् । जनताका समस्यालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । सेवामा प्रभावकारिता देखाउनुपर्छ । गरिबी हटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने बिषयलाई जोड दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ सरकारले पाइला चालिसकेको छ । देश विकास लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ । हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत र साधनले अत्यन्तै धनी देश हो । यो देश हामी आफँैले बनाउने हो । कोही विदेशी आएर देश बनाइदिँदैनन् । देश धनी भएपछि मात्रै जनता पनि धनी हुन्छन् । देश र जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्नपर्ने आजको आवश्यकता छ । तीनै तहका सरकारबीच उचित समन्वय गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ । नीतिगत सुधारको थालनी भएका छन् । अबको दशक लगानी दशकको घोषणा गरेर मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउनुपर्छ ।  अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?      निराश नबनौँ । हामीलाई प्रकृतिले धेरै कुरा दिएको छ । हामीले सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । सबै मिलेर असल कर्म गरौँ । राम्रो काममा सबैको साथ र सहयोग हुनुपर्छ । हामीले भावी पुस्तालाई सुन्दर देश सुम्पिनुपर्नेछ । नेपालको भविष्य सुन्दर छ । प्रकृतिबाट ठगिएका देशले आज विकासमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन् । हामीलाई त प्रकृतिले असीमित स्रोत दिएको छ, यसको उचित प्रयोगले समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेका छौँ । सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ र जनता मिलेर देशको भलाइको लागि काम गर्ने हो भने समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न समय लाग्दैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्व पौडेलले कार्यभार सम्हालेका छन् । बुधबार पदभार ग्रहण गरेका पौडेलले पहिलो निर्णय मुद्रा छपाइसँग सम्बन्धित गरेका छन् । निकै रस्साकस्सीबीच गभर्नर बनेका उनीमाथि चुनौती पनि थुप्रै छन् । गभर्नरका रूपमा राष्ट्र बैंकमा उनको प्रवेश र प्राथमिकताको विषयमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको अंश गभर्नरमा नियुक्त हुनु भएको छ, अब तपाईंको प्राथमिकता के हो ?  म दुइटा विषयमा बढी जोड दिनेछु । वित्त नीतिले तय गरेका नीतिलाई मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ । मेरो पहिलो प्राथमिकता वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने र दोस्रा, नियमनभन्दा बढी सुपरीवेक्षण गर्ने । धेरै नियम बनाएर मात्रै हुँदैन । सुपरीवेक्षण क्षमता बढाउनुपर्नेछ । बैंकको क्षमता बढाउने हो । बैंकको काम भनेको सर्वसाधारणको निक्षेप जम्मा गर्ने हो । तिनिहरूको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने, राम्रो कर्जा नीति ल्याउने, कर्जा नीतिले सहजीकरण गरेको छ/छैन भनेर हेर्ने हो । निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने हो ।  पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा बढ्दो छ । कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? मैले सधैं नीतिहरू संवादमा आधारित हुनुपर्छ भन्दै आएको छु । हाम्रो देशमा धेरै स्टेकहोल्डर हुनुहुन्छ । सुरुमा मैले आफ्नै सोलुसन ल्याएर त्यही नै गरौं भन्ने पक्षमा म छैन । एक दिन अगाडि नीति ल्याएर त्यसमा जबरजस्ती गराउने काम गर्दिनँ । धेरै विषय हुन सक्छन्, सबैसँग छलफल गरेर मौद्रिक नीति तय गर्छु । त्यसैले सबैले राम्रो अपेक्षा गर्दा ठीक हुन्छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तपाईंले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कसरी जोगाउनुहुन्छ ? ऐनले दिएको अधिकारको हामीले प्रयोग गर्ने हो । झगडा गर्ने कुरा होइन । त्यसैले ऐन अनुसार काम गर्छु । त्यसमा सबै कर्मचारी एकमत नै हुनुहुन्छ । डिमार्केसन कहाँ छ भनेर क्लियर हुनुपर्छ । कार्यकारी निर्देशकबाट डा.गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा दिनुभएको छ, उहाँको राजीनामा के हुन्छ ?  मेरो हातमा केही पनि आएको छैन । म त भर्खर आएको छु । यो आन्तरिक कुरा हो । पुरानो स्थिति नआउला भन्ने लाग्छ ।  तपाईंमाथि अम्पाएर नै मैदानमा उत्रिएको आरोप छ । यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ? रेफ्रीको भूमिकामा रहेको व्यक्तिले दक्ष खेलाडी नदेखेर मैदानमा आउनु भएको हो ? यसमा म केही भन्न चाहँदिनँ । धेरै मान्छे क्षमतावान छन् । मलाई जसले छान्यो उनीहरूलाई गएर सोध्नूहोस् ।  अर्थतन्त्र सुधार हुन सकिरहेको छैन । तपाईं गभर्नर भइसकेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा पनि छ । के के छन् योजना ?  राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्ने काम गर्ने हो । चाहे त्यो पोलिसी रेट होस् वा अन्य । अर्थतन्त्रका धेरै स्टेक होल्डरहरू हुन्छन्, हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्ने सबै राम्रो गर्छाैं । साथै अन्य सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।  पहिलो निर्णय के भएको हो ?  पहिलो निर्णय मुद्रा छपाइसँग सम्बन्धित छ । १ हजार रुपैयाँ र ५० रुपैयाँ दरका नोटहरूको डिजाइन गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । राष्ट्र बैंकमा मुद्रा डिजाइन समिति हुन्छ । सुरुमा मुद्रा डिजाइन समितिमा पेस गर्न गभर्नरबाट सदर हुनुपर्छ । आजको निर्णय त्यही भएको हो । डिजाइन समितिले पेस गरेपछि सञ्चालक समितिले पारित गर्नुपर्छ । अनि त्यसपछि टेण्डर आह्वान हुन्छ । र, गभर्नरको हस्ताक्षरसहितको नोट आउँछ । 

पछिल्लो केही वर्षयता बीमा क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति गर्दै आए पनि त्यो पर्याप्त छैन । अझै देशको ठूलो जनसंख्या बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छ । अर्कोतिर बीमाप्रति आम मानिसको बुझाइ सकारात्मक छैन । बीमा पोलिसी सरेण्डर, दाबी भुक्तानीमा सुस्तता लगायत समस्याहरू विद्यमान छन् । जीवन बीमा बजारको विस्तार, सुधार र कम्पनीहरूको हकहितको लागि जीवन बीमक संघ नेपालले काम गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छः जीवन बीमा बजारको पछिल्लो अवस्था, अवसर, व्यवसायमा देखिएका समस्या र चुनौती लगायत विषयमा जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पाैडेलसँग देशविकासका लागि बबिता तामाङले गरेको विकास वहस ।  जीवन बीमाको अवसरहरू के-के छन् ? बीमाको क्षेत्रमा राज्यको सबै आर्थिक सूचकहरूको हिसाबले हामी सुरुवाती चरणमै छौं । हाम्रोमा अझै पनि बीमा धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । चिन्ता, चुनौती र जोखिमको मात्रा बढ्दो छ । यी तीन विषय जति-जति बढ्दै जान्छ बीमाको बजार र सम्भावना पनि त्यति नै बढ्दो छ । राज्यले जनतालाई दिन सक्ने कयौँ अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, तर डेलिभरमा चुकेको छ । राज्यले अहिले दिइरहेको सेवाहरू पनि भविष्यमा धान्नलाई गाह्रो छ । आर्थिक हिसाबले डेलिभर गर्न सक्ने अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले हाम्रोमा बीमा अझ महत्त्वपूर्ण छ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको पछिसम्मको जीवनकालको लागि आफैले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यस कारणले पनि बीमाको महत्त्व अझ बढी छ । हिजो संयुक्त परिवारमा बस्ने पिँढी आज एकल परिवारमा बस्न थालेको छ । हिजो संयुक्त परिवारमा एकलाई समस्या पर्दा अर्कोले हेर्ने अवस्था हुन्थ्यो । एक-अर्कामा सामूहिक भावना धेरै थियो । त्यो भावना अहिले कमजोर हुँदै गएको छ । संयुक्त परिवार एकल परिवारमा रूपान्तरित भएको छ । सहरीकरणको विकाससँगै अब मलाई पर्दाे छिमेकीले सहयोग गर्न आइपुग्छ भन्दा पनि व्यावसायिक संस्थाहरूले सहयोग गर्न आउँछन् भन्ने विश्वास बढेको छ । सिंगो संसार नै त्यतातिर गइरहेको छ । किनभने अहिले बिरामी पर्दा नजिकको छिमेकीभन्दा एम्बुलेन्स अगाडि आइपुग्छ । उपचार गरेर घर फर्किँदा बल्ल छिमेकी आउने अवस्था छ । एकल परिवार हुँदै गएको परिस्थितिमा अब आफ्नो लागि आफै नै सोच्नुपर्ने अवस्थाको विकास हुँदै गएको छ । त्यसले गर्दा पर्दा म छु भन्ने कुराको विश्वास दिने संस्थाको आवश्यकता भयो ।  बैंकले निक्षेप मात्रै फिर्ता दिन्छु भन्छ । तर, तिमीलाई पर्दा औषधी उपचार, बाँचुञ्जेल पेन्सन, भोलि अभिभावकलाई तलमाथि केही भइहाल्यो भने बच्चाको शिक्षाको पुरै जिम्मेवारी दिन्छु भन्ने स्कीम भने बीमामा मात्रै छ । संसारमा आर्थिक रुपमा ‘ब्याकअप’ दिने एक मात्रै सेवा क्षेत्र बीमा नै हो । जसलाई परेको छ उसलाई बीमाले सहयोग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छे विदेशमै मृत्यु भयो भने उसको परिवारले नेपालमा बीमाबाट सहायता पाउँछ । यी र यस्ता अनेक कारणले बीमाको बजार व्यापक छ । सामाजिक विकासको यस पृष्ठभूमिमा बीमा पोलिसी किनेको दिन बीमितले घरमा केक काटेर सेलिब्रेसन गर्ने दिन कहिले आउँछ, जीवन बीमामा करकापको अन्त्य कहिले हुन्छ ? त्यसका लागि हाम्रो सामाजिक संरचनामा विस्तारै प्रोग्रेस (सुधार) हुनुपर्छ । विकसित देशमा आफ्नो पहिलो कमाइबाट किन्नुपर्ने लिस्टमा बीमा पर्छ । भोलि तलमाथि पर्दा हेर्ने भनेको यही बीमाले नै हो भनेर उनीहरुको प्राथामिकतामा बीमा पर्छ । हाम्रोमा मेरो लागि मैले गर्नुपर्छ भन्दा पनि गाउँमा दुई कट्ठा खेत छ, अलिअलि बैंकमा डिपोजिट छ भन्ने मानासिकता अझै छ । हाम्रोमा अझै १८ वर्ष कटेपछि आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्दा पनि २५ वर्ष कटिसक्दा बाबुआमाकै भरमा हुन्छन् । हुन त विस्तारै मैले मेरो लागि गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास हुँदैछ । अहिले विदेशमा बस्ने छोराछोरीले बाबुआमालाई फोन गरेर नेपालको सम्पति केही चाहिँदैन, मेरो लागि म आफै नै गर्छु भन्ने एकाध सुनिन थालेको छ । मेरो पालोमा मेरो लागि मैले नै गर्ने हो भन्ने लेभलको समाजको विकास नभएसम्म बीमाको लागि यो अवरोधको पाटो हो । कोरोनाको बेलामा हामीलाई थुप्रै ग्राहकहरुले लकडाउन भयो तर बीमा जसरी नै गर्दिनुपर्‍यो भनेर कल गर्नुहुन्थ्यो । हामीले त्यतिखेर धेरैलाई बीमा गरायौं । त्यसैले जब जोखिम डर र चुनौती बढ्छ, त्यतिबेला मान्छेलाई बीमाको आवश्यकता महसुस हुन्छ । अहिले पनि एमबीए पढ्ने छोराछोरीले मलाई बाआमाको सम्पति छँदैछ छ भनेर भविष्यमा जोखिम देख्दैनन् । यो बीमा कम्पनीको लागि अवरोध हो । जीवन बीमा बजार विकासका बाधाहरू के-के हुन् ? बीमा मलाई आवश्यक छ भनेर बुझाउन नसक्नु नै जीवन बीमा बजार विकासको बाधा हो । म र मेरो परिवारलाई केही हुन्न भन्ने ढुक्कको बुझाइ हामीमा छ । यदि केही भइहाले त्यतिबेला नै ‘देखा जाएगा’ भनेर अगाडि बढ्ने सोच छ । मलाई पर्दा आर्थिक सहयोग कसैले गर्दैन भन्ने सोचको विकास र भविष्यमा आईपर्ने विपत्मा सहयोग चाहिन्छ भनेर बीमा गर्ने संस्कारको विकास जरुरी छ । यसमा मुख्य काम जनचेतना वृद्धि नै हो । सरकारको प्राथमिकतामा बीमा पर्न सकेको छैन । अहिले हामीलाई कमीको महसुस नभएर यसको महत्व कम हुन गएको हो । बीमाको कमी महसुस हुनको लागि कुनै कुनै घटना हुनुपर्ने र त्यो अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । तैपनि बीमा बजार विकासमा यो पटक निकै नै छलाङ मारेको छ । अघिल्लो दशकममा बीमा ७ प्रतिशतको लाइनमा थियो । अहिले आएर ४२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ७ बाट ४२ भनेको धेरै ठूलो वृद्धि हो । यो दशकमा बीमाको पहुँच व्यापक बढ्यो । बीमा प्राधिकरणले ५७ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा कति प्रतिशतसम्म पुग्नुपर्ने थियो, पुग्यो/पुगेन, हामीले गर्नुपर्ने काम गर्‍याैं/गरेनौं भन्ने एक ठाउँमा छ  । यो दशकमा व्यापाक छलाङ मार्न सक्नुमा त्यसमा विभिन्न आयामहरु छन् । बीमा कम्पनीहरूको नयाँ लाइसेन्सले पनि हो । प्रतिस्पर्धात्मक एडभान्टेजले पुरानो नयाँ दुवैलाई दौडाउँछ । बीमा बजार ७ बाट ७२ प्रतिशत पुगेको कुरा गर्नुभयो । पछिल्लो समय त्यो वृद्धिदर रोकिएको छ । यस्तो किन ?  यो बेला अर्थतन्त्रको नेचुरल वृद्धि हुन सकेन । विशेष गरी  माइक्रो लेभल खलबलियो । तल्लो लेभलको मान्छेको आत्मविश्वास घट्यो । यसले ओभरल इकोनमीको कन्फिडेन्टमा लचकता आयो । बीमामा पनि सबैभन्दा ठूलो नम्बर लघुबीमामा छ । पहिले लघुकर्जा प्रवाहसँगै लघुबीमा पनि हुन्थ्यो । एकै व्यक्तिले ४ वटा/१० वटा वा जति पनि लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाइन्थ्यो । हरेक लघुकर्जासँग लघुबीमाको संख्या पनि बढेको थियो । अहिले राष्ट्र  बैंकले एउट मात्र माइक्रोफाइनान्सबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा त्यो नम्बरमा छाँटकाँट भएको छ । दोहोरो बीमामा कमी हुँदा बीमा पहुँच वृद्धिदर स्थीर बनेको हो । अहिलेको वृद्धिलाई अर्गानिक पनि भन्न सकिन्छ ।  बजारका बाधाहरु पन्छ्याउन र चुनौतीहरू सामना गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्छ ?  हालसालैको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा प्रत्येक वर्ष औषधी उपचारको कारणले ५ लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि झरिरहेका छन् । एउटा मान्छेलाई औषधी उपचार गर्नुपर्यो भने उपचारको क्रममा घरखेत नै जान्छ । औषधी उपचारले मान्छेलाई अब घरमा नभएर अस्पतालमै मर्नुपर्छ । अस्पतालमा मर्दा ५/१० लाख खर्च भइहाल्छ । जसले गर्दा हाम्रो खर्च बढ्यो । यसैले बीमा अति आवश्यक हो ।  बीमामा देखिएका बाधाहरू पन्छाउन हामी सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । सबैले  बीमाको महत्त्व जनचेतना फैलाउनुपर्छ । समाजमा एउटा गरिब मान्छेले अथवा घटना घटेको मान्छेले बीमा गरेको थियो या थिएन भनेर हामी सबै चनाखो बस्नुपर्छ । बीमा नगरेको कारणले कस्तो असर परेको छ त्यो पक्ष हेर्नुपर्छ । त्यस्तै बीमाको महत्व के छ भनेर स्कुल तहदेखि पढाउन थाल्नुपर्‍यो । सरकारले पनि बीमालाई प्राथमिकीकरण गर्दै लैजानुपर्‍यो । बीमा कम्पनीले पनि जनचेतनाको लागि विभिन्न कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँमा जानुपर्छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक केलाएर हेर्दा कम्पनीहरूको व्यवसाय (प्रिमियम) जुन हिसाबले विस्तार हुँदै गएको छ त्यसअनुसार नाफा कमाउन सकेका छैनन् । नाफामा सुधार गर्न नसक्नुका प्रमुख कारण के हुन् ? पछिल्लो समय नाफालाई रेगुलेटरी हिसाबले प्रोभिजन गर्नुपर्ने र कम्पनीलाई बलियो बनाउनको लागि एकाउन्टिङ मोडल बन्यो । पहिले एनएफआरएस थिएन, अहिले छ । एनएफआरएपछि अहिले एनएफआरएस १७ मा जाँदैछ । बैंकिङमा पनि एनएफआरएस ९ लागू भयो । त्यो कारणले कम्पनीलाई रिर्जभ बढी गर्नुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि रिजर्भ बढाउनुपर्ने कुरा आयो । नियामकीय आवश्यकता र अन्य कुराहरूले गर्दा व्यवसाय वृद्धि भए जसरी नाफामा सुधार हुन नसकेको हो । यसबाहेक पुँजी वृद्धिले पनि नाफाको प्रतिशत कम भएको हो । कम्पनीहरूको संख्यात्मक वृद्धिले पनि नाफामा असर गरेको छ ।  नाफामा सुधार कहिले आउँछ ? सुधार तुरुन्तै देखिँदैन । हाम्रो स्थिर अर्थतन्त्रदेखि लिएर सबै कुराले प्रभाव पारेको छ । दुई वर्षको अन्तरालमा बैंकको ब्याजदर १३ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झरेको छ । छिमेकी देशमा यति धेरै घटबढ छैन । हाम्रोमा एउटा मान्छेले योजना बनाएर हिँड्न सक्ने अवस्था नै रहेन । मैले प्रडक्ट बनाउँदा ब्याजदरको एजम्सन लिएर हिँड्नुपर्छ, कति लिएर हिँड्ने ? योजना गर्न नै नसक्ने अवस्थाको अर्थतन्त्रले हामीलाई गाह्रो भएको छ । कम्पनीको आन्तरिक कारणले भन्दा बढी बाह्य कारणले नाफामा असर गरेको छ ।  बीमा कम्पनीहरूको नाफा अथवा आम्दानीमा बैंकको निर्भरता घटाउनेगरी लगानीका अन्य ढोकाहरू खुला गर्ने कुरामा र अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरामा कम्पनीहरूले कति गृहकार्य गरेका छन् ? हामीले उपकरण खोज्ने हो । एउटा बैंकभन्दा भएर बाहिर गएर प्रत्यक्ष लगानी गर्ने हो । प्रत्यक्ष लगानी गर्नको लागि सेक्टर चुन्ने काम हामीहरुले गरिरका छाैं । बाहिर भारत,मलेसिया, सिंगापुर, पाकिस्तानजस्ता देशमा हेर्ने हो भने बैंकको डिपोजिटमा उनीहरु त्यति लाग्दैनन् । उनीहरू बैंकभन्दा बढी सरकारी बन्डमा जान्छन् । हामी रिस्क म्यानेजमेन्टमा एक्सपोर्ट छौं । बैंकको रिस्क पनि हामीकहाँ हुन्छ । ‘क्यास इन ट्रान्जटिट’ देखि लिएर कस्टुमरसम्मको रिस्क हामीकहाँ नै हुन्छ । हामीले अरूको जोखिम लिएर व्यवस्थापन गर्ने हो । रिटर्न निश्चित नभएको उपकरणमा धेरै जानुहुन्न । भर्खरै एक जीवन बीमा कम्पनीले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सुरु गर्‍याैं । केही समयअघि निर्जीवन बीमा कम्पनीले हाइड्रोपावर परियोजना प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यस किसिमको अभ्यासहरूको वृद्धि कत्तिको छ ?  हामीमध्ये कसैले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, कसैले प्रत्यक्ष लगानी, केही कम्पनीले एयरलाइन्समा मूख्य लगानीको क्षेत्रको रुपमा लिएका छन् । तर त्यो ५० अर्बको एक अर्बमात्रै हो । २ सय अर्बको कम्पनीमा ५ अर्बको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी हो । यो पाइ साउथ एसियामै हेर्नुभयो भने भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत देशको ७० देखि ८० लगानी सरकारी बन्डमा छ । सबै देशहरू सरकारी बन्डमै जाने हो । ५ देखि १० प्रतिशत मात्रै अन्य क्षेत्रमा छ । संसारभरिकै अभ्यास हेर्ने हो भने अरु सेक्टरमा जाने अभ्यास छैन । हामीले सरकारलाई भन्दै आएका छौं- हामीलाई उपकरण ल्याइदेऊ हामी पैसा दिन्छौं । बाह्य ऋण लिनुभन्दा आन्तारिक ऋण लेउ र हामीसँग जति पनि पैसा छ भन्दै आएका छौँ । भारतले राजमार्ग बनाउनको लागि एलआइसीको पैसा लगाएका छन् । एयरपोर्ट बनाउन लगाएका छन् । हामी मुद्दती उपकरणमा जाने हो । आजको मितिमा गाउँ गाउँमा गएर छरिएर रहेका इनफर्मल पैसालाई फर्मलमा ल्याउँछौँ । त्यही पैसा लगानी गर्नुस् भनेका छौं । आजको दिनमा हाम्रो सबैभन्दा बढी फोकस बैंकमा छ, त्यसलाई घटाएर सरकारी बन्डमा दिने भनिरहेका छौं । अहिले धेरै साथीहरू इमर्जिङ सेक्टर, एयरलाइन्स, हाइड्रो, होटलतिर छन् । बीमा कम्पनीहरूले गरेका प्रशंसनीय कामहरू के- के हुन् ? हामीले दाबी भुक्तानीलाई इफिसेन्सी बनाएका छौं । दाबी बैंक खाताबाटै भक्तानी गर्ने र त्यो पनि शाखा कार्यालयबाटै सेवा दिने प्रयास गरेका छौं । जसले गर्दा दाबी भुक्तानी या पोलिसी लोनको लागि केन्द्रीय कार्यालय गएर अप्लाई गर्न सक्ने मेकानिजम भइसकेको छ । हामीले क्लेम र पोलिसी खरिदलाई पुरै डिजिटलाइज्ड गर्दै एडभान्समा लानको लागि काम गरिरहेका छौं । वान विन्डो फाइनान्सियल सर्भिस (एकद्वार वित्तीय सेवा) दिने तयारी गरिरेका छौं ।  केही कम्पनीहरूले यस्तो काम सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अभ्यास युरोपतिर छ । एकद्वार वित्तीय सेवा बीमा कम्पनीहरूबाटै लिन सकिने हो कि के हो ? बीमा कम्पनीहरू भित्रबाट भन्दा पनि पनि छुट्टै फाइनान्सियल कम्पनीका आउलेटहरू हुन्छन् । त्यहाँ व्यक्तिलाई आवश्यक बीमासँग सम्बन्धित सबै सेवाहरू उपलब्ध हुनेछन् । विदेशतिर फाइनान्सियल एडभाइजर भनेर तोकेको हुन्छ, हामीकहाँ अभिकर्ता भनेर मात्रै छ । कतिको बीमा गर्ने, कतिको सुन किन्ने, सेयर कारोबार गर्ने भनेर व्यक्तिको आम्दानी हेरेर फाइनान्सियल एडभाइज गर्ने युनिट हो । त्यस्तो आउटलेट खुल्ने तयारी गर्दैछौं । त्यसमा एपमार्फत पनि सेल्फ प्लानिङ गर्ने गरी बनेको हुन्छ । त्यहाँबाट एकद्वार प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो अवधारणा हो । त्यसको लागि हामीले प्राधिकरणमा पनि घच्चघचाइरहेका छौं । बीमा क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउन ग्राहकले मागेको सेवा दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेका छौं । बीमा किन्ने  र सेवा लिने बेलामा प्रक्रिया अलि झन्झटिलो हो । बीचमा कुनै समस्या छैन । अब बीमा गर्ने बेलामा थोरैभन्दा थोरै काजजात राष्ट्रिय परिचय पत्रबाटै खोल्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बाँकी काजजात पञ्चिीकरणबाट लिन सकिन्छ । त्यहाँ व्यक्तिको सबै काजजात सक्कली हुने भएकाले यदि बीमा गर्ने बेला गलत पाइएमा त्यति बेलै सच्याउन सके पछि  झन्झटमुक्त हुन सकिन्छ । बीमा पोलिसीको सरेण्डर किन बढिरहेको छ ? यसमा दुई/तीन कारणहरू छन् । एउटा कारण अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार हुन्छ । सहकारीमा संकट आयो, समस्या आउँदा थुप्रै बचतकर्ताको लगानी डुब्यो । उनीहरुले आवश्यक पर्दा झिकेर चलाउन पाइन्छ भनेर राखेको पैसा झिक्न पाएनन् । देशको अर्थतन्त्र विभिन्न हिसाबले सुस्त छ । जसले गर्दा कयौंको रोजगारीमा असर पुगेको छ । आर्थिक अवस्था संकुचित हुँदै गएपछि डिपोजिट राखेको पैसा झिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । पोलिसी पनि बैंकमा राखिएको डिपोजिट जस्तै हो, जुन झिक्न पाउने अधिकार छ । बीमितले यही पैसा आफ्नो आवश्यकता चलाउन प्रयोग गरे । विगत केही वर्षयता अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने गतिविधि एकपछि अर्को भयो । नाकाबन्दी, कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुर्‍यायो । त्यो बेला कयौंको आम्दानीका स्रोतहरू खुम्चिन पुगे । त्यसपछि पनि हामी आर्थिक हिसाबले दौडिन सकेनौं । त्यस्तै निरन्तरता दिन नसकने अवस्थामा पनि मान्छेले पोलिसी सरेण्डर गर्छन् । पोलिसी सरेण्डर गर्ने मुख्यतयाः यी दुई प्रमुख कारण हुन् । आर्थिक संकुचनको अवस्थामा यस्तो गतिविधिलाई निरन्तर फेनोमेनोको रुपमा लिनुपर्छ । अघिल्ला वर्षहरुको सरेण्डर प्रतिशत अहिलेकोमा तुलना गर्दा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरेण्डर नियमित चल्ने प्रक्रिया हो । स्वास्थ्य, कोरोना र कृषि बीमा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बीमा दावी भुक्तानी विवाद छ, अड्किएको छ । यसले बजारमा कस्तो असर पारेको छ ? समाधानका लागि तपाईंका सुझाव के छन् ?  अवश्य नकारात्मक असर परेको छ । यी तीनवटै बीमामा सरकार जोडिन्छ । दीर्घकालिनमा जोखिमलाई कभर गर्ने यस्तो क्षेत्रमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो । स्वास्थ्य बीमा, कोरोना, कृषि बीमामा जुन खालको दाबी भुक्तानी विवाद छ यसले गर्दा बीमितले सबै बीमा कम्पनीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न थालियो । सबै बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिँदैन भन्ने भ्रम परेको छ । त्यसलाई हामीले विस्तारै चिर्दै अघि बढिरहेका छौँ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा धान्न नसक्ने कुरा गरिरहेको छ ।  कृषि बीमा पनि ८० प्रतिशत अनुदान भनेको छ तर धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । कृषि बीमा बीचमा कम्पनीहरूले बन्दसमेत गरे । कोरोना बीमाको कुरा गर्ने हो भने गर्न नहुने बीमा हो । बीमाको सिद्धान्तमा पनि महामारीको बीमा हुँदैन भनिएको छ । तर सरकारले नयाँ प्रयोग गरे जसको पेनाल्टी सरकार आफैले भोगिरहेको छ, हामीले पनि भोगिरहेका छौं । सरकारले धान्न नसक्ने कुरामा विस्तारै निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सरकारले अब बाँकी भुक्तानी छिट्टै तिनुपर्‍यो । कृषि बीमालाई पनि यथार्थपरक बनाउनुपर्‍‍यो । दिन सक्ने जति मात्रै अनुदान दिनुपर्‍यो । दिन नसक्ने तर दिन्छु भनेर विश्वास गुम्ने कुरामा सरकारले सोच्नुपर्छ । सरकारको विश्वास गुम्दाको असर स्वयं सरकार र अन्य बीमा कम्पनहरु पनि प्रभावित हुने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्‍यो । सेयर मार्केटमा बीमा कम्पनीको क्रेज घटेको हो ?  समग्रमा सेयर मार्केटमा बीमा कम्पनीहरूको पर्फमेन्सअनुसारको इन्डिकेटर छ । अहिले बीमा कम्पनीहरूको लागि प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी लागू गरिसकेको छ । आवश्यक पुँजीभन्दा हाम्रो अवस्था राम्रो छ । अझ भनौं हामी ओभर क्यापिटलाइज्ड (अधिक पुँजी वृद्धि) भएका छौं । हाम्रो सोलभेन्सी नै २३४ प्रतिशत पुगेको छ । आवश्यकता १५० प्रतिशत मात्रै हो । आवश्यक पुँजीभन्दा हामी दोब्बरमा छौं । अधिक पुँजी वृद्धि भइसकेपछि त्यसलाई सर्भ गर्न नाफामा कमजोर हुनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन्छ । त्यसैले हामीले यसको बारेमा नियामक निकायले गम्भीर भएर हेर्न र पुँजी कति गर्दा ठीक हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने अधिक पुँजी वृद्धिको असर कहिल्यै राम्रो होइन । यसको असर कम्पनी र ग्राहकलाई पर्छ । बीमाको विश्व बजार र नेपालको बजार विकासको तुलना गर्दा फरक के–के पाइन्छ ? विश्व बीमा बजार हामी भन्दा अलि अगाडि बढिसकेको छ । हाम्रा प्रडक्टहरू अहिले पनि परम्परागत नै छ । जोखिममा आधारित भन्दा पनि वचत सेन्सिटिम प्रोडक्ट बेचिरहेका छौं । जस्तो मैले बोनस कति पाउने, म्याचुरिटीमा कति पाउँछु भन्नेमा केन्द्रित प्रोडक्ट छ । ग्राहकको रुची पनि त्यसमै भएको हुँदा हामीले त्यसलाई नै फोकस गर्दै आएका छौं । विकासित मुलुकहरूमा जोखिममा आधारित प्रडक्टहरू बेचिन्छ । थोरै पैसामा जोखिम तिर्ने । उनीहरूले बचतमा मलाई केही चाहिँदैन तर जोखिम कभर गरिदेऊ भनेर बीमा प्रडक्ट किन्छन् । हामी अहिले पनि बचतमै छौं तर विकसित मुलुक सुरक्षामा गइसकेका छन् । सुरक्षापछिको बजार प्रिभेन्सन हो । विकसित मुलुकले प्रिभेन्सन प्रोडक्ट बेच्न थालिसकेका छन् ।