विकास वहस

नेपाल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उद्धवराज थपलिया नेपाल वित्तीय संस्था संघका महासचिव समेत हुन् । साढे २ दशकदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा सक्रिय थपलियाले नेपाल फाइनान्सलाई स्वस्थ हुँदै अब्बल कम्पनीका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । फाइनान्स कम्पनीमा केही समय काम गरेपछि राम्रो सेवा सुविधाका लागि अधिकांश कर्मचारीहरू विकास बैंक र वाणिज्य बैंकमा फड्को मार्छन् । तर, थपलिया भने लामो समय वाणिज्य बैंकमा काम गरेर फाइनान्सको सीईओ बनेका हुन् । तत्कालीन किष्ट बैंकमा काम गरेका थपलियाले बेष्ट फाइनान्समा कामु सीईओ भएर काम गरिसकेका छन् । सीईओ थपलियासँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्यालेन्ससिटप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?  बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरण उत्साहजनक आएन । किनभने बाह्य वातावरण, अर्थतन्त्रमा रहेको शिथिलता, घरजग्गा कारोबारमा आएको कमी, साना व्यवसायी समस्यामा छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले धेरै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, तीनै क्षेत्रमा समस्या देखियो । राष्ट्र बैंकले होलसेल, कृषि, कन्जुमर फाइनान्स, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यति प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर सीमा तोकेको छ । तर, यी क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा नै उठिरहेको छैन । साना मझौला ऋणीलाई जोड दिँदै कर्जा दिएका बैंकहरूमा समस्या देखिएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्छन् । धितो पनि बिक्री भइरहेको छैन । एउटा बैंकले एकचोटि ३ सय वटा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा राखेको सूचना प्रकाशन गरिरहेका छन् । ५० वटा, एक सय, डेढ सय वटा निकाल्ने बैंक पनि थुप्रै छन् । घरजग्गा कारोबार पनि भइरहेको  छैन । घरजग्गा कारोबार नहुँदा बैंकको धितो पनि बिक्री हुन सकेन । त्यसको असर बैंकको ब्यालेन्ससिटमा परेको हो । यो बीचमा अझै भयावह हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । तर, त्यस्तो भएन ।  पछिल्लो चरणमा सेयर बजार केही चलायमान भएको वा स्थिर देखिन्छ । यसले पनि केही हदसम्म राहत मिलेको छ । तर, घरजग्गामा अझै एक/दुई वर्ष माग सिर्जना हुने देखिँदैन । किनभने गाउँमा सबैको घर बन्द छन् । कोही यूरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान लगायत देशमा गइरहेका छन् । विदेश गएकाहरू उतै बस्ने परिपाटी पनि बढिरहेकाले पनि नेपालमा घर जग्गाको माग सिर्जना हुन सकिरहेको छैन र आवश्यकताका आधारमा मात्र खरिद बिक्री भइरहेको अवस्था छ । कतिपय आफ्नो अंश लिएर समेत  विदेशमै पलायन हुने अवस्था बढिरहेको पाइन्छ ।  घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नहुनुको मुख्य कारण यही नै हो । गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्नुमा कसको भूमिका बढी देखिन्छ ? र, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै बैंक वा कम्पनी आवश्यक छ । विश्वमा पनि ब्याड बैंक सञ्चालन भइरहेका छन् । विगत लामो समयदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल सञ्चालनका लागि माग गरिरहेका छौं । जस्तो कुनै व्यवसायी विविध कारणले गर्दा समस्यामा आउँदा उसको भएका सम्पत्तिहरू कुनै कम्पनी वा राज्यको एउटा निकाय वा कुनै संस्थाले टेकओभर गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने समस्या समाधान हुन्छ र बैंक पनि समस्यामा आउँदैन । साथै बैंकको आफ्नो कोर व्यवसायतर्फ एकत्रित भएर काम गर्दा राज्य तथा उपभोक्ता समेत लाई सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ  । तर, राज्यसँग त्यस्तो संरचना नहुँदा व्यवस्थापन गर्न सकिएन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कार्य क्षेत्र पनि घर जग्गा बेचबिखन समेतमा आफ्नो समय खर्चिनुपर्दा सेवा प्रवाहमा समेत कमी हुने विभिन्न कानुनी झमेला पर्ने आदि अवस्थाहरू आइरहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालन गर्ने विषय धेरै अगाडि बढिसकेको छ । राज्यको निकाय वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैं मिलेर कम्पनी चलाउन सकिन्छ । तर, कानुन भने आवश्यक पर्छ । सायद ऐन बनाउने काम भइसकेका छ । यो कम्पनी आइसकेपछि बैंकहरूलाई सहजीकरण हुन्छ । विगतमा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको धेरै विश्वास थियो । तर, पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमाथिको अविश्वास बढेको हो ?  एकाध संस्थाको भूमिकाले बैंक वित्तीय संस्थामा विश्वास घटेको हो । ऋणीको धितो बेचेर खाइदेऊ भन्ने उद्देश्य बैंकहरूको होइन, हुनु हुँदैन पनि । तर, यहाँ एकाध बैंक वित्तीय संस्थाले गलत कार्य गर्दा वा उच्च व्यवस्थापक, सञ्चालकहरूले नकारात्मक कार्य गर्नेबित्तिकै त्यसको असर समग्र इण्डष्ट्रीमा पर्न थाल्यो । कहिलेकाहीँ गलत भयो भने तुरुन्तै सुधार गर्ने वा माफी माग्यौ भने सर्वसाधारणले गर्ने विश्वास वातावरण बन्छ । तर, राम्रो सम्पत्ति पायो भने ऋणीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र आफै लिने गरेको छन् । साथै नीति नियममा कुनै लूपहोल पाइहाल्यो भेट्यो भने खेलिहाल्ने र त्यसबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरिएको छ । यो क्षणिक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था आज चलाएर भोलि सटर लगाउने होइन, दीर्घकालसम्म सञ्चालन हुने संस्था हुन् । एउटा इमेज बनाएर दीर्घकालसम्म जानुपर्ने हुन्छ ।  हामीले व्यवसायसँगै सेवामुखी पनि हुनुपर्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरू सेवामुखी भएनन् भनेर आरोप लगाउँछ । पछिल्लो समयमा जति पनि नीति नियम आए ती सबै बैंक वित्तीय संस्थाले ब्रेक गरेका कारण आएका हुन् । नत्र भने राष्ट्र बैंकले यति धेरै कस्नुपर्ने आवश्यक थिएन । एकाध बैंक वित्तीय संस्थाले नराम्रो काम गर्दा जनमानसमा विश्वास गुमेको जस्तो लाग्छ । तर, अझै पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा विश्वास डगमगाएको भने छैन । राष्ट्र बैंकले नियमन गरेका कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप कुनै पनि बिग्रेको छैन त्यो हुन पनि दिँदैन । किनभने बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप छ । एउटा संस्थामा समस्या आयो भने अर्काे संस्थालाई झन् नकारात्मक असर पर्छ । ९० वटा फाइनान्स कम्पनीबाट १७ वटामा झरेका छन् । विगत केही समयदेखि यो संख्या स्थिर छ । अब बाँकी सबैं फाइनान्स कम्पनी दीगो बनेका हुन् ? मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्यामा तीव्र गिरावट आयो । कुनै समय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या ९० भन्दा बढी थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न सकस थियो । दुई वर्षमा एकपटक निरीक्षणमा जाने वा कहिलेकाहीँ ३ वर्षमा मात्रै पालो आउँथ्यो । अहिले प्रत्येक वर्ष हरेक संस्थामा निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंक जान्छ । हाल कायम विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या घट्न दिनु हुँदैन की भन्ने मनस्थितिमा नियामक पुगेको हामीलाई पनि महसुस भएको छ । तथापि जो संस्थाले राम्रो गर्न सक्दैन, प्रणालीमा चल्न सक्दैन, नियामकले दिएको शर्त, नियम पालना गर्न सक्दैन र प्रतिफल दिन सक्दैन भने ती संस्थाहरू अवश्य नै घट्छन् । अहिले पनि एक/दुई वटा संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट हेरिरहेको छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको कदम चालेको पनि छ । स्वतःस्फूर्त रूपमा दुइ/तीन वटा फाइनान्स र विकास बैंक घट्न सक्ने सम्भावना छ । तर, मर्जर एक्विजिसन गर्नै पर्ने बाध्यकारी भने छैन ।  हाल कायम संख्या स्थिर रहन सक्ने सम्भावना कम छ । किनभने व्यवसाय आकारले पनि संस्था टिकिरहन सकस पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ४.६ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकेको छ । ४.६ प्रतिशत स्प्रेडदरले कहिलेसम्म बाँच्छन् ? रिटर्न कहिले दिने ? लगानीकर्ताले रिटर्न खोज्नुहुन्छ । विगतमा बेलगाम हुँदा जे पनि गर्दै आए । तर, पछिल्लो समय यो सेवा लिन नपाउने, ब्याजदर धेरै बढाउन नपाउने, सेवा शुल्कदेखि यावत विषयमा राष्ट्र बैंकले कस्दै आएको छ । यही परिस्थितिमा नयाँ तरिकाले गएनौं, डिजिटलाइजमा जान सकेनौं र नयाँ इनोभेसनमा गरेनौं भने यो संख्या स्थिर रहँदैन ।  वाणिज्य बैंकहरूले ससानो रकम पनि ऋण दिन थालेका छन् । अहिले मोबाइलबाटै पनि ऋण लिन सकिन्छ । बैंकहरूले ससानो रकम ऋण दिँदा फाइनान्स कम्पनीलाई कति प्रभाव पर्छ ? यो एकदमै चुनौती हो । यस्तो अवस्थामा टिक्न गाह्रो छ । तर, यसो भन्दैमा हामीले लिमिट तोक्नुपर्छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । किनभने विगतमा राष्ट्र बैंकले ओडी सुविधा नदिँदा फाइनान्सलाई पनि ओडी सुविधा दिनुपर्छ भनेर हामी आफैंले माग गरेका हौं । त्यसैले वाणिज्य बैंकले १ करोड वा साना कन्जुमर फाइनान्सलाई रोक्नुपर्छ भन्दैनौं । तर, हामीले यूनिभर्सल अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ । यूनिभर्सल अभ्यासमा जाँदा सर्भिसबाट ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने हो र इनोभेसनहरूमा नयाँ प्रडक्ट ल्याएर व्यवसाय गर्ने हो । यूनिभर्सल अभ्यास गर्दा क, ख, ग वर्गका संस्था पनि हुन्छन् र ?  हुन्छन् । भारतमै पनि कन्जुमर बैंक छन् । फाइनान्स लेख्न दिँदैन । सहकारीलाई फाइनान्स भन्ने परिपाटीले हामीलाई पनि सहकारी भन्छन् । जसले गर्दा मार्केट सेयर साढे ३, ४ प्रतिशत थियो । त्यसमा क्षयीकरण हुँदै साढे २, तीन प्रतिशतमा झरेको छ । सहकारीमा विकराल समस्या आयो । आम जनमानसले सहकारीलाई फाइनान्स बुझेका छन् । वास्तविक फाइनान्स वित्तीय संस्था हुन् । त्यसैले फाइनान्स कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ । सहकारी र हामी एउटै भयौं भने समस्या आयो । कि हामीलाई पनि बैंक भन्न दिनुपर्छ । ए, बी र सी वर्गको बैंक भन्न पायो भने राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको भन्ने बुझाइ हुन्छ । यस विषयमा विगत दुई लिन बर्ष अघि देखि  नियामकसँगको छलफलमा तपाईंहरूको माग जायज छ भनेर प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । विगतमा जे जसरी सर्भाइभ भएपनि पछिल्लो समय अप्ठ्याराेमा परेको छ । ढिला चाँडो यसको विषयमा हाम्रो मागको सकारात्मक सम्बोधन हुन्छ नै भन्ने लाग्छ । फाइनान्समा एक चरण काम गरेर जनशक्ति विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकमा जान्छन् । ग्राहकहरू पनि क्षमता वृद्धि गर्दै बैंकमा जान्छन् । यसले फाइनान्स कम्पनीलाई गाह्रो भएको छैन ?  हामीलाई गाह्रो छ । हामी सुरुमा ग्राहकलाई बैंकिङ सिकाउँछौं । जनशक्तिलाई पनि एक तहमा बैंकिङ सिकाउँछौं । त्यसपछि राम्रो सेवा सुविधाका लागि बैंकमा जान्छन् । यसमा हामीले सुधार गर्नुपर्नेछ । प्रविधिमा फाइनान्सको सुधार हुन सकेको छैन । हामीसहित दुई/चार वटा फाइनान्सले प्रविधिमा राम्रो सुधार गरेका छन् । तर, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकको जति लगानी गर्ने क्षमता फाइनान्समा छैन । किनभने वाणिज्य बैंकले एउटै सफ्टवेयरमा करोडौ रकम लगानी गर्छ । जबकि फाइनान्स कम्पनीको व्यवसायको आकार तथा नाफा समेत ज्यादै कम हुने हुँदा प्रविधिमा ज्यादै कम लगानी गर्ने गरेका छन । ग्राहक र कर्मचारी निश्चित समयमा अपग्रेड हुँदै बैंकमा जान्छन् भन्दैमा फाइनान्स कम्पनी चाहिँदैन भन्नु घातक हुन्छ । किनभने बैंक सिकाउनका लागि वित्तीय संस्थाको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले आम भुइँ मान्छेलाई बैंकिङ सिकाउन फाइनान्स कम्पनीको अहम भूमिका छ ।  सरकार र निजी क्षेत्रले स्टार्टअपलाई प्रमोट नै गरिरहेको छ । तर लगानी अनुसारको प्रतिफल किन आउन सकेन ?  नेपालको सनर्दभमा स्टार्टअप व्यवसाय सोचे अनुरूप सफल भएनन् । लगानी गरेका कतिपय क्षेत्र हराएर बबल जस्तो भएका छन् । जसले गर्दा स्टार्टअप व्यवसायमा सिनर्जी नआएको हो । पसल राख्ने, घर बनाउने, धितो राख्ने र निरन्तर आम्दानी भएकालाई कर्जा दिइन्छ । तर, नयाँलाई विभिन्न शंका गरिन्छ । किनभने कुनै कारण उक्त व्यवसाय सफल हुन सकेन भने अथवा व्यवसाय बिग्रियो भने त्यसपछि निजलाई गरेको लगानी असुलीका लागि समस्या आउँछ । कर्जा असुलीका लागि कानुनी प्रक्रिया समेतमा झमेला छ । यसले गर्दा स्टार्टअप नफस्टाएको हो वा बैंक वित्तीय संस्थाले खुलेर लगानी गर्न नसकेका हुन् । तर धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उक्त व्यवसायलाई लगानी गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको छन् । फाइनान्स कम्पनीबाट स्तरवृद्धि गरेपछि बैंकमा जान्छन् र स्टार्टअपमा सफलता हासिल गर्न सकिएन भन्नु भयो । यसबाट त बजारमा ग्याप सिर्जना भएन र ? सबै ग्राहक गइहाल्छन् भन्ने छैन । किनभने सेवा पनि हेर्छन् । बैंकहरूले सेयर कर्जा ७/८ प्रतिशतमा दिन्छन् भने फाइनान्सले १०/११ प्रतिशतसम्ममा लगानी गरिरहेका छन् । तर, फाइनान्स कम्पनीको पनि सेयर कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । घर कर्जामा पनि त्यस्तै छ त्यसैले सर्भिस डेलिभरीको पनि कुरा हुन्छ । सबै ग्राहकहरू संस्था छाडेर अन्यत्र गइहाल्छन भन्ने हुँदैन । यसमा धेरै कुराले अर्थ राख्छन् जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका के छ ? वाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर ४ प्रतिशत छ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको स्प्रेडदर ४.६ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंक र फाइनान्सको पोर्टफोलियोमा धेरै फरक छ । यतिको स्प्रेडदरले पुग्दैन । स्प्रेडदरमा केही सहजीकरण गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकको गैरब्याज आम्दानी बढी हुन्छ । तर, फाइनान्सले नितान्त निक्षेप लिने र कर्जा लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने हो । यस्तै, फाइनान्स कम्पनीहरूको नाममा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । हामीले कन्जुमर बैंक वा उपभोक्ता बैंक लेख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छौं ।  पुँजी बजारमा वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य कम छ तर, फाइनान्सको सेयर मूल्य उच्च छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?  माग र आपूर्तिले सेयर मूल्य निर्धारण गर्ने हो । बैंकको सप्लाइ धेरै हुन्छ । सेयर मूल्य बढ्नेबित्तिकै सप्लाइ आइहाल्छ । तर, फाइनान्सको कित्ता कम हुन्छ । माग बढ्नेबित्तिकै मूल्य बढ्छ । साथै मैले त्यस्तो अपेक्षा अहिलेसम्म पाएको छैन । किनकि कुनै एउटा समूह लागेर ह्विम ल्याए वा माग श्रृजना गर्ने गरेका छन् । विगतमा धेरै संस्थाहरूको सेयर मूल्यमा त्यस्तो भएको हामीले पाएका छौं । नेपाल फाइनान्सको सेयर मूल्य बजारमा हटकेक बन्यो । जबकि वित्तीय विवरणले त्यो पुष्टि गर्दैनथ्यो । कम्पनीको सीईओको हैसियतले सेयर मूल्य २६ सय पुग्दा कस्तो महसुस हुन्थ्यो ? त्यतिबेलाका लगानीकर्ताहरूलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्थ्यो ?    दोस्रो बजारमा सेयर कारोबारको मूल्य भनेको माग र आपूर्तिको आधारमा हुन्छ र संस्थाको वित्तीय विवरणहरूबाट पनि हेरिन्छ साथै भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल आदिको विश्लेषणको आधारमा समेत तय हुन्छ । त्रैमासिक वित्तीय विवरण समयमै प्रकाशन हुन्छ । सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू समयमै राष्ट्र बैंकमा पेस गरिरहेका हुन्छौं । दोस्रो बजारमा जब सेयर मूल्य बढ्दै जान्छ पक्कै पनि व्यवस्थापनको हैसियतमा मलाई एकदमै दबाब महसुस हुन्थ्यो किनकि संस्थाको वित्तीय विवरणले समेत मूल्यको लागि तथा प्रतिफलका लागि दबाब हुन्थ्यो नै । यो नेपाल फाइनान्स मात्रै नभएर अन्य कम्पनीमा पनि छ । अब बजारमा हामी आफैले मूल्यको विषयमा बोल्नु पनि भएन त्यसले बजारको अवस्थालाई मौन रूपमा बस्नु शिवाय हाम्रो हकमा अन्य गर्न सक्ने केही अवस्था थिएन । सेयर मूल्य २६ सय हुँदाको महसुस कस्तो थियो ?  बजारमा नेपाल फाइनान्सको ब्राण्ड बनिरहेको छ भनेर खुसी महसुस त हुन्थ्यो नै । तर, जति सेयर मूल्य बढ्दै गयो, त्यति मलाई दबाब महसुस हुन्थ्यो । किनकि व्यवस्थापनमा हामी बसेका थियौं । तिमीहरूको कम्पनीमा के हुँदैछ, के गर्दैछ भनेर हरेक दिन जसो फोनहरू आइरहने विभिन्न भ्रामक विषयवस्तुहरू बजारभरि हल्ला फैलिइरहने हुन्थ्यो तर त्यसमा हामीहरू माैन बस्नुबाहेक अन्य विकल्प रहेन । नियामक धितोपत्र बोर्ड, नेप्से आदिले त्यस संस्थाको दोस्रो बजारको मूल्यमा असर पर्ने केही निर्णय भएको छ भन्दै स्पष्टिकरण सोध्न थाल्यो । त्यसले मलाई अर्कै किसिमको दबाब सिर्जना हुन्थ्यो ।  २६ सयबाट ६ सयमा आउँदाको महसुस कस्तो रह्यो ?  घट्दै गएपछि विस्तारै एउटा लेभलमा आउला भनेर सोच्न थाले । तर, पछिल्लो समय हामीलाई नै गाली गर्न थाले । नेपाल फाइनान्सले बिगार्‍यो, डु्बायो भनेर गाली गर्न थाले । फेरी अर्कै किसिमको अप्ठ्यारो पर्‍यो । कहिलेकाहीँ केही मान्छेले तपाईंको सेयर २ हजार भन्दा माथिको मूल्यमा किनेको थिएँ भन्दा दुख लाग्छ आफैलाई । किनभने कसै न कसैको पैसा त बिग्रियाे नि । दु:ख गरेर लगानी गरेको हुन्छन् । अहिलेको मूल्य उचित हो ? मूल्य कति स्ट्याण्डर्ड हो भनेर भन्न मिल्दैन । भोलि फेरि उच्च हुन पनि सक्छ । दोस्रो बजारमा यति मूल्य होला भनेर भन्न सकिँदैन । तर, प्रतिफल दिन अझै एक-दुई वर्ष लाग्ला । उचित प्रतिफल एक-दुई वर्षमा दिन सक्ने अबस्थामा पुग्छौं । संस्था स्वस्थ रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।  नेपाल फाइनान्स अब्बल कम्पनी भएको, सबै सूचकमा सकारात्मक कहिले देख्न सकिन्छ ? अबको एक वर्षमा सबल संस्था बन्नेछ । साविकको ललितपुर फाइनान्स अक्वायर गरेपछि एउटा ठूलो कर्जा असुलीका लागि सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा छ ।  यदि त्यो मुद्दा टुंगियो भने संस्थाका सम्पूर्ण वित्तीय परिसूचकहरू असाध्यै राम्रो हुन्छ । सायद आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक अब्बल संस्थाको रूपमा वित्तीय बजारमा हुनसक्ने गरी व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छौं । फाइनान्सले डेढ दशकदेखि लगानीकर्तालाई प्रतिफल वितरण गरेको छैन । कम्पनीले प्रतिफल वितरणको तयारी कति ? फाइनान्सको २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चिति नोक्सानी छ । त्यो विगत र ललितपुर फाइनान्सको हो । म आउँदा ४४ करोडबाट घटाएर २० करोडमा झारेको थिए । तर, यो बीचमा हामीले केही कर्जा असुलीमा समस्या आयो त्यसलाई गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा बुक गर्दा सञ्चिति नोक्सानी फेरि बढेको हो । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा लाग्ने बित्तिकै सञ्चिति नाफा एक वर्षमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र व्यवसाय विस्तारबाट समेत हुने नाफाबाट आगामी आवबाट लगानीकर्ताहरूलाई उचित प्रतिफल दिनसक्ने अवस्थामा हुनेछौं । फाइनान्सको व्यवसाय विस्तार तथा वृद्धिका नयाँ योजना के छन् ?  तत्कालका लागि हामी शाखा विस्तार गर्ने, नयाँ व्यवसाय गर्नतिर लागेका छैनौं । सिस्टम विकास गर्ने, अटोमेसनमा जाने, डिजिटलमा बढी जोड दिएका छौं । अब शाखा खोल्ने भन्दा पनि डिजिटलमा जोड दिने हो । किनकि कर्णालीको मान्छेले मकहाँ आएर खाता नखोल्ने भन्ने हुँदैन । अनलाइनबाटै फाइनान्समा खाता खोल्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले त्यो ठाउँमा शाखा खोल्नै पर्छ भन्ने छैन । डिजिटलमा जोड दिएर इनोभेसनमा जाने हो । प्रविधिमा आधारित रहेर व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि सक्षम संस्था बन्ने हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार (आज) ७०औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । वित्तीय क्षेत्रको स्वायत्त र स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको छवि निर्माण गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय भने विभिन्न किसिमका प्रहार र चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारबाटै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हुने प्रहार, यस पटक राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा खिचातानी र नीतिगत अस्थिरताले राष्ट्र बैंकको प्रतिस्ठा धुमिल बनिरहेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेलसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले ७०औं वार्षिकोत्सब कसरी मनाउँदैछ ? हामीले ७०औं वार्षिकोत्सव भव्यरुपमा मनाउनका लागि विभिन्न अगाडिदेखि नै तयारी गर्दैै आइरहेका थियौं । आन्तरिक कर्मचारीका लागि खेलकुद, रक्तदान, प्रतियोगिताहरु गरेका थियौं । सोही प्रतियोगिताको पुरस्कार आज वितरण गरिनेछ ।  आइतबार राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष कार्यक्रम गरेर मनाउँदैछौं । गभर्नरज्यू, पूर्व गभर्नरज्यूहरु, सञ्चालकज्यूहरु, सरकारका प्रतिनिधिहरु र अन्य निकायका प्रतिनिधि तथा स्टेक होल्डरहरुको समउपस्थितिमा हामीले ७०औं वार्षिकोत्सव भव्यताका साथ आयोजना गर्दैछौं ।  राष्ट्र बैंकको विगतको ६९औं बसन्तहरु कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? यो अवधिमा देशको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो रह्यो ? नेपाल राष्ट्र बैंक २०१३ साल बैशाख १४ गते स्थापना भएको संस्था हो । राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुअघि फरक किसिमका चुनौतीहरु थिए । ती चुनौतीहरुलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो । जस्तै, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती अगाडि बढाउने, अर्थतन्त्रलाई मनिटाइजेसन गर्ने, वित्तीय संस्थाहरुको स्थापनामा जोड दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार गर्ने, ब्याजदरमा स्थायित्व, कर्जाको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने र विनिमयदरमा स्थायित्व कायम गर्ने लगायतका उद्देश्य राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो । समयक्रम सँगसँगै ती उद्देश्यहरु हाँसिल गर्न पनि हामी सफल भयौं । त्यसपछि नेपाल सरकारले आर्थिक उदारिकरणको नीति अगाडि सारेपछि राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो मौद्रिक नीति, कर्जा नीति, विनिमय नीतिहरु परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ । ती नीतिहरुलाई समयानुकुल बनाउँदै गइरहेका छौं ।  राष्ट्र बैंकको यही प्रयासस्वरुप कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्जा अनुपात र मनिटाइजेसन रेसियो अत्यधिक रुपमा विस्तार भएका छन् । यो राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारणका लागि पनि गौरवको विषय हो । पछिल्लो समय  राष्ट्र बैंकले कर्जाको पहुँच सर्वसाधारण समक्ष पुर्याउने, वित्तीय समावेशीकरणलाई जोड दिने, वित्तीय स्थायितत्व कायम गर्ने र आर्थिक कारोबारलाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारवाहीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम गर्ने, बैंकिङ कारोबारमा प्रविधि, अनलाइन बैंकिङमा पनि जोड दिइरहेका छौं । क्रस बोर्डर भुक्तानी र नेपालको आफ्नै पेमेन्ट कार्ड प्रयोगमा आइसकेको छ । हामीले हरेक काम कारवाहीमा डिजिटाइजेसन गर्दै आइरहेका छौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ७०औैं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । कार्यवाहक गभर्नरले राष्ट्र बैंक चलाउनु परेको छ । सरकारले लामो समयसम्म पनि गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । यो अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ ?  नेपाल राष्ट्र बैंक राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार स्थापना भएको संस्था हो । यो संस्थामा कामकारवाही, निणर्यका प्रक्रिया, दैनिक कार्य, नीतिगत विषयमा गभर्नरको अनुपस्थितिमा कुनै पनि कार्यहरू रोकिएका छैनन् । यद्यपि राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सरकारले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । केही समय ढिलो भएपनि छिट्टै गभर्नर नियुक्ति हुनेछ र राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा कामकारबाही थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने अपेक्षा छ ।  अन्य नियामक निकायको तुलनामा नेपाल राष्ट्र बैंक एक सशक्त र बलियो नियामकका रुपमा हेरिन्छ । तर, पछिल्लो समय सरकारबाटै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्ने काम र घटनाक्रम पनि भइरहेका छन्, यस्तो अवस्था किन सिर्जना हुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक एनेअनुसार राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकाय हो । मौद्रिक अधिकारी हो । विगतमा पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य र दिएको अधिकारअनुसार काम गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले सक्षम रुपमा मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नका लागि काम गर्दै आएको छ ।  विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त स्वतन्त्र र निश्पक्ष रुपमा हुन्थ्यो । तर, यस पटक खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप देखियो । राष्ट्र बैंकको प्रवक्ताको रुपमा यो घटनाक्रमलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार नेपाल सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै गभर्नर नियुक्त गर्छ भन्ने आशा छ ।  अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुँदा वित्तीय क्षेत्र पनि त्यसको मारमा परेको छ, बैंकमा प्रयाप्त तरलता छ, कर्जा प्रवाह र असुली हुन सकेको छैन, खराब कर्जा बढेको बढ्यै छ, यो समस्याबाट माथि उठ्न राष्ट्र बैंकले केही गृहकार्य गरिरहेको छ कि छैन ? राष्ट्र बैंक मौद्रिक अधिकारी र देशको केन्द्रिय बैंक भएको कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन । हामीसँग मौद्रिक नीतिका केही सीमितताहरु छन् । राष्ट्र बैंकको आफ्नो उद्देश्य र मेन्डेटअनुसार मौद्रिक नीतिका उपकरणहरु प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रको विकास, विस्तार र समस्याहरु समाधान गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने किसिमले काम गरिरहेको छ, मौद्रिक उपकरण सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ , परिणामस्वरुप ब्याजदरमा कमी आएको छ, अर्थतन्त्रमा तरलता प्रयाप्त छ, अन्य सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । अब लगानीकर्ताहरुले एकल अंकको ब्याजदरको सदुपयोग गर्न पनि म आग्रह गर्दछु । बैंकहरुले पनि कर्जाका प्रडक्टहरु पनि ल्याएका छन् । अर्थतन्त्र पछिल्लो दिनमा सुधारको दिशामा छ । मुद्रास्फिति नियन्त्रित अवस्थामा छ । वाह्य क्षेत्रका सूचकहरु राम्रो छन् । आयातमा वृद्धि भएको छ । आयतमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ । हामीले अन्य प्रयास पनि गरिरहेका छौं । सरकारले पनि पुँजीगत खर्च पनि बढाएको छ । यी विभिन्न कारणले देशको अर्थतन्त्र चलायनमान तथा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गैर बैंकिङ सम्पत्तिको वृद्धिदरप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।  धेरैले अब गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाइरहेका छन्, यसप्रति राष्ट्र बैंकको ध्यान कति छ ? पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएका केही समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा असुलीमा केही चुनौती देखिएका छन् । यद्यपि, कर्जा असुलीमा क्रमशः प्रगति भएको हामीले पाएका छौं । खराब कर्जाको अनुपातमा केही वृद्धि भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा माथि नै छ । राष्ट्र बैंकको कारोबारप्रति कुनै शंका र चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसका लागि नियमित तथा विशेष सुपरीवेक्षण भइरहेका छन् । अहिले देखिएको खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति वृद्धिको समस्या अर्थतन्त्र सुधारसँगै विस्तारै समाधान हुने विश्वास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिहरु बैंकहरुले पालना गरिरहेका छन्, त्यसले वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउने काम गरिरहेको छ ।  पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकमा नीतिगत अस्थिरता बढेको महसुस धेरैले गरेका छन्, यो अवस्था किन सिर्जना भयो ? राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिगत कार्यक्रमहरुलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन गरेर दीर्घकालीन समस्याहरु समाधान गर्नेभन्दा पनि तत्कालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व, मुद्रास्फिति र समष्टिगत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले के गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिका औजारहरु प्रयोग गर्छ । राष्ट्र बैंकले तथ्य र तथ्यांकको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्ने गर्छ । हामीले समायानुकुल नीति अवलम्बन गर्छौं । पोलिसी रेट, बैंक रेट, कर्जा नीतिको सम्बन्धमा हामीले तत्कालीन समस्या हेरेर काम गर्छौं । कसैको भनाइ, धारणा र अभिव्यक्ति अनुसार नीति बनाउँदैनौं । तथ्य र तथ्यांकका आधारमा हामी निर्णय लिन्छौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ, धेरैले यसको प्रमुख जिम्मेवार नेपाल राष्ट्र बैंक भएको धारणा राखिरहेका छन्, यो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिन्छ कि लिँदैन ? हामी आगामी दुई वर्षभित्र ग्रे लिष्टबाट बाहिर सक्छौं कि सक्दैनौं ? नेपाल प्राविधिक कम्पलायन्समा राम्रो देखिए पनि इफेक्टिभनेस कम्पलायन्समा केही कमजोरीका कारण सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । यो लिष्टबाट पार पाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य निकायहरुले पनि नन कम्पलायन्सका विषयहरुलाई पनि कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । हामीले अहिले काम पनि गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक भएकोले यो विषयमा राष्ट्र बैंकमात्रै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने होइन, यसमा विभिन्न नियमनकारी निकायहरु जिम्मेवार छन् । हामी अहिले मिलेर काम गरिरहेका छौं । नीति नियममा परिमार्जन र देखिएका समस्याको समाधान गरिरहेका छौं ।त्यतिधेरै समस्या छैन । समय अगावै हामी ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन्छौं भन्ने विश्वास छ । हामीले यसअघि नै फाइनान्सिङ, टरोरिज्म सम्बन्धि नीति तथा कार्यविधिहरु जारी गरिसकेका छौं, त्यसको कार्यान्वयन गराइरहेका छौं । अब अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । यो समस्याबाट छिट्टै नै बाहिरिन सक्ने आधारहरु तयार भइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भए, बजारमा अस्थिरता भयो, राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न अफ्ठ्यारो भयो भनेर राष्ट्र बैंकले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्ज गरायो । यसले वित्तीय क्षेत्रले के पायो ? विगत र अहिलेमा फरक के महसुस भयो ? पुँजीको आधारमा र जोखिम लिने हिसाबले सक्षम भएका छन् । साना संस्थाहरू सानो झट्काले ठूलो उथलपुथल हुन्छ । ठूलो संस्था भइसकेपछि यी जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएका छन् । यसैगरी संस्थाहरू सूचना प्रविधि लगायत विषयमा अपग्रेड गर्दै यसमा पनि सक्षम भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका मर्जरको फलस्वरूप कारोबार, नाफा, सम्पत्तिमा वृद्धि भएको छ । बैंकको पहुँच, कर्जाको सुलभता भएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा एक्विजिशनले बैंकिङ प्रणालीलाई विभिन्न किसिमका जोखिमबाट जोगाउन सफल भएका छन् । साथै, संस्थाहरूले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापनमा समेत अब्बल बनेका छन् । मर्जर भएका संस्थाहरूमा ज्ञान आदानप्रदान, विभिन्न किसिमका विशेषज्ञता विकास भएका छन् । कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित संस्था मर्जरपछि विभिन्न क्षेत्रमा पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने भएको छ । त्यसकारण विभिन्न किसिमका जोखिमलाई पनि मर्जर भएका संस्थाहरूले सहज स्वीकार गर्न सक्ने भएका छन् । अहिले रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था अब यतिमै सीमित रहन्छन् कि थप घट्छन् ?  नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशनको नीतिलाई कायम राखेको छ । यो बाध्यकारी भने होइन । राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कमी आएको हो । सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि वर्तमान समयमा व्यवसाय गर्न सक्छु वा सक्दिन भनेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ । यदि व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था र जोखिम स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले थप मर्जर तथा एक्विजिशनको बाटोलाई खुला राखेको छ ।  राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसाय खुम्चाउने नीति ल्याएको भनेर बैंकरहरू गुनासो गर्नु हुन्छ । यसमा के भन्नु हुन्छ ? यस्तो छैन । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्ने, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग वा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । जुन मध्यस्थतालाई राष्ट्र बैंकले बैंकिङ स्ट्याण्डर्ड, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अनुभवको आधारमा ती क्षेत्रलाई खुम्च्याउन सक्दैन । र, खुम्च्याउने गरी राष्ट्र बैंकको कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने व्यवसायलाई अन्य क्षेत्रमा मोडिएको छैन । अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले ल्याइएका नीति हुन् । यी नीतिले समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका फर्म, कम्पनी, उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकुन भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएको हो । यदि बैंकको पहुँच विस्तार भएपछि क्रमशः ती नीतिहरूलाई न्यूट्रलाइज हुँदै जान्छन् । अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हिसाबले पनि राष्ट्र बैंकले यस्ता नीति ल्याउने गर्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक छन् । जसले यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर उत्पादनमुलक क्रियाकलाप बढाउन सकिन्छ । जसले आयआर्जन, रोजगारी श्रृजना गर्न सक्छन् । र, अर्थतन्त्रमा एउटा हिस्सा बन्न सक्छन् भन्ने हिसाबले ल्याइएका हुन् । यस्ता नीतिहरू भारत लगायत विकसित देशहरूमा समेत छन् । विशेषगरी विकासमा लम्किरहेका विकासोन्मुख देशमा यस्ता नीति छन् । थ्रेस होल्डका विषयमा विशेषगरी सेक्टरल रिस्क एक्सपोजरलाई कम गर्नका लागि जोखिम कम गर्न ल्याएका हुन् ।   

नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्चभन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा नेपालले आगामी आव २०८२/०८३ को बजेटबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहसँग गरेकाे न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीकाे सम्पादित अंश : चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ?  हामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमो पर्यटन बजारका गन्तव्यहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको थियौं । दिगो र पर्यावरणमैत्री पर्यटनको विकास गर्ने विषयहरू पनि थिए । नेपालमा रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने, अभिलेखालयलाई व्यवस्थित गर्ने र विशेषतः नेपालमा पर्यटकको संख्या बढाउने र पर्यटकको बसाई बढाउने लगायतका विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका थियौं । त्यसैगरी हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई अझै व्यवस्थित गर्ने तथा अहिले निर्माण भएका पोखरा तथा गौतम बुद्ध विमानस्थलको प्रवर्द्धन गर्ने र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका थियौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई थप व्यवस्थित गर्ने र नाफामूलक रूपमा सुचारु गर्ने कुराहरू नै बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयहरू थिए । यिनै कार्यक्रमको आधारमा पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा बोर्डहरूले कार्यक्रमहरू बनाएका थिए ।  चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार कस्तो थियो, अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ कसरी आएको छ ? चालु आवको भन्दा आउँदो आवको लागि बजेट घटेर आएको छ । हामीले हालसालै बजेट सिलिङ प्राप्त गरेका छौं । यस आवमा हामीसँग करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट थियो । हामी त्यसमै काम गरिरहेका छौं । आव २०८२/०८३ मा त्यो बजेट लगभग ४ अर्ब ४४ लाख रुपैयाँको मात्रै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कम आएको छ । यद्यपि वैदेशिक सहायताअन्तर्गत १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थप भएको छ । तर त्यो बजेट प्राप्त हुने सुनिश्चितता कम भएको देख्छु । यसरी मिलाएर हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा हामीसँग ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट थियो भने अगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्बको बजेट विनियोजन र प्रस्ताव गर्नको लागि सिलिङ प्राप्त भएको छ ।  वैदेशिक सहायता भनेर लगभग २ अर्ब बजेटको अनुमान गरिएको छ ।  मन्त्रालयको बजेट खर्चको स्थिति कस्तो छ ?  यस मन्त्रालयको चालु आवको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिँदैन । अहिले मसँग त्यो तथ्यांक नै त भएन । तर चालु आवमा बजेट खर्च १८ देखि २० प्रतिशत जति बजेट खर्च भएको होला । अब वैशाख र जेठमा बढी काम भएर बढी भुक्तानी हुने भएको कारण ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिएला । तर अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दाखेरि त्यति सन्तोषजनक छैन । हामीले सारै राम्रो भएको छ भन्ने स्थिति छैन अझै पनि । साना कार्यक्रमहरूमा खर्च भएको भएपनि ठूला भौतिक विकासको काममा भुक्तानी हेर्ने हो भने सन्तोषजनक रूपमा खर्च भएको छैन आगामी आवको बजेटको लागि कस्ता कार्यक्रमहरू मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ?  हामीले संस्कृति र पर्यटन र उड्डयनको क्षेत्र गरी तीन क्षेत्रमा काम गर्ने हो । यसपालि प्राप्त भएको सिलिङलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले चालु खर्चलाई अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । चालु खर्च गत आवको भन्दा बढी नै हुन्छ घट्ने स्थिति छैन । मन्त्रालय मातहत ३६ वटा निकायहरू छन् । त्यसको लागि चालु खर्च राख्नैपर्छ । क्रमगत योजनालाई सम्पन्न गर्नेगरी अगाडि बढ्नको लागि पनि बजेट सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीसँग भएको पशुपति विकास कोष लगायतका क्षेत्रका योजनाहरू हेर्ने हो भने नयाँ योजना थप्ने स्थिति शून्यजस्तै छ । मलाई लाग्छ सबै काम गर्दा २०/३० करोडभन्दा बढी बजेट हामीसँग बाँकी रहँदैन । वैदेशिक क्षेत्रबाट सहायताको रूपमा प्राप्त हुने बजेट पनि सुनिश्चितता भइसकेपछि मात्रै कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन सकिन्छ । हामी कहाँ थप योजनाहरू थप्नुभन्दा पनि अहिले भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन सुनिश्चितता गरेर चालु आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने पहिलो लक्ष्य हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै विमानस्थलहरू सुचारु गर्ने, पर्यटक आगमनमा वृद्धि गराउने, नयाँ विमान खरिद अथवा प्राप्त गर्ने र भैरहवा विमानस्थललाई सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्नतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यिनै विषयलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौं ।  पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ता कार्यक्रमहरुलाई समावेश गर्नुभएको छ, पर्यटकको संख्या बढाउन मन्त्रालयले कस्ता कार्यक्रम गर्छ ?  अहिले हामी २०२५-२०३५ भनेर पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटन प्राथमिकता दशक बनाउने योजनाअनुसार अगाडि बढ्दैछौं । त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यो पारित भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट मात्रै होइन अन्य मन्त्रालयको बजेट पनि खर्च गर्न सकिन्छ । किनभने पर्यटन भनेको यो मन्त्रालयले मात्रै गर्न सकिने विषय छैन । नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्ने यो पनि एउटा बलियो आधार हुनसक्छ । अहिले कतिपय मन्त्रालय, सरकारी निकाय र स्थानीय तहले गर्ने कामहरू समेत पर्यटकको आगमन र पर्यटकको संख्या बढाउनेमा प्रत्यक्ष असम्बन्धित छ । नेपालमा रहेका पर्यटनका प्रमुख आकर्षक गन्तव्यहरू लुम्बिनी, पोखरा लगायतका ठाउँमा जाने बाटोहरूको स्थिति कस्तो छ ? भन्ने  हामीलाई थाहा छ । त्यसैले ति बाटोहरूको सुधार गर्नको लागि अन्य मन्त्रालयहरुले पनि सहयोग गरेको खण्डमा पर्यटकहरूको संख्या बढाउन सकिन्छ । त्योसँगै नयाँ गन्तव्यहरुमा पहुँच र भौतिक पूर्वाधारको कुराहरूमा प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले पनि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । त्यस्ता लागि आवश्यक कानुनी सुधारका लागि मन्त्रालयले पहल गर्नेछ । यदि अगामी आर्थिक वर्षमा हामीले सोंचेअनुसारका कार्यक्रमहरू गर्न सकिने हो भने पर्यटकको संख्या बढाउन सकिन्छ । भन्ने अपेक्षा छ ।  आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कस्तो समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छन्, यसलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ ?  अहिले हामी बजेट बनाउने क्रममा रहेको हुनाले ५ हजार योजनाका मागहरू प्राप्त भएका छन् । त्यसमा स्थानीय तहका साना योजनाहरूदेखि लिएर अर्बौंका योजना समेत प्राप्त भएका छन् । यसले पर्यटन क्षेत्रको सुधारको लागि सबैको सरोकार र चासो छ भन्ने देखाउँछ । अहिले नेपालका अधिकांश पर्यटकस्थलहरूमा पहिले विदेशी पर्यटकहरूको जस्तै अहिले आन्तरिक पर्यटकहरूको घुइँचो देखिन्छ । यसले आर्थिक रूपमा पनि चलायमान हुने स्थिति रहन्छ । तर हामीले अझै आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका धेरै हुन्छ । तर त्यहाँ संरचना बनाउने कुरा र नीतिगत सुधार गर्ने कुराहरूमा संघ सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । आन्तरिक पर्यटनले अर्थतन्त्र चलायमान भएपनि बाहिरी पर्यटक नआएसम्म विदेशी पैसा भित्रिँदैन । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको साथसाथै विदेशी पर्यटकको संख्या र बसाई बढाउने विषय नै मुख्य प्राथमिकतामा रहन्छ ।  बाह्य पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्नको लागि प्रचारप्रसारका कार्यक्रमहरु कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ?  हामीसँग भएका सम्पदाहरूको धेरै किसिमले प्रचारप्रसार हुनसक्छ । त्यो काम हामीले गरिरहेकै छौं । केही समय अगाडि हामीले बिबिसी र सिआईएनमा पनि प्रचारसार गरिएको थियो । त्यसमा लाग्ने लागतको कुराहरू पनि हुन्छ । बिबिसीमा केही सेकेण्डको प्रचार सामग्रीको लागि १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । त्यति धेरै खर्च गरेर नेपालले प्रचारप्रसार गर्ने अवस्था छैन । तर अहिले डिजिटल माध्यमहरू धेरै छन् जुन हामीहरू प्रयोग गरिरहेका छौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्य नै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने हो । त्यसले काम पनि गरिरहेको छ । बोर्डको अध्यक्ष यही मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्छ । बोर्डको कार्यहरू पर्यटनस्थलहरूको प्रवर्द्धन गर्ने र विषेशगरी विदेशी पर्यटकका लागि समेत प्रवर्द्धन गर्ने हो ।  हामीले नेपालको भौगोलिक विविधताका आधारमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नको लागि विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटन महोत्सवहरुमा सहभागी हुने र डिजिटल माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ।  बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आवमा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको योजना के छ ?  बजेट कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आवमा फरक हुने सम्भव छैन । हामीले अहिले जे जति कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं ति कार्यक्रमहरुलाई नै परिमार्जन गर्ने हो । हामीले संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र अझै सुधार गर्दै जाने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित हुन्छौं । हामी विश्वको पर्यटन बजारमा हाम्रा पर्यटनस्थलहरूको प्रवर्द्धन गर्ने कुरा र हाम्रो भौतिक तथा अभौतिक सम्पदाको अन्वेषण गर्ने विषयहरु पनि छन् । प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षतिग्रस्त भएमा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण आगामी आवमा हामी गर्न सक्छौं । नेपाल युएनको कालोसूचीमा परेको छ । त्यसबाट बाहिर निस्किनको लागि त्यहीअनुसारको ऐन र कानून बनाउने कुराहरूमा पनि लाग्नुपर्छ । कानून सुधारका कुराहरूमा हामी आगागी आवमा थप काम गर्नेछौं । र विमानस्थलहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउने कुराहरूमा पोखरा र भैरहवा विमानसथलको सुधारको लागि प्राथमिकतामा राख्नेछौं । विश्व बजारमा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू मन्त्रालय प्रस्ताव गर्छ । अन्तिम रूप त नेपाल सरकारले कसरी लगाउँछ त्यहीअनुसार बजेट कार्यान्वयनका कुराहरू अगाडि बढ्छन् ।  अन्त्यमा नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार गर्न नसक्दा अपेक्षित पर्यटक भित्र्याउन नसकेको हो ?  एउटा कारण त्यो पनि हो । पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि एयर कनेक्टिभिटी अनिवार्य हुन्छ । अहिले युरोपबाट भारत आउनको लागि १२ हजार भाडा लाग्छ भने भारतबाट नेपाल आउनको लागि ३० हजार लाग्छ । त्यसले पनि नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धन प्रभावित भएको हुनसक्छ । त्यसको प्रमुख कारण नेपालको आफ्नै एयरलाइन्स  पर्याप्त नहुँदाखेरी पनि हो । हामीले भाडादर पनि समायोजन गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसकारण हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक बलियो हुन आवश्यक छ । स्रोतःन्यूज एजेन्सी नेपाल