विकास वहस

आधुनिक सपिङको संस्कार बसाल्ने कम्पनीको श्रेय विशाल बजार कम्पनी (बीबीसी)लाई जान्छ । देशमा सपिङ कम्प्लेक्सको अभ्यास, बानी र संस्कारको सुरुवात गरेर बीबीसीले उपभोक्तामाझ नयाँ किसिमको सपिङ स्वाद चखायो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले महेन्द्रले सबै सामान एउटै ठाउँमा पाइने गरी व्यावसायिक भवन खोल्न निर्देशनपछि विशाल बजार कम्पनीको स्थापना भएको थियो । नेपालकै पहिलो आधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स तथा सुपरमार्केटको परिचय बनाएको बीबीसीको पछिल्लो अवस्था भने दर्दनाक छ । कम्पनीको व्यवसाय, कम्पनीकै सेयरधनीले कम्पनीमाथि गरेको ज्यादति र बिचौलियापनले कम्पनीको विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ । सेयर बजारको हटकेकका रुपमा परिचित बीबीसीको लेखापरीक्षण र साधारण सभा भने वर्षौंदेखि हुन सकेको छैन । यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्यूजका लागि सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) गोरख बहादुर शाहीसँग कुराकानी गरेका छन् । विशाल बजार कम्पनीले देशको सपिङ संस्कारमा पृथक किसिमको पहिचान बनाएको छ, यो कम्पनीप्रति पछिल्लो समय अधिकांशको आकर्षण घटेको सुनिन्छ, यो अवस्था किन सिर्जना भयो ? सुरुवाती समयमा राज्यको भूमिका व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेपकारी र नियन्त्रणकारी थियो । अर्थात् निजी क्षेत्रको उल्लेख्य रुपमा विकास नभएको तर जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सरकारले बाध्यकारी भएर व्यावसायिक, सेवामुलक, नियमनकारी काममा हात हाल्नुपर्ने अवस्था थियो । विसं २०२६ साउन १४ गते खाद्य संस्थान, नेपाल सरकार र अन्य निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सबै सेवा एकै छानोमा दिने उद्धेश्यले विशाल बजार कम्पनी स्थापना भयो । काठमाडौंको मध्य भागमा विभिन्न वस्तुहरू, केही सामान उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने उद्धेश्यकका साथ एकै छानामा ठूलो आकारमा सपिङ गर्ने सेन्टर स्थापना गरिएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्र उदार हुँदै गएपछि निजी क्षेत्रको सहभागीता बढ्दै गयो । भाटभटेनी, बिगमार्ट लगायत अन्य सुपरमार्केटहरू सञ्चालनमा आए । जनताका चाहानाहरू पनि परिवर्तित भए । सरकारी संस्थाहरूले निजी क्षेत्रको जस्तो तत्काल निर्णय लिन सक्दैनन् । धेरै प्रक्रियाहरू अपनाउनुपर्ने भएकाले समय लाग्छ । त्यसैले नीजि क्षेत्रको जस्तो प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन् । पछिल्लो समय मान्छेहरूको सपिङ गर्ने आइडिया परिवर्तन भएका छन् । अनलाइनमा मान्छेहरू सिफ्ट भएका छन् । साथै आफ्नो लगानी भएको संस्थाबाट खरिद गर्छन । यी सबै विषयले गर्दा व्यवसायहरू विविधिकरण र विकेन्द्रीकरण भएका छन् । यो पनि एउटा तरिका हुन सक्छ भनेर विशाल बजार कम्पनीले सुरूमा बाटो देखायो । त्यसैले विशाल बजार मार्गदर्शक नै हो । सरकारको एउटा राम्रो प्रयास पनि हो । अन्य निजी क्षेत्रलाई यस्तो हुन्छ भन्ने चाहीँ देखाउने माध्यम बन्यो । त्यसैले विस्तारै विशाल बजार कम्पनीको चाम घटेको भन्ने देखिन्छ । तर, हाम्रो नाफा, कारोबार बढ्दै गएको छ । कम्पनीको सटर भाडा, विद्युत आपूर्तिबाट आम्दानी हुने गर्छ । त्यो आम्दानी घटेको छैन । किनभने भाडा वृद्धिले पनि कम्पनीको आम्दानी बढेको हुनसक्छ । तर, आन्तरिक वा बाह्य रूपमा देखिने गरी कम्पनीको रौकनमा भने सुधार गर्नुपर्ने जरूरी छ । यस्तै प्रकृतिका निजी क्षेत्रबाट खोलिएका बिगमार्ट र भाटभटेनी लगायत सपिङ कम्प्लेक्सले उत्कृष्ट सेवा दिइरहेका छन् । तर, सपिङको संस्कार स्थापित गर्ने विशाल बजार दिनप्रतिदिन खस्कियो, कम्पनी कहाँ चुक्यो ? किन पर्यो पछाडी ? सरकारको प्रक्रियागत एउटा बाध्यता छ । जस्तो भाटभटेनी, बिगमार्ट लगायत कम्पनीले ठाउँसँगै आफैं व्यवस्थापन गर्छ । तर, यहाँ फरक छ । विशाल बजार कम्पनीको जमीन सरकारको हो । व्यवसायी दोस्रो पक्ष हुन्छन् । भाटभटेनी, बिगमार्टले आफैं पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । पसलवाला नै आफ्ना ग्राहकहरूलाई आकर्षण गर्न तल्लिन हुनुपर्छ । विशाल बजारको ठाउँ ठिकठाक राख्ने वा त्यसलाई मेन्टिनेन्स गर्ने काम हो । तर, व्यवसायीहरूले आफ्ना नयाँ-नयाँ ग्राहकका चाहाना वा स्वादलाई ख्याल गरेर प्रतिस्पर्धी हुनु पर्ने हुन्छ । विशाल बजार कम्पनीले समयमै लेखापरीक्षण गर्न नसक्ने र समयमै वार्षिक साधारण सभा गर्न नसक्ने बाध्यता किन आयो ? यो त संस्था र संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको क्षमतामाथि प्रश्न भयो नि ? सर्वाेच्च अदालतले आदेशपछि कम्पनीको ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर अथात करिब ९८.७५ प्रतिशत हेस्सेदारी बन्यौं । आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म साधारण सभा सम्पन्न भएको देखिन्छ । २०७०/७१ को साधारण सभा एकैपटक गर्दा सेयरधनीहरूबाटै विरोध भएर स्थगित हुँदै आएको छ । समयमा साधारण सभा हुन नसक्नुमा मुख्य तीनवटा कारण छन् । एउटा सञ्चालकहरूको बारम्बार परिवर्तन हुने, मुद्धामामीलाको विषय र जनशक्ति, अडिटका कामहरू समयमा हुन नसकेको हो । यसपटक भने गत फागुन २८ गते साधारण सभा तोकिएको थियो । तर, साधारण सभाको अघिल्लो दिन सेयरधनीहरूले नै अदालतको आदेशबाट सभा स्थगित गराउनु भयो । विगतमा पनि साधारण सभामा स्थगित गर्नुभयो । सेयरधनीहरू नै साधारण सभाको सरोकारवाला मुख्य निर्णयक शक्ति, अन्तिम स्वामित्व र जिम्मेवार हो । तर, उहाँहरूले बाँधा अवरोध गर्दा समयमा हुन नसकेको हो । सर्वाेच्चको आदेशपछि पुराना प्रबन्धपत्रहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने, नयाँ सेयरको संरचना सम्बन्धित ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने, पेण्डिङमा रहेका कामहरू सुचारु गर्नुपर्ने थियो । तर, सभा स्थगित भएपछि असर गरेको छ । कम्पनीको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने २०७५/२०७६ सम्मको अडिट सम्पन्न भएको छ । २०७७, ७८, ७९ को लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अडिटरहरू नियुक्त भएर धमाधम काम भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अडिटका लागि छिट्टै नयाँ अडिट नियुक्ती गरेर कम्पनीलाई अप टू डेट गर्ने अभिप्रायका साथ अहोरात्र खटिरहेका छौं । कम्पनीका कर्मचारीहरू साँझ ८/९ बजेसम्म खटिरहनु भएको छ । क्रम्पनीमा लामो समयदेखि पदपूर्ति भएको छैन । थोरै कर्मचारी साथीहरू साँझसम्म निस्वार्थ भावमा काम गर्दैहुनुहुन्छ । अहिले फेरी साधारण सभा स्थगित हुँदा ठूलो अफ्ठेरो आइलागेको छ । विभिन्न कामका तयारी पूरा भएका थिए, खर्चहरू भएका थिए । तर, मुखैमा आएको साधारण सभा रोकिएको छ । अब यो खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर मुद्धालाई फेस गर्नुपर्नेसम्म कम्पनीको प्राथमिकतामा परेको छ । वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्ने प्राथमिकताबाट अब हामी मुद्धाबाट कसरी पार पाउने भन्ने प्राथमितामा पुग्यौं । विभिन्न वस्तुहरूलाई एकीकृत गरेर सेवाग्राहीलाई सहज र सर्वसुलभ रुपमा सेवा दिने कम्पनीको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । साथै सेयरधनीहरूको हितमा काम गर्ने कम्पनीको मुख्य दायित्व हुनुपर्ने हो । तर, तिनै सेयरधनीहरूले कम्पनीविरुद्ध मुद्धा हाल्ने, दुख दिने वा बाधक सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ, यो अवस्था किन विकसित भयो ? सर्वाेच्च अदातलको फैशलाबाट नेपाल सरकारको स्वामित्व ९८.७५ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसअघि सरकारको स्वामित्व थिएन, खाद्य संस्थानको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको हालीमुहाली भएको ठाउँबाट सरकारको बहुमत सेयर कायम भएको छ । ८ रोपनी जग्गाको मूल्याङ्कनबाट सरकारको सेयर स्वामित्व कायम हुन पुग्यो । जसले सेयरधनीहरूलाई मर्का परिरहेको भनिरहेका छन् । त्यसैले साधारण सभा हुन नदिने, भाँण भैँलो मच्चाउने गरेका छन् । हामीले साधारण सभाको १० नम्बर प्रस्तावमा सेयरधनी अर्थात सेयरसँग पसल गाभिने अर्थात जोसँग सेयर र पसल छ । सम्झौताअनुसार त्यो पसल हरेक वर्ष २/२ वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ । त्यसले विभिन्न तीन वटा सवाल जन्माएको छ । पहिलोः यसरी अनन्तकालसम्म प्राय सम्झौता हुँदैनन् । कुनैपनि कानुनमा अनन्तकालसम्म सम्झौता गर्ने व्यवस्था छैन । यसले कानुनी प्रश्न जन्माएको छ । दोस्रोः जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि पसल व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्ने संवैधानिक अधिकार हुन्छ । ती मान्छेहरूलाई पनि सरकारी सम्पत्ति वा सरकारी संस्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेर पसल खोल्ने अधिकार छ । तर, उक्त सम्झौताले त्यस्ता मान्छेहरूको हकहित बञ्चित गरेको देखिन्छ । तेस्रोः सेयरधनीहरूबीचमा विभेद ल्याएको छ । यो प्रमाणित गर्न हामी कोसिस गर्दैछौँ । २०५२ र २०५४ सालमा सानो रकममा सेयरधनीहरूले कम्म्पनीसँग सम्झौता गरेर पसल लिनु भयो । साथै २/२ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने सम्झौता छ । तर, यो बीचमा जग्गाका, भवनका भाडाका दरहरू रेडिकल रुपमा परिवर्तन भए । सम्झौता अनुसार सेयरधनीहरूले कम्पनीलाइ भाडा दिने गरेका छन् । तर, आफूले व्यापार नगरेर कुनै अन्य व्यापारीलाई उक्त ठाउँ महँगोमा भाडामा लगाउनु भएको छ । जसबाट वास्तविक व्यवसायी मर्कामा परेको देखिन्छ । आफू बसेको पसलको अधिकतम भाडा रकम सेयरधनीलाई तिर्नु भएको छ । जुन रकम करको दायरामा आएको छैन । कम्पनीको आम्दानीमा देखिएको छैन । अन्य सेयरधनी सरहको हिसाबमा आएको देखिदैन । कम्पनीको मुनाफा सबै सेयरधनीहरूलाई बराबर जानु पर्ने हो । तर, त्यो पसल ओगटेका सेयरधनीहरूले अतिरिक्त लाभ लिइरहेका छन् । विचौलियाका हिसाबले गैरकानुनी तवरबाट सेयरधनीहरूले अतिरिक्त लाभ लिइरहेका छन् । यदि उक्त पसलहरू पनि प्रतिस्पर्धामा भाडामा लागेको भए त्यो रकम कम्पनीलाई आउथ्यो । जसबाट कम्पनीको नाफा बढी भएर सबै सेयरधनीहरूले आफ्नो लगानीको अनुपातमा बराबर पाउँथे । तर, अहिले विभेदकारी व्यवहार भइरहेको छ । जो पसल भएका सेयरधनी छन् उनीहरूले थोरै पैसा कम्पनीलाई भाडा तिरेका छन् । उक्त भाडाबाट आउने मुनाफा मात्रै समान रुपमा वितरण भइरहेको छ । सेयरधनीले पसल भाडामा लगाएर लिएको अतिरिक्त लाभको विषयमा अनुसन्धान हुन जरुरी छ । त्यो राजस्वको विषय पनि हो । किनकी कम्पनीको नाफा बढी भएपछि राज्यले पनि बढी राजस्व पाउँछ । सेयरधनीहरूलाई लाभांश पनि बढी आउँछ । यस्तो गम्भीर विषयमा अदालतलाई बुझाउने प्रयत्न गर्छाैं । यसरी सेयरधनी र पसल जोड्ने वा गाभिने विषय नियमसंगत छैन । यसले सेयरधनीहरूबीच विभेदकारी व्यवहार गरेको देखिन्छ । जुन कम्पनी ऐनको विपरित हो । मुद्धामामीला खेप्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले सत्यतथ्य चिर्न खोजेका छौं । सबै सेयरधनीहरूलाई समान रुपमा राख्न खोजेका छौं । सबै व्यवसायीहरूलाइ समान रुपमा संविधानतः व्यवसाय गर्न पाउने, प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चिता गर्न खोजेका हौं । कति छन् त्यस्ता सेयरधनी ? झण्डै ४ सय वटा पसल कवलहरू छन् । जसमध्ये करिब ३५० भन्दा बढी पसल सेयरधनीको स्वामित्व, नियन्त्रण र परिचालनमा चलिरहेका छन् । उनीहरूले नै अर्काे मान्छे राखेका छन् । स्वतः नवीकरण भएर उनीहरूले चलाइरहेका छन् । कम्पनीलाई चाहीँ तोकेको भाडा बाहेकको रकम आएको छैन । अर्थात् प्रतिस्पर्धात्मक दरमा भाडा रकम आएको छैन । २०५५ सालभन्दा अगाडि ३५० प्लस सेयरधनीहरुसँग यो पसल तपाईले चलाउने र कम्पनीलाई आज कायम भएको मूल्यको २/२ वर्षमा स्वतः नवीकरण र १० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने सम्झौता भएको रहेछ । पसल तपाईले अर्काे व्यक्तिलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ । आफैँ पनि चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको सम्झौता छ । जुन सम्झौता व्यवहारिक छैन, कानुनसम्मत छैन । त्यसको विरुद्धमा कम्पनीका पुराना सञ्चालकले गैरकानुनी सम्झौता गर्याे, कम्पनीलाई हानी नोक्सानी पुर्यायो भनेर मुद्धा खेपेर दोषि ठहरिएका छन् । अब अहिले त्यस्तो सम्झौता खारेज गर्नु हुँदैन भन्ने आशयको अदातलतको आदेश आएको छ । यो दुविधा वा विरोधाभाष छ । सर्वाेच्च अदालत वा विशेष अदालतबाट भएको फैशलाले त्यस्तो सम्झौता गर्ने सञ्चालक दोषि हुन भनेर ठहर गरिसक्यो । हामी त्यो सम्झौता खारेज गरेर सबैलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले वा बसिरहेका वास्तविक व्यवसायलाई मात्रै व्यवसाय गर्न दिन खोजिरहेका छौं । यस्तो विकृतिलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो पवित्र र हस्तक्षेपकारी कदमलाई केही समयको लागि भएपनि पछि धकेलिएको छ । यस्ता व्यवसायीले भाडा कसरी तिर्नहुन्छ ? अहिले अनलाइन भुक्तानी हुन्छ । कम्पनीलाई पसल नम्बर खुलाएर भाडा रकम आउँछ । पसल नम्बर अनुसार भाडा रकम आएपछि सम्बन्धित सेयरधनीले तिरेको होला भन्ने कम्पनीलाई लाग्छ । तर, कम्पनी जान्द छकि सेयरधनी जो हो तेही मान्छेले पसल चलाएको छैन । यो अनुसन्धान गरेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । अब हामीले सिधैँ निर्देशन दिएर हटाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने सम्झौता सोही अनुसार बनेको छ । त्यसैले कानुनतः सम्झौतालाई खारेज गर्ने गरी साधारण सभाबाट अनुमोदनको लागि प्रस्ताव राखिएको हो । विगतमा पनि यहीसँग लक्षित अदालतका फैशलाहरु आएका थिए । पुँजी सेयर संरचनामा सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व वृद्धि गर्न कम्पनीको योजना के छ ? अदालतबाट फैशला भएर जग्गा कम्पनीको नाममा गएको छ । जसले जग्गा दिएको थियो तिनीहरूले सेयर पाएका छन् । अर्थात् सरकारले जग्गा दिएको हुँदा सरकारको नाममा नै सेयर कायम रहन पुग्यो । जग्गालाई सेयरमा रुपान्तरण गरेर कम्पनीको पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा संस्थापक सेयर स्वामित्व ९८.९६ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ९६ लाख ८१ हजार ३३ कित्ता र सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व १.०४ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख १८ हजार ९७६ कित्ता सेयर रहेको छ । सर्वसाधारण सेयरधनीहरूमा खाद्य संस्थान, साझा, कृषि सामाग्री लगायत संस्थानहरूको सेयर छ । कम्पनीभित्र विशाल बजार व्यापार संघ छ । कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयरधनीको स्वामित्व बढाउन निजी क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं । तत्कालको हाम्रो मुद्धा भनेको वार्षिक साधारण सभा गरेर कम्पनीलाई अप टू डेट अवस्थामा पुर्यान ध्याउन्न छ । त्यसपछि मात्रै सरकारले व्यवसाय गरेर सम्भव छ की छैन ? भाडा उठाएर चलाउन सक्छ की सक्दैन ? सेयर स्वामित्वमा कस्तो संरचना हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउने र कम्पनीको दीर्घकालीन योजना तयार र कार्यान्वयन गर्ने, सञ्चालनका मोडालिटी तयार पार्ने योजना रहेका छन् । सीमित क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको कम्पनीको लेखापरीक्षणमा किन ढिलाइ भयाे ? कम्पनीको सेयर संरचनामा अदालतका आदेशले तलमाथि पारिरहने, मुद्धा भइराख्ने विषयले केही समय लियो । त्यसपछि यसका सञ्चालकरूमा छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने, जनशक्ति कमी लगायत अभाव छ । तर, हामी आइसकेपछि यो सूचारु गर्ने प्रयास गर्याैं । कम्पनी विभिन्न समस्यामा अल्झिरहेको छ । तरपनि पुँजी बजारमा ‘हटकेक’ सेयरका रुपमा लिइन्छ । यो भित्रको क्लू के हो ? सेयरको विषयमा म त्यति धेरै जानकारी मान्छे होइन । म आफैँ पनि कुनैबेला आईपीओ भर्ने बाहेक दोस्रो बजारमा कारोबार गरेको छैन । त्यसैले पनि मलाई यो विषयमा जानकारी छैन । तर, कम्पनीको सीईओको हैसियतमा भन्दा कम्पनीको सेयर थोरै अथवा सीमित व्यक्तिको हातमा छ । डिमाण्ड र सप्लाइको नियम अनुसार यदि सप्लाइ साइट कम गर्ने बित्तीकै डिमाण्ड उच्च हुन्छ । लामो समयदेखि कम्पनी साधारण सभा, लाभांश वितरणका कार्य रोकिएका थिए । अब साधारण सभा हुने भएपछि १४ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ । र, अझै पसिछल्ला वर्षका नाफाहरू पनि अडिट भएपछि अथेन्टिक फिगर आउँछन् । त्यसबाट पनि हामी वितरण गर्छाैं । कुनै वर्ष पनि कम्पनी घाटामा गएको छैन । कतिपय संस्थान घाटामा छन् । तर, यो कम्पनी घाटामा छैन । कम्पनीको व्यवसाय कस्तो छ ?  कम्पनीले प्रतेक वर्ष १५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा नाफा गर्छ । २०/२५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । यसमा अधिकतम १० करोड रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । त्यसैले औसतमा १५ करोडको हाराहारीमा नाफा गर्छ । प्रत्येक वर्ष लाभांश दिने अवस्था छ ? कम्पनीले प्रत्येक वर्ष लाभांश दिने क्षमता राख्छ । धेरथोर अलग विषय हो । प्रतेक वर्ष नाफा छ भन्नुको मतलब प्रत्येक वर्ष लाभांश दिन सक्छ नै हो । कम्पनीको भवन आफैँमा पुरानो भएकाले यतातिर सोच्यो भने लाभांश नदिन पनि सक्ला । तर, अहिले भइरहेकै संरचना मेन्टिेन्स मात्रैको हिसाब हेर्दा लाभाशं दिन अवस्थामा छ । कम्पनीले ब्राण्डिङमा के-के काम गरिरहेको छ ? ब्राण्डिङ र मार्केटिङमा कम्पनीको ध्यान पुगेको छैन । किनभने हाल कायम व्यवसायीहरूले हामीलाई भाडा तिरिरहेका छन् । केही ठाउँ अहिले पनि खाली रहेको छ । खासगरी वाणिज्य बैंकले छोडेपछि केही ठाउँ खाली रहेको छ । पुनः भाडामा लगाउनु पर्ने चुनौति छ । त्यसलाई सानासाना पसल बनाएर भाडामा दिने की एउटै व्यक्ति वा कम्पनीलाई भाडामा दिने भन्ने विषयमा निक्र्याैल भएको छैन । मूलतः हामीले अडिट गरेर कम्पनीलाई अप टू डेटमा राख्ने हो र बाँकी कामलाई सँगसगै अघि लैजाने छ । कम्पनीमा जनशक्तिकाे अवस्था के छ ? २०७४ सालपछि हामीले जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकेका छैनौं । स्थायी रुपमा जनशक्ति आपूर्ति गर्न नसकेपछि लेखामा जनशक्ति कमी भएको छ । पछिल्लो पुस्ताको जनशक्ति हामीले लिएका पाएका छैनौं । ब्लड सर्कुलेशन हुन पाएको छैन । प्रबन्धपत्र साधारण सभाबाट पारित गर्ने र सोही अनुरुप अन्य विनियमावली तयार अवस्थामा छन् । पहिला प्रबन्धपत्र सभाबाट पारित गरेर अरु विनियमावली, कर्मचारी, आर्थिक विनियमावली थ्रू गर्ने भन्ने थियो । अब साधारण सभा रोकिएपछि यस्ता कार्य सबै रोकिएका छन् । यसले हाम्रा ठूला योजना, काममा धक्का पुगेको छ । अहिले ४० जना हाराहारीमा जनशक्ति कार्यरत छन् । तर, सुरक्षा गार्डको जनशक्ति ठूलो छ । खासमा प्रशासनिक जनशक्ति ४ जना मात्रै कार्यरत छन् । १६/१७ जना सुरक्षा गार्ड छन् । अरु केही टेक्निसियन बत्ति पानीका छन् । संस्थानहरूले प्रत्यक्ष कर्मचारी आपूर्ति गर्न पाउँदैनन् । लोकसेवाको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराएर कर्मचारी आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकालेले जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । यी सबै कामहरू साधारण सभा पछि गर्ने भन्नाले हामीले समस्या बेहोर्नु परेको छ । अनलाइन सपिङले कम्पनीको व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा व्यवसायीहरूको रौनकतामा कमी आएको छ । राज्यको राजस्व कम छ । अन्य कारोबारमा पनि त्यसको असर देखिन्छ । साथै नयाँ खोलिएका बजार, सपिङ सेन्टरको पनि प्रतिस्पर्धा कम्पनीले खेप्नु परेको छ । आफैंलाई रिनोभेसन गर्ने, प्रतिस्पर्धी हुने काममा थप सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अनलाइन सपिङ वा सपिङका अन्य माध्यम थपिएका छन् । हाम्रो मूभमेन्ट नै बाहिरि बढी छ । जसले आन्तरिक बजार घट्नु स्वभाविक हो । हाम्रो सपिङ नै विदेशमा भइरहेको छ । विदेशमा आउजाउ गर्दा सपिङमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले अहिले नागरिक एपलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । नागरिक एप सरकारी कार्यालयहरूमा हुने कामलाई छिटो बनाउन अर्थात छरितो तरिकाले काम सम्पन्न गर्नको लागि सहयोगी हुने भनेर अगाडि सारेको बुझिन्छ । डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कभित्र गरिने कामहरूलाई नागरिक एप जस्तै गरी विभिन्न सर्भरमा भएका नागरिकका तथ्यांकहरूलाई एकीकृत गरी एकै ठाउँमा ल्याएर तिनीहरुलाई सेवाका लागि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नागरिक एपलाई अगाडि बढाएको छ । नागरिकका सूचनाहरू, सेवा कार्यालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न सर्भरहरूमा एकीकृत भएका हुन्छन् । एउटा कार्यालयको सूचना अर्को कार्यालयमा आवश्यक पर्दा तुरुन्त उपलब्ध नहुँदा नागरिकहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था पनि छ । यस अवस्थालाई चिर्न नागरिक एपले पुलको काम गरिरहेको छ । नागरिक एप आफैमा सर्भर होइन । यसले विभिन्न सर्भरहरूमा भएका डाटाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई सेवाका लागि उपलब्ध गराउँछ । त्यो सेवा नागरिक एप चलाउने व्यक्तिलाई सेवा प्रवाह गर्ने हेतुले गरिएको हो । नागरिक एपका बारेमा विभिन्न भ्रमहरू पनि छन् । यसले कसरी काम गर्छ, यसले एकीकृत गरेका सूचनाहरू कसरी स्टोर गर्छ, अर्थात जुन सूचना सर्भरहरूमा यसले पहुँच पुर्‍याउँछ, त्यसको अनधिकृत प्रयोग त हुँदैन ? यसले जम्मा गर्ने सूचना कसरी सुरक्षित राखेको हुन्छ, यसले अरू सुरक्षा थ्रेटहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गरेको हुन्छ ? भन्नेकुरा आम चासोको विषय पनि हो । साथै डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो । यसै विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश: नागरिक एप के हो, यसले नागरिकको सेवा, सुविधा, सुरक्षा र सुशासनको आधारमा कसरी काम गर्छ ? हामी मोबाइल फोन बोक्छौँ, जसलाई किलर डिभाइस भन्छौँ र हाम्रो धेरै कुरा किल गरिसक्यो । कुनैपनि नयाँ हिसावले सोच्ने कन्भर्जन पनि दियो । गत १५-२० वर्षदेखि हेर्ने हो भने धेरै कुराहरु मोबाइलबाट नै गर्नसक्ने भयौँ । पैसा पठाउने, सामान खरिद गर्ने वा डकुमेण्ट बुझाउन पनि मोबाइल फोनकै प्रयोग गर्छाैं। त्यसअन्तर्गत केही सरकारी सेवा सुविधा पनि मोबाइल फोनबाटै दिन सकिने खालको भयो भने चाहीँ मान्छेले घरमै बसेर पनि सरकारी सेवाहरु लिनसक्ने हुन्थ्यो । त्यही हिसावले करिब ६ वर्षअघि नागरिक एपको (कन्सेप्ट) आइडिया शुरु भएको हो । आ.व. २०७५/०७६ कै नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक एपको परिकल्पना गरेका थियौँ । त्यसको मेन अब्जेटिभ भनेको मान्छेहरुसँग भएको मोबाइल फोनबाट नै सरकारी सेवाहरु घरमै बसेर उपयोग गर्न सकुन् भन्ने हो । जसरी मान्छे कार्यालयमा जान्छ, त्यहाँ जाने समय एउटा आइकनको रुपमा उसको एपमा बसोस् । यि सबै कुराहरुका लागि नागरिक एपको परिकल्पना गरिएका थियो । अब तपाईंको फोन नै लाइसेन्स र पासपोर्ट हुनसक्छ । प्यान कार्ड, नेशनल कार्ड, भोटर कार्डलगायत सबै नै तपाईंको मोबाइल फोन हुन सकोस् भनेर अगाडि जान खोजिएको हो । नागरिक एपमा उपभोक्ता वा आम सर्वसाधारण कसरी जोडिन सक्छन् ? आम सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको हिसावले मैले प्रमाणको रुपमा केही प्रमाण पत्र मागेको हुन्छु । जस्तो कि, मेरो नेशनल आइडी, नागरिकता, प्यान कार्ड, पासपोर्टलगायत सरकारले प्रमाणको रुपमा दिएको हुन्छ । त्यो प्रमाण पत्र मैले कसैलाई देखाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि अहिलेसम्म त्यसको फोटोकपी वा सक्कल बोकेर हिँड्थेँ । अब तपाईंको मोबाइल फोन नै तपाईंका यी सबै डकुमेण्टस् हो । त्यसका लागि ग्लोवल्ली जुन खालको टेक्नोलोजी छ, त्यसको उच्चतम प्रयोग गरेर र यसको सुरक्षा व्यवस्थापन गरेर मोबाइल फोनमै सय सबै कुराहरु आउनसक्ने गरी विकास गरिसकेका छौँ । विगत चार/पाँच वर्षदेखि हामी यसमा लागिरहेका छौं । अहिलेसम्म ५४/५५ लाख पटक एप डाउनलोड भएको छ र २८/३० लाख नेपाली नागरिकले यसबाट सेवा लिइरहनुभएको छ । उदाहरणका लागि एउटा १६ वर्ष उमेर पुगेको नागरिकले सरकारसँग ठोक्किने सेवामा पहिलो भनेको नागरिकता लिने हो । नागरिकता चाहीँ मोबाइल एपबाट रिक्वेस्ट गरेको भरमा दिनु हुँदैन । कतिपय सेवाका लागि व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता खालका सेवाका लागि व्यक्ति आफै जान्छ । त्यसपछि उसले चालक लाइसेन्स लिन खोज्छ । अहिलेको प्रक्रियामा यातायात विभागको वेबसाइटमा सबै डकुमेण्ट अपलोड गर्नुपर्ने जुन बाध्याता छ, त्यसलाई सजिलो पार्नका लागि डेटा एक्सेसको रुपमा अन्तर आवद्धता गरेका हुन्छौँ । कुनैपनि नेपाली नागरिकले मलाई यस्तो सेवा चाहियो भनेपछि त्यो सिस्टम आफैले उसको विवरणहरु कहाँ—कहाँबाट पाउनुपर्ने हो आफँै कनेक्ट गरेर चाहिने विवरण उतैबाट माग्छ र उसले सेवाका लागि अगाडि बढ्छ । त्यसरी हामीले सिस्टम बनाएका छौं । यसमा सुरक्षाको विषय जोडिएर आउँछ, जुन प्राविधिक हो, नागरिकको तथ्याङ्क र एपले व्यक्तिलाई दिने सुरक्षा यसको दृष्टिकोणबाट के छ ? नेपाल सरकारले जतिपनि प्रमाणपत्र दिएको छ त्यसको एक तहको अभिलेख उसले कार्यालयमा राखेको छ । प्रविधिको प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो ढड्डा वा रजिष्टरमा अभिलेख राखिन्थ्यो । प्रविधिको विकास भएसँगै यि सबैलाई डिजिटलाइजेसन गरेर राखेको छ । तर त्यो प्रयोगमा छैन । जस्तै नागरिकताको सिस्टमको कुरा गर्दा सिएमआइएसमा नेपाली नागकिरता, नेशनल आइडीलगायत जति पनि परिचय पत्र लिएको छ, सबैको विवरण त्यहाँ छ । ती डेटाहरु एकआपसमा बोल्दैनन् वा चिन्दैनन् । नागरिक एपले बीचमा रहेर सबैलाई परिचय गराउने काम गराइदियो । जसबाट आमसर्वसाधारणले मलाई यो सेवा चाहियो भन्नासाथ कुन डकुमेण्ट्स चाहिएको हो ? सम्बन्धित विभागमा गएर त्यस्ता विवरण ल्याइदिने भयो । नागरिक एपले कुनै पनि डेटा आफै राख्दैन, फेसिलिएट मात्रै गरिदिने हो । जस्तो लाइसन्स फर्म भर्दा नेशनल आइडीको नम्बर हालेपछि नेशनल आइडीको विवरण मागेर लाइसन्सको सिस्टमलाई दिने हो । जुन डेटा कसैले भेरिफाइ गर्नै पर्दैन, आमसर्वसाधारण भेरिफिकेसनका लागि कार्यालयमा जानुपर्दैन । निजी सुरक्षाका लागि जुन कुरा छ, नागरिक एपले डेटाहरु राख्यो कि भन्ने कुनैपनि डेटा राखेको हुँदैन । पासपोर्टको विवरण राहदानी विभागसँगै हुन्छ वा आ-आफ्नै विभागमा विवरणहरु हुन्छन् । सुरक्षाको हिसावले चिन्ता गर्नु पर्दैन । डिजिटलाइजेसन हुँदै जाँदा साक्षरताको पनि कुरा आउँछ, सेवा नागरिक एपबाट लिनुस् भन्ने तर चलाउन नजान्ने नागरिकका लागि यो सेवा कसरी जोड्ने, सेवा उपयोग गर्न जान्ने कसरी बनाउने ? हामीले बनाउन लागेको प्रविधिको उपयोग गर्न नेपाली नागरिक तयार छन् त भन्नेबारे नागरिक एपको परिकल्पना गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एक लेभलको अध्ययन गरेका थियौँ । त्यतिबेला हामीले के देख्यौँ भने सरकारी सेवासँग ठोक्किने जमातको उमेर समूह भनेको १६–१७ वर्षदेखि ५५/६० वर्षसम्मका हुने रहेछन् । मुख्यतया ४० वर्षभन्दा तलका हुने रहेछन् । नागरिक एप चलाउनका लागि कस्तो उपकरण आवश्यक हुन्छ र चलाउने मान्छे कस्तो किसिमले सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्नेकुरामा स्मार्ट फोन र इन्टरनेट चाहियो । त्यतिबेला पनि लगभग ८० प्रतिशत सर्वसाधारणसँग मोबाइल फोन र सिमकार्ड थियो । त्यस्तै ५० प्रतिशतले कुनै न कुनै माध्यमबाट इन्टरेनट पनि चलाइरहेका थिए । सोसल मिडिया, इमेल आदिका लागि कुनै न कुनै एपहरुको प्रयोग आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गरी नै रहेका थिए । त्यसकै आधारमा हामीले नागरिक एपका बारेमा खासै सिकाउनु पर्दैन । किनभने सरकारी काामका लागि कार्यालयमा गएर जुन सास्ती व्यहोरेको हुन्छ त्यस हिसाबले सजिलै एप चलाउन सिक्छ भनेर यो शुरु गरेका थियौँ । विगत पाँच वर्षदेखि हामीले प्रचारप्रसार वा सचेतनाका कार्यक्रम नगर्दा पनि २५–२६ लाख नागरिकले नागरिक एप चलाइरहेका छन् । सचेतनाका कार्यक्रम बढाउन सकियो भने यो अझै बढ्छ । यो एप यति सजिलो छ कि एउटा क्लिक गरेको भरमा प्यान नम्बर पाउने गरी बनाएका छौँ । एकदमै साधारण ज्ञान भएको मान्छेले पनि सजिलै चलाउनसक्ने गरी प्रविधिको विकास गरेका छौं। सपोर्टका लागि नागरिक एपको छुट्टै आएनम गरेरै डेडिकेटेड टिमले नागरिक एपमा काम गर्ने भन्नेकुरा भएको छ । डेटा हेर्दा विश्वमा सार्वजनिक भएका पछिल्लो मोबाइल एक सातामै नेपाल आइपुग्छ । इन्टरनेटको हिसावले पनि विश्वमा धेरै इन्टरनेट चलाउने देशमा हामी पर्छौँ । पूर्वाधारको हिसावले हामी तयार नै थियौँ र एप बनाउने कुरामा धेरै सोच्नु परेन । तर पनि अझ आम सर्वसाधारणमा जान सचेतनाका कार्यक्रम भने गर्नैपर्छ । जनसंख्या, उपभोक्ता, थपिएका सेवा सुविधा र यससँग जोडिएका सुरक्षाका चेतावनी, यसको निरन्तरता र माग अनुसारको विकासका लागि कसरी सोच्नुभएको छ ? जसरी एउटा व्यक्तिको परिकल्पनाबाट राज्य सञ्चालन गर्ने खालको एपको रुपमा आएको यात्रामा, पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री कार्यलयले सुशासन ऐनको धारा ४५ अन्तर्गत क्लजमा टेकेर एउटा निर्देशिका जारी गरेर नागरिक एपको विकास शुरु गरेका थियौँ त्यतिबेला । यसको विकास र सञ्चालनका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जिम्मा दिएर यसमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र उपकरण किन्ने काम ग¥यो । आज पनि यस्को निर्देशक समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नै हुनुहुन्छ । उहाँको अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सचिव हुनुहुन्छ । त्यसपछि सहसचिव लेभलको निर्देशन समिति छ । निर्देशन समितिको निर्देशनमै नागरिक एपको सञ्चालन हुँदै आएको छ । बीचमा यसको निरन्तरताको कुरा आइसकेपछि यसलाई अध्यादेशमार्फत ऐनको एउटा भाग बनायौँ । अब हरेक सरकारी कार्यालयहरुले सम्भव भएसम्मका सेवाहरु नागरिक एपमार्फत दिनुपर्नेछ भनेर ऐनमा देखाएर ऐनमा नियमावली बनाएको छ र नियमावली अन्तर्गत यो सञ्चालनमा आएको छ । यसको सञ्चालनको जिम्मा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागमा छ, त्यसैले सञ्चालन र नयाँ सर्भिस थप्ने काम गर्छ । विभिन्न सर्भरसँग जोडिएर सेवा दिनुपर्दा जुन सुरक्षा चुनौतिको कुरा छ, यसलाई कसरी हेरेको छ ? नेपाल सरकारले सरकार मातहतका जति पनि सर्भरहरु छन्, त्यसको व्यवस्थापन आइडीएमसीमा राखेर गरेको छ । त्यहीअन्तर्गत नागरिक एपको सम्पूर्ण सर्भरहरु त्यहीँ नै व्यवस्थापन भएको छ । आइडीएमसीको छुट्टै निकाय छ, त्यसले नेपाल सरकारको केन्द्रीकृत रुपमा सबै व्यवस्थापन गरेको छ । त्यही अन्तर्गत यसको पनि काम भएको छ । यस्ता एपहरु सञ्चालन गर्दा विदेशको अभ्यास हेर्दा देशको सुशासनसँग जोडिएको हुन्छ, हाम्रोमा आन्तरिक सुशासन, सुव्यवस्था कायम गर्न कसरी मद्दत पुग्छ, एउटा विज्ञ र अनुभवीका हिसावले के भन्नुहुन्छ ? म नेपाली नागरिक भएका हिसाबले राज्यबाट लिने सेवा सुविधाहरु नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, लाइसन्स पाउने वा कम्पनी खोल्ने मेरो हक हो । त्यसका लागि कुनै नेपाली नागरिकले प्रक्रिया पु¥याएको छ भने कम्पनी खोल्न कुनै अवरोध छैन । मैले कम्पनी खोल्न नपाउने कुनै कारण छैन । उद्योग खोल्न नपाउने कारण छैन । स्थानीय तहबाट दिने दुई सय भन्दा बढी सेवाहरु मैले प्रक्रिया पु¥याएको छु भने सबै सेवा लिन नपाउने भन्ने कुनै कारण छैन । अब हामीले गर्न खोजेको के हो भने कुनैपनि एउटा सरकारी सेवाका लागि आवश्यक जति पनि प्रक्रियाका कुराहरु छन् । ती सबै कुराहरुको प्रविधिले अटोमेसन गरेर प्रत्यक्ष सुविधा दिनेगरी यो एपको व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि मैले प्यान नम्बर पाउने भनेको त कुनै पनि नेपाली नागरिकले यो नागरिकता नम्बरको विरुद्धमा यो कर कार्यालयबाट प्यान नम्बर नपाउने कुनै कारण छैन । मेरो नागरिकताको विवरण सोझै नागरिकताको डेटा बेसको सिस्टमबाट नै प्यानको सिस्टमलाई पठाइ दियो भने कसैले भेरिफाइ गर्नै परेन । यो खालको प्रविधिमा हामी जान खोजिरहेका छौँ । त्यसकारण आम सर्वसाधारणलाई सकेसम्मका सेवाहरुको प्रत्यक्ष पहुँच दिने । पहिलो कुरा यसबाट हाम्रो सञ्चालनको लागत पनि घट्यो । दोस्रो कुरा भनेको आम युवाहरुले जति पनि चिया पसलमा जान्छन् त्यहाँ उनीहरुले गर्ने ९० प्रतिशत गुनासो भनेको यो सेवा प्रवाहसम्बन्धी नै छ । मैले एकदम झन्झट पाएँ, दुःख पाएँ भन्ने खालको छ । त्यस्ता सबै कुराको समाधानका लागि हामीले प्रत्यक्ष पहुँच दिने । जस्तो मैले गाडीको कर तिर्नु भनेको मेरो खाताबाट सरकारको खातामा रकम जानु हो । त्यो बाहेक केही होइन । त्यो कुरा त मैले एउटा क्लिक गरेको भरमा आफ्नो खाताबाट पैसा झिकिएर सरकारको खातामा गइदियो भने सक्कियो नि कुरा । त्यो गर्नका लागि आजको दिनमा प्रविधि तयार छ र त्यही कुरा नागरिक एपमार्फत सर्वसाधारणलाई दिन खोजिरहेका छौँ ।

नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा सचेतकको भूमिकामा रहेका पदम गिरीले वर्तमान सरकारलाई नै बलियो बनाएर जाँदा देश र जनताको हित हुने बताएका छन् । नेपाली जनताको समृद्धिको यात्रामा सहयोग पुर्‍याउनका लागि सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न र प्रतिबद्ध हुन आह्वान समेत गरे । पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद गिरीले भने, ‘देश र जनताकाहितमा काम गर्नेगरी सरकारले प्रयास गरेकोछ । वर्तमान सरकारप्रति जनताको ठूलो आशा र अपेक्षा छ । परिस्थितिको आँकलन गर्दै अझै गम्भीर र मेहेनतकासाथ काम अघि बढाउनुपर्छ ।’ विस २०४७ मा विद्यार्थीकालमै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको काफलचौर माध्यमिक विद्यालयमा सङ्गठित भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका गिरी पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको स्ववियु सभापति, नेकपा (एमाले) पर्वत जिल्ला कमिटी सदस्य, अध्यक्ष हुँदै पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन् । विस २०७४ र २०७९ मा पर्वत जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित सांसद गिरीले यसअघि कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । उनी हाल नेकपा एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतक हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य गिरीसँग ‘गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः मुलुकमा अहिले भइरहेको राजनीतिक अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ? देशको राजनीतिक अहिले पनि अप्ठेरो स्थितिबाट अघि बढिरहेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर स्थितिमा छ । रोजगारीका अवसर गुमेको तथा सेवाप्रवाहलाई पनि अपेक्षाकृतरुपमा अघि बढाउन सकिएको छैन । यो परिस्थितिलाई बिरासतकैरुपमा लिएर वर्तमान सरकार गठन भएको थियो । आमजनता शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा शीघ्रअनुभूत गर्नेगरी काम भएको हेर्न चाहन्छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही सुधारका सङ्केत देखिन थालेको छ । पहिलेका तुलनामा राजनीति पनि स्थायित्व र सुधारको बाटोमा अघि बढेको छ । सरकार जनतातर्फ फर्केको अनुभूति भएको छ । जनहितका लागि केही गरौँ भन्ने सरकारले प्रयास गरेको छ । मुलुकका दुई प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु, नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस, मिलेर बनेको सरकार हुनुका नाताले जनताको ठूलो अपेक्षा छ । परिस्थिति आँकलन गरी सरकारले अझै गम्भीर र मेहेनतकासाथ काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । वर्तमान सरकारको संविधान संशोधनको पृष्ठभूमिसँग जोडिएर गठन भएको छ, अहिले संशोधनको विषय चर्चामा छ, के विषयमा, कसरी संशोेधन प्रक्रिया अघि बढ्छ ? संविधान संशोधन गर्नपर्ने दुईतीन वटा कारण छन् । स्वयम् संविधानको धारामै पनि दश वर्षमा समीक्षा, पुनरवलोकन र समीक्षा गर्ने विषय परिकल्पना गरिएको छ । अहिले नयाँ विषय अघि सारिएको होइन । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा सुशासन र विकास प्रभावित भएको पक्षलाई मध्यनजर गर्दै स्थायित्व कायम गर्नका निम्ति पनि संशोधन गर्न खोजिएको हो । कतिपय संवैधानिक अङ्गका मौजूदा व्यवस्थालाई चुस्त र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक छ । जनताका पक्षमा कार्यान्वयनमा लैजान संविधान संशोधनका विषय उठेका हुन् । समावेशी, सहभागितामूलक र समानुपातिक चरित्रलाई थप सुनिश्चित गर्दै संविधानलाई समयानुकूल तुल्याउन संशोधन आवश्यक हुनसक्छ । त्यसै वरिपरि रहेर संशोधनका विषयमा संवाद चलेका हुन् । उपयुक्त समयमा आवश्यक विषय बाहिर आउला । केही नेता र दल विशेषको नभई आमजनताका सरोकार रहेकाले छलफल र संवादका आधारमा उपयुक्त ढङ्गबाट संशोधनलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यसमा सबै नागरिकले आफ्ना अभिमत, विचार राख्ने र छलफल गर्दै नागरिकको सहभागिता जुटाउने काम गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा प्राप्त उपलब्धि नै पो गुम्छ कि भन्ने कोणबाट आशङ्का भइरहेको छ, यसमा यहाँको भनाई के हो ? सर्वप्रथम जनताले पाएका अधिकार र उपलब्धिको रक्षा गरिनुपर्छ । नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्‍याउन अनावश्यक संयन्त्रको जालोलाई सीमाबद्ध गर्नुपर्छ । संशोधन अहिले नै यो बुँदा, धारा, ठाउँ भनेर किटान गर्न मिल्दैन । संशोधनको मुद्दा निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो । उठेको विषयलाई सम्बोधन गर्न संशोधन भने आवश्यक भइसकेको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई कहिँ कतैबाट पनि आँच पुग्ने कोणबाट विषय उठाइनु हुन्न । त्यसमा नेताहरु प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । जनतालाई अझै बढी अधिकारसम्पन्न गराउने कुरालाई सोचेर संशोधन अघि बढाउनुपर्छ । मुलुकका राजनीतिक परिवर्तनमा एउटै मोर्चामा रहेर योगदान गरेका शक्तिहरुबीच पछिल्लो समय हार्दिकता टुटेको भन्ने टिप्पणीप्रति यहाँको भनाई के हो ? राजनीतिक दलहरुबीच कतिपय सन्दर्भमा सहकार्य र कहिले प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहन पर्ने अवस्था हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा हामी आन्तरिक र बाह्य जटिलताबाट गुज्रिरहेका छौँ । देशको भू–राजनीति जस्तो कठिनाई छ, जनतामा विकास, सुशासन, समृद्धिप्रतिको हुटहुटी र व्यग्रतालाई मध्यनजर राख्दै ठूला दलहरु कम्तिमा पनि केही समयका लागि देशको विकास, सुशासन, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरिताका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । होइन भने जनतामा थप निराशा बढेर जाने खतरा उत्पन्न छ । त्यसबाट सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीप्रति एकखाले चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । त्यस कारणपनि प्रमुख शक्तिबीच गम्भीरताकासाथ सहकार्य गरेर जान अत्यन्त आवश्यक छ । यसैपृष्ठभूमिमा प्रमुख दुई दल मिलेर सरकार गठन भएको विषयलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । कांग्रेस र एमालेबीच भएका समझदारी खुलस्त छन् । संविधान संशोधन र सरकारको आलोपालो भन्ने विषय जनतामा आइसकेको छ । अरु शङ्का र दुबिधा पाल्न पर्ने कुरा छैनन् । वर्तमान सरकारलाई नै बलियो बनाएर जाँदा देशको हित हुन्छ । त्यसैले सबै आ–आफ्नो ठाउँमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुुँदा सुशासन प्राथमिकता भनिँदैआएको छ, तर अभ्यास र व्यवहारमा त्यो देखिन्न नि ? सुशासनको एजेण्डा अनुरुप राज्यका संयन्त्रहरु त्यसप्रति प्रतिबद्ध भएको नागरिकले अनुभूति गरेका छैनन्। यो सत्य कुरा हो । मुलुकमा हिजोभन्दा आज भ्रष्टाचार बढेको होइन । विगतमा अकूत सम्पती कमाउने र देशलाई लुटेर खाने ठूलो हिस्सा थियो । सुशासनको अनुभूति त परैजाओस भन्न, बोल्न र माग गर्न नपाइने बेला थियो । त्यसलाई बिर्सन मिल्दैन । अहिलेजस्तो भ्रष्टाचारका तमाम घटना बाहिर आउन सक्दैन थिए । पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल र अरु मिडियामा आउन सक्ने स्थिति थिएन । अहिले हरेक नागरिकले सचेत गराएका छन् ।समाज विरुद्धका भ्रष्टाचारजस्ता विषय नागरिकले उठाउन र बाहिर ल्याउन सक्ने भएका छन् । सबैलाई मुलुकको अवस्था केहो भन्ने जान्ने र बुझ्ने वातावरण बनेको छ । सुशासनको क्षेत्रमा जस्तो कठोर नीति लिनपथ्र्यो त्यो लिन सकेको अवस्था छैन । हामीसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र सम्पती शुद्धीकरणजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न स्थापित संरचना र संयन्त्र छन् । ती संयन्त्रले स्वतन्त्र र प्रभावकारीरुपमा काम गर्नुपर्छ । सुशासन भएन भने विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीदेखि नेताहरुले सुशासनप्रति आ–आफ्नो ठाउँबाट इमान्दार र प्रतिबद्ध हुनुप¥यो । देशको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुप¥यो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति स्वतन्त्र ढङ्गबाट नभई आदेशपालक छनौट हुन्छ भनी प्रश्न उठिरहेका बेला कार्यसम्पादनको कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला र ? संवैधानिक निकायमा स्वतन्त्र ढङ्गले नियुक्ति हुने र काम गर्र्ने प्रणाली हामीले विकास गर्नुपर्छ । त्यो गर्न सकिएन भने कुनै न कुनैरुपले दल विशेषको छायाँ हाबी हुन्छ । त्यस्ता निकायमा राजनीतिक प्रभाव र छायाँ पर्न गएमा स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न र निर्णय लिन नसक्ने अवस्था हुन्छ । पदाधिकारी छनौट प्रक्रियाको उत्तम विकल्प के हुन सक्छ भन्नेमा गहन छलफल र बहस हुनुपर्छ । हाल अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ, यसबाट भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेकोछ भन्ने प्रतिक्रियाप्रति यहाँको धारणा के हो ? निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा राजनीतिक दलले उद्योगी, व्यापारी वा कुनै चन्दादातासँग खर्च लिएर चुनाव लड्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । चुनावमा चन्दा लिए पछि त्यसप्रति सहानुभूति हुन्छ । त्यो स्थितिले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा समस्या सिर्जना गर्छ । त्यसकारण राजनीतिक दललाई हैसियत अनुसार विधि बनाएर पार्टी सञ्चालनका लागि राज्यले नै खर्च दिने प्रणाली अघि बढाउन सकिन्छ । चन्दा र सहयोग लिने अहिलेको अभ्यासले सुशासन कायम गर्न अप्ठेरो स्थिति सिर्जना हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले हाम्रोजस्तो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने विषयमा समस्याकारुपमा रहेकोछ । समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई थप मजबूत तुल्याएर राजनीतिक स्थायित्व दिँदै एउटै पार्टीले कम्तिमा पाँच वर्ष शासन चलाउने अवस्था कसरी बनाउन सकिन्छ ? त्यसतर्फ सबैले सोच्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाटै पनि दल विशेषको बहुमत आउन सक्छ, त्यसका लागि पार्टीले जनतालाई खुसी तुल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि छ नि ? अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट दल विशेषको बहुमत आउँछ भन्ने विषय आदर्शवादी कुरा मात्रै हो । एउटा दलले सर्लक्क बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । एउटैले ल्याउन सक्छ भन्ने आदर्शवादी कुरा व्यवहारमा हुन्न । गठबन्धन नभई सरकार बनाउन नसकिने अवस्था छ । यसरी अघि बढ्दा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ रु वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यो उपयुक्त कुरा होइन । यतिका राजनीतिक दल छन् । त्यसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने संविधानको मर्म र भावना छ । यस विषयमा ऐन र संविधानमा संशोधन गरेर अघि बढ्नै पर्छ । आदर्शले मात्र समाज चल्दैन, व्यावहारिक पक्ष हेरिनुपर्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन प्रणालीलाई अद्यावधिक गरिनुपर्छ । पर्वत जिल्लामा विकासको प्राथमिकता र जनताका अपेक्षा के हुन् ? जिल्लामा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण छिटो होस् भन्ने जनचाहनाछ । स्थायी प्रकृतिको सडक नहुँदा कृषि उत्पादन सहर पुर्‍याउन सकिएको छैन । किसानले जिल्लामा उत्पादन गरेको दूघ, दही बजार पुर्‍याउन सहजहुनुपर्छ । सडकको पहुँच नहुँदा जनतालाई ठूलो असुविधा भएको छ ।गाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन सकिएको छैन । अस्पताल र स्वास्थ्यचौकी भवन छैनन् । सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । जनशक्तिलाई अद्यावधिक गराउन विशेष ध्यान दिन पर्नेछ । त्यसलाई छिटो सम्बोधन हुनुपर्छभन्ने गुनासो छ । शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत र प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । सेवाप्रवाहका विषयमा पनि जनताका एकखाले गुनासा छन् । रोजगारीका अवसर छैनन् । जनतामा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र सेवाप्रवाह चुस्त नहुँदा चिन्ता र गुनासा पाइन्छ । त्यसमा हामी राजनीतिक दलले गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्छ । अब ढिलाइ गर्ने छुट हामीलाई छैन । तपाईंले कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नु भइसकेको छ, वास्तवमा सरकार भनेको के रहेछ ? सरकार भनेको सिङ्गो नागरिकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको कार्यकारी निकाय हो । सरकारले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुन्न । सरकारले विश्वास कायम गरी काम गर्ने वातावरण भने हुनुपर्छ । अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण गठबन्धन गरी सरकार बनाउन पर्ने अवस्था छ । त्यसले कुनै दलले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नसक्ने स्थितिछैन । कतिपय विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ । सेवाप्रवाहमा पनि चुनौती छ । यो महसुस भएको छ । नागरिकका समस्यालाई समाधान गर्ने र देशमा भविष्य छैन भनेर व्यक्ति, टोल, गाउँ र जिल्लामात्रै नभई देशै खाली हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न गहिरो र फराकिलो सोचका साथ हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ । युवालाई राष्ट्र निर्माणमा फर्कन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न तथा विभिन्न चपेटामा परेका नागरिकलाई उत्साह प्रदान गर्ने केही सन्देश छ ? विगत एक दशक नेपाली समाज द्वन्द्वको चपेटामा गुज्रन प¥यो । राज्यको ठूलो स्रोतसाधन त्यसमा खर्च भयो । देशले भौतिक, आर्थिक र मानवीय क्षति व्यहोर्न प¥यो । त्यसलगत्तै भूकम्प र विभिन्न महामारी खेप्न प¥यो । त्यसपछि पनि राजनीतिक स्थिरता नहुँदा अपेक्षाअनुरुप काम गर्न सकिएन । तथापि, देशमा सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम भने भएकै छ । दूरदराजमा सडकको पहुँच र गाउँगाउँमा पक्की बाटो निर्माण हुँदैछन् । खानेपानीका आयोजना र अस्पताल निर्माण र सञ्चालन भइरहकैछ । विकास पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भएको छ । पाँच दश वर्षभित्र आधारभूत तहको विकासका पूर्वाधार पुर्‍याउन कोसिस भइरहेको छ । त्यसबाट जनतालाई रोजगार र उद्यममा जोडिने वातावरण बन्छ । हाम्रो भविष्य अत्यन्तै सुन्दर छ । विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र अर्थ लिएर संसारभर फैलिएका नेपाली घर फर्कने छन् । विभिन्न पेसा व्यवसायका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीमा यो राप र तापछ । देश निर्माणका सवालमा तपाईं लगायतका राजनीतिक दलका नेताको भूमिका आगामी दिनमा के रहन्छ ? राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि यो विषयलाई गम्भीरताकासाथ लिनु हुनेछ । अहिले अमेरिकाले आप्रवासीप्रति लिएको नीतिले प्रत्येक देशका नागरिक आफ्नै मुलुकमा मात्र सुरक्षित रहन सक्छौँ भन्ने पुष्टि गरेको छ । केही समय अध्ययन, व्यापार व्यवसाय र रोजगारीमा विदेश गएपनि अन्ततः मातृभूमिमै फर्केर देशको सेवा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दल र सरकारले वातावरण बनाउनेछन् । हामीले पनि सोही भावना अनुरुप जिम्मेवारी लियौँ भने १० वर्षभित्रै नेपाललाई विकासको उदाहरणकारुपमा उभ्याउन सक्छौँ । त्यो सम्भावना छ । त्यसका लागि भएका स्रोतसाधन र जनशक्तिको समुचित ढङ्गले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रकारुपमा चिनाउन सकिन्छ । हामी सबै जुट्नुपर्छ । नेपालमै अथाह सम्भावना छ ।रासस