विकास वहस

काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसाय पछिल्लो समय शिथिल अवस्थामा छ । घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारको लागि घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले धारणा राख्दै आएका छन् । तर पनि घरजग्गा कारोबार पछिल्लो समय धेरै सुधार हुन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार सुधार हुन नसक्नुका कारण र सरकारले ल्याएको अध्यादेशले घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउनसक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : घरजग्गा कारोबारको अवस्था कस्तो छ ? घरजग्गा कारोबारको अवस्था सबैलाई थाहा नै भएको छ । घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता नै छ । हरेक महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा बढेको देखिए पनि भित्री रूपमा शिथिलता नै छ । सुधार हुने अपेक्षा राख्दा राख्दै अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन । समग्रमा भन्दा घरजग्गा कारोबारबाट चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । लामो समयसम्म घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुन नसक्नुका कारण के हो जस्तो लाग्छ ? मंसिर महिनाको घरजग्गा कारोबार हेर्ने हो भने ४७ हजार लिखत पास भएको थियो । पुस महिनामा बढेको छ । पुस महिनामा सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब १५ करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो । तर घरजग्गा व्यवसायीहरू कारोबारबाट सन्तुष्ट छैनौं । यति मात्रै होइन, कारोबार धेरै हुनुपर्ने हो । विगतको तुलनामा बढ्दै जानुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन । हरेक महिना ४७ हजार मात्रै नभएर एक लाख लिखित पास हुनुपर्छ । घरजग्गा कारोबारबाट राज्यलाई १० अर्ब बढी राजस्व संकलन हुनुपर्छ । जुन हिसाबले कारोबारमा वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले भएको छैन । कारोबार माथि उठ्न सकेको छैन । कारोबार कम हुँदा घरजग्गा व्यवसायीहरुको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक छ । कारोबार भएपनि नभए पनि बैंकलाई पैसा व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्छ । अन्य व्यक्तिगत वा घरजग्गा नै धितो राखेर भएपनि बैंकको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । यस्तै अवस्थामा रह्यो भने ठूला व्यवसायीहरूले पनि तिर्न नसक्ने अवस्था छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलता हटाउनको लागि घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । घरजग्गा कारोबारलाई सुधार नगरी आर्थिक अवस्था सुधार हुँदैन सरकारले भन्ने तर सुधारको पक्षमा लागेको भने देखिएको छैन । सरकारले सुधारको लागि काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउने तर काम भने नगर्ने अवस्था छ । सरोकारवाला निकायहरूलाई घरजग्गा कारोबार सुस्त भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको भन्ने लागेको हो भने घरजग्गा कारोबारलाई सुधार गरेर लैजान आग्रह गर्दछु । घरजग्गा कारोबार सुधारको लागि आवश्यक नीति नियमहरू तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु । घरजग्गा कारोबार सहकारीमा देखिएको समस्यासँग जोडिएको भन्न थालिएको छ, वास्तविकता के हो ? सहकारी र घरजग्गा कारोबार एक अर्काका परिपूरक हुन । सहकारी एक हिसाबले बैंक नै हो । सबै सहकारीमा समस्या थिएन । एउटामा समस्या आउँदा सबै सहकारीमा समस्या देखियो । निक्षेपकर्ताहरु एकै पटक सहकारीको रकम र्फिता गर्दा राम्रो गरिरहेको सहकारीमा पनि समस्या भएको छ । बैंकका पैसा राख्ने सबै निक्षेपकर्ता एकैपटक पैसा झिक्न जाने हो भने बैंकले पनि पैसा दिनसक्ने अवस्था हुँदैन । बैंकहरूले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छन् । बैंकहरू भन्दा सहकारीमा ऋण लिन सहज हुने भएकाले सहकारीबाट बढी ऋण लिने गरेका थिए । बैंकमा ऋण लिन र तिर्न सहज नभएकाले पनि सहकारीबाट ऋण लिनेहरू वृद्धि भएका थिए । त्यसले पनि घरजग्गा कारोबारमा समस्या परेको छ । घरजग्गा व्यवसायीहरूको बैंकसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ? बैंकहरुले घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई ऋण प्रवाह गर्दा जुन ब्याजदरमा ऋण दिएको थियो । बैंकबाट ऋण लिदा निर्धारण गरेको ब्याज दोब्बरसम्म हुन पुगेको थियो । ७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको अहिले पनि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छौं । बैंकको ब्याजदरमा पनि स्थिरता भएन । व्यवसायीहरुले १० देखि १५ वर्षसम्मको कर्जा लिएको हुन्छ । त्यो समयसम्म बैंकले ब्याज बढाउनु भएन । व्यवसायीहरुले आम्दानीका हिसावले ऋण लिएको हुन्छ । आम्दानी नबढ्ने तर ब्याज वृद्धि हुँदै जाँदा व्यवसायीहरु समस्यामा परेका हुन् । बैंकहरुले पनि व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिने खालका योजना छैन । राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको हुन्छ । ठूला व्यवसायीहरु पनि धराशायी अवस्वामा पुग्ने देखिएको छ । बैंकमा ७ खर्ब बढी तरलता रहेको छ । बैंकसँग पनि व्यवसायीहरुको विश्वास नभएकाले कर्जा लिन जाने अवस्था भएको छैन । सरकारले ल्याएको अध्यादेश ल्याएर सहजिकरण गरेको छ, सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा घरजग्गा व्यवसायीहरुको धारणा के हो ? सरकारले ल्याएको अध्यादेश व्यवसायीहरुको हितको लागि लाएको देखिन्छ । घरजग्गा व्यवसायीहरुको सुझावलाई पनि समेटेर अध्यादेश आएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस दुई ठूला पार्टीको समिकरणमा बनेको सरकारले निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनको लागि अध्यादेशमार्फत धेरै नीतिगत सुधारको पक्षमा देखिएको छ । विदेशी लगानी मुलुकभित्र भित्र्याउनका लागि ल्याएका नीतिहरु सकारात्मक छन् । अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसायीको पक्षमा धेरै बोलेको छैन । त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति नै हो । अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धि आएका संशोधित कानूनमा हदबन्दीको विषय ल्याएको छ । घरजग्गामा लागू भएको हदबन्दीमा गरेको परिवर्तन गरेको छ । तर त्यो पनि पर्याप्त हुँदैन । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा नयाँ शहर बनाउने कुरा गरेको छ । त्यही खालका नीतिहरु आइरहेका छन् । त्यो नीतिका हिसावले अध्यादेशमार्फत ल्याएको हदबन्दी पुगेको छैन । अध्यादेशमा जग्गाको हदबन्दी उपत्यकामा ५० रोपनी र उपत्यका बाहिर २० विघासम्म हदबन्दी नलाग्ने भनिएको छ । व्यक्तिगत हिसावमा सरकारले ल्याएको हदबन्दी ठिक भएपनि नयाँ शहर बनाउने योजनाका लागि प्रयाप्त देखिँदैन । २० विघामा सहर बनाउन सकिँदैन । सरकारको लक्ष्य ५० विघामा खुला क्षेत्र राखेर सहर बनाउने लक्ष्य हो । शहर बनाउनको लागि हदबन्दी लागू नहुने नीति आवश्यक छ । सरकारले अहिले कायम गर्न खोजेको हदबन्दीलाई खुकुलो बनाउन आवश्यक छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश मुलुकमा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने ल्याएको भन्ने बुझिन्छ । अध्यादेशको नियमावली बनाएर कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । अध्यादेशको महासंघले स्वागत गरिसकेको छ । घरजग्गा कारोबारमा विभिन्न विकृतिहरु रहेका छन्, घरजग्गा कारोबारमा भएका बेथितिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने योजना के छ ? घरजग्गा व्यवसायीहरुले नाफाको लागि मात्रै बस्ती बस्न उपयुक्त ठाउँ नहुँदा नहुँदै पनि बसाउँदा विपद्मा घरवास गयो भन्ने पछिल्ला गुनासाहरु छन् । तर प्रकृृतिसँग कसैको केही लाग्दैन । विपद् कतिखेर आउँछ थाहा छैन । अमेरिकामा भर्खरै ठूलो आगलागी भयो । प्रकृतिसँग कसैको केही लाग्दैन तर हामीले सचेत भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । घरजग्गा व्यवसायीहरुले गर्दा त्यस्तो भयो भनिन्छ तर त्यस्तो ठाउँमा बनाउन नदिने सरकारका निकाय छन बनाउनु भन्दा पहिला रोक्न सक्नुपर्छ । भू—उपयोग नीति जुन आएको छ । जग्गा वर्गिकरण गर्ने भनेर आएको धेरै वर्ष भइसक्यो । ७५३ स्थानीय तहमा ३५० स्थानीय तहले जग्गा वर्गिकरण गरेको छ । अन्य धेरै स्थानीय तहले गर्न बाँकी छ । कृषि र बस्ती बस्ने क्षेत्र छुट्याउने काम सरकारको हो । त्यसमा सरकारको कमी,कमजोरी देख्छु । जग्गा वर्गिकरणमा आवासलाई महत्व दिएर राम्रो मूल्याङ्कन गरी मूल्य पाउने अवस्था छ । कृषि आवश्यक हो भने कृषि उत्पादन हुने जमिनलाई महत्वपूर्ण बनाउनुपर्छ । कृषिजन्य जमिनको मूल्य बढी हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा नीतिगत रुपमा सुधार गर्दा घरजग्गा कारोबार फस्टाउने अवस्था छ, राष्ट्र बैंक तथा तीन तहका सरकारले के-के गर्नुपर्छ ? माथिल्लो र तल्लो तहका व्यवसायीहरु बैंकसँग ऋण लिन जाँदैनन् । मध्यम वर्गका व्यवसायीहरु मात्रै बैंकसँग ऋण लिन जाने हो । मध्यम खालका घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई सहज हुने खालको नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो भने सबै व्यवसाय चलायमान हुन्छ । अहिले युवाहरु सबै विदेश गएको अवस्थाले कुनैपनि व्यवसायहरु चल्ने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनको लागि सहज खालको नीति नियम ल्याएर मात्रै घरजग्गा कारोबार चलायमान हुनसक्छ । आम्दानी स्रोत सुनिश्चिताको राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति छ । त्यसलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । निश्चित रकमसम्मको घर वा जग्गा खरिद गर्दा आम्दानीको स्रोत देखाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जुन मूल्यमा जग्गा खरिद भएको त्यति मूल्यकै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । एक करोडमा किनेको जग्गा छ भने एक करोडको राजश्व राख्दा आम्दानी देखाउन सहज हुन्छ ।

नेपालको होटल व्यवसाय पछिल्लो समय केही सकसबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिडपछि नेपालका होटलहरूले सन्तोषजनक आम्दानी गर्न सकेका छैनन् । होटल व्यवसायीले खर्च धान्ने गरी मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समय होटलको संख्यासमेत बढ्दै गइरहेको छ । कोभिड- १९ अघिको तुलनामा होटलको संख्यामा दोब्बरले वृद्धि हुन गएको तथ्यांकले देखाउँछ । अहिले चेन होटलहरू पनि खुल्ने क्रम जारी छन् । होटलको संख्या बढेअनुसार पर्यटक भित्रिन नसक्दा होटल व्यवसायीलाई खर्चसमेत धान्न गाह्रो अवस्था सिर्जित हुन पुगेको छ । सरकारको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष २ प्रतिशत र अप्रत्यक्ष १० प्रतिशतसम्म योगदान रहेको यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवासमेत दिँदै आएको छ । होटल व्यवसायको पछिल्लो अवस्था, चुनौती सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बविता तामाङले होटल संघ नेपाल (हान) का महासचिव साजन शाक्यसँग गरेको कुराकानीको अंशः होटल क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था के छ ? अहिले भर्खरकै कुरा गर्ने हो भने होटलहरूको अकुपेन्सी १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै छ । अफसिजन भएको हुँदा होटलहरूको अकुपेन्सी झन् घट्न पुगेको हो । मार्चपछि अकुपेन्सीमा सुधार हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । होटलहरूको वार्षिक अकुपेन्सीको कुरा गर्ने हो भने ३० देखि ४० प्रतिशत छ । यो व्यवसायमा नाफा कमाउनका लागि अकुपेन्सी न्युनतम ५० देखि ६० प्रतिशत हुनैपर्छ । यसको अर्थ पछिल्लो समय होटल व्यवसायीले नाफा कमाउन सकेका छैनन् । खर्चमात्रै धानिरहेको अवस्था छ । अहिले होटल व्यवसायीहरूले के-कस्तो चुनौतीको सामना गरिरहनुपरेको छ, यो क्षेत्रमा सम्भावना कस्तो पाउनुहुन्छ ? होटल व्यवसाय भनेको अरू व्यवसाय जस्तो होइन । यो लामो समयसम्म जाने व्यवसाय हो । यसमा एकपटक लगानी गरेपछि ३० औं या ५० औं वर्षसम्म निरन्तर चलिरहन्छ । सबैभन्दा पुरानो होटल सोल्टी, एभरेष्ट जुन आज पनि चलिरहेको छ । यस क्षेत्रमा एकपटक लगानी गरेर त्यसपछि प्रतिफल लिइरहने हो । त्यसैले यो क्षेत्रको भविष्य राम्रो छ ।होटल व्यवसाय ‘जेनेरेशन टु जेनेरेशन’ जाने व्यवसायसमेत हो । यसलाई स्थापित गर्न सक्यौं भने यसबाट हामीले मान र धन दुवै प्राप्त गर्न सक्छौं । चार तारे, पाँच तारे होटलमा गएर खाना खाने इच्छा मानिसमा हुन्छ । त्यो हिसाबले होटलको सञ्चालक हुनु भनेको ठूलो कुरा हो । अहिले पो धेरै होटलहरू भए, आजभन्दा १० वर्ष पहिले ७/८ वटा मात्रै पाँच तारे होटल थियो । ती होटलहरू पनि रोयल परिवार, धनाढ्य परिवारले सञ्चालन गरेका होटल हुन् । होटल खोल्न ठूलो लगानी आवश्यक हुँदा सामान्य व्यक्तिले होटल खोल्न सक्ने अवस्था त्यतिबेला थिएन । आज बैंकिङ क्षेत्रले होटल व्यवसायमा ठूलो लगानी गर्न थालेको छ, पहिले बैंकहरूले यो क्षेत्रमा कम लगानी गर्थे । अहिले बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्छन् । बाँकी २० प्रतिशतमात्रै व्यक्तिले लगानी गरे पुग्छ । त्यसैले पछिल्लो समय होटलहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पहिले होटल व्यवसाय भनेको परिवारले मात्रै चलाउने भन्ने हुन्थ्यो, अहिले सेयर होल्डर राखेर चलाउन थालेको छ । त्यति नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरू पनि उल्लेखनीय रूपमा खुल्न थालेको छ । होटल व्यवसायमा अवसर नै अवसर देख्छु । नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्पदाले भरिपूर्ण मूलुक हो । यहाँ विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथादेखि धेरै हिमाल छन् । धार्मिकस्थलको हिसाबले पनि नेपाल भरिपूर्ण छ । यहाँ पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, गोसाइँकुण्ड, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारीजस्ता चर्चित धार्मिकस्थल छन् । जसले गर्दा नेपालमा विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सक्ने सम्भावना धेरै छ । तर हामीले धार्मिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकेका छैनौं, बुद्धिजमलाई त अलिकति पनि गर्न सकेका छैनौं । प्रवर्द्धन गर्न सक्यो भने यो क्षेत्रमा अपार सम्भावना छ । पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरिरहनु पर्दैन । त्यसैले सरकारलाई सजिलो छ । निजी क्षेत्र र व्यक्ति आफैले अग्रसर भएर लगानी गरिरहेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेकै पूर्वाधार बनाइदिने हो । नेपालमा एक जना पर्यटक भित्रिँदा १० जनाले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउछन् । देशको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ, पुर्याइरहेको छ । थाइल्याण्ड, मलेसिया, सिंगापुर, माल्दिभ्सजस्ता देशहरू पर्यटनबाटै विकास भएको हो । ती मुलुुकहरूमा ठूलाठूला फ्याक्ट्री छैन, निर्यात हुँदैन । पर्यटन त अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत हो । थाइल्याण्डमा वार्षिक तीन करोड पर्यटक आउँछन् । माल्दिभ्स जहाँ समुन्द्र र टापुहरू मात्रै छन् । त्यहाँ पनि करोडौं पर्यटक भित्रिन्छन् । पर्यटनले नै ती देशका जनता धनी छन् । त्यहाँका नागरिक विदेशमा गएर काम गर्नुपरेको छैन । तर हाम्रो देशमा रोजगारी छैन भनेर विदेश गइरहेका छन् । हामीले धेरैभन्दा धेरै पर्यकलाई भित्र्याउन सक्यौं भने विदेश पलायन भइरहेका युवाहरुलाई यहीँ रोजगारी दिन सकिन्छ । हामीले वार्षिक ३० देखि ५० लाख पर्यटक ल्याउन सक्यौं भने नेपालीरू विदेशमा गएर दुख गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुुनेछ । नेपालमा पर्यटक भित्रिँदा होटल क्षेत्रलाई मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रलाई पनि फाइदा पुग्छ । पर्यटक होटलसम्म पुग्नको लागि यातायातको सुविधा चाहिन्छ, होटलमा बस्दा खाने दाल, चामालदेखि लिएर हरेक खाद्यान्न बाहिरबाटै मगाउनुपर्छ । पर्यटकहरू सपिङ गर्दा त्यहाँ पनि पैसा खर्च गर्छन् । यसरी विदेशी पर्यटक भित्रिदा हरेक क्षेत्रमा फाइदा पुग्नुका साथै रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ । अहिले होटलको अकुपेन्सी ३० प्रतिशतमात्रै छ । यसलाई बढाएर ७० प्रतिशतमा लान सक्यो भने आम्दानी बढ्छ । आम्दानी बढेपछि हामीले होटलका कर्मचारीलाई दिने सुविधा पनि बढ्दै जान्छ । एउटा कर्मचारीलाई २० हजार तलब दिइराखेको ठाउँमा ४० हजार दिन सकिन्छ, ४० दिनेलाई ६० हजारसम्म बढाउन सकिन्छ ।हामीले ३५ लाख पर्यटकलाई राख्न सक्ने क्षमता भइसकेको छ । तर नेपालमा भनेजस्तो पर्यटक भने भित्र्याउन सकेका छैनौं । अहिले वार्षिक साढे ११ /१२ लाखसम्म पर्यटक नेपाल आउँछन् । अहिले बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्छ । बाँकी २० प्रतिशतमात्रै व्यक्तिले लगानी गरे पुग्छ । त्यसैले पछिल्लो समय होटलहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पहिले होटल व्यवसाय भनेको परिवारले मात्रै चलाउने भन्ने हुन्थ्यो, अहिले सेयर होल्डर राखेर चलाउन थालेको छ । हामीले सोंचेअनुसार पर्यटक भित्र्याउन सकेको छैनौं । पर्यटकको संख्या बढाउन के कस्ता कदम चाल्नुपर्ला ? देशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनकाे काम गर्ने भनेर सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डलाई जिम्वेवारी तोकेको छ । बोर्डले पर्यटन प्रवर्द्धनमा काम गर्नुपर्छ । पर्यटन बोर्डले समयसमयमा विभिन्न रोस्टर, सेल्समिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विभिन्न ट्रेड फेयर कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको हुन्छ । यो पर्याप्त होइन । अहिले जसरी जुन तरिकाबाट बोर्डले प्रवर्द्धनका काम गरिरहेको छ, त्यो परम्परागत शैलीबाट भयो । अहिले डिजिटलको जमाना हो । हामीले डिजिटल मार्केटिङमा जोड दिनुपर्छ । बोर्डले छुट्टै एप बनाइदिनुपर्छ । उदाहरणको लागि भिजिट नेपाल डटकम । यसलाई विश्वभरि नै पुग्नेगरी बुस्ट गर्दिनुपर्छ । जुन एपमा होटल बुकिङदेखि, ट्राभल, ट्रेकिङ, कहाँ पुग्न कति समय र खर्च सबै विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ । पर्यटकले एप खोल्नेबित्तिकै आफूलाई चाहिने कुरा त्यहाँबाट सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा होस् । एप बुस्टको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्लगरहरूलाई पैसा तिरेर ल्याउन सकिन्छ । किनकि अब हाम्रो सेल्स मिसनले मात्रै पर्यटकको संख्या बढाउन सम्भव छैन । ब्लगरहरूसँग लाखौं भ्युज हुन्छ । उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्यौं भने उनीहरूमार्फत लाखौंमाझ नेपालको बारे प्रचार हुन्छ । पर्यटक आउने भएर मात्रै पुग्दैन । आउनका लागि बाटो चाहिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्र्याउन जहाज चाहिन्छ । हामीसँग जहाज अभाव छ । नेपाल एयरलाइन्सका जम्मा चारवटा जहाज छ । त्यो पनि बेला बेला समस्या देखिरहन्छ । चारवटालाई बढाएर कम्तीमा १०/१५ वटासम्म पुर्‍याउनुपर्छ । आफ्नो निजी जहाज भयो भने कम मूल्यमा प्यासेजन्सर ल्याउन सकिन्छ । विदेशी जहाज महँगो हुन्छ । महँगो शुल्क तिरेर पर्यटक नेपाल आउन चाहँदैनन् । जहाजबाट मात्रै होइन, सडकमार्गको प्रयोग गरेर आउने पर्यटकहरू पनि धेरै छन्, जुन गणना हुँदैन । वास्तवमा वार्षिक पनि ७/८ लाख पर्यटक स्थलमार्गको माध्यमबाट नेपाल भित्रिन्छन् । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको संख्या बढाउन हामीसँग पूर्वाधारको सुविधा हुनुपर्छ । तर हाम्रा सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती छ । भारत, चीन र बंगलादेशबाट सडकमार्गबाट बढी पर्यटक आउने भएकोले ती ठाउँका सडकहरू छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गुर्नपर्छ । सडकको सुविधा मात्रै राम्रो बनाउन सके वार्षिक ४०/५० लाख पर्यटक भित्र्याउन गार्हो छैन । सरकारले पूर्वाधार तयार गर्न सक्यो भने धेरै समय पनि होइन, अबको पाँच वर्षमा देशको आर्थिक उन्नति हुन्छ । होटल व्यवसाय सहरकेन्द्रित बढी देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा होटल सञ्चालन गर्न चुनौती भएर हो ? कस्तो छ स्थानीय स्तरमा होटलहरूको अवस्था ? काठमाडौं देशकै राजधानी हो । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा काठमाडौंमा होटलको संख्या धेरै छ । तर पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रको सातै प्रदेशमा ठूला होटलहरू आइरहेका छन् । झापामा दुई ठूला होटल सञ्चालनमा छन् । अन्य होटलहरू पनि छन् । नेपालगञ्जमा चार र तीनतारे दुई दर्जनभन्दा होटल छन् । तनहुँमा पनि एकतारे स्तरको होटलहरू सञ्चालन भइसकेको छ । धादिङमा पनि पर्यटकीय स्तरको होटलहरू सञ्चालनमा छन् । अन्य विभिन्न ठाउँमा होटलहरू खुल्ने क्रमममा छन् । स्थानीय स्तरमा होटलको संख्या बढाउन सरकारले पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्छ । सडक पूर्वाधार नपुगेको ठाउँमा होटलमा लगाानी गर्न सकिँदैन । बाटोघाटोको व्यवस्था भए व्यवसायी आफै लगानी गर्न पुग्छन् । होटलमा लगानी गर्न व्यवसायी उत्साहित नै छन् । रारामा पाँच तारे होटलको अवधारणाअनुसार होटल बन्दैछ । हानले स्थानीय स्तरमा होटल व्यवसाय विस्तारका लागि विभिन्न काम गर्दै आइरहेको छ । संघले प्रदेशको संरचना बनाउँदैछ । पहिले सातै प्रदेशमाम च्याप्टर मात्रै थियो । अब हरेक जिल्लामा हान हुन्छ । त्यसरी संरचना बनेपछि स्वतः स्थानीयस्तरमा होटलहरूको स्तरोन्नति र प्रवर्द्धन हुन्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनीलगायत सहरमा होटलको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भइसकेकोले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिसकेको छ । हामीले होटल नखोल भन्न मिल्दैन । तर कसरी व्यवस्थित बनाएर जाने त्यसतर्फ साेंच्नुपर्छ । अहिले सहरमा होटल खोल्दा बैंकले ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स गर्छ । त्यसलाई घटाएर ५० प्रतिशतमा पुर्‍याउनुपर्ने हो कि ? बैंकहरूले काठमाडौंमा ८० प्रतिशत लगानी गर्नुको सट्टामा प्रदेश स्तरमा गर्‍यो भने व्यवसायीहरू त्यसतर्फ होटल सञ्चालन गर्न पुग्छन् । त्यस्तो खालको नीति नै बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । उपत्यकाकेन्द्रित होटललाई नियन्त्रित गर्ने यो एक महत्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ । नेपाली होटलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डलाई कतिको पछ्याउन सकेको छ ? अहिलेको युग डिजिटल युग हो । विश्व डिजिटलाइजेशनमा गएसँगै हामीले पनि अब प्रविधिअनुसार नचली सुख छैन । साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डलाई पछ्याउनैपर्छ । अहिले नेपालका होटलहरू प्रविधिमैत्री भइसकेका छन् । हामी बुकिङ डटकम, एक्सपेडियाजस्ता सिस्टममा जोडिएर काम गर्दै छौं । चेन होटलहरूले अनिवार्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा दिनैपर्छ । चेनमा बाहिर दिने सबै सुविधा हुन्छ । चेन मात्रै नभएर अन्य होटलहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवासुविधा दिन थालेको छ । हामी पर्यटकलाई दिने सर्भिसमा सम्झौता गर्दैनौं । हाम्रो उद्देश्य नै बेस्ट सर्भिस दिने हो । जुन नेपालको हस्पिटालिटी सेक्टरले दिन सकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालको हस्पिटालिटीले दिने सर्भिस भारत र चीनकाे भन्दा पनि राम्रो छ । त्यस्तो सर्भिस हामी दिन सक्षम भइसकेका छौं । नेपालमा चेन होटलहरू आउँदा फाइदा र बेफाइदा के हुन सक्छन् ? नेपालमा चेन होटल सञ्चालन हुँदा बेफाइदा हुन्छ जस्तो लाग्दैन । नेपालको लागि राम्रो हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउन थप बल पुग्छ । उदाहरणको लागि मेरियटको संसारभरि लाखौं होटलहरू सञ्चालन छन् । ती लाखौंमा नेपाल पनि थपिन्छ । यसले गर्दा कोही मेरियटमा बस्न चाहने विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदा मेरियटमा गएर बस्छन् । यसले पर्यटकको संख्या बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ । क्वालिटी टुरिस्ट पनि बढ्छ । धेरै चेन होटल नेपालमा आउँदा यहीँका होटलहरूलाई थोरै चुनौती पर्न सक्छ । किनकि पर्यटकजति चेन होटलमै बस्न जाँदा यहीँको होटललाई समस्या पर्न सक्छ । सुरुमै तपाईंले होटल व्यवसायी दिर्घकालीन रूपमा जाने व्यवसाय भन्दै हुनुहुन्थ्यो । यो क्षेत्रको दिगो विकासका लागि के-के गर्नुपर्ला ? पहिलो नम्बरमा त पर्यटकलाई क्वालिटी सर्भिस दिनैपर्छ । सानो होस या ठूला होटलको पहिलो प्राथमिकता नै क्वालिटी सर्भिस हो । फुड हाइजिनदेखि लिएर रुम फ्रेन्डली वातावरण हुनुपर्छ । सफा र स्वस्थ सर्भिस दिन सक्यो भने यहाबाट फर्केर ती पर्यटकले आफ्नो ठाउँमा सही प्रचार गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो साथीहरूलाई नेपाल घुम्न जान उत्साह दिन सक्छन् । यसैले होटलहरूले दिगो रूपमा टिकिरहन क्वालटी मेन्टेन गर्नुपर्छ । होटल संघले क्वालिटी सर्भिस दिने कुरामा कुनै सम्झौता गरेको छैन । हानभन्दा बाहिरका होटलहरूले के गर्छ त्यति थाहा भएन । तर हामीले प्रदेश स्तरका होटलहरूको प्रवर्द्धनका लागि समयसमयमा तालिम दिइरहेका छौं । किनभने पर्यटक जहाँ पनि जुनसकै ठाउँमा पुग्न सक्छन् । खाना र घुम्न सक्छन् । राजमार्गका होटलहरूको लागि पनि हामीले तालिमहरू दिइरहेका छौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य जहाँ विदेशी पर्यटक पुगेपनि क्वालिटी सर्भिस होस् भनेर नै काम गरिरहेका छौं ।

लामो बहस र प्रतिक्षापछि सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियामक ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा अनियमिता, बचत अपचलन तथा शुसासनको अभाव बल्झिरहेको बेला प्राधिकरणको स्थापनाले सहकारी क्षेत्रमा सुधार हुने र बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । स्वायत्त, स्वतन्त्र र व्यावसायिक नियामकका रुपमा लिइएको प्राधिकरणको संस्थापक अध्यक्ष बन्ने अवसर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अजुर्नप्रसाद पोखरेलले पाएका छन् । पोखरेलले नेपाली सहकारी क्षेत्रको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न सक्लान् त ? लामो समयदेखि बचत फिर्ताको अपेक्षामा रहेका बचतकर्तालाई पोखरेल नेतृत्वको प्राधिकरणले बचत फिर्ता गर्न सफल होला ? स्वनियमनको नाराले बेलगाम बनिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई पोखरेलले प्रभावकारी नियमनको ओखती खुवाउन सक्षम होलान् त ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बटुराज गिरीले अध्यक्ष पोखरेलसँग विकास वहस गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी । डेढ देशकदेखिको प्रतिक्षाको विषय सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट (एसटीआई)को परिस्कृत स्वरुप राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको छ, यो प्राधिकरणको संस्थापक अध्यक्ष बन्ने अवसर तपाईंले पाउनु भयो, यो विषयलाई कसरी लिनु भएको छ ? सहकारी क्षेत्रमा सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने भन्ने विषयको आवाज लामो समयदेखि नै उठ्दै आएको थियो । सरकारले पनि हरेक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो विषय उल्लेख गर्दै आएको थियो । सहकारी ऐन २०७४ ले पनि सहकारीमा छुट्टै नियामकको आवश्यता रहेको विषय उल्लेख थियो । अहिले बचत अपचलनको विषय गहन रुपमा उठेपछि अध्यादेशमार्फत् राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । अध्यादेशबाटै कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । नियामक क्षेत्रमा स्वायत्त तथा व्यावसायिक संस्थाको आवश्यक भएकोले नै प्राधिकरण गठन भएको हो । अहिले म दुइटा भूमिकामा छु । पहिलो, म भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सचिव र दोस्रो भूमिकामा प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि हुँ । मैले यसअघि विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकामा बसिसकेको हुनाले मैले वर्तमान सहकारीका समस्या समाधान गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ । मेरो व्यावसायिक ज्ञानले भ्याएसम्म काम गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछु । सहकारी क्षेत्र ठूलो समस्यामै रहेको बेला तपाईं सहकारी मन्त्रालयमै आउनु भयो, प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि बन्नु भयो, तपाईंमाथि चुनौतीका चाङहरु त थुप्रिए नी ? सहकारी क्षेत्रमा चुनौतीहरु छन् भन्ने कुरा सबैले अनुभूति गरेको विषय हो । मैले पनि महसुस गरेको छु । हामीले २०७४ सालमा सहकारी ऐन ल्यायौं । त्यो ऐनले परिकल्पना गरेका केही संस्थागत प्रबन्धहरु हामीले कार्यान्वयन गरिहाल्ने अवस्था थिएन । अहिले आएर प्राधिकरण गठन भएर सरकारले पूर्णता दिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको छ । सहकारीमा चुनौती छन्, हामी कर्मचारीले देशलाई समस्या र अप्ठ्यारो परेकै बेला काम गर्ने हो । म त्यो किसिमको चिन्तन र विश्वास राख्छु । म काम पनि त्यसरी नै गर्छु । ऐनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय बन्न सक्ने विषय उल्लेख छ । खुला प्रस्पिर्धाबाट यसको कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था पनि छ । तपाईं सरकारको सचिव र प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नुभयो, धेरैले सुरुवातमै स्वायत्तता हनन् भयो, सरकारको हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा उठाइरहेका छन्, यस विषयमा तपाईंको ध्यान गएको छकि छैन ? जनताको असल अभिभावक सरकार नै हो । सरकारले गरेका राम्रा कामलाई प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ । आशंकाबाट हेर्नु हुँदैन । यदि त्यस्तो थियो भने सरकारले प्राधिकरण किन गठन गथ्र्यो ? यो संस्थाको गठन प्रक्रिया कति स्वायक्त छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । यसको स्वायत्तता र व्यावसायिकतालाई ख्याल गरेर गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । प्राधिकरणको अध्यक्ष, एक जना विज्ञ सञ्चालक र एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई खुल्लाबाट नियुक्त गर्ने प्रबन्ध गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक र सहकारी मन्त्रालयको सहसचिलाई पनि सञ्चालकमा राखेका छौं । यसलाई हामीले सुझबुझका साथ अगाडि बढाएका छौं । यसको व्यावसायिक स्वायत्तता पनि रहोस् र राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने व्यावसायिक कार्यविधिहरु पनि यो संस्थामा प्रयोग होउन् भनेर राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालकमा राखेका छौं । सरकार तथा मन्त्रालयलाई पनि ब्रिजिङ गर्नका लागि मन्त्रालयको सहसचिवलाई पनि सञ्चालकमा राखेका छौं । यो संस्था पूर्ण स्वायत्तता र व्यावसायिक हुन्छ । कानुनले तोकेअनुसार यो संस्थाले काम गर्छ । म प्राधिकरणको अध्यक्ष भएर काम गर्दा मन्त्रालयको सचिवको भूमिका बिर्सिन्छु । अहिले सहकारी क्षेत्रमै बढी समस्या छ, धेरै काम गर्नुपर्नेछ, एकातिर सचिव र अर्कोतर्फ अध्यक्षको जिम्मेवारीका लागि समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? फेरि दोहोरो सुविधा पनि लिन नपाइएला, सुविधा कुन निकायको लिनुहुन्छ ? हो, म दुइटै संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छु । समय व्यवस्थापन कठीन छ । तर, म व्यवस्थापन गर्न सक्छु । अहिले हामीले विदाको दिन पनि साँझ–बिहान काम गरिरहेका छौं । प्राधिकरणको पुस १४ गते विधिपूर्वक कामको थालनी गरेका थियौं । १४ गते नै र गत बिहीबार सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । नयाँ संस्था भएकोले प्राधिकरणको कामलाई बढी प्राथमिकतामा दिइरहेको छु । मन्त्रालयको नियमित काम बाहेक गरेको छैन । सेवा सुविधा पनि सचिवकै लिइरहेको छु । मन्त्रालयमा सचिवले नपाउने र प्राधिकरणको अध्यक्षले पाउने सुविधा भने लिइरहेको छु । प्राधिकरण बनेपछि बचत फिर्ता पाउन नसकेका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँछन्, सिद्धान्त विपरित सञ्चालन भएका सहकारी ‘वेल रेगुलेटेड’ हुन्छन्, देशमा सहकारीको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्न सकिन्छ ? त्यो विश्वास गर्नैका लागि हामीले यो संस्थालाई खडा गरेका हौं । जस्ताको त्यस्तै समस्या रहने हो भने यो संस्था किन आवश्यक हुन्थ्यो । यो संस्थाको क्रियाशिलता बढ्ने बित्तिकै अहिलेका समस्या समाधान हुँदै जान्छन् । यो नियमन गर्ने संस्था हो । अहिले तीन वटा संस्थाबाट काम भइरहेको छ । हामीले सुरुमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारी संस्थाहरुमध्ये तीन वटा सहकारी संस्थाको समस्या समाधान भइसकेको छ । १९ वटा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बिक्री गर्ने तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ । त्यो काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गरिरहेको छ भने बचत अपचलन गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ । अर्को, अब हामीले नियमन गर्ने, गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने काम गर्छौं । कतिपय ऋणी पनि अन्यायमा परेको विषय मेरो बुझाइ छ । एउटा सहकारीबाट ऋण लिएको छ, त्यही धितो राखेर अर्को सहकारीबाट ऋण लिएको छ, म ऋण तिर्छु मेरो धितो फुकुवा गर्नु भनेपनि फुकुवा नभएको अवस्था छ । विगतमा वेवारिसेजस्तै बनेको सहकारी विकास बोर्डकै कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा सेटल गरिएको छ, प्राधिकरणको काम कारवाही र कामको प्रभावकारिताका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ, सुरुवाती चरणमा दक्ष जनशक्तिको आपुर्ति कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? सहकारी गठन आदेशमा प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी नभएसम्म नेपाल सरकारको जुनसुकै निकायबाट कर्मचारी ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । सरकारको स्वामित्व रहेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट पनि कर्मचारीलाई काजमा ल्याउन पाइने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी पुर्ति गर्छौं । अर्को, सहकारी विकास बोर्डकै कर्मचारी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि मिल्दो पदमा मिलान गरेर अगाडि बढ्छौं । तर, विनियमावली बनेपछि उहाँहरुलाई समायोजन गर्ने काम हुन्छ । तर, अहिले बोर्डकै कर्मचारीलाई स्वतः प्राधिकरणमा ल्याएर काम भइरहेको छ । आफ्नो कार्यकालमा सहकारीको समस्या कति प्रतिशतसम्म समाधान गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ ? मलाई सरकारले दिएको यो विशेष जिम्मेवारी हो । विशेष जिम्मेवारी दिएपछि म एकदिन पनि खालि बसेको छैन । मैले प्रत्येक दिन प्राधिकरणको काम गरिरहेको छु । मेरो पहिलो जिम्मेवारी भनेको यसलाई संस्थागत बनाउने हो । नियम, कानुन बनाउने र पूर्वाधार तयार पार्ने काम भइरहेको छ । मेरो पहिलो कर्तव्य नै यो संस्थालाई चाहिने पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन हो । पहिलो बैठकमार्फत् हामीले १५ वटा निर्णय गर्यौं । ती १५ वटा निर्णयमध्ये १४ वटा प्रशासनिक र एउटा नियमन सम्बन्धी थियो । अन्य मुलुकले कसरी नियमन गरिरहेका छन् भन्ने विषयको अध्ययन गर्न हामीले कार्यदल नै गठन गरेका छौं । पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा प्राविधिक काम भएपछि हामीले अन्य कामको थालनी गर्ने हो । अहिले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनेतर्फ भन्दा पनि सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर जेल कोच्ने परिपाटी हावी भइरहेको छ, यो कार्यशैलीले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ला र ? ठगी गर्नेलाई पक्राउ गरिएन भने बचतकर्ताको पैसा कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ ? जसले बदमासी गरेको छ, बचत अपचलन गरेको छ, उसलाई कानूनी कारवाहीमा सरकारले निर्ममतापूर्वक ल्याउनैपर्छ । उसलाई कारवाही गरिएन भने बचत फिर्ताको लागि पैसा कहाँबाट आउँछ ? एउटा व्यक्तिले संस्थाको करोडौं पैसा लिएर भागेको छ भने उसलाई नसमातेर बचत फिर्ता गर्न सकिँदैन । हामीले उसको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का राखेका छौं । राहदार्नी रोक्का राखेका छौं । अन्य विधि पनि प्रयोग गरेका छौं । हामीले भएसम्मको असुल उपर गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । जुनसुकै अवस्थामा भएपनि बचत फिर्ता गरिन्छ भने मिलापत्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । हामीले गत कात्तिक १४ गते ६ हजार बचतकर्तालाई १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्यौं । हाम्रो पहिलो उद्देश्य भनेको बचत फिर्ता नै हो । सरकारले सहकारी अध्यादेशबाट बचत तथा ऋणको सीमा र सञ्चालकको कार्यकालको अवधिको विषयमा व्यवस्था गरेपछि सहकारीकर्मीले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्, यो व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ, यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? हामीसँग पनि त्यो विषय आइपुगेको छ । यो विषयलाई हामीले समसामयिक बनाएर लैजान्छौं । यसले काम गर्न नसकिने अवस्था अथवा सहकारी अभियानलाई पछि धकल्ने अवस्था हामी हुन दिन्नौं । सहकारी सञ्चालक अर्थात् एकै व्यक्तिले कतिवटा संस्था र कति वटा कार्यकाल बस्न पाउने भन्ने विषय पनि उठेको छ । बचतको सीमा पनि छ । यसलाई समसामयिक बनाएर लैजान्छौं । सहकारीलाई मजबुद् बनाउनका लागि मर्जर पनि राम्रो नीति बन्न सक्छ भनेर लामो समयदेखि कुरा उठ्दै आएको छ, तपाईंको कार्यकालमा सहकारी संस्था मर्जरलाई कति प्राथमिकता दिनुहुन्छ ? मैले जुन समयबाट यो मन्त्रालयमा काम गरेँ, त्यसबेला सहकारी क्षेत्रमा समस्या आइसकेको थियो । सहकारी अर्थतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग हो । सहकारी अर्थतन्त्रको विकास र विश्वासबिना राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्दैन भन्ने किसिमले हामीले काम गरिरहेका छौं । सहकारी मर्जरको अभ्यास र मर्जरका कन्डिसन के कस्ता छन् ? भन्ने विषयलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । एउटै प्रकृतिका सहकारीको मर्जर आवश्यक नै पर्छ । तर, कुनै पनि सर्त नराखेर मर्जर हुँदैन । सर्तसहितको मर्जर आवश्यक हुन्छ । सहकारीको उद्देश्य, सहकारीका सदस्यको इच्छा आकांक्षा लगायतका विषयहरु हेरेर मर्जर हुनुपर्छ । मेरो अहिलेसम्मको सामान्य ज्ञानले मर्जर सर्तसहित हुनुपर्छ भन्ने हो । अब प्राधिकरणको स्थापनासँगै सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले हेर्न आवश्यक नरहेको पनि आवाज उठ्न थालेको छ, तपाईंको धारणा के हो ? राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेपछि सहकारी विभागको के काम ? प्राधिकरण गठन भएपछि नेपाल राष्ट्र बैकले सहकारीलाई हेर्छ वा हेर्दैन ? भन्ने विषयमा सबैको चासो बढेको छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काम नियमन मात्रै हो । यसले नियमन तथा अनुगमन गर्ने हो । मौद्रिक नीतिको काम त राष्ट्र बैंकले नै गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा प्राधिकरणसँग समन्वय गर्छ । प्राधिकरणले जारी गर्ने नीति नियम पनि हामीले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर गर्छौं । ती दुइटालाई पूर्णरुपमा छुट्याएर हेर्न सक्दैनौं । त्यसैले पनि हामीले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिमा राखेका छौं । राष्ट्र बैंक र हामीबीच कुनै दरार हुँदैन । सौहार्दपूर्ण ढंगबाट हामी काम गर्छौं । म नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि बसिसकेको अनुभव हुनाले त्यहाँको कार्यशैली विधिहरु मलाई थाहा छ । अब हामी दुइटा संस्थाले यो तेरो क्षेत्र यो मेरो क्षेत्र भनेर विवाद गर्नेभन्दा पनि एकापसमा समझदारी तथा समन्वय गरेर काम गर्छौं । हाम्रो समस्या एउटै छ, मिलेर समाधान गर्ने हो । सहकारी विभाग र प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार र काम कारवाही एउटै हुने देखियो, यो किसिमको दुविधा कसरी हटाउनु हुन्छ ? अब प्राधिकणको काम के हुन्छ, विभागको के हुन्छ ? हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारी गर्दैछौं । त्योभन्दा अगाडि हामी बसेर आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय टुङ्गयाउँछौं । नियमन तथा अनुगमनको विषय प्राधिकरणले गर्छ । प्रबद्र्धन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा तालिमका काम विभागले गर्छ । एउटै काम दुइटै संस्थाले गर्नु उचित हुँदैन । तपाईंको बचत फिर्ता हुन्छ, सहकारीको समस्या चाँडै समाधान हुन्छ भन्ने विषयको विश्वस्तता बचतकर्तालाई कसरी दिनुहुन्छ ? समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकाी संस्था तथा सञ्चालकको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने काम गरिरहेको छ । नेपाल प्रहरीले पनि बचत अपचलन गर्नेलाई पक्राउ गरेर कानूनी कटघरामा ल्याइरहेको छ । हामीले पनि नियमन गर्ने काम सुरु गरिसकेका छौं । समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्नका लागि अहिले मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । हामीले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर पनि काम गरिरहेका छौं । प्रदेशहरुले पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेर काम गरिरहेका छन् । अब हामी सबैको उद्देश्य भनेको बचतकर्ताको बचत फिर्ता नै हो । म विश्वस्त छु कि हामी यसमा सफल पनि हुन्छौं । विधि र व्यवस्थामै रहेर काम गरिरहेका छौं । सबै ऋणी गलत हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन । कतिपय ऋणी पनि अन्यायमा परेको विषय मेरो बुझाइ छ । एउटा सहकारीबाट ऋण लिएको छ, त्यही धितो राखेर अर्को सहकारीबाट ऋण लिएको छ, म ऋण तिर्छु मेरो धितो फुकुवा गर्नु भनेपनि फुकुवा नभएको अवस्था छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको बचत फिर्ता नै हो । बचतकताईलाई विश्वस्त हुन आग्रह गर्छु । अन्तिममा, प्राधिकरणलाई साँच्चिकै विश्वासिलो निकाय बनाउन तपाईंको कार्ययोजना के छन् ? आफ्नो कार्यकालभर प्राधिकरणको इमेज कस्तो बनाउनुहुन्छ ? प्राधिकरणलाई व्यावसायिक संस्थाका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ । त्यसैले पहिलो दिनदेखि नै व्यावसायिक संस्था बनाउनका लागि काम गरिरहेको छु । व्यावसायिक संस्था भएमात्रै समस्याको समाधान गर्छ र आगामी दिनमा पनि समस्या सिर्जना हुँदैनन् भन्ने मेरो बुझाइ हो । यो संस्था नियामकीय निकाय हो । सुरुवाती चरणमा जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नहोला । तर, उद्देश्यमा कुनै बिचलन छैन । अहिले मुलुकमा भएका अन्य नियामक निकायमा कुनै बिचलन छैन । यो संस्थामा पनि त्यस्तो समस्या आउँदैन । मेरो नेतृत्व रहँदासम्म यो संस्था व्यावसायिक र सक्षम संस्था बन्छ । यसले स्वतन्त्र रुपले काम गर्छ । यसमा आशंका गर्ने कुनै ठाउँ छैन । मैले हिजोका दिनमा के कसरी काम गरेको छु, त्यो रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ । २०७४ सालमा सहकारी ऐन आएको हो । आज कति वर्षपछि प्राधिकरण गठन भयो ? भनेपछि हामी चिन्तित नभएको भए यो संस्था आउँथेन । मेरो पहिलो जिम्मेवारी सचिव त छदैछ । म जति काम गर्छु, सरकारले दिएको जिम्मेवारीमा पूर्णरुपमा बफादार रहेर गर्छु । तस्वीर/भिडियो : नरेश बोहरा